लहानः  संविधानले नै जातीय छुवाछुत र विभेदलाई बन्देज गरेको छ । तर, सिरहामा अभिभावकले सर्वसम्मत चयन गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दलित भएको भन्दै प्रधानाध्यापकले नै अस्वीकार गरेका छन् । लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ धन्छवारस्थित आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारिणीप्रसाद चौधरीले व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद सदायलाई अध्यक्ष स्विकार्न नमानेको अभिभावकहरूले बताएका छन् । अभिभावकहरूको भेलाले सदायलाई गत १७ मंसिरमा अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । तर, अभिभावकले चुनेको अध्यक्षलाई प्रधानाध्यापकले अस्विकार गरेपछि १२ फागुनमा झडपकै स्थिति बनेको थियो । त्यसलगत्तै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि शिक्षा संयोजकसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले समितिमा दुई सदस्य मनोनयन गर्‍यो, तर त्यसलाई पनि प्रधानाध्यापकले मानेनन् । आफू दलित भएकै कारण प्रधानाध्यापक चौधरीले १० महिनादेखि अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको अध्यक्ष सदायले बताए । विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय ७७ विद्यार्थीमध्ये एक सय दुईजना दलित समुदायका छन् । समितिमा अध्यक्ष दलित चयन भएपछि प्रधानाध्यापक चौधरीले गाउँपालिकाबाट विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिको रकमसमेत निकासा लिएका छैनन् । त्यसपछि मंसिर महिनादेखि प्रधानाध्यापक र अर्का एक शिक्षकको चैत महिनादेखि तलब रोक्का गरिएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सोध्यो स्पष्टीकरण तर प्रधानाध्यापकले टेरेनन् १७ मंसिरमा समितिमा अर्जुन मण्डल, बविता दास र जलासी सदाय पनि मनोनित भएका थिए । समिति वडाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय बन्यो । समितिलाई पूर्णता दिन सात सदस्यले थप दुईजनालाई मनोनयन गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानाध्यापकले समितिलाई पूर्णता दिन नमानेपछि स्थानीय दलित अभिभावकहरूले उनीविरुद्ध गाउँपालिकामा निवेदन दिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको अध्यक्ष रामबल्लभ साहले बताए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, साउन १६ । नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी तथा अधिकार हेरफेर गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा बहस चुलिएको छ । यस कार्यले नेपाल प्रहरीलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा ‘प्रतिस्पर्धा’ तथा सेवामा दोहोरोपन हुने तर्क सम्बद्ध अधिकारीको छ ।संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन निर्माणको तयारीमा रहेकाले ती दुई सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेरका विषयमा छलफल र बहसमा दोहारोपन हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ आइरहेको छ । सो विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफल भएको छ । समानान्तर अर्थात् दोहोरिने अधिकार खोजेको भनाई नेपाल प्रहरीको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले भने २०७२ सालमा संशोधित नियमावलीमा उल्लेख कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीलाई ऐनमा समेट्न खोजिएको प्रस्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ विधेयक मस्यौदा निर्माण कमिटीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सूत्र परिचालन (सुराकी), घर तथा शरीर खानतलासी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)मा सहभागिता, काठमाडौँ उपत्यकामा सशस्त्र मेट्रो प्रहरी सेवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारीजस्ता विषयहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोे छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समानान्तर जिम्मेवारी प्रदान गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा शङ्का उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले शान्तिसुरक्षाको सवालमा एउटा सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बस्ने अर्को रमिते बन्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए । संघीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार आमनागरिकलाई त छ, सशस्त्र प्रहरी त सुरक्षा निकाय हो ।’ ‘यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन, सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीकै जिम्मा लगाउने हो’ उनले थप प्रस्ट पारे । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली २०७२ मा पक्राउ पुर्जी, सादा पोसाकमा परिचालन, उपत्यकाको सुरक्षाका लागि मेट्रो प्रहरी सेवाको व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरज श्रेष्ठका अनुसार, नियमावलीमा उल्लेख ती बुँदालाई नयाँ विधेयकमा थप्न खोजिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलको गठन तत्कालीन माओवादी विद्रोही समूहको नियन्त्रण र विदेशी आक्रमणबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सेनाको सहयोगी सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा गरी १२ वटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाहलगायतका काम यसले गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीले चारवटा थप नयाँ अधिकारको माग गरेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

जलाउन घाट पु-याएको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान थालेकाे छ । अाज  वीरगन्ज महानगरपालिका २३ प्रसौनीविर्ताकी करीब २८ वर्षीया अन्जुदेवीको शव घाटबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । घाटमा प्रहरी पुगेपछि मलामीको भागाभाग भएको थियो । अन्जुका पति पन्नालाल फरार छन् । परिवारकै सदस्यबाट अन्जुको हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि लाश नियन्त्रणमा लिएको पर्साका डिएसपी अन्नतराज शर्माले जानकारी दिए । उनले शव जलाउन गैया घाटमा लैजादै गर्दा प्रहरी पुगेपछि शव छोडेर मलामी भागेकोले घटना शंकास्पद देखिएको बताए । प्रहरीले मलामी गएकामध्ये कृष्ण दास र उमेश दासलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कसैलाई पनि नियन्त्रणमा नलिएको दावी गरेको छ । अन्जुको शव पोष्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं, चैत १६ । सरकारी शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिगबिगी बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययन विश्लेषण र छानबिनका क्रममा शैक्षिक संस्था, प्रहरी र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले जागिर खान र बढुवाका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो। अख्तियारका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानेमा पहिलो नम्बरमा शिक्षक, दोस्रो नम्बरमा प्रहरी र तेस्रो नम्बरमा स्थानीय तहका कर्मचारी छन्। यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

गलकोट, चैत १० । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बागलुङ जिल्लास्थित धवलागिरि अञ्चल अस्पतालको शनिबार छड्के अनुगमन गरेका छन् । ताराखोला गाउँपालिकाको अमरभूमि स्वास्थ्यचौकीको शनिबार उद्घाटन गरेर फर्कने क्रममा सामाजिक विकासमन्त्री पुन सुटुक्क अञ्चल अस्पतालभित्र पस्दा अस्पताल प्रशासनले पत्तै पाएन । मन्त्री पुनले अञ्चल अस्पतालले प्रदान गरिरहेको सेवासुविधाको विषयमा बिरामीलाई सर्वसाधारण भएर जानकारी लिएका थिए । अञ्चल अस्पतालका सबै बिरामीलाई भेटिसकेपछि मात्रै अञ्चल अस्पताल विकास समिति र कर्मचारीले मन्त्री आएको पत्तो पाएका थिए । ‘अस्पतालको अनुगमन मन्त्री एक्लैले गरिसकेका रहेछन्’, अञ्चल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केवी रानामगरले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्यू निस्कने बेलामा मात्र थाहा पायौँ ।’ अस्पतालको छड्के अनुगमनका क्रममा तुलानात्मक हिसाबमा नयाँ विकास समितिका पदाधिकारी आइसकेपछि अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवासुविधा, सरसफाइ लगायतका विषयमा सुधार आएको बिरामीले मन्त्री पुनलाई बताएका थिए । अस्पतालको सुधारका लागि पहल गर्दै आउनुभएकी मन्त्री पुनले अञ्चल अस्पतालका बिरामीकै मुखबाट अस्पतालको बारेमा सुन्ने मौका मिलेको बताउँदै अस्पताललाई सेवामुखी बनाउन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष मगरले अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण तथा भौतिक सुधारका लागि बजेट छुट्याउन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनले अनुगमनका क्रममा अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीका समस्याका बारेमा समेत जानकारी लिएका थिए । वि.सं २०६७ मा बागलुङ जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी अञ्चल अस्पातल बनाइए पनि अञ्चल अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवासुविधा गुणस्तरीय नभएको बिरामीले गुनासो गर्दै आएका थिए । सोह्र विशेषज्ञ सहित २३ चिकित्सकको दरबन्दी भएको अञ्चल अस्पतालमा हाल सात विशेषज्ञ र १५ मेडिकल अधिकृत गरी २२ चिकित्सकले सेवा प्रदान गर्दा बिरामीलाई राहत भएको अस्पताल विकास समितिका सदस्य शालिग्राम शर्माले बताए । अञ्चल अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानी, पार्किङ लगायतका सुविधासमेत प्रदान गर्न थालिएको छ । रासस

काठमाडौँ (बिबिसी) । भारतमा मोबाइल फोनमा चलाइने डेटाको मूल्य घटेर न्यून विन्दुमा पुगेको छ। बीबीसीको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार भारतमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको मूल्य विश्वकै सबैभन्दा सस्तो छ। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्नेबारे बिबिसीमा प्रकाशित प्रविधि विश्लेषक प्रसान्तो के रोयको आलेख। मूल्यहरूको तुलना गर्ने ब्रिटेनस्थित एउटा वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले आफ्नो रिपोर्टमा जनाएअनुसार भारतमा एक जीबी मोबाइल डेटाको ०.२६ अमेरिकी डलर पर्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा १२.३७ डलर, ब्रिटेनमा ६.६६ र विश्वमा औसत ८.५३ डलर पर्छ। तर धेरै भारतीय प्रयोगकर्ताहरू आफूले प्रतिजीबी ०.१० डलरभन्दा कम तिरिरहेका बताउँछन्। अमेरिका र ब्रिटेनस्थित प्रयोगकर्ताले सर्वेक्षणमा भनिएको भन्दा आफूहरूले कम मूल्य तिर्ने गरेको बताएका छन्। अन्तभन्दा धेरै सस्तो वास्तविक मूल्य जे भए पनि के कुरा प्रस्ट भने भारतमा मोबाइलमा चलाइने डेटा अन्यत्रभन्दा सस्तो नै छ। तर त्यो सधैँका लागि नहुन पनि सक्छ। केही भन्छन्- मोबाइल सेवा प्रदायक ठूला कम्पनीहरू नयाँ ग्राहक पाउने प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कम मूल्य केही समयका लागि मात्रै हुन सक्छ। लन्डनस्थित एउटा लगानी कम्पनीमा काम गर्ने सौरभ सेनका अनुसार उनी आफ्नो मोबाइल सेवाका लागि प्रतिमहिना तीनदेखि चार कप कफीको मूल्य बराबर अर्थात् १३ डलर रकम तिर्छन्। त्यति तिरेपछि उनी ईयूमा रोमिङ र तीन जीबी डेटासहित ब्रिटेनमा असीमित भ्वाइस र टेक्स्ट सेवा पाउँछन्। सबैतिर वाईफाई निःशुल्क पाइने भएकोले उनलाई त्योभन्दा बढी डेटा आवश्यक पर्दैन। सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने ब्रिटेनसँग केही योजना त छन्, तर सबैतिर वाईफाईको उपलब्धताले एशियासँगको वास्तविक तुलना गर्न गाह्रो भएको हो। आफू भारत जाँदा झन्डै ६.६३ डलरमा प्रतिएमबी पाउने उनी बताउँछन्, जुन स्थानीय प्रयोगकर्ताले तिर्नेभन्दा ७० हजार गुणा बढी छ। दिल्लीको बाहिरी भेगमा पर्ने गुडगाँवका रामनाथ मण्डल पेसाले सवारीचालक हुन्। असीमित निःशुल्क कलका लागि उनी प्रत्येक महिना तीन डलरभन्दा कम तिर्छन्। त्यति तिरेपछि उनी फोरजी डेटाको ४२ जीबी डेटामध्ये प्रतिदिन डेढ जीबी पाउँछन्। त्यसको प्रयोग उनी भिडिओ हेर्न र बिहारमा रहेका आफ्ना परिवार एवम् साथीहरूसँग ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्छन्। त्यो प्रतिजीबी छ सेन्ट पर्न आउँछ। यो रकम सेनले लन्डनमा फोरजीका लागि तिर्नेभन्दा ७० गुणाले सस्तो हो। निःशुल्क परीक्षण सेवा मण्डलले सेवा लिइरहेको रिलायन्स जियोबाट हो, यो कान्छो दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सस्तो, तीव्र गतिको मोबाइल डेटा र निःशुल्क कल सेवा उपलब्ध गराएर भारतीय बजारमा तहल्का मच्चाएको छ। जियो सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा निःशुल्क परीक्षण सेवासहित आक्रामक रूपमा बजारमा आएको थियो। ऊ छ महिनाभित्रै एक करोड ग्राहक बनाउन सफल भयो। दुई वर्षभित्रै जियो भारतको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी बनेको छ, जसको सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्ममा २८ करोड प्रयोगकर्ता भएका छन्। उसले फिर्ता हुनेगरी २१ डलरमा फोरजी विशेषता भएको जियो फोन उपलब्ध गराउँछ। यो योजनाअन्तर्गत प्रतिमहिना एक डलरभन्दा पनि कम पर्न आउँछ। भारतको दूरसञ्चार नियामक निकाय टीआरएआईका अनुसार सन् २०१८ को डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा भारतमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डका ५० करोड प्रयोगकर्ता छन्, तारसहितको ब्रोडब्यान्डका प्रयोगकर्ता चाहिँ एक करोड ८० लाख छन्। एक अर्ब १७ करोड मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये ५५ प्रतिशत सहरी क्षेत्रका छन्। मोबाइल ब्रोडब्यान्डको प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी जियोबाट भएका छन्। देशको सबैभन्दा पुरानो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले जियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि उसले फोरजीको मूल्य घटाउनुका साथै उपहारहरू दिने गरेको देखियो। दिल्लीमा काम गर्ने अर्का चालक कलिपदा सस्मलले जियोको सेवा लिने विचार गरे। तर उनले प्रयोग गर्ने एयरटेलले प्रतिमहिना छ डलरमा ४० जीबी डेटा, बचेको डेटा अर्को महिना प्रयोग गर्न मिल्ने र एक वर्षका लागि एमेजन प्राइमको भिडिओ सेवा दिने भयो। त्यसपछि उनी एयरटेलमै अडिग भए। जियोले भारतमा स्पष्ट रूपमा डेटाको मूल्यमा कमी ल्याएको छ। के बजारमा यो मूल्य कायम रहन सक्छ? विश्लेषकहरू भन्छन्, जियोले ग्राहक तान्न र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जित्न सहुलियत दिइरहेको छ। जियो सञ्चालनमा आउँदा भारतमा १० वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले जम्मा चारवटा छन्। ‘डेटाको मूल्य बढ्नेछ‘ सेलुलर अपरेटर्स एसोशिएशन अफ इन्डियाका प्रमुख राजन म्याथ्युजका अनुसार अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले आफूले चाहेको भन्दा पनि कम मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था भएको हो। “यदि सेवाप्रदायकहरूले नेटवर्कको पहुँच, गुणस्तर र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने हो भने डेटाको अहिलेको न्यून मूल्य कायम रहन सक्दैन।” जियोले आफ्नो क्षमताको पाँच भागको एक भागमात्र प्रयोग गरेको भन्दै रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका प्रमुख मुकेश अम्बानीले अगाडि बढ्ने ठाउँ रहेको बताएका छन्। जियोका २१ करोड ५० लाख ग्राहक रहेका बेला गत जुलाईमा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, “हामी अब अतिरिक्त लगानीविना पनि आफ्ना ग्राहक ठूलो सङ्ख्याले बढाउन सक्छौँ।” तर अति प्रतिस्पर्धाको स्थिति सधैँ रहन नसक्ने भएकोले डेटाको मूल्य बढ्ने सक्ने बताउँछन् डिजिटल अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने निखिल पाह्वा। अरू दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले जियोबाट दबाव महसुस गरिरहेको बताइन्छ। पाह्वा भन्छन्, “जियो आउनुअघि बजारमा एक प्रकारको कार्टेलजस्तै थियो, जसले मूल्य उच्च राखे। मूल्यमा आएको गिरावटका कारण कतिपय कम्पनीहरू गाभिए र अहिले जम्मा चारवटा छन्।” जियो निकटस्थ एउटा स्रोतका अनुसार सो कम्पनीले तोकेको मूल्यमा सहुलियत दिइएको होइन, बरु आर्थिक रूपमा सम्भव कुरा नै हो। हुन त जियोको लामो परीक्षण सेवाअन्तर्गत नै करिब १० करोड ग्राहक बनेका हुन्। तर उसका ग्राहकले अरू कम्पनीका ग्राहकले भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। भारतमा चालक, खाना पकाउने कुक, आप्रवासी, विद्यार्थी र सबै प्रकारका कामदारले भिडिओ हेर्ने तथा शेयर गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै गत दुई वर्षमा औसतमा डेटा खर्च गर्ने दर १० प्रतिशतले बढेको छ। भारतीयहरूले प्रतिमहिना १० जीबीभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्, जुन अमेरिकीहरूले प्रयोग गर्ने हाराहारीमै छ। सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाईफाईमा भारतीयहरूको पहुँच कमै छ। यद्यपि गुगल र रेलटेल कर्पोरेशनको रेलवायरले झन्डै ४०० रेल्वे स्टेशनमा उच्च गतिको निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराइरहेको छ। प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा अर्को कम्पनीको सिम भए पनि निःशुल्क भ्वाइस कलसेवा भएको जियोको प्रिपेड सेवा चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ, अहिलेका लागि विश्वकै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डेटा।  

बेझाड, चैत ४ । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–६ अर्चलेमा सुनौलो हजार दिनका ५० आमालाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका सुनौलो हजार दिनका ५० आमालाई स्मार्ट सिमकार्ड वितरण गरिएको वडाध्यक्ष मेखबहादुर सुनारीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य, पोषणसम्बन्धी सन्देशमूलक सूचना एकापसमा आदानप्रदान गरी सिमकार्डको सही सदुपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । पछौटेपन उन्मूलन समाज (बेस) नेपालअन्तर्गत सञ्चालित सुआहाराको सहयोगमा सीम कार्ड वितरण गरिएको हो । बच्चा गर्भमा रहेको दिनदेखि एक हजार दिन अर्थात जन्मिएको दुई वर्षसम्मका आमाहरुबीच निःशुल्क मोबाइलमा कुरा गरी स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी सूचनामूलक सन्देश पनि पाउन सकिने सहजकर्ता भगीसरा सुनारीले बताए । सीम कार्डमा रु २० को बोनस र एक सय मेगाबाइट डाटा रहेको छ । यसैगरी पूर्वखोला गाउँपालिका–२ जल्पामा पनि २४ जना सुनौलौ हजार दिनका आमाहरुलाई स्मार्ट सीमकार्ड वितरण गरिएको छ ।

एजेन्सी । भारतमा एकजना घुस्याहा कर्मचारीलाई सवक सिकाउनका लागि एक व्यक्तिले अनौठो उपाय अपनाएका छन् । घुस माग्ने सरकारी अधिकारीलाई घुस स्वरुप ती किसानले एउटा भैँसी दिए । भैँसी दिएनन् मात्र, त्यो भैँसीलाई ती सरकारी कर्मचारी चढ्ने गाडीमै लगेर बाँधिदिए । मध्य प्रदेशको टिकमगढस्थित खडगपूरका तहसीलदार सुनिल बर्माले एकजना किसानको जग्गाको दाखेल खारेज गर्नका लागि एक लाख भारु घुस मागेका थिए । ५० वर्षका लक्ष्मी बर्मा नामका ती किसानले तहसीलदारले मागेको एक लाख भारु घुस नगदमै दिन सकेनन् । उनले ५० हजार त नगदै दिएका थिए । तर बाँकी रकम नभएपछि उनले आफ्नो घरको भैँसी लगेर उनको गाडीमा बाँधिदिए । किसानले घुस स्वरुप तहसीलदारको गाडीमा ल्याएर भैँसी बाँधिदिएपछि त्यसले तहल्का नै मच्चायो । धेरै मानिसहरु त्यहाँ जम्मा भए । अन्ततः तालुक निकायका अधिकारीले ती किसानलाई तहसीलदार विरुछ उजुरी दर्ता गर्न भने बमोजिम उनले उजुरी दर्ता गरेसँगै हाल उक्त भैँसी घुस काण्डको छानविन भैरहेको बताइएको छ ।

अष्ट्रेलिया, पुष २६ । अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी पौडिने क्रममा बेपत्ता भएका छन् । न्युसाउथवेल्स र भिक्टोरिया राज्यको सीमा क्षेत्रमा पर्ने अल्बरीको मुर्रे नदीमा बुधबार साँझ २१ वर्षीय नेपाली विद्यार्थी विगुल पण्डित बेपत्ता भएका हुन्। अल्बरीस्थित मुर्रे नदीको नरेउल पार्कमा साथीहरूसँग कम्मरसम्म आउने पानीमा खेल्दै रमाइलो गरिरहेका पण्डित केही बेरमा हराएपछि उनको खोजी कार्य शुरु गरिएको थियो। घटनालगत्तै प्रहरी, एम्बुलेन्सका कर्मचारी र स्वयम्सेवकले खोजीकार्य तीव्र पारे पनि बिहीबार साँझसम्म उनलाई फेला पार्न सकिएको छैन । त्यसमाथि नदीको पानी धमिलो भएकाले ३० देखि ४० सेन्टिमिटरभन्दा तल देख्न नसकिने हुनाले खोजी कार्य प्रभावित भएको कुरा ‘द एज’ पत्रिकाले लेखेको छ। चार्ल्स स्टर्ट विश्वविद्यालयमा अकाउन्टिङका विद्यार्थी पण्डितलाई उनका आफन्तले हँसिलो, मिहिनेती र इमानदार व्यक्ति रहेको बताएका थिए। एडिलेडमा निश्चल घिमिरेको समुद्रमा डुबेर ज्यान गएको दुई साता पनि नबित्दै फेरि अर्को नेपाली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका छन् । अस्ट्रेलियामा नेपालीको संख्या बढेसँगै पानीमा डुबेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढिरहेको छ।

स्ट्रिट फुडको नाम लिने बित्तिकै धेरैजसोले पानीपुरी र चटपटे सम्झिन्छन् । अमिलो–पिरो खान मन पराउनेका लागि यी खाद्यपदार्थ रोजाइमा पर्छन् । विशेषगरी, युवतीमाझ पानीपुरी र चटपटे लोकप्रिय छ । कतिपयले खाजाका लागि खान्छन् भने कतिले स्वादका लागि मात्र । पानीपुरी र चटपटे संस्कृति भारतबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो समयमा यो नेपालमा समेत व्यावसायिकरूपमै अघि बढेको छ । साथै, यी पदार्थ एसियाका अन्य केही देशमा समेत खाने गरिन्छ । कस्तो नखाने ? स्वस्थकर खाद्यपदार्थ समावेश गरेर सफा गरी बनाइएको पानीपुरी–चटपटे स्वास्थ्यका लागि राम्रै मानिन्छ । तर, बाटोमा जताततै पाइने यी चिज स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन । अब जानौँ, कस्तो पानीपुरी र चटपटे अखाद्य हो ? यस्ता छन् स्वास्थ्यमा पर्ने केही असरहरु असुरक्षित तरिकाले बनाइएका यी खाद्यपदार्थले अस्थायी र स्थायी दुई किसिमका असर गर्छ । बासी खानेकुरा हालेर बनाइएको पानीपुरी र चटपटेले पेट दुख्ने, फुड पोइजन हुने, बान्ता हुने, झाडापखाला लाग्ने आदि जस्ता समस्या देखिन्छन् । त्यस्तै, रासायनिक वस्तुको प्रयोगले आन्द्रा, पेटसँगै समग्र पाचन प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पु(याउने सम्भावना रहन्छ । (अमिलो बनाउने नाममा यदाकदा पानीपुरीमा एसिड र अन्य रसायनजन्य अखाद्यपदार्थसमेत मिसाइएको पाइन्छ । (पानीपुरी र चटपटे खुला रूपमा बाटोमै बेचिने हुँदा धुलो–धुवाँजस्ता बाहिरी प्रदूषणयुक्त पदार्थसमेत खानेकुरामा परिरहेको हुन्छ । (कुन पानीपुरी वा चटपटे खानयोग्य छरछैन भन्ने बनाउने मान्छेको स्वास्थ्य र सरसफाइमा समेत भर पर्ने गर्छ । बनाउन प्रयोग गर्ने रुमाल, कागज, पानी, भाँडा आदि सफा हुनु अनिवार्य छ । साथै, हात नधोईकन वा अन्य बाहिरी वस्तुको सम्पर्कमा आएर सीधै पानीपुरी वा चटपटे बनाएको हुनुहुँदैन । (बनाउँदा सधैँ पन्जा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । यसले केही हदसम्म सफा बनाउन मद्दत गर्छ । बनाउन प्रयोग गरिने चिजहरू जस्तै– पानी, पुरी, उसिनेको आलु आदि बासी हुनुहुँदैन । एजेन्सीको सहयोगबाट

काठमाडौं, पुष ७ । कुराकानी र कागजात पठाउन निकै प्रयोग हुने मोबाइल एप्लिकेसन व्हाट्सएप अर्कोवर्षदेखि भने धेरै मोबाइल फोनमा नचल्ने भएको छ । नोकिएले एउटा सूचि जारी गर्दै केही फोनहरुमा व्हाट्सएप नचल्ने बताएको हो ।  समाचार जनाइए अनुसार, अहिले नोकिएका एस ४० अपरेटिङ सिष्टम प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ फिचर विकास गर्ने छैन । यति मात्रै हैन, नोकिया एस४० मा काम गरिरहेका मोबाइल फोनमा व्हाट्सएपका केही फिचर्स कुनै पनि बेला चल्न बन्द हुन सक्छन् । व्हाट्सएपका अनुसार, एन्ड्रोइड भर्जन २‍.३.७ र त्यसअघिका अपेरेटिङ सिष्टम, आइओएस ७ र पुराना अपरेटिङ सिष्टममा चलिरहेका आइफोनमा समेत सन २०२० देखि व्हाट्सएप चल्ने छैन । व्हाट्सएपले आगामी सात वर्षसम्म मानिसहरुले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने फोनहरुमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले गत वर्ष ३१ डिसेम्बरदेखि ब्ल्याकबेरी ओएस, ब्ल्याकबेरी १० र विन्डोज ८.० लगायत कैयन अन्य अपरेटिङ सिष्टममा व्हाट्सएप बन्द गरेको थियो ।

काठमाडौं, असोज १० । साताको पाँचौं दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ५८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर बजारमा सुन प्रतितोला ५८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । बुधबार तेजावी सुन प्रतितोला ५८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर बजारमा सुन प्रतितोला ५७ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, बिहीबार बजारमा चाँदीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार बजारमा चाँदी प्रतितोला मूल्य ७३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि चाँदी प्रतितोला ७३० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको जनाएको छ ।

नेपालगञ्ज, असोज ६ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले लोकतान्त्रिक पद्दति र चरित्र छाड्न नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, बाँकेले आज यहाँ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संविधानको प्रयोगमा शासकले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने त्यो सफल हुदैन, यो कुरा अहिलेको सरकारले बुभ्नुपर्छ ।’ मुलुकको शान्ति, सुरक्षामा सरकार चुकेको छ, भन्दै प्रवक्ता शर्माले प्रदेश सरकारको नाम र राजधानी नतोकिनु, वित्त आयोग नबनाएर जथाभावी कर लगाउँदै जानु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गरे । पत्रकारद्वारा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता शर्माले, भने, ‘आफ्नो दलले सालिन प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउँदै आएको छ, बन्द, नाराबाजी, जिन्दावाद, मुर्दावाद गरेरै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिने मान्यता राखिनु हुदैन ।’ प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस अहिले आफ्नो साङ्गठनिक संरचना बिस्तारमा लागेको बताए । साथै उनले कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा पार्टीको वैधानिक ढाँचा चाँडै निर्माण हुने जानकारी दिए ।

Communist women enjoyed a degree of self-sufficiency that few Western women could have imagined. When Americans think of Communism in Eastern Europe, they imagine travel restrictions, bleak landscapes of gray concrete, miserable men and women languishing in long lines to shop in empty markets and security services snooping on the private lives of citizens. While much of this was true, our collective stereotype of Communist life does not tell the whole story. Some might remember that Eastern bloc women enjoyed many rights and privileges unknown in liberal democracies at the time, including major state investments in their education and training, their full incorporation into the labor force, generous maternity leave allowances and guaranteed free child care. But there’s one advantage that has received little attention: Women under Communism enjoyed more sexual pleasure. A comparative sociological study of East and West Germans conducted after reunification in 1990 found that Eastern women had twice as many orgasms as Western women. Researchers marveled at this disparity in reported sexual satisfaction, especially since East German women suffered from the notorious double burden of formal employment and housework. In contrast, postwar West German women had stayed home and enjoyed all the labor-saving devices produced by the roaring capitalist economy. But they had less sex, and less satisfying sex, than women who had to line up for toilet paper. How to account for this facet of life behind the Iron Curtain? Consider Ana Durcheva from Bulgaria, who was 65 when I first met her in 2011. Having lived her first 43 years under Communism, she often complained that the new free market hindered Bulgarians’ ability to develop healthy amorous relationships. “Sure, some things were bad during that time, but my life was full of romance,” she said. “After my divorce, I had my job and my salary, and I didn’t need a man to support me. I could do as I pleased.” Ms. Durcheva was a single mother for many years, but she insisted that her life before 1989 was more gratifying than the stressful existence of her daughter, who was born in the late 1970s. “All she does is work and work,” Ms. Durcheva told me in 2013, “and when she comes home at night she is too tired to be with her husband. But it doesn’t matter, because he is tired, too. They sit together in front of the television like zombies. When I was her age, we had much more fun.” Last year in Jena, a university town in the former East Germany, I spoke with a recently married 30-something named Daniela Gruber. Her own mother — born and raised under the Communist system — was putting pressure on Ms. Gruber to have a baby. “She doesn’t understand how much harder it is now — it was so easy for women before the Wall fell,” she told me, referring to the dismantling of the Berlin Wall in 1989. “They had kindergartens and crèches, and they could take maternity leave and have their jobs held for them. I work contract to contract, and don’t have time to get pregnant.” This generational divide between daughters and mothers who reached adulthood on either side of 1989 supports the idea that women had more fulfilling lives during the Communist era. And they owed this quality of life, in part, to the fact that these regimes saw women’s emancipation as central to advanced “scientific socialist” societies, as they saw themselves. Although East European Communist states needed women’s labor to realize their programs for rapid industrialization after World War II, the ideological foundation for women’s equality with men was laid by August Bebel and Friedrich Engels in the 19th century. After the Bolshevik takeover, Vladimir Lenin and Aleksandra Kollontai enabled a sexual revolution in the early years of the Soviet Union, with Kollontai arguing that love should be freed from economic considerations. Russia extended full suffrage to women in 1917, three years before the United States did. The Bolsheviks also liberalized divorce laws, guaranteed reproductive rights and attempted to socialize domestic labor by investing in public laundries and people’s canteens. Women were mobilized into the labor force and became financially untethered from men. In Central Asia in the 1920s, Russian women crusaded for the liberation of Muslim women. This top-down campaign met a violent backlash from local patriarchs not keen to see their sisters, wives and daughters freed from the shackles of tradition. In the 1930s, Joseph Stalin reversed much of the Soviet Union’s early progress in women’s rights — outlawing abortion and promoting the nuclear family. However, the acute male labor shortages that followed World War II spurred other Communist governments to push forward with various programs for women’s emancipation, including state-sponsored research on the mysteries of female sexuality. Most Eastern European women could not travel to the West or read a free press, but scientific socialism did come with some benefits. “As early as 1952, Czechoslovak sexologists started doing research on the female orgasm, and in 1961 they held a conference solely devoted to the topic,” Katerina Liskova, a professor at Masaryk University in the Czech Republic, told me. “They focused on the importance of the equality between men and women as a core component of female pleasure. Some even argued that men need to share housework and child rearing, otherwise there would be no good sex.” Agnieszka Koscianska, an associate professor of anthropology at the University of Warsaw, told me that pre-1989 Polish sexologists “didn’t limit sex to bodily experiences and stressed the importance of social and cultural contexts for sexual pleasure.” It was state socialism’s answer to work-life balance: “Even the best stimulation, they argued, will not help to achieve pleasure if a woman is stressed or overworked, worried about her future and financial stability.” In all the Warsaw Pact countries, the imposition of one-party rule precipitated a sweeping overhaul of laws regarding the family. Communists invested major resources in the education and training of women and in guaranteeing their employment. State-run women’s committees sought to re-educate boys to accept girls as full comrades, and they attempted to convince their compatriots that male chauvinism was a remnant of the pre-socialist past. Although gender wage disparities and labor segregation persisted, and although the Communists never fully reformed domestic patriarchy, Communist women enjoyed a degree of self-sufficiency that few Western women could have imagined. Eastern bloc women did not need to marry, or have sex, for money. The socialist state met their basic needs and countries such as Bulgaria, Poland, Hungary, Czechoslovakia and East Germany committed extra resources to support single mothers, divorcées and widows. With the noted exceptions of Romania, Albania and Stalin’s Soviet Union, most Eastern European countries guaranteed access to sex education and abortion. This reduced the social costs of accidental pregnancy and lowered the opportunity costs of becoming a mother. Some liberal feminists in the West grudgingly acknowledged those accomplishments but were critical of the achievements of state socialism because they did not emerge from independent women’s movements, but represented a type of emancipation from above. Many academic feminists today celebrate choice but also embrace a cultural relativism dictated by the imperatives of intersectionality. Any top-down political program that seeks to impose a universalist set of values like equal rights for women is seriously out of fashion. The result, unfortunately, has been that many of the advances of women’s liberation in the former Warsaw Pact countries have been lost or reversed. Ms. Durcheva’s adult daughter and the younger Ms. Gruber now struggle to resolve the work-life problems that Communist governments had once solved for their mothers. “The Republic gave me my freedom,” Ms. Durcheva once told me, referring to the People’s Republic of Bulgaria. “Democracy took some of that freedom away.” As for Ms. Gruber, she has no illusions about the brutalities of East German Communism; she just wishes “things weren’t so much harder now.” Because they championed sexual equality — at work, at home and in the bedroom — and were willing to enforce it, Communist women who occupied positions in the state apparatus could be called cultural imperialists. But the liberation they imposed radically transformed millions of lives across the globe, including those of many women who still walk among us as the mothers and grandmothers of adults in the now democratic member states of the European Union. Those comrades’ insistence on government intervention may seem heavy-handed to our postmodern sensibilities, but sometimes necessary social change — which soon comes to be seen as the natural order of things — needs an emancipation proclamation from above. Kristen R. Ghodsee, a professor of Russian and East European studies at the University of Pennsylvania, is the author of numerous books on European Communism and its aftermath, including, most recently, “Red Hangover: Legacies of 20th-Century Communism.” This is an essay in the series Red Century, about the history and legacy of Communism 100 years after the Russian Revolution. Follow The New York Times Opinion section on Facebook and Twitter (@NYTopinion), and sign up for the Opinion Today newsletter.

मोरङ उर्लाबारी ५ झुम्राका यज्ञबहादुर कटवालले अदभूत कला प्रस्तुत गरेका छन् । उनले जिब्रोलाई निधारसम्म पुर्याएर सबैलाई अचम्मित बनाएका हुन् । सामान्य त मानिस जिब्रोलाई नाकको डाडोसम्म पुर्याउनु नै मुस्किल पर्दछ तर यि युवाले भने निधारसम्म पुर्याएर सबैलाई चकित बनाएका हुन् । उनको नाकको डाडो सामान्य मानिसको भन्दा भिन्न रहेको छ । एकदमै सानो उनको नाकबाट किराहरु निस्केको उनले बताए । सानैदेखि नाक सानो नै रहेको भएपनि केहि समस्या नभएको त तर केहि समय यता भने किरा निस्कन थालेको यज्ञबहादुरले बताए । आर्थिक अवस्था नाजुक भएका उनले जसोतसो गरेर नोबेल हस्पिटल मोरङमा नाक भित्र रहेको किराको उपचार गराएका छन्, पूरा भने नभएको उनले बताएका छन् । उनको टाउको ढुङ्गा भन्दा साह्रो छ भने अहिलेसम्म दातको नाममा एउटा मात्र छ । गाउँमा ईकु नामले परिचित उनलाई फिल्मको लागी पनि अफर आएको उनले बताए । उनलाई आफूभित्र रहेको अदभूत कला फिल्म मार्फत आम दर्शक माझ पुर्याउने रहर रहेको छ । हेर्नुस् भिडियो-