कैलाली, माघ २७ । कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा भिओर/डिएमई उपकरण जडानका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी नेपाल ईको चार्ली (एनईसी)ले अध्ययन सुरु गरेका हुन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक सञ्जिव सिंह कठायतसहित निर्माण कम्पनी एनईसीको प्राविधिक टोलीले धनगढीमा अध्ययन सुरु गरेका हुन् । प्राधिकरणसँग जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाईकाले दुई वर्षअघि नै धनगढी विमानस्थलमा भिओर/डिएमई र एप्रोच लाईट जडानको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता बमोजिम त्यसको अध्ययनपछि मेसिन जडान गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त टोली आएको विमानस्थल प्रमुख छविसिंह ठकुल्लाले बताए । टोलीले विमानस्थल टावर र मेसिन कहाँ, कसरी र कुन ठाउँमा जडान गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्ने छ । आगामी वर्षको हिउँददेखि धनगढी विमानस्थलमा जहाजको दिशा निर्देश गर्ने उपकरण भिओर, पाइलटलाई विमानस्थल र जहाजको दुरीको निर्देश गर्ने डिएमई र रात्रीकालीन उडानका लागि एप्रोच लाईट जडान कार्य सुरु हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं पूर्व सासंद आरजु राणा देउवा चढेको गाडीलाई अर्को जिपले ठक्कर दिएको छ। आइतबार पशुपति क्षेत्रको गौरीघाटमा देउवा चढेको बा ९ च ८३५६ नम्वरको गाडीलाई बा९ च ८२५६ स्करपियोले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो । ठक्कर दिने गाडी फरार भएको ट्राफिक प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ठक्करबाट देउवा सवार गाडीमा सामान्य क्षति भएको बताइएको छ । ठक्कर दिएपछि फरार गाडीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । साँखुस्थित शालीनदीमा माधवनारायण व्रत बसेका व्रतालुले परदेश यात्रा शुरु गरेका छन् । माघ कृष्ण त्रयोदशी अर्थात् पुस ३० गते शालीनदीबाट–बज्रयोगिनी ढोकासम्म साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर परदेश यात्रा शुरु भएको थियो । माघकृष्ण चतुर्दशीका दिन माघ १ गते व्रतालु साँखुबाट हिँडेरै बज्रयोगिनी र पशुपतिको दर्शन गरेका छन् । मंगलबार पशुपतिबाट फर्पिङ बास बसेका व्रतालु आज साँखु फर्कने छन् । माघ ६ गते शनिबार साँखुबाट पनौती बास बस्न जाने श्री माधवनारायण स्वस्थानी व्रत तथा शालीनदी सुधार समितिका अध्यक्ष राजभाइ श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो । माघ ७ गते आइतबार पनौतीबाट साँखु बास बस्ने गरी व्रतालु फर्कनेछन् । व्रतालुले माघ ८ गते सोमबार श्रीपञ्चमी पर्व मनाउने छन् । माघ १० गते मंगलबार लगला सप्तमी पर्व मनाएर माघ १२ गते शुक्रबार द्रोण नवमीका दिन व्रतालुलाई खीर (तस्मी) खुवाइन्छ । द्रोण नवमीको भोलिपल्ट साँखुबाट चाँगुनारायणमा बास बस्ने गरी परदेश यात्रा गर्ने माधवनारायण व्रत विधि छ । माघ १४ गते चाँगुनारायणबाट साँखुमा बास बस्न फर्कने तयारी भएको छ । माघ १६ गते मंगलवार देव निमन्त्रणा गरी माघ १७ गते बुधबार अश्वमेध यज्ञ अर्थात् व्रत साङ्गे गरिन्छ । माघ १८ गते बिहीबार व्रतालुले माघ गाउने (मिगा पूजा) गरिन्छ । व्रतालुले शिवरात्रिका दिन जाग्राम बस्नुपर्ने नियम रहेको समितिले जनाएको छ । परदेश यात्राका क्रममा व्रतालु खाली गोडा हिँडेरै जानुपर्ने नियम छ । यसरी हिँडेर यात्रा गर्दा माधवनारायणको मन्त्र जप गर्छन् । यस वर्ष महिला पुरुष गरी १९७ जनाले माधवनारायणको एक महिने कडोर व्रत गरेका छन् ।

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको चर्चाले अहिले नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने दुनियाँ विस्मित छ । माओवादी केन्द्रको डोली चढेर नयाँ सरकारको नजिकै पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अहिले सुरु भएको कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक हो । ख्यातनाम चिन्तक प्रदीप गिरीजीले समेत ‘प्रचण्डको आखिरी चमत्कार’ भनेर टिप्पणी गरेपछि यस घटनाले ठूलै विस्मय उत्पन्न गरेको अझ स्पष्ट छ। हुन पनि यस घटनाका विस्मयकारी, नाटकीय, अप्रत्यासित पक्षहरू छन्। एउटा ‘जनयुद्ध’ हुँदै रक्ताम्य इतिहास र त्यसका कथा–व्यथा बोकेर आएको छ, त्यसले बनाएको दृष्टिकोण र मनोविज्ञान छ। अर्कोचाहिंँ ‘शान्तिपूर्ण’ संसदीय उतार–चढाव, हार–जित, प्राप्ति–अप्राप्तिका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका साँचोमा ढालिएको छ। एउटाले अझै पनि माओवाद छोडेको छैन, त्यसैलाई ‘नैसर्गिक’ पहिचान बनाएको छ भने अर्कोले माओ विचारसमेत छोडेको तीन दशकजति भइसक्यो। अस्ति भर्खरसम्म एकअर्काको मन–वचनमा एउटा ‘लम्पसारवाद’को नेपाली नमुना थियो भने अर्कोचाहिंँ ‘अन्धराष्ट्रवादी’ थियो। यिनले एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गरेका आक्रोशपूर्ण गाली–गलौजको प्रतिध्वनि अहिले पनि प्रस्टैसँग सुन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा यो एकता नाटकीय, अप्रत्यासित, अप्राकृतिक सबै देखिन्छ। योचाहिँं यस घटना प्रक्रियाको एउटा पाटो हो। यसको अर्को पाटो पनि छ। अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, यी दुई पार्टीका सैद्धान्तिक निष्कर्षहरू र तात्कालिक राजनीतिक मैदानमा यिनले सामना गरिरहेका समस्यालाई हेर्दा यो एकता प्रक्रिया स्वाभाविक, अपेक्षित र आवश्यक छ। कम्युनिस्ट एकताका आधारहरू आन्दोलनको ऐतिहासिक विकास : नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा गठन भए। २००७ सालमै राणाशाहीका विरुद्धमा क्रान्ति भयो। सँगसँगै जन्मेका भए पनि काङ्ग्रेस त्यस क्रान्तिको एकछत्र नेता भयो। कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा फड्के किनाराको साक्षी पनि बन्न पाएन। २०१५ सालको आमनिर्वाचनका १०९ स्थानमध्ये काङ्ग्रेस ७४ स्थानमा विजयी हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार स्थान हात पार्‍यो। २०४६ सालको क्रान्तिको औपचारिक रूपमै नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले अगुवाइ गरेका थिए। तर विभिन्न कारणले आन्दोलनको नेता काङ्ग्रेसमात्रै जस्तो देखियो। २०५१ सालमा नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि मात्रै काङ्ग्रेसीहरूले त्यसलाई एउटा शक्ति मान्न थाले। २०६२/६३ को क्रान्तिका मुद्दा, नारा र संगठनमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व थियो। अब बल्ल कम्युष्निष्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतले काङ्ग्रेसकै हाराहारीमा राख्यो। २०६४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको लोकप्रिय मत नै करिब ६० प्रतिशत थियो, त्यो २०७० मा घट्दा पनि करिब ४५ प्रतिशत पुग्यो। गत स्थानीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले पाएको सिट ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। उपरोक्त सन्दर्भले के बताउँछ भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विकासमान छ। अरू पार्टीहरूजस्तै यसका पनि राम्रा–नराम्रा पक्षहरू छन्, तिनको लेखाजोखा अलग–अलग समयमा हुँदै जाला। कम्युनिस्ट पार्टी ढिलो वा छिटो गतिमा विकास भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। फैलिरहेको कम्युनिस्ट पक्षधर जनमत तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजित अवस्था नै यस्तो ज्वलन्त वस्तुगत अवस्था हो, जसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकताको माग गथ्र्यो। मतदानका लागि लाइनमा बसेका कम्युनिस्ट समर्थक मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा अलग–अलग चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् भने त्यसबाट कम्युनिस्ट बाहेक अरूको टाउको नदुख्नुपर्ने हो। फेरि समयका पाइलाले कसलाई किच्यो वा किचेन भन्ने कुरामा रोइकराइ गर्नुको पनि अहिलेसम्म औषधी फेला परेको छैन। सैद्धान्तिक आधार : यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुने सबभन्दा ठूलो आधार सैद्धान्तिक हो, हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जति फैलिँदै गयो, त्यसको तुलनामा आधारभूत सैद्धान्तिक विषयमा आलोचनात्मक अध्ययन साह्रै कम भयो, तर २०४६/४७ र २०६२/६३ को क्रान्तिले प्रश्नहरूलाई यसरी उठाइदियो कि तिनलाई दबाउन सजिलो थिएन। अब पनि नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक भनिरहनु र ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’को सिद्धान्त समाइरहनु घोर असङ्गति हुन्थ्यो। वस्तुत: नेपाली समाज पुँजीवादी भइसकेको थियो र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस तथ्यलाई देख्नसकेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने काम उसकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो, जसमा त्यो पार्टी चुक्यो। २०६४ सालमा नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको विश्लेषणसहित एउटा व्यवस्थित दस्तावेज प्रस्तुत भएको थियो। तर त्यस महाधिवेशनले पनि आफ्नै आँगनमा बजेको समयको साइरन सुन्न सकेन। ढिलै र काँचै भए पनि माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो। केही विलम्ब र विवादका साथ एमालेको नवौं महाधिवेशनले भन्यो : नेपाली समाज पुँजीवादी हो, अब राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार हो। अहिले हाम्रो राजनीतिक–बौद्धिक चर्चामा प्रयोग हुने समृद्धि, समाजवाद, आर्थिक विकास, राष्ट्रिय पुँजी, उत्पादन, दलाल पुँजीजस्ता शब्दावली माओवादी र एमालेका तिनै सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर उभिएका छन् भन्ने कुरा बताइरहनु पर्दैन। माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशन र एमालेको नवौं महाधिवेशनले ती दुवै पार्टीलाई एकै ठाउँमा उभ्याए। वस्तुत: अब नत एमाले हिजोको जनताको बहुदलीय जनवादी रह्यो, न माओवादीका लागि हिजोको माओवाद नै बाँकी रह्यो। किनभने एमालेको हिजोको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने सिद्धान्त हो भने आजको जनताको बहुदलीय जनवाद राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवादको तयारी गर्ने सिद्धान्त हो। भारतको साथ–सहयोगमै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेका भारतका पुराना राजनीतिक मित्रहरू पनि अब ब्युँझिन थाले। त्यसैले हिजो र आजको जनताको बहुदलीय जनवाद अलग–अलग अवधारणा हुन्। त्यस्तै हेटौंडा महाधिवेशनभन्दा अगाडिको माओवाद अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सशस्त्र क्रान्तिद्वारा नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने सिद्धान्त हो भने त्यसपछिको ‘माओवाद’, त्यस पार्टीकै भाषामा, नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपले सम्पन्न भएको हुँदा त्यसका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादतर्फ जाने सिद्धान्त हो। यी दुवै पार्टीले आ–आफ्ना सिद्धान्तको नामकरण बेग्ला–बेग्लै गरे पनि कार्यभार एउटै हो : राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु। एउटै सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता स्वाभाविक कुरा हो, बरु ती दुई पार्टी अलग–अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा निराधार हो वा अरू कुनै चिजको व्यापार हो। तात्कालिक राजनीतिक कारण : नेपालको संविधानमा भारतले आफ्ना नाजायज हितहरूको प्रत्याभूतिको दाबी गरेको कुरा जगजाहेर छ। महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको जनदबाबमा परेका प्रमुख तीन दलले १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माणको ढोका खोले। त्यस सहमतिलाई असफल पार्न अर्को खेल सुरु भयो। त्यस अन्तर्गत सुशील कोइरालाको सरकार ढाल्ने र माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना थियो। त्यस सरकारलाई आवश्यक पर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको समेत समर्थन प्राप्त हुने आश्वासन थियो। झन्डै सफल भइसकेको त्यो योजना एमालेको स्थायी कमिटीको ‘संविधान नबन्दासम्म सुशील कोइरालाको सरकार परिवर्तन नगर्ने’ निर्णयले तुहाइदियो। अनेकौं भित्री खेलहरूमा सफल नभएपछि भारतले संविधान बन्न नदिने खुला घोषणा गर्‍यो। त्यसले भारत विरुद्ध आम नागरिकहरूमा तीव्र आक्रोश उत्पन्न गर्‍यो। संविधान नबन्दा नयाँ सरकार नबन्ने भयो, अन्य राजनीतिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने भए, जसले गर्दा भारतको साथ–सहयोगमै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेका भारतका पुराना राजनीतिक मित्रहरू पनि अब ब्युँझिन थाले। अर्थात् भारतको राजनीतिक बार्दलीबाट सडकमा खसालिएकाहरू समेत संविधान बनाउनैपर्ने ठाउँमा आइपुगे। अन्तत: संविधान बन्यो। संविधानको बदला लिन भारतले नाकाबन्दी लगायो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार अभियान चलायो। ती मोर्चामा पनि भारत असफल भयो। यता शान्ति प्रक्रिया, खासगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, नटुङ्गिएको अवस्थामा माओवादीमाथि खतराको तरबार झुन्डयाइरहेर नाजायज भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ) गर्ने नानाथरी शक्तिको तानातानीमा परेका कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीबाट पनि भरोसा नपाएको महसुस गरे र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे। यसरी कम्युनिस्ट गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त भयो। त्यति भएर पनि भारतको संस्थापनले अनेक बुख्याँचा खडा गरेर प्रचण्डलाई तर्साउन र एमालेका विरुद्ध ‘घेराबन्दी गर्न’ छोडेन। उता स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका एमाले विरोधी गठबन्धन–महागठबन्धनका प्रयासले आमनिर्वाचनको सम्भावित अवाञ्छित परिणामबाट एमाले उम्किन चाहन्थ्यो। त्यस्तै माओवादीका लागि पनि काङ्ग्रेससँग बनेको गठबन्धनले निर्वाचनमा जुन परिणाम दिन सक्थ्यो, त्यसबाट कमरेड प्रचण्ड उम्किन चाहन्थे। यस परिस्थितिमा कम्युनिस्ट एकताको प्रयास अगाडि आयो। समाजवादको मार्गचित्र माथि भनिएझैं अब बन्ने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो। बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभावले गर्दा वा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्वले गर्दा नेपालले अहिलेका भू–अर्थराजनीतिक दबाबहरू थेग्नसकेको छैन। चीन र भारतको विकासले भविष्यमा ती दबाबहरू अझ शक्तिशाली हुनेछन्। एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन विकासको बाटोमा अघि बढ्नका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु बाहेक नेपालसँग अर्को कुनै बाटो छैन। यो समाजवादको पनि पहिलो सर्त हो। त्यस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु भनेको अहिलेकै पुँजीलाई उत्पादक पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो, जसले हाम्रो श्रमशक्तिलाई उद्यममा ल्याओस्। यस्तो काम अहिलेकै कथित बजार अर्थतन्त्रले गर्दैन, त्यसको ठाउँमा बलियो राजकीय तथा सार्वजनिक उपस्थिति, सहकारिता– खासगरी कृषिमा– र व्यवस्थित निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकसित गर्नैपर्छ, त्यस्तो राजनीति स्थापित गर्नैपर्छ। सारत: काम गर्नसक्ने सबैलाई काम दिने र नसक्नेलाई संरक्षण दिने राज्य नै नेपाली समाजवादको भ्रूण हो, पहिलो चरण हो। सबैले मानवोचित काम पाउने सुनिश्चित हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै भूमिको राष्ट्रियकरण सम्भव हुन्छ, उद्योगको अझ बढी विकास हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको नियन्त्रण र राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व स्थापित भैसकेको हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता समस्याहरू समाधान गरिनेछन्। अहिलेका क्षेत्रीय तथा जातीय विभेदका भौतिक आधारहरू समाप्त भइसक्नेछन्। भारत र चीनका बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथसाथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको चरण दशकौं लामो हुनेछ। त्यसपछि राजकीय तथा निजी ठूला उद्योग–व्यवसायलाई सार्वजनिक साझेदारीसँग जोड्दै क्रमश: हामी समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्नेछौं। अर्थतन्त्रको यो समाजवादी बाटो, समाजवादी राजनीतिले बनाउनेछ। अहिले कैयौं नेताहरूसमेत अब अधिकार प्राप्तिको युग सकियो, राजनीतिको युग सकियो, आर्थिक विकासको युग आयो जस्ता नाराका पछाडि दौडेका छन्। वस्तुत: राजनीतिको युग सकिएको होइन, बरु राजनीतिको नयाँ चरण सुरु भएको हो। आम नागरिकहरू, खासगरी श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाका वरिपरि गोलबन्द गर्नु, ती मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नु, सबै जात–जाति र क्षेत्रका जनतालाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउँदै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु, यो दलाल पुँजीवादी वर्चस्वको राज्यका नीतिहरूलाई बदल्दै जानु, सङ्क्षेपमा– राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै समाजवादतर्फ जानु आजको कम्युनिस्ट राजनीति हो। सङ्क्षेपमा, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद हो। यसैले नेपालमा समाजवादको सम्भावना र योजनाका लागि कम्युनिस्ट एकता एउटा पूर्वसर्त हो। ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा’ कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबाट मुलुकमा लोकतन्त्रका विरुद्ध कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा बढेको प्रचार नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका छन्। नेपालको भूराजनीति, चीनको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग जोडेर पनि यो एकता प्रक्रियालाई हेरिएको छ। साथै यस्तो प्रचार गरेर उनीहरूले यस एकताका विरुद्धमा ‘केही गर्न’ भारत र पश्चिमालाई गुहारिरहेको कुरा प्रस्टै छ। कम्युनिस्ट चीनसँग भारत र पश्चिमाको विचारधारात्मक अन्तरविरोधलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरूले सोचिरहेका छन्। वस्तुत: नेपालमा कुनै पनि खालको अधिनायकत्व सजिलो छैन। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक इतिहास र यसको भूराजनीतिले त्यो दिंँदैन। कुनै दिन त्यो भैहाल्यो भने त्यसबेला हामी असफल राष्ट्र भैसकेका हुनेछौं र चीन र भारतले संयुक्त रूपमा कुनै अधिनायक ल्याउनेछन्। नेपालमा संविधान घोषणा भैसकेपछि त्यो पनि टाढाको कुरा भएको छ। चीनको खतरा बताएर नेपालमा अरू शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा तान्ने हो भनेचाहिंँ चीनले के बुझ्नेछ भने त्यो नेपालको मामिला होइन, तिब्बतको मामिला हो। त्यस अवस्थामा चीनले प्रतिक्रिया गर्नेछ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फँस्नेछौं। दोस्रो, लोकतन्त्रको इतिहासबारे अध्ययन गर्ने सबैलाई के थाहा छ भने जुन मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्र आयो, ती मुलुकहरूका राजनीतिक व्यवस्थामा जति परिवर्तन भए पनि अन्तत: बहुदलीय लोकतन्त्र कायम रह्यो। प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादी कालमा पुँजीपति वर्ग र जमिनदार वर्गको झगडाले राजनीतिक पार्टीहरू जन्मे। श्रमजीवी वर्ग सुरुमा पुँजीपति वर्गको पक्षमा थियो। जमिनदारहरूमाथि पुँजीपति वर्गले विजय हासिल गरेपछि श्रमजीवी वर्गले पुँजीपति वर्ग वास्तविक शोषक वर्ग हो भन्ने कुरा थाहा पायो। त्यसपछि ती मुलुकहरूमा श्रमिक पार्टीहरू स्थापना हुनथाले। ती सबै मुलुकमा श्रमिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बाटोबाटै अगाडि बढे। अर्थात् जुन मुलुकहरू पुँजीवादी थिए, लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिए, ती कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अधिनायकत्व लादेन। तर जुन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामन्ती राज्यसत्ताहरू फालिए, ती मुलुकको लोकतन्त्रको व्याख्या सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै गरे, जस्तो कि चीन, रूस, क्युबा आदि। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सामन्ती सत्ताका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेससँगै लडेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अङ्गकै रूपमा विकसित भएको हुँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अधिनायकवाद लाद्नेछन् भनेर प्रचार गर्नु चिल आएको हल्ला गरेर कुखुरा चोर्ने दाउमात्रै हो। साथै अहिले एकता प्रक्रियामा सामेल दुवै पार्टीको घोषित उद्देश्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो। त्यसैलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक तरिकाले समाजवाद ल्याउनु हो। निर्वाचनमा जनताको मतबाट समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था आउला/नआउला भन्ने बेग्लै प्रश्न हो। तर ल्याउँछु भन्न पनि नपाइने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? तेस्रो, जहाँसम्म चीन र भारतको भूमिकाको प्रश्न छ। यो प्रश्न पनि कमजोर किन छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको भरोसामा विकसित भएको होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने सन् १९९० को उदारवादको आँधीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भताभुङ्ग भइसक्ने थियो। फेरि हामी सबैलाई के थाहा छ भने यो एकता प्रक्रिया चीनले तानेर होइन, बरु भारतले धकेलेर सुरु भएको हो। चीन अरूका मामिलामा कहिल्यै सुँढ घुसार्न जाँदैन भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। भारतको छिमेकी राजनीति कस्तो छ भन्ने विषयमा ‘मै हुँ’ भन्ने भारत प्रशंसकहरू पनि खुलेर बोल्न सक्ने स्थिति छैन। भारत र चीनका यस्ता नीतिहरूलाई राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले ‘इम्पेरियल चीन’ र ‘कलोनियल भारत’का नीतिहरूका रूपमा चर्चा गरेका छन्। चीनका अहिलेका महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका संवेदनशीलताले पनि उसलाई त्यसो गर्न दिँंदैन। बरु चीनको खतरा बताएर नेपालमा अरू शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा तान्ने हो भनेचाहिंँ चीनले के बुझ्नेछ भने त्यो नेपालको मामिला होइन, तिब्बतको मामिला हो। त्यस अवस्थामा चीनले प्रतिक्रिया गर्नेछ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फँस्नेछौं। चुनाव चिन्ह अलग हुनु र नहुनुले त्यो राष्ट्रिय एकतामा फरक पर्दैन। कहिलेकाहीं न्यायाधीशका बारेमा लुछाचुँडी हुन्छ, तर न्यायका बारेमा कुरै हुँदैन। अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूको कुरा हुन्छ, तर सुशासनको कुरै हुँदैन। शिक्षाका बारेमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन, तर उपकुलपति हाम्रो हुनैपर्छ। सङ्क्षेपमा, नेपालमा लोकतन्त्रमाथि चीनबाट होइन, बरु चीनको खतराका नाममा अरूबाट हुनसक्ने गतिविधिबाट खतरा छ। भोलि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आए पनि हामीले भारतसँग असल सम्बन्ध बनाउनैपर्छ, छिमेकीका नाताले उसका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकार आयो भने तिनीहरूले पनि चीनसँग सम्बन्ध बनाउनैपर्छ, उसका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्नैपर्छ। यो कुरा हाम्रो राज्यको डीएनएमै लेखिएको छ। त्यसैले जिम्मेवार नागरिकहरूले यस्ता विषयमा सोचेर मात्रै बोल्नु राम्रो हुनेछ। चुनौती प्रथमत:, समाजवाद सम्भव छ, तर चुनौतीपूर्ण पनि छ। कुनै पनि संस्था वा विचारका मुख्य चुनौती स्वयं त्यही संस्था वा विचारमा निहित हुन्छन्। अहिले आरम्भ भएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रियामा पनि त्यही कुरा सत्य हो। पार्टीहरू कुनै निश्चित सामाजिक वर्गका प्रतिनिधि हुन्छन्। नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू पनि कुनै न कुनै वर्गका प्रतिनिधि हुन्। तर नेपाली समाजको वर्गीय बनोट असाध्यै छयासमिस छ। एउटै वर्गका रूपमा मध्यम वर्ग ठूलो छ। तर आयको स्रोत र स्तरका हिसाबले यो वर्ग असाध्यै विविधतापूर्ण छ। पार्टीका सदस्य र तिनको वर्ग हैसियतका आधारमा कुनै एउटा पार्टी श्रमजीवी वर्गको, अर्को पुँजीपति वर्गको र अर्को मध्यम वर्गको भन्ने स्थिति छैन। हिजो हामीले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको वर्गीय हैसियतमा खासै भिन्नता देखिँंदैन। सबैजसो पार्टीका नेताहरूको आर्थिक हैसियत, तिनका विचार–आचरण र शैली उस्तै छन्। हरेक पार्टीभित्र गुटहरू छन्, उपगुटहरू छन्। गुट–उपगुटहरूमा विचार–राजनीतिका मुद्दा कमजोर छन्, ती सबैजसो स्वार्थहरूको व्यवस्थापन समिति भएका छन्। नकमाएको सम्पत्तिमा रजगज गर्नेहरू नै माथि पुगेका छन्। राजनीति सुरु गर्दा र आज तिनको आर्थिक हैसियत के कति फेरिएको छ भन्ने एउटामात्रै प्रश्नको आँखीझ्यालबाट हाम्रा नेताहरूलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा दलाल पुँजीको पकड कति बलियो छ भन्ने कुरा प्रस्टै देखिन्छ। पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति जस्तो हुन्छ, त्यस्तै कर्मचारीतन्त्र–न्यायपालिका, करिब त्यस्तै नागरिक समाज हुन्छ। राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने र बलियो गुट बनाउने क्षमता नै राजनीति भएपछि राज्य कस्तो छ भन्ने कुरा स्वत: प्रस्ट छ। बाहिरबाट हेर्दा पार्टीहरूमा असाध्यै ठूला मतभिन्नता देखिन्छन्, तर स्वार्थहरूको बाँडफाँडमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ हुन्छ। चुनाव चिन्ह अलग हुनु र नहुनुले त्यो राष्ट्रिय एकतामा फरक पर्दैन। कहिलेकाहीं न्यायाधीशका बारेमा लुछाचुँडी हुन्छ, तर न्यायका बारेमा कुरै हुँदैन। अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूको कुरा हुन्छ, तर सुशासनको कुरै हुँदैन। शिक्षाका बारेमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन, तर उपकुलपति हाम्रो हुनैपर्छ। अर्थको कुरा हुन्छ, तर अर्थतन्त्रमाथि छलफल हुँदैन। यो सबै किन हुन्छ भने हाम्रो वर्ग हैसियत एउटै भयो, त्यसैले मनोविज्ञान पनि एउटै भयो। आफ्नो इतिहास र सिद्धान्तबारे सहमति पत्र नै बेखबर रहेपछि कतै यो एकता ‘भारतले लखेटेर’ मात्रै थालिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि त्यसै हो भने भारतले कुनै एउटालाई वा दुवैलाई लखेट्न छोडेपछि यो भत्किने भयो। लोकमानसिंह कार्की किन आए र किन गए? एनसेल काण्डमा को–को थिए? चूडामणि शर्मा एक्लैले त्यतिविघ्न गरेका थिए कि थिएनन्? त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुन पार्टीका कुन व्यक्ति प्रतिनिधि थिए भन्ने कुरा पनि सबैजसो पार्टीमा चर्चा हुन्छ, तर औपचारिक रूपमा कुरा उठ्दैन। उठिहाल्यो भने पनि सुनुवाइ हुँदैन। यसरी हेर्दा हिजो हामी कम्युनिस्टहरू मूलत: समाजको तल्लो आर्थिक हैसियतमा थियौं भने पनि अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस वा राप्रपाका कैयन नेताहरूलाई ‘चुनौती दिन’ सक्ने भैसकेका छौं। वर्गले दृष्टिकोण बनाउँछ भनेर हेर्ने हो भने हिजो हामी तल्लो वर्गमा थियौं र हाम्रो अन्तरविरोध समाजको माथिल्लो वर्गसँग थियो। अहिले हामी आफैं माथिल्लो वर्गमा रूपान्तरित भएका छौं, त्यसैले हाम्रो अन्तरविरोध तल्लो वर्गसँग देखिन थालेको छ। यो सबै यथावत् राखेर हामी समाजवादमा पुग्ने हो भने त्यो समाजवाद कस्तो होला? त्यसैले हाम्रो भोलिको एकीकृत पार्टी सङ्गठन समाजवादी हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु यो एकताको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। अर्को ठूलो चुनौती यो एकता प्रक्रिया सम्बन्धी ‘सहमति पत्र’मै निहित छ। हामीले यो एकताका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे बोल्नुपथ्र्यो। कम्युनिस्ट एकताका आधारबारे धेरैपटक चर्चा हुँदै आएको हो। आफ्नो इतिहास र सिद्धान्तबारे सहमति पत्र नै बेखबर रहेपछि कतै यो एकता ‘भारतले लखेटेर’ मात्रै थालिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि त्यसै हो भने भारतले कुनै एउटालाई वा दुवैलाई लखेट्न छोडेपछि यो भत्किने भयो। यदि कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तार, सैद्धान्तिक रूपमा दुवै पार्टी एकै ठाउँमा पुगेको यथार्थ र त्यसका आधारमा हाम्रा चुनौती र सम्भावनाका बारेमा उल्लेख गरेको भए दुवै पार्टी त्यसमा बाँधिन्थे र एकता प्रक्रिया बलियो हुन्थ्यो। वास्तवमा, कम्युनिस्ट एकताका लागि कुन–कुन आधारहरू छन् भन्ने कुरामा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आरम्भदेखि नै हामीले सचेत बनाएका छैनौं, सबै कुरा केही नेताहरूको विवेकमा छोडिएको छ, जसले गर्दा नेताहरूका स्वार्थका भागबन्डा तलमाथि हुँदा एकता सजिलै भाँडिन सक्छ। बढीमा आगामी निर्वाचनभन्दा पर नजान सक्छ। त्यसैले कैयौं चुनौतीका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ। सबै कम्युनिस्टहरूले यसलाई जोगाउनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका आधारहरूमा सबै पार्टी सदस्यहरूलाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई भन्नुपर्छ : हामीमाथि हाम्रो इतिहासका चिहानले शासन गर्ने होइन, भविष्यले इतिहासमाथि शासन गर्नुपर्छ। अझै पनि मौका छ। निर्वाचनको संयुक्त घोषणापत्रमा एकताका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे पर्याप्त व्याख्या गर्नुपर्छ। पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको चयन राजनीतिक आधारमा गर्नुपर्छ, गुटबन्दी र स्वार्थले समाजवादतर्फ लैजाँदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ। केही नेताहरूमात्रै रहने संयन्त्र होइन, विभिन्न तहमा पार्टी एकताका लागि अरू संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ। र आज बाँचिरहेको हाम्रो पिढीले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। भुसाल नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुन्। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित

काठमाडौं, पुस १ । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता हुँदै छ । बिहान साँढे ९ बजे बालुवाटारमा हुने भेटमा सत्ता हस्तान्तरणकाे सहज बाटाेका बिषयमा छलफल हुनेछ । हिजाे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत पाएका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन एवं पार्टी एकता टुंग्याउन छलफलमा बसेका थिए । दुवै नेताले नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको तर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थिए । दुवै तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका शीर्ष दुई नेता ओली र दाहालबीच शुक्रबार पहिलोपटक भेटवार्ता भएको थियाे । राजधानीमा भएको ओली-दाहालको एक घन्टा लामो भेटवार्ता निर्वाचन परिणाम र भावी सरकार गठनमा केन्द्रित रहेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म दुई नेताबीच चुनावमा वाम गठबन्धनले पाएको बहुमत र भावी रणनीति छलफल भएको थियो ।’ दुवै नेता नयाँ सरकार र पार्टी एकता प्रक्रियालाई छिट्टै निर्णायक चरणमा पुर्‍याउनेमा सहमत भएको दाबी स्रोतले गरेको छ । ओली-दाहालले देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै नेताले नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको तर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थिए । नयाँ सरकार गठन, पार्टी एकता प्रक्रिया, राष्ट्रियसभा गठन र समसामयिक राजनीति लगायतमा नेताद्वयबीच गम्भीर परामर्श भएको जानकारी माओवादी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘नेताद्वयको परामर्श एक साताभित्र वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिने मतदातामाझ परिणामुखी सन्देश पुर्‍याउन नै केन्द्रित थियो ।’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली दाहालबीच सरकार गठन र पार्टी एकता केही दिनभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको वार्ताबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘दुवै विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा एक/दुई दिनभित्रै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।’

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ मा माओवादीका नेता अग्नी सापकोटाले प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका नेता एवं सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतसँगको मतान्तर थप फराकिलो बनाएका छन । सापकोटा शुरुदेखिनै अगाडि थिए । र अहिले मतान्तर अझ फराकिलो बनाएका हुन । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार सापकोटाले २९५१ मत ल्याउँदा कांग्रेसका मोहन बस्नेतले १८५३ ल्याएका छन् ।

भक्तपुर, मंसिर १३ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुन्नका लागि आम मतदाता मतदान गर्न आतुर छन्, तर डर छ, कतै आफूले गरेको मतदान बदर भएर खेर जाने त होइन ? प्याब्सनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपिका थापा रिमालले मतदाता अन्यौलमा रहेको बताइन । तीन पटक मतदान गर्नुपर्छ भन्ने जनताले बुझे पनि चार ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेका छ्रैनन् । कुन रंगको मतपत्र कसका लागि हो भन्ने बुझ्न नसक्दा उनीहरु अन्यौलमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रुपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गाउँ टोलमा टोली पठाए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । घरघरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसरी परिचालित हुननसक्दा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुननसकेको गुनासो आएको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका– १ सिरुटारकी प्रतिमा श्रेष्ठ कसरी मतदान गर्ने भन्ने अन्यौल भएको बताइन । उन भने,–“भोट हाल्ने दिन नजिक आइसक्यो, कसैले तीनवटा भोट हाल्नुपर्छ भन्छन्, कसैले चारवटा, तर कति पटक कसरी हाल्ने र कसरी खसाल्ने भन्ने कुरा जाने कै छैन ।” भक्तपुर नगरपालिका १ दूधपाटिका सरोज सुवालको भनाइ पनि यस्तै छ । “पहिला पनि भोट हालेकै हो, त्यसैगरी अहिले पनि भोट हालौला, तर कुन भोट कुन पदका लागि त्यो थाहा छैन, भोट हाल्ने ठाउँमै सोध्नु पर्ला”–उहाँले भन्नुभयो । मतदातालाई भोट हाल्ने ठाउँमा केही सोध्न पाइदैन भन्ने पनि थाहा छैन, यस्तो बेलामा मत बदर हुने सम्भावना हुन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात वटा छाप लगाएका मतदातामध्ये कतिपयले यसपटक पनि यस्तै होला भन्ने बुझेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका– ३ का कोपिला खड्का एउटै मतपत्रमा चारवटा छाप लाउने भन्ने आफूले बुझेको बताइन । उनले भनिन्–“भोट हाल्न त आइहाल्छ नि, अस्तिको चुनावमा एउटै मतपत्रमा सात ठाउँमा छाप लगाए, अहिले चार ठाउँमा लाउनुपर्छ भन्ने सुनेको छु, त्यसैगर्छु ।” दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आफ्ना उम्मेदवारको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न आग्रह गरेपनि कसरी मतदान गर्ने, कतिवटा मतपत्र हुन्छ, कतिवटामा छाप लगाउने भन्ने जानकारी मतदातालाई नगराउदा मतदाता अन्यौैलमा परेका हुन् । नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा घरदैलोमा नपुगेको बताउँदै यसमा बजेट सदुपयोग हुन नसकेकाले यसको जिम्मा दलले पाउनुपर्ने जिकिर गर्छन । यता एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राजथला पनि चुनावप्रचार र घरदैलोमा व्यवस्त नेता कार्यकर्ताले मतदातालाई भोट हाल्न नसिकाएको बताउदै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुननसकेको बताउछन । नेमकिपा भक्तपुरका केन्द्रीय सदस्य एवं क्षेत्र नं २ प्रदेशसभा क का उम्मेदवार सरोजराज गोसाइँ भने आफ्नो पार्टीले चुनावप्रचारसँगै मतदाता शिक्षा पनि दिएको बताए । मतदाता शिक्षा भन्दा पनि दलहरुले आफैले भोट हाल्न सिकाउदा मत बदर हुने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ छ । यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख उमेश राईले पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको गुनोसो आएपछि खटिएका टोलीलाई प्रभावकारी रुपमा मतदाता शिक्षा दिन निर्देशन दिएको बताए । उनले भने,–“यस जिल्लाका लागि २०९ जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौँ, घर÷घरमा गएर नमूना मतपत्रमा मतदान गर्न सिकाउन निर्देशन दिएका छौं, दलका प्रतिनिधिले पनि मतदाता शिक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।” निर्वाचन आयोगले आउँदो २१ गतेको निर्वाचनका लागि तीन रंगका मतपत्र छपाइ गरेको छ । पहिलो हरियो रंगको मतपत्रमा आफूले रोजेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको एउटा चिन्हमा, दोस्रो कालो रंगको मतपत्रमा आफूले रोजेको प्रदेशसभा सदस्यका एउटा चिन्हमा र तेस्रो रातो मतपत्रमा आफूले रोजेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ माथिल्लो कोष्टको चुनाव चिन्हमा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकका लागि तल्लो कोष्टको चुनाव चिन्हमा छाप लगाउनुपर्ने राईले जानकारी दिए । हरियो र कालो मतपत्रमा एक भन्दा बढी छाप लगाए रद्द हुने र रातो मतपत्रमा माथि र तल फरक÷फरक कोष्टमा एक÷एक वटा चिन्हमा छाप लगाउनुपर्छ भनेर बुझाउनु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मतदान गरेपछि मत खसाल्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र समानुपातिकको मत निर्धारित बाकसमै खसाल्नुपर्छ । अन्य बाकसमा खसाले त्यस्तो मत समेत बदर हुने भएकाले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रमुख राईले बताए ।

अजिरकोट (गोरखा), कात्तिक २५ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता एवम् गोरखा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले चुनाव पछि जनमुखी बिकासको लहर आउने दावी गरेका छन । क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत शनिबार अजिरकोट गाउँपालिका ३ काफलडाँडामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशको विकास गर्नको लागि मंसिर १० र २१ को चुनाव महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्न मेरो उम्मेदवारी हो।’ श्रेष्ठले भने, ‘जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्न तुरुन्तै पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।’ बाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार श्रेष्ठले बामपंथीको सरकार बन्ने निश्चित भएको बताउँदै वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिन आग्रह गरे । विकासको निम्ति सरकार चाहिने बताउदै श्रेष्ठले जनताको दैनिक जीवन नै फेर्ने गरि विकास गर्ने अठोट व्यक्त गरे । विकासको लागि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले चुनाब जितेंपछि पनि आफू नियमित जनताको सम्पर्कमा रहने बताए । गोरखामा पर्यटकीय स्थल धेरै भएकोले पर्यटन विकास, सडक, विजुली, पानी, जडिबुटी र फलफूल खेती लगायतका विकास निर्माण कार्यमा आफू पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, कात्तिक १८ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले गएको असोज २९ गते बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीको प्रारम्भिक सूची शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्दले प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा को कोलाई उम्मेदवार बनाएको छ । माआवादी केन्द्रको समानुपातिकको सूची यस्तो छ:

पोखरा, असोज १९ । प्रदेश नं ४ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमलसिंह बमले विमानस्थल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । विमानस्थल सुरक्षा गार्ड पोखराको बुधबार निरीक्षण तथा अवलोकनका क्रममा उहाँले विमानस्थल जस्तो संवेदनशील स्थानको सुरक्षा सुव्यवस्था कायम राख्न उच्च सतर्कताका साथ चुस्तदुरुस्त रुपमा प्रहरी परिचालन गरी सेवाग्राहीलाई सुरक्षित महसुस हुने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिए । उनले विमानस्थलमा रहेका सम्पूर्ण कक्षका साथै सुरक्षा सतर्कताका लागि जडान गरिएका स्रोतसाधनको निरीक्षण गर्दै विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी कर्मचारीको कार्यालय, ब्यारेक, मेशलगायतको निरीक्षण गरे । उहाँले विमानस्थल विभिन्न देशका नागरिकको आवागमन हुने प्रमुख स्थानसमेत भएकाले यसमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुन सक्ने बताउँदै यसप्रति सधैँ चनाखो रहन समेत निर्देशन दिए । निरीक्षण कार्यक्रममा संघीय एकाइ प्रहरी कार्यालय, गण्डकीका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुहरि गौतम, ४ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखराका प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायतका प्रहरी अधिकृतको उपस्थिति थियो ।

झापा, असोज १९ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) झापाले उम्मेदवार सिफारिस शुरु गरेको छ । झापाका पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार सिफारिस गरिएको एमाले झापा सचिव मदन अधिकारीले जानकारी दिए । झापा क्षेत्र नं १ बाट गोपालचन्द्र बुढाथोकी, क्षेत्र नं २ बाट पवित्रा निरौला खरेल, क्षेत्र नं ३ बाट पुष्पराज पोखरेल, क्षेत्र नं ४ बाट लालप्रसाद (एलपी) साँवा र क्षेत्र नं ५ बाट अध्यक्ष केपी ओलीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरिसकेको सचिव अधिकारीले बताए ।

जुम्ला, असोज ८ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीको दवाव र सङ्घर्षले मात्र कर्णाली प्रदेश बनेको बताएका छन् । जुम्लाको सिन्जा उपत्यकामा आयोजित जनसभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामी १४ वा १० प्रदेशको पक्षमा थियौं, कांग्रेस एमालेका नेताहरु पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउन खोज्दै थिए । तर, हामीले सङ्घर्ष गरेर सात प्रदेश बनायौं । कर्णालीलाई नयाँ प्रदेश बनाउनुपर्ने हाम्रो निरन्तरको दवाव र सङ्घर्षले मात्र अहिलेको ६ नम्वर प्रदेश बनेको हो ।’ ‘जुम्ला र खासगरी सिन्जा उपत्यका खस भाषा र खस सभ्यताको केन्द्र हो’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला खस भाषा र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्व स्तरमा चिनाउने उद्धेश्यले खस भाषा, संस्कृति प्रतिष्ठान बनाउन खोजिएको थियो । काम अघि बढेको छ । तर, सोचेजति प्रगति भएको छैन । खस भाषा र संस्कृतिको उत्थान र विकासका लागि खस प्रतिष्ठान र सङ्ग्रहालय बनाउन मेरो पुरै पहल हुनेछ, जुम्लालाई विश्वमा चिनाउन मेरो साथ हुनेछ ।’ कर्णालीको विकास माओवादीको प्राथमिकतामा भएको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘कर्णाली विकास आयोग हामीले नै बनायौं, कर्णाली प्रदेश हामीले नै बनायौं, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हामीले नै बनायौं । नाग्चे लाग्ना नाका खोल्न चीनसँग कुटनीतिक पहल गरिरहेको छु । नाग्मा गम्गडी सडक कालोपत्रे गरिनेछ । कर्णालीको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’ ७५० कार्यकर्ता माओवादी केन्द्र प्रवेश कार्यक्रममा जुल्लाका लोकप्रिय नेता पूर्णप्रसाद धितालको नेतृत्वमा ७५० जना कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । धितालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा लडेर लोकप्रिय मतसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा ७५० कार्यकर्ता प्रवेशले जुम्लामा माओवादी जीतलाई सहज बनाएको छ । धिताललाई माओवादीले प्रदेश सभाको उम्मेद्वार बनाउने घोषणा समेत गरेको छ ।

सुसान आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्र निकट बिदेश बिभाग सङठन नेपाली जन प्रगतिशील मन्च मलेसिया ले बाढी पीडितका लागि राहत स्वरूप पहिलो चरणमा १लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ नेपाल पठायको छ । मन्च मार्फत पार्टीको बिदेश बिभाग सचिबको नाममा सहयोग रकम पठायको जानकारी मंच मलेसियाका सचिब रुपक काफ्लेले दियका छन । लामो समय देखि मजदुर हक हित र अधिकारका लागि लड्दै आयको मन्चले विभिन्न समयमा देखा पर्न प्राकृति बिपत्ति र रास्ट्रिय बिपत्तिमा समेत हातेमालो गर्दै पटक पटक सहयोग गर्दै आएको बताउदै मन्चले भैपरी आउने समस्यामा सधै सहयोगको हात अघि बढाउने बतायका छन । मन्चका केन्द्रिय सल्लाहकार राजु ढुंगाना ९प्रनिल० को सम्योजकत्वमा सुरु गरियको राहत सङकलन अभियानले थोरै भयनी पीडित लाइ राहत महसुस गराउन सकियोस भन्ने उदेश्यले मन्चका सबै पदाधिकारी लागी परेको जानकारी काफ्लेले दियका छन । यता राहत रकम बुझ्दै माओवादी केन्द्रका बिदेश बिभाग सचिब युवराज चौलागाईंले रोजगारीका लागी बिदेशी भुमिमा पुगेर समेत पार्टी सङठनमा आबद्ध रहदै आपतकालीन अबस्थामा पीडितलार्इ गरेको सहयोग अतुलनीय रहेको बताउदै सहयोग गर्न सबैलाई धन्यवाद समेत दिइएका छन ।

बिगत १० बर्ष देखी  साँगेतीक क्षेत्रमा उदायका सफल गायक जय देवकोटाले पृथक खालको दसैं तिहार गित सार्वजनिक गरेका छन् ।  गीतमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ८ जना कलाकारले आवाज दिएका छन् ।  गीतको बोल दशै तिहार परिवार राखिएको छ । इन्द्र जिसि, गोविन्द मधुर आचार्य, जय देवकोटा, कर्ण सन्ज्याल, लोकेन्द्र शाही, सरिता थापा, रेखा जोशी र प्रतिमा विश्वकर्मा गरि ८ जना ले स्वर दिएकाे गीत मार्फत परदेसको बिरानो ठाँउ र नेपालको मायामोहको यादहरुलाई गीतमा वास्तविकता र जिबन्त बनाउन खाेजीएकाे छ । भिडियोमा रमा थपलिया, इन्द्र जिसि, गोविन्द मधुर आचार्य, जय देवकोटा, कर्ण सन्ज्याल, लोकेन्द्र शाही, रुबिना अधिकारी, प्रतिमा विश्वकर्मा लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन्। टि टाइम म्युजिक प्रा‍.लि.को प्रस्तुतिमा बजारमा आएको गितमा सन्तोष पौडेलको ध्वनि संमिश्रण, राजु कार्की को एरेन्ज, सुदिप कुवर को निर्देशन, विकास ज्ञवालीको सम्पादन रहेको छ ।      

कलैया, भदौ २४ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धमा १३०० नेता–कार्यकर्ताले मधेशमा बलिदान गरेपछि मात्रै मधेशी दलले संघीयता भन्न पाएको बताएका छन् । कलैया बलरामपुरमा आयोजित सभामा प्रचण्डले भने, ‘हामीले जनयुद्ध लड्यौं, त्यो बेला हामी बाहेक कुनै पनि पार्टीमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिकता भन्ने हैसियत थिएन। हामीले जनयुद्ध लडेर, १३०० को रगत बगाएर, सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको पहिचान र अधिकारको लडाई उचाईमा पुगेपछि मधेशवादी दल पनि संघीयता भन्न सक्ने भए । मधेसी दलहरुको एकल तागतले संघीयता नआएको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘अहिले मधेशी दलहरु संघीयता हाम्रो भन्न खोज्दैछन्, उनीहरुको तागतले संघीयता आएको होइन, क्षेत्रीय र पृथकतावादी शक्तिले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्।