विविसी, माघ १३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसंगको दुई हजार माइल लामो सिमानामा पर्खाल लगाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति चुनावको अभियान ताका उनले मेक्सिको सीमानामा पर्खाल लगाउने बताएका थिए । साथै उनले पर्खाल निर्माणको खर्च पनि मेक्सिकोले नै बेहोर्ने बताउँदै आएका थिए। बुधबार होमल्याण्ड सेक्युरिटि विभागमा आयोजित एक समारोहमा उक्त आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै उनले अमेरिकाको दक्षिणी सिमानामा संकटको चर्चा गरे। अमेरिकी सञ्चार संस्था एबीसी न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले मेक्सिकोले पर्खाल निर्माणको खर्च शत प्रतिशत भुक्तानी दिने बताए। शुरुमा अमेरिकी स्रोतमै उक्त पर्खाल निर्माण गर्ने ट्रम्पको योजना छ। तर त्यसका निम्ति कंग्रेसले खर्चको अनुमति दिनुपर्छ। यसबीच उनले विना कागजपत्रका आप्रबासीहरुलाई शरण दिंदै आएका अमेरिकी शहरहरुलाई सहयोग पैसा रोक्ने निर्णय पनि गरेका छन्। अब उनले अफ्रिका तथा मध्ये पूर्वका सात देशका आप्रवासी रोक्ने घोषणा गर्ने ठानिएको छ। सो घोषणाको मस्यौदा ठानिएको आठ पाने दस्तावेज विभिन्न अमेरिकी सञ्चारमाध्यम तथा बीबीसीले हात पारेको छ। त्यसमा सिरियाली शरणार्थी कार्यक्रम अनिश्चितकालसम्म निलम्बन गरिने उल्लेख छ। साथै नाम उल्लेख नगरिएका केही मुलुकका निम्ति भिसा जारी गर्ने कार्यपनि निलम्बन गरिने उल्लेख छ। आप्रवासी सम्बन्धी वकिलहरुले बीबीसीलाई ती मुलुक सिरिया, इराक, इरान, लिबिया, सुडान, सोमालिया र यमन हुन सक्ने उनीहरुको विश्वास रहेको बताए। तर ह्वाइट हाउसले उक्त दस्तावेजमाथि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। हस्ताक्षर हुनु अघि त्यसमा परिमार्जन हुन सक्नेछ। तस्वीर : रोयटर्स

काठमाडौँ, माघ १३ । अमेरिकी सरकारलेस्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कृषि, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र शासनको सुधारका लागि सन् २०१६ भित्र सहायतास्वरूप नेपाललाई १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिका अनुसार सो रकममध्ये १३ करोड ३० लाख डलरको व्यवस्थापन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लगायत नेपालमा कार्यरत अमेरिकी सरकारका निकायले जुटाएका थिए । यसैगरी नेपालको विपद् प्रतिकार्य क्षमता र विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा भाग लिने क्षमतालाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ७० लाख डलर सहायता प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भूकम्पछि तत्काल राहत, पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापन तयारीका लागि सहायतास्वरूप १३ करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु चार करोड १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान पनि गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ती सहायता रकमबाट विद्यालय तथा अस्पतालको पुनःनिर्माणका साथै निर्माण व्यवसायी तथा भूकम्पपीडित घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न तथा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिसमेत प्रयोग गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकी सरकारले आफ्नो रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई विपद् प्रतिकार्यमा सघाउनका लागि ‘फिक्स्ड विङ प्लेन’ उपलब्ध गराउन सन् २०१६ मा नै एक करोड ८० लाख डलर प्रदान गरेको र अमेरिकी सरकार, एमसिसीले नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा सडक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि सन् २०१६ जुलाइमा एक करोड डलर प्रदान गरेको जनाइएको छ । अर्को चरणमा रहेको बहुवर्षीय सहायता अर्थात् एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको आकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस वर्ष (सन् २०१७) को पछिल्लो भागमा गरिने राजदूतावासले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा अमेरिकी सहायताको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत प्रदान गरिने र सहायता नियमित आर्थिक लेखा तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको अधीनमा रहने भनिएको छ । यस वर्ष अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आगामी १२ महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौँ,  माघ ११ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन बिना मुलुकको विकास असम्भव रहेको बताएका छन् । सहकारी विभागले सोमबार आयोजना गरेको ‘सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन’ विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने – “संविधानले नै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिका रुपमा लिइसकेको अवस्थामा सहकारीको सही रुपमा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको छ ।” मन्त्री थानीले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा आधारित नयाँ सहकारी ऐन छिट्टै ल्याइने बताउँदै भन्छन, “सह  खदलकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सहकारी ऐन ल्याउँदैछ, यसले धेरै समस्या हल गर्नेछ ।” सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरोकावालाबीच एकताको खाँचो रहेको बताउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको पुँजीलाई सहकारीका माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको गतिशीलतालाई राज्यले बुझ्न नसक्दा उत्पादन प्रणालीमा जान कठिनाइ भएको बताए । केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्मा र विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले सहकारी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताउँदै दर्शन र सिद्धान्तलाई आधार मानेर सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

काठमाडौं, माघ १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले माघ १५ भित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्न मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएको खुलासा गरेका छन् । आइतबार संसदीय पत्रकारिता’ पुस्तकको संसद् भवनमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न दोस्रोपल्ट सत्तारोहण गरेको भन्दै संविधान संशोधन र चुनावमार्फत कार्यान्वयनको प्राथमिकताबाट दायाँबायाँ नहुने अडान लिए । ‘अहिले म सबै कुरा भन्दिनँ, तर हामी समझदारी नजिकै पुगिसकेका छौं,’ ‘त्यसैका आधारमा चुनावको तिथि घोषणा गर्न अब ७ दिन पनि होइन, केबल ६ दिनमात्रै बाँकी छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सोमबारदेखि माघ १५ भित्रमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक सहमतिबमोजिम अघि बढ्ने गरी काम दिने, अनि १५ गतेभित्र चुनावको तिथि घोषणा गर्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले मागेको समयअनुसार सय दिन अर्थात् वैशाख २५ देखि ३० भित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सुरु गराउन सम्भव छ, जेठ दोस्रो साताभित्र सकिने गरी स्थानीय चुनावको तिथि घोषणा हुन्छ ।’ उनले अाउँदो मंसिरभित्रै तीनवटै तहको चुनाव हुने दाबी गरे । ‘अब हामीले लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई वैधानिकता दिन पनि यति समयभित्र चुनावमा जानुको विकल्प छैन । अर्को वर्ष माघ ७ सम्म हामीलाई चुनाव गर्ने समय उपलब्ध भए पनि हिउँदको जाडो सुरु हुनुअघि नै मंसिरभित्र तीनैवटा निर्वाचन अब गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । एमालेले सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको भन्ने अारोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन र चुनाव दुवै आफ्नो प्राथमिकतामा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन पन्छाउन खोजेकाले समस्या भएको बताए । उनले भने-‘संविधान जारी गर्ने बेलामै ठूला तीन दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाजीलाई हामीले असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न संसद्मा बोल्न भनेका थियौं, संविधान जारी गर्ने बेलामै संशोधनको यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परम्परा अन्यत्र सायद छैन, ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भनेर मात्रै अब पुग्दैन । अंकगणित मात्रै चल्ने भए राजनीति सरल हुनेथियो तर त्यस्तो सधैं हुँदैन । अब बिजगणित, ज्यामिति र त्रिकोणमिति पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।’ प्रचण्डले भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर पार्ने प्रयास बढेको भन्दै राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । २०६२/६३ को परिवर्तनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता ठूला परिवर्तन ल्याए पनि अहिले त्यसलाई धरापमा पार्न भयानक चलखेल भइरहेको प्रधानमन्त्रीले खुलासा गरे- ‘अब देशमा दुर्घटना भयो भने ०१७ सालको जत्रोमात्रै हुँदैन, त्योभन्दा भयानक हुन सक्छ । त्यो रोक्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सक्रिय छु । समय घर्कियो भने हाम्रो पहलकदमीभन्दा परिस्थिति बाहिर जान सक्छ ।’  

पोखरा, माघ १० । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक शून्यताबाट देशलाई जोगाउन तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता नेपालले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पास गरी निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन पर्ने बताए । अनेकौँ बहानामा निर्वाचन सार्ने चालबाजी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले आगामी माघ ७ गते तीनै तहको निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा राखे । नेता नेपालले संविधान संशोधन मधेसी आम जनताको माग नभएको जिकिर गर्दै संशोधनलाई विफल पार्ने एक तिहाइ सांसदको सङ्ख्या विपक्षीसँग सुरक्षित रहेकाले यो संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पास नहुने दाबी गरे । उनले कुनै लोभ, लालचा र प्रलोभनमा नपरी देशभक्तिको भावनामा अडिग हुन सबैसँग आग्रह गरे ।

बैतडी,माघ १० । बैतडीको हाट गाविसलाई बालविवाह शून्य गाविस बनाउनका लागि पहल थालिएको छ । गाविसस्तरीय बालसञ्जाल, किशोरीवृत्त समूह र गाविसस्तरीय बालविवाह न्यूनीकरण समितिले बालविवाह शून्य गाविसको अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानअन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, अन्तक्र्रिया गर्ने, बालविवाह गर्नेलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएका हाट स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज विनोदकुमार कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने, “बालविवाहले महिलाको समग्र जीवनमा समस्या आउने, शिक्षा ग्रहण गर्न नपाउनेलगायतका समस्या देखिएपछि बालविवाह न्यूनीकरणको अभियान थालिएको होहाटलाई जिल्लाकै नमुना स्वास्थ्य गाविस घोषणा गर्न पनि बालविवाह अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले बालविवाह न्यूनीकरणको अभियान सुरु गरिएको गाविसस्तरीय बालसञ्जालका प्रतिनिधि लालबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने “बालविवाह गर्नेको तीनपुस्ते सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नेलगायतका रणनीति पनि तय गरिएको छ” बालविवाह गर्न कानुनले बन्देज लगाएको भए पनि कतिपय ठाउँमा अझै पनि बालविवाह भइरहेकाले यसको अन्त्यका लागि प्रयास भइरहेको भण्डारीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौँ, माघ ९ । काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्मेलन हुने भएको छ । विश्वका बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँमा उपस्थित गराई सम्मेलन गर्न लागिएको हो । नेपाललाई बनाऔं अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणको थलो’ भन्ने नारासहित माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीबी संगठनले सम्मेलनको लागि चार महिने ‘राष्ट्रिय बौद्धिक अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनको शनिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको संगठनका अध्यक्ष नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । चार महिनासम्म चल्ने अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिचार गोष्ठी(बौद्धिक सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि आधारशिला खडा गर्ने,अन्तर्राष्ट्रिय बामपन्थी वुद्धिजिवी संगठनहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित हुने र विश्वभरका बौद्धिक व्यक्तिहरुसँगको विचार आदान–प्रदानले नेपालमा संभावनाको खोजीलाई सहयोग पुग्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । संगठनको वैठकले माघ २२ गते ७५ वटै जिल्लामा बौद्धिक अभियान अभियानको उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष नरेश भण्डारीले बताए । ०७४ बैशाख १५ र १६ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने, अन्वेषण प्रतिष्ठान स्थापनार्थ बिधेयक दर्ता गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्मेलन आयोजना गर्ने, माक्र्सवादको बिकासका लागि बहस थाल्ने र अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा जोड दिने लगायतका निर्णय गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

पोखरा, माघ ६ । कास्की जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदद्वय तुलबहादुर गुरुङ र चूडामणि विश्वकर्मा जङ्गलीले सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७३/७४ का लागि विनियोजित रकम एवम् योजना एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ । प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरुले कास्की जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर रु ५०/५० लाखका छुट्टाछुट्टै ४४ वटा विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको हो । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदद्वयले सार्वजनिक गरेका २२–२२ वटा योजनामा कास्की जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिएको छ । योजना सार्वजनिक गर्दै सांसद गुरुङले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरी विकास निर्माणको काम सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने बताए । अर्का सांसद विश्वकर्माले समाजका पछाडि परेको एवम् निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुरुप योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

दाङ, माघ ५ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले निर्वाचन गर्नका लागि दलहरु तयार रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब, दाङ शाखाले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल आतुर रहेको र अन्य दल पनि निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु निर्माण प्रक्रियामा रहेका र निर्वाचन आयोगले समेत तयारी गरिरहेको बताए । उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र मधेसी दल पनि सहमतिकै अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री कार्कीले सञ्चारमाध्यमले ठूल्ठूला भाषणलाई मात्र ध्यान नदिई किनारामा पारिएका लोपोन्मुख जातिहरुको विभिन्न विषयवस्तुको उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

काठमाडौं, माघ १ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा संविधानसम्मत् ८० जना न्यायाधीशको नियुक्त गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधान सम्म गरिएको निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताए । मन्त्री नायकले भने–‘हामीले ऐन, कानून अनुसार, संविधान अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ती गरेका हौं, यो निर्णय कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन्, यो निर्णय सबैलाई स्विकार्य छ।’ उनले समावेशी, समानूपातिक आधारमा परिषदका सदस्यहरुको सहमतिमै न्यायाधीस नियुक्ति गरेको दाबी गरे । ‘हामीले एक दिन होईन, एक महिनासम्म बैठक बसेर यो विचमा हामीले १० पटक बैठक गर्यौं, परिषदका ५ जनै सदस्यहरु बसेर हामीले गृहकार्य गरेका हौं,’ उनले भने । न्यायपरिषद्का सबै सदस्यको सहमतिमा नियुक्त गरिएको उनले दाबी गरे । मन्त्री नायकले भने–‘बैठकबाट राम प्रसाद सिटौला एक्कासी निस्किनुभएको हो, उहाँले धेरे वटा बैठकमा यस्तो गर्नुभएको छ, बैधनाथ उपाध्याय श्रीमानले त म आउन सक्दिन् भन्नुभएको हो, तर उहाँले हामीले गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँसँग प्रधानन्याधीशज्यूले फोनबाटै कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँले समर्थन जनाउनुभएको हो।’ उनले बारले नियुक्तीलाई लिएर गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको बताए । ‘यो कुनै राजनीतिक भागबण्डामा गरिएको होईन, कानूनव्यवसायीहरु कतै न कतै हिजो विभिन्न समूहमा जोडिएपनि अब न्यायाधीश भएपछि त्यस्तो हुँदैन, उहाँहरुले निश्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्नुहुनेछ।’ उनले मधेशी मोर्चालेपनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘८० जनामा समावेशीको कुरा गरिएको छ, तर ८० जनामा ३४ जना न्याय सेवाबाट लिईएको हो, १४ जना कर्मचारीबाट लिईएको छ, ३४ जनामा हेरौं न, हामीले त सकेसम्म समानूपातिक–समावेशी बनाएकै हौं नि, त्यसमा ६ जना महिला छन्, ७ जना मधेशी छन्, २ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छन्, यसरी हेरौं न।’

काठमाडौँ, पुस २९ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्यले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहिदबाट भएको बलिदानी त्यत्तिकै खेर नजाने बताउनुभएको छ । सहिद रचना प्रकाशन केन्द्रले आज आयोजना गरेको ‘कालजयी योद्धाहरु’ पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले भने–“जनयुद्ध आफैँमा किताब हो । जनयुद्धले पैदा गरेका विषय सौन्दर्यशास्त्रका लागि पनि अध्ययनको विषय बन्यो ।” चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले क्रान्तिको पूर्णता बिना सहिदको सपना पूरा हुन नसक्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता लोकेन्द्र विष्टले सहिद कुनै गुट वा उपगुटको नहुने उल्लेख गर्दै माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एकै परिवारबाट पाँचजना सहिद भएको बलिदानीलाई समेटेर ‘कालजयी योद्धाहरु’ पुस्तक तयार पारिएको हो । सो पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै साहित्यकार अमर गिरीले परिवर्तनपछि सहिदको अवमूल्यन हुँदैआएको दुखेसो पोखे । सो पुस्तक सहिदद्वय कमल भुजेल र सुमित्रा घिमिरेकी एकमात्र छोरी अस्मिता भुजेलले विमोचन गरेकी थिइन । एउटै परिवारका तीर्थ भुजेल, माधव घिमिरे, नारायण घिमिरे, सुमित्रा घिमिरे र कमल भुजेलले द्वन्द्वकालमा विभिन्न ठाउँमा सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

काठमाडौं, पुस २८ । मधेसी मोर्चाका नेता अनिल झाले चुनावमा जाने कुरामा मोर्चाले विरोध नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले मोर्चा चुनावको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘हामी चुनावको विरोधी होईनौं, संशोधन विधेयक सदनमा टेबुल भएको छ, चुनाव चाहानेले त्यसलाई पारित गराउनुपर्छ ।’ झाले निर्वाचनको प्रक्रियामा आफूहरुले विरोध नगर्ने बताए । ‘चुनावको नोमिनेशनको नाम बाहिर आउँदासम्म पनि संशोधन विद्येयक पारित भएन भनेमात्रै हामी विरोध गर्दौं, होईन भने हामी विरोध गर्दैनौं,’ उनले भने । अध्यक्ष झाले देशलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउन नहुँने बताउँदै मोर्चाले समस्याको निकास दिलाउने कुरामा विश्वास दिलाए ।

पोखरा, पुस २७ । कास्कीको सैमराङ गाविस–८ र ९ को बीचमा पर्ने भगवती वरालडाँडामा माघ १ र २ गते माघे संक्रान्ति मेला सुरु हुने भएको छ । ‘वरालडाँडा जाऔँ, भगवती माईको दर्शन गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ वरालडाँडा तमु समाजको आयोजनामा हुन लागेको सो मेलामा गाविस स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, दोहोरी लोकगीत प्रतियोगिता, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम र छेलो हान्ने प्रतियोगिता गरिने समाजका अध्यक्ष चीनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले रु.२५ हजार र द्वितीय हुने टोलीले रु १५ हजार पुरस्कार पाउने बताइएको छ ।

काठमाडौँ, पुस २६ । पूर्वराज्यमन्त्री तथा निलम्बित सभासद सञ्जयकुमार साहविरुद्ध  सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित साहले रु ३१ करोड ५० लाख २६ हजार ५५९ सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको तर स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । साहले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि सो पदमा बहाल रहँदा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढीबढाउ गरेको समेत देखिन आएको अख्तियारको भनाई छ । “साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निजलाई ३१ करोड ५० लाख २६ हजार ५५९ रुपैयाँ २७ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय दिनसमेत माग गरिन्छ”– अख्तियारद्वारा आज विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साहले आफ्ना बाबुआमा, श्रीमती, भाइलगायत अन्य आफन्तका नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको अख्तियारले जनाएको छ । रासस

बैतडी, पुस २५ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा बैतडीले आज गोठलापानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा महतले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । “संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन आवश्यक छ”– उनले भने, “यसका लागि सरकारले चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।” संसद् अवरुद्ध गर्नु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र भएकाले सबै विषयको छलफल संसद्बाटै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टीले संशोधन विधेयकको बारेमा संसद्मै छलफल हुन दिनुपर्छ,” उनले भने, “पारित गर्ने या नगर्ने संसद्ले तय गर्छ, संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ ।” संविधान संशोधनका विषयमा असहमति भए संसद्बाटै बहुमत देखाएर अस्वीकृत गर्न एमालेलाई डा महतले चुनौती दिए । “संशोधन विधेयकका बारेमा सबै पार्टीभित्र मत भिन्नता हुन सक्छ तर यसको छिनोफानो आन्दोलनबाट नभएर संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ ।” रासस