काठमाडौं । नेपाली स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा आज गिरावट भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन तोलामा नै दुई हजार सात सय रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । सोमबार तोलामा एक लाख ३८ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने एक लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँमा निर्धारण भएको छ । यस्तै, तेजाबी सुन सोमबार तोलामा एक लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि भने एक लाख ३४ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य आज तोलामा ४५ रुपैयाँले गिरावट भएको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार सात सय पाँच रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने एक हजार छ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले गैरकानुनी सरुवाको बिरोध गरेको छ । अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले विज्ञप्तिमार्फत बिरोध जनाउनुभएको हो ।   प्रस्तुत छ संगठनको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः ​​​​​​​मकैको खेती, एकादशी सभा, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति हुदै श्रमिकहरूको ऐतिहासिक पहलमा सुरु भएको ट्रेडयुनियन आन्दोलन विभिन्न नाम र रूपमा विकसित हुदै २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा तत्कालिन राज्यको दमनका वावजुद पनि राष्ट्रसेवकहरूको त्याग र वलिदानीबाट संगठित र विकसित जनयुद्धको जगमा समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामुलक राज्य प्रणाली लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै सम्पन्न भएको 2062/६३ को जनआन्दोलनसंगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा चौंथो संशोधन भई इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रसेवकहरूले पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता र जनसेवामा प्रतिवद्धता सहितको ट्रेडयुनियन अधिकार प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावना विपरित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयको आधारमा मिति 2081/05/31 मा प्रकाशित कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी विवरणमा हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा संचालन हुनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा पूर्वाग्राह राखी  ट्रेड युनियन ऐन, 2049 विपरित ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई कार्यक्षेत्र वाहिर गर्ने सरुवा तथा निजामती सेवा ऐन, 2049 ले व्यवस्था गरेको समयावधि नपुग्दै र सेवा निवृत्त हुनका लागी १ वर्ष भन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीहरु माथी गरेको सरुवा आतंक  तथा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग,  कार्यालयहरुमा रिक्त दरवन्दी राखी कर्मचारीहरुलाई काम विहिन बनाउदै अतिरिक्त समुहमा राखी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने गरी मच्चाइएको राज्य आतंक कानूनी शासनको प्रतिकुल देखिदा उक्त कार्य अविलम्ब बन्द गरी हाल सम्म भएका अनियमित सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण गलत कार्य तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ । यो देशका सरकारी निकाय र संरचनाहरू अमुक संस्था वा व्यक्तिको विर्ता नठान्न र प्रशासकीय नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनमा देखाइएको सरुवा आतंक सम्बन्धमा आवश्यक नियन्त्रण कायम गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सरकारको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगत, नागरिक सामाज लगायत सरोकारवाला सबैको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछौ ।                                                                                                                        (अम्बादत्त भट्ट)                                                                                                                                                      अध्यक्ष  

जेरुसेलम । हमासका नेता इस्माइल हानियेको इरानमा हत्या भएपछि इरानले यो हत्याको आरोप अमेरिकालाई लगाएको छ । यस घटना र इजरायल हमास युद्धलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस हुनुका साथै, अबको मध्यपूर्वले लिने बाटोका बारेमा चासो चिन्ता बढेर गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि प्यालेस्टाइनका डेपुटी पर्मानेन्ट अफिसर फेदा अब्देलहादी नासेरले इजरायलले मध्यपूर्वमा अपराध गरीरहेको तथा राष्ट्र सङ्घले यसलाई रोक्न नसकेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले गएको ३०० दिनमा एक लाख ३० हजार प्यालेस्टाइनी मारिएकाले यस पारदर्शिता खोजिरहेको पनि बताइन्। इरान भने अमेरिका प्रति नै आक्रामक भएको छ। इरानले अमेरिकाको संलग्नता बिना हानियेको हत्या हुनै नसक्ने जनाएको छ। बुधबार नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा इरानका स्थायी प्रतिनिधि सइद इराभानीले सो कुरा राखेकी हुन्। अमेरिकाले भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायललाई साथ दिने पर्ने अडान राखेको छ। अमेरिकी डेपुटी एम्बसडर रोबर्ट उडले हलिबूल्लाह लगायत आतङ्कवादी समूहको आक्रमण बाट बचाउन इजरायललाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी बुधबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा यस विषयमा कुरा राख्दै इजरायलका जोनाथन मिलरले इरानले अपराधीलाई संरक्षण गरेकाले यसमा सुरक्षा परिषद्ले चासो दिनु पर्ने बताए। उनले हमास र हजिबुल्लाहलाई इरानले संरक्षण दिएका कारण मध्यपूर्वमा समस्या बढेको बताए। इजरायलले हानियेको हत्या कस्ले गर्यो भन्ने संसय पैदा भैरहेका बेला सो हत्याको जिम्मेवारी लिने र नकार्ने काम कसैले गरेका छैनन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सले भने कसैको पक्ष लिएको छैन। इमिरेट्सका विदेश मन्त्री अनबर मोहम्मद गरगासले पछिल्लो घटना क्रमले मध्यपूर्वमा अशान्ति बढ्दै गएको र सबै देशमा यसको असर परेको बताएका छन्। उनले यो क्रम रहे सिङ्गो मध्यपूर्व नै समस्यामा रहन सक्ने कुरामा समेत जोड दिएका छन्।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे  गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आज नियुक्त हुँदैछन्।  न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।  एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा उनको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।  ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम पाण्डेलाई  मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुखका नाममा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरे अनुसार आज नै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागिएको हो। मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले अदालतको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज मात्रै पुग्नेछ । कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले पत्र आएपछि प्रदेश प्रमुखको निर्देशन अनुसार शपथको तयारी हुने बताए।  दोस्रो आमनिर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशमा बुधबार चौथो सरकार बन्न लागेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।  पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि गण्डकी सरकार अस्थिर बन्ने अवस्था छ। गण्डकीमा कांग्रेस २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेपछि गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। उनलाई ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन निकै सकस छ।   स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसदले समर्थन गरे पनि पाण्डेको पक्षमा ३० मत मात्र पुग्छ । पाण्डेले ३० दिनभित्र अर्थात् आगामी असार १३ भित्रै विश्वासको मत लिनै पर्छ व्यवस्था छ।  त्यसअघि नयाँ बन्ने सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यव्रmम ल्याउनैपर्ने हुन्छ। पाण्डे सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने अवस्था पनि छैन।  गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित आठ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । 

काठमाडौं, भदौ ८ । निर्वाचन आयोगले सरकारले हालै थप गरेका दुई जिल्लासहित मुलुकमा कायम भएका ७७ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको यही भदौ ५ गतेको बैठकले नवलपरासी र रुकुमलाई दुई/दुई जिल्ला बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयानुसार आयोगले प्रदेश नम्बर–४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नम्बर–५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई तथा प्रदेश नम्बर–५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नम्बर–६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी कायम भएका दुई जिल्लासहित चार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको हो । आयोगले उक्त जिल्लामा निर्वाचन गराउनका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशको नामावली उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उक्त जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । ती जिल्लाको जिल्लासभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतकारूपमा कार्यरत् जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । रासस

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शपथ लगत्तै सिंदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेकी छिन् ।  राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै उनी सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालय पुगेकी हुन् । सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव तथा उच्च अधिकारीले स्वागत गरेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरिन। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री शर्मा बुधबार दिउँसोमात्र मन्त्रालयमा बिदाइ कार्यक्रम गरेर बाहिरिएकी थिइन् । बिदाइ कार्यक्रम हुँदै गर्दा उनलाई पुनः सञ्चारमन्त्रीकै रुपमा शपथका लागि निम्तो पुगेको थियो । 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चार वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि भएको बताएका छन्।  बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये तीन वटा सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले चार वटाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि, छ वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र छ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म भएको जानकारी दिए। यसैगरी, पाँच वटाको प्रगति १० प्रतिशत मुनी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनकोशी-मरिण ड्राइभर्सन द्रुत गतिमा सञ्चालनमा रहेको बताए। यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ

पेरिस । फ्रान्समा चरम दक्षिणपन्थी दलले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने देखिएको छ।आजदेखि शुरु मतदानको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल फार राइट नेशनल र्याली पार्टीले ३४ प्रतिशत मत पाएर अग्रता पाउने संकेत देखिएको बताइएको छ।  वामपन्थी गठबन्धनले भने २८.१ मत पाउने र सत्तारुढ राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रेनको दलसम्मिलित गठबन्धनले २०.३ प्रतिशत मत पाउने अनुमान गरिएको सिएनएनले जनाएको छ। मतगणनाको परिणाम ७ जुलाइमा आउने भएपनि यो अनुमानलाई तथ्यपरक मानिन्छ।  नेशनल र्याली दल फ्रान्सको राष्ट्वादी दक्षिणपन्थी दलका रुपमा चिनिन्छ। फ्रान्सेली पहिचानको नारा दिएर उदय भएको यो दल यसअघि भने कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्न सफल भएको थिएन। तर पछिल्ला दिनहरुमा अवैध अप्रवासनविरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएको यो पार्टीले जनताको उल्लेख्य समर्थन बटुल्न सफल भएको देखिन्छ। यो दलले आप्रवासीसम्बन्धि अमेरिकी पूर्व राष्टे्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै धारणा राख्दछ।  अर्कोतर्फ युरोपियन यूनियनको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा नर्थ अटलान्टिक सन्धी संगठन (नाटो)बाट फ्रान्स बाहिरिनुपर्ने मत समेत यसले राख्दछ । तर आन्तरिकरुपमा भने यसले फ्रान्सले पहिचानको नारा दिएकोले यसले लोकप्रियता बटुलेको देखिन्छ। 

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । उनले आफ्नो दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार, थपिएका मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य स्थिर रहँदै १ लाख ३६ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार पनि छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजाबी सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो ।   त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि आज स्थिर रहेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य तोलामा स्थिर रहँदै प्रतितोला १६ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

पर्वत । सामान्यतया एसइई दिने विद्यार्थीको उमेर १४ वर्षदेखि माथिको हुने गरेको पाइन्छ । पर्वतमा भने १२ वर्षीय एक छात्र बिहीबारदेखि सञ्चालित एसइई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिका–४ मा रहेको जनसेवा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट १२ वर्षीय शक्ति अधिकारीले एसइई दिएका छन् । उनी सोही गाउँपालिका–६ सरौखोलास्थित विनु माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । अधिकारी पर्वतबाट एसइई दिने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा कम उमेरको रहेका जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७८ सालभन्दा अघि एसइई दिने पाउने उमेरको हद १५ वर्ष थियो । विसं २०७८ मा शिक्षा नियमावलीअनुसार एसइई दिने परीक्षार्थीको उमेर हदबन्दीमा उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि कम उमेरका विद्यार्थीले पनि दिन पाउने भएको पौडेलले बताए । विनु मावि सरौखोलाका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र तिवारीले एसइईको फारम अनुसार अधिकारी १२ वर्ष मात्र पुगेका छन् । तिवारीका अनुसार अधिकारीले पहिला निजी विद्यालयमा पढ्थे । उनी विनु माविमा कक्षा ८ मा भर्ना भएका थिए । निजी विद्यालयबाट सामुदाकि विद्यालयमा आउँदा कक्षा परिवर्तन गरेकाले पनि चाँडो एसइई दिएको हुनसक्ने तिवारीको भनाइ छ । यसैगरी, सोही विद्यालयबाट जिल्लामै सबैभन्दा बढी उमेरका अर्का परीक्षार्थीले पनि एसइई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । विद्यालयका नियमित छात्र ४० वर्षीय दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले जनसेवा संस्कृति मावि केन्द्रबाट परीक्षा दिएका छन् । कक्षा सातसम्म पैंयुँ–५ क्यामुनेभन्ज्याङ माविमा अध्ययन गरेका भुर्तेल कक्षा ८ मा विनु माविमा भर्ना भएका थिए । उनी नियमित विद्यालयमा हाजिर भएरै कक्षा लिइरहने विद्यार्थी रहेको विद्यालयका प्रअ तिवारीले बताए । कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेपछि बीचमा छुटेर पुनः विद्यालय भर्ना भएकाले जिल्लामै सबैभन्दा बढी उमेरको विद्यार्थीमा भुर्तेल देखिएका प्रधानाध्यापक तिवारीले बताए । पर्वतका १७ परीक्षा तोकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ । जिल्लाभर शान्तपूर्वक परीक्षा भइरहेको भन्दै विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष थप मर्यादित रहेको पाइएको कार्यालय प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले बताए ।

काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण विरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थीको प्रदर्शन सरकार परिर्वनको आन्दोलनको रुप लिन थालेको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमन र सरकारमा सहभागी कार्यकर्ताको विरोधकका कारण ९० जनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा १३ प्रहरी पनि मारिएका छन् । विद्यार्थी नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग्दै सुरु गरेको अवज्ञा आन्दोलन आगोसरी फैलिन थालेको छ । नागरिक पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि देशव्यापी प्रदर्शनहरु बढेका छन् ।प्रदर्शन चर्किदै गएपछि बंगलादेश सरकारले राति कर्फ्यु लगाउने घोषणा गरेको छ । हजारौँ नागरिकहरु प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै सामूहिक विरोध प्रदर्शनका लागि राजधानी ढाकामा केन्द्रित भएका छन् । सेनाले आरक्षण प्रणालीको चर्को विरोधका बीच सरकार पुर्नस्थापना गर्न मद्दत गरिरहेको बेला केही पूर्व सैन्य अधिकारीहरू भने विद्यार्थी आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । सेनाले केही समयका लागि आन्दोलन मत्थर पारेपनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुख्य माग गर्दै पछिल्लो हप्तादेखि बंगलादेशमा फेरि आन्दोलन चर्किएको हो ।

काठमाडौं । यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अधिकांश जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । जनक शिक्षा केन्द्रले समयमै पाठ्यपुस्तक ढुवानी सुरु गरेपछि दुर्गम तथा सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न थालेको हो ।  गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याइएको थियो । यस वर्ष विगतमा भन्दा केही छिटो पाठ्यपुस्तक ढुवानी सुरु भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष १५ चैतबाट मात्रै पाठ्यपुस्तक ढुवानी थालिए पनि यस वर्ष ८ चैतबाटै पाठ्यपुस्तक ढुवानी थालिएको हो । आइतबारसम्म केन्द्रले ४५ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गरिसकेको छ । खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुली, दोलखा, रामछोप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, तनहुँ, हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, कालीकोट, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट, बारा, महोत्तरी, प्युठान, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाजुरा, दार्चुला, बझाङ, बैतडी, जाजरकोट, सुर्खेत, कैलाली, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, गोरखा, म्यादी, पर्वत र बागलुङ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक ढुवानी भइसकेको छ ।केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाका अनुसार २५ गतेसम्म सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्नेछ ।  हाल देशका सरकारी विद्यालयको बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म ५६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन् केन्द्रले सोही परिमाणमा पाठ्यपुस्तक छापेको छ ।यसपटक १ देखि ४ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक निजी छापाखाना र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको पाठयपुस्तक जनक शिक्षालाई छाप्न जिम्मा दिइएको थियो ।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका झन्डै डेढ लाख बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमबाहेक कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लाका नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका एक लाख ४७ हजार ४४४ जना बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ ।  प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार फागुन १३ देखि चैत ७ सम्म सो खोप लगाइने छ । आठ जिल्लाका झन्डै दुई हजार खोप केन्द्रबाट खोप लगाइने छ । १२५ बालबालिका बराबर एक स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउने छन् । युनिसेफका प्रतिनिधि कृष्णहरि मैनालीका अनुसार रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्पपछि पुसमा दादुरा रुबेलाको खोप लगाइसकिएकाले यस पटक ती दुई जिल्लाबाहेक कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा यो खोप लगाइने छ । लक्षित समूहले अधिक खोप लगाउनका लागि विभिन्न गतिविधि गरिने जनाइएको छ । अभिभावकलाई खोप लगाउन निमन्त्रणा कार्ड पठाइने, खोप लगाएपछि खोप कार्ड वितरण गरिने, ब्यानरलगायतका प्रचार गर्ने, माइकिङ गर्ने, धामीझाँक्रीसँग पत्राचार गर्ने, धेरै प्रश्न सोधेर जानकारी गराउने योजना छ । दादुरा–रुबेला निकै जोखिमपूर्ण रोग भएकाले एक जनाबाट १८ जनामा सङ्क्रमण सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस खोपको कुनै असर नहुने, पहिले लगाएकाले पनि पुनः लगाउन मिल्ने जनाइएको छ । बढी कुपोषित भएका, उच्च ज्वरो आएको बालबालिकालाई भने यो खोप लगाउन हुँदैन । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलका अनुसार ‘खोज र खोप’ रणनीतिबमोजिम सन् २०२६ भित्र नेपालमा दादुरा–रुबेला निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।  उनले कर्णालीमा पूर्ण खोपको कभरेज ८५ प्रतिशत रहेको र अन्य जिल्लामा खोप लगाउन छोड्ने दर पनि कायमै रहेको बताए । भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी बसाइँसराइ, कहिल्यै खोप नलगाउने राउटे समुदायका कारण पूर्ण खोपको चुनौती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।  प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका कोल्ड चेन अधिकृत देवीराम पौडेलले कर्णालीका आठ जिल्लामा १३ हजार ४५३ भाइल  दादुरा–रुबेलाको खोप सम्बन्धित जिल्लामा आपूर्ति गरिसकिएको बताए । एक भाइलमा १० डोज हुन्छ । यस्तै एक लाख ३४ हजार पाँच सय सिरिन्ज र १४ हजार ९३६ घोलक पनि पठाइसकिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका डा.तारा बानियाँले नयाँ आप्रवास बस्ती, सुकुमवासी बस्ती, राउटे, कुसुन्डालगायतका बालबालिका खोपबाट छुटेका हुँदा तिनलाई पनि खोपको दायराभित्र ल्याउन आह्वान गरे । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा भट्टराईले खोप अभियान सफल बनाएपछि मात्रै नेपालको खोपको प्रतिशत दर वृद्धि हुने बताए ।  हिउँ छिचोल्दै खोप  हुम्ला समाचारदाताका अनुसार हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित खोप लगाउन हिमपातका कारण कठिन भएको छ । हिउँको जोखिमसँगै स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाइरहेका छन् । एक वर्ष तीन महिनाभित्र बालबालिकालाई लगाउनुपर्ने खोप लगाउन हिमपातका कारण समस्या परेको छ ।

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लामो समयपछि भएको द्धिपक्षीय भेटघाटलाई दुबै देशका सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ कभरेज दिएका छन् । तर, उनीहरुले आ–आफ्ना प्राथमिकतालाई जोड दिएका छन् । सी र मोदीबीच रूसको कजानमा १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भेटघाट भएको हो । यो भेटलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणका लागि फलदायी हुने टिप्पणी गरेका छन् र भारत पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने भारतीय सञ्चारमाध्यममा सिमा समस्यालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन् । दुबै छिमेकी देशका शीर्ष नेताहरुको भेटको सन्देश नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले यहाँ दुबै देशका सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः  दुबै नेताबीचको भेटलाई चीनको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ–चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन्। चिनियाँ विश्लेषकहरूले यो भेटलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेका छन्, किनभने चीन-भारत सम्बन्धको पुनःस्थापना दुबै देशको हित मात्र नभई विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणको पक्षमा पनि छ। रूसको कजानमा मोदीसँगको भेटका क्रममा सीले चीन र भारतले एक-अर्काको विकास आकांक्षालाई सघाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए। सीले दुवै पक्षले संचार र सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने र मतभेद र असहमति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए, जस्तो कि सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। यो दुई नेताबीचको पहिलो द्विपक्षीय भेट २०१९ यता भएको हो, जब उनीहरू भारतको दक्षिणी शहर चेन्नईमा दोस्रो अनौपचारिक भारत-चीन शिखर सम्मेलनमा भेटेका थिए। पहिलो अनौपचारिक भेट २०१८ मा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा भएको थियो। २०२३ मा, सीले दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए। फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक लिन मिनवाङले ग्लोबल टाइम्सलाई बुधबार भने कि यो भेटले देखाउँछ कि चीन-भारत सम्बन्ध पुन:स्थापनाको बाटोमा आएको छ, किनभने दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अवरुद्ध गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले मंगलबार एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "चीन र भारतले हालसालै कूटनीतिक र सैन्य च्यानलहरू मार्फत नजिकको संचारपछि सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्। चीनले यस प्रगतिलाई प्रशंसा गर्दछ र यी समाधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भारतसँग मिलेर काम गर्नेछ।" चीनको विदेशी मामिला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली हाइदोंगले ग्लोबल टाइम्सलाई भने कि यो भेटले देखाउँछ कि उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूले निर्माण गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महत्त्वपूर्ण मञ्च हो, जहाँ प्रमुख देशहरूले कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न र सम्बन्धहरू सुधार्न सक्छन्। विश्लेषकहरूले भने कि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले चीनबाट टाढा रहेर अमेरिका र पश्चिमबाट समर्थन प्राप्त गर्न खोज्दा विगत चार वर्षमा गल्ती गरेको महसुस गरेका छन्। यस नीतिले "मेक इन इण्डिया" लाई आवश्यक समर्थन प्रदान गर्न असफल भएको छ। विशेषज्ञहरूले यो पनि भने कि मोदी प्रशासनले अब यो महसुस गरेको छ कि अमेरिकामा अनिश्चितता छ, र आगामी राष्ट्रपतिको चुनावपछि अमेरिकी विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्छ। यसैले भारतले सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पहल लिनुपर्नेछ। चिनियाँ विशेषज्ञहरूले भारतलाई दुई देशबीच जन-जन सम्बन्धहरू प्रवर्द्धन गर्न र चीनका फर्महरू र जनतामा भारतमा लगानी गर्न विश्वास जगाउन आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै भेटलाई महत्वप दिंदै इण्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङले १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भेट गरे। चार वर्षभन्दा बढी समयअघि पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ घुसपैठपछि सीमा क्षेत्रमा भएको सैन्य तनावका कारण दुई देशबीच स्थिर भएका सम्बन्धहरूलाई पुनर्जीवित गर्न पहिलो कदम चालेका थिए। दुवै नेताले "सीमामा शान्ति कायम राख्न प्राथमिकता दिनुपर्ने" र "पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार हुनुपर्ने" कुरामा जोड दिए। मोदी र सीले "मतभेद र विवादहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने महत्त्व" औंल्याए भने सीले "धेरै संचार र सहकार्य" आवश्यक भएको भन्दै दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूको भेटलाई ठूलो चासोका साथ हेरिरहेको बताए। रूसको कजानमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको छेउमा भएको यो भेटमा दुवै नेताले भारत-चीन सीमाको नियन्त्रण रेखा (LAC) मा गस्तीसम्बन्धी सम्झौतामा स्वागत गरे। यो प्रक्रिया अन्ततः तनाव कम गर्ने र दुवै देशका सेनाहरूलाई पछि हटाउने उद्देश्य राखेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भने कि भारत-चीन सीमा सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरू निकट भविष्यमा भेट्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभल र उनका चिनियाँ समकक्ष वाङ यीले २०१९ को डिसेम्बरमा अन्तिम पटक भेट गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यअनुसार, "विदेशमन्त्रीहरूको तहमा सम्बन्धित संवाद संयन्त्रहरूलाई दुईपक्षीय सम्बन्धहरूलाई स्थिर गर्न र पुनर्निर्माण गर्न उपयोग गरिनेछ।" प्रधानमन्त्री मोदीले एक्स (पहिले ट्विटर) मा लेखे, "कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दौरान राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट भयो। भारत-चीन सम्बन्ध हाम्रो देशका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, साथै क्षेत्रीय र वैश्विक शान्ति र स्थिरताका लागि पनि। पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्।" बैठकको सुरुआतमा, मोदीले भने, "हामीले सीमा क्षेत्रमा गरेका सम्झौताहरूलाई स्वागत गर्दछौं। सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ, र हाम्रो सम्बन्धको आधार पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हुनुपर्छ। म विश्वस्त छु कि हामी खुलेर छलफल गर्नेछौं र हाम्रो संवाद निर्माणात्मक हुनेछ।" राष्ट्रपति सीले भने, "प्रधानमन्त्री महोदय, कजानमा तपाईंलाई भेट्न पाउँदा मलाई ठूलो खुशी लागेको छ। पाँच वर्षमा हामीले पहिलो पटक औपचारिक भेट गरेका छौं। हाम्रो दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो भेटलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। चीन र भारत दुवै प्राचीन सभ्यता हुन्, मुख्य विकासशील राष्ट्र हुन्, र ग्लोबल साउथका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। हामी दुवै हाम्रो आधुनिकीकरण प्रयासको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं।" बैठकमा दुई नेताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था, क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा यसको प्रभाव, र भविष्यको सहकार्यका सम्भावनाहरूको समीक्षा गरे।