काठमाडौं, चैत्र १९ । गृहममन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ८५ बूँदे गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चैत्र मसान्तभित्र सरकारले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्न लागेको बताएका छन् । सोमबार गृहमन्त्रालयमा ८५ बूँदे गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजनामा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन । गृहप्रशासनसँग सम्बिन्धत कानूनहरु तर्जुमा र परिमार्जन नभइञ्जेलका लागि केन्द्र र प्रदेशले सम्पादन गर्ने शान्ति सुरक्षा र समन्वयका कार्यहरु सम्पादन गर्न यस्तो कार्यकारी आदेश लागू गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा गृहमन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ । तर, ती मन्त्रालयको अधिकार निश्चित गर्ने कानूनको अभाव हुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको समन्वयमा केन्द्र र प्रदेशवीच अन्योल उत्पन्न भइरहेको छ । प्रदेशअन्तरगतका जिल्लाहरुमा रहेका सिडियो र प्रदेशका गृहमन्त्रीवीच समन्वयको अभाव छ । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कैयौं अधिकारहरु अझैसम्म सिडियोकै हातमा छन् । त्यसैगरी प्रदेश कार्यालयमा रहेका एआइजीहरु र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुको समन्वय पनि प्रदेश सरकारसँग निश्चित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार निरीहजस्तै बनेको गुनासो आइरहेको छ । एआइजीहरुले पनि फाजिलमा बस्नुपरेको गुनासो पोखिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रहरीको सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो प्रहरी प्रशासनको छ । यो अन्योलपूर्ण स्थितिमा सरकारले चाँडै कानूनहरु बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न नसक्दासम्म केन्द्रबाट कार्यदेश जारी हुन लागेको हो । चैत्रभित्रै सरुवा–बढुवाको मापदण्ड आवश्यक कानूनको अभावमा एकातिर केन्द्र र प्रदेश सरकारवीच सुरक्षा समन्वयको अभाव खड्किइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उचित मापदण्डको अभावमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको बढुवा र पदस्थापन आदिमा समेत समस्या देखा पर्न लागेको छ । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक छान्नुपर्ने भाउँतो पनि सरकारको काँधमा आउनै लागेको छ । यसैवीच गृहमन्त्रालयले यही चैत महिनाभित्र प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, काज तथा पदस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने जनाएको छ ।

स्वागत पुन मगर, दमाम साउदी अरब/ पछिल्लो पटक नेपालमा हुने गरेको विभिन्न दैबिक प्रकोप बढी रहेको बेला २ न प्रदेश अन्तर्गत सप्तरी को सुरुङ्गा नगरपालिका ३ निबासी अग्निपिडित धुर्ब कार्किको परिवारलाई आइतबार साउदी अरबमा कार्यरत मजदुर बाट संकलित रकम साउदी रियल (२३०३) नेपाली ६४४०० रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। साउदिमा कार्यरत भक्त कार्की सर्बहारा ,हरि ब बुढाथोकी , केदार कटुवाल जगत राउत तेज कार्की युबराज कटुवाल लागाएतको पहलमा संकलित रकम गाउँ का जेष्ठ नागरिक ललित ब कार्की मार्फत युवा उधमी कैलास बुढाथोकी महिला अधिकार कर्मी कोपिला कार्की लगाएत गाउका उपलब्ध छिमेकी को रोहवरमा मा पीडित धुर्ब कार्की को श्रीमती सुजिता कार्की लाई हस्तान्तरण गरिएको हो । गत फागुन ९ गते भान्सा कोठा बाट सल्किएको आगोले घर सहित घरमा रहेको नगद सुन चादी लत्ताकपडा अन्नपात गुमाएका हाल सुरुङगा नगरपालिका ३ साबिकको सप्तरी जिल्ला हर्दिया ९ भेडिया का कार्की को पुनर्स्थापना को लागि शुभेच्छुक आफन्त बाट आर्थिक सहयोग थालिएको थियो । पीडित कार्की को पुनः बास सहजताको लागि गाउँ लगाएत कतार बाट पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरिएको कुरा समेत जानकारी गराउनु भभएको छ । तर यति धेरै क्षति हुदा पनि सरकारी निकाय र गैरसरकारी संघ संस्थाबाट भने खासै सहयोग नपाएको पीडित को गुनासो छ।यस अभियान का भक्त कार्की सर्बहारा नेकपा माओवादी केन्द्र को प्रबास संगठन नेपाली जनप्रगतिसिल मंच साउदी अरबका केन्द्रिय सह कोषाध्यक्ष समेत रहेर सामाजिक कार्य गरि रहनु भएको कुरा जानकारी समेत गराउनु भएको छ ।

बेलौरी । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइने दैजी–बेल्डाँडी–बेलौरी–डोकेबजार हुलाकी सडकखण्डमा काम रोकिँदा स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । हुलाकी सडकखण्ड अन्तर्गत दैजीदेखि बेल्डाँडीसम्म २० किलोमिटर, बेल्डाँडीदेखि बेलौरीसम्म २२ किलोमिटर र बेलौरीदेखि डोकेबजारसम्म २० किलोमिटर गरी ६२ किलोमिटर सडकमा निर्माण कार्य सुस्तगतिमा छ । कामले तीब्रता नपाएको गुनासो त छँदै छ, त्यससंगै सडक धुलाम्य भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भई समय–समयमा सडकमा आवतजावतमा नै अवरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयले विरोधस्वरुप सडक अवरुद्ध गर्दा मात्रै सडकमा पानी छर्कने र त्यसपछि पुनः बेपत्ता हुने ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र मनोमानीका कारण सडकको काम समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडकमा पानी हाल्ने बजेट छुट्याएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले नदीमा निःशुल्क पाइने पानी सडकमा खन्याएर केही समयका लागि झारो टार्ने काम गर्छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र आन्दोलन नगर्दासम्म नसुन्ने परिपाटीप्रति स्थानीय शिक्षक विवेक लम्साल आक्रोश पोख्छन् । पहिला ३० मिटरसम्म चौडाई भएका सडक खण्डमा अहिले केही स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन् ।अतिक्रमण गर्ने स्थानीयलाई हटाएर १५ मिटर निकाल्न समेत नसक्नु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि समेत चुनौतिको रुपमा रहेको समाजसेवी लालबहादुर रावत बताउँछन् । स्थानीय तहलाई अहिले सबै अधिकार दिई नसकेकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को अध्यक्षतामा नापी, सहरी विकास र सडक विभाग पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनेको छ । साथै, ठेकेदार पक्षले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी सिधै इन्जिनियरले पास गर्ने परिपाटी रहेकाले आफूहरूलाई यस विषयमा थाहा नहुने बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर–९ का वडा अध्यक्ष शम्सेरसिंह पेलाले बताए । अढाई वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको हुलाकी सडक खण्डमा अहिले १५ महिना पूरा भइसक्दा थोरै मात्र काम भएको छ । तर, सडक निर्माण कम्पनी सिद्दी शाही प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाहले भने अबको १ वर्षभित्रै कालोपत्रेको काम सक्ने दावी गरेका छन् । विकास निर्माणका क्रममा नागरिकमा केही असहता त पक्कै हुने गर्छ । तर, ठेक्का लिएर महिनौसम्म बेपत्ता रहने र ठेक्काको म्याद सकिने बेला विभिन्न बहाना देखाई ठेक्का नविकरण गर्ने परिपाटी नहटेसम्म कामले तीब्रता पाउन सक्दैन । त्यसकारण अब स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका योजनामा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीसहित क्षतिपूर्ति भराउने नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

बुटवल । प्रदेश नं.५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग आज नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिक नेतृत्वको टोलीले भेटवर्ता गरेको छ । मन्त्रीको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा राजदूत मोरिकले आफूहरु नेपालको नयाँ संरचनाअनुसार बनेको प्रादेशिक सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको भेट पछि मुख्य मन्त्रीले पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले बेलायत सरकारका तर्फबाट ५ नं प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न देखाइएको सद्भावप्रति प्रदेश सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरी छिट्टै नै कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने बताउनुभएको थियो । सो टोलीले प्रदेश ५ मा खासगरी विकास, कृषि र वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने भेटमा राजदूत मोरिकले आफूलाई जानकारी गराएको समेत मुख्य मन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई परियोजनाका लागि वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्ने भए पनि यसको संघीय सरकारसँग पूर्व अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा राजदूतको टोलीलाई स्पष्ट गराउनुका साथै प्रादेशिक योजना आयोगको निर्माणपछि लगानीका विषयमा छलफल गर्न सकिने समेत आफूले जानकारी गराएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा डिएफआइडी नेपालका प्रमुख डा रुरिक मार्सर्दनलगायत बेलायती राजदूतावासका प्रतिनिधि र डिएफआइडीका अन्य प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस

राजविराज, फागुन २६ । राजविराज बजारमा शनिबार बिहान भीषण आगलागी हुँदा चार तल्ले पक्की घरसहितको पसल जलेर नष्ट भएको छ। राजविराज नगरपालिका–७ हटियाका जुत्ता, चप्पल व्यवसायी नौसाद खातुनको पसलमा बिहान २ः३० बजे सुरु भएको आगोले ठूलो क्षति भएको छ। आगोले खातुनको भुइतल्लामा रहेको नौसाद शु सेन्दर तथा तेस्रो तल्लासम्म राखिएको गोदामका सम्पूर्ण जुत्ता, चप्पल जलेर नष्ट भएको छ। मालसामानसमेत गरी करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताइन्। आगो नियन्त्रणका लागि राजविराज, शम्भुनाथ, लहान र इनरुवाबाट आएको दमकलले बिहान ६ः३० बजे आगो नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनायो। दमकलसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले आगो निभाउन सहयोग गरेका थिए। दमकलहरु आइपुगेकाले तथा स्थानीयवासी र प्रहरी जुटेकाले आगोले घनाबस्ती र पसलहरु भएको मुख्य हटियाको अर्को घरमा पुग्न नपाएर थप क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीको कारण नखुले पनि बिजुली सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन्। खातुनका श्रीमान नसिब खानले भने परिवारकै आफन्तले रिसइबीले आगो लगाएको बताए। पसलमा आगलागी भएको सुनेर हटिया आएका बेला उनको राजविराज ४ स्थित घरमा समेत आगजनीको प्रयास भएको उनले बताए। राति खातुनको भाईसँग उनीहरुको विवाद हुँदा कुटपिट भएको थियो। श्रीमती र छोराछोरीलाई राति कुटपिट गरेका साला जुबेदले आगजनी गरेको खानले आंशका गरेका छन्। जुबेदले भने आपसमा विवाद भएपनि आगजनी जस्तो जघन्य घटना गराउने कल्पना समेत गर्न नसकिने बताए।

काठमाडौँ । भारत सरकारले भूकम्प प्रभावित गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार घर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय (युएनओपिएस) बीच आज साझेदारी सम्झौता– पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारले यसअघिको सहयोग सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीलाई गोरखा र नुवाकोटमा सुरक्षित पुनःनिर्माणका लागि झण्डै रु एक अर्ब ६२ करोड (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ । भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा गोर्खामा २६ हजार ९१२ भूकम्पपीडित घरधनी र नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भूकम्पपीडित घरधनीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरणअन्तर्गत क्रमशः प्रदान गर्नेछ । युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समूहले नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नेछन् । उनीहरुले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशमा घरधनीलाई योग्य बनाउन र पहुँच पु¥याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ । साझेदारी सम्झौतामा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयेर, युएनओपिएस एशिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथुरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले उक्त सहयोगले पुनःनिर्माणमा ठूलो राहत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस

भीमदत्तनगर । मुलुकको हक्की खेल कञ्चनपुरका दुईवटा गाउँका खेलाडीले धानेको छ, भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । भीमदत्तनगरपालिका–२ को उल्टाखाम) र वडा नं १९ बागफाँटा हक्की खेलाडी जन्माउने गाउँका रुपमा परिचित छन् । यहाँ उत्पादन भएका खेलाडीले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको हक्की खेलको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उल्टाखाम र बागफाँटाबाट हालसम्म महिला तथा पुरुष खेलाडी गरी २६ जनाले अन्तर्राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगितामा नेपाली टिमबाट भाग लिएको कञ्चनपुरका हक्की सहायक प्रशिक्षक नरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश नं ७ को हक्की टिममा सबै उल्टाखाम र बागफाँटाका खेलाडी सम्मिलित हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो– “आफ्नै स्रोत साधनका भरमा यी दुवै गाउँमा निरन्तर खेलाडी उत्पादन हुँदैआएको छ ।” राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगिताको नतिजा हेर्दा यहाँको हक्की पुरुष तथा महिला टिम हालसम्म उपाधिरहित हुनुपरेको छैन । पाँचौँ र छैठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा पुरुष टिम प्रथम स्थान ओगट्न सफल भएको थियो भने सातौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा दोस्रो भएको थियो । सातौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा सुदूरपश्चिमको महिला टिम प्रथम भएको प्रशिक्षक चन्दले बताउनुभयो । “अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको हक्की टिम नै हाम्रो गाउँको हो,” भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखाम घर भएका प्रशिक्षक चन्दले भन्नुभयो– “सुदूरका अन्य आठ जिल्लामा हक्कीको खासै प्रभाव छैन, कञ्चनपुरकै खेलाडी समेटेर टिम बनाउने गरेका छौँ ।” भारतको गुवाहाटीमा सन् २०१६ फेब्रुअरी पाँचदेखि १६ सम्म सञ्चालन भएको १२औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा नेपालको टिममा सहभागी हक्कीका १६ महिला खेलाडीमध्ये १२ जना कञ्चनपुरकै रहेका थिए । नेपाली हक्की महिला टोलीको नेतृत्व महेन्द्रनरकी तुलसी डगौंराले गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा नेपाली महिला हक्की टिम तेस्रो भएको थियो । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा २०५९ सालदेखि हक्की खेल्न थालिएको प्रशिक्षक चन्द बताउनुहुन्छ । बागफाँटामा हक्कीको काम चलाउ मैदान छ । त्यही मैदानमा उत्पादन भएका खेलाडीको हाल नेपाली हक्की टिममा दबदबा छ । “खेलाडीले देउसी र भैलो खेलेर संकलन भएको रकमले हक्की खेलको सामग्री खरिद गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो– “खेलप्रतिको लगावकै कारण उल्टाखाम र बागफाँटा हक्की गाउँका रुपमा परिचित छ ।” हालको राष्ट्रिय हक्की टिममा पनि यहीँकै खेलाडीको बर्चस्व छ । “नेपालको महिला टिमको पूरै सेट यतैको हो,” प्रशिक्षक चन्दले भन्नुभयो– “त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट यहाँका आठजनाले हक्की खेल्छन् ।” उल्टाखाम र बागफाँटामा हक्की खेल मैदान निर्माण गरी खेलाडीलाई खेल समाग्री पु¥याउन सके अझै पर्याप्त खेलाडी उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । “अहिले कम उमेर समूहका पुरुष १८ र महिला २२ जना प्रशिक्षणमा छन्,” उहाँले भन्नुभयो– “जहिल्यै पनि खेलकूद सामग्रीको अभाव रहन्छ ।” हक्कीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली टिमको नेतृत्व सम्हाली सकेकी तुलसी डगौंरा खेलाडीलाई सुविधा सम्पन्न खेलमैदान र खेल सामग्रीसँगै नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । हक्की खेल्न थालेको एक वर्षमै नेपाली महिला टिमको नेतृत्व गरेर १२औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिएकी डगौंराले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले पनि खेलको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । हक्कीका राष्ट्रिय खेलाडी कान्तुराम पनेरु खेलमैदान र खेलकूद सामग्रीको अभाव रहेको बताउनुहुन्छ । “खेलाडी र प्रशिक्षकको तालमेल धेरै राम्रो छ, तर खेल सामग्री र मैदान नहुँदा पर्याप्त रुपमा खेलाडी उत्पादन हुन सकेका छैनन्,” पनेरुले भन्नुभयो । जिल्ला खेलकूद विकास समिति कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले भीमदत्त नगरपालिकाका उल्टाखाम र बाफाँटा हक्कीको उर्बरभूमि भएको बताउनुभयो । “चालू आवमा हामीले बागफाँटामा हक्की खेलमैदान निर्माण गर्न रु तीन लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो– “खेल सामग्री र अन्य पूर्वाधार निर्माण सक्दो सहयोग गछौँ ।” राजस्थानदेखि महेन्द्रनगरसम्म कञ्चनपुरबाहेक अझै पनि प्रदेश नं ७ का अन्य जिल्लामा हक्की खेलको गतिविधि शून्यप्रायः छ । कञ्चनपुरमा २०५९ सालदेखि हक्की खेल्न थालिए पनि नरबहादुर चन्द २०५२ सालदेखि हक्की प्रशिक्षकका रुपमा यहाँ आउनुभएको हो । प्रशिक्षक चन्दले भारतको राजस्थानमा हक्की खेलको प्रशिक्षण लिनुभएको हो । उहाँका बुबा भारतीय सेनामा कार्यरत भएकाले चन्दले राजस्थानमै अध्ययनसँगै हक्की सिक्नुभयो । “विसं २०५२ मा सातौँ दक्षिण एशियाली खेलकूदका लागि टिम बनाउन मलाई राजस्थानबाट बोलाइएको थियो,” प्रशिक्षक चन्दले भन्नुभयो । राजस्थानमा कक्षा ८ पढ्दादेखि नै हक्की खेल्न थाल्नुभएका चन्द भारतको राष्ट्रिय हक्की टिममा समेत छनोट भएका थिए । उहाँ त्यहाँ बन्द प्रशिक्षणमा समेत सामेल हुनुभएको थियो । “सन् १९९३ मा भारतको राष्ट्रिय हक्की टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागि भए,” प्रशिक्षक चन्दले भन्नुभयो– “बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भए पनि खेल्न भने पाइँन ।” राजस्थानमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह अध्ययन गर्दासम्म उहाँले थुप्रै भारतीय राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगितामा भाग लिनुभएको थियो । उहाँको कञ्चनपुर आगमनसँगै यहाँ हक्की खेलको प्रशिक्षण शुरु भएको हो । विसं २०५३ मा जिल्ला खेलकूद विकास समितिमा करारमा हक्की खेलको सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएका चन्द २०६० सालमा स्थायी प्रशिक्षक हुनुभएको हो । त्यसयता उहाँ हक्कीको नियमित प्रशिक्षणमा व्यस्त रहनुभएको छ भने प्रदेश नं ७ को हक्की टिमले हरेक हक्की प्रतियोगितामा पदक चुम्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं, फागुन १७ । अब कानून विषय पढ्न चाहनेले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । कानूनको स्नातक तह पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र भर्ना पाउने भएका हुन् । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यो शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसमा निश्चित कोटा तोकी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०६५ सालसम्म प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएता पनि कोटा प्रणाली लागू नगरिएकाले जति पनि विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला औपचारिक रुपमा मात्र प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । अब नेपाल ल क्याम्पससहित नेपालभरिका चार वटा क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र स्नातक तहमा कानून विषय पढ्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा ५०० जना र उपत्यकाका बाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा निर्धारिण गरिएको छ । क्याम्पसले यही फागुन १४ देखि चैत १५ सम्म एक महिना अवधिभित्र प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्न भनेको छ र चैत २५ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको छ । नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डिएन पराजुलीले कानून विषयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा पढाइ राम्रोसँग सञ्चालन नभएको पाइएका कारण निश्चित विद्यार्थी भर्ना गरी पढाइको गुणस्तर सुधार्न प्रयास थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको कमीले धेरै विद्यार्थीलाई पढाउने नसक्ने भएपछि कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताइन्छ । “विगतमा स्नातक तहमा हजारौँ विद्यार्थी भर्ना हुन्थे,” उहाँले भन्नुभयो – “तर नियमित क्याम्पस आउने भने ३००/४०० मात्र हुन्थे । त्यसैले अहिले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा उपस्थित हुने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संख्या तोकी भर्ना लिन थालिएको हो ।” ल क्याम्पसमा गत वर्ष चार हजार २३८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उहाँका अनुसार कक्षा कोठा र प्राध्यापकको कमीको कारण क्याम्पसले ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउने क्षमता राख्दैन । यता, विद्यार्थी संगठन भने कोटा प्रणालीको विरोधमा छन् । उनीहरुले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । क्याम्पसमा पूर्व स्ववियु सभापति गुणराज आचार्यले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई क्याम्पसले कटौती गर्न थालेकाले विरोध गरेको बताउनुभयो । यसैबीच, अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीले कोटा प्रणाली लागू गरिएको भन्दै डिन कार्यालय र ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष हरि पंगेनीले कोटा प्रणालीको खारेजीको माग गदै डिनको कार्यालय र क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तहमा तीन वर्षे एलएलबी र पाँच वर्षे बिएएलएलबी पढाइ हुने गरेको छ । एलएलबी पढ्न कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भने बिएएलएलबी पढ्न दश जोड दुई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह एलएलएममा बिहान ६ सेमेष्टर र दिउँसो ४ सेमेष्टर पढाइ हुने गरेको छ ।

काठमाडौं, फागुन ८ । माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदातले सोमबार १२ जना सभासदलाई लिम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । संकटकाल बढाउने विषयमा मतदान हुनुभन्दा केही घण्टापुर्व अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । उक्त निर्णयबाट माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई सहज भएको छ । उनले अब आफुअनुकुलको निर्णय गर्न पानेछन् । यसअघि आफैँले गरेको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ । -अन्नपुर्णमा खबर छ ।

मुगु । राराको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाँच दिने बृहत रारा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । मनमोहक राराको दृश्यावलोकन र समग्र कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि बृहत रारा पर्यटन महोत्सव हुने रारा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष एवं रारा बचाउ अभियानका अभियन्ता देविकृष्ण रोकायले बताएका छन । रोकायाका अनुसार राराको संरक्षण र रारा बिकासका आधारहरु तय गर्न बृहत रारा महत्सव गर्न लागिएको हो । पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको रुपमा रहेको मुगु र रारा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरोकार वाला सबै संग सहकार्य गरेर बैशाख अन्तिम साता रारा महोत्सव गर्न लागेको बताउनु भयो । रोकायाले कर्णाली आफैंमा धार्मिक तथा प्राकृतिक हिसाबले संसारकै पर्यटकीय गन्तव्य रहेको बताए । यस क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि पर्यटन महोत्सवले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भन्दै राराको चौतर्फी विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘कर्णाली आफैमा सांस्कृतिक तथा जैविक विविधता भएको क्षेत्र हो । यहाँ आर्थिक स्रोतका लागि पर्यटनसँगै जलविद्युत, कृषि अर्गानिक र वहुमुल्य वडिबुटीको पकेट क्षेत्र हो,’ उनले भने,‘यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि रारा महत्सवले सौन्दर्य र पर्यटनमा नयाँ आयम थप्नेछ ।’ ‘अहिले रारा पुग्न हवाई सेवा पनि प्रभावकारी नभएको र कर्णालि राजमार्गको कालो पत्र र स्तर उन्नती नहुदा समस्या छ, तर वैकल्पिक मार्ग तयारी गरिरहेका छौं । अबको केहि वर्ष्भित्र वैकल्पिक मार्ग सम्पन्न हुने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार रारालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय तहमा प्रचारका लागि “स्वच्छ सुन्दर हाम्रो रारा, विश्वमा चिनाऔ मिलि जुलि सारा” भन्ने नाराका साथ मुर्मा गाउँलाइ नमुना होमस्टे, मुर्मा टप भ्यु टावरको बृहत योजना अगाडि बडीसेको जानकारी दिए । केबलकार संचालनका लागी २५ रुपैया अभियान संचालन गरिने रोकायाले बताए । महोत्सवमा राराको सुन्दर दृश्यअवलोकन, घोडा, डुंगा र साइकल सयर कर्णालीको बृत्तचित्र प्रर्दशन, स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी, हिमालयन गाइड्स रारा म्याराथन, विविध सांस्कृतिक झाँकी, खेलकुद कार्यक्रम, राष्ट्रिय कलाकारको साथमा सांस्कृतिक कार्यक्रम र स्थानीय मौलिक खाना समेत आकर्षणको रुपमा रहने जनाएइको छ । रारा संरक्षण तथा सम्र्वद्धन महोत्सवका लागि करिब ५ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तस्वीर : कविराज कार्की

सुर्खेत । प्रदेश नं ६ मा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । शनिबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन । एमाले र माओवादीले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले ६ जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेपछि प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आजै शपथ खुवाउका हुन । आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीको जिम्मेवारी माओवादीबाट निर्वाचित जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारीले पाएका छन् । यसअघि भण्डारी मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए । त्यस्तै रुकुमबाट समानुपातिक सांसद बनेकी विमला केसीले माओवादीका तर्फबाट भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना (अर्थ) मन्त्रीको जिम्मेवारी सल्यानबाट निर्वाचित एमालेका प्रकाश ज्वालाले पाएका छन् । यो मन्त्रालय माओवादीका भण्डारीले दावी गर्दै आएका थिए । यस्तै सुर्खेतका खड्क खत्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हुम्लाका दल रावलले सामाजिक विकास मन्त्रालय र डोल्पाका नन्दसिंह बुढाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । उनीहरु सबै एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।  

काठमाडौं, माघ २७ । सरकार गठन तयारीमा रहेको वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका मधेसी दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए सहकार्य गर्न सकिने संकेत गरेका छन् । संसद्को प्रमुख दल एमालेले मधेसकेन्द्रित दुई ठूला दल संघीय फोरम र राजपा नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि सुवास नेम्बाङ, अग्नि खरेललगायत नेतालाई खटाएको छ । एमालेसँगको संवादमा मधेसी दलका शीर्ष नेताले संशोधनलाई सर्तका रुपमा अघि सारेका छन् । संघीय फोरमले जनमतको सम्मान गर्दै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनसक्ने संकेत दिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघमा दुई पार्टीले पाएको मतको सम्मानलाई ध्यान दिँदै मधेस मुद्दाको सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । एमालेले ठोस रूपमै संशोधनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै परिणामुखी कार्य गरे भावी सरकारमा सहभागी हुनसक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ तर ठोस कुरा आइसकेको छैन ।’ ओलीका दूत नेम्बाङ र खरेलले संविधान संशोधनको विषयमा पुरानै अडान कायम राखेकाले वार्ता परिणामुखी हुन नसकेको मधेसी नेताहरू बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले मधेसको मागलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै संशोधन मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको छ ।’ एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले मधेसकेन्द्रित दलसहितको सरकार निर्माणका लागि मधेसी दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘परिणाम सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै हुनसक्छ, छलफल भइरहेको छ।’ कुनै पनि प्रस्तावको औचित्य र आवश्यकतालाई ध्यान दिएरै निर्णय गर्ने खरेलले बताए । राजपा नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले एमालेबाट के प्रस्ताव आयो, आएनभन्दा पनि संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने बताए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सप्तरी, माघ २५ । सप्तरीको तिलाठी-कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिश सिंहले एकलौटी रुपमा गाउँसभा सम्पन्न गरेर गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गराएको भन्दै तिलाठीबासीले रिले अनसन शुरु गरेका छन् । नेकपा एमालेका नेता देवनारायण यादवसहित तिलाठीवासीले अनिश्चितकालिन रिले अनसन सुरु गरेका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहले वडा नम्बर १ का वासिन्दालाई जानकारी नै नदिई गाउँ परिषद् गराएर केन्द्र र नाम परिवर्तन गराएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । अनसनमा बसेकाहरुले गाउँपालिकाको पहिलेकै नाम र केन्द्र रहनुपर्ने, प्रशासनीय अधिकृतमाथि छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने लगायत ५ वुँदे माग राखेका छन् । उनीहरुले आफूहरुका माग सम्बोधन नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका दुवै सचिवले स्वेच्छिक अवकाशका लागि राजीनामा दिनुभएको छ । सरकारले बीस वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर नाघेका स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई बाँकी सेवाअवधिको सुविधासहित अवकाश योजना ल्याएपछि उहाँहरुले राजीनामा दिनुभएको हो । तीन सय ३० को हाराहारीमा दरबन्दी रहेको संसद् सेवामा कर्मचारीको सेवा उमेरहद ६० वर्ष रहेको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँहरुले दिएको राजीनामा भने स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम लागू भएको मितिदेखि स्वीकृत हुनेछ । सचिवालयका हालसम्म एक सहसचिव, एक उपसचिव, चार अधिकृतसहित १४ जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकारले पुस २८ गतेदेखि ४५ दिनको म्याद राखेर स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरिको थियो ।

काठमाडौं, पुस २४ । सिंहदरबार परिसरभित्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन । तयसको छतमा जस्ता र कपडाले बारेर बनाईएको सानो कटेरो । १४ पुसमा ४ महिना टेकेका दीपसागर राई पछिल्लो एक महिनादेखि त्यही कटेरोमै छन् । सिंहदरबारभित्रको एउटा मन्त्रालयको छतमा सिंगो दिन बिताउने बालक को होलान् ? चासो सबैको हुन सक्छ । यसको पछि लुकेको बाध्यताको कथा सुन्दा जो कोहिको मन भने छुन्छ । मन्त्रालयमा ७ बर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको रुपमा कार्यरत रश्मी राईका छोरा हुन् दीपसागर । जो आमो छातीमा टाँसिएर हरेक दिन मुलुकको प्रशासनि मुख्यालय पुग्छन् । त्यसपछि आमा दिनभर कार्यालयको काममा व्यस्त हुन्छिन् भने दीपसागर छतको एउटा कुनामा ओल्टो कोल्टो गरिरहन्छन् । पुको कठ्याँग्रिदो चिसोमा पनि छोरालाई छतमा राख्नु रश्मीको रहर भने होइन । छोरा जन्मेपछिद उनी २ महिना विदा बसिन् । त्यसपछि पनि कार्यालय नजाँदा करारको जागिर जाने डरले उनी दुईमहिने नाबालक च्यापेर मन्त्रालय जान थालिन् । त्यसयता हरेक दिन विहान करिव ९ बजे उनी अनामनगरस्थित डेराबाट छोरा र उनलाई चाहिने एक झोला सरसामान बाकेर मन्त्रालय धाउँछिन् ।, -कान्तिपुरबाट