काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।  पार्टी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले विज्ञप्ति जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको जानकारी दिएका छन् ।  लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । प्रतिष्ठानको निर्देशक पद रिक्त रहेको भन्दै समितिले पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल चीन प्रस्थान गरेका छन् । चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम (बीआरएफ)मा सहभागी हुन उहाँ गए राति चीन प्रस्थान गर्नुभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय विदेश विभाग सचिव डा शङ्कर खतिवडाले राससलाई जानकारी दिए । खतिवडाका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अक्टोबर १८ मा आयोजना हुने तेस्रो ‘बीआरएफ’ फोरमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चीनमा रहँदा नेता खनालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु साथै सो कार्यक्रमका लागि विभिन्न मुलुकबाट आउने नेताहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेता खनालको साथमा रविलक्ष्मी चित्रकार र प्रा डा युवराज सङ्ग्रौला पनि चीन प्रस्थान गरे । नेतालगायतको टोली यही अक्टोबर २२ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल र जर्मनीले दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो । उक्त घोषणापत्रमा नेपालको तर्फबाट नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र राज्य सचिव नेतृत्वका जर्मनीको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा विचार आदान प्रदान गरेका थिए । दुवै देशका अधिकारीहरुले दुई देशबीचको सम्बन्ध बढ्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । उक्त घोषणापत्रमा गरिएको हस्ताक्षरलाई दुवै देशले रोडम्यापको पहिलो चरणको रुपमा लिएका छन् । मन्त्री भण्डारीले जर्मनीसँग सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए । उपमन्त्री गेबर्सले उक्त हस्ताक्षरपछि जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकता अनुसार नेपाली दक्ष कामदारलाई ल्याउन अघि बढ्ने बताएका थिए । जर्मनीले विदेशी दक्ष कामदारहरु ल्याउन आप्रवासन ऐनलाई सहज बनाइएको बताएकी थिइन् । यसअघि ०९ अक्टोबरमा बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बर्लिन ब्यूरो निर्देशक डा. एनेट निडरफ्राङ्कसँग भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ताको क्रममा श्रमिकको हकहित, श्रमिकको शोषण तथा ओसारपसार विरुद्धको उपाय, समावेशी वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासी कामदारलाई उत्पत्तिको जिल्लामा पुर्न एकीकरण गर्नेलगायतका विभिन्न श्रम सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न जर्मनी पुगेका मन्त्री भण्डारीको टोलीले भोली जर्मनीका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि नेपालले रोमानियासँग श्रम समझादारी गरेको थियो ।

नवलपुर । पूर्वपश्चीम राजमार्ग अन्तरर्गत नवलपुरको बर्दघाटमा तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना हुँदा ३० जना घाइते भएका छन् । शनिबार गोरखाबाट लुम्बिनी गएर फर्कँदै गरेको ग १ ख ५८९२ नम्बरको तीर्थयात्री सवार बस बर्दघाट नगरपालिकाको खुर्सानी खोलामा दुर्घटना भएको हो । घाइतेको स्थानीय चिसापानी अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यलय बर्दघाटले जनाएको छ ।

पोखरा । आहा राराको दुई दशकको इतिहासमा छ पटकको च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङदी फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ फुटबल क्लबले पहिलोपटक गोल्डकपको उपाधि चुमेको छ। यही माघ ६ गतेदेखि सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा सञ्चालन भएको २०औँ संस्करणको प्रतियोगिताको आज सम्पन्न फाइनल खेलमा एपिएफले मनाङलाई टाइब्रेकरमा ५–४ गोलअन्तरले हराउँदै इतिहास रच्न सफल भएको हो। आहा रारामा १४ वर्षपछि फाइनलमा स्थान बनाएको एपिएफले च्याम्पियन बन्दै रु १० लाख एक हजार पुरस्कार र ट्रफी हात पार्न सफल हुँदा मनाङले रु पाँच लाख एक हजारमा चित्त बुझाउन बाध्य बन्यो। हालसम्म उपाधि जित्न नसकेको विभागीय टोली एपिएफले उपाधि उचालेसँगै आहा राराले नयाँ च्याम्पियन पाएको छ। खेलको निर्धारित र अतिरिक्त ३० मिनेटको खेल दुई गोलको बराबरीमा सकिएपछि टाइब्रेकरबाट खेलको निर्णय गरिएकामा एपिएफ टाइब्रेकरमा भाग्यमानी भयो। एपीएफको जितमा गोलकिपर युया कोरियामा नायक बन्नुभयो। पेनाल्टी सुटआउटमा मनाङका ओलावाले अफिजको प्रहारलाई रोक्दै कोरियामाले एपिएफलाई पहिलोपटक च्याम्पियन बनाउँदै ऐतिहासिक सफलता दिलाउनुभयो। टाइब्रेकरमा एपिएफका नवीन लामा, सनिष श्रेष्ठ, रवि थिङ, मणि लामा र अर्मान्ड बिडोमले गोल गर्न सफल हुनुभयो। मनाङका फ्रेङलिन, दयानन्द सिंह, शिव गुरुङ र रुपेश केसीले मात्र गोल गर्नुभयो। खेलको २१औँ मिनेटमा एपिएफका युवराज खड्काले गोल गर्दै अग्रता बनाउनुभएको थियो। पहिलो हाफमा १–० ले पछि परेको मनाङले दोस्रो हाफमा खेलको ६७औँ मिनेटमा दयानन्द सिंहको गोलमार्फत खेल बराबरीमा ल्याउन सफल भयो। खेलको ८४औँ मिनेटमा फ्रेङलिनको गोलमार्फत् मनाङले अग्रता बनाएर विजय नजिक पुगेको अवस्थामा पाँच मिनेटको इन्ज्यूरी समयको पहिलो मिनेटमा एपिएफका रवि थिङले गोल गर्दै खेललाई अतिरिक्त समयमा लैजान सफल हुनुभएको थियो। अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीबाट कुनै पनि गोल हुनसकेको थिएन। ‘क्याराभान गोल्डकप’ सहित १२औँ पटक फाइनल खेलेको मनाङलाई दुईपटक मात्र फाइनल पुगेको एपिएफले स्तब्ध बनाउँदै उपाधि जित्न सफल भएको हो। एपिएफ १४ वर्षपछि दोस्रोपटक फाइनल पुगेको हो। विसं २०६४ मा छैटौँ संस्करणमा पहिलोपटक फाइनल पुगेको एपिएफ नेपाल पुलिस क्लबसँग २–० ले पराजित भएको थियो। मनाङले भने विसं २०६० को दोस्रो, विसं २०६१ मा तेस्रो, २०६८ को दशौँ, विसं २०७२ मा चौधौँ, विसं २०७३ को पन्धौँ र विसं २०७६ को १८औँ संस्करणको उपाधि जितेको थियो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि एपिएफका डिफेण्डर राजन गुरुङले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले पुरस्कारवापत एक थान स्कुटर पाउनुभयो। यसैगरी उत्कृष्ट गोलकिपर एपिएफका युया कोरियाम, डिफेण्डर एपिएफका राजन गुरुङ, मिडफिल्डर एपिएफकै रवि थिङ, फरवार्ड मनाङका ओलावाले अफिज, उत्कृष्ट प्रशिक्षक एपिएफका कुमार थापा, सर्वाधिक गोलकर्ता एपिएफका रवि थिङ घोषित हुँदै जनही रु २५ हजारका दरले पुरस्कार पाउनुभयो। प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजनका आठ क्लब, विदेशी एक र आयोजक सहाराको गरी १० टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। रासस

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरधाम कायम भएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा मतदानमा सहभागी ९९ सांसदमध्ये ७८ जनाले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामका पक्षमा मतदान गरेसँगै प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम कायम भएको हो। कूल १०४ सांसद रहेको प्रदेश नं. २ मा ७८ मत भनेको दुई तिहाई भन्दा बढी हो। यसअघि २०७६ चैत ३ गते प्रदेश राजधानीका विषयमा मतदान हुँदा दुई तिहाइ बहुमत आएको थिएन। दोस्रो पटकको मतदानमा आज प्रदेश राजधानी कायम भएको हो। प्रस्ताव अनुसार अब प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी जनकपुरको केन्द्र भई उत्तरमा ढलकेवर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सीमाना कायम हुनेछ। प्रदेश राजधानी अध्ययन विशेष समितिका सभापति परमेश्वर शाहका अनुसार जनकपुरमा सबै दलको सहमति भए पनि केही सांसदले व्यक्तिगत रुपमा वीरगञ्जलाई प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १५५८ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा ८ जार ६६५४ नमुनाको पीसीआर टेष्ट गर्दा १०८६ र ३७२० जनाको एन्टीजिन टेष्ट गर्दा ४७२ जनामा संक्रमण देखिएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ३५१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म निको हुनेको संख्या ७ लाख ४६ हजार ५६६ रहेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार १२ पुगेको छ । हालसम्म देशभर ४० लाख ७७ हजार २५६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । क्वारेन्टाइनमा २३६ जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या २५ हजार ४९७ रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि पहिलो पटक माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको हो । बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता वा नलिनेबारे निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, बैठकमा सत्ता समिकरण र पार्टी संरचनाका लागी कार्यक्रमहरु तय गर्ने बताइएको छ । माओवादीको केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले पनि फागुन २९ गतेका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

काठमाडौंः  शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको शिक्षकको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच आयोगले मंगलबार दिउँसोसम्म ६८  जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । हेर्नुस् ६८ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा– १ ओखलढुंगा जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २ खोटाङ जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३ सोलुखुम्ब जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४ उदयपुर जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५ संखुवासभा जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६ सिरहा जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ७ सप्तरी जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ८ तेह्रथुम जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ९ भोजपुर जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १० धनकुटा जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ११ सुनसरी जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १२ मोरङ जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १३ झापा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १४ इलाम जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १५ पाँचथर जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १६ ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १७ प्यूठान जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १८ सुर्खेत जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २९ दैलेख जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २० सल्यान जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २१ दाङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २२ रोल्पा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २२ रुकुम जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २४ मुगु जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २५ डोल्पा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २६ बाँके जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २७ बर्दिया जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २८ हुम्ला जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २९  जुम्ला जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३० कालिकोट जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३१ जाजरकोट जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३२ अछाम जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३३ डोटी जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३४ बाजुरा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३५ बझाङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३६ कैलाली जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३७ कञ्चनपुर जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३८ डडेल्धुरा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३९ दार्चुला जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४० बैतडी जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४१ ललितपुर जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४२ भक्तपुर जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४३ काठमाडौं जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४४ मनाङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४५ मुस्ताङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४६ बागलुङ जिल्लाको अतिजा हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ४७ म्याग्दी जिल्लाको अतिजा हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ४८ नुवाकोट जिल्लाको अतिजा हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ४९ रसुवा जिल्लाको अतिजा हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ५० सिन्धुपाल्चोकको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५१ तनहुँको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५२ गोरखाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५३ सर्लाहीको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५४ धनुषा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५५ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५६ कास्की जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५७ पर्वत जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५८ लमजुङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५९ धादिङको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६० सिन्धुलीको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६१ महोत्तरीको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६२ रामेछाप को प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६३ दोलखाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६४ रौतहटको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६५ बाराको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६६ चितवनको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६७ पर्सा को प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६८ मकवानपुर को प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् आयोगले एकै पटक विज्ञापन गरेको निम्न माध्यमिक तहका लागि १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहका लागि एक हजार शिक्षक छनोट गरिसके पनि प्रा.वि तहको नतिजा भने ढिला गरि सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रशासकिय अधिृकत डा. तुलसी प्रसाद थपलियाले धेरै व्यक्तिको विवरण रुजु गर्नुपर्ने भएका कारण नतिजा सार्वजनिक गर्न समय लागेको हो । आयोगले यो पटक प्राथमिक तहमा ९ हजार ९  सय ९६ वटा दरवन्दीमा शिक्षक छनोटको लागि विज्ञापन गरेको थियो। ती सबै कोटाका लागि १४ हजार १ सय २५ जना लिखित परीक्षाबाट छनोटमा परेको थपलियाले जानकारी दिए।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दशैं आसपास नै फोरजी सेवा विभिन्न शहरमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । देशका २० देखि २५ वटा शहरमा दशैंअघि नै सेवा सुरु गर्ने गरी तयारी भएको हो । विभिन्न स्थानमा फोरजीको परीक्षण सुरु भइसकेको टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार कोर नेटवर्कको परीक्षण गत साताबटै सुरु भएको छ भने अब सिस्टम माइग्रसेसन गरेर रेडियो एक्सेस नेटवर्कको परीक्षणको काम यस साताबाट सुरु भएको छ । गत माघमा नै ठेकेदार कम्पनीहरुसँग टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारको सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षमा काम सिध्याउने गरी उक्त सम्झौता भएको छ । लक्ष्यअनुसार अब ४ महिनाभित्रै तोकिएका सबै स्थानमा टेलिकमले फोरजी नेटवर्क सबैतिर विस्तार गरिसक्नुपर्छ । अन्य सेवामा निजीभन्दा अगाडि रहेको टेलिकम फोरजी सेवामा चाहिँ पछि परेको छ । निजी क्षेत्रको एनसेलले फोरजी बजारको करिब ७४।३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा टेलिकमको हिस्सा २०।३ प्रतिशत मात्र छ । टेलिकमभन्दा ढिलो सेवा सुरु गरेको स्मार्ट टेलिकमले समेत ५।४ प्रतिशत बजार हिस्सा बनाइसकेको छ । जति ढिलो भयो, टेलिकमलाई ग्राहक तान्न उति कठिन हुनेछ । देशमा हाल फोरजीका ३९ लाख ४३ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् । त्यसमा झण्डै २९ लाख ३० हजार प्रयोगकर्ता एनसेलका हुन् । टेलिकमसँग जम्मा ८ लाख मात्रै फोरजीका प्रयोगकर्ता छन् । स्मार्ट टेलिकमले करिब २ लाख १३ हजार ग्राहक तानेको छ । टेलिकमले काठमाडौं र पोखरापछि अन्य क्षेत्रमा फोरजी विस्तारमा ढिलाइ गर्दा धेरै ग्राहकहरु एनसेललाई रोज्न बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा फोरजीको आकर्षण बढ्दो छ । यो प्रविधिको फ्रिक्वेन्सी प्रभावकारी हुन्छ । जसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ । यसले मोबाइल डिभाइसमा अझ धेरै र राम्रा एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न, तत्काल महत्वपूर्ण ठूला फाइलहरु सजिलै र छिटो आदान(प्रदान गर्न, उच्च गुणस्तरका भिडियो सामग्रीहरु सजिलै हेर्न सकिन्छ । टेलिकमको फोरजीरएलटीई सेवा विस्तारका लागि आवश्यक कोर नेटवर्क र रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्यान) को लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र सीसीएसआई हङकङले जिम्मा पाएका छन् । फाइभजीको पूर्वाधार टेलिकमले नेपालभर ६५ लाख क्षमताको फोरजीरएलटीई विस्तारका लागि एउटा कोर नेटवर्क र दुईवटा र्‍यान नेटवर्क तयार गर्नेछ । यसका लागि मुख्य कोर नेटवर्क काठमाडौं र बुटवलमा रहने छ । र्यान नेटवर्कअन्तर्गत नेटवर्क १ र नेटवर्क २ मार्फत सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिने छ । नेपाल टेलिकमले मुलुकमै पहिलोपटक मिति ०७३ पौष १७ गते काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको थियो । देशभर यो सेवा विस्तार भएपश्चात टुजी, थ्रिजी र फोरजी नेटवर्कलाई ‘ओभर(ले’ रुपमा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । यस्तोमा यदि प्रयोगकर्ताले फोरजी प्रयोग गरिरहँदा फोन आयो भने त्यसको नेटवर्क इन्टरनेटमा सिफ्ट हुन्छ । मुलुकभर द्रुत गतिको डाटा तथा भ्वाइस र मल्टिमिडिया सेवा विस्तार तथा कभरेज र क्यापिसिटीका लागि ‘स्मार्ट सेल विथ वाइफाइ’ विस्तार गर्न सकिने दावी टेलिकमको छ । ‘हामीले फोरजी विस्तार गरेपछि २०२५ सम्म अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ,’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि अर्को १० वर्ष फाईभजी र फोरजीको सेवा समानान्तररुपमा जान सक्छ ।’ अधिकारीले हाल विस्तार हुने फोरजीको पूर्वाधारपछि फाईभजीमा पनि उपयोग हुने बताए । ‘फोरजीका लागि तयार गरिने टावर र पावर सिस्टम फाइभजीका लागि पनि हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो सेवा विस्तार भएपछि कम्पनीलाई पनि लाभ हुन्छ भने ग्राहकले पनि थप स्तरीय सेवा पाउँछन् ।’ टेलिकमले फोरजीसँगै टुजी र थ्रीजी विस्तारलाई पनि सँगसँगै लैजाने बताएको छ । यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा बीटीएस टावर स्थापनाका लागि पनि टेलिकमले काम गरिररहेको प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । यो समाचार अनलाइन खबरबाट लिइएको हो ।

काठमाडौंः भर्खरै छुट्टै प्रजाति भएको पत्ता लागेको एउटा जीव संसारकै सबैभन्दा विशाल उभयचर भएको हुन सक्ने आधार फेला परेको छ । सङ्ग्रहालयमा राखिएका नमुनाहरूबाट सङ्कलित डीएनएको अध्ययनपछि साउथ चाइना जाइअन्ट स्यालम्यान्डर नामक उक्त जीव जल तथा थल दुवै ठाउँमा बस्ने ठूलो प्राणी हुन सक्ने देखिएको हो । झन्डै दुई मिटर लामो हुने उक्त जीवलाई प्राकृतिक वासस्थानमा अतिसङ्कटापन्न मानिन्छ । वैज्ञानिकहरूले उक्त जीवलाई लोप हुन नदिन परिष्कृत प्रयास गरिनुपर्ने बताएका छन् । चीनमा मासुका लागि ती भीमकाय छेपारालाई मारिने भएकाले तिनको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । पहिला भीमकाय स्यालम्यान्डरको एउटा मात्र प्रजाति भएको भन्ठानिन्थ्यो । तर जीवित तथा मृत नमुनाको सङ्कलन गरेपछि चीनका विभिन्न स्थानमा तीनवटा प्रजाति भएको पत्ता लाग्यो । तीमध्ये साउथ चाइना जाइअन्ट स्यालम्यान्डर सबैभन्दा ठूलो छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अहिले जीवित उभयचरमध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हुन सक्ने बताएका छन् । जूअलजिकल सोसाइटी लन्डनका प्राध्यापक स्याम्यूअल टर्भेका अनुसार प्राकृतिक वासस्थानमा ती जीवको सङ्ख्या अत्यासलाग्दो गरी घटेको छ । ती जीवको प्रजातिगत विविधताबारे यो नयाँ ज्ञानले तिनको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ भन्ने आशा भएको उनले बताए । ‘तर जीवित भीमकाय स्यालम्यान्डरको सङ्ख्या जोगाउन आकस्मिक उपाय चाहिन्छ ।’ यो अनुसन्धानकर्तामा सहभागी भएकी उक्त सङ्ग्रहालयकी मेलिसा मारले ती प्रजातिको आनुवंशिक शुद्धता कायम हुने हुनेगरी संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डरलाई जोगाउन तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला भएको बेला यी तथ्यहरू पत्ता लागेका छन्,’ उनले भनिन् । चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डर के हो? कुनैबेला चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डर मध्य र पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी चीनमा पाइन्थ्यो । केही दशकयता सो जीवको दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसको मासुको विलासी खाद्य बजारमा ठूलो माग छ । मासुको माग पूरा गर्न छेपारोजस्तै देखिने उक्त जीव व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालिएको छ । त्यसो गर्दा सरुवा रोग तथा अवैध सिकारका कारण जङ्गली स्यालम्यान्डर पनि खतरामा पर्छन्। अनुसन्धानमा के पत्ता लाग्यो ? वैज्ञानिकहरूले सङ्ग्रहालयमा भएका नमुनाको आनुवंशिक इतिहासको अध्ययन गरे । निकै प्राचीन मानिएको उक्त जीवलाई ‘जीवित जीवावशेष’ मानिन्छ । लन्डनस्थित चिडियाखानमा राखिएको चाइनिज जाइअन्ट स्यालम्यान्डर एउटा अस्वाभाविक जीव भएकाले सन् १९२० को दशकमा पहिलोचोटि त्यो छुट्टै प्रजाति भएको मत व्यक्त गरिएको थियो । अनुसन्धान टोलीले सङ्ग्रहालयमा राखिएको सोही जीवको संरक्षित शरीरको अध्ययन गरेर नयाँ प्रजातिका स्वभावको वर्णन गरेका हुन् । यो अनुसन्धान इकलजी एन्ड एभल्यूशन जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । (बीबीसी)

सुनसरी, चैत २५ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा अनियमितताको आंशका गरिएको छ । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहले अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा कमिसनको चलखेल भएर कमसल र सेकेन्ड ह्यान्ड उपकरण जडान गरेको देखिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रमा छानबिन र कारबाहीका लागि उजुरी दिने तयारी गरेको जानकारी दिए । प्रतिष्ठानका अनुसार ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर गत माघ २४ मा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टले आधा मात्र उत्पादन गर्छ । जडान गरेको दुई दिनमै प्लान्टको एउटा जेनरेटर बिग्रिएको थियो । प्लान्टले उत्पादन गर्ने अक्सिजनको शुद्धता पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप छैन । प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासका पालामा २०७३ वैशाख २९ गते टेन्डर खोलिएको थियो । काठमाडौं बस्ने विज्ञान अर्यालको डाइग्नोकेन इन्टरनेसनल प्रालिले अक्सिजन प्लान्टको टेन्डर पारेका थिए । उनले २०७५ भदौ ८ सम्म प्लान्टको सामान झारेका थिएनन् । डाइग्नोकेन प्रालिलाई प्लान्टको शतप्रतिशत भुक्तानी भने दिइसकिएको थियो । दासपछि आएका उपकुलपति प्रा।डा। राजकुमार रौनियार र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. साहले प्रतिष्ठानमा नयाँ अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि अघिल्ला पदाधिकारीले शतप्रतिशत रकम दिइसकेको थाहा पाएपछि डाइग्नोकेन र भारतको युनिसी इन्डिया कम्पनीलाई अक्सिजन प्लान्टका उपकरण ल्याइदिन र जडान गर्न दर्जन पटक पत्राचार गरेका थिए । कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया चलाउने चेतावनी दिएपछि एक वर्षअघि डाइग्नोकेनले सामान झारेर चउरमा छाडेको थियो । अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न डाइग्नोकेन नआएपछि युनिसी इन्डिया कम्पनीका इन्जिनियर नरेन्द्र पाल आएर दुई महिनासम्म बसी गत माघ २४ गते जडान पूरा गरेका थिए । प्लान्ट जडान गरेको दुई दिनमै बिग्रिएपछि इन्जिनियर पाल भागेका थिए । कमिसनका कारण मूल्यांकन समितिका मुख्य इन्जिनियर राहुल मिश्रले स्पेसिफिकेसनअनुसार अक्सिजन प्लान्ट भए नभएको विषयमा बेवास्ता गर्दा ३ करोड २४ लाख डुबेको हो । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. साहले भने, ‘अघिल्लो पदाधिकारीले शतप्रतिशत भुक्तानी गरेर ल्याइएको अक्सिजन प्लान्टका नेपाली एजेन्ट विज्ञान अर्यालको डाइग्नोकेन र भारतीय एजेन्ट युनिसी इन्डियाका गुल्सन वर्मा दुवैले ठगेको देखियो । कमिसनको चक्करमा प्रतिष्ठानको सवा ३ करोड बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भो ।’ प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. साहले १६ सय लिटर प्रतिमिनेट अक्सिजन उत्पादन गर्छ भनेर अघिल्ला पदाधिकारी र मूल्यांकन समितिका इन्जिनियरले भनेको आधारमा प्लान्ट झारिए पनि उत्पादन आधा पनि मुस्किलले गरिरहेको बताए । ‘भुक्तानी भइसकेकाले अंकुश लगाउने ठाउँसमेत छैन,’ उनले भने । अक्सिजन प्लान्टसम्बन्धी जानकार सिद्ध आरआर प्रालिले अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न चारबुँदे सुझावसमेत दिएको थियो । आरआरले प्लान्टको मुख्य उपकरण जीओलाइटको वारेन्टी १५ वर्षको हुनुपर्ने, अक्सिजनको शुद्धता ९५ प्रतिशत हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । तर मूल्यांकन समिति र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले ती सुझावलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।प्रतिष्ठानका बायो मेडिकल इन्जिनियर प्रदीपराज साहले भने, ‘सामान्यतया विश्वव्यापी स्ट्यान्डर्डअनुसार प्लान्टबाट ९२ देखि ९६ प्रतिशत शुद्ध अक्सिजन उत्पादन हुनुपर्छ तर युनिसी र डाइग्नोकेनले उपलब्ध गराएको प्लान्टले ८० प्रतिशतमात्र शुद्ध अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छ ।’ युनिसी इन्डिया कम्पनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने कम्पनी नभए पनि डेढ दशकदेखि प्रतिष्ठानको अक्सिजन प्लान्ट मर्मतसम्भार गर्ने नाममा वार्षिक १० लाख भारु असुल गर्दै आएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

काठमाडौं, चैत १४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अर्जेन्टिनामा आयोजना हुने विश्वकप फुटसल प्रतियोगिताका लागि जाने नेपाली टोलीलाई आज बिहान बिदाई गरेका छन् । मन्त्री निवास पुल्चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई जितको शुभकामना दिदैं बिदाइ गरेका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री थापाले विश्वकपजस्तो ठूलो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनु नेपालका लागि खुशीको कुरा भएको बताउँदै नेपालले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए। उनले खेलाडीको वृत्ति विकास र खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताए । बाह्रौँ संस्करणको उक्त प्रतियोगिताका लागि समीर कार्कीको कप्तानीमा बुधबार राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिएको थियो । नेपाली टोलीका अन्य सदस्यमा दीपेन्द्र रसाइली, वरदान लामा, दिनेश श्रेष्ठ, विशाल थापा, सुजन बलामी, साहिल राना, राजु बुढाथोकी, अनुप राना, गौरव श्रेष्ठ, सञ्जीव तामाङ र ग्रिजेशमान श्रेष्ठ छन् । टोली प्रशिक्षकमा कमल विष्ट छन् । विश्वकप खेल्न नेपाली टोली आजै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । नेपाल समूह ‘डी’ मा छ । सो समूहमा क्यानडा, क्याटलना (स्पेन) र फ्रान्स छ । नेपालले पहिलो खेल यही चैत १८ गते क्यानडासँग खेल्नेछ । दोस्रो खेल क्याटलनासँग यही चैत १९ गते तथा समूहको अन्तिम खेल यही चैत २० गते फ्रान्ससँग खेल्नेछ । समूहको शीर्ष दुई टोलीले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउने छन् । विश्वकपमा नेपालले ‘वाइल्ड कार्ड’बाट सहभागिता जनाउन लागेको हो ।

सूर्यप्रकाश सुवेदी ‘पथिक’ । नेपाल सरकारले नेकपा विप्लव समूहसम्बन्धी लिएको निर्णयका बारेमा अहिले व्यापक बहस र विवाद नेपाली राजनीतिकवृत्त र सञ्चारमाध्यममा छ । यो बहस अत्यावश्यक छ । यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसको दूरगामी सकारात्मक र नकारात्मक असर रास्ट्र र जनतालाई पर्ने भएकाले पनि यसबारे कोही पनि राजनीतिक शक्ति र ब्यक्ति चुप लागेर बस्नु हुन्न । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले विगत एक बर्षदेखि विप्लव समूहको सन्दर्भमा अत्यन्त लचिलो रबैया अपनाएको जोसुकैले पनि सजिलै अनुभूति गर्न सक्छ । ‘रोगको उपचार गर्ने, रोगी नमार्ने’ नीतिको मन्त्रालयले परिपालना गरिरह्यो । एक बर्ष अघिसम्म विप्लव समूहले अनेकौ वितण्डा नेपाली समाजमा फैलाइरहेको थियो । त्यसलाई मन्त्रालयले धेरै हदसम्म नियन्त्रण र निस्तेज पारेको थियो । तर पनि मन्त्रालय विप्लव समूहप्रति कानुनी र प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा मुख्यतः वार्ता र संवादबाट स्थायी हलको पक्षमा रहिरह्यो । देशमा स्थायी शान्तिको चाहनाबाहेक अरु कुनै मक्सद यो वार्ता आह्वानमा थिएन । नेपाली राजनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि त्यो बेला वार्ताकै आह्वान गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा विद्यमान थिएन । कुनै जोखिम नलिई देशमा विकास र समृद्धिको लक्षमा एकोहोरो दौडिन पाइयोस् भन्ने मूल भावनाका साथ सरकारले यो आह्वान गरेको थियो । नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि आन्तरिक समस्यामा नअल्झी आफ्नो मुख्य लक्ष्य विकास समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउन चाहन्छ । यसका लागि सरकार हदैसम्मको लचक र हदैसम्मको कडा बन्न तयार छ । यो विषयमा कुनै सम्झौता र मोलमोलाई गर्ने पक्षमा नरहेको सरकारले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएको छ । विकास, समृद्धि र यसको न्यायोचित वितरण प्रक्रियाको क्रममा मुलुकलाई एउटा बिन्दुमा लगेर समाजवादमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दह्रो विश्वास छ । सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरूको अन्त्य, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य तथा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पहिलो पाइलाका काम हुन् । यी सबै अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट बिनारोकटोक गर्न सक्तछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै मौलिकतामा धिमा गतिमा भए पनि यो काम गरिरहेको छ । आफ्नो यही मान्यताका कारण गत भाद्र महिनामा नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न कारणले राज्यको मूल प्रवाहमा नआएका समूह र व्यक्तिहरूसँग वार्ताको विधिवत शुरुवात गर्यो । देशमा स्थायी शान्तिको चाहनाबाहेक अरु कुनै मक्सद यो वार्ता आह्वानमा थिएन । नेपाली राजनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि त्यो बेला वार्ताकै आह्वान गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा विद्यमान थिएन । कुनै जोखिम नलिई देशमा विकास र समृद्धिको लक्षमा एकोहोरो दौडिन पाइयोस् भन्ने मूल भावनाका साथ सरकारले यो आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ताको आह्वान गर्दा देशमा थुप्रै समूहसँग सम्बाद गर्नु पर्ने सरकारलाई लागेको थियो तर त्यसको मूल केन्द्रमा दुई वटा समूह नै थिए । सिके राउतको विखण्डनकारी समूह र विप्लवजीको अतिवादको आवरणमा देखिएको नेकपा । अहिले नै कुनै ठूलो समस्या सिर्जना नभइहाले पनि भविष्यमा यी समूहले केही न केही समस्या बनाइरहने ठम्याइ सरकारको थियो । विप्लवहरूले सरकारको उदारता र जिम्मेवारपूर्ण कदमको जवाफ त्यही स्तरमा दिनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको रणनीतिक शक्ति संचयमा लगाउनु भयो । वार्तालाई वहाँहरूले आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्ता छुटाउने, अस्तव्यस्त पार्टी संगठन पुनर्जीवित पार्ने, अर्थ सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारी गर्नेमा प्रयोग गर्नु भयो । सीके राउत र अन्य समूह र व्यक्तिसँग वार्ता अवधिमा के–कस्तो अवस्था र निर्णय भए त्यो यो लेखको विषय होइन । विप्लवसँग केन्द्रित भएर यो टिप्पणी अघि बढाउने कोसिस हुनेछ । वार्ताको निर्णय अवधिसम्म आइपुग्दा विप्लवका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रण र जेल जीवनमा थिए । वहाँहरूको दोस्रो वरियताका नेता खड्कबहादुर बिकलगायत थुप्रै बरिष्ठ नेतागण गिरफ्तारमा थिए । पार्टी छिन्नभिन्न र भागदौडको स्थितिसम्म पुगेको थियो । माथिदेखि तलसम्मका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टीको शरण र ओत लाग्ने स्थितिसम्म पुगेको थियो । विप्लवको पार्टीका लागि यस्तो विषम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सरकारले सहजता र उदारतापूर्वक राजनीतिक निकास दिने र वहाँहरूको क्षमता र योगदानलाई राष्ट्र र जनाताको सेवामा लगाउने प्रयास गर्यो । यसैको फलस्वरूप वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लवका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासत मुक्त गर्यो । तर विप्लवहरूले सरकारको उदारता र जिम्मेवारपूर्ण कदमको जवाफ त्यही स्तरमा दिनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको रणनीतिक शक्ति संचयमा लगाउनु भयो । वार्तालाई वहाँहरूले आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्ता छुटाउने, अस्तव्यस्त पार्टी संगठन पुनर्जीवित पार्ने, अर्थ सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारी गर्नेमा प्रयोग गर्नु भयो । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरू र विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत् गरिएको वार्ताको अनुरोधलाई वहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभयो । विप्लव समूह वार्तामा यही समय र यही परिस्थितिमा आउने कुरा करिव करिव समाप्त भयो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको राजीनामा र उनीहरूसँग पैसा उठाउने, नदिएमा प्रेसर बढाउने काम त अलि अघिदेखि चलिरहेको थियो । यहीबीचमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहको अलि बढी प्रभावित भनी प्रचारित रहेका तीनवटा प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । विप्लव समूह वार्ताको केही अघिदेखि आफ्ना मागहरू नेपालको नियम–कानुनको दायराबाट गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । शान्तिपूर्ण सभाहरूको आयोजना, केही अभियान, पार्टी कमिटीका बैठक प्रशिक्षण आदिमा लागेको र कानुन–नियम तोड्ने काममा कमी थियो । गृह मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि उनीहरू केही न केही अतिवादी कामहरूको शुरुवात गर्दैछन् । खासगरी विप्लवका नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार पर्दा प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका दस्तावेज, निजी डायरीलगायतका सामग्रीको भरमार जमावटको अध्ययन लगायतका आधारमा उनीहरू देशमा कानुन–व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने योजना बुनिरहेको सूचना आइरहेको थियो । देशभरि एकैसाथ एनसेलका प्रतिष्ठानका विरुद्धको कारवाही विप्लव समूहको संविधान र कानुनविरुद्ध नयाँ शृङ्खलाको उद्घोष थियो । यही वरिपरि वहाँहरूले आफ्नो कथित समानान्तर सत्ताको अभ्यास पनि अघि बढाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको राजीनामा र उनीहरूसँग पैसा उठाउने, नदिएमा प्रेसर बढाउने काम त अलि अघिदेखि चलिरहेको थियो । यहीबीचमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहको अलि बढी प्रभावित भनी प्रचारित रहेका तीनवटा प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । गृहमन्त्रालयको आफ्नो वार्षिक रुटिङमा आयोजित यी गोष्ठीहरूमा विप्लव समूहका गतिविधिबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहका उच्च अधिकारीले विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरे । एकथरि मानिस नेपालमा यो लगानी नभित्रियोस् र यसको अपजस केपी ओलीको सरकारको टाउकोमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता र आतङ्कको माहौल बनाउन उनीहरू जोडतोडले लागेका छन् । सरकार यस्तो कुनै पनि गतिविधि नहोस्, जसले खर्बौखरब लगानी नेपाल भित्रिने अवसर गुम्न जाओस् भन्ने चाहन्छ । उनीहरू सबैको साझा निष्कर्ष विप्लव समूहको संविधान र कानुनविरोधी हर्कत नै अहिले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख बाधक छ र यसलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्छ भन्ने एकैस्वरमा रहेको थियो । केही समयपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । नेपालमा लगानीमैत्री अवस्था छ र विदेशी पुँजी यहाँ भित्रिँदा नेपाली जनताले रोजगारी पाउने र नेपालको अर्थतन्त्र केही उकालो लाग्ने हुन्छ । तर एकथरि मानिस नेपालमा यो लगानी नभित्रियोस् र यसको अपजस केपी ओलीको सरकारको टाउकोमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता र आतङ्कको माहौल बनाउन उनीहरू जोडतोडले लागेका छन् । सरकार यस्तो कुनै पनि गतिविधि नहोस्, जसले खर्बौखरब लगानी नेपाल भित्रिने अवसर गुम्न जाओस् भन्ने चाहन्छ । यी सबै सन्दर्भका बीचमा पनि विप्लव समूहसँगको समस्याको हल मुख्यरूपमा शान्तिपूर्वक होस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ । अब अर्को गृहयुद्ध वा सशस्त्र गतिविधि राष्ट्रले व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने आमचाहना छ । आउँदा दिनमा शान्तिपूर्वक विकास र समृद्धिको पाइला नेपालले चालेर अघि बढोस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ । जनताको चाहना सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । प्रयत्न जारी राख्नु पर्छ ।  सानोभन्दा सानो अवसर शान्तिको पक्षमा देखापर्ने बित्तिकै त्यसको प्रयोग गर्न सरकार सिपालु बन्नै पर्छ । सरकार यस विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक कदम चालिरहेको छ भन्ने कुरा सिके राउत प्रकरणले पनि पुष्टि गरेको छ । हामीले यसको समुचित अध्ययन गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यो विशुद्ध सैद्धान्तिक बहस मात्र हुँदा त्यही रूपमा बन्छ जब यो सत्तासंघर्षमा व्यक्त हुन्छस यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नै संघर्षकै नियम अनुरूप अघि बढ्ने गर्दछ । मानिसको मनोगत चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर वस्तुगत नियम यो प्रक्रियाले पनि समात्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवाद र अतिवादबीच स्वयम् माक्र्सकै पालादेखि वैचारिक बहस चल्दै आएको छ । बाकुनिनका विरुद्ध भएको माक्र्सको ऐतिहासिक संघर्ष यहाँ विशेष मननयोग्य छ । लेनिनका पालामा आइपुग्दासम्म सबै अराजकातावादी माक्र्सवादको खोल ओढ्न बाध्य भइसकेका थिए । रुसको क्रान्तिपछि पनि कथित समाजवादी क्रान्तिकारीसँग महान् लेनिनको संघर्ष विशेष स्मरणीय छ । माओकालमा साढे अठ्ठाईस बोल्शेविक र उनीहरूले क्रान्तिमा लिएको अतिवादले चीनको क्रान्तिमा पु¥याएको क्षति कसैबाट छिपेको छैन । बहस समकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि जारी छ र यो नेपालमा नयाँ कलेवरमा आएको छ । हामीले यसको समुचित अध्ययन गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यो विशुद्ध सैद्धान्तिक बहस मात्र हुँदा त्यही रूपमा बन्छ जब यो सत्तासंघर्षमा व्यक्त हुन्छस यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नै संघर्षकै नियम अनुरूप अघि बढ्ने गर्दछ । मानिसको मनोगत चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर वस्तुगत नियम यो प्रक्रियाले पनि समात्ने गर्दछ । अन्त्यमा, विप्लवसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको जिम्मेवारपूर्ण कदम हो । राष्ट्र र जनताले प्राप्त गरेको राजनितिक उपलब्धिको संरक्षण र देशलाई तीब्र गतिमा विकास र समृद्धिमा लान यो कदम अति आवश्यक छ । सबैलाई चेतना भया !