काठमाडौँ, माघ २९ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमता र स्वतन्त्रता कायम राखेर मात्र जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिने बताएका छन् । एमालेले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेता ओली भने, ‘संविधान कार्यान्यवयनका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पार्टीले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ ।’ अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दल मधेसी, दलित, जनजाति, विपन्न वर्गको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले एमालेलाई मधेसी, दलित, जनजाति विरोधी रहेको भनी भ्रम फैलाउन खोजिएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताए । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधनको विषय जनताको हितमा नरहेको बताउँदै प्रदेशको सीमाङ्कन प्रदेश सभाले मात्र गर्नसक्ने हुँदा त्यो संशोधनमार्फत गरिएमा संविधान विपरीत हुने विचार व्यक्त गरे । पार्टीका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले तराई–मधेसमा भइरहेको वर्गीय विभेद तथा सामाजिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न आफ्नो दलले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता गुलाव सरोवर शेख, सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिलीपकुमार झा र जोगेन्द्रप्रसाद यादव तथा साहित्यकार शान्ति चौधरीलगायतले एमाले पार्टीमा प्रवेश गरे ।

काठमाडौँ, माघ २६ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सिंहदरबारको मुलभवनको पश्चिमतिरको भाग पुनःनिर्माण गर्न कार्यकारी सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले सिंहदरबारको पश्चिमतिरको भागको यथाशीघ्र प्रवलीकरण गरी पुनःनिर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउन पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो । समितिमा पुरातत्व विभागका प्रतिनिधि, प्राधिकरणका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्वविद् रोशन रञ्जितकार, सन्तोष श्रेष्ठ र रवीन्द्र पुरी सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले यथाशीघ्र सिंहदरबारको पश्चिमतिरको मुल भागलाई नभत्काएरै पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउनेछ । उक्त समितिलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा पुरातत्वविद्, संरक्षणविद्लगायत रहेको सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको उत्कृष्ट नमुना डिजाइनमा बनेको उक्त भवनलाई गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । रासस

काठमाडौं, माघ २५ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। दुवै कार्यालयले रकम प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रभावितलाई तोकिएको दरमा छिट्टै मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएका छन्। गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘मुआब्जा पाउँ भनेर ७ सय हाराहारी निवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने। निवेदनअनुसार जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दरमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलेर प्रभावितका नाममा मुआब्जा रकम जम्मा हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाका धनीले मुआब्जा पाउनेछन्। गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस आयोजनाका कारण डुबानमा पर्छन्। ‘तीनवटा गाविसको मात्रै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘आयोजनाले रकम दिने निश्चित भएपछि अन्य डुबान क्षेत्रको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मुआब्जा दिँदै जान्छौं।’ प्रभावित जग्गाधनीले प्रशासनमा निवेदनसहित सम्पर्क गरेपछि सीधै बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाइएको उनको बताए। धादिङमा सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए। गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा जग्गालाई ११ प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा त्यही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको हो। डुबान क्षेत्रको जग्गाको मूल्य ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ‘तीन गाविसका ११ सय कित्ताको मुआब्जाको माग दर्ता भएको छ,’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, तत्काल समन्वय गरी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ धादिङका तीन गाविसका सात सय डुबान प्रभावितले आयोजनामा मुआब्जाका लागि दाबी गरेको उनले जानकारी दिए। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ, माघ २३ । प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार ग्रामस्थित आफ्नो कार्यालय भवन अगाडि ‘पत्रकार स्मारक’ स्थापना गर्ने भएको छ । कलम चलाएर पत्रकार वर्गले समाज र राष्ट्रलाई पु¥याएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै यस्तो स्मारक निर्माण गर्न लागिएको हो । यसले दिवङ्गत पत्रकारप्रति सम्मान र सङ्घर्षशील पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्ने काउन्सिलको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले भने– “सामाजिक रुपान्तरणका लागि पत्रकारले निभाएको भूमिकालाई झल्काउन पत्रकारले प्रयोग गर्ने डायरी, कलम र सहिद पत्रकारको टाउकाको प्रतिकृतिसहित स्मारक बनाइँदै छ ।” सोही स्थानमा २०६८ सालमा पनि पत्रकार स्मारक थियो । पहिला काठको र त्यसभित्र कागज हालेर कलम, डायरी र सहिद पत्रकारका टाउकाको प्रतिमूर्तिसहितको स्मारक बनाइएको थियो । सो स्मारक पुरानो भएर ढलेपछि पुनः स्टेनलेस स्टिलको स्मारक निर्माण गर्न लागिएको हो । स्मारकको निर्माण यही पुस पहिलो सातादेखि थालिएको हो र फागुनको पहिलो सातासम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्मारकको सम्पूर्ण बनोट स्टेनलेस स्टिलको हुनेछ । स्टिलको यस्तो स्मारक (स्तम्भ) नेपालमै पहिलो भएको मूर्तिकार राजु पिठाकोटेको दाबी छ । “सामान्य अर्थमा यो स्मारकले एक पत्रकारको मृत्यु भएपनि सयौँ पत्रकारको जन्म हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ तर, यसलाई सञ्चार जगत्ले आ–आफ्नै ढङ्गले बुझ्न सक्छ”– मूर्तिकार पिठाकोटेले भने । ते¥ह फिट उचाइ, ९ फिट लम्बाइ र ५ फिट चौडाइमा निर्माण भइरहेको उक्त स्मारकको अगाडितर्फ प्रेस काउन्सिलको लोगो राखिएको छ । स्मारकको तौल सात सय केजी रहेको छ । स्मारक निर्माणमा करिब पाँच लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बुटवल, पोखरा, हेटौँडालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पिठाकोटेले मूर्तिहरु बनाइसकेका छन् । पत्रकार स्मारक रहेको काउन्सिल कार्यालयको अगाडिपट्टि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, नाट्यसम्राट बालकृष्ण सम र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मूर्ति रहेका छन् । “यो स्मारकले एक पत्रकार मरे हजारौँ पत्रकार जन्मिन्छन् र निरन्तर लेख्न सक्छन् भन्ने पनि हो”–काउन्सिलका अधिकृत दीपक खनालले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना भएको बताएका छन्। घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु।’ प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन्। सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन,‘ दाहालले भने, ‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु। मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन।’ दाहालले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्ने बताउँदै अगाडि भने ‘सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ।’ बुँदागत रूपमा दाहालले भनेका कुरा हेर्नुहोस् — सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ। निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन। — मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो। सरकार दोधारमा छैन। आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ। परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ। — संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ। सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं। मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए। सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ। मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन। उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु। अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन। — अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए। फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो। यी पुष्टि हुन सकेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन। प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न ? गम्भीर शंका छ। तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु। — हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ। निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ। म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। — अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ। यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ। संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ। — २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ। राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ। माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु। — मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु। अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु। हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु। — मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन। मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु। हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन। तर, देशले जित्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन। निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन्। पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन्। तर, देशले हार्नु हुँदैन। परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन। — परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ। घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं। यसमा सकेको प्रयास हुन्छ। — सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो। विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ। — कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ। म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु। तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन। कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु। तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ। — अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ। यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ। हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो। हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो। अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन। काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ। बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ। अब पूँजीगत खर्च बढ्छ। — सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ। खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन। देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो। यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन। यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो। यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ। यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। — भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु। कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन्। बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ।

काठमाडौ, माघ २१ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलबाट संविधान संशोधन विधेयकलाई परिर्माजनसहित अघि बढाउन सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाबीचको छलफलबाट संविधान संशोधन विद्येयकलाई परिमार्जनसहित पारित गराउन पहल गर्ने समझदारी भएको हो । ेशुक्रवार साझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक निर्वाचनको तयारी सँगसँगै अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेशी मोर्चाका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका हुन् ।

काठमाडौं, माघ २१ – दृष्टिविहीन टी–२० विश्वकप क्रिकटमा नेपाललाई पाकिस्तानले हराएको छ । नेपालले दिएको १ सय १७ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले ७ ओभर ५ बलमै भेट्टाएपछि नेपाल १० विकेटले पराजित भएको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको खेलमा नेपालका रमेशबहादुर बाँनियाले ३१ बलमा १५ रन, सुनिल राना मगरले ४० बलमा ४० रन र लोकबहादुर थापाले १५ बलमा १० रन बनाए । जवाफी ब्याटिङमा आएको पाकिस्तानका लागि मति उल्लाहले ३५ बलमा ५० रन साथै रियासद खानले २० बलमा ५६ रन बनाए । १४ दशमलव ९४ को औषतमा रन बनाएको पाकिस्तानी ब्याटिङका सामु नेपाली बलर निरीह बने । नेपालले शनिबार वेष्ट इन्डिजसँग खेल्नेछ ।

खिम्ती, माघ २० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘भारतले बिजुली किन्दैन’ भन्ने बहाना बनाएर विद्युत उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गरिएको बताएका छन् । खिम्ती–ढल्केबार २२० केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले विद्युत उत्पादन बिजुली बाल्नका लागि मात्रै नभएर समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए । जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रमा नेपाल संसारमा नै उत्तम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइनको अभावमा थुप्रै आयोजना रोकिएका वा सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको टिप्पणी गरे । विद्युतीकरण नै नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकरण र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकोले नेपालको भविष्य कायापलट ल्याउन सक्ने उनको जिकिर थियो । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्न नचाहने तत्वहरुले गर्दा विद्युत उत्पादन हुन नपाएको बताउँदै प्रचण्डले भारतको निहुँ बनाएर किन उत्पादन गर्ने भन्ने तर्क दिने गरेको बताए । “भारतले विजुली किन्दैन, अनि किन बिजुली उत्पादन गरिाख्ने भन्ने सोचाई छ” प्रचण्डले भने, “यो विद्युत उत्पादनबारेको परम्परागत र गलत सोचाईं हो ।” हामीले बिजुलीको उत्पादन बत्ती बाल्नका लागि मात्रै हो भन्ने सोचाई नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने हो भने नेपालमा नै यसको खपत हुने उनको भनाई थियो । “उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, पर्यटन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नमा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली खपत हुन्छ ।” उनले भने, “यसबाट हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने र देशलाई नै आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान सकिन्छ” । हजारौं मेघावट विद्युत् नेपालमै खपत हुन सक्छ ।” उर्जा मन्त्रीमा जनार्दन शर्माको क्षमता बुझेर जिम्मेवारी दिएको प्रचण्डले बताए । “क्षमता देखेर नै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मा दिएको हुँ । कुलमानजीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा मैले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो । सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिँदा ठूलो उपलब्धि हुन सक्दो रहेछ । व्यवस्थापनमा सुधार गर्यो भने मेहेनत र इमान्दारिता देखायो भने ठूलै काम हुँदो रहेछ ।” नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्याउन समेत ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

काठमाडौं, माघ  २०। २०६१ माघको महिना, एमालेसँगको समीकरणमा मेरो नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो समस्या माओवादी द्वन्द्व थियो । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान डराउनुपर्ने अवस्था थियो । मैले त्यो द्वन्द्वले मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर तत्कालीन भूमिगत माओवादीसँग भित्रभित्रै कुराकानी गरिरहेको थिएँ, प्रतिनिधिमार्फत । कति माओवादी नेताहरूसँग मैले बालुवाटारमै भेटेको थिएँ । केही मेरा साथीले विभिन्न ठाउँमा गोप्य भेटवार्ता गर्दै आएका थिए । मेरो सरकार र म माओवादी समस्या समाधान गरेर मुलुकमा शान्ति ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थियौं । माघको पहिलो साता सुरु भएदेखि नै राजा (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह)ले कु गर्छन् रे भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो । मेरै क्याबिनेटमा भएका साथीहरूले पनि मलाई त्यस विषयमा सोध्न थाले । सेनाबाट पनि त्यस्तै सूचना आउन थाले, तैपनि राजाले कु गर्छन् भनेर हामी चुप लागेर बस्ने कुरा त भएन । मैले माघ १२ गते माओवादीका प्रतिनिधिसँग मेरो प्रतिनिधिमाफर्त भेट गरेर संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राजी हुने सन्देश पठाएको थिएँ । माओवादीसँग कुरा मिल्ला मिल्ला जस्तो भएको थियो, दुई दिनपछि १४ गते त्यो भाँडियो । माओवादीहरूले ‘अब राजासँगै वार्ता गर्छौं’ भन्ने सन्देश मेरा प्रतिनिधिलाई पठाएर आफैं हराउन थाले । त्यसपछि हामी अझै अन्योलमा थियौं । माघ २१ गते बंगलादेशको राजधानी ढाकामा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन थियो । राजाले कु गर्ने भन्ने हल्ला पनि त्यत्तिकै फैलिएको थियो । मेरो सूचना संयन्त्रबाट पनि कु हुनसक्ने भन्ने रिपोर्ट आइरहेको थियो । तैपनि मलाई लाग्यो- माघ २१ गते सार्क सम्मेलन छ भने त्योभन्दा अघि त कु हुँदैन होला । हामी सार्क शिखर सम्मेलनको तयारीमा थियौं । मेरो नेतृत्वमा ढाका जाने प्रतिनिधिमण्डलको सबै व्यवस्था भएको थियो । माघ २० गते हामी ढाका उड्ने तयारीमा थियौं । मैले माओवादी समस्या समाधान गर्न सार्क शिखर सम्मेलनबाट फर्किएपछि संविधानसभाको निर्वाचनमा सहमति जनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारी गरिरहेको थिएँ । एक्कासी माघ १९ गते मध्याह्न राजाको सम्बोधन आयो । हल्ला चलेजस्तै उनले राजनीतिक कु नै गरे । १९ गते नै कु होला भन्ने साँच्चिकै हामीले त्यतिबेला सोचेका थिएनौं । राजाको सम्बोधन सकिनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मी बालुवाटारतिर बढ्न थाले । मलगायत मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरियो । मलाई मेरो घरमा लगेर नजरबन्दमा राखियो । हामी बालुवाटारमै बसेर राजाको सम्बोधन सुन्न बाध्य भयौं । केहीबेर त अलमलमा पर्‍यौं, अब के गर्ने ? तर अरू कुनै विकल्प थिएन । सुरक्षा निकाय र राज्यका अन्य निकायलाई राजाले कब्जामा लिइसकेका थिए । राजाले फेरि प्रजातन्त्र मास्न खोजे, यसले उनलाई राम्रो गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । त्यसपछि राजा राजनीतिक दललाई निस्तेज पार्न लागे, हामी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने बाटोमा अघि बढ्यौं । अन्ततः राजाले हारे र हार स्वीकार गरे । लोकतन्त्रको जित भयो र आज हामी अहिलेको अवस्थासम्म आएका छौं । अब संविधानलाई सबैको सहमति हुनेगरी कार्यान्वयन गरेर संस्थागत गर्ने र आर्थिक समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । आज म २०६१ माघ १९ को त्यो घटना स्मरण गर्दै सबै राजनीतिक दललाई लोकतन्त्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर संविधान कार्यान्वयनमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्न आग्रह गर्छु । लोकतन्त्रमा विमति हुनु कुनै नौलो कुरा होइन तर त्यसलाई कसैको पनि हार नहुने गरी समाधान गर्नु लोकतन्त्रको जित हो । अरूको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानेर, लोकतन्त्र र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने हो भने हामी धेरै लामो राजनीतिक संक्रमण पार गरेर अघि बढ्न सक्षम हुनेछौं । यसले कुनै एक वा दुई दलको होइन, सबै दलको र समग्रमा देशकै भलो गर्नेछ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थपूर्ण हठ त्यागेर हामी फेरि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पेसाकर्मी तथा व्यवसायीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । अब हाम्रो दायित्व जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि संस्थागत गर्ने हो । त्यो बाटोमा हामी सबै अघि बढ्न सक्ने हो भने नेपाल अब लामो राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त हुन्छ । यो खबर अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

एजेन्सी । अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी तथा आप्रावासन सम्बन्धी जारी गरेको कार्यकारी आदेशको निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कडा निन्दा गरेका छन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुस्लिमलाई अमेरीकामा प्रवेश निषेधको निर्णयको विषयमा मुख खोल्दै ओबामाले धार्मिक आस्था र राष्ट्रियताको आधारमा अमेरीका प्रवेशमा रोक लागाइनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन् । ओवामाका प्रवक्ता केभिन लुइसका अनुसार ओवामाले व्यक्तिलाई उसको धर्म र आस्थाको आधारमा गरिएको विभेदप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण गर्दा अमेरीकनहरुलाई दिएको भाषणमा पनि निर्वाचनको बेला बाहेक पनि अमेरीकीहरु प्रजातन्त्रको अभिभावक हुनपर्ने सन्देश दिएको लुइसले बताए । लुइसले अमेरीकामा नागरिकले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै भेला हुने, आफ्नो आवज उठाउने जस्ता अभ्यास गर्दै आएको बताउँदै यस्तै अभ्यास सधैं आश गरेको बताए । उनले ट्रम्पको नाम लिएर सिधै ट्रम्पको प्रवेश निषेधको मुद्धालाई केही भनेनन् तर ओवामा राष्ट्रपति हुँदाको विदेश नीति र ट्रम्पको निर्णयको कुनै तुलना नभएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इस्लामिक राष्ट्रहरु इराक, इरान, सिरिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया र यमनका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयगरेसंगै व्यापक बिरोध भएको छ ।

काठमाँडौ, माघ १७ । स्ववियु निर्वाचनमा उमेर हदबन्दी कायम गरिएपछि नेविसंघले राजधानीका मुख्य क्याम्पसमा तालाबंदी गरेको छ । त्रिभुवन बिश्वबिध्यालयले २८ वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेपछि नेबिसंघले आन्दोलन गरेको हो । नेबिसंघले पद्मकन्या, आरआर, ल, पशुपति, त्रिचन्द्र, सरस्वती, पब्लिक युथ र शंकरदेव क्याम्पसमा सोमबार गरेको  तालाबन्दीका कारण क्याम्पसको कामकाज प्रभावित भएको छ । यसै फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ

काठमाडौं, माघ १७ । व्यबस्थापिका संसदबाट निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । सोमबार बसेको संसद बैठकले यो विधेयक पारित गरेको हो । यो सँगै चुनावका लागि ३ वटा विधेयक संसदबाट पारित भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पेश गर्नु भएको विधेयक संसदले पारित गरेको हो । अब चुनाव सम्बन्धी दुई वटा विधेयक संसदबाट पारित हुन बाँकी छ । ती दुई विधेयक समितिमा नै छलफलमा अड्किएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सोमबार एक बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विधेयक पेश गर्न मन्त्री निधि उपस्थित नभएपछि उहाँलाई बैठक रोकेर नै संसदमा बोलाइएको थियो ।

रामपुर (पाल्पा),  माघ १७ । खानेपानीको अभाव हुन थालेपछि संयुक्त प्राथमिक विद्यालय रामपुर नगरपालिका–१० बाहुनडाँडाका विद्यार्थीले विद्यालय छाड्न बाध्य भएका छन् । नगरपालिकाको केन्द्रदेखि दुई घन्टाको पैदलमा यस विद्यालय रहेको छ । दुर्गम र पहाडी भेगमा रहेको यस विद्यालयमा खानेपानीको चरम समस्याले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दो छ । विसं २०४६ मा स्थापना भएको यस विद्यालयमा कक्षा एकदेखि चारसम्म पठनपाठन हुने गर्दछ । हाल कक्षा एकमा ११ जना, कक्षा दुईमा पाँच जना, कक्षा तीनमा पाँच जना, कक्षा चारमा पाँच जना गरी जम्मा २६ जना विद्यार्थी रहेका छन् । दुई जना दरबन्दी र एक जना निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर आलेले बताउनुभयो । गाउँमा कुनै पनि पानीको स्रोत नभएपछि खानेपानीको समस्याले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा न्यून आएको प्रअ आलेले भन्नुभयो । गाउँभरि नै पानीको समस्या बिहानभरि विद्यार्थी पानीको जोहो गर्दा विद्यालयमा पनि नियमित उपस्थित नभएपछि विद्यालय जानु र नजानुको कुनै महत्व नभएको पूर्व शिक्षक मिनु सिंजालीले बताउनुभयो । “१० बजे विद्यालय पुग्यो, विद्यार्थी पढ्न आउँलान् भनेको गाग्री बोकेर पानी खोज्न जान्छन्”– “पानीको जोहो नगर भनौँ त गाउँभरि नै हाहाकार छ, अर्कोतिर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय बन्यो, न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएको कक्षाकोठामा बसेर पढाउनुको सट्टा समय बिताउन पनि गाह्रो भएपछि जागिर नै छाडिदिएको हुँ” उहाँले भन्नुभयो । विद्यालय स्थापना भएको २७ वर्ष बिते पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र भौतिक सेवा सुविधामा विद्यालयले कुनै फड्को मार्न नसकेको स्थानीय सूर्यप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । पानीको अभावले बस्ती नै पातलिँदै गएपछि यहाँको शैक्षिक गुणस्तर विकास हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । पानीको चरम अभाव अर्कोतिर विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसक्नु, बिजुली, सडकको समस्याले पनि विद्यार्थी सङ्ख्या पातलिँदै गएको हो । रासस

गौशाला, माघ १५ । महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटवल रङ्गशाला निर्माणकार्य सुरु भएको छ । जिल्ला सदरमुकामको मुटु मानिएको जलेश्वर नगरपालिका–५ मा अवस्थित जलेश्वर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल ग्राउन्ड निर्माण गर्न डिटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट ‘डिपीआर’ गर्ने कार्य सुरु भएको छ । तराईको जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल गराउने खालका ग्राउन्डको कमी भएको बेलाजलेश्वर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल ग्राउन्ड निर्माण गर्न डिपिआर गर्ने काम सुरु भएसँगै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा राष्ट्रिय योजनामा २०७३÷७४ मा जलेश्वर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल ग्राउन्ड निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भइसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका इन्जिनियर सञ्जीव पाठकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जलेश्वर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटवल ग्राउण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ रु १० लाख बजेट छुट्याएर डिपिआरको काम सुरु गरिएको हो । ग्राउन्डको डिपिआर गर्ने जिम्मा पाएका ‘कन्सलटेन्ट कम्पनी पावर इन्टरनेसनल विल्र्डस’ प्रालिका प्राविधिकले सो रङ्गशालामा आफ्नो प्रारम्भिक कामकाज सुरु गरिसकेको छ । कन्सलटेन्ट कम्पनीका प्रमुख तथा प्राविधिक प्रेमबहादुर बमले एक साताभित्रै टेम्पो म्यापसहितको पहिलो चरणको डिपिआरको काम सकेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रिर्पोट बुझाइसक्ने बताउनुभयो । डिपीआर रिपोर्टबाट रङ्गशाला बनाउन लाग्ने लागत, थप आवश्यकपर्ने जग्गासहितको रिपोर्ट बुझाए लगतै रङ्गशाला निर्माणका लागि थप काम सुरु गरिने इन्जिनियर पाठकले बताउनुभयो । एक बिगाहा १० कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको जलेश्वर रङ्गशालामा खेलको लागि पर्याप्त जग्गा भए पनि दर्शकका लागि थप जग्गा आवश्यक भएको इन्जिनियर पाठकले बताउनुभयो । रासस

उदयपुर, माघ १३ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले जिल्ला अस्पताल उदयपुर विकास समितिको अध्यक्षमा ठेकेदारलाई मनोनयन गरेका छन् । त्रियुगा नगरपालिका २ का निर्माण व्यवसायी राकेश खत्रीलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका हुन् । खत्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धि मापदण्ड २०७३ को ५ नम्बर विपरित नियुक्ती गरिएको हो । मापदण्डको ५ नम्बर बुँदाको नियुक्ति तथा मनोनयनको अयोग्यताको बुँदा नं. (ङ) अनुसार सार्वजनिक निकाय सँग कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गर्दै आएको व्यक्ति पदाधिकारी तथा सदस्यमा नियुक्ती वा मनोनयनका लागि अयोग्य मानिनेछ । तर, मनोनित अध्यक्ष खत्री नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा रौताहा कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि हुन । उनका बुबा अमर खत्रीको प्रतिनिधीको रुपमा जिल्ला भित्र तथा जिल्ला बाहिरका योजनाहरु निर्माणमा संलग्न रहेका छन । खत्रीले नै नामेटार र हर्देनी स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय गाईघाटका ईन्जिनियर बम्ह्रदेव चौधरीले बताए । उनले भने ‘हामीले रौताहा कन्ट्रक्सनलाई दुईवटा स्वास्थ्य चौकीको भव निर्माण गर्न जिम्मा दिएका छौ ।’ ‘मन्त्रीको नजिक हुँदै गगनले अस्पतालामा ठेकेदारलाई नियुक्ति गरेकाले सच्याउन माग गरेका छौ ।’ नेपाली काङग्रेस उदयपुरका एक नेताले भने– ‘सबैका लोप्रिय गगन पनि ठेकेदारको नुनपानीमा भुलिने मान्छे रहेछन् ।’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय राजविराज सँग २०७१÷६÷८ मा नामेटार स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण सम्झौता गरि रौताहा कन्ट्रक्सन त्रिनपा २ को तर्फबाट राकेश खत्रीलाई नै कार्यदेश दिईएको छ । ताकी मापदण्डमा निर्माण व्यवसायीले पदाधिकारीमा मनोनयन हुन नपाउने व्यवस्था छ । आफू निर्माण व्यवासायी नै भएको नव नियुक्त अध्यक्ष राकेश खत्रीले बताए । ‘मैले काम गरेर खाने पेशा भनेको निर्माण व्यवसायी हो ।’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी हुँदै अस्पाताल बिकास समितिको अध्यक्ष हुन नपाईने भनेर कहाँ लेखेको छ ? मलाई त्यो देखाईदिनु प¥यो ।’ खत्रीले मन्त्रालयको मापदण्डमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने मलाई थाहा छ, अरु कुरा थाहा नभएको बताए । खत्रीले थाहा खबरसँग कुरा गर्दै आफुले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यचौकी नामेटार र स्वास्थ्य चौकी हर्देनीको भवन निर्माण गरिरहेको पनि स्वीकार गरेका छन् । नयाँ मापदण्डपछि मुलुकभरिका ८७ अस्पताल विकास समितिमध्ये अघिल्लो निर्णयमा २९ वटामा मनोनित भएको थियो भने यो पटक थप १५ जना मनोनित गरेको हो । त्यसैमा खत्री परेको नेपाली काङग्रेस उदयपुरका एक नेताले जानकारी दिए ।