काठमाडौं, पुस १३ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले ज्ञानेन्द्र पथतर्फ गइरहेको आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विदेशीका एजेण्डा भनेर एमाले प्रतिगमनकारीहरुको स्वार्थ पुरा गरिरहेको बताए । “दलहरुबीच संविधान संशोधन कि निर्वाचन ? भन्ने मुद्दामा ध्रुवीकरण देखिनु नै दुर्भाग्यो भयो” भट्टर्राले भने, “अन्तराष्ट्रवादको खेती गर्दै विपक्षी दल जनताको कमलो मनमा आशंकाको बिष बृक्ष रोपिरहेको छ ।’ आशंकाको प्रचारवाजीले तत्काल उनीहरुलाई राजनीतिक फाइदा भएपनि देशको भावनात्मक एकीकरण नगर्ने भट्टराईको जिकिर थियो “बरु विखण्डनको वीऊ रोपिन्छ । तराई मधेसका जनताको निष्ठालाई शंका गरेर हामी कतै पनि पुग्दैनौं ।’ डा. भट्टराईले छिमेकी हस्तक्षेप र राष्ट्रवादको बहानामा एकल जातीय अहंकारलाई एमालेले प्रश्रय दिइरहेको बताए । बाबुरामले प्रश्न गर्दै भने– के लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सबै अरुकै मुद्दा हुन् रु के त्यसो भए विगतका आन्दोलनहरु फगत भ्रम थिए ? आन्दोलनका उपलब्धिहरु जोगाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । प्रदेशको सीमांकनको विषयमा एमालेले गलतरुपमा जनताको मनमा आशंका सिर्जना गरेको उनको भनाई थियो । संघीयताको मूल मर्म एकातिर राखेर जनताको सोझो चित्तलाई गलतरुपमा उपयोग गरेर समथर भूभागलाई मात्र राखेर प्रदेश बनाउनै हुँदैन, यसले बिखण्डन निम्त्याउँछ भन्ने भ्रम फिँजाएको उनले बताए । “यो नियोजित भड्काव हो । यस्तो गलत विचारलाई सडक संघर्षमार्फत साथीहरु प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।’ भट्टराईले भने । संविधान संशोधन र निर्वाचन एक अर्कासँग अभिभाज्य भएकोले यसलाई अलग गर्नासाथ परिस्थिति उल्टो दिशामा जाने भट्टराईको ठहर थियो । ‘दीगो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन नै मुख्य सूत्र हो’ उनले भने, यसकालागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानु र पारित गर्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै उनलृे सम्भव भएसम्म साझा बनाउन प्रस्ताव गरे । आवश्यक परे नागरिक अगुवाहरुलाई मध्यस्थताको लागि सहयोग माग्न सकिने भन्दै उनले भने, खुल्ला संवादमा अहिले जे जति गर्न सकिन्छ गरौं । त्यसलाई हार वा जीतको बिषय नभई जीत(जीतको बिषय बनाऔं ।’ आन्दोलनरत पक्षहरुलाई संशोधन विधेयकमा आलोचनात्मक समर्थन गर्न प्रेरित गर्न सकिने र यसले आफ्ना मुद्दाहरुलाई लिएर निर्वाचनमा जाने विकल्प खुल्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, यसरी संविधान संशोधन र तीनवटै निर्वाचनको घोषणा एकैपटक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पक्ष(विपक्षमा होईन राष्ट्रको हितमा निर्णय हुन्छ ।’

महेन्द्रनगर (धनुषा), पुस १३ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषा–महोत्तरी जिल्लामा पर्ने एक दर्जनभन्दा बढी पुल जोखिममा परेका छन् । धनुषाका बसाइ, औरही, हर्दिनाथ, जलाद, चारनाथ र कमला नदीका पुल र महोत्तरीका रातु, भब्सी, गन्डन्ता, मरहा, ढोलनखोला र बाँके लगायत नदीमा पुलमुनिबाट ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन् गर्ने क्रम तीव्र बढेपछि पुल चाँडै ढल्न सक्ने खतरा बढेको सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलिया जनकपुरले जनाएको छ । धनुषामा पूर्वपश्चिम राजमार्गका २९ किमीमा ११ पुल रहेकामा बडहरी बाहेक १० वटा जीर्ण छन् । एक पटक बाढीले बगाएपछि सो पुल चीन सरकार तथा ढल्केवरदेखि पूर्व भारत र पश्चिमका पुल रुस सरकारले बनाइदिएको थियो । विसं २०७१ साउन २८ को राति महोत्तरी र धनुषाको सीमा छुट्याउने रातुखोला पुल अचानक भासियो । पुलको ११ नं स्तम्भ धसिएपछि झन्डै एक महिना यातायात प्रभावित भएको थियो । पूर्वी धनुषाको कमलादेखि सर्लाहीको पश्चिमी सीमा वाग्मती नदीसम्म पर्ने राजमार्गको ७७ किमी खण्डमा सानाठूला गरी ४० पुल छन् । तीमध्ये रुस र भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९७२ सालमा निर्मित ३९ पुल जर्जर अवस्थामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस खण्डको धनुषास्थित बडहरी खोलाको पुलबाहेक सबै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने सो राजमार्गमा सवारीको चाप र समयका हिसाबले पनि यी पुल निकै पुरानो भइसकेका छन् । तराई–मधेसलाई राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको महोत्तरी सीमामा पर्ने राजमार्गको १७ किमी खण्डमा पर्ने बाँके, ढुलन खोला, भब्सी मरहा, जङ्गहा र रातु पुलसहित १५ पुलको नजिकबाट जथाभाबी ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन गरिएकै कारण पुल कमजोर बनेको हो । क्रसर सञ्चालन हुँदा लामो समय नदीबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा–गिट्टी झिक्ने गरिएको छ । पुलका स्तम्भको जगसमेत देखिने गरी क्रसर व्यवसायीले उत्खनन गरिरहेका छन् । देशलाई जोड्ने मेरुदण्डजस्तो प्रमुख सडकको पुल मर्मतमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । रासस

लुम्बिनी, पुस १२ । विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी अहिले अस्तव्यस्त छ । लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलन र कोष पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारपनका कारण लुम्बिनी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो । लुम्बिनीलाई पवित्र र शान्ति क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिए पनि कोषमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको मनपरीतन्त्रका कारण समय समयमा लुम्बिनीमा अशान्ति मच्चिने गरेको छ । विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने लुमिबनीले आफूले भने शान्तिको सास फेर्न नपाएको धेरैले महसुस गरेका छन् । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण लुम्बिनीले आशातित फड्को मार्न सकिरहेको छैन । कोषका कर्मचारी रविन्द्रनाथ शुक्ला सेवा करार, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको अगुवाइमा आमरण अनशनमा बसेको आज १० दिन भएको छ । पुसको चिसो ठण्डीमा आमरण अनशनमा बसेको नौ दिन हँुदासम्म पनि कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई रोक्नेतर्फ कोष प्रशासन र सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विश्व शान्तिको केन्द्र मानिने लुम्बिनीमा पदाधिकारीले कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पन्न द्वन्द्वले लुम्बिनीको समग्र गतिविधि प्रभावित बनाएको लुम्बिनी विकास सरोकार मञ्चका अध्यक्ष श्रीराम यादवले बताउनुभयो । विगत लामो समयदेखि विभिन्न ५ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीका समस्या समाधानमा व्यवस्थापकीय पक्ष गैरजिम्मेवार बनिदिँदा लुम्बिनीको समग्र विकासलाई समेत प्रभावित बनाएको उहाँको जिकिर छ । विश्व शान्तिको आस्था केन्द्र लुम्बिनीमा कर्मचारीले आफ्नै पदाधिकारीविरुद्ध आमरण अनशन जस्तो अन्तिम विकल्पको आन्दोलन थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा समस्याको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने र जिम्मेवार पदाधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने लुम्बिनी धर्मोदय उपसमितिका सदस्य एवम् स्थानीय समाजसेवी मनमोहन चौधरीको भनाइ छ । लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार मिश्रले विकास कोषमा स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ – “कोषलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ ।” विगत लामो समयदेखि विभिन्न पाँच सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीका कारण विकास कोषको काम प्रभावित बनेको छ । कोषमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले पनि आफ्ना सम्पूर्ण काम ठप्प पार्दै व्यवस्थापनविरुद्ध असहयोग आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीलेहरूले हाजिर गरेर असहयोग आन्दोलन गरेका कारण कोषमा हुने सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको हो । कर्मचारीले कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङलाई अविलम्ब राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने, कोषमा कार्यरत ज्यालादारी तथा सेवा करारका कर्मचारीहरूको विगत आन्दोलनको समयको तीन महिना पन्ध्र दिनको तलब तुरुन्त दिनुपर्ने र असोज, कात्तिक र मङ्सिर महिनाको तलब पनि तुरुन्त दिनुपर्ने, कोषका सम्पूर्ण पीडित कर्मचारीको बढुवालगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कोषमा कार्यरत करार, सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका छन् । कर्मचारीले चर्काएको आन्दोलनलाई स्थानीय राजनीतिक दलले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदै कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बिज्ञप्ति नै निकालेर आन्दोलनको समर्थन गरेका हुन् । आमरण अनशनमा बसेका कर्मचारी शुक्लाले आफूहरूले राखेका मागको सम्बोधन नहुँदासम्म आफूले सुरु गरेको आमरण अनशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभयो । यता, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव तामाङले लुम्बिनी विकास कोषमा कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनबाट समस्याको समाधान ननिस्कने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो – “मैले लुम्बिनीमा आएर के अपराध गरेको छु र राजीनामा दिनुपर्ने ? लुम्बिनीको अधुरो गुरुयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम गर्दा मैले के गल्ती गरें ? लुम्बिनीसहित बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, देवदह, रामग्राममा थप संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर जनमत सिर्जना गर्न खोज्दा कहाँ गल्ती भयो ?” सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले महिनौंसम्म पनि काम नगर्ने तर तलब माग्ने कुरा आफूहरूलाई पाच्य नभएको उहाँको भनाइ थियो । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मर्हजन ९भिक्षु निग्रोध० ले लुम्बिनीमा भएको आन्दोलनलाई छिट्टै समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरूको मागलाई आफूले आफ्नो ठाँउबाट सम्बोधन गर्ने सक्दो प्रयत्न गरेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि बाधक पक्षले बाटो खोलिदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार कर्मचारीले उठाएका मागको अध्ययन गर्न र लुम्बिनीमै वार्ता गर्न मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानविन तथा वार्ता समितिसमेत यतिखेर लुम्बिनी आइपुगेको छ । रासस

काठमाडौँ, पुस ११ । गाविस सचिवहरूले १४ वर्षसम्म गाविस अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा गाविस सचिवलाई एक तह वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । गाविस सचिवले विभिन्न चुनौतीमा पनि १४ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भन्दै अब कर्मचारी समायोजन हुँदा एक तह वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । कतिपय अवस्थामा गाविस सचिवले ज्यानै बाजी राखेर समेत स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको र सोको सम्मान स्वरूप सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा एक तह वृद्धि गरेर गाविस सचिवलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्ने गाविस सचिवहरूको भनाइ छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दामोर रिजालले भने– ‘१४ वर्षसम्म गाउँमा बसेर स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गर्न गाविस अध्यक्षको समेत भूमिका निर्वाह गरेका गाविस सचिवको एक तह बढुवा गरी सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार द्वन्द्वकालदेखि हालसम्म २८ जना गाविस सचिवले ज्यान गुमाएको, भूकम्पपछि गाविस सचिवले सरकार र भूकम्प पीडितबीच पुलको काम गरेको, कर्मचारीको अभावमा एक गाविस सचिवले तीनदेखि पाँचवटासम्म गाविसको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन् । यी सबै कुराको मूल्याङ्कन अब सरकारले गाविस सचिवको एक तह बढुवा गरेर गर्नुपर्छ । अहिले भएका गाविस सचिव खरिदार र नासु स्तरका रहेका छन् । हाल कायम रहेका तहबाट एक स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । लामो समयसम्म गाविस सचिव सरुवा हुनबाट रोकिएको, गाविस सचिवले नेपालमा भएका सबै मन्त्रालयको काम गर्न बाध्य हुनुपरेको, प्राविधिक, प्रशासनिक, न्यायिक, पञ्जिकाधिकारी र लेखापालको समेत काम गाविस सचिवबाटै गर्नु परेको, गाविस सचिवकै हातबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा जोखिम बढ्दै गएको गाविस सचिवहरूको गुनासो छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनारायण काफ्ले भने– ‘गाविस सचिवलाई कि त सरुवा हुने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ कि त कर्मचारी समायोजन हुँदा एक तह वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ आफ्ना माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा भूकम्पसँग सम्बन्धी सम्झौता रोकिन सक्ने, दुई गाविसको जिम्मेवारी नलिने, गाउँ परिषद् नहुने र अध्यक्षको जिम्मेवारी नगर्ने अवस्थामा गाविस सचिव पुगेको उनले स्पष्ट गरे । यसका लागि गाविस सचिवहरूले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि एक कार्यदल बनेको र अहिले उक्त कार्यदलले काम गरिरहेकाले कर्मचारीको एक तह बढुवाका बारेमा अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए । गाविस सचिवको समस्या र मागप्रति भने मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै उनले अहिले गाविस सचिवले तल्लो निकायमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ राम्रा र नराम्रो दुवै पक्षको गाविस सचिवले समाना गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर गरी करिब ३५० गाविस सचिवको पद रिक्त रहेका र उक्त गाविसमा नजिकै रहेका गाविसमा कार्यरत सचिवले काम गर्दै आएका छन् ।

महेन्द्रनगर, पुस ११ । धनुषाको जनकपुर–ढल्केवर राजमार्ग लक्ष्मीनिया सडकखण्डमा गए साँझ आफैँले ट्याक्टर चलाएको क्रममा किचेर क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का २२ वर्षीय चालक जाहिल राइनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ज१त २८३६ नंको ट्र्याक्टर चलाएर महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेका बेला ट्र्याक्टर पल्टिँदा च्यापिएर चालक राईनको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । उनको शव परीक्षणका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा राखिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई अगाड बढाउने अख्तियारीसहितगठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा नवनिर्माणको कामलाई गति दिन सरकारले बारम्बार निर्देशन दिँदा समेत काम अगाडि नबढेपछि नेतृत्व नै फेर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ । सरकारले प्राधिकरणका निर्देशकलाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधि सकेको छ । सार्वजनिक भएका तथ्यांक अनुसार, भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार परिवारको घर ध्वस्त भयो । भूकम्पको २० महिना बितिसक्दा पनि मश्किलले ४१ हजार ३ सय ११ घर पुनर्निर्माण भएका छन् भने १७ हजार १ सय घर निर्माण भइरहेका छन् । ६ लाख पीडित रहेको १४ जिल्लामा यति थोरै काम हुनुले प्राधिकरणको नेतृत्व र संरचना नै फेर्नुपर्ने माग उठेको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ हेलिकप्टर मार्फत भएपनि ४५ दिनभित्र वितरण गर्न निर्देशन दिएपनि यो पूर्णरुपमा लागु भने हुन सकेन । हालसम्म पीडितहरुले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ ४ लाख ५८ हजार पीडित मात्र पाएका छन् । अझैं १ लाख ६८ हजार घरधुरीले पहिलो किस्ता पाएका छन् । १४ जिल्लामा पुष ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान लिईसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै भूकम्पले कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढेको बढाईएको जानकारी दिएको छ । १४ जिल्लामा २ सय विद्यालय, २ सय स्वास्थ्य केन्द्र, १५ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुननिमार्ण सकिएको जनाएको छ । पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नत सकस ब्यहोरेको प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता बापतको डेढ लाख वितरणमा कस्तो सकस होला भन्ने धेरै पीडितको गुनासो छ । प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो किस्ता पीडितलाई उपलब्ध गराउन करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधुरीलाई डेढ लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउँदा ९३ अर्ब ९० करोड ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्राधिकरणको भनाई छ । दोस्रो किस्ता डेढ लाख रुपैयाँका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जुम्ला, पुस ७ । जिल्ला हुलाक कार्यालय, जुम्लाद्वारा स्थापना गरिएका यहाँका तीनैवटा टेलिसेन्टर बन्द भएका छन् । विसं २०६५ सालमा स्थापना गरिएका टेलिसेन्टर बन्द हुँदा हुलाकको सेवा प्रवाहमा पनि समस्या आएको छ । टेलिसेन्टर बन्द हुनुमा विद्युत् अभाव प्रमुख कारण रहेको कार्यालय प्रमुख निर्मला मल्लले जानकारी दिए। बजारमा विद्युत्को विद्युत्भार कटौती र कार्यालयमा वैकल्पिक उपाय नभएका कारण टेलिसेन्टर बन्द भएको उनले बताए । “कार्यालयका साथै अति दुर्गम मानिने गाविस मालिकाठाँटा र डिल्लीचौर गाविसमा टेलिसेन्टर स्थापना गरिएको छ, तर विद्युत् र जनशक्ति अभावका कारण यसबाट सेवाग्राहीलाई उचित सेवा दिन सकिएको छैन,” कार्यालय प्रमुख मल्लले भने । गाउँगाउँसम्म टेलिफोन, फ्याक्स, इ–मेल, फोटोकपी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको टेलिसेन्टर सञ्चालनका निम्ति विभागमा सोलार माग गरेपनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको उनले दुःखेसो पोखे । कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका एकजना कर्मचारी भएपनि हार्डवेयरका साथै सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति अभाव नै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । टेलिसेन्टरबाट सेवाग्राहीलाई सस्तो शुल्कमा आधारभूत तालिम गरेर हुलाकको आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य भएपनि सो पूरा हुन नसकेको बताइएको छ । हल्कारा सिंहबहादुर रावलले सरकारले हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दाँजोमा नलिएर हेला गर्दै आएको बताए । हल्कारा रावलले आफू दुई दशकभन्दा बढी काम गर्दै आएपनि यो कार्यालयमा आउने कर्मचारी आउँदा ढिलो गर्ने तर छिटो जाने गरेको टिप्पणी गरे । कमजोर र भनसुन गर्न नसक्ने मात्र यो कार्यालयमा थेग्रिँदै आएको उनको भनाइ थियो ।  रासस

काठमाडौं, मंसिर ३० । नेकपा एमालेका सांसद लालबहादुर रावलमाथि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आफ्नै कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन् । बझाङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रावललाई एमालेकै कार्यकर्ता मानबीर बोहोराले हातपात गरेका हुन् । बोहोराले सांसद रावलको छातीमा मुक्का हानेका थिए । पार्टी मुख्यालयमा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेका बेला रावलमाथि आक्रमण भएको हो । बझाङबाट स्थानिय निकायको पुनर्संरचना आयोगले तयार संरचनामा असन्तुष्ट पक्षको १ टोली मुख्यालयमा डेलिगेशन आएको र उनीहरुको उक्त ज्ञापनपत्रमा रावलले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनीमाथि बोहोराले आक्रमण गरेका हुन् । रावलमाथि हातपात भएपछि एमाले नेताहरु ठाकुर गैरे, सुर्य थापा र राजन भट्टराईले छुट्याएका थिए ।  फोटो स्रोत–रातोपाटी

काठमाडौं, मंसिर २९। अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा तत्काल उपकुलपति नियुक्ति गर्न दवाव दिएका छन् । बुधबार शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले सो दवाव दिएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयसंग सम्वन्धित ६ सूत्रीय मागसहित अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले सो ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन्। ज्ञापनपत्रमा मेडिकल शिक्षाको शुल्क अविलम्ब निर्धारण गर्नुपर्ने र शुल्क निर्धारण समितिको विभेदकारी शुल्क खारेजीको माग गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले उपकुलपति नियुक्तिका लागि वनेको शिफारिस समितिमा सहमति वन्न नसक्दा सो ढिलाई भएको खुलासा गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित शिफारिस समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा.सुरेसराज शर्मा र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना रहेका छन् । स्रोतका अनुसार शर्माले पुरानै उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकाजुमा अडान लिएका छन् भने शिक्षामन्त्री नयाँ उपकुलपतिको पक्षमा देखिएका छन्। शिफारिश समितिले ३ जनासम्मको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई शिफारिश गरेपछि त्यस मध्येका एकजनाई कुलपतिले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। क्रान्तिकारीले मेडिकल कलेजले एकमुष्ठ र वढि लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र त्यसका लागि अनुगमन समिति वनाउन समेत माग गरेको छ। विवाद अविलम्ब टुङ्ग्याएर उपकुलपति तत्काल नियुक्ति नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी अखिल(क्रान्तिकारी)का प्रबक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले दिएका छन्।

काठमाडौं, मंसिर २६ । नेपाल राजपत्र प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र वेबसाइटमा राख्ने कामको शुभारम्भ भएको छ । मुद्रण विभागले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले नेपाल राजपत्र वेबसाइटमा राख्दै छपाइ यन्त्र ल्याएर नोट र टिकट नेपालमै छाप्ने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको जानकारी गराए । विसं १७७० देखि १८७६ सम्मको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनायो, यो समयसम्म नेपालको मुद्रा भारतको भन्दा माथि थियो, त्यसअघि यहाँ पाइने धातु युरोपको भन्दा राम्रो थियो, युद्धले भ्रष्टाचारभन्दा पनि छिटो गतिमा अर्थतन्त्रलाई बिगार्छ”, उनले भने । सूचना र सञ्चारका माध्यममार्फत कुनै पनि तथ्यलाई छिटो जानकारी गराएर डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा सहयोगका लागि पहल गर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सुरक्षण मुद्रणका रुपमा विभागलाई स्तरोन्नति गरी रु दुई अर्ब वार्षिक बिदेसिनबाट बचत गर्न सकिने बताए । ुमुद्रणको परम्परागत प्रणालीमा सुधार गरेर सुरक्षण मुद्रणमा स्तरोन्नति गरी अर्थतन्त्रमा उपलब्धि गर्न सकिन्छ, विभागले व्यावसायिक बन्न प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छु–उनले भने । राजपत्रलाई प्रकाशन भएको १२ घन्टामै वेबसाइटमा राख्न पहल गरिनुपर्ने सचिव थपलियाले बताए । विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले विभागको स्तरोन्नति एवम् सुधारका लागि मन्त्रालयले स्रोतसाधनसहित ठोस निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । विसं २००८ देखि प्रकाशन सुरु भएको नेपाल राजपत्रलाई आजैदेखि प्रकाशन भएको २४ घन्टामै वेबसाइटमा राख्न थालिएको छ ।

काठमाडौं, मंसिर २० ।  राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिबाट अगाडि बढ्न आग्रह गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकले विभाजित राजनीतिक दलहरूलाई सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई शीतल निवास बोलाएकी थिइन् । बैठकको सुरूमै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच चर्काचर्की भएको हो । ओलीले कांग्रेसले सत्ताका लागि सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको पक्षमा नरहेको बताए । ओलीको भनाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ संविधान जारी गर्नुपूर्व भएको सहमति अनुसार संविधान कार्यान्वयनमा पनि तीन दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो । सत्ताको स्वार्थमा कांग्रेसले सहमति तोड्ने काम गर्‍यो, हामीलाई नसोधी रातारात ल्याएको संविधान संशोधनप्रति ठूलो आशंका छ । यो संवैधानिक छैन त्यसैले हामीले यसलाई संसदमा प्रवेश गर्न दिन्नौ ।’ निकै आक्रम रूपमा रहेका ओलीको भनाई लगत्तै सामुन्ने रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीको आरोपको खण्डन गर्दै अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधयक तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरे अनुसार नै ल्याइएकाले विरोधको कुनै अर्थ नरहने बताए । देउवाको भनाई उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘ओलीजी आफैं हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले ठूलो राष्ट्रवादक कुरा गर्ने ?’, देउवाले नेपाली सीमाको रक्षा गर्ने मधेसी समुदायलाई अपमानित गर्ने गरी प्रस्तुत हुँदा देशको सद्भाव विथोल्ने भन्दै ओलीविरूद्ध खनिए । ‘देउवाले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा बिचमै ओलीले यो आरोप ठीक होइन भनेपछि देउवाले मिस्टर चुपलाग्नुहोस् ठूलो कुरा गर्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।’ आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार बस्ने भनिएको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको हो। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ। आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। हाल परराष्ट्रमन्त्री राणा सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेकाले आज बैठक बस्न नसकेको हो। त्यस्तै पर्यटनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डे पनि उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम आंशिक बदली देखि मुख्यतया सफा रहेको छ। तराईका थोरै स्थानहरूमा हुस्सु/कुहिरो लागेको छ । दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम आंशिक बदली  देखि मुख्यतया सफा रहने छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा देशको बाँकी पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राती गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका बाँकी पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको साथै गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरू र बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौं ।नेपाल र बङ्ग्लादेशबीचको विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । नेपालले बङ्ग्लादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने बहुप्रतीक्षित योजना अन्तर्गत पठाइएको बोलपत्रको टुङ्गो ढिलोमा अबको दुई साताभित्र हुने र बर्खा अगावैबाट विद्युत् बाङ्लादेश पुग्ने सरकारले जनाएको छ । ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले विद्युत व्यापार सम्बन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको दरभाउ समेटिएको सिलबन्दी प्रस्ताव ढाका पठाएको हो। नेपालले एकल रूपमा प्रस्तुत गरेको यस बोलपत्रमा दरभाउ र सर्तहरू समेटेको छ । सो बोलपत्र दुई देशबीचको छलफल पछि टुङ्गिने छ ।तत्कालका लागि ४० मेगावाट बाङ्ग्लादेशलाई बेच्ने दुई देशबीचको समझदारी छ जुन नेपालमा चाहिनेभन्दा बढ्ता उत्पादन हुँदासम्म बाङ्ग्लादेशलाई बेच्न सकिने छ।