काठमाडौं । बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार बजारमा सुनको मूल्य ५८ हजार रुपैयाँले कारोबार भएकोमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेर ५७ हजार ७ सय रुपैयाँले कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, बिहीबार चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा बिहीबार चाँदी मूल्य ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । ६ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटव्युरो बैठक आज बस्दै छ । बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने माओवादी केन्द्रको पोलिटव्युरो बैठकले प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचेतक, सभामुख लगायतका पदका लागि नेताहरुको नाम टुंगो लगाउने बताइएको छ । प्रदेश संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले आजको बैठकले पार्टीकातर्फबाट प्रदेश संसदीयको नेताको लागि नाम छनोट गर्ने छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ६ वटा प्रदेशमध्ये १, ३, ४ र ५ एमाले र ६ र ७ नंम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ । माओवादीका तर्फबाट ६ नम्बरमा नरेश भण्डारी (जुम्ला) र महेन्द्रबहादुर शाही (कालिकोट) को मुख्यमन्त्रीमा दावी छ भने ७ नम्बरमा डोटीका त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरिसकेको बताइएको छ । त्यसैगरी माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णय सार्बजनिक गर्न बिहीबार अपरान्ह पौने ३ बजे भ्याल्ली भ्यु कटेजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं, मंसिर २६ । नेपाली बजारमा आज छापावाल सुनको भाउ तोलामा ५४ हजार १ सयमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार तेजावी सुन तोलाको ५३ हजार ८ सयमा कारोबार भईरहेको छ । हिजो छापावाला सुन ५४ हजार ३ सय र तेजावी सुन ५४ हजारमा विक्री भएको थियो ।

अछाम, मंसिर २३ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार अछाम क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल कांग्रेस उम्मेद्वार भरत कुमार स्वार भन्दा ५ मतले पछाडि पर्नुभएको छ । ६३२८ मत गणना हुँदा स्वारले ३०७३ र रावलले ३०६८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै प्रदेश सभा ‘क’ मा कांग्रेसका मेघराज खड्का एमालेका गोविन्द कुँवर भन्दा १४१ मतले अगाडि हुनुहुन्छ । खड्काले १६६१ र कुँवरले १५२० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । कर्मचारी थाकिएपछि केही समयका लागि मतगणना स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभा ‘ख’ मा भने बिहान ८ बजेदेखि मात्र मतगणना सुरु हुने भएको छ ।

दुई व्यक्तिबीच कति प्रगाढ सम्बन्ध छ भने कुरा चुम्बनबाट पुष्टी हुने बताइन्छ । वा निकट सम्बन्ध भएकाहरुबीच मात्रै चुम्बन साटासाट हुन्छ । प्रेम व्यक्त गर्ने अनेक तरिका मध्ये चुम्बन सबैभन्दा लोकप्रिय विधी हो। यौन साथीहरुबीच त यसको ठूलै महत्व छ । यौन सम्बन्ध अघिको फोरप्लेमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हन्छ । प्रेम र निकटता प्रकट गर्न गरिने चुम्बन सधै सकारात्म हुदैंन । कहले काहीँ सानो कुरामा ध्यान नपुर्याउदा यसले ठूलो समस्या सृजना गरि दिन्छ । र सम्बन्धमै संकट उत्पन्न हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन । तर तपाईले चुम्बन अघि यी सुन्दा स–साना लाग्ने कुरामा ध्यान दिन सकेमा चुम्बन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने संकटबाट सचिलै बच्न सक्नु हुनेछ । चुम्बन अघि ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा १ श्वासको दुर्गन्ध यदी तपाइँले कसैलाई माया, प्रेम व्यक्त गर्नका लागि चुम्बन गर्दै हुनुहुन्छ भने श्वासको दुर्गन्धको प्रसंग ननिकाल्नुस् । दुर्गन्ध अनुभव नै भएपनि यस्तो गन्हाएको वा यस्तो उस्तो भनेर टिप्पणी नगर्नुस् । यसले तपाइँको प्रेम एकैछिनमा घृणामा बदलिन सक्छ । २ चुम्बनको तुलना कुनै पनि स्त्रीलाई चुम्बन गर्दै हुनु हुन्छ भने उसलाई पहिले उसको पूर्व प्रेमी वा पतिले कसरी चुम्बन गर्छ वा कस्तो स्टाइल भन्ने जस्ता प्रश्न नसोध्नुस् । यस्ता प्रश्न केटीहरुलाई मन पर्दैन । ३ डकार चुम्बन गर्ने समयमा डकार्नु सबैभन्दा असभ्य काम हो । तपाइँलाई डकार आइरहेको छ भने यस्तो समयमा चुम्बन नगर्नुस्। ४ मुड छैन कुनै पनि स्त्रीलाई चुम्बन गर्दा मलाई मुड त छैन तर तिमीलाई खुसी पार्न चुम्बन गर्छु भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नुस् । यस्तो गर्नु भनेको प्रेमिल अवस्थालाई घृणामा बदल्नु जस्तै हो । ५ मैले यस्तो सोंचेको छैन कुनै पनि विपरित लिङ्गी ब्यक्तिसँग घुमफिर वा नजिक भएपछि चुम्बन गर्न चाहेमा मैले यस्तो सोंचेकै छैन नभन्नुस् । यस्तो भन्नु भनेको अर्काको चित्त दुखाउनु हो ।

पोखरा, मंसिर १६ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–३२ खुदीखोलाको किनारमा रहेको आराधना सीता आधारभूत विद्यालयको चारकोठे पक्की भवन निर्माण भएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा कैैलाश चौतारीको करिब रु १० लाख ५० हजारको लागतमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो । क्लबले विद्यालयको भवनसँगै फर्निचरको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ । कच्ची र टिनको छाना भएको जीर्णावस्थाको भवनवाट बर्खायाममा पानी चुहिनाले क्लबले गत असारमा विद्यालय भवनको निर्माण शुरु गरी शुक्रबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भवन हस्तान्तरण गरेको छ ।

काठमाडौं, मंसिर १२ । सानिमा बैंक कोष प्रवद्र्धक रहेको सानिमा क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको इकाई निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १० रुपैयाँ दरका १२ करोड इकाई निष्कासन गर्न लागेको हो । सातवर्षे बन्दमुखी योजनामा कुल १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख रुपैयाँका इकाई सानिमा बैंकले र सानिमा क्यापिटलले किन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बाँकी १० करोड २० लाख इकाई १२ देखि १५ मंसिरसम्म सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने भएको छ । इकाई खरिद गर्न चाहनेले आस्बा सेवा दिने आÏनो खाता रहेको बैंकबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा न्यूनतम सय इकाई अर्थात् हजार रुपैयाँका लागि आवेदन दिनुपर्छ । बढीमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्मको आवेदन दिने सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले अधिक आवेदनमार्फत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको इकाई बिक्री गर्न सक्ने पनि जनाएको छ।  

काठमाडौं, कात्तिक १२ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । आइतबार सुन तोलामा २ सय तथा चाँदी ५ रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन आइतबार तोलाको ५५ हजार ७ सय रुपैयाँ र चाँदी ७ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । उज्यालो अनलाइनबाट

आदरणीय कमरेड लोकेन्द्र बिस्ट ज्यु, सम्मानजनक बधाई साथ नमस्कार छ। सर्वप्रथम पार्टीबाट बिदाई लिनु भो तर जनयुद्धको दोषि हुनुबाट तपाईं लाई बिदाई लिनु तपाई संग पुर्णतया हक छैन । किनकि तपाईं पनि जनयुद्धमा पुर्ण सहभागी हुनु हुन्थ्यो १७ हजार सहिद योद्धाहरू , शारीरिक छेतविछेद भएका अपांग योद्धाहरू अनि बेपत्ता योद्धाहरू र नागरिक हरुको अर्धकालिन यात्रा टुङ्ग्याएर तपाई पन्छिनु हुदैछ । तर पन्छिएर जानू कुन नैतिकताको राजनैति गर्नु भएको थियो ? के तपाईंको यो फैसलामा जनयुद्धको इतिहास ले सहजै माफी देलान् त ? तपाईंको यो फैसलाले कुन मौसम को वहार आउने छन् ? र सहजै निर्णय गर्नु भो ! अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तित अवस्थामा बाटो विसर्जन गर्नु खोज्नु हुदैछ तर तपाई ले विसर्जन गर्ने अधिकार जनयुद्ध को परिभाषा दिएर पार्टी त्याग्नु पाउनु सक्नु हुन्छ र ?  कदापि तपाईं संग अधिकार छैन नत्र ती सहिद योद्धाहरू , अपांग र बेपत्ता भएका योद्धाहरूको मुहाजा अथवा रगतको हिसाबकिताब दिनु होस होइन कागजमा पेन्सनले कोरिएका अक्षर हो भनेर मेटाउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दछौं । तपाईंलाई स्मरण होस हिजो मैले भाडा कुट्टी खेलेका थियौं दुई चारवटा खेलौना फुटेका थिए ,साथी रूने भो भनेर बजार बाट किनेर ल्याइदिन्छु भनी बचपनाई नगर्नु नै उचित होला तर खेलौना को खेल होइन हजारौं मान्छेको बलिदान हो झिनो कुरामा मनमटाव गरेर जनताको सामु दुधले नुहाएर पवित्र गौमाता बन्ने निधो नगर्नु पनि आग्रह गर्दछौ । तपाईं लाई यो पनि आधिकारिक निर्णय लिने हक छैन जो तपाईले सोचे जस्तो समाजमा चोखिने आधारभुत हैसियतले सोभनीयबाट बाहिर नै हुनुहुन्छ । आफ्नो पितृ सम्पत्तिमा हकदार अथवा अङ्स भण्डा मा त तलमाथि धेरै थोरै अर्थात अनुचित हुन्छन् भने यो त मुलुकको सान्दर्भिक विषय हो यसमा तपाईं जस्तो जिम्मेवार नेतृत्व तहका पात्रले पार्टी लाई मात्रै होइन ३ करोड जनसाधारण जनता लाई निमुखा बनाउनु हुदैछ । तपाईं ले अध्यक्ष प्रचण्ड ज्युलाई कठोर दोष लगाउनु भयो त्यो तपाईंको गलत महफिल हो २६ वटा असहमति दस्तावेज सञ्चारमाध्यम मा पेश गर्दै उर्दी गर्नु भो त्यो तपाई लाई एक क्रान्तिकारी युगपुरूषको चरित्र हत्या गर्ने सुपारी कुन दलालले दियो ? र तपाई संग असली प्रमाण छन् र ? आफ्नो सफाइ मा पार्टी परित्याग गरि कुनै ब्यक्ति को चरित्र हत्या गर्ने तपाई लाई कुन शक्ति ले परिचालित गरायो त्यो पनि भोलिका दिन दुध का दुध पानी का पानी हुने छन् । तपाईले दुध को साचि बिरालो लाई राख्नु हुदैछ हुन सक्छ तपाईंको दुध नै शुद्ध हो कि भन्ने प्रमाण हुन सकिन्न । तपाईं यो जनयुद्धको हिसाब किताब बाट कहाँ भाग्नु सक्नु हुन्छ र ?  भागेर कुन सिद्ध अक्षरमा सावित हुनु सक्नु हुन्छ र ? तपाईं ले जनयुद्धको एजेन्डालाई पन्छाएर ऋशिमुनि हुनु लज्जास्पद अर्धनग्न हुनु हो । तपाईं संग भाग्ने कुनै स्वर्गद्वारी छैन । तपाई १७ हजार सहिद योद्धाहरूको कठघरामा बन्दक हुनुहुन्छ । जनयुद्धको एजेन्डा , सहिद योद्धहरू, अपांग र बेपत्ता भएको नागरिक तथा योद्धाहरूलाई कुन शैली कुन नैतिकताले जवाफ दिँदै बन्नुहुन्छ र दिनुहुन्छ ? अरू आउने सन्देशमा अवगत गराउने छु । लाल सलाम जिन्दावाद । – यादव सुवेदी

काठमाडौं, भदौ २१ – कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुका लागि अनिवार्य रहेको स्वास्थ्य परीक्षणको सूचना प्रकाशित भएको छ । आज प्रकाशित सूचना अनुसार, परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण आउँदो कात्तिक १२ गते देखि २० गतेसम्म हुने भएको छ । त्यस्तै रोजगार आवेदन फारम कात्तिक १६ गतेदेखि २४ गते सम्म भर्न सकिनेछ । परीक्षा केन्द्र नम्बर २६ मा परीक्षा दिन वञ्चित भएर असार २१ देखि २९ गतेसम्म लिइएको परीक्षामा उत्तीर्णहरुको भने कात्तिक २० गते कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल ठिमीमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । उनीहरुले कात्तिक २४ गते रोजगार आवेदन भर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।  

काठमाडौं, भदौ १७ । सोनी च्यानलले अन्तत आफ्नो चर्चित कमेडि कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार च्यानलले ‘द कपिल शर्मा शो’ बन्द गर्ने निणर्य गर्दै उक्त समयमा अर्का कमेडियन कृष्णा अभिषेकको ‘द ड्रामा कम्पनी’ प्रशारण गर्न लागेको बताएको छ । सोनी इन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजनले अचानक चर्चित कमेडि कार्यक्रम बन्द गर्नुको कारण कपिल शर्माको स्वास्थ्यस्थिति उल्लेख गरेको छ । तर, भारतीय सन्चारमाध्यमहरुका अनुसार शो बन्द हुनुको कारण कपिल शर्माले सहकर्मी सुनिल गोब्ररसँग झगडा गर्नु र पछिल्लो समय भारतीय नायक अजय देबगन लगायतको टोलिले ‘शो’को छायाँकन बहिस्कार गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । यि दुबै घटनाले ‘द कपिल शर्मा शो’ले आफ्नो टीआरपीमा गुमाएपछि त्यसको सट्टामा सोनी च्यानलले कपिल शर्माकै प्रतिस्पर्धी कृष्णा अभिषेकको ‘द ड्रामा कम्पनी’ प्रशारण गर्न लागेको बताइएको छ । ‘द कपिल शर्मा शो’ का मुख्य कलाकार कपिल शर्माले अष्ट्रेलियाबाट भारत आउने क्रममा मदिरा पिएर हवाइजहाजभित्रै सुनिल ग्रोवर (डक्टर गुलाटी) माथि हातपात गरेपछि अन्य कलाकारले शो छोडेका थिए । उक्त घटनापछि एक्लै भएका कपिलले शोलाई अगाडी बढाउन निकै कोशिस गरेपनि दर्शकले मन पराउन छोडेको थिए । विस्तारै शो को लोकप्रियता घट्दै गैरहेको पछिल्लो समयमा नायक अजय देबगन आफ्नो टोलिसहित आफनो फिल्म बादशाहोको प्रमोशनका लागि शोमा भाग लिन गएका थिए । तर, कपिलकै कारण उनीहरुले शो बहिस्कार गरेपछि फेरि कपिल विवादमा परेका थिए । यसको असर दर्शकमा परेपछि शोको लोकप्रियतता एक्कासी घटेको र सोनि च्यानल आफ्नो लोकप्रिय कमेडि कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

घर, अफिस, कलेज जता पनि राजनीतिक गफ चलिरहँदा अचेल म प्राय मौन भएर सुन्छु । बेलाबेलामा वाद विवाद गर्नेहरुको गफ सुनेर झनक्क रिस उठ्छ । तर पनि चुपचाप नै सुनिरहन्छु । आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेताले जे गरे पनि ठीक, अर्काले राम्रो काम गरे पनि बेठिक । त्यस्तै गफमा अल्झिरहेका छन् अहिले युवाहरु । पछिल्लो समय आफ्नाले राष्ट्रघाती काम गरे पनि काँधमा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । अझ भन्दा, आफ्नाले वान्ता नै गरेपनी त्यसलाई अमृत समान ग्रहण गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदै गईरहेको छ राजनीतिक दलका समर्थक र कार्यकर्ताहरुमा । केदारनाथ नेपाल (निश्चल) विभिन्न समयमा दलहरुले परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गरेर राष्ट्रवादी बन्ने कोसिस गरे । काङ्ग्रेसले कुनै समयमा राष्ट्रियताको नारा लगायो । माओवादीले पनि पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार चलाइरहँदा सेनापति प्रकरणमा काङ्ग्रेस एमालेले साथ नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर नागरिक सर्वोच्चताको नारा लगाउँदै सडकमा आएर राष्ट्रियताको नारा लगाएकै हुन् । त्यसलाई हामीले भूल्नु हुँदैन । हाम्रा राजनीतिक दलहरु राजनीतिक मौसम अनुकूल राष्ट्रवादको नारा लगाउँछन् । त्यो विल्कुल राम्रो कुरा होईन । राष्ट्रबादलाई आफू अनुकूल परिभाषित गर्न मिल्दैन । अब ओलीको राष्ट्रवाद बारे चर्चा गरौं । ओली सरकार ढले लगत्तै संसदमा सरकारको संविधान संशाेधनको विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा (बिशेष गरी ५ नं क्षेत्रमा) आन्दोलन भयो । त्यसै क्रममा सिमाङकन र सङ्घीयतालाई देखाएर देश विभाजनतर्फ जान्छ भन्ने भ्रम ओलीको नेतृत्वमा एमालेले छर्यो । अहिले पनि राष्ट्रवादका सम्बन्धमा आश्चार्यजनक भ्रम फैलाइएको छ । राष्ट्रवाद नाप्ने मापदण्ड के हो ? को राष्ट्रवादी अनि को राष्ट्रघाती ? कसलाई राष्ट्रवादीका रुपमा सम्बोधन गर्ने ? विभिन्न समयमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेकाहरु पछिल्लो समय एक्कासि कसरी राष्ट्रवादी भए ? नेताहरु भ्रम छर्छन्, कार्यकर्ता त्यसमै लट्पट्टिन्छन् । दु:ख मान्नुपर्छ फेरि तिनै कार्यकर्ताहरु आफूलाई बौद्धिक ठानेर समाजमा प्रस्तुत हुन्छन् । नेपालमा विभिन्न समयमा राष्ट्रवादलाई आफू अनुकूल परिभाषित गरिँदै आएको छ । हिजो देशका सम्पदा बेच्न जिउज्यान फालेर लागेका एकाएक कसरी राष्ट्रवादी कहलिए ? यो देख्दा अचम्म लाग्छ । के राष्ट्रवाद पछिल्लो समय साच्चै मजाकको विषय बनेकै हो त ? यसरी राष्ट्रवादलाई आफ्नो समय अनुकूल व्याख्या गर्नु कदापि ठीक मान्न सकिँदैन । पछिल्लो समय अर्थात ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै उनका समर्थकहरुले उनलाई राष्ट्रवादी भनी प्रचार गरे । पार्टीका दुई चार जना कार्यकर्ताले राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्दैमा उनी राष्ट्रवादी नै भएका हुन् ? कुनै समय भारतकै नजिक भएर, उसैका संरक्षणमा हुर्किएका ओलीलाई अहिले राष्ट्रवादी भनेर कसरी मान्ने? अझ लेखक खगेन्द्र संङ्ग्रौलाका भनाई अनुसार ओली भारतको ठुलो लगानीमा हुर्किएका नेता हुन् । उनलाई बलियो बनाउन भारतले पार्टी भित्र उनी निकटका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई भारतमै लगेर डाक्टर सिए पढाउने देखि लिएर उनको निर्वाचन क्षेत्रमा बिभिन्न खर्च बेहोर्ने कार्य गर्दै आएको छ, भारतले । अझ अर्को रहस्यमय कुरा आफ्नै पार्टीका नेता मदन भण्डारीको हत्या हो या दुर्घटना भनेर जनतासामु स्पस्ट पार्न सकेका छैनन् । महाकाली सन्धि गर्दा पर्दा अघि काङ्ग्र्रेसलाई राखेर पछाडि बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर इतिहासमै ठूलो राष्ट्रघात गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आज उनलाई केका आधारमा राष्ट्रवादी भन्ने । त्यही सन्धिका कारण एमाले पार्टी विभाजित भएको इतिहास समेत हाम्रासामु छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफुलाई राष्ट्रबादी दाबि गर्दै काठमाडौंमा स्वतन्त्र युवाहरुको प्रदर्शन भन्दै भातृसङ्गठनलाई उतारेको उनैले हो । स्पस्ट कुरा चाहिँ के हो भने ओलीले सत्ताबाट बाहिरिँदा मूलधारमा रहेका मिडियामा आफूप्रति सकारात्मक वातावरण चाहिँ बनाएकै हुन् । प्रचारात्मक रुपमा त्यो उनको ठूलै उपलब्धि थियो । मिडियामा आफूप्रति सकारात्मक परिस्थिति न यस अघिका प्रधानमन्त्रीले बनाउन सके न त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले बनाउन सक्लान् भनेर भन्न सक्ने स्थित छ । रहस्यमय कुरा आफ्नै पार्टीका नेता मदन भण्डारीको हत्या हो या दुर्घटना भनेर जनतासामु स्पस्ट पार्न सकेका छैनन् । राष्ट्रवादी नेता एउटा पार्टीको हुन्छ कि सिङ्गो देश र जनताले मानेको व्यक्ति हुन्छ ? वर्णकै आधारमा मधेसी दाजुभाइलाई बिहारी देख्ने र मधेशमा आन्दोलनमा परी मृत्यु हुने मधेशी दाजुभाइलाई झरेको आपको संङ्घ्या दिने ओली साँच्चै राष्ट्रवादी नै हुन् ? तसर्थ ओली राष्ट्रवादी व्यक्ति होइनन् । त्यसलाई इतिहास र उनको अभिब्यक्तिहरुले प्रमाणित गरिदिएको छ । केहि समय अघिमात्र मनमोहन हॉस्पिटलमा पत्थरीको उपचार गर्ने क्रममा बिरामिको मिर्गौला निकालियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । यसै क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकृति बिरुद्व साउन ९ गतेबाट ११ औं अनशन थालेका गोबिन्द केसीको माग पूरा गर्न एमालेको समर्थनको लागि प्रधानमंत्रीले आग्रह गर्दा उल्टै ओलिले “म अनशन बसे तपाई राजीनामा गर्नुहुन्छ” भन्ने ओठे जवाफ फर्काए । आफुलाई राष्ट्रबादी दाबि गर्नेले त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ? शुक्रवार मात्र ओली नियमित स्वास्थ्य जाचको लागि भन्दै थाईल्याण्ड गए । यता आफ्नाहरुले खोलेको हस्पिटलले जनताको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गर्ने तर उनिहरुलाई कारबाही गराउन छाडेर आफ्नो मात्र स्वस्थ्यको चिन्ता लिदै उनिचाही चेकअपको लागि बिदेश नै पुग्नुपर्ने यो कस्तो राष्ट्रबाद हो उनको ? अझ एमालेजनले त मनमोहनको नाममा हॉस्पिटल सञ्चालन गर्नु उनिप्रतिको सम्मानको रुपमा परिभाषित गर्छन् । कमिन्यूष्ट भएर एउटा सन्त नेताको नाममा स्वास्थ्यको ब्यापार गर्नु उनिप्रतिको कस्तो सम्मान होला ? ओलीले अहिले सम्म जतिपनी राष्ट्रबादको गफ गरेका छन् ति सबै मुर्खहरुलाई भुल्याउने मिठो भ्रम हो । अफवाहलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने मिडियामा जागिरे उनका कार्यकर्ता, एनजीओ आईएनजीओबाट पोषित बुद्धिजीवी र अन्धभक्त कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सत्तामा रहिरहने चाल मात्र हो । ओली राष्ट्रवादी होइनन्, एउटा पार्टीभित्र पनि एउटामात्र गुटको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति राष्ट्रवादी हुन पनि सक्दैनन् । जनताहरु उनको राष्ट्रबादको भ्रममा नपरे हुन्छ ।

काठमाडौं, कोटेश्वर या कलंकी चोकको ट्राफिकमा घण्टौं टाउको दुखाउनु पर्छ तपाई हामीलाई । यता समयमैं अफिस पुग्ने पर्ने चिन्ता, उता गाडी फिटिक्कै अघि बढ्दैन । ट्राफिक जामको यो समस्या नेपालमा मात्रै भने होइन । विश्वका कैयन् शहरहरुमा जामकै कारण सास्ती खेप्नुपर्छ धेरैलाई । तर कतिपयले भने अचम्मका विकल्प समेत खोजेका हुन्छन् । यस्तै रोचक विकल्प खोजेका छन् जर्मनीका यी युवाले । बिबिसीमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार, जर्मनीको म्यूनिख शहरका बेन्जामिन डेभिड नाम गरेका व्यक्तिले ट्राफक जामको समस्याबाट मुक्ति पाउने नयाँ उपाय खोजे । सधै ढिलो अफिस पुग्दा हाकिमको गाली खाँदा खाँदा हैरान भएपछि उनले सडकको बाटो छोडेर नदीको बाटो समाते । अब उनी यही नदीमा पौडी खेलेर अफिस पुग्ने गर्छन् । कष्ट त हुन्छ तर हाकिमको गाली भन्दा पौडी खेल्न सजिलो हुने ठान्छन् उनी । बिहान कोठामा कपडा, ल्यापटप र जुता एउटा वाटरप्रुफ झोलामा राख्छन् उनी । शहरको बीच भएर बग्ने इशार नदीमा तैरिन्छन् । करिब द्द किलोमिटर पौडी खेलेपछि उनी अफिस पुग्ने गर्छन् । कार्यालयका केही कर्मचारी उनीमाथि हाँसो नगर्ने होइनन् तर बेन्जामिन भने यसले केही फरक नपर्ने बताउँछन् । मुख्य कुरा सही समयमा अफिस पुग्नु हो, जाममा बस्नुभन्दा पौडी खेलेर आउनु वेश ।

खिमलाल देवकोटा निकै तामझामसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७४४ तहको निर्वाचनको घोषणा भएकोमा दोस्रो र तेस्रो चरण गर्दै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी २ असोजमा सम्पन्न हुँदै छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एकचरण र संघीयता कार्यान्वयनको थालनी हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणको यो तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि चुनौती नै चुनौतीका बीचमा छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिका चुनौतीको विवेचना गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ । चुनौती नम्बर १ एकात्मक मुलुक संघात्मक भएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त यो संघीयता आफैँमा चुनौतीले भरिएको छ । संघीयता स्वीकार गर्नै नसक्नेहरू, संघीयताले देश टुक्य्राउँछ भन्नेहरू र संघीयता विदेशीको ऐजेन्डा हो भन्नेहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरू पहिला संघीयतासहितको संविधान नै नआओस् भनेर अहोरात्र खटिरहे । जेनतेन संविधान आइसकेपछि पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन त्यो शक्ति लागिपरेकै छ । त्यो शक्तिसँग बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भिड्दै र उसले खडा गरेका यावत् चुनौती सामना गर्दै संघीयताको रक्षा गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकेनन् भने संघीयताको असफलतासँगै संविधानको असफलता व्यहोर्न पर्नेछ र संविधानको असफलतासँगै राज्यकै असफलताको सामना गर्न बाध्य हुने दुर्दिन निम्तिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । चुनौती नम्बर २ दोस्रो चुनौती निर्वाचित प्रतिनिधि आफैँ हुन् । जसरी पनि जित्ने मानसिकतासाथ निर्वाचन मञ्चन भएको छ । कतै पनि ऐजेन्डा, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनले महत्व पाएकै छैन । त्यसमा पनि अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट अभ्यस्त प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने त्यसमा पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका प्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । संघीयताविरोधी प्रतिनिधि, एकात्मक प्रणालीको अनुभव सँगालेका तथा धेरै अनुभवहीन प्रतिनिधिसामु संघीयताको मूल्य–मान्यतामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ । यो आफैँमा जटिल र कठिन कार्य हो । निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं पनि चुनौती हुनु आफैँमा नौलो चुनौती हो । निर्वाचित प्रतिनिधिसँग संघीयताको अनुभव छैन । जे–जति अनुभव छ, एकात्मक व्यवस्थाको र त्यही व्यवस्थामा कायम रहेको स्थानीय निकायको मात्रै अनुभव छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको आत्मबोध राम्रोसँग हुन नसकेका प्रतिनिधिबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालन हुन कठिन छ । चुनौती नम्बर ३ तेस्रो चुनौती स्वयं राजनीतिक दल र तिनको ढाँचा नै हो । एकात्मक ढाँचामा बनाइएका, हुर्किएका र त्यसैमा अभ्यस्त रहेका राजनीतिक दल राज्यको संघीयकरणमा लागे पनि आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ संघीयकरण गर्ने छाँटकाँट तिनले देखाएकै छैनन् । राज्य संघीयतामा गयो, दलहरू अझै एकात्मक संरचनामै छन् । सिंहदरबारको अधिकार संविधानले नै गाउँगाउँमा पुर्यायो । तर, पार्टी कार्यालयका अधिकार भने जहाँको तहीँ छन् । राज्य संघीय हुने तर राज्य सञ्चालन गर्ने दल एकात्मक हुने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि यी दुवैबीचको अन्तरविरोध अर्को चुनौती बन्नेछ । राजनीतिक दलको संरचना मात्रै होइन, ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीकोे मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयताको पहिलो खुट्किलोका रूपमा रहेको स्थानीय तह आफैँमा अर्को चुनौती बन्नेछ । चुनौती नम्बर ४ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि सबै स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश प्रतिनिधि स्थानीय नै छन् । कुनै केन्द्रीय तहको नेताले स्थानीय तहमा निर्वाचन लडेनन् । अझ अधिकांश त २० वर्षअगाडिकै पात्रहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । पुराना र अनुभवी, जो आजभन्दा २० वर्षअघि पनि सोही पदमा बसेर काम गरिसकेका छन्, उनीहरु त्यही कामकै आधारमा आफ्नो अनुभव अब्बल भन्नेछन् र त्यसैको निरन्तरतामा जोड दिनेछन् । नयाँ अनुहारले पुरानैको सिको गर्नेछन् भने केन्द्रीय नेता आफू सहभागी नभएको आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र आफनो इसारामा नचल्ने स्थानीय तहकोे अधिकार कटौती गर्न तल्लीन रहनेछन् । यसो हुँदा स्थानीय तह न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा फस्दै असफल हुने दिशा पकड्ने खतरा पैदा हुनेछ । यही अनुभवलाई बहाना बनाएर संघीयता नै असफल सिद्ध भयो भन्दै स्थानीय तहमा दिइएका अधिकार पनि केन्द्रमै फर्काउँदै अन्ततः एकात्मक शासनमै फर्कने षड्यन्त्र हुन सक्छ । यो निर्वाचित प्रतिनिधिको चौथो चुनौती हो । चुनौती नम्बर ५ पाँचौँ चुनौती नेपालको भूराजनीति हो । नेपालका विशाल दुई छिमेकी आफ्नै मोडेलमा सञ्चालित छन् । उत्तरी छिमेकी एकात्मक मोडेलमा छ भने दक्षिणको छिमेकी संघीयता शब्दविनाको संघीय संरचनामा त छ तर नेपालको संघीयतासँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसमा पनि छिमेकीहरूको नेपाली राजनीतिमा रहँदै आएको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ प्रभावित हुने मूल्यमा संघीयता र स्थानीय तहको निर्बाध सञ्चालन कठिन हुनेछ । लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा आफ्ना काम तमाम गरेका छिमेकीका लागि संघीयता अर्को झन्झटको विषय हुनेछ । वैदेशिक मामिला संघको अधिकार भए पनि स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । स्थानीय सरोकारका विषयमा संघले स्थानीय तहको सहमति स्वीकृति लिने प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ । यो कुरा अर्को महाभारत हुनेछ । छिमेकीका लागि संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल नहुने सम्भावना नै बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको सद्भाव संघीयताका पक्षधरलाई होइन, संघीयताविरोधीको साथमा जानेछ । वैदेशिक शक्ति खुसी नहुने र त्यसै दबाबमा बिस्तारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फकाउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यो चुनौतीबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो हुन जरुरी छ । चुनौती नम्बर ६ निर्वाचनका बखत गरेको खर्च जनतासामु सार्वजनिक नै छ । यो खर्च उठाउने प्रयत्न जनप्रतिनिधिले गरे भने भ्रष्टाचारको स्थानीयकरणबाहेक केही हुनेछैन । यसका साथै निर्वाचनका बखत बनाइएका गठबन्धन मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित छैनन्, बरु जसरी पनि जित्ने मान्यतामा केन्द्रित रहे । त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबन्डाको राजनीतिको स्थानीयकरणबाहेक केही हुने देखिँदैन । यो जनताका लागि पाच्य हुनेछैन । यस्ता चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निष्कर्ष संघीयताको आरम्भ नेपालमा भएको छ । तर, संघीयताको बहस यसको पक्ष र विपक्षमा बढी भयो । संघीयता किन भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो तर संघीयता कस्तो भन्नेमा बहस भएन । यसले गर्दा संघीयताको सञ्चालन कसरी भन्नेमा त झन् कसैले बहस गर्ने चासो नै देखाएन । संघीयताको बहस नाम संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो अधिकारका सूचीमा प्रवेश नै गरेन । यस्ता कटु सत्यबीच स्थानीय तह बनेको छ । तिनलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र तदनुकूल नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । जो आफैँमा चुनौतीका थुप्रोमाथि छन् । निर्वाचनका बखत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्यालै नगरी वाचा गरेका छन् । ती वाचा पूरा गर्न संविधान कानुन स्रोत–साधन र आयस्ताले दिनेछैन । यी यावत् चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरी जनतालाई सन्तुष्ट पार्दै सफल पार्नु अर्को चुनौती हुनेछ । आशा गरौँ चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि सफल हुनेछन् र हाम्रो स्थानीय तहसँगै संघीयता र संविधान पनि सफल हुनेछ । ( देवकोटा नयाँ शक्ति नेपाल प्रवक्ता हुन्)

काठमाडौँ, वैशाख ८ । एक महिना बितिसक्दा पनि भक्तपुरमा साझा यातायातले ‘रुट परमिट’ माग गरिसक्दासम्म पनि  यातायात व्यवस्था विभाग बागमती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन । गत फागुन ३० गते साझा यातायातले  ‘रुट परमिट’ माग गर्दै विभागमा पत्राचार गरेको थियो । नयाँवर्षको अवसर पारेर वैशाख १ गतेदेखि नै अनुमति लिएर कोटेश्वरसम्म चल्ने साझा यातायात भक्तपुरमा गुडाउने योजना रहेको थियो । यातायात क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका भक्तपुरका स्थानीयवासी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले अनुमति नदिएको बताउने गरेको छ । “नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ देशभरका सडक कब्जा गर्ने योजनामा लागेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घ संस्था ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता गरेर यातायात समितिले व्यापार गरिरहेका छन्, सामाजिक संस्था खोलेर व्यापार गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन”–उनले भने । साझा यातायातमा मन्त्रालय, विभाग एवम् सरकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी सेयर छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतले पनि ‘रुट परमिट’ लगायत विषयमा एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको बताउने गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार कुनै पनि यातायातलाई ‘रुट परमिट’ नै नदिनु गलत भएको आम उपभोक्ताको भनाइ छ । कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजादा जे पनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ”– उनले भने । हाल उपत्यकामा साझाका ४६ बस सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक बिदा, बन्द र हड्तालमा समेत साझाले सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै मार्गमा चलाइनुपर्ने यात्रुको माग छ । अन्य यातायात समितिले मन नलागे सवारी थन्क्याएर बस्ने गरेकाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।