काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीले सञ्चालन गरेको पार्टी रूपान्तरण अभियानको केन्द्रीय कमिटीमा समीक्षा गर्ने भएको छ । शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीमा उक्त अभियानमा बारेमा विस्तृत समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन अभियानको समीक्षा र दोश्रो दिन विधानका बारेमा छलफल हुने माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । बैठकमा नेतृत्व चयनका प्रक्रियाका साथै अन्य पार्टी भित्रको व्यवस्थालाई विधानमा कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा जनवादको उत्तम अभ्यास भएको र सबै विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले खुलेर कुरा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले उल्लेख गरे । पार्टीको विधान सम्मेलनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेबारी पार्टी पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार विधान सम्मेलनमा १३ सय प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनेर विधानलाई अन्तिम रूप दिइने छ । त्यस्तै, बैठकमा संविधान अनुसार पार्टीको विधि संरचना लगायतलाई त्यस अनुरूप लैजाँदै अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए । माओवादीले केन्द्रीय कमिटी माघ २८ र २९ गते र फाल्गुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान सम्मेलनको आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पहिलो पटक आगामी फागुन १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गर्न लागेको छ । सो विधान अधिवेशनमा देशैभरबाट एक हजार तीन सय प्रतिनिधि सहभागी हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले अधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिमार्फत बहस र छलफल गरेर विधान बनाउन लागेको हो । पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधि राखेर बहस गरी विधान टुङ्गो लगाउन लागिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीका कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालका अनुसार विधान अधिवेशनको पहिलो दिन आगामी फागुन १ गते उद्घाटन हुने छ भने फागुन २ र ३ गते विधानकेन्द्रित छलफल हुने छ । विधान अधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य ४०९ जनासहित ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार, केन्द्रीय विभाग, तीन केन्द्रीय आयोग, प्रदेश पदाधिकारी, ७७ जिल्ला संयोजक र जनवर्गीय सङ्गठनका प्रमुख बैठकमा सहभागी हुने छन् । पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा तयार भएको विधान मस्यौदामा केन्द्रित भई माघ २४ गतेसम्म सुझाव दिन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई लागेका सुझाव इमेल र प्रत्यक्ष उपस्थित भई पार्टी कार्यालयमा दिन सक्ने छन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदको निर्वाचन फागुन २९ गते हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभाले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार फागुन २९ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव गर्ने तयारी गरिएको हो। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाले तयार पारेको सम्भावित कार्यपालिका अनुसार माघ महिनामा २२ गते, २४ गते, २८ गते र २९ गते बैठक बस्नेछ। साथै फागुनमा ५ गते, ११ गते, १४ गते, १७ गते, १८ गते, २१ गते, २७ गते, २९ गते र ३० गते बैठक हुनेछ। कार्यपालिका अनुसार संसद् सञ्चालन हुने हो भने फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको चुनाव हुनेछ। गत माघ ११ गते रिक्त १९ सदस्यका लागि राष्ट्रिय सभा चुनाव भएको थियो। नेपाली काँग्रेसका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का २, जसपाका १ र नेकपा (एमाले) का १ जना निर्वाचित भएका थिए। यससँगै राष्ट्रिय सभामा माओवादी १७ सांसदसहित ठूलो दल बनेको छ। १६ सांसदसहित काँग्रेस दोस्रो, १० सांसदसहित एमाले तेस्रो र ८ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी चौथो दल बनेको छ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार तिब्र गतिमा समृद्धिको अभियानले फड्को मार्न नसकेको बताएका छन् । शनिबार पोखरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताए । उनले आजको केन्द्रिय कार्यभार भनेकै नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार तिब्र गतिमा समृद्धिको अभियानको फड्को मार्नु रहेको बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसको लागि सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय मुख्य कुरा रहेको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार भनेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभारहरु अथवा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई पूर्णता दिनु रहेको बताए। उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको र संसदबाट पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको फेरि गठन गर्नुपर्ने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनेगरी र देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुने गरी राष्ट्रिय मेलमिलापलाई केन्द्रमा राख्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु आजको कार्यभार भएको बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) अवधारणा दक्षिण एशियाको आर्थिक परिदृश्यलाई आकार दिने महत्वपूर्ण साधन भएको बताएको बताएका छन् । सिल्क रोड इन्टरनेसनल थिङ्क ट्याङ्क एक्स्चेन्ज सेन्टर, चीनको बेइजिङ भाषा तथा साँस्कृतिक विश्वविद्यालय र साइनो नेपाल मिडिया सोसाइटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धिमा बिआरआईले जोड दिएको बताए । उनले बीआरआई नयाँ सम्भावना खोल्ने, व्यापारलाई सहज बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने माध्यम भएको बताए । उनले नेपाल(चीन सम्बन्ध सदियौँ पुरानो तथा पारस्परिक सम्मान, समझदारी र सहयोगमा आधारित रहेको उल्लेख गरे । उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध कुटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्रगाढ हुँदै गएकामा खुशी व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सडक, पुल र ऊर्जालगायत ठूला परियोजनाबाट बढाइएको ‘कनेक्टिभिटी’ले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाएको बताए ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा पदपूर्तिका लागि सरकारले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार इच्छुक उम्मेद्वारले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पत्र समेत आवेदनका साथमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै त्रिविमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेका प्राध्यापकलाई पनि दरखास्त दिनबाट वञ्चित गरिएको छ । जारी कार्यविधि अनुसार त्रिविको उपकुलपतिमा प्राध्यापकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ । सोमबार जारी कार्यविधिमा न्युनतम योग्यतामा कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्राध्यापकमा नियुक्ति भई अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, उम्मेद्वारको शैक्षिक योग्यता न्युनतम स्नातकोत्तर हुनुपर्ने उल्लेख छ । आवेदकबीच शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पुस्तक प्रकाशन, विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र र व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरणमा १०० अंकमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र र कार्य योजनालाई ३५ पूर्णाङ्क छुट्टाइएको छ भने प्रस्तुतीकरणमा २० र अन्र्तवार्ताका लागि १५ अंक तोकिएको छ । त्यस्तैगरी प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाका लागि ६, पुस्तक प्रकाशन वापत ५ पूर्णाङ्क, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको अनुभवका लागि ४ अंक, विद्यावारिधि योग्यताका लागि ५ अंक, प्राध्यापकको अनुभव भएको १० पूर्णाङ्कमा मुल्याङकन हुनेछ । ३ हजार शब्दको सोचपत्र र ५ हजार शब्दको कार्ययोजना माग गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिस्पर्धीको आवेदनको मुल्याङ्कन गरेर अल्पसूचि प्रकाशन गरिने र विज्ञ समितिबाट अल्पसूचिमा परेकाबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । प्रतिस्पर्धामा सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये कुलपतिले एक जनालाई त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्ति दिनेछन् । आवेदकले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र अर्थात माघ ८ गते भित्र कार्यविधिमा तोकिएको कागजात सहित दरखास्त दिनुपर्नेछ । सिफारिस समितिको सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएको छ । सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिवि सभा सदस्य चन्द्रकला घिमिरे सदस्य छन् । शुक्रबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी दरखास्त माग भएपछि विरोध भएको थियो । विवादित बनेपछि उक्त दरखास्त रद्द गर्दै शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सोमबार पुनः उपकुलपतिको लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । कात्तिक १७ गते देखि रिक्त रहेको त्रिविमा उपकुलपति पदमा निमित्त उपकुलपतिको रुपमा शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाललाई जिम्मेवारी दिईएको छ । शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र रजिष्ट्रारको पद पनि रिक्त रहेकोले निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । हेर्नुहोस् कार्यविधि

काठमाडौं । उच्च अदालतका नवनियुक्त ३९ न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आइतबार पाटन उच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । शपथग्रहणसँगै अब न्यायाधीशहरू भोलिदेखि आउँदो माघ १२ गतेसम्म प्रशिक्षणमा रहनेछन् । त्यसपछि उनीहरू तोकिएको उच्च अदालतमा जानेछन् । यही पुस १८ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकबाट २६ जिल्ला न्यायाधीश, चार न्याय सेवाका कर्मचारी र नौ कानुन व्यवसायीलाई उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरेका छन् । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।  प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्न माग गरेका छन् । हेटौँडामा शुक्रवार सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू बीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । नौ बुँदे साझा पत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने उनीहरूको निर्णय छ । ‘उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने’, साझा पत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोरखा जिल्लाको बारपाक सुलिकोट पुगेका छन् । बारपाक सुलिकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी पार्टीको पूर्वनिधारित कार्यक्रम जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सहभागी हुन गएका हुन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को अभियान अन्तरर्गत जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सहभागी हुनुका साथै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका जनतासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजे बस्नेछ । पार्टीका कोषाध्यक्ष तथा मुख्यसचिव श्रीराम ढकालका अनुसार बैठकमा माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । “बैठकमा पार्टीको रुपान्तरण अभियान, राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ,” ढकालले भने । माओवादीले भदौदेखि पार्टी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । पार्टी रूपान्तरण अभियानको समीक्षाका लागि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वानको तयारी भइरहेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान सम्मेलनको मिति तय गर्नेछ । माओवादीले मंसिरमा अभियान सक्ने र लगत्तै विधान सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, पुस १६ गतेसम्म नै अभियान चलाउने निर्णयपछि सम्मेलनको मिति तय भइसकेको छैन । फागुनभित्रै सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । साताको शेयर कारोबारको तेस्रो दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ । पछिल्लो समय शेयर बजार लगातार रुपमा ओरालो लागेको छ । आज मंगलबार ११ दशमलव २९ अंक ओरालो लागेको शेयर बजार १८३६ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार २९२ कम्पनीका ४६ लाख ९८ हजार ६८२ कित्ता शेयर खरिद बिक्री हुँदा १ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख ३५ हजार ४३८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । हिजो भन्दा आज कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ । त्यस्तै आज क वर्गको कम्पनीको मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्समा पनि गिरावट आएको छ । आज २ दशमलव २० अंकले घटेर सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३५१ दशमलव ०१ विन्दुमा पुगेको छ ।

काठमाडौं । कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनमई छ । आज भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, “अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौँ ।” संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने, “सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो ।” अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यो कुरा सत्य होइन । हामी नियमन गर्छौँ ।” सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्‍याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ । हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ ।” सङ्घीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, “एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौँ ।”

काठमाडौं । हमासले तीन बन्दीको ज्यान गएको बताएको छ । आज एक वक्तव्यमार्फत हमासले इजरायली बम आक्रमणमा परेर उनीहरूको ज्यान गएको बताएको हो । हमासको सशस्त्र समूह कसाम ब्रिगेड्सले वक्तव्य जारी गरे १० महिने इजरायली शिशु क्फिर बिबस, उनको चार वर्षीय दाइ एरिल र उनीहरूकी आमा शिरीको ज्यान गएको बताएको हो । गाजामा इजरायलले गरेको बम हमालामा उनीहरू मारिएको हमासको दाबी छ । क्फिरको परिवारले पनि आफूहरूले इजरायली सेनाबाट उनको मृत्यु भएको जानबारी पाएको बताएको छ । तर, आफूहरू आधिकारिक पुष्टिको पर्खाइमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, कतिपयले हमासले इजरायलमाथि दबाब बढाउन चाल चालेको हुन सक्ने बताएका छन् ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले बार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलामा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिलाई बजारमा किनेर उपहार सामग्री नदिन विद्यालयहरुलाई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको गत कात्तिक २२ गते बसेको बैठकले फजुल खर्च कम गर्न बजारमा किनेर उपहार तथा मायाको चिनो किनेर अतिथिलाई नदिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गर्दै महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले विद्यालयमा उपलब्ध स्रोतलाई बालवालिकाको सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र पठनपाठनमा अधिकतम सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।