जोखिम मोल्न सिपालु प्रचण्ड
आइतबार साँझ बालुवाटारमा तीनवटा महत्वपूर्ण बैठक बसे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । आयोगसँगको छलफल मुख्यतः चुनावको तयारीसँग सम्बन्धित थियो । त्यही दिन नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भयो । यो छलफल पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेसँग सम्बन्धित थियो । खासगरी संविधान संशोधन नभई निर्वाचन घोषणा गर्न नहुने मोर्चाको अडानबीच चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रचण्डले कसरत सुरु गरेका थिए । मधेसी मोर्चा र कांग्रेसका शीर्ष नेताका बीचको छलफलमा संशोधन र निर्वाचनका विषयमा नै गम्भीर कुरा भयो । यो सँगै प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग समेत निर्वाचनको मितिबारे छलफल गरे । आन्तरिकरुपमा आफ्नो पार्टीसँग समेत उनको छलफल भयो ।
सोमबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दिन । यो निर्णय गर्नु त्यति सहज पक्कै थिएन प्रचण्डका लागि किनभने मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई चुनाव भएमा आन्दोलनमा जाने कुरा गरिसकेको थियो । अर्कोतर्फ चुनावको घोषणा नभई संविधान संशोधनको कुरा नै हुँदैन भनेर एमाले गौंडा ढुकेर बसेको अवस्था छँदै थियो ।
प्रचण्डका अगाडि भीरमा दायाँ जाउँ, लडिएला भन्ने डर, बाँया जाउँ खसिएला भन्ने डर जस्तो अवस्था थियो । यता एमाले, उता मधेसी मोर्चा । चुनाव र संविधान संशोधनमार्फत संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन उनले सयभन्दा बढी औपचारिक अनौपचारिक छलफल आफ्नो कार्यकालमा अहिलेसम्म गरे होलान् एमाले र मोर्चासँग । तर दुबै राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा लचक हुन खोजेनन् । एउटालाई निर्वाचन चाहिएको अर्कोलाई संविधान संशोधन र यी दुबै नमिली न चुनाव हुने सम्भावना न त संविधान संशोधन नै ।
प्रचण्डका अगाडि यो पेचिलो अप्ठ्यारो जानि जानि सिर्जना गरिएको थियो । किनभने प्रचण्डको सरकारलाई असफल पार्नका लागि प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि अनर्गल प्रचार र भ्रम छर्न शुरु भएको थियो । काम गर्दा समेत आलोचना हुनु, राष्ट्रिय सहमति गर्न खोज्दा आफ्नो लिंडेढिपी नछोड्ने प्रवृत्ति र संविधान असफल हुने खतरा हुँदा समेत जिम्मेवार नहुने एमाले प्रवृत्ति झेलेका प्रधानमन्त्रीका लागि समय पर्खिनुको पनि विकल्प थिएन । एमालेले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्न सक्दैन र चाहँदैन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको थियो । यसलाई चिर्न पनि निर्वाचनको घोषणा गर्नैपर्ने अवस्था थियो । तर उता मधेसी मोर्चाको मागलाई समेत उपेक्ष ागर्ने अवस्था थिएन ।
हिजो ठीक यही बिन्दुमा प्रचण्ड पुगेका थिए । उनले त्यतिखेर संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन खोजे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा बालुवाटारमा समेत छलफल भयो । तर अन्तत सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा न मधेसी मोर्चाले सहमति जनायो न त नेकपा एमालेले नै । आफू सहमत नहुने तर बाहिर बाहिर भने सरकारले काम गर्न नसकेको या संविधान संशोधन गर्न नचाहेको प्रचार एमालेले गरिरहेको थियो । त्यतिखेर पनि प्रचण्डका अगाडि निकै ठूलो जटिलता देखिएको थियो ।
तर जोखिम मोल्न नडराउने प्रचण्डले आलोचनाहरुको चाङका जोखिम मोलेर संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गराए । एमालेको कडा प्रतिरोध, निरन्तरतको सदन बहिस्कारबीच उनले यो काम सम्पन्न गर्न सकेका थिए । यसले कम्तीमा सरकार उदासीन छैन र सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो ।
अहिले निर्वाचनको घोषणाका लागि पनि प्रचण्डले जोखिम नै मोले । उनले बारम्बार आफू इतिहासको कठीन घडीमा रहेको र असफल हुने र सफल हुने खतरा उत्तिकै रहेको बताउँदै आएका छन् । जोखिम नलिएको भए नेपालमा राजतन्त्र नै ढल्दैनथ्यो भन्ने प्रचण्डले अहिले आएर निर्वाचनको घोषणा गरेर मधेसी मोर्चालाई बिच्क्याएको भन्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन् । तर त्यसो पक्कै पनि होइन भन्ने आधारहरु समेत रहेका छन् । मधेसी मोर्चाले राजनीतिक एजेण्डा जिवित राख्न अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि संविधान संशोधनको विषयमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट नै देखिन्छ । तर पनि यो प्रचण्डका लागि ठूलो जोखिम भने अवश्य नै थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो जीवनकालमा कैयन यस्ता निर्णयहरु जोखिम मोलेर नै गरेका छन् । जनयुद्धको उठान, शान्ति प्रक्रियामा आउने निर्णय, सेना समायोजन, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा, १६ बुँदे सहमति जस्ता कतिपय विषयमा उनले यसरी जोखिम नमोलेको भए नेपाल यथास्थितिबाट अगाडि जाने अवस्था आउने थिएन । यो जोखमको मूल्य उनी र उनको पार्टीले चुकाउने पर्ने अवस्था समेत कतिपय बेला नआएको होइन । तर पनि उनले जोखिम मोलेर देशलाई भने अग्रगमनतर्फ धकेलेकोमा दुईमत हुन सक्दैन । जोखिम मोल्न प्रचण्ड सिपालु नहुन्थे भने न नेपालमा राजतन्त्र ढल्थ्यो न त गणतन्त्रातिक संविधानको निर्माण नै ।
अहिलेको जोखिमले प्रचण्ड या पार्टीलाई कत्तिको फाइदा पुर्याउला भन्ने कुरा इतिहासको गर्भमा छ । तर यसले संविधान कार्यान्वयनमार्फत संघर्षका ऐतिहासिक उपलब्धि जोगाउन भने पक्कै पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेमा शंका गर्नुपर्दैन ।
कृषि मन्त्रालयकाे यस्ताे छ याेजना
जुम्ला, फागुन छ । कृषि विकास मन्त्रालयको ‘एक गाविस, एक कृषि प्राविधिक’ नीति कार्यान्वयन तहमा पुगेको छ । उक्त नीतिअनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गतवर्ष हाँकु, लाम्रा, रारालिही र पाण्डव गुफा गाविसमा चारजना कृषि प्राविधिक नियुक्त गरेको थियो । चालु आवमा आठ जनालाई कृषि प्राविधिकमा सिफारिस गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । सिफारिस गरिएका प्राविधिकलाई गुठीचौर, छुमचौर, ताम्ती, घोडमहादेव, बड्की, शनिगाउँ, बुम्रमाडीचौर र मालिकाबोता गाविसमा खटाइएको छ । गत वर्ष कृषि प्रसार सेवामा कृषिको पहुँच वृद्धि गर्ने, सेवा प्रवाहमा सहजता र छरितोपन दिने उद्देश्यले जनशक्ति थप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बुढासुब्बा गोल्डकपमा भारतका दुई टीम सहित १० टोली भिड्ने
धरान, फागुन ५ । बुढासुब्बा रेडबुल गोल्डकपमा भारतका दुई टीम सहित १० टीमले सहभागिता जनाउने भएका छन् । बुढासुब्बाको १९ औं संस्करण शुक्रबारदेखि धरान १७ स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा हुदैँछ । प्रतियोगिताको सम्पुर्ण तयारी पुरा भइसकेको आयोजक धरान फुटबल क्लबले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा पहुना टोलीको रुपमा भारतबाट दुर्गापुर र युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबले पहिलो पटक भाग लिएका छन्। युनाइटेड सिक्किम पुर्वभारतीय कप्तान भाइचुङ भुटियाले सञ्चालन गरेको एकेडेमी हो। फागुन १४ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन कांग्रेस नेता एवं सांसद मिन विश्वकर्माले गर्ने तयारी भएको छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल पाहुना टोली दुर्गापुर स्टिल कलकत्ता, भारत र संकटा एफसि काठमाडौंबीच हुनेछ । एपिएफ क्लब, काँकडभिट्टा ट्रेनिङ सेन्टर झापा, रुपन्देही फुटबल क्लब, पोखरा फुटबल क्बल र नेपाल पुलिस क्लबले पनि प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। आयोजकको पहेलो (सिनियर) र निलो (जुनियर) गरी दुई टिमले भाग लिने क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले जानकारी दिए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्याङ्दी क्लबले भने यो संस्करण गुमाएको छ । मनाङ बंगलादेशमा हुने शेख कमल अन्तराष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिपमा सहभागीता जनाउने भएकाले यसपटकको खेल मनाङले गुमाएको हो । मनाङले बुढासुब्बाको छैटौं, १३ औं र १८ औं संस्करण जितेको थियो । ‘जति क्लबले सहभागीता जनाएका छन्, ती सबै जारी सिजनका उत्कृष्ट टिम छन्। केहीले त उपाधि पनि जितेका छन्’, एन्फा केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका राईले भने–‘आयोजकले पनि उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेर २ टिम बनाएको छ। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरु पनि आउने भएकोले हरेक खेल रोमाञ्चक हुनेछन्।’ घरेलु मैदानमा चार पटक फाइनल पुगेपनि आयोजक अहिलेसम्म उपाधिविहिन छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ५ लाख र उपविजेताले २ लाख ५० हजार पाउनेछ। गत संस्करणमा विजेता र उपविजेताको पुरस्कार राशी ४ लाख र २ लाख थियो। उत्कृष्ट खेलाडीले एक थान यामाहा मोटरसाइकल र सर्वाधिक गोलकर्ताले नगद २५ हजार पाउने महासचिव प्रताप तामाङले बताए। उत्कृष्ट गोलकिपर, उत्कृष्ट डिफेन्स, उत्कृष्ट स्ट्राइकर, उत्कृष्ट मिडफिल्ड र उत्कृष्ट प्रशिक्षकले जनही नगद १५ हजार पाउनेछन्। हरेक खेलको म्यान अफ दि म्याचलाई नगद ५ हजारसहित उपहार पनि दिइने उनेले बताए। कुल ६५ लाख ६७ हजार ५ सय आय हुने अनुमान गरिएको प्रतियोगितामा ५४ लाख ८५ हजार खर्च हुने आँकलन छ।
स्वस्थानी व्रत साङ्गे
काठमाडौँ, माघ २८ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको श्रीस्वस्थानी व्रत कथाको आजबाट साँगे गरिएको छ । श्री स्वास्थानीको पूजाआजा गरी आजबाट स्वास्थानी साँगे गरिएको हो । व्रत बस्ने प्रत्येक महिलाले महिनाभरि स्नान गरी मध्याह्न श्रीस्वस्थानीको पूजा गरी एक छाक खाएर बस्नुका साथै हरेक दिन स्वस्थानी कथावाचन र श्रवण गरेका थिए । सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनाका लागि विष्णुको सल्लाहानुसार निराहार बसी स्वस्थानीको व्रत गर्दा आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूर्ण भएको र पार्वतीले लोककल्याणका निम्ति सो व्रतकथा प्रचारप्रसार गराई गरिब तथा दुःखीको उद्धार गरेकाले परम्परागत रूपमा सो कथा प्रचलित हुँदै आएको मानिन्छ । काठमाडौंको साँखुस्थित शालीनदीमा आज भक्तजनहरुको अत्याधिकै घुँइचो लागेको थियो ।
यस्तो छ गगन थापासँग कालीकोटवासीको माग
काठमाडौँ, माघ २४। कालीकोट जिल्ला अस्पताललाई ५० श्यया बनाउन माग गर्दै कालीकोटवासीले स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापासँग माग गरेका छन् । नेपाल तरुण दलका महासचिव एवम् काँग्रेस कालीकोटका नेता भूपेन्द्रजङ्ग शाहीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग राखेका हुन् । शाहीले कालीकोटमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा अकालमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको जनाउँदै जिल्लामा ५० श्ययाको अस्पताल माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘कालीकोटवासी स्वास्थ्योपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौँलगायत सहर पुग्नुपरेको र गरिबले स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नुपरेको छ ।” ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्वास्थ्यमन्त्री थापाले कालीकोट जिल्ला अस्पताललाई चाँडै ५० श्ययाको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रासस
अबदेखि घलेगाउँमा पर्यटकले पालन गर्नुपर्छ १२ बुँदे आचारसंहिता
लमजुङ, माघ २४ । सार्क राष्ट्रमै नमुना मानिएको घलेगाउँमा आउने पर्यटकले अब आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएको छ । घलेगाउँ पर्यटन विकास समितिले गाउँमा आउने पर्यटकका लागि १२ बुँदे आचारसंहिता बनाएको हो । सो आचारसंहितामा गाउँमा आउने सबै पर्यटकले पहिले स्थानीय समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । नाम दर्ता गराएसँगै समितिले पाहुनाको स्वागतसहित व्यवस्थापन गर्छ । पर्यटकले स्थानीय उत्पादन बाहेक गाउँमा उपलब्ध नहुने कुनैपनि कुरा माग गर्न पाउँदैनन् । स्थानीयवासीको क्षमताभन्दा बाहिरको कुनै पनि चिज लेनदेन गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । बाल दुव्र्यव्यवहार, बाल तथा महिला बेचबिखन, यौनजन्य दुव्र्यवहार, लागुऔषध सेवन लगायतका क्रियाकलाप निषेध गरिएको छ । पर्यटकले स्थानीय समुदायमा कुनै असर गर्ने क्रियाकलाप गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ । स्थानीय कला, संस्कृति र सस्कारका साथै स्थानीय पर्यावरणमा असरपुग्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पर्यटकलाई निषेध गरिएको छ भने उनीहरुले तोकिएका नियम पालना गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
दुई हप्तापछि बल्ल बढ्यो नेप्से
काठमाडौं, माघ १८ । सोमबार ६५ अंकभन्दा बढीले घटेको शेयरबजार परिसुचक नेप्से मंगलबार बढेको छ । नेप्से मंगलबार झण्डै १७ अंकले बढेर १३ सय २६ दशमलव ६ विन्दुमा पुगेको हो । नेप्से सोमबार १३ सय ९ दशमलव ७० बिन्दुमा झरेको थियो । वीमा र अन्य बाहेकका सबै समूह उकालो लागेको दिन मंगलबार सवैभन्दा धेरै होटल समूह १ सय ९ दशमलव ७ बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै बैँकिङ २५ दशमलव ७७, उत्पादन १९ दशमलव ८२, जलविद्यूत १३ दशमलव १५, वित्त ९ दशमलव २, विकाश बंैक समूह ३ दशमलव ३२ समूहले बढेको छ । मंगलबार बीमा समूह भने २८ दशमलव ४२ र अन्य समूह शुन्य दशमलव शुन्य ४ विन्दुले घटेको छ । कारोबार रकम भने मंगलबार केही घटेको छ । सोमबार ५३ करोड ६६ लाखभन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएकोमा मंगलबार ५२ करोड ८५ लाखभन्दा धेरैको कारोबार भएको छ । मंगलबार सवैभन्दा धेरै गरिमा विकास बैंकको संस्थापक शेयर ३ करोड ६८ लाखभन्दा धेरैको किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।
राईको आफ्नै साथीले हत्या गरे
पाँचथर, माघ १७ । अत्याधिक मादक पदार्थ सेवनका कारण पाँचथरको प्राङबुङ–८ मा एक व्यक्तिले आफ्नै साथीको हत्या गरेका छन् । मृत्यु हुनेमा मेमेङ–५ का १९ वर्षीय अजय रहेका छन् । आइतबार प्राङबुङ–८ मा रहेको स्थानीय हाट बजार भर्न आएका उनीहरु अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेपछि दुवैबीच झगडा हुँदा उनका साथी सुरेन मगरले अजय राईको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सो झगडामा गम्भीर घाइते भएका मगरको प्रहरीको निगरानीमा जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी सहायक निरीक्षक विष्णु खड्काले जानकारी दिए ।
सुब्बाको आवेदन भर्न अब तीन दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं, माघ १६ । लोकसेवा आयोगद्वारा खुला तथा समावेशीबाट नायब सुब्बा (अप्राविधिक) को विभिन्न पदहरुमा उम्मेदवारहरुको लागि गत पुस २७ गते आवेदन खुला गरिएको थियो । अब आवेदन फाराम भर्ने म्याद १८ गते (तीन दिन) मात्र बाँकी रहेकोले इच्छुक उम्मेदवारहरुले चाँडो भन्दा चाँडो आवेदन भर्न सूचित गरिएको छ ।
चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीले भेटे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
काठमाडौं, माघ १६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले चुनावको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग भेट गरेका छन् । आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगको तयारीबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन अायोगले देशैभरबाट तयारी तीव्र पारेको जानकारी गराएका थिए । उनले सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट पारित गर्ने वितिक्कै आयोगले चुनावको सबै तयारी गर्ने बताएका थिए । चुनावकै तयारीका लागि अाफूले जिल्ला भ्रमण गरेको अायुक्त यादवले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । जिल्ला भ्रमणबाट चुनाव गराउन सक्ने अवस्था देखिएपनि संसदमा रोकिएका विधेयक पारित नभएसम्म अप्ठेरो बनेको बताए । उनले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र वितरण, मतपत्र, मतदानस्थल, मतदान, मतपेटिका, मसलन्द र मानव संसाधन आवश्यक रहेकाले यसको गृहकार्यमा आयोग जुटेको जानकारी दिँदै भने – ‘सरकारले निर्वाचनको बाटो बनाए हामी अहोरात्र खटेर काम गर्न तयार छौँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिदैँ आयोगले सरकारको स्प्रीडलाई ख्याल गरेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने–‘आयोगलाई केही समस्या परेको छ भने भन्नुहोला, तीन दलबीचमा बैशाखको अन्तिमभित्रैमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भइसकेको छ कुनै हालतमा पनि चुनावको तयारी रोकिनु हुँदैन ।’ जवाफमा प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारको स्प्रीड अनुसार आयोगले काम गर्ने बताए । ‘खासमा चुनावको तयारी गर्न हामीलाई तीन महिनाको समय चाहिने हो, तर हामी सरकारको स्प्रीड अनुसार काम गर्न तयार छौं भरखरै रिक्त आयुक्तमा नाम सिफारिस भएको छ, सरकारले चुनावसँग सम्बन्धित कानुनहरुको संशोधन गरे काम गर्न सहज हुन्छ’ आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्रीसँग भने । चुनावकै तयारीलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन अायोगका प्रमुख अायुक्त यादवलाई एक हप्ता अघि पनि भेटेका थिए ।
दुई कांग्रेस जुध्दा सेयर बजार अोरालो
काठमाडौं, माघ १४ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्चेन्जमा रहेका दुई काँग्रेसीको झगडाका कारण मुलुकको धितोपत्र बजार नराम्ररी प्रभावित भएको आजको जनआहवान साप्ताहिकमा खवर छ । धितोपत्र बोर्डको आवरणमा डा. रेवतवहादुर कार्कीले ब्यक्तिगत ’इगो’ साँध्न स्पष्टीकरण सोधेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले दावी गरेको छ । कार्की काँग्रेस नेता डा रामशरण महतलाई मोटो थैली बुझाएर अध्यक्ष बनेका व्यक्ति हुन् । भने स्टकका महाप्रबन्धक रहेका सिताराम थपलिया पनि डा महतका असली कार्यकर्ता हुन् । दुई साताअघि बोर्डले नेप्सेका अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण सोध्ने विषयमा पनि कुरा नमिले पनि हतार हतार स्पष्टिकरण पत्र काटियो र थपलियालाई साइजमा ल्याउने भन्दै कार्कीले युद्धको नै घोषणा गरेको थपलिया पक्षको आरोप छ । दुई वटा साँढे जुध्दा तोरी बारी माडिए जस्तै कार्की र थपलियाको साँढे जुधाईमा सेयर बजार परेको छ । सेयर बजार दैनिक जसो घट्दै गएको छ । बजार घटाउने विभिन्न कारणहरु रहेको भएपनि प्रमुख कारण भने कार्की र थपलियाको साँढे जुधाई नै प्रमुख कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । कार्की र थपलिया दुवै काँग्रेस नेता डा महतलाई थैली बुझाएर आएका हुन् । उनीहरु दुवै महतका मान्छे समेत हुन् । तर समस्या कहाँ प¥यो भनेर बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो कि सेयर दलालसँग थपलियाले मोटो रकम उठाए । डा सावलाई पैसा दिनु पर्छ भन्दै उठाउने भनेको रकम दलालहरुले काँग्रेस पार्टी कार्यालयको खातामा हालिदिए । पार्टी कार्यालयको खातामा रकम गएपछि न त त्यो रकम थपलियाले पाए न त डा महतले नै । कसैले पनि पैसा नपाएपछि भाउन्न भएका डा महतले फेरि दुवै जनालाई बोलाएर जसरी भएपनि पैसा उठाउन निर्देशन दिए । डा महतको अगाडि हस हजुर भन्दै उठेका कार्की र थपलियाकै कारण यस अघिको पैसा नपाएको भन्दै पैसा उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा विलखबन्दमा परे । पैसा उठाउन बोर्डले सहयोग गर्नुपर्ने थपलियाको सर्त थियो । तर कार्कीले उठेको पैसाको ४० प्रतिशत आफूलाई दिनुपर्ने शर्त थपलियालाई तेस्र्याए । बाँकी रहने ६० प्रतिशतमा २० प्रतिशत थपलियाले राख्ने र बाँकी रहने ४० प्रतिशत मात्रै डा महतलाई उपलब्ध गराउने भित्री सहमति भयो । सेयर दलालहरु अधिकाशं काँग्रेस निकटका छन् । थपलिया र कार्कीले उनीहरुलाई होटल हिमालयमा विशेष बैठक भन्दै बोलाए । आफूलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रीको आशय समेत उनीहरुले संयुक्त रुपमा राखे । तालुकदार मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका महासचिव भइसकेका कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री छन् । भोलि उनले थाहा पाए के उत्तर दिने भन्ने बारेमा समेत होटलमा राम्रै बहस भयो । थाहा पाए उनलाई समेत जानकारी गराउने सहमति भयो । सोही सहमति बमोजिम कार्की र थपलियासहित सेयर दलालहरु समेत उठे । पैसा पनि राम्रै उठ्यो । स्रोतका अनुसार लगानीकर्तालाई एकाध दिन मात्रै मार्दा पनि सेयर दलालले करिब ४० करोड रकम उठाए । पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नत्रे भने जस्तै थपलियाले कार्कीलाई दिनु उचित ठानेनन् । काम मैले गर्ने उनलाई किन दिने भन्ने प्रसंग निकाल्दै थपलियाले लौ हजुर पैसा धेरै उठाउन सकिएन, मन्त्रीले थाहा पाए भने हामीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्लान भन्दै डा महतको जी हजुरी गर्न थपलिया डा महतको निवास पुगे । उनले उठेको मध्य न्यून रकम मात्रै डा महतलाई बुझाए अरु रकम आफैले पच पारे । स्रोत भन्छ कार्की र थपलियाको विवादको प्रमुख कारण नै सोही सेयर दलालबाट उठेको पैसा रहेको बताइन्छ । पैसाको विषयमा कुरा नमिलेपछि बोर्डले थपलियालाई स्पष्टिकरण पत्र काट्यो । बोर्डले सोधेको प्रश्नमा नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको पत्र पठाएको छ । पत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ । नेप्सेले पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डको अवरोधका कारण पूँजी बजार विकासका योजनाहरु अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । सार्वजनिक रुपमा बोर्डको बिरुद्ध अनर्गल प्रचारवाजी गरिएको भन्दै बोर्डले नेप्सेसँग स्पष्टीकरण सोधेको बताएको छ । बोर्डको स्पष्टीकरणमा नेप्सेले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार बोर्डसँग नभएको उल्लेख गरेको छ । बोर्डले नेप्सेका अध्यक्ष रामजी रेग्मी र महाप्रबन्धक सीताराम थपलियासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सात दिनभित्र जवाफ दिन बोर्डले भनेपनि नेप्सेले दुई साता बितेपछि चेतावनीयुक्त जवाफ पठाएको छ । स्पष्टिकरणको दोहारी पनि असाध्यै रमाइलो छ । त्यसो त स्टकका अध्यक्ष रामजी रेग्मी पनि काँग्रेसी कार्यकर्ता नै हुन् ।
ट्रम्पद्वारा गर्भपतनका क्षेत्रमा दिइएको अमेरिकी सहयोग खारेज
काठमाडौं, १२ । राष्ट्रपति बनेलगत्तै एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न पुगेका डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले संसारभरी बहस चुलिएको छ । ओबामाले गर्भपतनका क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता नियोगका तर्फ दिईंदै आएको सहयोग खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि संसारभरी नै यसको समर्थन र बिरोधमा जनमत देखिएको छ । ट्रम्पको पार्टीले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यही मान्यताका आधारमा ट्रम्पले विश्वका विकासोन्मुख देशहरुमा सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता नियोग “युएसएआइडी” र अन्य निकायबाट गरिँदै आएको सहयोग खारेज गर्ने निर्णय गरे । “अमेरिकी जनताको करबाट उठेको पैसा गर्भपतनका लागि खर्च गर्न सकिन्न” कार्यकारी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले घोषणा गरेको सिएनएनले जनाएको छ । यो निर्णयले संसारभरी नै प्रजनन स्वास्थ्य र खासगरी सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं कार्यक्रम सोझै प्रभावित हुनेछन् । यो निर्णयको असर परिवार नियोजनका क्षेत्रमा समेत पर्ने छ । विश्वका अधिकांश देशहरु अहिले परिवार नियोजन–२०२० कार्यक्रम अन्तर्गत परिवार नियोजनका साधन र सुरक्षित मातृत्व (गर्भपतनको कार्यक्रम सहित) अभियान सञ्चालित गरिरहेका छन् । ट्रम्पले सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनले खारेज गरेको नीतिलाई फेरी लागु गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन । यो नीतिमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अमेरिकाले कुनै संघसंस्था या देशलाई सहयोग नगर्ने उल्लेख छ । यो नीतिलाई रोनाल्ड रेगनले अघि सारेका थिए । ओबामाले भने संसारमा लाखौं महिलाहरुको जीवनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको गर्भपतनको विषयमा अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई निष्क्रिय बनाएका थिए । ओबामा प्रशासनको नीतिमा रहेर अमेरिकी सहायता नियोगहरुले विश्वभरी नै प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरेका थिए । निर्णयबारे जानकारी दिँदै व्हाइट हाउसका प्रेस सचिव सिएन स्पाइसरले यो नीति अमेरिकी जनता, जन्मिँदै नजन्मेका अमेरिकी जनता र राज्यलाई कर तिरिरहेका अमेरिकी जनताको पक्षमा रहेको जिकिर गरे । भयानक दुर्घटना निम्त्याउने परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्वको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरुले ट्रम्पको निर्णयलाई आपदाको संकेत बताएका छन् । मेरी स्टोप्सले यो निर्णय खतरनाक रहेको र यसको दूरगामी असर पर्ने जनाएको छ । यो निर्णयबाट मेरि स्टोप्सको कार्यक्षेत्रमा मात्रै ६५ लाख गर्भवती महिलाले सुरक्षित सेवा लिन नपाउने, २२ लाख गर्भपतन प्रभावित हुने, २१ लाख असुरक्षित गर्भपतन हुने र २१ हजार ७ सय नवजात शिशुको मृत्यु हुने संस्थाले जनाएको छ । परिवार नियोजनको बारेमा यथेष्ट कार्यक्रम र सचेतनाको अभावमा कानुनको आडमा गर्भपतनलाई निषेध गर्नु गलत रहेको मेरी स्टोप्सको भनाई छ । यो संस्थाले नेपालमा आएको भूकम्पपछि २ हजार ८ सय ४३ गर्भवती महिलाको परीक्षण र ५ सय ८६ परिवार नियोजनका साधनको प्रत्यारोपण गरेको थियो । “यो निर्णयले संसारमा रेखदेखबिना सुत्केरी हुनुपर्ने, असुरक्षित गर्भपतन र नवजात आमा र शिशुको मृत्यु बढाउने काम मात्रै गर्ने छ ।” प्रजनन अधिकार केन्द्रकी कार्यकारी अधिकृत न्यान्सी नोर्थअपको भनाई सिएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
ट्रम्प नीतिले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृस्वास्थ्य प्रभावित
काठमाडौं, माघ १२ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै जारी गरेको नयाँ सहयोग नीतिले नेपालमा सञ्चालित परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रममा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यसले नेपालमा मातृमृत्युदर बढाउन सक्ने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । बाराक ओबामाले सन् २००९ मा खारेज गरेको ‘म्याक्सिको सिटी पोलिसी’ ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यभार सम्हाले लगत्तै ब्युँताएका छन् । त्यसमा रहेका बुँदामध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा र त्यसबारे जनचेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकार र अमेरिकी निजी फाउन्डेसनले दिँदै आएका सहयोग रोकिने अवस्था देखिएको हो । ट्रम्पको निर्णयबाट नेपालमा मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका करिब दर्जन गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुनेछन् । नेपालमा २०६० देखि गर्भपतन सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी भइ सेवा विस्तार कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक बर्ष करिब ९० हजार भन्दा बढी महिलाले सूचीकृत सेवाकेन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । यो खबर आजको नागरिकमा छ ।
एनसेलको ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ नयाँ डेटा प्याक
काठमाडौं, माघ १० । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ भन्ने नारासहित नयाँ डेटा प्याक सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले हिजो आइतबारदेखि लागु हुने गरी भोल्युममा आधारित नयाँ डेटा प्याक ल्याएको हो । यो योजनामा ग्राहकले अल टाइम डेटा प्याक, बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म प्रयो गर्न सकिनेछ भने डे डेटा प्याक र बेलुका ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिनेउछ । यिनीहरुको शूल्क दर फरक-फरक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । प्याकेज छनाैट गर्नका लागि *१२३# मा डाइल गर्न सकिनेछ । यस्ताे छ एनसेलकाे नयाँ प्याक याेजना
कांग्रेस नेताकै अगुवाईमा उदयपुरमा बन्दै गरेको पुल निर्माण रोकियो !
उदयपुुर माघ ९ । आफ्नै नेताले ल्याएको भनि प्रचार गरिएको एक योजनाको निर्माणमा नेपाली काग्रेसका कार्यकताले नै अवरोध गरेका छन । उदयपुरको रामपुर ठोक्सिला स्थित गिदेरी खोलाको निर्माणधीन पुल निर्माणमा अवरोध गरेका हुन । कम गुणस्तरको निर्माण समाग्री प्रयोग गरेको भन्दै काग्रेस गाउँ पार्टी सभापती शुशिल सेडाईको नेतृत्वमा पुल निर्माणमा रोक लगाईएको हो । पुलको पिल्लरको फाउन्डेसनमा प्रयोग गरिएको गिटी बालुवा कमसल भएको भन्दै काग्रेस, एमाले, माओवादी र ससपाले पुल निर्माणमा रोक लगाएका छन । स्थानीय राजनैतिक दलको संयुक्त टोली डिभिजन सडक कार्यालय लहान गई पुलको गुणस्तर जाँच नगरी काम अगाडी नबढाउन माग गरेका छन । २०७४ साल असारमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने पुलमा लगाईएको गिटी बालुवा कमसल प्रयोग गरेकोले निर्माण कार्य रोक्नु परेको काग्रेस गाँउपार्टी सभापती शुसिल सेडाईले बताए । ‘हातले कोट्याउदा भत्किने पुल हामीलाई चाहिदैन बरु पुल नै नबनोस ।’ नेता सेडाईले भने- ‘यहाँ डिभिजन सडक कार्यालय लहानको प्रमुख र मुख्य ठेकेदार नआई काम हुदैन ।’ यहाँ आएका डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियरले केही गर्न सक्दैनन त्यसकारण दुई जना प्रमुख नआई पुल निर्माण अगाडी बढाउन नदिने आक्रोशित हुदै घोषणा नै गरे । डिभिजन सडक कार्यालय लहानका प्रतिनिधी र ठेकेदारलाई निर्माण स्थलमा नै लगेर काग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द र संघीय समाजवादी पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधीहरुले पुल निर्माण स्थानीयहरुको सरोकार रहेकोले गुणस्तरयुक्त काम हुनु पर्ने माग गरे । काग्रेस नेता तथा सासद खड्काले निर्वाचन आउन लागेकाले भोटको लागि ठेकेदार पठाएर काम गरे जस्तो गरेको एमालेका नेता दुर्गा कुमार थापा स्वस्तीकले बताए । ‘उक्त पुल पहिलो संविधान सभाको चुनाव ताका २०६४ मा पहिलो पटक शिलान्यास गरे, दोस्रो पटक २०६९ सालमा पुलको योजना परेपछि गरे, तेस्रो पटक २०७० सालमा जम्मा तिन पटक शिलान्यास भएको पुलको हालत यस्तो हुनुमा सांसद खड्का नै दोषी हुन ।’ नेता स्वस्तीकले भने ‘आफुले शिलान्यास गरेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पुल ३ बर्ष वित्दा पनि नबन्नु भनेको नेता खड्काको ठेकेदार सगँ मिलेमतो हो ।’ उता माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधी सुमन कटुवालले पनि पुलमा गुणस्तरयुक्त निर्माण समाग्री प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हामीले डिभिजन सडक कार्यालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ, सडकका ईन्जिनियर आउनु भएको छ, उहाँबाट समास्याको समाधान हुदैन ।’ पप्पु/मृत संजिवनी जेभी बानेश्वरले १४ करोड लागतमा निर्माण सम्झौता गरेको उक्त पुल मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न कारणले गर्दा ढिलाई भएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका ईन्जिनियर सोभित लाल ठाकुरले बताए । उनले भने ‘ढिलो हुनुको एउटा कारण त नाकाबन्दी नै हो तर ठेकेदारले चासो नदिएको कारणले पुल निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।’ कम गुणस्तरको निर्माण समाग्री प्रयोग नगरी अर्काे निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने इन्जिनियर ठाकुरले बताए । पुलको पील्लरको फाउन्डेसनमा प्रयोग भएको गिटी, बालुवा कमसल भएको भनि स्थानीयले हटाउन माग गरेको थिए । २०७४ सालमा असार भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल ६ महिनामात्र बाँकी रहदा १० प्रतिसत भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । तिन बर्ष सम्म काम नगरी बसेको ठेकेदार स्थानीय तथा संसदीय चुनाव गर्ने चर्चा सगै नेता खड्काले काम गरे जस्तो गर्नको लागी पठाएको हुन सक्ने आरोप स्थानीयको छ । ७ वटा आरसीसी पिल्लर रहेको उक्त पुलमा ६ वटा स्पाम रहने जनाईएको छ । तीनवर्ष अघि काग्रेस नेता तथा उदयपुर क्षेत्र नं. १ का सांसद डक्टर नारायण खड्काले बडो तामझामका साथ शिलान्यास गरेको पुल काग्रेस कार्यकर्ताले नै गुणस्तरहीन भएको भनि सडका इन्जिनियरलाई देखाउनको लागि पुल हम्मरले फुटाउन व्यस्त थिए । २०७० सालमा असारमा नेता खड्काले शिलान्यास गर्दा ताली पिटने काग्रेस कार्यकर्ता पुल कमसल भएकोमा चिन्तित देखिएका थिए । सांसद डाक्टर खड्काको आडमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन ।
इन्डोनेसियाले दियो नेपाललाई फ्रि अनअराइभल भिसा
काठमाडौँ, माघ ६। इन्डोनेसिया सरकारले नेपाललाई नेपाललाई फ्रि र अनअराइभल भिसा दिने भएको छ । चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेका नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी नेपाललाई एयरपोर्टमै भिजा दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिदाइ भेट गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । भेटका अवसरमा प्रचण्डले गत वर्षको भूकम्पको विपत्तिका बेला इन्डोनेसिया सरकारले नेपाली जनतालाई सहयोग गरेकोमा राजदूत र इन्डोनेसिया सरकारलाई धन्यवाद दिए । भूकम्पपश्चात् इन्डोनेसिया सरकारका तर्फबाट आफ्ना विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार गर्ने जनशक्ति र चिकित्सक टोली काठमाडौँ आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले इन्डोनेसियाको इतिहास र संस्कृति आफ्ना लागि धेरै नै शिक्षाप्रद भएको भन्दै आगामी दिनमा इन्डोनेसियासँग पर्यटन, जलविद्युत् र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाल सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए । । सो अवसरमा इन्डोनेसियाका लागि नेपालका अवैतनिक राजदूत चन्द्र ढकालको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।