काठमाडौँ । काठमाडौँभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । आयरल्यान्ड ए ले दोस्रो एकदिवसीय खेलमा नेपाल ए लाई १७५ रनको चुनौति पेश गरेको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको आयरल्यान्ड ३८.४ ओभरमा १७४ रनमा अल आउट भयो । आयरल्यान्डका गेभिन होईले ५९ बलमा ५ चौका र २ छक्कासहित सर्वाधिक ५० रन बनाए । २०.३ ओभरमा ९४ रन बनाउँदा ७ विकेट गुमाइसकेको अवस्थामा आयरल्यान्डलाई आठौं विकेटका लागि गेभिन र लियाम म्याकार्थीले ५४ रनको साझेदारी गरेका थिए । कप्तान निल रक ३८ बलमा ३ चौका र ३ छक्कासहित ४५ रनमा आउट भए । अन्तिम विकेटको रुपमा लियाम म्याकार्थी ५४ बलमा ३ चौकासहित ३५ रनमा आउट भए । पिटर मुर १७ रनमा आउट भए । नेपालका स्पिनर साहब आलमले १० ओभरमा १ मेडनसहित ३५ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । रिजन ढकालले ८ ओभरमा ३० रन खर्चेर ३ विकेट लिए । मौसम ढकालले २ र कमलसिंह ऐरीले १ विकेट लिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति पास गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार (भोलि) बिहान बस्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । तर, बोर्ड सदस्यहरूको राय बाझिएमा वा आफ्ना सुझाव राख्न केही समय मागेमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति अर्को हप्तासम्म सर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको सदस्यमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, डेपुटी गभर्नरहरू निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, डा.शंकरप्रसाद आचार्य र रविन्द्रप्रसाद पाण्डे छन्।

लिंगमा उत्तेजना विचार तथा स्पर्शबाट आउँछ । मानिसको दिमागमा एउटा सेक्स सेन्टर हुन्छ । जब यो केन्द्र उत्तेजित हुन्छ, त्यसले लिंगतर्फ सन्देश पु¥याउँछ । शरीरमा रगतको  प्रवाह तेज हुन्छ । पूरै शरीरमध्ये लिंगमा रक्तप्रवाह सबैभन्दा बढी तीब्र हुन्छ । यहीकारण लिंगमा उत्तेजना तथा महिलाको योनिमा तरल पदार्थ उत्पन्न हुन्छ । लिंग उत्तेजित हुन योग्य हर्मोन हुनु जरुरी हुन्छ । पुरुषमा ६० वर्षपछि र महिलामा ४५वर्षपछि हर्मोनको कमी हुन थाल्छ । के हो इरेक्टाइल डिस्फङसन  (उत्तेजित नहुने समस्या) ? सेक्सका क्रममा या त्यसअघि नै उत्तेजना हराएर जान्छ भने  त्यसलाई इरेक्टाइल डिस्फङसन भनिन्छ । यो विभिन्न प्रकारको हुन्छ । कसैलाई उत्तेजना नै हुँदैंन भने कसैलाई सेक्सको सोच आउँदैमा उत्तेजना हुन्छ । तर, जब सेक्स गर्ने तयारी हुन्छ या सेक्स गर्न थाल्छ, त्यसपछि उत्तेजना बिस्तारै हराएर जान्छ । कसैमा भने लिंग योनिमा राख्नेबित्तिकै उत्तेजना समाप्त हुन्छ । सेक्सका क्रममा घर्षणका दौरान यदि उत्तेजना कम हुन्छ भने पनि त्यो इरेक्टाइल डिस्फङसन भनिन्छ । सेक्स पूरा भएपछि या स्खलन पछि मात्र उत्तेजना समाप्त हुनुपर्छ  । यो समस्याका कारण मानिसमा आत्मविश्वासको लेभल पनि कम हुँदैं गइरहेको हुन्छ । किन यस्तो हुन्छ  ? इरेक्टाइल डिस्फङसनको मुख्य कारण शारीरिक पनि हुन सक्छ र मानसिक पनि हुन सक्छ । यदि कुनै खास समयमा उत्तेजना हुन्छ, तर, सेक्सका बेला उत्तेजना हुँदैंन भने, सम्झनुहोस्,  समस्या शारीरिक होइन, मानसिक स्तरमा छ । तर, खास समयमा अर्थात्, बिहान उठ्दा, पिसाब गर्दा, हस्तमैथुनका दौरान या सेक्सका बारेमा सोच्दा पनि लिंग उत्तेजित हुँदैन भने शारीरिक समस्या रहेछ भन्ने बुझनुपर्छ । यति मानसिक समस्या छ भने साइकोथेरापी या डाक्टरहरुले दिएको उपायबाट समाधान हुन सक्छ । शारीरिक कारण : रक्सी, धूमपान, मधुमेह तथा तनावका कारण यस्तो हुन सक्छ । हार्मोनको गडबडीले पनि उत्तेजनामा समस्या आउन सक्छ । लिंग कडा हँुदा त्यसमा रक्तप्रवाह बढ्छ । जब लिंगमा रक्तप्रवाहमा कमी आउँछ भने कडा हुँदैंन र यस्ता समस्या निम्तन्छन् । कहिलेकाही सुरुमा लिंगमा पूरै रक्तप्रवाह हुन्छ । तर, योनिमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सबै रगत फर्कन थाल्छ  । स्नायुप्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण पनि यो समस्या हुन्छ । दिमागमा भएको सेक्स केन्द्रमा आउने गडबडीले पनि यसमा कारक हुन सक्छ । डाक्टरहरुका अनुसार, यस्तोमा ८० प्रतिशत कारण शारीरिक हुन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत मानसिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । कसरी गर्न सकिन्छ यसको उपचार ? सबैभन्दा पहिले यो समस्याको उपचार खानपान र जीवनशैलीबाट समाधान गर्ने कोशिस गरिन्छ । तर, जब यसबाट पनि समाधान हुँदैंन, त्यसपछि डाक्टरलाई देखाएर उपचार सुरु गर्न सकिन्छ । सामान्यतः उपचारको तरिका यस्तो छ : हर्मोन थेरापी : यदि इरेक्टाइल डिस्फङसन हर्मोनका कारण भएको हो भने हर्मोन थेरापीको मद्दतले दुई देखि तीन महिनामा ठीक गर्न सकिन्छ । यो थेरापीको साइडइफेक्ट हुँदैंन । रक्तआपूर्ति :  जब लिंगको धमनीमा अवरोध आउछ भने औषधिको मार्फत् अवरोध हटाउन सकिन्छ । रक्तआपूर्ति सुचारु भयो भने लिंगमा उत्तेजना आउन थाल्छ । सेक्स थेरापी :  यो समस्या कतिपय अवस्थामा मानसिक पनि हुन्छ । यस्तो मामलामा सेक्स थेरापीको पनि मद्दत लिन सकिन्छ । भ्याकुम पम्प, इन्जेक्सन : भ्याकुम पम्प, इन्जेक्सन थेरापी तथा भियग्राजस्ता औषधिको मद्दतले यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यदि उच्च रक्तचाप या न्युन रक्तचाप, मुटु रोग, कलेजोसम्बन्धी रोग, ल्युकेमिया या एलर्जी छ भने भियग्रा लिनुअघि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । सर्जरी :  सबै उपायले काम गरेन भने अन्तिम उपाय भनेको सर्जरी हो । जरुरी :  आफ्नो समस्या समाधानका लागि विज्ञको सल्लाह लिनुहोला । यो अनुदित सामग्री हो । स्वास्थ्यखबरडटकमबाट साभार

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक १९.५६ अंकले घटेको छ । नेप्से ०.९८ प्रतिशतले घटेर १९७२.१४ विन्दुमा झरेको छ । आज ३१५ धितोपत्रको ५३ लाख ४४ हजार ६१३ कित्ता सेयर दुई अर्ब नौ करोड ३६ लाख १२ हजार ७९२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यस दिन १३ वटै उपसमूहको समूहगत सूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै माइक्रोफाइनान्स उपसमूहको समूहगत सूचक सर्वाधिक १.७२ प्रतिशतले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक ७.९४ प्रतिशतले बढेको छ । रुरु जलविद्युत् परियोजनाको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.९९ प्रतिशतले घटेको छ।

काठमाडौ। सत्तामा रहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मध्यरातमा नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरेपश्चात अहिले नेपालको राजनीति निकै नै तातेको देखिन्छ।  यसै पनि तातिरहेको राजनीतिमा तरंग त त्यतिबेला आयो जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा नदिने बरु धोका भएकाले संसद फेस गर्ने घोषणा गरे। प्रचण्डले राजिनामा नदिएर संसद फेस गर्छु भनिसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी र संसदीय दलको बैठक नै राखेर प्रचण्डलाई राजिनामा दिनैपर्छ भनिरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सत्ता सहकार्य गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै हुँदा हुँदै र प्रधानमन्त्रीले पनि म संसद फेस गर्छु विश्वासको मत लिन्छु भन्दा भन्दै एमाले र एमालेका अध्यक्ष ओली किन आत्तिएर राजिनामाको बालहठ गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ले विश्वासको मत लिनु नै ओली प्रधानमंत्री बन्ने बाटो बन्द हुनु हो भन्ने कुरा राजनीतिक पण्डितहरु बताउँछन्।  केपी ओली आत्तिनुको मुख्य कारण उनको आफ्नै ब्याख्या पनि रहेछ। गत फाल्गुण २९ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पुर्वसन्ध्यामा आफ्ना सॉसदलाइ संसदीय दलको बैठकमा धारा ७६ (२) अन्तर्गतको प्रधनमंत्रीले विश्वासको मत पाएनन भने धारा ७६ (३)मा जाने र अक्षम व्यक्ति (ठुलो दलका नेता देउवा) को नेतृत्वमा सरकार बन्ने जुन आफुहरुल् नचाहेको भन्ने भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाईरल भईरहेको छ। पुर्वन्यायधिश हुन् वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा संविधानविद् सबैको भनाई धारा ७६ (२) पछि ७६ (३) नै आउने भन्ने नै आईरहेका बेला केपी ओलीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) नै प्रयोग गरेर संविधान च्यात्नबाट जोगाउने एक माओवादी नेताले बताए।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए। “वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

काठमाडौँ ।समाजवादी मोर्चाकोको बैठक बालुवाटारमा सम्पन भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार साँझ समाजवादी मोर्चामा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। नेताहरुबीच समाजवादी मोर्चाको पुनर्गठन,पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको हो । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग सरकारलाई निरन्तरता दिने वचन दिएर काँग्रेससँग सरकार बनाउने सहमति गरेको विषयमा बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।  बैठकमा विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार बन्ने संकेत समेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलगायत नेताहरु सहभागी थिए।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले निश्चित समुहलाई आवश्यक नपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको हो । उनीहरुले आफूलाई अनुकूल हुने समयमा सेवा लिन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर वडास्तरमा नै पुगेर विवरण संकलन गर्न समेत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। निर्णय लगत्तै प्रशासन कार्यालयहरूमा परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको भिड बढेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन असहज भएको गुनासो आएको थियो । सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन २८ जिल्लामा ४ सय ३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । क्यानडा सरकारले अब इजरायललाई हतियार नबेच्ने भएको छ। त्यहाँको संसदमा यस सम्बन्धमा मतदानपछि यस्तो निर्णय भएको हो । विदेशमन्त्री मेलानी जोलीले भविष्यमा उनको सरकारले इजरायललाई हतियार नबेच्ने स्पष्ट पारिन्।  क्यानडाका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले इजरायललाई हतियार बिक्री रोक्न माग गर्दै प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा मतदान भएको थियो।  मतदानमा हतियार विक्री रोक्ने पक्षमा २०४ मत परेको थियो भने विपक्षमा ११७ मत मात्रै परेको थियो ।  पारित भएको यो प्रस्तावमा प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनाका लागि काम गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको छ। पछिल्लो समय त्यहाँका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले पनि गाजामा इजरायली आक्रमणको आलोचना गर्दै आएका छन्। पछिल्लो कदमले गाजामा इजरायलको नरसंहारकारी युद्धमा क्यानडाको मिलेमतो अन्त्य गर्नेतर्फ सानो कदम भएको क्यानेडियन्स फर जस्टिस एन्ड पिस इन द मिडल इस्ट नामक समूहले टिप्पणी गरेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)

काठमाडौं । दुई पटक एकदिवसीय र टी–२० विश्वकप विजेता रहेको वेस्ट इन्डिजको क्रिकेट टिम नेपाल आइपुगेको छ । यो टोलीले नेपाली टोलीसँग ५ वटा टी–२० खेलको सिरिज खेल्नेछ । रोस्टन चेजको कप्तानीमा सिनियर टोलीबाट खेलेका १२ जना खेलाडीसहित वेस्ट इन्डिज ए टोली नेपाल आइपुगेको हो । वेस्ट इन्डिजसँगको ५ वटै खेल कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले नेपालसँग खेल्ने ५ खेलको सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेल अप्रिल २७ अर्थात बैशाख १५ गते शनिबार हुनेछ । बैशाख १६ अर्थात अप्रिल २८ मा दोस्रो, बैशाख १९ अर्थात मे १ मा तेस्रो, बैशाख २० अर्थात मे २ मा चौंथो र बैशाख २२ अर्थात मे ४ मा अन्तिम खेल हुनेछ । वेष्ट इण्डिज ए अन्तर्राष्ट्रियस्तर अनुसार नेपाल आउने सबभन्दा उच्च स्तरको क्रिकेट टोली हो । यसअघि एसोसिएट राष्ट्रका प्रमुख दुई टोली नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । रुसको राष्ट्रपतिमा फेरि भ्लादिमिर पुटिनको जित सुनिश्चित भएको छ । चुनावी सर्वेक्षणबाट उनले ८८ प्रतिशतभन्दा बढी भोटसहित चुनाव जित्ने देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । रुसमा राष्ट्रपति पदका लागि गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म तीन दिन सम्म चुनाव भएको थियो । सीएनएनले पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउन्डेसन (एफओएम)को एक एग्जिट पोलबाट पुटिनले ८७.८ प्रतिशत भोट पाउने देखिएको जनाएको छ । यो रुसको सोभियत इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिणाम हो । रसियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेन्टर (वीसीआईओएम)ले पनि पुटिनले ८७ प्रतिशत भोट पाएर राष्ट्रपति पदमा थप ६ वर्ष कायम रहने निश्चित रहेको जनाएको छ । यसपटकको राष्ट्रपति चुनावमा ७१ वर्षीय पुटिन उनी एकल दाबेदार रहेका छन् । पुटिनका कट्टर आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीको जेलभित्रै मृत्यु भएको र अरु सशक्त उम्मेदवार कोही नहुँदा पुटिनको जित पहिल्यै सुनिश्चित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २४ सय अङ्कको बिन्दुमा पुगेको छ । २७ महिनापछि नेप्से २४ सयको अंकको विन्दुमा पुगेको हो ।  दुई ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर दुई तिहाइ आसपासको बहुमत सरकार गठन गरेयता नेप्से परिसूचक बढ्दै आएको छ । असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेले सम्झौता गर्ने भएपछि सोही दिन देखि बजार बढेको थियो । त्यसयताका १४ कारोबार दिन मध्ये परिसूचक २ दिन मात्रै घटेको छ ।  २०७८ चैत महिनामा नेप्से परिसूचक २४ सय अङ्कको बिन्दुमा थियो । त्यसयता निरन्तर घटेर १८ सय अङ्कको बिन्दुसम्म आइपुगेको नेप्से परिसूचक यतिबेला निरन्तर बढिरहेको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तान व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन्।   आठौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्थालाई सेवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।   “अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, ‘रियल टाइम क्लेम सिस्टम’, प्रविधिमैत्री बीमा प्रणाली’ जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरू चुनौतीलक्षित सुधारका योजनाहरू हुन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराई ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसका लागि सरकार सधै प्रतिबद्ध छ ।” यस कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन राज्य र सेवाप्रदायक निकायबाट लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीमितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अझ सेवामैत्री बनाउनेलगायतका विषयमालाई ध्यान निर्देशन दिए। उनले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने एवं सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोे मात्रा र गुणस्तरमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए। बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्तामा हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् । संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  “मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ ।”  आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  “मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।” आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ ।” संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ   २०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर सम्माननीय सभामुखज्यू,  माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु ।  सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।   सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ ।  माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।  सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय,   प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।  दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।    कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।  माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।   अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु ।  यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो ।  यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।    सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।  म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु ।  सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु ।  म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।   अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ ।  धन्यवाद ।