काठमाडौं, कात्तिक १२ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । आइतबार सुन तोलामा २ सय तथा चाँदी ५ रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन आइतबार तोलाको ५५ हजार ७ सय रुपैयाँ र चाँदी ७ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । उज्यालो अनलाइनबाट

आदरणीय कमरेड लोकेन्द्र बिस्ट ज्यु, सम्मानजनक बधाई साथ नमस्कार छ। सर्वप्रथम पार्टीबाट बिदाई लिनु भो तर जनयुद्धको दोषि हुनुबाट तपाईं लाई बिदाई लिनु तपाई संग पुर्णतया हक छैन । किनकि तपाईं पनि जनयुद्धमा पुर्ण सहभागी हुनु हुन्थ्यो १७ हजार सहिद योद्धाहरू , शारीरिक छेतविछेद भएका अपांग योद्धाहरू अनि बेपत्ता योद्धाहरू र नागरिक हरुको अर्धकालिन यात्रा टुङ्ग्याएर तपाई पन्छिनु हुदैछ । तर पन्छिएर जानू कुन नैतिकताको राजनैति गर्नु भएको थियो ? के तपाईंको यो फैसलामा जनयुद्धको इतिहास ले सहजै माफी देलान् त ? तपाईंको यो फैसलाले कुन मौसम को वहार आउने छन् ? र सहजै निर्णय गर्नु भो ! अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तित अवस्थामा बाटो विसर्जन गर्नु खोज्नु हुदैछ तर तपाई ले विसर्जन गर्ने अधिकार जनयुद्ध को परिभाषा दिएर पार्टी त्याग्नु पाउनु सक्नु हुन्छ र ?  कदापि तपाईं संग अधिकार छैन नत्र ती सहिद योद्धाहरू , अपांग र बेपत्ता भएका योद्धाहरूको मुहाजा अथवा रगतको हिसाबकिताब दिनु होस होइन कागजमा पेन्सनले कोरिएका अक्षर हो भनेर मेटाउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दछौं । तपाईंलाई स्मरण होस हिजो मैले भाडा कुट्टी खेलेका थियौं दुई चारवटा खेलौना फुटेका थिए ,साथी रूने भो भनेर बजार बाट किनेर ल्याइदिन्छु भनी बचपनाई नगर्नु नै उचित होला तर खेलौना को खेल होइन हजारौं मान्छेको बलिदान हो झिनो कुरामा मनमटाव गरेर जनताको सामु दुधले नुहाएर पवित्र गौमाता बन्ने निधो नगर्नु पनि आग्रह गर्दछौ । तपाईं लाई यो पनि आधिकारिक निर्णय लिने हक छैन जो तपाईले सोचे जस्तो समाजमा चोखिने आधारभुत हैसियतले सोभनीयबाट बाहिर नै हुनुहुन्छ । आफ्नो पितृ सम्पत्तिमा हकदार अथवा अङ्स भण्डा मा त तलमाथि धेरै थोरै अर्थात अनुचित हुन्छन् भने यो त मुलुकको सान्दर्भिक विषय हो यसमा तपाईं जस्तो जिम्मेवार नेतृत्व तहका पात्रले पार्टी लाई मात्रै होइन ३ करोड जनसाधारण जनता लाई निमुखा बनाउनु हुदैछ । तपाईं ले अध्यक्ष प्रचण्ड ज्युलाई कठोर दोष लगाउनु भयो त्यो तपाईंको गलत महफिल हो २६ वटा असहमति दस्तावेज सञ्चारमाध्यम मा पेश गर्दै उर्दी गर्नु भो त्यो तपाई लाई एक क्रान्तिकारी युगपुरूषको चरित्र हत्या गर्ने सुपारी कुन दलालले दियो ? र तपाई संग असली प्रमाण छन् र ? आफ्नो सफाइ मा पार्टी परित्याग गरि कुनै ब्यक्ति को चरित्र हत्या गर्ने तपाई लाई कुन शक्ति ले परिचालित गरायो त्यो पनि भोलिका दिन दुध का दुध पानी का पानी हुने छन् । तपाईले दुध को साचि बिरालो लाई राख्नु हुदैछ हुन सक्छ तपाईंको दुध नै शुद्ध हो कि भन्ने प्रमाण हुन सकिन्न । तपाईं यो जनयुद्धको हिसाब किताब बाट कहाँ भाग्नु सक्नु हुन्छ र ?  भागेर कुन सिद्ध अक्षरमा सावित हुनु सक्नु हुन्छ र ? तपाईं ले जनयुद्धको एजेन्डालाई पन्छाएर ऋशिमुनि हुनु लज्जास्पद अर्धनग्न हुनु हो । तपाईं संग भाग्ने कुनै स्वर्गद्वारी छैन । तपाई १७ हजार सहिद योद्धाहरूको कठघरामा बन्दक हुनुहुन्छ । जनयुद्धको एजेन्डा , सहिद योद्धहरू, अपांग र बेपत्ता भएको नागरिक तथा योद्धाहरूलाई कुन शैली कुन नैतिकताले जवाफ दिँदै बन्नुहुन्छ र दिनुहुन्छ ? अरू आउने सन्देशमा अवगत गराउने छु । लाल सलाम जिन्दावाद । – यादव सुवेदी

काठमाडौं, भदौ २१ – कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुका लागि अनिवार्य रहेको स्वास्थ्य परीक्षणको सूचना प्रकाशित भएको छ । आज प्रकाशित सूचना अनुसार, परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण आउँदो कात्तिक १२ गते देखि २० गतेसम्म हुने भएको छ । त्यस्तै रोजगार आवेदन फारम कात्तिक १६ गतेदेखि २४ गते सम्म भर्न सकिनेछ । परीक्षा केन्द्र नम्बर २६ मा परीक्षा दिन वञ्चित भएर असार २१ देखि २९ गतेसम्म लिइएको परीक्षामा उत्तीर्णहरुको भने कात्तिक २० गते कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल ठिमीमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । उनीहरुले कात्तिक २४ गते रोजगार आवेदन भर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।  

काठमाडौं, भदौ १७ । सोनी च्यानलले अन्तत आफ्नो चर्चित कमेडि कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार च्यानलले ‘द कपिल शर्मा शो’ बन्द गर्ने निणर्य गर्दै उक्त समयमा अर्का कमेडियन कृष्णा अभिषेकको ‘द ड्रामा कम्पनी’ प्रशारण गर्न लागेको बताएको छ । सोनी इन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजनले अचानक चर्चित कमेडि कार्यक्रम बन्द गर्नुको कारण कपिल शर्माको स्वास्थ्यस्थिति उल्लेख गरेको छ । तर, भारतीय सन्चारमाध्यमहरुका अनुसार शो बन्द हुनुको कारण कपिल शर्माले सहकर्मी सुनिल गोब्ररसँग झगडा गर्नु र पछिल्लो समय भारतीय नायक अजय देबगन लगायतको टोलिले ‘शो’को छायाँकन बहिस्कार गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । यि दुबै घटनाले ‘द कपिल शर्मा शो’ले आफ्नो टीआरपीमा गुमाएपछि त्यसको सट्टामा सोनी च्यानलले कपिल शर्माकै प्रतिस्पर्धी कृष्णा अभिषेकको ‘द ड्रामा कम्पनी’ प्रशारण गर्न लागेको बताइएको छ । ‘द कपिल शर्मा शो’ का मुख्य कलाकार कपिल शर्माले अष्ट्रेलियाबाट भारत आउने क्रममा मदिरा पिएर हवाइजहाजभित्रै सुनिल ग्रोवर (डक्टर गुलाटी) माथि हातपात गरेपछि अन्य कलाकारले शो छोडेका थिए । उक्त घटनापछि एक्लै भएका कपिलले शोलाई अगाडी बढाउन निकै कोशिस गरेपनि दर्शकले मन पराउन छोडेको थिए । विस्तारै शो को लोकप्रियता घट्दै गैरहेको पछिल्लो समयमा नायक अजय देबगन आफ्नो टोलिसहित आफनो फिल्म बादशाहोको प्रमोशनका लागि शोमा भाग लिन गएका थिए । तर, कपिलकै कारण उनीहरुले शो बहिस्कार गरेपछि फेरि कपिल विवादमा परेका थिए । यसको असर दर्शकमा परेपछि शोको लोकप्रियतता एक्कासी घटेको र सोनि च्यानल आफ्नो लोकप्रिय कमेडि कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

घर, अफिस, कलेज जता पनि राजनीतिक गफ चलिरहँदा अचेल म प्राय मौन भएर सुन्छु । बेलाबेलामा वाद विवाद गर्नेहरुको गफ सुनेर झनक्क रिस उठ्छ । तर पनि चुपचाप नै सुनिरहन्छु । आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेताले जे गरे पनि ठीक, अर्काले राम्रो काम गरे पनि बेठिक । त्यस्तै गफमा अल्झिरहेका छन् अहिले युवाहरु । पछिल्लो समय आफ्नाले राष्ट्रघाती काम गरे पनि काँधमा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । अझ भन्दा, आफ्नाले वान्ता नै गरेपनी त्यसलाई अमृत समान ग्रहण गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदै गईरहेको छ राजनीतिक दलका समर्थक र कार्यकर्ताहरुमा । केदारनाथ नेपाल (निश्चल) विभिन्न समयमा दलहरुले परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गरेर राष्ट्रवादी बन्ने कोसिस गरे । काङ्ग्रेसले कुनै समयमा राष्ट्रियताको नारा लगायो । माओवादीले पनि पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार चलाइरहँदा सेनापति प्रकरणमा काङ्ग्रेस एमालेले साथ नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर नागरिक सर्वोच्चताको नारा लगाउँदै सडकमा आएर राष्ट्रियताको नारा लगाएकै हुन् । त्यसलाई हामीले भूल्नु हुँदैन । हाम्रा राजनीतिक दलहरु राजनीतिक मौसम अनुकूल राष्ट्रवादको नारा लगाउँछन् । त्यो विल्कुल राम्रो कुरा होईन । राष्ट्रबादलाई आफू अनुकूल परिभाषित गर्न मिल्दैन । अब ओलीको राष्ट्रवाद बारे चर्चा गरौं । ओली सरकार ढले लगत्तै संसदमा सरकारको संविधान संशाेधनको विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा (बिशेष गरी ५ नं क्षेत्रमा) आन्दोलन भयो । त्यसै क्रममा सिमाङकन र सङ्घीयतालाई देखाएर देश विभाजनतर्फ जान्छ भन्ने भ्रम ओलीको नेतृत्वमा एमालेले छर्यो । अहिले पनि राष्ट्रवादका सम्बन्धमा आश्चार्यजनक भ्रम फैलाइएको छ । राष्ट्रवाद नाप्ने मापदण्ड के हो ? को राष्ट्रवादी अनि को राष्ट्रघाती ? कसलाई राष्ट्रवादीका रुपमा सम्बोधन गर्ने ? विभिन्न समयमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेकाहरु पछिल्लो समय एक्कासि कसरी राष्ट्रवादी भए ? नेताहरु भ्रम छर्छन्, कार्यकर्ता त्यसमै लट्पट्टिन्छन् । दु:ख मान्नुपर्छ फेरि तिनै कार्यकर्ताहरु आफूलाई बौद्धिक ठानेर समाजमा प्रस्तुत हुन्छन् । नेपालमा विभिन्न समयमा राष्ट्रवादलाई आफू अनुकूल परिभाषित गरिँदै आएको छ । हिजो देशका सम्पदा बेच्न जिउज्यान फालेर लागेका एकाएक कसरी राष्ट्रवादी कहलिए ? यो देख्दा अचम्म लाग्छ । के राष्ट्रवाद पछिल्लो समय साच्चै मजाकको विषय बनेकै हो त ? यसरी राष्ट्रवादलाई आफ्नो समय अनुकूल व्याख्या गर्नु कदापि ठीक मान्न सकिँदैन । पछिल्लो समय अर्थात ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै उनका समर्थकहरुले उनलाई राष्ट्रवादी भनी प्रचार गरे । पार्टीका दुई चार जना कार्यकर्ताले राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्दैमा उनी राष्ट्रवादी नै भएका हुन् ? कुनै समय भारतकै नजिक भएर, उसैका संरक्षणमा हुर्किएका ओलीलाई अहिले राष्ट्रवादी भनेर कसरी मान्ने? अझ लेखक खगेन्द्र संङ्ग्रौलाका भनाई अनुसार ओली भारतको ठुलो लगानीमा हुर्किएका नेता हुन् । उनलाई बलियो बनाउन भारतले पार्टी भित्र उनी निकटका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई भारतमै लगेर डाक्टर सिए पढाउने देखि लिएर उनको निर्वाचन क्षेत्रमा बिभिन्न खर्च बेहोर्ने कार्य गर्दै आएको छ, भारतले । अझ अर्को रहस्यमय कुरा आफ्नै पार्टीका नेता मदन भण्डारीको हत्या हो या दुर्घटना भनेर जनतासामु स्पस्ट पार्न सकेका छैनन् । महाकाली सन्धि गर्दा पर्दा अघि काङ्ग्र्रेसलाई राखेर पछाडि बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर इतिहासमै ठूलो राष्ट्रघात गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आज उनलाई केका आधारमा राष्ट्रवादी भन्ने । त्यही सन्धिका कारण एमाले पार्टी विभाजित भएको इतिहास समेत हाम्रासामु छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफुलाई राष्ट्रबादी दाबि गर्दै काठमाडौंमा स्वतन्त्र युवाहरुको प्रदर्शन भन्दै भातृसङ्गठनलाई उतारेको उनैले हो । स्पस्ट कुरा चाहिँ के हो भने ओलीले सत्ताबाट बाहिरिँदा मूलधारमा रहेका मिडियामा आफूप्रति सकारात्मक वातावरण चाहिँ बनाएकै हुन् । प्रचारात्मक रुपमा त्यो उनको ठूलै उपलब्धि थियो । मिडियामा आफूप्रति सकारात्मक परिस्थिति न यस अघिका प्रधानमन्त्रीले बनाउन सके न त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले बनाउन सक्लान् भनेर भन्न सक्ने स्थित छ । रहस्यमय कुरा आफ्नै पार्टीका नेता मदन भण्डारीको हत्या हो या दुर्घटना भनेर जनतासामु स्पस्ट पार्न सकेका छैनन् । राष्ट्रवादी नेता एउटा पार्टीको हुन्छ कि सिङ्गो देश र जनताले मानेको व्यक्ति हुन्छ ? वर्णकै आधारमा मधेसी दाजुभाइलाई बिहारी देख्ने र मधेशमा आन्दोलनमा परी मृत्यु हुने मधेशी दाजुभाइलाई झरेको आपको संङ्घ्या दिने ओली साँच्चै राष्ट्रवादी नै हुन् ? तसर्थ ओली राष्ट्रवादी व्यक्ति होइनन् । त्यसलाई इतिहास र उनको अभिब्यक्तिहरुले प्रमाणित गरिदिएको छ । केहि समय अघिमात्र मनमोहन हॉस्पिटलमा पत्थरीको उपचार गर्ने क्रममा बिरामिको मिर्गौला निकालियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । यसै क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकृति बिरुद्व साउन ९ गतेबाट ११ औं अनशन थालेका गोबिन्द केसीको माग पूरा गर्न एमालेको समर्थनको लागि प्रधानमंत्रीले आग्रह गर्दा उल्टै ओलिले “म अनशन बसे तपाई राजीनामा गर्नुहुन्छ” भन्ने ओठे जवाफ फर्काए । आफुलाई राष्ट्रबादी दाबि गर्नेले त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ? शुक्रवार मात्र ओली नियमित स्वास्थ्य जाचको लागि भन्दै थाईल्याण्ड गए । यता आफ्नाहरुले खोलेको हस्पिटलले जनताको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गर्ने तर उनिहरुलाई कारबाही गराउन छाडेर आफ्नो मात्र स्वस्थ्यको चिन्ता लिदै उनिचाही चेकअपको लागि बिदेश नै पुग्नुपर्ने यो कस्तो राष्ट्रबाद हो उनको ? अझ एमालेजनले त मनमोहनको नाममा हॉस्पिटल सञ्चालन गर्नु उनिप्रतिको सम्मानको रुपमा परिभाषित गर्छन् । कमिन्यूष्ट भएर एउटा सन्त नेताको नाममा स्वास्थ्यको ब्यापार गर्नु उनिप्रतिको कस्तो सम्मान होला ? ओलीले अहिले सम्म जतिपनी राष्ट्रबादको गफ गरेका छन् ति सबै मुर्खहरुलाई भुल्याउने मिठो भ्रम हो । अफवाहलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने मिडियामा जागिरे उनका कार्यकर्ता, एनजीओ आईएनजीओबाट पोषित बुद्धिजीवी र अन्धभक्त कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सत्तामा रहिरहने चाल मात्र हो । ओली राष्ट्रवादी होइनन्, एउटा पार्टीभित्र पनि एउटामात्र गुटको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति राष्ट्रवादी हुन पनि सक्दैनन् । जनताहरु उनको राष्ट्रबादको भ्रममा नपरे हुन्छ ।

काठमाडौं, कोटेश्वर या कलंकी चोकको ट्राफिकमा घण्टौं टाउको दुखाउनु पर्छ तपाई हामीलाई । यता समयमैं अफिस पुग्ने पर्ने चिन्ता, उता गाडी फिटिक्कै अघि बढ्दैन । ट्राफिक जामको यो समस्या नेपालमा मात्रै भने होइन । विश्वका कैयन् शहरहरुमा जामकै कारण सास्ती खेप्नुपर्छ धेरैलाई । तर कतिपयले भने अचम्मका विकल्प समेत खोजेका हुन्छन् । यस्तै रोचक विकल्प खोजेका छन् जर्मनीका यी युवाले । बिबिसीमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार, जर्मनीको म्यूनिख शहरका बेन्जामिन डेभिड नाम गरेका व्यक्तिले ट्राफक जामको समस्याबाट मुक्ति पाउने नयाँ उपाय खोजे । सधै ढिलो अफिस पुग्दा हाकिमको गाली खाँदा खाँदा हैरान भएपछि उनले सडकको बाटो छोडेर नदीको बाटो समाते । अब उनी यही नदीमा पौडी खेलेर अफिस पुग्ने गर्छन् । कष्ट त हुन्छ तर हाकिमको गाली भन्दा पौडी खेल्न सजिलो हुने ठान्छन् उनी । बिहान कोठामा कपडा, ल्यापटप र जुता एउटा वाटरप्रुफ झोलामा राख्छन् उनी । शहरको बीच भएर बग्ने इशार नदीमा तैरिन्छन् । करिब द्द किलोमिटर पौडी खेलेपछि उनी अफिस पुग्ने गर्छन् । कार्यालयका केही कर्मचारी उनीमाथि हाँसो नगर्ने होइनन् तर बेन्जामिन भने यसले केही फरक नपर्ने बताउँछन् । मुख्य कुरा सही समयमा अफिस पुग्नु हो, जाममा बस्नुभन्दा पौडी खेलेर आउनु वेश ।

खिमलाल देवकोटा निकै तामझामसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७४४ तहको निर्वाचनको घोषणा भएकोमा दोस्रो र तेस्रो चरण गर्दै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी २ असोजमा सम्पन्न हुँदै छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एकचरण र संघीयता कार्यान्वयनको थालनी हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणको यो तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि चुनौती नै चुनौतीका बीचमा छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिका चुनौतीको विवेचना गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ । चुनौती नम्बर १ एकात्मक मुलुक संघात्मक भएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त यो संघीयता आफैँमा चुनौतीले भरिएको छ । संघीयता स्वीकार गर्नै नसक्नेहरू, संघीयताले देश टुक्य्राउँछ भन्नेहरू र संघीयता विदेशीको ऐजेन्डा हो भन्नेहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरू पहिला संघीयतासहितको संविधान नै नआओस् भनेर अहोरात्र खटिरहे । जेनतेन संविधान आइसकेपछि पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन त्यो शक्ति लागिपरेकै छ । त्यो शक्तिसँग बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भिड्दै र उसले खडा गरेका यावत् चुनौती सामना गर्दै संघीयताको रक्षा गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकेनन् भने संघीयताको असफलतासँगै संविधानको असफलता व्यहोर्न पर्नेछ र संविधानको असफलतासँगै राज्यकै असफलताको सामना गर्न बाध्य हुने दुर्दिन निम्तिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । चुनौती नम्बर २ दोस्रो चुनौती निर्वाचित प्रतिनिधि आफैँ हुन् । जसरी पनि जित्ने मानसिकतासाथ निर्वाचन मञ्चन भएको छ । कतै पनि ऐजेन्डा, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनले महत्व पाएकै छैन । त्यसमा पनि अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट अभ्यस्त प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने त्यसमा पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका प्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । संघीयताविरोधी प्रतिनिधि, एकात्मक प्रणालीको अनुभव सँगालेका तथा धेरै अनुभवहीन प्रतिनिधिसामु संघीयताको मूल्य–मान्यतामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ । यो आफैँमा जटिल र कठिन कार्य हो । निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं पनि चुनौती हुनु आफैँमा नौलो चुनौती हो । निर्वाचित प्रतिनिधिसँग संघीयताको अनुभव छैन । जे–जति अनुभव छ, एकात्मक व्यवस्थाको र त्यही व्यवस्थामा कायम रहेको स्थानीय निकायको मात्रै अनुभव छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको आत्मबोध राम्रोसँग हुन नसकेका प्रतिनिधिबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालन हुन कठिन छ । चुनौती नम्बर ३ तेस्रो चुनौती स्वयं राजनीतिक दल र तिनको ढाँचा नै हो । एकात्मक ढाँचामा बनाइएका, हुर्किएका र त्यसैमा अभ्यस्त रहेका राजनीतिक दल राज्यको संघीयकरणमा लागे पनि आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ संघीयकरण गर्ने छाँटकाँट तिनले देखाएकै छैनन् । राज्य संघीयतामा गयो, दलहरू अझै एकात्मक संरचनामै छन् । सिंहदरबारको अधिकार संविधानले नै गाउँगाउँमा पुर्यायो । तर, पार्टी कार्यालयका अधिकार भने जहाँको तहीँ छन् । राज्य संघीय हुने तर राज्य सञ्चालन गर्ने दल एकात्मक हुने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि यी दुवैबीचको अन्तरविरोध अर्को चुनौती बन्नेछ । राजनीतिक दलको संरचना मात्रै होइन, ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीकोे मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयताको पहिलो खुट्किलोका रूपमा रहेको स्थानीय तह आफैँमा अर्को चुनौती बन्नेछ । चुनौती नम्बर ४ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि सबै स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश प्रतिनिधि स्थानीय नै छन् । कुनै केन्द्रीय तहको नेताले स्थानीय तहमा निर्वाचन लडेनन् । अझ अधिकांश त २० वर्षअगाडिकै पात्रहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । पुराना र अनुभवी, जो आजभन्दा २० वर्षअघि पनि सोही पदमा बसेर काम गरिसकेका छन्, उनीहरु त्यही कामकै आधारमा आफ्नो अनुभव अब्बल भन्नेछन् र त्यसैको निरन्तरतामा जोड दिनेछन् । नयाँ अनुहारले पुरानैको सिको गर्नेछन् भने केन्द्रीय नेता आफू सहभागी नभएको आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र आफनो इसारामा नचल्ने स्थानीय तहकोे अधिकार कटौती गर्न तल्लीन रहनेछन् । यसो हुँदा स्थानीय तह न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा फस्दै असफल हुने दिशा पकड्ने खतरा पैदा हुनेछ । यही अनुभवलाई बहाना बनाएर संघीयता नै असफल सिद्ध भयो भन्दै स्थानीय तहमा दिइएका अधिकार पनि केन्द्रमै फर्काउँदै अन्ततः एकात्मक शासनमै फर्कने षड्यन्त्र हुन सक्छ । यो निर्वाचित प्रतिनिधिको चौथो चुनौती हो । चुनौती नम्बर ५ पाँचौँ चुनौती नेपालको भूराजनीति हो । नेपालका विशाल दुई छिमेकी आफ्नै मोडेलमा सञ्चालित छन् । उत्तरी छिमेकी एकात्मक मोडेलमा छ भने दक्षिणको छिमेकी संघीयता शब्दविनाको संघीय संरचनामा त छ तर नेपालको संघीयतासँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसमा पनि छिमेकीहरूको नेपाली राजनीतिमा रहँदै आएको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ प्रभावित हुने मूल्यमा संघीयता र स्थानीय तहको निर्बाध सञ्चालन कठिन हुनेछ । लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा आफ्ना काम तमाम गरेका छिमेकीका लागि संघीयता अर्को झन्झटको विषय हुनेछ । वैदेशिक मामिला संघको अधिकार भए पनि स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । स्थानीय सरोकारका विषयमा संघले स्थानीय तहको सहमति स्वीकृति लिने प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ । यो कुरा अर्को महाभारत हुनेछ । छिमेकीका लागि संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल नहुने सम्भावना नै बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको सद्भाव संघीयताका पक्षधरलाई होइन, संघीयताविरोधीको साथमा जानेछ । वैदेशिक शक्ति खुसी नहुने र त्यसै दबाबमा बिस्तारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फकाउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यो चुनौतीबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो हुन जरुरी छ । चुनौती नम्बर ६ निर्वाचनका बखत गरेको खर्च जनतासामु सार्वजनिक नै छ । यो खर्च उठाउने प्रयत्न जनप्रतिनिधिले गरे भने भ्रष्टाचारको स्थानीयकरणबाहेक केही हुनेछैन । यसका साथै निर्वाचनका बखत बनाइएका गठबन्धन मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित छैनन्, बरु जसरी पनि जित्ने मान्यतामा केन्द्रित रहे । त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबन्डाको राजनीतिको स्थानीयकरणबाहेक केही हुने देखिँदैन । यो जनताका लागि पाच्य हुनेछैन । यस्ता चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निष्कर्ष संघीयताको आरम्भ नेपालमा भएको छ । तर, संघीयताको बहस यसको पक्ष र विपक्षमा बढी भयो । संघीयता किन भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो तर संघीयता कस्तो भन्नेमा बहस भएन । यसले गर्दा संघीयताको सञ्चालन कसरी भन्नेमा त झन् कसैले बहस गर्ने चासो नै देखाएन । संघीयताको बहस नाम संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो अधिकारका सूचीमा प्रवेश नै गरेन । यस्ता कटु सत्यबीच स्थानीय तह बनेको छ । तिनलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र तदनुकूल नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । जो आफैँमा चुनौतीका थुप्रोमाथि छन् । निर्वाचनका बखत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्यालै नगरी वाचा गरेका छन् । ती वाचा पूरा गर्न संविधान कानुन स्रोत–साधन र आयस्ताले दिनेछैन । यी यावत् चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरी जनतालाई सन्तुष्ट पार्दै सफल पार्नु अर्को चुनौती हुनेछ । आशा गरौँ चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि सफल हुनेछन् र हाम्रो स्थानीय तहसँगै संघीयता र संविधान पनि सफल हुनेछ । ( देवकोटा नयाँ शक्ति नेपाल प्रवक्ता हुन्)

लोकेश धामी कैलाली, बैशाख २५ । ‘हामी रहरले होईन, करले चर्को घाम सहेर श्रम गर्छौ । त्यसकारण, श्रमजिवीहरुको कामलाई सम्मान गर्ने उम्मेदवारले हाम्रो भोट पाउनेछन् ।’ सडक छेउमा बसेर दिनभरी जुत्ता, चप्पल सिलाईको काम गर्ने कर्णबहादुर मगरातीको यो भनाइसंग सोही पेशामा संलग्न अरुको भनाइ पनि मिल्दोजुल्दो छ । स्थानीय तह निर्वाचनको देशव्यापी उल्लास छाएको खबरसंग धनगढीका यी श्रमजिवीहरु अनविज्ञ छैनन् । निर्वाचनको उत्साह बढेसंगै भोट दिनका लागि उनीहरुले कामको सम्मान गर्ने उम्मेदवारको खोजी समेत गर्न थालेका छन् । धनगढीमा राजनीतिक दलका सभा, भेला प्रायः पार्क चौक स्थित सडकमा हुने गरेको छ । सोही आसपास सडक छेउमा वर्षदिन गुजारी रहेका यी श्रमजिवी वर्ग दलहरुको एजेण्डा र दृष्टिकोणलाई नजिकबाट नजर अन्दाज गर्दै आएका छन् । अधिकांश दलका कुरा बुझेकाले राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई नै भोट दिने विगत २२ वर्षदेखि जुत्ता, चप्पल सिलाईको काम गर्दै आएका जयबहादुर बयलकोटीको भनाइ छ । उनी भन्छन्–‘यति लामो समयपछि स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ । त्यसैले भोट नहाल्ने भन्ने त कुरै आउँदैन । राम्रो गर्नेले नै हाम्रो भोट पाउनेछन् । कामदारका समस्या बुझ्ने व्यक्तिलाई भोट दिने हो ।’ आवधिक भए पनि विविध कारणले मुलुकमा झण्डै १९ वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेको थिएन । लामो अन्तरालपछि चुनाव हुने सुनिश्चितताले श्रमिक वर्गमा उमङ्ग समेत ल्याएको छ । चुनाव हुने निश्चित भएसंगै खुशी लागेको र कामदारहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको कर्णबहादुरले बताए । ‘सबै तह, तप्काका व्यक्तिलाई खुशी लागेको बेला हामी पनि खुशी हुनु स्वभाविक हो’, उनले अगाडि थपे–‘किनभने, हामीले छानेको जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा पुगेमा हाम्रो पेशा व्यवस्थित हुनेमा हामी आशावादी छौं । हामीले गरिरहेको कामले सम्मान पाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ जुत्ता, चप्पल मर्मत तथा सिलाईको काम गर्ने श्रमिक वर्गमा प्रायः दलित समुदायका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको छ । टन्टलापुर घाम होस वा शरिर कठ्याङ्ग्रिने चिसो । जुनसुकै वातावरणीय अवस्थासंग जुधेर यो वर्ग श्रम गरिरहेका देखिन्छन् । तर, मामको लागि सडक छेउमा काम गर्नु परेकाले ट्राफिक प्रहरी लगायत विभिन्न व्यक्तिबाट दुःख पाएको अनुभव उनीहरुसंग ताजै छ । ‘हामीले धेरै दुःख पाउँदै आएका छौं । त्यसकारण, जसले हामीलाई माया गर्छ, हाम्रो पीडा बुझ्छ । उसैलाई भोट दिन्छौं’, बृद्ध अमर जैरु भन्छन्–‘अहिलेसम्म हामीले छायाँ पनि पाएका छैनौं । जसले हामीलाई छायाँ दिन्छ । निर्वाचनमा हामीले उसैलाई माया गर्ने हो ।’ सडक छेउमा बसेर यस प्रकारको श्रम गर्ने यो वर्गका मतदाताहरु प्रायः अति विपन्न परिवारका छन् । आफ्नो पुर्खौली पेशामा सक्रिय उनीहरु दिनभरी अरुको जुत्ता, चप्पल चम्काउँछन् । तर, उनीहरुको आर्थिक अवस्था भने कहिल्यै चम्कन सकेको छैन । परम्परागत निर्वाहमुखी पेशाले परिवारको गुजारा मात्रै चलेको छ । चुनावका बेला गरिबमाथि दया गर्नेहरु धेरै देखिने तर, यथार्थमा ठग्ने काममात्रै गर्दै आएकाले यसपालिको चुनावमा कामको सम्मान गर्नेलाई भोट दिने निधो गरेको १४ वर्षदेखि पुर्खौली पेशा गर्दै आउनु भएका भीम सार्कीले बताए । ‘चुनावको बेला यसो गर्छौ, उसो गर्छौ भनेर धेरैले भन्छन् । तर, चुनावपछि फर्केर हेर्दैनन्’, उनले भने–‘यसपालि राम्रो व्यक्ति जितन भन्ने चाहना हो । भोट पनि राम्रोलाई नै दिनेछौं ।’ सरकारले प्रदेश नम्बर ७ मा दोस्रो चरण अन्तर्गत जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि तय भएको मिति यो प्रदेशका लागि ठीक एक महिना पछाडि सरेपछि मतदाताहरुलाई राम्रो उम्मेदवार छान्ने थप मौका मिलेको छ । राजनीतिक छत्र छायाँबाट टाढा रहेका यी श्रमिक वर्गले स्थानीय तहको चुनावमा दल भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेर्ने निचोडमा पुगेका छन् । ‘भोट माग्न जुनसुकै दलका आऊन, यस पटक राजनीतिक दल हेरिन्न’ सार्कीले भने–‘राम्रो व्यक्ति हेरेर अमूल्य मत दिने र जिताउने हो ।’ कैलालीमा मुक्त कमैया लगायत दलित, पिछ्डा वर्गका व्यक्तिहरु प्रायः मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् । मजदुरीले जीवन धान्ने यस्ता श्रमिकहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा योग्य, सबैको समस्या बुझ्ने र त्यसलाई समाधान गर्दै समृद्धितिर दो¥याउने उम्मेदवार जितुन भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

भक्तपुर, वैशाख २४ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ तेखापुखुमा आगलागी भएको छ । इन्द्र शिल्पकारको घरबाट खाना पकाउने काठको भुस बलेर आगलागी सुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंले जानकारी दिए । आगलागीबाट आठ घरपरिवार बस्दै आइरहेको पाँचवटा घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । इन्द्र शिल्पकार, कृष्ण शिल्पकार, दानबहादुर शिल्पकार, चन्द्रलाल शिल्पकार, लक्ष्मीप्रसाद शिल्पकार, नारायण शिल्पकार र पुरुषोत्तम शिल्पकारको परिवार बस्दै आएको घरमा आगलागी भएको हो । आगलागीमा मानवीय क्षति नभए पनि घरभित्र रहेका अधिकांश सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुनसरी, वेैशाख ११ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा भएकाे साढे ५६ करोड हिनामिना प्रकरणमा ग्लोबल आइएमई बैंक पनि तानिएकाे छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा वैकका कर्मचारीले मात्रै यत्राे ठूलाे रकम हिनामिना गर्न नसक्ने भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंकमाथि पनि प्रश्न उठेको हाे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यातायत व्यवस्था विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजश्व हिनामिना प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीको पनि संलग्नता भएको देखिएपछि बैंक पनि अनुसन्धानको दायरमा तानिएको हो । रकम हिनामिनाको जवाफ माग्दै अख्तियारले बैंकलाई पत्रसमेत काटेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी स्थित कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले अनुसन्धानको दायरामा बैंक पनि तानिएको बताएका हुन् । को को संलग्न रहेको भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । भट्टराईका अनुुसार बैंकको संलग्नता बिना यातायात व्यबस्था कार्यालयका कर्मचारीले मात्रै ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गर्न नसक्न्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताए ।

वैशाख १० । सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, जातीय द्धन्द्ध बढ्ने, देशकै भविष्य सङ्कटमा पर्ने भविष्यवाणी गरेका दल र नेताहरु पनि अहिले सिंहदरबारको अधिकार जनताको दैलो आएकोमा मख्ख छन् । कुनै पनि तर्क, भ्रम र हतियारले सङ्घीयतामा जानैपर्ने माओवादी अडान र नीति रोक्न नसकेपछि सङ्घीयताको जस कसरी लिने ? भन्नेमा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । सङ्घीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमत भएपछि सङ्घीयता सबैका लागि बाध्यकारी एजेण्डा बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापछि दल र नेताहरु राजनीति र विकासका नारा बोकेर गाउँ पस्न थालेका छन् । राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासका ठूला सपना बेचेर मेयर÷उपमेयरको कुर्सीमा बसिहाल्ने आकांक्षाले सगरमाथाको चुचुरो नै नाघ्न थालेको छ । यता मतदाता आफैं रनभूल्लमा छन् । कोही काका, मामा, नजिकका घनिष्ठ मित्र, यस्तै–यस्तै भुलभुलैयामा आफ्नो अमूल्य मत बेचिएको पत्तै नपाउने त होइनन् ? अलिकति राजनीतिक सुझबुझ र भविष्यको चिन्ता गर्नेहरुको निधार खुम्चिन थालेको छ । कुनै पनि नेता निश्चित दलको स्कूलिङबाट राजनीतिमा आउँछ र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्छ । व्यक्तिको क्षमता, इमान्दारिता र कुशलताले सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षामा पक्कै अन्तर पर्छ । तर, निर्णायक पार्टी नीति नै हुन्छ । पार्टी नीतिको घेरा तोडेर स्वतन्त्र आकाशमा उड्न खोज्दा पखेटा खस्ने खतरा हाम्रो राजनीतिमा छ । यस्तो स्थितिमा मतदाताले दलकै आधारमा चुनावमा मतदान गर्छन् र गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरुले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको लोकप्रियता बढ्दो छ । मतदाताहरुले माओवादी केन्द्रलाई किन रोज्ने ? के माओवादीले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ ? मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई रोज्नुपर्ने १४ कारण र आधारलाई यसरी उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । (१) २०६५ जेठसम्म नेपालको शासन प्रणाली सामन्ती तथा एकात्मक राजतन्त्रीय थियो । माओवादीले २०५२ सालबाट प्रारम्भ गरेको जनयुद्धले २५० वर्ष पुरानो सामन्ती सत्ताको अन्त्य गरिदियो । विष्णुको अवतार ठानेर राजाको पूजा गर्ने दलहरु पनि गणतन्त्रको यात्रामा समाहित हुन बाध्य भए । राजतन्त्रको अन्त्यले समाजमा विद्यमान शोषणका जराहरु काटिए, उखेलिए । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतहरुले पहिलोपटक न्यायको अवसर प्राप्त गरे । नेपाली राजनीति र भावी पुस्ताका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । यसको एक मात्रै श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ । (२) पहिलो संविधान सभामा माओवादीले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय ढाँचासहितको सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अघि सा¥यो । निर्वाचनमा विजयपश्चात् सङ्घीयताको ढाँचालाई व्यवहारिक प्रयोगको अभ्यास ग¥यो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायतका परम्परावादी शक्तिहरु सङ्घीयतालाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा थिएनन् । उनीहरु सिंहदरबारको अधिकार जनतालाई दिएर नेता कमजोर र जनता बलियो भएको देख्न चाहँदैनथे । त्यसैले सङ्घीयतामाथि मित्था अभियोग लगाइयो । कतिले यसलाई देश टुक्राउने मुद्दाको रुपमा प्रचार गरे, कतिले सङ्घीयता खारेज नभए देशै नरहने सम्मको भविष्यवाणि गरे । कतिले माओवादीमाथि जातिवादी, नश्लवादी, विदेशी एजेण्डा बोकेको पार्टी लगायतका कल्पित भ्रमहरुको आरोप लगाए । त्यही भ्रमको जञ्जालमा दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले पराजयको सामना गर्नुप¥यो । तर, माओवादी गलेन, ढलेन । सङ्घीयताको मुद्दालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न चुकेन । अन्ततः माओवादीको सपना सार्थक बन्यो, देशभर ७४४ स्थानीय तह निर्धारण भई देशमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित जनताको घरदैलोमा ल्याउने श्रेय माओवादीलाई मात्रै जान्छ । माओवादी केन्द्रको उपहार ! गाउँ नगरमा सिंहदरबार !! नारा सङ्घर्षमाफत् प्राप्त सङ्घीयता प्रयोगको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो । (३) कुनै जमाना थियो, ‘कटुवाल घोकाउन, चिठी पत्र बोकाउन वा घर–घर पुगेर मान्छे जुटाउने कामका लागि मात्रै राजनीतिमा दलितहरुको उपयोग हुन्थ्यो । राजनीतिक नेताहरुको भरणपोषणका लागि महिलाहरु चुल्होमा खट्थे । जनजातिहरुलाई निर्वाचनको बुथ नियन्त्रणमा लिने बाहुबलमा उपयोग गरिन्थ्यो ।’ आज समय फेरिएको छ । अब उनीहरु कसैको उपयोगको अस्त्र बन्दैनन्, आफ्नै अधिकारका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन् । नीति निर्माणको तहमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । उनीहरु अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि राज्यलाई दवाव दिनसक्ने हैसियतमा उभिएका छन् । राजनीतिक रुपमा अपाङ्ग समाज साङ्ग भएको छ । यो सामान्य उपलब्धि पक्कै होइन । राजनीतिक भाषामा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व संस्थागत भएको छ । यसको श्रेय माओवादी पार्टी र आन्दोलनलाई नै जान्छ । (४) राष्ट्रिय स्वाधीनता आम नेपालीको आकांक्षा हो, राष्ट्रिय गुरुत्वको मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक ढाँचाबाट माथि उठाएर मूर्तिकृत गर्नु र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य दायित्व हो । आज देश त्यही दायित्वको वरिपरी घुमिरहेको छ । इतिहास त्यति पुरानो छैन, केही वर्ष अघिसम्म आफ्नै देशको शासनको बागडोर सम्हाल्न विदेशीको दैलो चाहारिन्थ्यो, बिन्तीपत्र चढाइन्थ्यो । प्रत्येक राजकीय भ्रमणमा नागरिकको मस्तिष्कमा संशयले राज गथ्र्यो, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीहरु बेचिन्थे । आज परिस्थिति फेरिएको छ । प्रत्येक नेपालीमा स्वाधीनताको जागरण आएको छ । नेताहरुको विदेश भ्रमणपूर्व र पश्चात् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा बहस हुन्छ । नेताहरु नागरिक चेतनाको दवावमा निर्णय गर्न बाध्य छन्, यो सामान्य उपलब्धि होइन । माओवादीले राजनीतिक जागरण पैदा नगरेको भए हाम्रा प्रत्येक राजकीय भ्रमणहरु महाकाली बेच्ने बहस र निर्णयमै केन्द्रित हुन्थे । (५) स्वाधीनता कुनै अमूर्त सैद्दान्तिक परिकल्पना होइन । बरु, राष्ट्र र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने व्यवहारिक अभ्यास हो । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्रै आर्थिक, राजनीतिक रुपमा सवल राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास र राजनीतिक स्वाधीनताको नारालाई सँगसँगै अघि सारेर मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वको दुरदृष्टिकै कारण आज छिमेकी र विश्व समुदायसँग नेपालले समदुरीमा सम्बन्धको अभ्यास गर्न थालेको छ । हाम्रो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि यो युगान्तकारी उपलब्धि नै हो । (६) ३ असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान मौलिक रुपमा जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले हिमाल, पहाड र मधेशलाई एउटै मालामा गाँसेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न असफल भयो । देशमा ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा प¥यो । हिमाल, पहाड र तराई–मधेश बीचको दुरी बढ्दै गयो । परिस्थिति निकै भयावह बन्दै गयो, ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान नै सङ्कटमा त पर्दैन ? भन्नेसम्म चिन्ताका रेखाहरु कोरिए । त्यस्तो विषम् परिस्थितिमा देशलाई एकतावद्ध गर्ने जोखिमपूर्ण अवसर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको काँधमा आयो । अनेकौं भ्रम, कूतर्क र अवरोधहरुका बीच सरकारले राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय एकता हासिल ग¥यो । संघीय गठबन्धन समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने सहमतिले फेरि एकपटक माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको राष्ट्रिय एकताको अभियान सफल भएको छ । (७) प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै असाध्यै निम्न स्तरका आरोपहरु लगाइयो । सरकार विदेशी इशारामा बनेको, विदेशीको निर्देशनमा संविधान संशोधन गर्न लागेको, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजेको, फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतलाई दिन खोजेको लगायतका असाध्यै भ्रामक र निम्न कोटीका प्रचारहरु गरिए । तर, सरकार आफ्नो गन्तव्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाल आफैले बनाउने निर्णय, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको प्रक्रियाको प्रारम्भ, विदेशी लगानी र संलग्नतामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको नियमित नियमन, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाजस्ता स्वतन्त्र निर्णयहरुले प्रचण्ड र सरकारमाथि लगाइएका अभियोगहरु पानीका फोका सावित भए । यी सबै दृष्टान्तहरुले सरकार अरुमाथि गाली गरेर आफू असल देखाउने नक्कली राष्ट्रवाद होइन, आफ्नै स्वनिर्णयसहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । (८) अघिल्लो सरकारको पालासम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । लोडसेडिङ तालिका हेर्नकै लागि ५ रुपैंयाको पत्रिका १० रुपैंयामा किनिन्थ्यो । पत्रिका भेट्यो कि कुदेर फोटोकपी गरिन्थ्यो । लोडसेडिङको तालिका पसल–पसलमा १० देखि २५ रुपैंयासम्म बिक्री हुन्थ्यो । त्यही तालिका हेरेर सुतिन्थ्यो, तालिकाकै हुकुममा उठिन्थ्यो । बिजुली बेचेर अन्धकार उपहार दिइन्थ्यो । तर, आज समय फेरिएको छ । १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ पूर्णतः अन्त्य भएको छ, उज्यालो नेपाल अभियानले गति लिएको छ । दैनिक १८ घण्टाको श्रम र पसिनाबाट आर्जित बिप्रेषण विद्युतमा लगानी गर्ने नीति आएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ले सार्थकता पाएको छ । एक वर्ष अघिसम्म असम्भव लाग्ने उज्यालो नेपाल अभियान आज व्यवहारमै सम्भव प्रमाणित भएको छ । (९) प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपूर्व बजारमा खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार थियो । मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको थियो, देशका उद्योग कलकारखाना बन्द थिए । हजारौं मजदुरहरु बेरोजगार बन्दै थिए, उद्योगहरु कौडीको मोलमा विदेशी उद्योगीले कब्जा गर्दै थिए । आर्थिक वृद्धिद्धर ऋणात्मक दिशातिर धकेलिँदै थियो । जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर थियो, प्रतिव्यक्ति आयमा भारी गिरावट आएको थियो । तर, माओवादी नेतृत्वको सरकारपछि परिस्थिति फेरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६.२% मा चढेको छ, मूल्यवृद्धि दर घटेको छ, राष्ट्रिय उद्योगहरु नियमित सञ्चालनमा छन्, जनताको दैनिक जीवन सहजता बनिरहेको छ । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक द्धन्द्ध मत्थर भएको छ । नागरिकले शान्ति, अमनचयन र राजनीतिक सहजताको अनुभूति गरिरहेका छन् । (१०) भूकम्प गएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नीजि आवास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नागरिक अपेक्षा पूर्ण नभएपनि नयाँ सरकार गठनपश्चात् पूनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ । २ लाखको अनुदानमा १ लाख थप अनुदान र ५ लाख ऋणको व्यवस्थासहित ८ लाखसम्मको अनुदान र ऋणको व्यवस्था भएको छ । अति प्रभावित र प्रभावित जिल्लाहरुमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बितरण भइसकेको छ । ढिलै भएपनि जनताले राहतको अनुभूति गरेका छन् । पीडितहरुले जनताको सरकार भएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । (११) हामी भाषणमा सुन्थ्यौं, ‘चालीस लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दुखकष्ट र यातना भोगिरहेका छन् ।’ तर, विगतमा यसलाई राजनीतिक नारा मात्रै बनाइयो । विदेशी भूमिमा कष्ट भोगिरहेका नेपालीका लागि सरकार मुकदर्शक बन्यो । अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ । विदेशी नेपालीहरुको पीडामा प्रत्येक क्षण सरकार साथमा छ । सीड मनी, ब्लड मनीको व्यवस्था भएको छ, बीमा रकममा गुणात्मक वृद्धि गरी २७ लाख पु¥याएको छ, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, उद्दार, राहत लगायतका काम भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र खडा गरिएको छ, दुताबास र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । पहिलोपटक विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सरकारको अनुभूति गर्दैछन् । (१२) विगतमा शून्य प्रगतिमा रहेका विकास आयोजनाहरु तिब्र गतिमा सम्पन्न हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन दिनुले आयोजनाका काममा गुणात्मक प्रगति भएको छ । समयभन्दा अगाडि नै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणाले इमान्दारहरुको मनोबल बढ्दैछ । मेलम्ची लगायतका ठूला आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् । ठूला जलविद्युत्, खानेपानी, सिंचाई, सडकका कामहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक छ । यसले देशको भौतिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएका छन् । (१३) कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म भएपनि निरुत्साहित भएको छ । राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको निर्देशनले सकारात्मक परिणाम देखा पर्दैछ । नेता र सुविधामूखी प्रशासनिक संरचनालाई जनमूखी बनाउने अभियानमा काफी सुधार आएको छ । कर्मचारी प्रशासन सिंहदरबारबाट गाउँतिर फर्कन थालेको छ । (१४) यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक निकायहरुको पूनर्संरचनाको प्रारम्भ भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा अङ्गद्घारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र अनुदानमा वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने प्रयत्न भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, खेलकूद लगायतका अनगिन्ती प्रगति भएका छन् । त्यसलाई सरकारले ८ महिने अवधिका १०३ प्रमूख काम र उपलब्धिका रुपमा लिपिवद्द समेत गरिसकेको छ । समग्रमा माओवादी आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पछिल्लो कार्यकाल नेपाली राजनीति र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधि मान्न सकिन्छ । राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक–सामाजिक जागरण पैदा गर्ने, सम्पूर्ण समाजलाई नै रुपान्तरणका लागि आन्दोलित गर्ने र देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य माओवादीले मात्रै राख्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ, आगामी युगान्तकारी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको पक्षमा मतदान गरेर गाउँ नगरमा प्राप्त सिंहदरबारलाई संस्थागत गर्न नचुकौं ।

काठमाडौँ, वैशाख ८ । एक महिना बितिसक्दा पनि भक्तपुरमा साझा यातायातले ‘रुट परमिट’ माग गरिसक्दासम्म पनि  यातायात व्यवस्था विभाग बागमती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन । गत फागुन ३० गते साझा यातायातले  ‘रुट परमिट’ माग गर्दै विभागमा पत्राचार गरेको थियो । नयाँवर्षको अवसर पारेर वैशाख १ गतेदेखि नै अनुमति लिएर कोटेश्वरसम्म चल्ने साझा यातायात भक्तपुरमा गुडाउने योजना रहेको थियो । यातायात क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका भक्तपुरका स्थानीयवासी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले अनुमति नदिएको बताउने गरेको छ । “नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ देशभरका सडक कब्जा गर्ने योजनामा लागेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घ संस्था ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता गरेर यातायात समितिले व्यापार गरिरहेका छन्, सामाजिक संस्था खोलेर व्यापार गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन”–उनले भने । साझा यातायातमा मन्त्रालय, विभाग एवम् सरकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी सेयर छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतले पनि ‘रुट परमिट’ लगायत विषयमा एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको बताउने गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार कुनै पनि यातायातलाई ‘रुट परमिट’ नै नदिनु गलत भएको आम उपभोक्ताको भनाइ छ । कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजादा जे पनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ”– उनले भने । हाल उपत्यकामा साझाका ४६ बस सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक बिदा, बन्द र हड्तालमा समेत साझाले सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै मार्गमा चलाइनुपर्ने यात्रुको माग छ । अन्य यातायात समितिले मन नलागे सवारी थन्क्याएर बस्ने गरेकाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।

बैशाख ७ । लोडसेडिङमुक्त देश बनाउने अभियानका साथ निर्माण भएको फिल्म ‘उज्यालो नेपाल’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा लोडसेडिङका लामो मार खेप्नु परेको जनता तिनले पाएका दुःख पीडा र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धीलाई समेटेर निर्माण भएको यस फिलिममा उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले लिएको अठोट र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरिएपछिको परिर्वतनलाई फिल्ममा देखाएको छ। कुलमान घिसिङ जस्तो इच्छाशक्ति बलियो भएको व्यक्तिको कारण उर्जा क्षेत्रमा भएको नाटकीय परिर्वतन र सकारात्मक प्रभाव नै फिल्मको मुख्य विषय भएको बताइएको छ । अभिनेता राजेश हमालले फिल्ममा मन्त्रीको भूमिका निभाएका छन् भने पाइलट विजय लामा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको रुपमा देखिएका छन् । शुभ मिडिया होम प्रालिले निर्माण गरेको फिल्ममा अभिमन्यु निरवीको कथा रहेको छ । सरोज ओलीको निर्देशन रहेको यस फिलिममा राजेश हमाल, विजय लामासँगै गौरी मल्ल, अर्जुन श्रेष्ठ, नम्रता सापकोटा, निर्मल शर्मा, केशव भट्टराई, रबि शर्मा, विनोद राई, विष्णु बुढाथोकीलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । उक्त फिलिम हाल नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइसकेको छ ।

काठमाडौं, चैत १९ । बढ्दो धुलोधुवाँले छालालाई गम्भीर असर पार्नसक्ने भएकाले सचेत रहन छाला रोग विशेषज्ञले सल्लाह दिएका छन् । नेपालमा छाला विशेषज्ञको छाता संघठन नेपाल चर्म, यौन तथा कुष्ठरोग समाज नेपालले विश्व छाला स्वास्थ्य दिवस र समाजको स्थापना दिवस पारेर पहिलोपटक नेपालमा विश्व छाला दिवस मनाउनेक्रममा छालामा साधारण समस्या आएपनि छाला विशेषज्ञलाई देखाउन आग्रह गरेका हुन् । छालारोगबारे सचेत गराउने उद्देश्यले ‘अन्तर्राष्ट्रिय लिग अफ ड्रम्याटोलोजिकल’को आह्वानमा हरेक मार्च २९ तारिखलाई विश्व छाला स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको नारा ‘छालालाई माया गरौं, स्वस्थ रहौं’ रहेको थियो । काठमाडौं मेडिकल कलेजका सहप्राध्यापक तथा समाजका सदस्य वरिष्ठ छालारोग विशेषज्ञ डा. सविना भट्टराईले नेपालमा स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग सेवाअन्र्तगत उपचार गराउन आउनेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत छालाका बिरामी हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन् –‘धेरैले छालाका समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिने गरेकाले छालामा विभिन्न एलर्जी हुने, दागधब्बा आउने, उमेरभन्दा बुढो देखिने, चाउरी पर्ने, अनुहार तथा कपाल सुक्खा हुने र छालाको सौन्दर्यपन हराएर जानेजस्ता समस्या देखिने गर्छ । समस्या बढ्दै गएमा छालाको क्यान्सर देखिन सक्छ ।’ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका पूर्वचर्म तथा यौनरोग विभाग प्रमुख वरिष्ठ छालारोग विशेषज्ञ प्रा।डा।दिनेशविनोद पोखरेलले वातावरणीय प्रदूषण, अस्वस्थकर खानपान, जथाभावी औषधिको प्रयोगलगायतका कारणले छालाका समस्या बढाएको बताए । ‘दाद, संक्रमण, डन्डीफोर, चायाँपोतो, कत्लेरोग, दुवीलगायतका समस्या बढी देखिन्छन् । छालाको क्यान्सरका कारण कतिपयको मृत्यु भइरहेको छ । तर, यसबारे जानकारी हुनसकेको छैन’ –उनले भने । आफ्नो छालालाई स्वस्थ राख्न र सुन्दरता बढाउन सामान्य ठानेर आफैँ औषधि सेवन नगर्न, बजारमा पाइने जुनसुकै क्रिम तथा लोसन प्रयोग नगर्न छालारोग विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन् ।

माओवादी प्रचण्डले सरकार गठन गर्दा थुप्रै आशंकाहरु गरिए । खासगरी माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि आर्थिक अराजकता बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका कतिपयको मनमा जन्मियो । ओली सरकारको बेला चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसके यसले चीनसँगको आयाता निर्यातमा समेत समस्या देखिने समेतका कतिपयले आँकलन गरे । त्यतिमात्रै नभएर देशभित्रै पनि विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने, राजनीतिक स्थिरता नहुने भन्ने प्रचार भयो । खासगरी नेकपा एमालेले यो प्रचारलाई एउटा रणनीतिकैरुपमा अगाडि बढायो । सरकारका हरेक पाइलामा यी आलोचनाहरुले अवरोध हाल्न खोजे । प्रचण्ड सरकारको आफ्नो बजेट थिएन । न त सरकारले बजेट नै ल्याउन सकेको थियो । यद्यपी यसअघि पनि सरकारमा सहभागी भएको नाताले बजेटमा केही अंश स्वामित्व थियो माओवादीको । तर माओवादीले सम्हालेका त्यतिखेरका मन्त्रालयहरुको बजेट अनपेक्षितरुपमा काटिएको थियो । यो अवस्थामा पुरानै बजेटका आधारमा राष्ट्रिय आयोजना तथा पूँजिगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारका सामु थियो । सरकारले एउटा ढाँचामा बजेट निर्माण भइसकेकोले नयाँ कार्यक्रम या आयोजना लागु गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारका लागि जे छ, त्यसलाई नै राम्रोसँग लागु गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै शेष थियो । सरकारले यही विकल्पलाई नै स्वीकारेर जे छ त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हदैसम्मको प्रयास गर्यो । प्राथमिकता निर्धारण गरेर गरिएका यी कामले अहिले इतिहासमा नै पहिलोपटक नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान एशियाली विकास बैंकले गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेतर्फ प्रचण्डले विशेष पहल गरे । हरेक महिना एउटा न एउटा यस्ता आयोजनाहरुको निरिक्षण गर्ने, छिटो काम सक्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक अप्ठ्यारो फुकाउनेतर्फ उनले ध्यान दिए । यसबाट कतिपय आयोजनाहरुमा पूँजिगत खर्च बढ्यो, कामले गति पायो । आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्यो । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, भूकम्पपछिको पुननिर्माणले उल्लेख्य गति लियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने बेलासम्म करिब ४० हजार घरपरिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएको अवस्थामा प्रचण्डले तीन महिनामा शतप्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिए । यो अवधिमा शत प्रतिशत त काम भएन तर पनि ८० प्रतिशत बढी पीडितले किस्ता पाए । यही कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धि हुन यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो । लोडसेडिङलाई एउटा बल्ब बाल्ने अर्थमा लिइने मानसिकता रहेको नेपालमा सरकारले जलविद्युतका क्षेत्रमा दशैंलगत्तै ठूलो फड्को मार्यो । तिहारपछि काठमाडौं उपत्यकामा र बिस्तारै अन्य जिल्लामा पनि लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । यो ऐतिहासिकरुपमा कल्पना गर्न नसकिने काम थियो । तर सरकारले विद्युत आपूर्तिमा कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण नयाँ विद्युत नथपिएपनि यसले आपूर्ति सहज हुन पुग्यो । योसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा बिभिन्न क्षेत्रबाट नयाँ उत्पादन भएको विजुली जोड्ने काम भयो भने ढल्केबार घिम्ती प्रसारण लाइन सुचारु भएसँगै पश्चिमबाट आयात गर्नुपर्ने विद्युतको भार काठमाडौंमा कम पर्न पुग्यो । यसको सोझो असर औद्यौगिक र अन्य क्षेत्रमा पर्यो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नाफामा जानु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । स्वयम् प्राधिकरण पनि अर्बौं नाफामा पुगेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसको समर्थ असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यो । यसले आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा राजनीतिकरुपमा उथलपुथलको अवस्था थियो । मधेश अशान्त थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा मधेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर सरकारमा जानेबित्तिकै प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउन सफल भए । उनीहरुको प्रमुख माग थियो, विश्वासको वातावरण बनाउ, अनि एजेण्डामा प्रवेश गरौं । र, प्रचण्डले यही कुरा गरे । विश्वासको वातावरण बन्यो, उनीहरुले पनि सरकारलाई समर्थन गरे । यसको सकारात्मक असर कृषि अर्थतन्त्रमा देखियो । एडिबीले यिनै तथ्यका आधारमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर बढीमा ६.२ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भएन भने या मधेश फेरी अशान्त भएपनि यो बृद्धिदर ५.२ भन्दा कम नहुने उसको प्रक्षेपण छ ् सरकार गठन भएपछि अर्को मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको विषय थियो– पूँजिगत खर्चमा बृछि गर्नु । एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार, अर्थमन्त्रालयले पूँजिगत खर्च बढाउन र राजस्व बृद्धिलाई गति दिन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । प्रतिवेदन अनुसार, वर्षको मध्यसम्म कर र गैर कर आयको ४९ प्रतिशत कर परिचालित हुन पुग्यो । यो एमाले अध्यक्ष ओलीको पालामा सन् २०१६ मा उठेको करभन्दा ६९ प्रतिशत बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार, भ्याट, आयकरमा उल्लेख्य बृद्धि भयो । सरकारको अर्को सफलता मुद्रा स्फ्रितीलाई नियन्त्रण गर्नुमा थियो । बजार अनुगमन, बजारमा नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिलगायतका पक्षले यसमा असर पार्यो । गत वर्ष ९.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति एकदमै तीब्र गतिमा घटेर ५.४ मा सीमित हुन पुग्यो । खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नमा औषतमा ४.२ र ७.१ प्रतिशत मुद्रा स्फिती देखियो । बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको कारण यसको असर उपभोग र उत्पादनमा पर्नु स्वभाविकै थियो । प्रचण्ड सरकारले कर्मचारीतन्त्रको गतिशिलता, कार्यकुशलता र सुशासनको पक्षमा निकै ठूलो परिश्रम गरे । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन उनले सबै सचिवहरुलाई बोलाएर कामलाई गति दिन, प्राथमिकिकरण गरेर काम गर्न निर्देशन दिए । यसका साथै सबै मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कामहरु अघि बढाए । कतिपय मन्त्रालय अब्बल भए, कतिपयले गति लिन सकेनन् । तर औषतमा सरकारले भने गति लियो । राजनीतिकरुपमा एमालेले भाँजो नहालेको भए सम्भवतः अहिलेको अवस्था निकै अगाडि बढिसक्थ्यो होला। यी कतिपय पक्षले निर्यातमुखी नेपाली उद्योगहरुमा समेत ठूलो प्रभाव पर्यो । पश्मिनालगायतका उद्योगहरुले यो अवधिमा राम्रो लाभ लिन सके । कृषि उद्यमशीलताले गति पायो । कृषि उत्पादन बढ्यो । भन्सारदेखि अन्य क्षेत्रको राजस्व बढ्यो । आम जनतामा समेत आर्थिक सूचकांकहरु बढ्दा सहजता उत्पन्न भयो । प्रचण्ड सरकारले विषम परिस्थिति आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा देशलाई पुर्याएको यो योगदान दीगो हुनु जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालिन योजनालाई उल्लेख्य ढंगले कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व यो देशले पाउनु पर्दछ । विगतकै बजेटका आधारमा यति काम गर्न सकिने अवस्थामा आफ्नो योजनामा बजेट ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके ५ वर्षभित्र नेपाल आर्थिकरुपमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसबाट नेपालको विकास श्रोत नभएर होइन, भिजन र त्यसका लागि चाहिने संकल्प नभएर हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।