विधि पनि नमान्ने, सहमति पनि नगर्ने एमालेकै कारण गतिरोध लम्बियो-खनाल
देश यतिबेला राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलतामा सरकार रहेको छ । तर दलहरूबीचको असहमतिका कारण चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । सबै दलहरूलाई सहमतिमा आएर चुनावमा जान सल्लाह दिन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेव । उनी भन्छन्–‘राजनीतिक दलहरूमा सहमति नबन्ने हो भने आजसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ ।’ गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर परिवर्तन आत्मसात् गरेको पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यसले गरेका कामका परिणाम पनि सकारात्मक छन् । ती कामलाई जुन रूपमा जनताबीच लैजानुपथ्र्यो, त्यो पुगेको छैन । मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने खनालले बताए । उनीसँग गरिएको कुराकानी
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा किन ढिलाई भइरहेको हो ?
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको र त्यसको तयारी राम्रै हुँदै थियो । चुनावको विषयमा एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल हुँदा जस्तो स्थितिमा पनि चुनाव गरेर जाउँ भन्ने थियो । समयमै स्थानीय चुनाव नगरेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको चुनावलाई पनि समस्या पर्ने ठहर सबैको थियो । त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व संयुक्त मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने क्रममा केही राजनीतिक जटिलता देखापरेको छ ।
त्यसो भए संविधान संशोधन अगाडि या पछाडि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने हल्ला साँचो हो ?
होइन । मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभइकन हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएकाले निर्वाचनमा नजाने भनिरहनुभएको छ । उता एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं । वास्तवमा एमालेकै अडानकै कारण चुनावको मिति घोषणामा सहमति बन्न सकेन । यसबीच माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदै जाओस् र मधेसलाई मान्य हुने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि ल्याइएको थियो तर मङ्गलबार भएको छलफलमा जुन स्थिति बन्यो, त्यसले संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गो नलगाइकन अगाडि बढ्ने देखिएन ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने वा पूरक संशोधन गर्ने कुरा आएको छ नि ?
संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने हो भने देशले एक कदम पाइला अघि बढाउँछ । होइन भने संशोधन केमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । संसदको दोस्रो, ठूलो दल एमालेले प्रस्ताव अनावश्यक भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान लिने र मधेसी मोर्चाले हाम्रो माग समेटेकै छैन भनेको अवस्थामा संशोधन कहाँनेर हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले सहमतिमै परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । त्यसो होइन भने मधेसका मुद्दालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएकाले मधेसीको मागलाई समेटौँ र अन्य आवश्यक परिमार्जनका विषयलाई संशोधनमा राखौँ । संसद्मा लगे पास या फेलको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले सहमतिमै निकास निस्कन्छ । हाम्रो प्रयत्न संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरौं, चाहे सहमतिमा होस् वा भोटिङद्वारा नै किन नहोस् देशलाई निकास दिउँ भन्ने हो ।
यहाँले कस्तो खालको उपाय वा सहमति भन्न खोज्नुभएको हो ?
स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा जसरी गाउँपालिका निर्माण गरियो, त्यसमा मधेसीले उठाएका कुरालाई कतै न कतै राखौँ । त्यो गर्दा मधेसमा चुनावको वातावरण बन्छ । यसैगरी, एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा गरेको छ, त्यसलाई भोटिङ वा कुनै समितिमा गएर टुङ्ग्याउँ । चुनावसम्म जाँदा यो प्रस्तावले कतै मूर्तरूप लिने सम्भावना रहन्छ । त्यो भनेको सहमतिको बाटो हो । मोर्चामा रहेको इलेक्ट्रोरल कलेजप्रति रहेको मतभेदलाई हटाएर चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यी कुरालाई संविधानमा थप्यौँ भने मोर्चा चुनावमा जान्छ । यसैगरी, एमालेसँग एउटा सहमति भोटिङ प्रक्रियामा जाने भनेर जाँदा जे परिणाम आउँछ मधेस र एमाले दुवैले स्वीकार्नुपर्छ । हामी संसदीय अभ्यासमा गएपछि हार–जित जे भए पनि स्वीकार्नुपर्छ । संविधानले दिएको हक प्रयोग गरेर संसद्लाई सार्वभौम ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मान्नुप¥यो कि त एक ठाउँमा लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु प¥यो ।
परिमार्जनमा जनसत्ता लगायत इलेक्ट्रोरलका कुरालाई समेट्ने हो वा अरू पनि विषय थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
उहाँहरूको मागअनुसार नै कुरा थप्ने हो । यो थप्दा चुनावमा नजानुको कुनै कारण नै छन तर उहाँहरूको कुरा यतिमा मात्र नभई सिमाना संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आफू अनुकूल नभएको कुरा राख्नुभएको छ । यो त एमालेले पनि आफ्नोअनुसार भएन भन्ने काँंग्रेसले पनि त्यही भन्ने र मधेसवादी, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेर नमान्दा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? पुनर्संरचना कुनै दलले नबनाई आयोगले बनाएको भन्ने कुरा बझ्नुप¥यो नि ।
एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने र सत्तारुढ दलका सांसदले नै समर्थन नगर्ने बताएका छन् नि ?
त्यो त भोटिङमा गएपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि । अहिले को कता लागेको छ भन्ने कुरा आँकलन गर्ने मात्र हो । पार्टीगत हिसाबले केही मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका होलान् तर त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । भोटिङ कहाँ गर्छन् त्यसमा भर पर्छ ।
त्यसो भए भोटिङबाट निकास निस्कन्छ त ?
अहिले भोटिङबाट राजनीतिक असमझदारी टुङ्ग्याउँनु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । तर, पहिलो प्रयत्न सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूमा मारामार हुँदा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव होला ?
संसद्को म्याद थप गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यो चुनाव हुनैपर्छ । यदि चुनाव गराउन सहमति हुन्छ भने दुई महिनाको फरकमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ । आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेर कानुन सबै पास गरी अन्य सबै तयारी पूरा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा माघ यता पनि चुनाव गर्न सक्छौँ । त्यो इच्छा शक्ति हुने र सहमति कायम गर्ने हो भने दलीय सहमति आवश्यक छ । होइन भने अवस्था बिग्रन्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर काम भएका छन् स्थानीय तह, उच्च अदालतलगायत केही नियमावलीका कुरा अगाडि आइसकेको अवस्था छ । यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन । माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि म्याद थप्नु राम्रो हुँदैन तर अन्त्यमा हाम्रा उपलब्धि गुम्ने भए भने के गर्ने त्यति बेलाको निर्णय हो तर अहिले त हामीसँग पर्याप्त समय छ । जेठको पहिलो हप्तासम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौँ भने मङ्सिरमा अर्को चुनाव गर्न सक्छौँ ।
तर, दलहरूबीचमा सहमति कायम गर्न किन अप्ठेरो भइरहेको हो ? के अब राष्ट्रिय एकता र दलीय सहमति सम्भव छैन् ?
दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर सबै चिज गर्न खोजेको होइन, त्यो सम्भावना पनि छैन तर अर्को कुरा के भने मधेसलाई प्रतिपक्षी दलले जसरी बुझेको छ, त्यो गलत छ । आफ्नो भूगोल साँध सिमाना र जनतालाई कसैको बिल्ला भिडाएर धकेल्ने कुरा हुन सक्दैन । नेताले त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई समेट्ने हो । अहिले सिमानामा रहेकालाई अन्यत्र धकेल्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, त्यो गलत छ । त्यसैले सहमति कायम गर्नुपर्छ । यदी सहमति कायम गर्न सकेनौँ भने विधिमै जानुपर्छ । विधि पनि मान्दिन, सहमतिमा पनि गर्दिन भन्ने एमालेको रवैया ठीक छैन ।
त्यसो भए एमालेविना नै दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त ?
हाम्रो प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने भए पनि सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ भन्ने हो । सार्वभौम सदनले नै निर्णय गरोस् भन्ने चाहना हो । यो नै साँच्चै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव हो भने त्यहीअनुसार भोटिङ होस् होइन भने सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।
तपाईँले जे भनेपनि संशोधन प्रक्रियामा दुई तिहाई पुर्याउन भरखरै सरकार विस्तार गर्नुभएको त साँचो हो नी ?
त्यसरी पनि होइन । हामीसँग वाँकी रहेका मन्त्रालय दिने हो । पधानमन्त्रील उमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी बन्नुस भनेकै हो नी, उहाँहरू आउनुभएन अनि विस्तार गरेका हौं ।
अझै मन्त्रालय बाँकी छन् एकातिर गच्छदारजीसँग अर्कोतिर राप्रपासँग छलफल भइरहेका छन् । उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो । उहाँहरूले पनि हाम्रा केही मुद्दा छन, त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । यो अवस्थामा हामीले सरकार गठनका बेला सहयोग गरेका साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको हौँ । सदनको गणितीय हिसाब गरिएको होइन ।
अझै सम्म मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन भएको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ?
परिणाम जेसुकै होस् भनेर सरकारले मिति तोक्न नसक्ने होइन । मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन । मधेसी जनता, मधेसको पार्टी, मधेसको आन्दोलन, एउटा पक्ष हो भने मधेसी जनताको माग अर्को पक्ष हो । यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसैले मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनाव ठीक हुँदैन । सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ । त्यसैले मधेसका दल र एमालेलाई पनि मान्य हुने प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ । त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन भने चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहन सक्छ, यो निर्णय प्रमले लिनुहुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ त ?
अवश्य यही सरकारले गराउँछ ।
यो गठबन्धन सरकार कति समयसम्म अगाडि बढ्ला ?
यो गठबन्धनको दुईवटा मुख्य मुद्दा छन् । पहिलो राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र अर्को चुनाव सम्पन्न गराउनु ।
तर सरकारको यति धेरै चुनौति बीचमा काम गर्न सहज होला र ?
पक्कै हो । अहिलेको सरकार चुनौतिको पहाडमा रहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो । त्यो भनेको दलहरूबीचको सहमति हो । दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु हो । यहाँ एउटा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को राष्ट्र संशकित हुने जुन स्थिति छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक र सामाजिक सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई गति दिनु र रोजगारीको सिर्जना गर्दै विगतमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थप आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारका मुख्य चुनौती विकास, संविधान कार्यान्वयन, त्यसपछि राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय निकास नै हो ।
सरकार बनेको यत्रो समय हुँदा पनि भूकम्पपीडितहरूले राहतमा सास्ती भोग्नुपर्यो है ?
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसमा ढिलाइ भएकाले नै हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकारको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपरेको हो । भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ । साथै गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताका बारेमा जनता पेन्सनका कुरा गरेका छौँ । किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । श्रम रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै नेपालीको सबै जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेका छौँ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने हो । ती सबैको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने बजेट कम भए पूरा गर्ने काम भएका छन् । साथै प्रमले पटक–पटक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रका सम्झौता गरेका छौँ । भारत, बङ्गलादेशसँग बेच्न पनि पाउने लिन पनि पाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तीन वर्ष्भित्र बिजुली बेच्नुपर्छ । छोटो अवधिमा यो सरकारले केही राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ । अहिलेको सरकार केही समय स्थिर रहने हो भने पाँच वर्ष्भित्र मुलुकमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ ।
समसामयिक लागेकाले हामीले यसलाई गोरखापत्र अनलाइनबाट लिएका हौं । सम्पादक
संशोधन प्रक्रियालाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छः नेता नेपाल
उर्लाबारी (मोरङ), पुस ८ । नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुुमार नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मोरङको विराटनगर विमानस्थलमा बिहिबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुुरा गर्दै नेता नेपालले दलबीच छलफल गरी सहमतिमै संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा जानुु नै अहिलेको गतिरोध अन्त्यको उत्तम विकल्प भएको धारणा राखे । उनले आगामी २०७४ माघ ४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुुपर्ने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा सरकार तीव्रताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने–“मधेसी मोर्चाका केही नेताले पहाड र तराईलाई छुुट्याउन खोजेका छन्, नेपाल सबै जातजातिको देश भएकाले हिमाल, पहाड र तराईलाई कुुनै पनि हालतमा छुुट्याउन हुँदैन ।” रासस
सुदूरपश्चिमको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको मार्गचित्र
काठमाडौं, मंसीर २३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले सुदूरपश्चिम अहिलेसम्म राज्यवाट पछाडि पारिँदै आएकाले अब यो क्षेत्रको विकासका लागि तीब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो ध्यान अहिले देशको विकास र आर्थिक सम्बृद्धिमा गएको बताउँदै दिगो शान्तिका लागि आर्थिक सम्बृद्धि जरुरी रहेकोमा जोड दिए । बुधवार दिउसो कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम महोत्सबको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै सुदुरपश्चिमको औधोगिकरणका लागि विद्युतीकरणको योजना अघि सारे । उनले सुदूरपश्चिमका उद्योगहरुलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउने पनि वताए । प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउँदै गौरी फण्टा नाकाको स्तरोन्नतीका लागि काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले चीनसँग जोडिएको ताक्लाकोट नाका खोल्ने, चादनी दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने, खप्तड रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास गर्ने, बन पैदाबारजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि आफ्नो ध्यान गएको भन्दै चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्धारित समयमै पूरा गर्न जोड दिए। पश्चिम सेती जल विद्युत आयोजनावारे अध्ययन भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले कैलालीमा गहुँको सुपरजोन स्थापना गरिने जानकारी दिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको बताए । उनले राष्टलाई एकतावद्ध गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरणका लागि सरकार लागिपरेको जनाउँदै जनतालाई दुःख दिनेखालका आन्दोलन नगर्न र सहमतिको वाटोमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताउँदै यसलाई सबैको सहमतिमा परिमार्जन गर्न भने सकिने स्पष्ट पारे ।
२० तस्वीरमा हेर्नुस तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताका स्मरणीय पलहरु
एजेन्सी । सोमबार राति हृदयघात भई तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताको मृत्यु भएको छ । उनी अभिनेत्री हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनको अभिनय र राजनैतिक यात्रामा निकै उतारचढाव देख्न सकिन्छ । उनी तामिलनाडुमा ३ पटकसम्म मुख्यमन्त्रीको पदमा रहेर काम गरिन् । उनको लाखौं समर्थक छन् । अम्मा नामले परिचित जयललिताको निधनले भारत शोकमा डुवेको छ । उनको मृत्युले उनका समर्थकहरुले होस गुमाएका छन् । जीवनभर अबिवाहित रहेर राज्यको लागि योगदान पुर्याउन कटिबद्द जयललिताको जीवनका केही दुर्लभ तस्वीर यहाँ प्रस्तुत छ । हेर्नुस उनका केही स्मरणीय तस्वीरहरुः तस्वीरः बिबिसी हिन्दी
संविधान संशोधन अघि बढाइ छाड्ने पक्षमा सरकार
काठमाडौं, मंसिर २१ । प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिविनै संविधान संशोधन अघि बढाएको सरकारले एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमतिकै आधारमा संशोधन विधेयक पारित गराएर अन्य राष्ट्रिय समस्याको हल गर्न चाहेको बताएको छ । सहमति जुट्नै नसकेको अवस्थामा भने व्यवस्थापिका–संसद्मा निर्वाचनको माध्यम अँगाल्ने अडान सरकारको छ । असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको दाबी गरेको सरकारले एमालेले संशोधनमा सहयोग नगरे सदन खुलाउन मनाएर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत विषयमा सहमति जुटेको खण्डमा एमालेसँग सहमति जुटाएर अघि बढ्ने तर सहमति नजुटेको अवस्थामा एमालेविना नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ । एमाले संशोधनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा ओर्लिएपछि सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण बनेको भन्दै सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग भन्दा पनि मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर दुई तिहाइका आधारमा संशोधन विधेयक पास गराउने पक्षमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी सचिवालयले प्रधानमन्त्री सर्वसम्मत रूपमा संशोधन विधेयक पास गराएर सहमतिमा नै निर्वाचन मिति तोकेर अघि बढ्ने गरी छलफलमा रहेको बताएको छ । सचिवालयले सहमति जुट्नै नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाटै भए पनि विषयलाई हल गर्ने तयारी रहेको बतायो र प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले प्रधानमन्त्रीको जोड सहमतिमा नै रहेको भन्दै सर्वसम्मति नजुटेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको खुलाए । ‘अहिले सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएको छ,’ दाहालले भने, ‘सर्वसम्मत रूपमा निकास ननिस्किए संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ दाहालका अनुसार संसद्मा विधेयक टेबुल गराउने काम सरकारले गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि संशोधनसहित निर्वाचनलगायत राष्ट्रिय मुद्दामा सहमतिकै आधारमा अघि बढौं भनेर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि सहमतिकै आधारमा अघि बढौं भन्ने सरकारको तयारी हो,’ प्रशासनिक सल्लाहकार दाहालले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ ।’ यता, सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हप्ता दिन बितिसक्दा समेत एमालेसँग औपचारिक रूपमा सदन खुलाउने विषयमा पहल गरेको छैन । उसले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफललाई भने निरन्तरता दिएको छ । यो खबर आजको राजधानीमा छ ।
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले टिकापुरमा जनधनको अपुरणीय क्षति भएको बताएका हुन्। “टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो, जसमा जनधनको अपुरणीय क्षति हुन पुग्यो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुनेछ ।” कैद माफि मिनाहाको विषय पनि कानुन बमोजिम नै हुने उनले स्पष्ट पारे । थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । “सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुईमत छैन”, प्रधानमन्त्रीले भने। सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसके बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने जानकारी दिए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे। शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पारे। विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण तर्फको २ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ अर्ब २ करोड रकम मधेशका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टयाइएको जानकारी दिँदै उनले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भैसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गरे। “सरकारले मधेश मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “जातीय, लैगिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृति, दिवाखाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।” उनले शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, कार्यसूची के छ ?
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानामन्त्री प्रचण्डले सांसदहरुलाई भने -‘सदनमा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्नुहोस्’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्मा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकमा उनले पार्टीको नीति एवं सरकारले गरेका कामबारे संसद्मा दरिलोरूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन् । “तपाईंहरू राम्रो तयारीका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुनुहोस् । सरकारका काम र पार्टीको नीतिअनुसार दर्बिलो भएर प्रस्तुत हुनुहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अधिकतम कोशिस गरिएको छ । सरकारले राम्रा काम गरेका छन् । यी विषयमा सदनमा आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।” आगामी आर्थिक वर्षमा परिणाम निस्किनेगरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू केन्द्रमा नराखी तल्लो तहमा पठाइने बताए । उनले गठबन्धनको साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीय लोकतन्त्र आफूहरूको सक्रियतामा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो व्यवस्था हामीले ल्याएको हो । यसको रक्षा र सुदृढ गर्ने दायित्व पनि हाम्रो नै हो । त्यसैले व्यवस्था विरोधी मतका विरूद्ध र व्यवस्थाको पक्षमा वैचारिक रूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।” नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा नयाँ पहल लिइएको जानकारी दिँदै उनले भने “सांसद र जनताले समेत बहस गर्ने र उनीहरूको कुरा पनि समावेश हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनेगरी आगाडि बढिन्छ, तपाईंहरूले पनि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुस् । ” बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सकेसम्म सहमतिबाट टिआरसी विधेयक टुङ्गाउँदा सबैको हितमा हुन्छ । सोही प्रक्रियामा जानुपर्छ ।”
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले ३४ वर्षीय गेब्रियल एटललार्यलाई गरे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति
काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले ३४ वर्षीय गेब्रियल एटललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । अटल फ्रान्सको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । उनी राष्ट्रपति पछिको शक्तिशाली पदमा बस्ने पहिलो समलिंगी व्यक्ति पनि बन्ने भएका छन् ।एलिजाबेथ बोर्नले राजीनामा दिएपछि गेब्रियल एटल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । म्याक्रोनको पार्टीका अटल सन् २०२३ को जुलाईदेखि शिक्षा तथा राष्ट्रिय युवामन्त्री थिए ।शिक्षामन्त्रीका रुपमा आफ्नो कार्यकालमा उनले सरकारी विद्यालयमा अबाया लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए । उनलाई नियुक्त गर्दै म्याक्रोनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा गेब्रियल एटलको ‘उर्जा र प्रतिबद्धतामा भरोसा गर्छु ’भनेर लेखेका छन् ।
सुनको मूल्य आज पनि बढ्यो, कति छ मूल्य ?
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको छ । छापावाल सुन तोलाको एक लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार छापावाल सुन तोलाको एक लाख २० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेको हो । केही दिनयता सुनको मूल्य दैनिक नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यस दिन तेजाबी सुन तोलाको एक लाख २१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । चाँदी तोलाको एक हजार ५४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार पनि चाँदी यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
हमासको दाबी– सबै बन्दी हामीसँग छैनन्
काठमाडौं । हमासले सबै बन्दीहरू आफूसँग नभएको दाबी गरेको छ । केही बन्दीहरू हमासजस्तै अरू समूहसँग भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । कतारस्थित हमासको उच्च स्रोतका अनुसार केही बन्दीहरू प्यालेस्टिनियन इस्लामिक जिहादसहित अरू ससाना समूहसँग रहेको बीबीसीको दाबी छ । अरू समूहसँग रहेका बन्दीहरूमध्ये २० जनालाई भेटाउन सफल भएको हमासले जनाएको छ । जसध्ये आज १० जनालाई छाड्ने हमासको तयारी छ । चारदिने युद्धविरामपछि थप दुई दिनका लागि युद्धविराम गरिएको छ । हमासले अहिलेसम्म ६९ जना बन्दीलाई छाडिसकेको छ । उता इजरायलले १५० बन्दी छाडेको छ ।
पहाडमा वर्षा, उच्च पहाड र हिमालमा हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । देशका केही भू–भागमा आज वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । पहाडी भू–भागका हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हिमपातको सम्भावना रहेको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज बिहान पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । विभागका अनुसार दिउँसो पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । विभागले आज राति देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाएको छ । हाल नेपालको पश्चिमी भू–भागमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन पेस गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको छ । बैठकका लागि विभिन्न सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७९, महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९, राष्ट्रिय महिला आयोगको १५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७९ र राष्ट्रिय दलित आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७९ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य महेश चौधरीको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सुडानमा टर्कीका राजदूतको गाडीमा गोली प्रहार
एजेन्सी । द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानमा टर्कीका राजदूत इस्माइल कोबानोग्लुको गाडीमा गोली प्रहार भएको छ । घटनालाई लिएर सुडानी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ले एकापसविरुद्ध दोषारोपणमा उत्रेका छन् । आरएसएफले राजधानी खार्तुममा टर्कीका राजदूतको कारमा गोली चलाउने सेना नै भएको दाबी गरेको छ र सो कार्यलाई ‘कूटनीतिक नियोगको सुरक्षाका लागि सबै अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र सम्झौताहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्ने कायरतापूर्ण कदम’ को संज्ञा दिएको छ । यसैबीच आरएसएफले राजधानी खार्तूममा टर्कीका राजदूतको कारमा गोली चलाउने सेना नै भएको दाबी गरेको छ र उक्त कार्यलाई ‘कूटनीतिक नियोगको सुरक्षाका लागि सबै अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र सम्झौताहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्ने कायरतापूर्ण कदम’ भनेको छ। विज्ञप्ति अनुसार आरएसएफले भनेको छ, ‘राजदूत र उनको प्रतिनिधिमण्डललाई सुरक्षित स्थानमा निकाल्न सफल भएको छ।’ अप्रिल १५ मा सेना र आरएसएफबीच खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा भएको घातक झडपको विष्फोटपछि सुडानले विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई ठूलो मात्रामा बाहिरिएका छन्। सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म घातक झडपमा कम्तीमा ५५० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४,९२६ जना घाइते भएका छन्।
पत्रकार महासंघ ललितपुरकाे समन्वयमा १६३ पत्रकारले बनाए राष्ट्रिय परिचय पत्र
ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरको समन्वयमा डेढसय बढी जना पत्रकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइको प्राविधिक सहयोगमा शनिबार जिल्लामा कृयाशील १ सय ६३ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सागर न्यौपानेले जानकारी दिए। कार्य क्षेत्रमा खटिनुपर्ने पत्रकारलाई सरकारले चलाएको अभियानमा सहभागी गराइएको न्यौपानेले बताए । ‘जिल्लामा आबद्ध पत्रकार साथीहरु कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्दा घन्टौ लाइनमा बस्न संभव थिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘ राज्यको अभियानमा पत्रकार सहभागी भएर आम नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उत्प्रेरित गर्ने योजनाले महासंघले समन्वय गरेको हो। यसमा उत्साहजनक पत्रकारको सहभागिता भयो।’ प्रमुख जिला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जनतालाई सुसुचित गर्ने पत्रकारहरूको समयलाई र ब्यस्ततालाई हेक्का राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन साथ दिएको बताए । ‘सबै नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ, हामी प्रशासनले पनि ललितपुरका सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ,’ सिडिओ उपाध्यायले भने, ‘यो अभियानमा कोहि नछुटुन भन्ने कोसिस हो, त्यसमा पत्रकार महासंघको भुमिकाले नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन थप सन्देश गयो ।’ राष्ट्रिय परिचय पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मा रहेको राष्ट्रिय परिचय इकाइका प्रमुख हरि राउतले सरकारको अभियानमा पत्रकार महासंघ ललितपुरले साथ दिएको बताए। ‘सरकारको राष्ट्रिय अभियानमा पत्रकार महासंघ ललितपुरले साथ दिएको छ, जनताको सेवा जुनसुकै बेला हामी गर्न तयार छौँ, राउतले भने, ‘ समयमै राष्ट्रिय परिचय बनाए सहज हुनेछ ।’ अन्य बेलामा प्रशासनमा भीडभाड बढी हुने भएकोले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिएको उनले बताए । ‘सरकारको राष्ट्रिय अभियान सफल पार्न र जनताको सेवा जुनसुकै बेला गर्न हामी तयार छौँ,’ राउतले थपे । शनिबार बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको थियो। सार्वजनिक बिदाको दिन भएकोले पत्रकार महासंघसंग सहकार्य गर्न सहज भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइका व्यवस्थापन कक्षका सुपरभाइजर साजन न्यौपानेले बताए । ‘पासपोर्ट बनाउनमात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने जस्तो भयो र अरु दिन निकै भीड भयो,’ न्यौपानेले भने, ‘खासमा राज्यले सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनिवार्य गरेको छ। हामीले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिएर भीड कम गराउन खोजेका हौं ।’ राउतका अनुसार ललितपुर महानगरका १ देखि १४, १६,१७,१९ र २० नम्बर वडामा वडास्तरीय अभियान चलिराखेको । र बाकि ११ वटा वडामा पनि साउन मसान्त भित्रमा अभियान सन्चालन गरिने बताए । ललितपुर जिल्लाको महानगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान चलिरहेको छ ।
काँग्रेस बागमतीकाे बैठक: कोषाध्यक्षसहित विभिन्न समिति र विभागहरु गठन (काे काे परे त?)
नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमितिको हेटौंडामा सोमबार भएको बैठकले कोषाध्यक्षसहित विभिन्न समिति र विभागहरु गठन गरेको छ । प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोषाध्यक्षमा दीर्घमान श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । बैठकले १६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिसमेत थप गरेको छ । काे काे परे त सदस्यमा? रूमा प्रभात तामाङ सन्तबहादुर प्रजा प्रमोद रिमाल इन्द्रमान महर्जन तारा गुरुङ्ग्कै कैलाश कोइराला गंगा दाहाल अर्जुन उप्रेती नातिकाजी कार्की सरु बानियाँ विवशकुमार वाईबा जितबहादुर मगर चित्रबहादुर कार्की महान अर्याल डा भगवान खड्का लक्ष्मी महर्जन प्रदेश संसदीय समिति जगदिशनरसिं केसी लामा कार्पु तामाङ तिलक रुवाली दीपेन्द्र आचार्य भद्रा भण्डारी कृष्णलाल भँडेल निमा लामा छिरिङ्ग दोर्जे लामा अर्जुन न्यौपाने बैठकले प्रवक्ता, लेखा समिति संयोजक, अनुशासन समिति र विभागहरुको संयोजकहरू समेत गठन गरेको छ । प्रवक्ता तिलक रुवाली लेखा समिति संयोजक ्कृष्णकुमार श्रेष्ठ (सिन्धुली) सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चम्फुरत्न लामा र तारादेवि दुलाल पन्त सदस्य रहेको प्रदेश अनुशासन समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै हेटौंडामा भएको तेश्रो बैठकले प्रदेश विभाग प्रमूखहरुसमेत तोकेको छ । कानुन तथा संसदीय मामिला विभागमा सानुकान्छा श्रेष्ठ, प्रदेश तथा स्थानीय निकाय उपेन्द्र लम्साल, भातृसंस्था समन्वय विभागमा प्रज्वल दवाडी, पेशागत तथा बुद्धिजीवीमा प्रा.डा. केशवभक्त सापकोटा रहेका छन् । भाषा, साहित्य कला संस्कृतिमा धनकुमारी थापा (सरु), शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा रमेशकुमार बखती, स्वास्थ्य विभागमा डा। अमित सिं कार्की, गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवामा रुकु अधिकारी, उद्योग व्यापार वाणिज्य तथा आपूर्तिमा निर्मला पण्डित, युवा तथा खेलकुदमा राजिव पौडेल, ट्रेड युनियन तथा श्रमिकमा भगवती कुमारी खड्का र बैदेशिक रोजगार समन्वय विभागमा सविन तामाङ्ग संयोजक रहनुभएको प्रवक्ता रुवालीले जानकारी दिए । प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई भोलि चैत्र ८ गते मंगलबार विहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता रुवालीले बताए ।