काठमाडौं । व्रिटेनका बास्केटबलका एक खिलाडीले राष्ट्रमण्डल खेलका दौरान कोर्टमै आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई विवाहका लागि प्रपोज गरे । केटी साथीले पनि उनको उक्त प्रस्वातलाई हासी–हासी सहजै स्वीकार गरिन । त्यसपछि उनीहरुले बास्केटकबलको कोर्टमै इंगेजमेन्ट गरे । युवती व्रिटेनको बास्केटबल टीमकी सदस्य हुन । पुरुष खेलाडी जसले प्रपोज गरे उनको नाम हो जेमेल एन्डरसन । एन्डरसनले आफ्ना साथीहरुको सहयोगमा यो सबै कार्य गरेका थिए । यो सम्पूर्ण कार्यको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका र मन्त्रीहरुलाई हैदरावाद हाउसमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यहरुलाई ताजमानसिंह होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ५४ सदस्यीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा पत्नी राधिका शाक्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत सहभागी छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने अजरबैजानको बाकुबाट सीधै नयाँदिल्ली जानेछन् । उनी असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा सहभागी हुन बाकुमा छन् । ओली भारत प्रस्थान गर्नुअघि सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायतले विमानस्थलमा विदाइ गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । ओली भ्रमण सकाएर आइतबार स्वदेश फर्कने छन् ।

गरिब परिवारमा जन्मिकी उनलाई तत्कालीन विद्रोही समूहले सजिलै माओवादी आन्दोलनमा भिँडाए । सानैदेखि नाचगानमा रुचि राख्ने एक किशोरीलाई माओवादी आन्दोलनताका सांस्कृतिक कार्यक्रममा नाच्ने जिम्मेवारी दिए । हतियार बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने काम पनि गर्थिन् । कांतिपुर दैनिकमा फ़ातिमा बनु को फ़ीचर लेखमा अगाडि उल्लेख छ- एक रात सेनाले उनलाई सुतकै अवस्थामा लछारपछार पारेर खेतको आलीमा लगे । माओवादीमा किन लागिस् भन्दै कुटे । उनी भन्छिन्, ‘कुकुर लगाएर मलाई सेनाहरूले सामूहिक बलात्कार गरे, बन्धक बनाएर सेनाकै ब्यारेकमा थुने ।’ सेनाको बन्धकबाट २८ दिनपछि फुत्किएकी उनी अहिले पनि ब्यारेक देख्नेबित्तिकै तर्सन्छिन् । सामान्य जीवनयानपन गर्न उनलाई अप्ठेरो छ, आफैं पकाएरसमेत खान सक्दिनन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई बलात्कार गर्नेमाथि राज्यले कहिले कारबाही गर्छ ? सेनाले दिएका शारीरिक र मानसिक घाउको उपचार खर्च मैले कहिले पाउने ?’ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसाका घटनाले अहिले पनि धेरै महिलालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पिरोलिरहेको छ । सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरका कारण त्यस्ता घटनाबारे उनीहरू खुुल्न पनि सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा बलात्कार भएकै कारण एक महिला घरबाट निकालिएकी छन् । बजारबाट घर आउँदा बाटामा उनलाई तत्कालीन विद्रोही समूहले बन्धक बनाएर लगे । एउटै कोठामा थुनेर दैनिक बलात्कार गर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।‘ रगताम्य हुने गरी मेरो शरीर लुछ्थे, म कहिले होसमा कहिले बेहोसमा,’ उनले भनिन् । द्वन्द्वकालपश्चात उनको बिहे भयो । छोटो समयमै श्रीमान्ले विगतबारे थाहा पाए । बलात्कार भएकै कारण दुई महिनाकी सुत्केरी छँदा उनलाई घरनिकाला गरियो । परिवारको हेलाकै कारण उनले आत्महत्या प्रयाससमेत गरेको बताइन् । ‘बलात्कार हुनुमा मेरो के दोष ? म आत्मसम्मानसहित बाँच्न चाहन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘बलात्कार भएकै कारण मलाई कसैले स्विकार्दैन, राज्यले दोषी खोजेर कारबाही गरेको दिन मलाई शान्ति मिल्छ ।’ द्वन्द्वका बेला महिला र बालिकामाथि भएका यौनहिंसा, बलात्कार र यातनाका घटनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कति पीडितसँग त बलात्कार र यौनहिंसाको प्रमाण पनि छैन, पीडितको बोली मात्रलाई राज्यले प्रमाण मानेको छैन । बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिका नागरिकताविहीन छन् । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू शिक्षा र रोजागारबाट वञ्चित भएका छन, समाजबाट घृणा र अपहेलना सहन बाध्य छन् । त्यति बेलाका यौनहिंसाका घटनाहरू तथ्यांकमा पनि आउन सकेका छैनन् । न त पीडितले उजुरी र छानबिनपश्चात् गोपनीयताको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था बन्न सकेको छ । गोपनीयतामा ढुक्क हुन नसक्दा पीडित उजुरी गर्न डराउँछन् । औपचारिक द्वन्द्व सकिए पनि पीडितहरू आफ्नै घरसमाज र थप लाञ्छना र हिंसा खेप्न बाध्य छन्, घटना हुनुमा उनीहरूलाई नै दोषी मान्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ । बलात्कारमा परेकालाई समाजले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, विभेद गर्ने भइरहेको छ । विभेदकै कारण उनीहरू थाकथलोबाट विस्तापित हुन बाध्य छन् । कतिपय पीडितहरू कुटाइ र मानसिक यातनाको कुरा गरिरहँदा यौनहिंसाबारे बोल्न चाहँदैनन्, यसबारे बोल्दा समाजले दुव्र्यवहार गर्ने डर जो छ । लामो सयसम्म न्यायको अनुभूति गर्न नपाउँदा उनीहरूमा बारम्बार आत्महत्याको प्रयास गर्ने, घटना सम्झेर बेहोस हुने, हिनताबोध गर्नेजस्ता पीडा खेपिरहेका छन् । बोल्नुको साटो आर्थिक अभाव, स्वास्थ्य र मानसिक समस्या भोगेर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई तत्काल उपचार, परामर्श र रोजगारीको आवश्यकता छ । बेपत्ता तथा छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘द्वन्द्व सकिए पनि उनीहरूको पीडा अझै बाँकी छ, यसले देशमा दिगो शान्ति स्थापित हुन दिँदैन ।’ द्वन्द्वका यौनहिंसा सम्बोधन गर्ने खालको कानुन नबन्दा पिडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘यौनहिंसा पीडितको पहिचान खुल्दैन, पहिचानबिना अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो छ ।’ आयोगमा द्वन्द्वसम्बन्धी ६५ हजार उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये यौनजन्य अपराधका ५ सय उजुरी छन् । देशका सातै प्रदेशमा विज्ञ खटाएर यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिने गुरुङले बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट वार्षिक चार सयको हाराहारीमा द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाका उजुरी मेलमिलाप आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस हुन्छन् । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘कुनै घटनाको छानबिन भएको छैन ।’ समाजमा यौनहिंसालाई महिलाको पवित्रता र शुद्धतासँग जोड्ने सांस्कृतिक सोच रहेसम्म पीडितहरू खुलेर आउन नसक्ने अन्सारी बताउँछिन् । द्वन्द्वपीडितबारे यकिन तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन । शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भने २ हजार ३ सय द्वन्द्वपीडित छन् ।

कपिलवस्तु, चैत ११ । यहाँको विजयनगर गाउँपालिका–४ ज्योतिनगरबाट गाई काटेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । रातको समयमा गाउँमा गाई काटेको सुराकीका आधारमा प्रहरीले स्थानीयवासी ७० वर्षीय हुमबहादुर रानालाई करीव ३० किलो मासुसहित पक्राउ गरेको हो । रानासँग धेरै मासु फेला परेपछि केको मासु हो भनेर सोधपुछ गर्दा गाईको मासु भएको रानाले स्वीकार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । राना पक्राउ परेको एक दिनपछि गाई काट्नमा सहयोग गरेको भन्दै सोही गाउँबाट शनिबार अन्य तीन जनालाई पनि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । शनिबार पक्राउ पर्नेमा कुमारी घर्ती, रामकुमारी घर्ती र कुन्ती थापा रहेको गणेशपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर घमले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेकालाई कृष्णनगर प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलाली । कैलालीको धनगढीमा फेरि नक्कली नेपाली रुपैया“को कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय भएको आशंका गरिएको छ । केही दिनयता लगातार नक्कली रुपैयाँ फेला पर्न थालेपछि फेरि गिरो सक्रिय भएको आशंका गरिएको हो । व्यापारीले अहिले फाटुफुट रुपमा जाली नोट फेला परिरहेका बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार सबैभन्दा बढि एक हजार र पॉच सय नेपाली नक्कली रुपैयॉ भेटिरहेका हुन्् । तर, प्रहरीमा भने एउटा पनि उजुरी परेको छ । जसले गर्दा जाली नोट बिक्री गर्ने गिरोह ढुक्ककासाथ सक्रिय भएको स्थानीय र व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । प्रहरीको निगरानी कम पुग्दा प्रदेश सातको अस्थायी राजधानी धनगढीमा फेरि जाली नोट कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय भएको हो । बिहिबार सॉझ मात्रै धनगढी एलएन चोक स्थित एक मोबाइल ग्यालरीका संचालक मेघराज जोशीलाई ग्राहकले जाली नोट दिएर झुक्याएका छन् । साँझ अबेर सामान बिक्री गरेर पॉच सय रुपैयॉ सुरक्षित राखेका उनले विहान राम्रोसंग हेर्दा नक्कली नोट भएको थाह पाए । नोट झट्ट हेर्दा सक्कली जस्तो नै देखिन्छ । राम्रोसंग हेर्दा भने नक्कली नोट नै देखिने गरेको व्यवसायी कमल बलमे बताए । यस्तै, केही दिन अघि धनगढीका स्थानीय फणीन्द्र साउ‘द पैसा जम्मा गर्न बैक पुगे । जम्मा गर्ने बेला बैंकका क्यासरले थाह पाएपछि उनले खप्की खाए । खप्पी खाएपछि उनी अचम्मीत भए । बल्ल थाह पाए जम्मा गर्न लागेको पच्चीस हजारको गड्डीमा एक हजार नेपाली रुपैयॉ नक्कली रैछ । यीत प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । यस्ता घटना धनगढीमा अहिले दिनहु‘ सुनिने गरेका छन् । तर प्रहरीसम्म भने जाली नोट कारोबार भइरहेको भनेर एउटा पनि उजुरि परेको छैन । गत र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म जाली नोट कारोबार भइरहेको एउटा पनि उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक सागर बोहराले बताए । यो भन्दा पहिले फेला पर्ने गरेका नक्कली नेपाली रुपैया“ रंगीन फोटोकपी गर्ने गरिएकाले फुस्रो र कमसल हु‘दा सहजै चिन्ने गरिन्थ्यो । तर, केही दिनयता बजारमा देखा परेका १ हजार र ५ सयको नोट उच्चस्तरीय प्रेसमा छापिएकाले सक्कली बराबरकै गुणस्तरको देखिने गरेको व्यवसायीको भनाई छ । मुलुकी ऐन अनुसार जाली नोटका कसुरदारमाथि विगोबमोजिम जरिवाना र १० वर्ष कैद हुने ब्यवस्था छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज व्यवस्थापिका संसदमा निकै घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो । उहाँको भनाईको सार थियो, ‘लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको ग्यारेण्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्र भनेको अधिकारको उपभोग गर्ने हैसियत, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सक्षमता पनि हो ।’ योसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले कैलालीमा बोक्सीको घटना र बलात्कृत ८ वर्षीय बालिकाका बारेमा सदनमा भावुक सम्बोधन गर्नुभयो । तर, बिडम्बना ! अध्यक्ष ओलीले सदनमा जसरी भावुकतामा यी कुरा गर्नुभयो, कैलालीको घटनामा रमिते बनेका मेयरमाथि भने उहाँको दलले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा कुनै कुरा बोलेको छैन । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी प्रधानमन्त्री केपी अध्यक्ष रहनुभएको नेकपा एमालेबाट मेयर बनेका हुन् । जी भट्ट मेयर ममताप्रसादमाथि आफ्नै नगरपालिकाभित्र र विगतमा आफैले अध्यापन गर्दै आएको विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीमाथि पाशविक तरिकाले कुटपिट हुँदा रमिते बनेको आरोप छ । यो सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई उहाँकै सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आजै सदनमा भनेको कुराको सन्दर्भलाई हेर्दा गम्भीररुपमा भन्नैपर्ने भएको छ– प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाई नेतृत्वको सरकारबाट रमिते मेयरमाथि सरकारबाट फौजदारी अभियोग लगाइयोस् र तपाई नेतृत्वको पार्टीबाट कारवाही गरियोस् । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा’ भन्ने नारा चुनावमा निकै घन्कियो । यसको अर्थ स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नु थियो । जनताका हरेक समस्या, पीरमर्का, शान्तिसुरक्षा, गाँस, बासको प्रत्यक्ष सरोकार पूरा गर्ने सरकार । समाजमा बेथिति, विसंगति, कुरीति, भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी स्वामित्व लिएर पहल गर्ने सरकार । जनताका गुनासो र दैनिक जीवनका समस्याहरूको सही र न्यायसंगत व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिले गरुन् भन्ने आमसर्वसाधारणको अपेक्षाकै कारण वामपन्थीहरूले उल्लेख मत समेत पाए । तर, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा भएको अमानवीय ‘बोक्सी’ प्रकरणमा नगर प्रमुख (मेयर) ममताप्रसाद चौधरीको भूमिका हेर्दा हामी जान खोजेको बाटो, हामीले गरेका प्रतिवद्धता र हाम्रो कदममाथि नै कता कता प्रश्न उठने अवस्था देखिएको छ । अपराधको पक्षमा ‘वामपन्थी’ मेयर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ की राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै समाजको उपस्थितिमा आफूलाई ‘बाबा’ बताउने रामबहादुर चौधरीले ‘लगातार ६ घण्टा’सम्म कुटपिट गरे । त्यो कुटपीटको प्रत्यक्ष ‘दर्शक’हरू तिनै थिए, जसले यी मेयर ममताप्रसादलाई मतको ममता दिएका थिए । ६ घण्टापछि कुटपिटको विषय ईलाका प्रहरी कार्यालय सुक्खडमा पुगेपछि प्रहरीले अभियुक्त रामबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गर्यो । लगत्तै प्रहरी कार्यालय पुगे घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी । ‘वामपन्थी’ चौधरीले निर्दोष किशोरीमाथि पाशविक हिंसा हुँदा घटनाको विरोध गर्नुपर्ने थियो, पीडकलाई कारवाहीका लागि प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो । तर, अचम्म ! मेयर ममताप्रसादले अभियुक्तलाई छुटाउन दबाब दिए । बोक्सी भन्दै यातना पाएकी पीडित किशोरी चौधरीले आफ्नो पक्षमा बोल्न आफ्ना पूर्वशिक्षक समेत रहेका ममताप्रसाद चौधरीसमक्ष हारगुहार गरिन् । तर, ममताप्रसादको हृदयमा कुनै पनि प्रकारको ममता जागृत भएन । मेयर चौधरीले अभियुक्त रामबहादुरलाई आफ्नै रोहवरमा हिरासतमुक्त गरे । कानूनी भाषामा उनले हिंसा, कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरे । रुढिवादी र कुसंस्कारका कारण बोक्सीको नाममा किशोरी कुटिइन् । आमरुपमा बाबा र उसलाई स्वीकार्नेहरूले यो घटनालाई सामान्य लिन सक्लान् । तर, जनताको मतबाट मेयर बनेका नेताले नै गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाएर आफूलाई बोक्सी कुप्रथाको नाइकेका रुपमा प्रस्तुत गर्नु सरासर फौजदारी अपराध हो । बोक्सी कुप्रथा घटनामा देखिएको मेयरको भूमिका आपराधिक र अकल्पनीय हो । निराधार, तथ्यहीन र खतरनाक कुप्रथाको नाइकेका रुपमा स्थानीय सरकारको मेयर नै खडा भएपछि पीडितले कहाँबाट न्याय पाउने ? तसर्थ मेयरमाथि फौजदारी कार्वाही किन नगर्ने भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ । होला त मेयरमाथि कारवाही ? घटनाको छानविन र दोषीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको एउटा विषय सर्वत्र व्याप्त रहेको छ । अभियुक्तका पक्षमा उभिएर आपराधिक बोक्सी कुप्रथाका नाइके बनेका मेयर ममताप्रसादलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? मेयर चौधरी नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत रहेको सार्वजनिक भएको छ । उनका क्रियाकलापले बुद्धिजीवी संगठनकै बद्नाम भएको छ । एमालेबाट उम्मेदवार बनेर ममताप्रसादले मेयरमा जितेका हुन् । तसर्थ, गम्भीर आपराधिक घटनामा घृणित भूमिका निर्वाह गरेका मेयरलाई नेकपा एमालेले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आम सर्वसाधारणका आशाका केन्द्र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेयरमाथि कारवाही गर्न सक्लान् ? बहुसंख्यक नेपालीको अपेक्षा छ– कारवाही गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ । स्थानीय सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी मेयरको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर, मेयरले बोक्सी कुप्रथाको नाममा समाजमा अशान्ति फैलाउने अभियुक्तका पक्षमा काम गरे । पीडित किशोरीलाई मानसिक पीडा हुने गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाए । शान्तिसुरक्षाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपनि मेयर चौधरी अशान्ति र त्रासका पक्षमा उभिए । स्थानीय स्तरमा रहेका अन्धविश्वास, कूरीति र कुप्रथालाई हटाउन जनचेतना फैलाउने दायित्व समेत मेयरको नै हो । तर, मेयरले बोक्सी कुप्रथाका पक्षमा उभिएर कुप्रथालाई बढावा दिने भूमिका खेलेका छन् । अभियुक्तलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि मेयरको हो । सँगसँगै पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन पनि मेयरले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, मेयरका हरेक भूमिका गलत सावित भएका छन् । अशान्ति, अन्धविश्वास र अपराधका पक्षमा मेयर देखिएका छन् । भिडियो खिच्ने ‘नागरिक पत्रकार’लाई सलाम ! गम्भीर आपराधिक घटनालाई सामान्य ढंगले लिएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएका मेयरले ‘बहादुरी’ देखाएका थिए । उनले घटना त्यत्तिकैमा साम्य हुने ठानेका थिए । तर, त्यसो भएन । मेयरको घटना मिलाएपछि आम नागरिक ब्यूँझिए । कुटपिटको घटना भइरहँदा रमिते बनेका धेरै स्थानीयमध्ये कुनै सचेत नागरिकले खिचेको भिडियो सार्वजनिक भयो । जुन भिडियो पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडितलाई पुनः कानूनी कठघरामा पुर्याउन सहयोग गर्यो । ती सचेत नागरिक अर्थात् ‘नागरिक पत्रकार’ सम्मान र सलामका पात्र बनेका छन् । भिडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमाध्यमले घटनालाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन् । राष्ट्रिय र स्थानीय मिडियाले उच्च प्राथमिकता दिएका कारण पीडितले न्याय पाउने आशा गरिएको छ । घटना राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । कुटपिटपछि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत पीडित किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ । अभियुक्तहरू पुनः प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । घटनाका विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले चासो व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका निमित्त प्रहरी प्रमुख निलम्बनमा परेका छन् । पीडित किशोरीको उपचार खर्च समेत सरकारले नै व्यहोर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अग्नीपरीक्षा आजको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो समाजबारे बोलेका छन् । कैलाली घटनालाई जोड्दै उनले समाजकै अगाडि मिथ्या, निराधार र तथ्यहीन आरोपमा यातना दिइने गरेको बताएका छन् । संसद बैठकमा विषय कोट्याएकाले प्रधानमन्त्रीले घटनाप्रति गम्भीर छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको गम्भीरता कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न आजै दोषीमाथि एक्सन आवश्यक छ । कैलाली घटनामा टेकेर देशलाई थुप्रै सन्देश दिने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीसामु छ । आफ्नै पार्टीका नेता भएपनि न्याय विपरित अपराधको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नेलाई कारवाही हुने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मेयरलाई पार्टीबाट कारवाही गर्नुपर्छ । वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार बनेको बेला कार्यकर्तामा बढ्न सक्ने घमण्डलाई मेयरमाथिको कारवाहीले नियन्त्रण गर्नेछ । मेयरमाथि कारवाहीको महत्व जनताको घरदैलोमा सरकार पु¥याउने व्यवस्था र संघीयता कार्यान्वयन गर्न अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्न नसक्ने र दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिले व्यवस्थालाई नै बद्नाम गर्न सक्ने अनुमान मेयरको भूमिकाबाट लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि गलत गर्ने मेयरले पनि कारवाही भोग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । ममताप्रसाद चौधरी माथिको कारवाही त्यो सन्देश दिने महत्वपूर्ण अवसर हो । नेकपा एमाले पार्टी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराधका प्रत्यक्ष मतियार ममताप्रसाद चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । संसदमा दुईतिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले मेयरमाथि कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीगत सम्बन्धलाई बिर्सिएर कठोर हुँदै ममताप्रसादलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ । आम सर्वसाधारणको अपेक्षा यही हो । मेयर निर्वाचित भएलगत्तै नेकपा एमालेले देशैभरिका मेयरलाई जनपक्षीय काम गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण समेत दिएको थियो । त्यो प्रशिक्षणमा अपराधको पक्षमा उभिने पक्कै सिकाएको थिएन । ममताप्रसादले एमालेको त्यो प्रशिक्षण, पार्टीको नीति र देशको कानून विपरित काम गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को ‘उम्मेदवारको अयोग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएका’ व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने लेखिएको छ । यस्ता कसुरका अभियुक्त उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा चुनाव जितेर बोक्सी कुप्रथाका अभियुक्तको पक्षमा उभिने मेयर कसरी पदमा रहिरहन सक्छन् ? ममताप्रसाद चौधरीलाई मेयर पदबाट मुक्त नगरेसम्म पीडित राधा चौधरीले न्याय पाउने छैनन् । चौधरीलाई पदमुक्त नगरे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा अराजकता र मनोनानी बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नातावाद र कृपावादका आधारमा आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र निर्णय लिने प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ । जसले गर्दा पहुँच नहुने, पीडित र गरीबले न्याय र अधिकार पाउने छैनन् । जुन गम्भीर खतराको मार्ग हो । वाम गठबन्धनको सपना विपरितको प्रवृत्ति हो । तसर्थ, वाम गठबन्धनप्रति जनताको भरोसा कायमै राख्न घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुपर्ने एकसुत्रीय शर्त प्रधानमन्त्री ओलीसामु राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले संसदको गणितमा त विश्वासको मत पाउनुभयो । तर, जनताको मनबाट विश्वासको मत पाउन मेयर चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नैपर्छ ।

भीष्मराज ओझा काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संसद्को गठनपछि राष्ट्रपति पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली काँग्रेसकी नेत्री कुमारीलक्ष्मी राईको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने मिति यही फागुन २९ गते तोकिसकेको छ । निर्वाचनका लागि निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आज राष्ट्रपति भण्डारी र नेत्री राईले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उहाँहरु दुवैले आफैँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वर परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति पदका लागि यो तेस्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि डा रामवरण यादव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भइसक्नुभएको छ भने हाल दोस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी पदमा आसीन हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले)ले मंगलबार राति राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति उम्म्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो भने नेत्री राईलाई काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । दुवै उम्मेदवार भोजपुरवासी राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारको गृह जिल्ला भोजपुर हो । राष्ट्रपति भण्डारी विसं २०१८ असार ५ गते भोजपुरको मानेभन्ज्याङ गाउँमा जन्मनुभएको हो । नेत्री राईको जन्म २००६ साल असार १८ गते भोजपुरको सिनामकमा भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारी एमालेका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनाका साथै एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ । काँग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य र पूर्व सभासद् नेत्री राई शहीद दिवानसिंह राईकी सुपुत्री हुनुहुन्छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि फागुन २४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र फागुन २९ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान गर्ने निर्वाचन तालिका छ । नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद्को गठनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । संविधानको धारा ७० अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । यो निर्वाचन आचारसंहिता अन्य निर्वाचन अचारसंहिताजस्तै सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय र व्यक्तिलाई लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा ६१ मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । तर, २ पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । संविधानले राष्ट्रपति हुनका लागि संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नठह¥याएको भनी योग्यता निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधान धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । निर्वाचनमा ८८० मतदाता नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक रहेको छ । संघीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । संविधानबमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगले मंगलबार मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता ढकालका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य गरी ८८० जना मतदाता कायम छन् । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन जना र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको नाम भने मतदाता नामावलीमा समावेश छैन । उक्त निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यसअनुसार एक जना उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बढीमा रु ४÷४ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको अयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । तर, उम्मेदवारका लागि दर्ता शुल्क भने राखिएको छैन । रासस

हामी दैनिकजसो स्वास्थ्य स्वस्थ राख्नका लागि विभिन्न पौष्टिक तत्व भएका खानेकुराहरु खानेसँगै अर्काे फाइदाजनक रहेको खानेकुरा बदाम पनि एक हो । बदाममा पौष्टिक तत्वको मात्रा बढी हुने भएकाले विशेषगरी जाडोमा खानु उपयुक्त मानिन्छ । यस्ता छन् बदाम खानुको फाइदा– तौल नियन्त्रण गर्छ बदाम खाँदा पेट छिटो डुम्म हुने भएकोले भएकाले अन्य क्यालोरियुक्त चिल्लो पर्दाथ भएको खानेकुरा खाने इच्छा हुँदैन । धेरै खाने इच्छा नहुँदा मोटा मानिसको तौल घट्ने सम्भावना हुन्छ । मोटा मानिसहरुले नियमित बदाम खाँदा तौल घटाउन प्रभावकारी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ बदाममा ‘फाईटोस्टेरोल’ नाम गरेको तत्व हुन्छ । फाइटोस्टेरोलले आधारभूत रुपमा ट्युमरलाई नियन्त्रण गर्छ र क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ । कोलेस्टोरल तह नियन्त्रण गर्छः बदाममा हुने असंतृप्त फ्याटी एसिडको प्रचुरताका कारण बदामले शरिरमा सन्तुलित कोलेस्टरल तह कायम गर्न सहयोग गरी विभिन्न प्रकारका रोगको जोखिमबाट बचाउँछ । डायबिटिजबाट जोगाउँछ म्याग्नेसियमका कारण बदाम शरिरमा उचित मात्रामा ब्लड सुगर तह कायम राख्न फाइदाजनक मानिन्छ र डायबिटिजको समस्याबाट जोगाउँछ । स्ट्रोकको खतराबाट जोगाउँछ बदाममा विभिन्न प्रकारका ‘एन्टि अक्सिडियन्ट’ र खनिज तत्व हुन्छ जसका कारण हर्ट स्ट्रोक वा मुटुसम्बन्धी जुनसुकै रोगबाट जोगाउँछ । डिप्रेसनबाट जोगाउँछ बदाममा हुने ‘ट्राईपटोफन’ नामक तत्वले डिप्रेसनबिद्ध लड्न सहयोग गर्छ । स्ट्रेस र तनाबबाट मुक्ती हुनका लागि दैनिक एक मुठी बदाम खानुहोस शिशुलाई स्वस्थ बनाउँछ बदाममा हुने फोलिक एसिडले शिशुलाई गम्भीर न्युरल ट्युब डिफेक्टस (दिमाग, स्पाईन र स्पाईनल कोर्र्डमा जन्मिदै देखिने समस्या) बाट बचाउँछ । तसर्थ, गर्भाधारणको सुरुवातीदेखि नै यस्ता समस्याबाट बच्न बदाम खानुपर्छ । छालामा चमक ल्याउँछ बदाममा हुने ‘मोनोस्याचुरेटेड फ्याट्स’ र ‘रिर्जभेट्रोल’ तत्वले छालालाई चम्किलो बनाउछ । बदाममा पाइने पोषणयुक्त फाइबर छालामा हुने अत्यधिक तेललाई फ्लस गरी छालालाई नरम र चम्किलो बनाउँछ । बदाममा बृद्ध हुनबाट जोगाउने अणु हुन्छ जसले छालालाई चाउरी पर्नबाट जोगाउछ । नियमित बदामको सेबनले अनुहार लगायत शरिरका अन्य भागमा दाग आउँदैन । कपाल सुन्दर बनाउँछ बदाममा कपाललाई सुन्दर बनाउने पोषणयुक्त तत्वहरु हुन्छन् । तीमध्येको एउटा तत्व ‘लार्जिनाईन’ हो, जसले कपाल बृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । लार्जिनाईनले कपाल झर्नबाट जोगाउँछ । एजेन्सीको सहयोगबाट

पुर्खाहरुको समर्पण र हाम्रो पुस्ताले गरेको बलिदानीका खातिर अहिले हामीले लोकतन्त्रको उच्चतम स्तर हासिल गरेका छौ, हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरु विश्व मानव समुदायका लागी उदाहरणिय र स्वयम हाम्रा लागी गौरवका गहना बनेका छन । रमेश विश्वकर्मा अझै हामीले गरेका उपलब्धिहरुलाई र्इतिहासका खण्डहरुमा गौरवपुर्ण सावित गर्न हामीले सिंगो देशलाई एकता बद्ध गर्न जरुरी छ । जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अगुवा कार्यकर्ता, उत्पिडित समुदायको सहभागिता विना प्राप्त महान उपलब्धिहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन्न । अहिले संघिय नेपालको संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छ, यद्यपि कुनै बेला राष्टिय अन्र्तराष्टिय राजनितिक मञ्ंचमा बहसको रुपमा रहेको संविधान संसोधनको विषय पछिल्लो समय फेरी राजनितक वृतमा जोडिन आएको छ । जेहोस राजनितिक रुपमा दिर्घकाल सम्म असर पार्ने यी आवाजहरुलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ, सवैले अपनत्व महसुस गर्ने संविधानको विकास गर्दै मधेश अनि पहाडको भावनात्म सम्बन्ध जोड्नु पर्छ, प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । संविधान जनता, समाज र देशका लागी हो, देशले अवलम्वन गर्ने मुलकानुन समानताका आधारमा निर्माण हुनु पर्छ, यसमा नागरिकका असन्तुष्टिहरु सके सम्म हटाउदै जानु पर्छ, नागरिकका असन्तुष्टिहरु राज्य र संविधानले सम्बोधन गर्नु पर्ने दायत्वि पनि हो । संविधानकै कारण देसको आन्तरिक सुरक्षा, राष्टिय स्वाधिनता र राष्टियता जस्ता सम्वेदनशिल पक्षहरुलाई खतरामा पर्न दिनु हुन्न, राष्टको आन्तरिक विषयमा छिमेकिहरुलाई खेल्ने ठाउ राख्नु हुन्न । नेपाली माटोमा प्रजातन्त्रको विवेशिल प्रयोग यहि होला । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन । संविधानको दायित्व देशलाई विखण्डन होईन, एकता बद्ध गर्नु हो, समाजमा द्धवन्द होईन शान्ति स्थायित्व विकास र भाईचारा कायम गराउनु हो । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन । हाम्रो लोकतन्त्रले हाम्रो सहभागिता निश्चित गरेको छ, भलै हामी प्रयोगमा चुकेका छौ, संविधानले सामाजिक सहभागितालाई बडो जोडवलका साथ माग गरेको छ, व्यावहारमा देखिन सकेको छैन, संविधानले नागरिकका भविष्यहरुलाई सुरक्षित गरि दिएको छ, भलै हामी प्रयोगको रुपमा बामे सर्दै छौ । राष्टिय भावनाहरु समेटेको छ, केहि असन्तुष्टिहरु छन, हामीले यसको सम्मान गर्नु पर्छ । उन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै राजनिति र हाम्रै पुस्ताका हो, सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको ज्ञारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संरचना र ति संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक पाटीहरुको हो । कानुनि सासन, प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरु निर्माण गर्दै लोकतन्त्रमा आधारभुत जनताको अधिकार र सहभागितामा हाम्रो राजनितिले लोभ गर्नु हुदैन । हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र भित्र न्युनतम रुपमा लोकतन्त्रका मुल्य मान्यताहरु स्थापित हुनु पर्छ ति मुल्य र मान्यताहरुको प्रयोग सँगै सिमान्तकृत जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नु पर्छ । राज्यका प्रत्येक संरचनाहरुमा प्रतिनिधि मुलक सहभागिताको महसुस जनताले गर्न पाउनु पर्छ । यदि लोकतन्त्रमा जनताले आफु र आफ्नो समुदाय अपमानित भएको महसुस गर्छ भने लोकतन्त्र प्रति जनताले प्रश्न उठाउने अधिकार शुरक्षित हुन्छ । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन । स्वतन्त्रता, समानता, स्वाधिनता वा आत्म सम्मान र समानतामा आधारित न्यायिक अधिकार हामी र हाम्रो समाज अनि राज्य व्यावस्था भित्र (लोकतन्त्र) नागरिकले खोजेका आधारभुत विषय हुन । नागरिक, महिला पुरुष, दलित, जनजाती, मधेसी, सिमान्तकृत, पिछडा वर्ग, अपांग, तेश्रो लिंगीहरुले लोकतन्त्र भित्र पाउने न्युनतम मापदण्ड नागरिकको आत्म सम्मान र समान अधिकार हो । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भमै हामी तीन वटा चुनाव सम्पन्न गरेका छौ । स्थानिय, प्रादेशि र संघिय चुनावमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । वषौ देखि उत्पिडनमा रहेको नेपालका ६ नं र ७ नं प्रदेशका उत्पिडित जनता पनि यो अभियानमा दिलो ज्यानले समर्पित भए । हुन त ईतिहासका सवै किसिमका संघर्षहरुमा आफ्नो समुदायको अर्थपुर्ण र बलिदानी पुर्ण सभागिता जनाएको नेपालको दलित समुदायले प्रजातन्त्रमा मात्र हाईन गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था पनि सम्मानजनक स्थान पाउन सकेन । स्थानिय चुनावमा वडा सदस्य सम्ममै सिमित रहेको दलित समुदायले नेपाली राजनितिमा दिएको बलिदानीको प्रतिफल पाउन नसक्दा राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सासकहरुको चरित्र र व्यवहार प्रति संका उब्जिएको छ । सदियौ देखि समाज, राजनिति अनि राज्य व्यवस्था बाट अपमानित भई रहेको दलित समुदाय एकाईशौ सताब्दिको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो दशक सम्म आई पुग्दा पनि सम्मानजनक सामाजिक राजनैति हैसियत पाउन बाट बन्चित छ, यस्तो चरित्रले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको सम्मान हुन सक्छ ? प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन । राज्य अनि राज्यका निकायहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा, राज्यमा अपमानित सामाजिक र राजनितिक जिवन निर्वाह गरिरहेका सिंगो दलित समुदाय माथीको अन्यायलाई सासकहरुले एक चोटी मन्न गर्ने सुनौलो अवशर बन्न सक्छ । उत्पिडनको क्षेत्र प्रदेश नं ७ मा प्रदेश सरकार निर्माण भयो, यो क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदाय २१ प्रतिशत छ संघियताको आधार निर्माण गर्दै गर्दा यहाँको सरकार र सरकारका संरचनाहरुमा दलित समुदाय शुन्य सहभागिता र भुमिका विहिन देखियो । प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन । हाम्रो राजनितिमा, यो लोकतन्त्र प्रतिको गम्भिर अन्याय हो, प्रजातन्त्रमा सिंगो दलित समुदाय प्रतिको अन्याय हो । प्रजातन्त्र सासन व्यवस्थाको न्यायलय हो, यहि व्यवस्थामा पनि दलित प्रति राजनितिक बेईमानी गरियो । प्रदेश ६ मा प्रदेश सरकार बन्यो उत्पिडनको राजधानी कर्णाली र सिंगो मध्ये पश्चिम बाट दलित समुदायको प्रदेश सरकारमा सहभागिता हुन सकेन, अधिकांस प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता शुन्य छ, यो किसिमको राजनिति र राजनितिक चिन्तनले सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको मर्मलाई घाइते मात्र होईन प्रजातन्त्रको नाममा सिमित वर्गको ऐयासी र विलासी चिजको रुपमा परिणत हुने निश्चित छ, हाम्रो प्रजातन्त्र र हाम्रो लोकतन्त्रको अवमुल्यन भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो । हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा उत्पिडित जाती र वर्गलाई हेला महशुस भएको छ, संघिय संरचनामा आफ्नो हैसियत पुर्ण उपस्थितिको आशा गरेको दलित समुदाय लज्जित भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो । तर, यसो नभएर दलित समुदाय राजनीतिक पाटी र नेताका लागी राजनितिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने भर्यांग मात्र बने, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा कहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा भोटर बने । प्रजातन्त्रले नेपाली दलित समुदायको मुल्य बढाएको होईन झन घटाएको छ प्रजातन्त्रको नाममा दलितहरु राजनितिक र सामाजिक रुपमा झन पिल्सिएका छन । साचो प्रजातन्त्रको आत्माले फेरी प्रश्न गरेको छ, प्रजातन्त्रीक राज्य व्यावस्थामा दलित समुदायको सम्मानजनक स्थान खै ? एक चोटी प्रजातन्त्रलाई नै न्यायको कठघरामा राखेर प्रश्न सोध्न जरुरी छ, के यहि हो प्रजातन्त्र ?

काठमाडौं, माघ २५ । एनसेलका ग्राहकले यस भ्यालेन्टाइन सिजनमा आफ्ना प्रियजनसँग असिमित कुराकानीका साथै निरन्तर भिडियो च्याटको मजा लिन सक्नेछन् । नजिकिदै गरेको प्रणय दिवसको अवसरमा एनसेल प्राईभेट लि.ले आफ्ना ग्राहकका लागि असिमित भ्वाइस प्याक र डेटा प्याक सहितको भ्यालेन्टाइन अफर ल्याएको छ, जसले ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग निरन्तर कुराकानी तथा भिडियो च्याट गर्दै अझै नजिक हुन सहज बनाउने छ । असिमित भ्वाइस तथा डेटा प्याकको यो आकर्षक अफर अाज देखि १५ दिनको लागि लागु हुनेछ । अफर अन्तर्गत, एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले कर सहित मात्र रु १५ मा असिमित भ्वाइस प्याक लिई विहान ५ बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म एनसेलको नेटवर्क भित्र कुनै पनि नम्बरमा असिमित कुराकानिको मजा लिन सक्नेछन् । ग्राहकले १७११४ डायल गरि प्राप्त जानकारी अनुसार भ्वाइस प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी एसएमएस मार्फत अंग्रेजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७११४ मा एसएमएस पठाइ पनि यो प्याक सुचारु गर्न सकिन्छ । यो भ्वाइस प्याक सुचारु गरिएको समयबाट २४ घण्टाको लागि मान्य हुनेछ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार योजना अवधिभर हरेक दिन यो प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । प्याकको समयावधि सकिएपछि विद्यमान शुल्क लागु हुनेछ । साथै, आफ्ना प्रियजनसँग भिडियो च्याट गर्न रुचाउने ग्राहकले यस अफर अन्तर्गत कर सहित मात्र रु २० मा एक घण्टाको लागि निरन्तर डेटा उपलब्ध गराउने असिमित डेटा प्याक लिई आफ्ना प्रियजनसँग निरन्तर भिडियो च्याटको मजा लिन सक्नेछन् । यो डेटा अफरको लाभ लिन ग्राहकले एस्टिक्«स१७११४ह्यास् डायल गरी विकल्प नम्बर २ छनौट गरी प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । ग्राहकले अंग्रेजीमा ‘यु’ टाइप गरी १७११४ मा एसएमएस पठाएर पनि यो प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । निरन्तर ईन्टरनेट सुनिश्चित गर्ने यो डेटा प्याक सुचारु भएको समयबाट १ घण्टाको लागि मान्य रहनेछ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो प्याक योजना अवधिभर जति पटक पनि लिन सक्छन् । यस भ्यालेनटाइन सिजनमा ल्याइएका यी आकर्षक भ्वाइस र डेटा अफरले ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग थप नजिक रहन मद्दत पुर्याउने विश्वास एनसेलले लिएको छ ।

बेइजिङ, चीनको एउटा कम्पनीले झोला भरेर बोनस दिएको छ । चीनको फाङदा स्पेशल स्टील टेक्नोलजीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई करिब अढाई सय नेपाली रुपैयाँबराबर बोनस बाँडेको हो । यति ठूलो रकम नगदरुपमा बाँडिएको थियो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार, बोनस पाउने कर्मचारीहरु ठूलो थैली बोकेर गएका थिए । कम्पनीको स्टील यूनिटमा करिब ५ हजार कर्मचारी रहेका छन् । उक्त कम्पनीको वार्षिक बिक्री आय १३०,००० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले २५०० करोड बराबर बोनस बाँडेको थियो । बोनसमा बाँडिएको रकमको तौल मात्रै २ टन बढी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा ओप्पोको नयाँ स्मार्टफोन आएको छ, ओप्पो ए–८३ । यो स्मार्टफोनको मूल्य २४ हजार ९ सय ९० रुपियाँ तोकिएको छ । यसमा १२ र आठ मेगापिक्सेलका दुई क्यामेरा छन् । फ्रन्ट क्यामेराको क्षमतामात्रै आठ मेगापिक्सेल भएपनि यसबाट निकै राम्रो गुणस्तरमा सेल्फी खिच्न सकिने बताइएको छ । किनभने, त्यसका लागि ओप्पो ए–८३ मा विशेष खालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरिएको छ । नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन तीन जीबी र्‍याम क्षमतामा उपलब्ध छ । यसको ३२ जीबी आन्तरिक मेमोरी क्षमता हुन्छ । यसको अर्को आकर्षक फिचर भनेको फुल स्क्रिन डिस्प्ले हो, जुन ५.७ इन्चको छ । यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भने राखिएको छैन । त्यसको सट्टा यसमा फेस अनलक फिचर छ । प्रयोगकर्ताको अनुहार पहिचान गरेर यो स्मार्टफोन तुरुन्तै अनलक हुन्छ । ओप्पो ए–८३ एन्ड्रोइडको नुगट अपरेटिङ सिस्टममा आधारित छ । र, यसको ब्याट्री ३ हजार १ सय ८० एमएएच क्षमताको छ । एजेन्सीको सहयोगबाट

काठमाडौं । आइतबार सुनको मूल्यमा ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ५७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा यस दिन ५७ हजार २ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै, चाँदीको मूल्यमा १५ रुपैयाँले घटेको छ । शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ७ सय ६० रुपैयाँ कारोबार भएको थियो भने आइतबार ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।  

देशको राजधानी शहर सबै कुराले सुविधा सम्पन्न होला भन्ने जो कसैले सोच्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने काठमाडौँवासीको अवस्था सकसपूर्ण छ । निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात पाइँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ । अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन् जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दावी गर्छन् । हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी बीरेन्द्रबहादुर स्वाँरले बताउनुभयो । एकाधिकारका कारण पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी नगुड्दा बल्लबल्ल पाइएको सवारीमा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । परिचालक (खलाँसी) ले दुई भागको बीचमा रहेको यात्रु हिँडेर ओहोरदोहोर गर्ने स्थानमा समेत कोचाकोच दुईपट्टि फर्काएर उभ्याउँछ । कुनै सवारीमा त बीचको भागबाट एउटै यात्रु हिँड्दा पनि ठोक्किने गर्छ । ‘सर्नु’, ‘पर जानु’, ‘दुईतिर फर्कनु’, ‘पछाडि सर्नु न’ जस्ता शब्द परिचालकले यात्रु सार्न प्रयोग गरिरहन्छन् । ‘ठाउँ छैन कहाँ सर्ने ?’, ‘गुन्द्रुक जस्तो कोच्ने’ भन्ने यात्रुलाई ‘ओर्लेर जानुस्’, ‘यस्तो मानिस त ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ नि १’ जस्ता वार्ता सार्वजनिक यातायात चढ्नेले पटक पटक सुनेको हुनुपर्छ । कार्यालय आउनेजाने समयमा माइक्रो लगायतका सवारीमा यात्रुको कन्तविजोग हेर्दा नै राजधानीको सवारीको दुर्दशा प्रष्ट हुन्छ । “अझ भाडाका विषयमा बाझाबाझ र झगडै हुने घटना त राजधानीमा सामान्य भइसकेका छन्, सरकारले तोकेको भाडा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन,” यस क्षेत्रको सुधारका लागि लाग्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापाको तीतो अनुभव छ । कोचिएका यात्रुका बीच वृद्धवृद्धा, अपांग र महिलाका लागि यात्रा दुःखद हुने गरेको छ । आरक्षित सिटमा समेत अरु बस्दा उठाउन मुस्किल पर्छ । भीडभाडमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ । भीडभाडको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले महिलाका संवेदनशील अंगमा छुने, टाँसिने गरेको महिला यात्रुको गुनासो छ । यस्तै कारणले बेलुकी महिलाले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रत्नपार्क–थानकोट मार्गकी यात्रु रीता बस्ताकोटीको अनुभव छ । बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नेले सार्वजनिक सवारी पाउनुलाई सौभाग्य नै ठान्नुपर्छ । राजधानी शहरकै सार्वजनिक यातायातको यो अवस्था छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशभर कतै पनि यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोके भन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्था अनुसार टिकट दिने मात्र होइन धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवाका नाममा व्यापार, राज्यलाई अर्बौँ घाटा ऐन अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको छ । दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ दर्ता हुन आएमा संघसंस्था ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको हो । उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् । मासिक करोडौँको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लाग्नुभएका थापा सुनाउनुहुन्छ । “यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखा परीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन्, यसअघि विसं २०७१ मा यसरी यातायात समिति दर्ता एवम् नवीकरण रोकिएको थियो, विसं २०७३ मा शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो” – उहाँले थप्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसद्को विकास समितिको भदौ ५ पछिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउनुहुन्छ । यसपछि कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या आठ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ । ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ । “ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरजस्त लादिएको एकाधिकार ९सिन्डिकेट० पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौंको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधा पाउँछन्” – उहाँले भन्नुुभयो । संघसंस्था ऐन अनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार ९सिन्डिकेट० लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । २५ वर्षदेखि बढेन राजश्व सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सक्रिय हुने विभागले विभिन्न शीर्षकका शुल्क वृद्धि गर्नेतिर ध्यान नदिँदा २५ वर्षदेखि राजश्व बढ्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व नबढाउँदा वार्षिक अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको हो । विसं २०४९ मा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, मार्ग अनुमति (रुट परमिट), बिलबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण ९एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क०, पटके (रु ट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क लिने गरिएको छ । हाल सवारी साधनको जाँच पास गर्दा छ महिनाको रु २००, रुट परमिट चार महिनाको रु ५००, बिलबुक नवीकरण वार्षिक रु १८० देखि रु ३०० सम्म, नामसारी रु ८००, प्रदुषण जाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको छ महिनाको रु ५० लिने गरिएको छ । अञ्चलीकरणको रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म, पटके ९रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क० रु १५० देखि रु एक हजारसम्म, ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क रु ३०० र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवाना स्वरुप लिइने शुल्क रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्मबाट बढ्न सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराई धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने गृहकार्य गरिएको बताउनुहुन्छ । ट्याक्सीमा विसं २०४९ मा चढ्ने बित्तिकै मिटरले रु तीन देखाउँथ्यो । अहिले रु १४ देखाउँछ । ट्याक्सीमा २५ वर्ष अघि प्रति किलोमिटर रु सात भाडा तोकिएको थियो । अहिले प्रति किलोमिटर रु ३७ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न शीर्षकका राजश्व भने बढेन ।   विभागले सार्वजनिक यातायात, सामान ढुवानी र मिटरमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको समेत भाडा बढाउने उद्देश्यले भाडा समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । निर्देशक प्रेमकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ । चाडबाडको समय र मेला लाग्ने स्थलमा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिने गर्छन् । विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगरेकाले यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । यो मौकामा सवारी तोकिएको रुटमा नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । गत साउन २३ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दियो । हाल विभागमा २१ लाख ८९ हजार मोटरसाइकल, ४६ हजार ३४६ बस, मिनी बस र मिनी ट्रक गरेर २३ हजार ६२२, साना कार, जीप र भ्यान दुई लाख १३ हजार ३३०, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक गरी ७८ हजार २५७ दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक सवारी यात्रुको बढी चाप हुने समयमा रिजर्भमा जाँदा समेत आवतजावतमा समस्या पर्ने गरेको छ । केही वर्ष अघि राजधानीमा रात्रिकालीन सवारीको व्यवस्था गरिए पनि हाल सञ्चालन नहुँदा दोहोरो मारमा यात्रु छन् ।

कलकत्ता, जुताभित्र दुई करोड लुकाएर लैजान खोज्ने दुईजना युवालाई प्रहरीले विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ । भारतको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल कलकत्तामा कष्टम विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरुले दुई करोडसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेका हुन । विमानस्थलमा शंका लागेर नियन्त्रणमा लिई विभागका कर्मचारीहरुले छानबीन गर्दा दुई करोड फेला परेको थियो । शंका लागेका युवालाई पछ्याउँदै जाँदा कष्टम काउण्टरबाट क्लियरेन्स गरेपछि सेक्युरिटी चेक तर्फ अघि बढेका थिए । उनीहरु कलकत्ताबाट बैंकक जाने स्पाइस जेटको फ्लाइटतर्फ अघि बढिरहेको बेला अधिकारीहरुले समातेका थिए । उनीहरुको चालढाल र जुत्ताको अस्वभाविक आकारले शंका लागेको उनीहरुले बताए । यदि सेक्युरिटी चेक पार गरेको भए उनीहरुलाई समात्न नसकिने समेत कष्टम अधिकारीले मिडियालाई बताएका छन् । यसरी पक्राऊ पर्नेमा वशिष्ठ कुमार र अनुप श्रीनेत रहेका छन् । शुरुमा उनीहरुले आफूसँग केही नभएको भन्दै आनाकानी गरेपनि उनीहरुको जुत्ता काटेर हेर्दा त्यहाँ यूरोपियन मुद्रा भेटिएको थियो । भारतीय रुपैयाँ १ करोड ७२ लाख बराबरको उक्त रकम भेटिएपछि दुबैलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान थालिएको छ ।