काठमाडौं । उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्यवनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको उल्लेख गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छिटो काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहनुभएको छ,” उनले भने, “प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही दिनमा समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताए । सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले चालु संसद् अधिवेशनमा अधिकांश सङ्घीय ऐनहरू पारित हुने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन नभई सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । “कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण हुने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु राम्रो पनि होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त गणतन्त्र तथा संघीयता मान्ने र नमान्नेबीचको हुनुपर्ने हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबीचको हो । यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग हुनुपर्दछ”, उनले भने । संसदको अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसदको कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताए । “यस अधिवेशनमा हामीले कुनै अलमल नगरी कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई अलमल गर्ने छुट छैन । संघीयता कार्यान्वयन, मानव पुँजी निर्माणलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्नुछ । यस्ता कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय ढङ्गले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, शर्माको भनाई थियो । संसदमा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । “जनताका मुद्दालाई, विकास निर्माणका समस्या र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई गम्भीर भएर संसद्मा छलफल चलाइनुपर्छ”, उनले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासनसहितको आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका चुनौती हाम्रा सामु छन् ।” नेपालसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ । मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताए।उनले भने, “ती संस्थालाई सुदृढ र बलिया बनाइनुपर्छ । त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद्को पनि भूमिका रहन्छ ।” अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले राष्ट्रियसभाको माघ र फागुन माहिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रियसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि २०८० माघ र फागुन माहिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको हो ।

काठमाडौं । आज २०८० साल माघ १५ गते सोमबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी २९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ २९ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर  

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ०.४९ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ । आइतबार बजार १०.३७ अंकले बढेर बन्द भएको हो । बजार २०९४.४६ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ३०६ धितोपत्रका एक करोड सात लाख ५१ हजार १६४ कित्ता सेयर तीन अर्ब ८३ करोड ३७ लाख ७६ हजार ५८० रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । कारोबारमा आएका १३ मध्ये चार उपसमूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ । बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । हाइड्रो उपसमूहको समूहगत सूचक सर्वाधिक १.३३ प्रतिशतले बढेको छ । मिड सोलु हाइड्रोपावर र माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । चन्द्रागिरि हिल्सको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.८६ प्रतिशतले घटेको छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सन् २०२७ को यू–१९ महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता भरतपुरको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा खेलाउने इच्छा रहेको बताएकी छिन् । शुक्रबार लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले भरतपुरमा आयोजना गरेको मैयाँदेवि स्मृति यू–१९ प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रमुख दाहालले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई यसका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउन अनुरोध गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले सन् २०२७ मा हुने यू–१९ महिला विश्वकपमा नेपाललाई सहआयोजक बनाएको छ । जसअनुसार सन् २०२७ को यू–१९ महिला विश्वकप नेपाल र बंगलादेशमा हुने छ । त्यसअघि सन् २०२५ को प्रतियोगिता भने मलेसिया र थाइल्याण्डले आयोजना गर्ने छन् । प्रमुख दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बाँकी निर्माण कार्यका लागि माघ महिनाभित्रै ठेक्का आह्वान हुने स्पष्ट पार्नुभयो । यसका लागि वागतमी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही दिनमा बजेट विनियोजन गर्ने पनि उल्लेख गरिन्। वागतमी प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाको साझेदारीमा रु १ अर्ब लगानीमा बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सम्झौता भएको छ । यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालासहित नेपालका ३ रंगशालाले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरेको छ । प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेकाले खेल विधामा नेपालको ७५३ पालिका मध्ये प्रथम स्थान हासिल गरी पुरस्कृत भएको स्मरण गराइन् । यही गरिमालाई उच्चो पार्न भरतपुरमा दैनिक रुपमा खेल गतिविधिहरु हुने गरेको प्रमुख दाहालको भनाइ छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका दुई वटै मैदानमा खेल खेल्न मिल्ने गरी काम हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । अध्यक्ष चन्दले अलपत्र रहेको रंगशालाको बाँकी निर्माण कार्यका लागि भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरिन् । कार्यक्रममा मैयाँदेवि ट्रष्टका महासचिव टंकनाथ पौडेल, कार्यक्रम संयोजक बचन कार्कीले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसैबीच शुक्रबार भएको उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेको छ । सुदुरपश्चिमले दिएको ५८ रनको झिनो लक्ष्य गण्डकीले १० ओभर ५ बलमा ३ विकेट गुमाएर भेट्टायो । गण्डकीको जितमा सीमाना केशीले नटआउट २० रन बनाईन् । ३४ बल खेलेकी सीमानाले २ चौका प्रहार गरिन् । सुदुरपश्चिमकी अनु कडायत र जानका थापाले १–१ विकेट लिए । त्यस अघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको सुदुरपश्चिम १६ ओभर १ बलमा ५७ रनमा समेटियो । उसका लागि सावित्री धामीले १२ बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अंकको रन जोड्न सकेनन् । सुदुरपश्चिमलाई सस्तैमा समेट्न गण्डकीकी निरुता जिटी एक्लैले ४ विकेट लिईन् । ४ ओभर बलिङ गरेकी निरुताले एक मेडन राख्दै ४ रन मात्र खर्चिन् । ज्योत्सनिका मरासिनीले २ तथा आकृति तिवारी र सीमाना केसीले १–१ विकेट हात पारे । ४ विकेट लिएकी निरुता प्लेयर अफ दि म्याच बनिन् ।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एमालेले आज बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । एमालेले मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि कोशी प्रदेशको चिवाभञ्ज्याङसम्म सङ्कल्प यात्रा गरेको थियो। मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झन्डै २ हजार किलोमिटर यात्राका क्रममा आएका गुनासा, सुझावहरूलाई वर्गीकरण गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको एमालेले बताएको छ ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीलाई तुरून्तै लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै यातायात व्यवस्था विभागले ती सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सचेत गराए । प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफल बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “अहिलेको युग प्रविधिको युग हो। त्यसमा पनि सूचना–प्रविधि महत्वपूर्ण छ। हामीले इन्टिग्रिटेड टेक्नोलोजीमा केन्द्रित भएर परिणाम दिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच एकीकृत र समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ।” प्रधानमन्त्रीले थपे, “सबै कार्यालयमा मैले काम गर्ने होइन, काम त तपाईहरूले गर्ने हो। मैले नीति निर्माण र योजनाको काम गर्ने हो, कर्मचारीतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउने हो। नीतिगत निर्णय लिने हो। त्यसैअनुसार काम गर्नुस्।” “१४ लाख युवाले फाराम भरेर पनि लाइसेन्स पाएका छैनन्। उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने काम तपाईहरूको हो। त्यसका लागि नीति र बजेटमा अभाव भए त्यसको समाधान म खोज्छु” प्रधानमन्त्रीले भने, “काम तपाईहरूले नगर्ने गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ। लाइसेन्स नपाएका युवाले सरकार खत्तम देख्छन्। प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन्। तर, काम नगरेको प्रधानमन्त्रीले होइन, विभागले हो भन्ने बुझ्दैनन्। त्यो बुझ्ने कुरा पनि भएन नि। लाइसेन्स पाउने उनीहरूको अधिकार हो। यसमा लापरवाही नगर्नुस्।” “म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सेवा प्रदायक कार्यालयका लामालामा लाइन हटाउने प्रतिवद्धता गरेको थिएँ” प्रधानमन्त्रीले भने, “एक वर्षको अवधिमा देखिने गरी सुधार त भएको छ। तर, पूरै सुधार भएको छैन। त्यसमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुस्। विभाग र सेवाप्रदायक कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउनुस्।” “सोर्सकोड हाम्रो आफ्नै कहिलेदेखि हुन्छ, हाम्रो आफ्नै सफ्टवेयर कहिले हुन्छ ? हामी सबैले यतातर्फ गम्भीर भएर सोचौँ” प्रधानमन्त्रीले भने, “स–साना प्राविधिक समस्या सुल्झाउन पनि विदेशीहरू नै बोलाउनुपर्ने स्थिति छ। रातरात सबै कुरा परिवर्तन सकिँदैन, योजनावद्ध काम गर्दा क्रमशः बदल्न सकिन्छ। इञ्जिनियरहरू आफै पढाउनुपर्छ। आफै तालिम दिनुपर्छ। देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति योजनावद्ध तरिकाले उत्पादन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले गम्भीर भएर सोचौँ र योजना बनाऔँ।” बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवाप्रदायक कार्यालयहरूले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो र दिनुभएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । त्यस्तै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत डाटा प्रणालीका लागि सेवाप्रदायक परामर्शदातासँग अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सकेसम्म छिटो, प्रभावकारी र एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। पासपोर्टका लागि जनशक्ति कम भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशित गरे । बैठकमा निर्देशकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, सेवाप्रदायक कार्यालयहरूका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै नयाँ छपाइको प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेको बताए। उनले विभागको कामकार्वाहीमा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोमा सिआइबी र अख्तियारको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा छानविन भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरि राहदानी विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण खनालले दशैंयता राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भीड नरहेको बताउँदै रातिसम्म काम गरेर सिफ्ट प्रणालीमा द्रूत सेवामा काम भइरहेको बताए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत ९४ वटा सरकारी निकायबाट राहदानी सेवाको काम भइरहेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका राहदानी शाखालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरणमा प्रगति भएको बताउँदै एकीकृत डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताए । बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरू लगायतका अधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अब छिटै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताए । उनले अब विदेशीसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनुपर्ने र ढाँटिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने बताए । गुरुङले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्यहरू र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले आगामी अधिवेशनले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट पेस गरी पारित गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा माननीयहरूको कुरा सुनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने अब भर्खरै बोल्ने मान्यज्युले लाज लाग्न थाल्यो भन्नुभएको छ, अब लाज लाग्दैन की जस्तो लागेको छ । अब ढाँट्नु नपर्ने दिन पनि नजिकै आएको जस्ते लागेको छ । यसमा हामीले बुँदा बुँदा र शब्द शब्द केलाएका छौँ । अझै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्ने नै हो । अब म सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगेको छ । आउने अधिवेशनमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको बिल सहमति भएर पेस भइ पारित हुन्छ । सहमतिका लागि आठदेखि १० दिनसम्म अनौपचारिक रुपमा साथीहरूसँग रहन्छौँ । शीर्ष नेतासँग पनि रहन्छौँ ।’ मन्त्री गुरुङले नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाप्रति लक्षित गर्दै एमालेले साथ दिएपछि सहमतिबाटै पेस हुने टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सहकारीको समस्या सम्बोधन हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताहरू प्रताडित भएकोमा जोड दिँदै उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन्। उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस्।” बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरि निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए। बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि गठित अध्ययन समिति र विषयगत उपसमितिले सुझाव माग गरेको छ । कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव प्रदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उक्त समिति बनाएको छ । समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि समितिले गृह प्रशासन सुधारका लागि चाहिने योजना र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम अघि बढाइने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । सुझावमा लागि गृह मन्त्रालयको वेबसाइट https://www.moha.gov.np मा गएर विषयगतरूपमा विवरण लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुख्यगरी स्थानीय प्रशासन सुधार, सशस्त्र प्रहरी सुधार, नेपाल प्रहरी र अध्यागमन सुधारका विषयमा सुझावका लागि विषय राखिएको छ । रासस

पुस १४, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने बताएका छन्। शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित ट्रेड युनियन आन्दोलन र संयुतm टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्यायलाई आफूले उच्च महत्व दिएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु।’’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट सुरु भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले संगठित स्वरूप ग्रहण गरेको ७७ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको छ। तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको संघर्ष र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मात्रा र गुण दुबै दृष्टिले गुणात्मक फड्को मारेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धिका निम्ति ट्रेड युनियन आन्दोलनका तपाई नेता संगठनका साथै सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। २०६२÷६३ सालको गणतन्त्र प्राप्तिको युगान्तकारी आन्दोलनमा तपाईहरूको व्यापक र निर्णायक भूमिका रह्यो। सशस्त्र संघर्षका रूपमा वा वैधानिक संघर्षका रूपमा दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात टे«ड युनियन आन्दोलनले खेलेको भूमिकाका कारण नीति निर्माणका तहमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व, श्रमजीवी वर्गको हितअनुकूलका नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा व्यापक रुपान्तरण भएको छ। यो हामी सबैका निम्ति गौरवको कुरा हो। २०६३ मंसिर ५ गते सिराहाको लाहानमा नेपालका प्रमुख टे«ड युनियन महासंघहरूले संयुक्तरुपमा जारी गरेको लाहान घोषणापत्रले श्रमिकहरूको आवाज एकीकृत गरेको, तत्पश्चात क्रियाशील प्रमुख सात ट्रेड युनियन महासंघहरूले २०६४ साउन २२ गते न्यूनतम साझा श्रमिक एजेण्डा सम्बन्धि संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र २०६५ कार्तिक १०–११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट विधिवत रूपमा यसको स्थापना भएको विषय मलाई जानकारी छ। यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै श्रमजीवी वर्गका तात्कालिन र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन एवं अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। यही एकीकृत तागतको समेत बलमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, र अन्य नियमावली र कार्यविधिहरू पारित भई आन्दोलनका उपलब्धिले संवैधानिक र कानुनी वैधता प्राप्त गरेका छन्। यसका निम्तिसमेत तपाईहरूलाई बधाइ भन्न चाहन्छु। संयुक्त ट्रेड युनियनले राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, श्रमिक वर्गलाई समेत समावेशी क्लष्टरमा समावेश गर्नुपर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन नचाहने रोजगारदाताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि लागू भएको सुरक्षा कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको समेत वित्तीय दायित्व रहनुपर्ने, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा श्रम प्रशासकीय सूचनाको बिस्तार गर्नुपर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कार्यस्थलबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका जे–जति माग राख्नुभएको छ, ती सबै जायज र न्यायोचित विषयहरू नै छन्। तपाईहरूलाई जानकारी नै छ– मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु। मेरो नेतृत्वको सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका निम्तिसमेत निकै महत्वका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ। यस कार्यक्रममा हजारौं रोजगारदाता र लाखौं श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकहरूको हितरक्षाका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। विदेशस्थित सबै दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरूमा श्रमिकहरूको हेल्प डेस्क राख्नेदेखि भिसा र पासपोर्ट नवीकरणसम्मका काममा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसैगरि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुख पाएका, अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उद्दार र राहतका कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। आगामी दिनमा समेत थप प्रभावकारी रूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानकहरू स्थापित भएका छन्। तर, यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन। मैले पुस १० गते जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ संकल्पहरू सार्वजनिक गरेको छु। ती संकल्पहरू दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ। यस कार्यमा यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायको रचनात्मक साथ, सहयोग र ऐक्यवद्धता रहनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। अन्त्यमा, नेपाल सरकार श्रमिकहरूका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि साथमा रहेको विश्वास दिलाउँदै फेरि एकपटक तपाईहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र महाशाखाहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन अंकमा आधारित नजिता प्रणाली लागु गर्ने बताएकी छिन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयमाताहतका निकाय र महाशाखाहरुको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै अंकमा आधारित नतिजा प्रणालीमार्फत मूल्यांकन गर्ने बताइन् । त्यसका लागि कार्यतालिका बनाएर हरेक महिनाको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकाय र महाशाखाका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइन् । छलफलमा सबै राम्रो भएजस्तो देखिने तर परिणाममा कमजोरी देखिने कारण के भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री शर्माले आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएनौं कि भनेर हरेक निकाय, महाशाखा र शाखाको नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको कार्य सम्पादन हेरिरहनुभएको छ, हामीले तपाइँहरुको कार्य सम्पादन हेरिरहेका छौं’– उनले भनिन्– ‘हरेक मन्त्रलायका निकाय, महाशाखा, विभाग, शाखाहरुले राम्रो कार्य सम्पादन गरेपछि मात्रै समग्र सरकारको कार्य सम्पादन नतिजा प्रभावकारी हुने भएकाले हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ । हामी कुनै पनि तहका रहेकाहरुले निर्धारित कार्य सम्पादन गर्न सकेनौं भने पद मात्रै ओगटेर बस्नु हुँदैन ।’ मन्त्रालयका हरेक निकाय, महाशाखा र विभागहरुले आफ्नो गर्न सक्ने कामको योजना आर्थिक वर्षको अघि नै माइलस्टोनको रुपमा तय गर्ने गरेका हुन्छन् । तर, आफैले तय गरेका माइलस्टोन कार्यान्वयन गर्न गर्न नसकेको असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिने– ‘गर्न सकिदैन भने योजना बनाउनु हुँदैन तर आफैले छानेका माइलस्टोन योजना किन पूरा भएनन् ?’ अब हरेक महिना नजिता बढाउने गरी काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयका कतिपय योजनामा अर्थमन्त्रालयले समयमै सहमति नदिंदा पनि काम गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अर्थमन्त्रालयले समयमै सहमति नदिंदा विभिन्न निकायको पुनःसंरचना, साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा रोखिएका छन्, यसमा हामीले मन्त्रालयस्तरबाटै पहल गरिरहेका छौं तर संरचना, जनशक्ति र बजेट भएका निकायमा कुनै पनि बहाना चल्दैन, सबै निकायले माइलस्टोन पूरा गरेकै हुनुपर्छ ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले माताहतका निकायहरुको प्रगतिकै आधारमा मन्त्रालयको प्रगति निर्धारण हुने भएकाले कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न र गरेका कार्य प्रगतिको यथार्थ विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन आग्रह गरे। प्रगति विवरण उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बहाना नगरी कार्य सम्पादन नतिजा कमजोर बनाउन नपाइने बताइन् । कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका आर्थिक तथा योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य विमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’ स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उनले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने पनि उनले स्पष्ट गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेसी तोकिएको छ । उनको मुद्दाको पेसी न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा तोकिएको हो । गत २३ कात्तिकमा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई एक महिनाभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो । बहस नोट पेस भइसकेपछि मुद्दा सुनुवाइका लागि फेरि पेसी तोकिएको हो । बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने जिल्ला अदालतले यसपटक अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि यो मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकिए पनि अदालतले निर्णय सुनाउन सकेको छैन ।