तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण तीव्र
तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधका लागि हालसम्म ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कुल नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट आवश्यक पर्ने १४० मिटर अग्लो बाँधको निर्माण २०८१ चैत ७ देखि सुरु भएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताए ।
‘प्याकेज–१’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका–५ र ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा रहेको सेती नदीलाई ६२६.९२ मिटर लामो सुरुङमार्फत फर्काएर बाँध निर्माण अघि बढाइएको छ । हाल बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिट ब्लकहरू निर्माण भइसकेका छन् । उच्च बाँधको कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रणलाई विशेष ध्यान दिइएको भण्डारीले बताए ।
जग खन्ने काम २०८० कात्तिक २० देखि सुरु भई २०८१ असारमा सम्पन्न भएको थियो । बाँध निर्माणस्थलबाट नदीको पानी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ । प्याकेज–१ को हालसम्म ४३.५% प्रगति भएको छ ।
‘प्याकेज–२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहको संरचनागत कार्य सम्पन्न भई उपकरण जडान भइरहेको छ भने ‘प्याकेज–३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४% प्रगति भएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ, जसमा एसियाली विकास बैंक (१५ करोड), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (१८.४ करोड), युरोपियन लगानी बैंक (८.५ करोड) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (८.६ करोड) को योगदान रहनेछ । आयोजना २०८३ असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
तनहुँ कारागारमा छालाजन्य रोगको सङ्क्रमण फैलियो
तनहुँ । तनहुँ कारागारमा कैदीबन्दीहरूलाई छालाजन्य रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्थाले रोगको सङ्क्रमण बढेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारका अहेब श्यामसिं बोहराका अनुसार करिब ६० जनामा दाद र लुतोलगायतका छालासम्बन्धी समस्या देखिएको छ । “हाल छालाको रोग सबैभन्दा बढी देखिएको छ,” बोहराले भने । उनका अनुसार पुरुषतर्फ १५ जनामा उच्च रक्तचाप, १० जनामा मधुमेह, २ जनामा दम, १ जनामा क्षयरोग, २ जनामा बाथरोग र २ जनामा एचआइभी सङ्क्रमण छ । महिलातर्फ २ जनामा मधुमेह र १ जनामा उच्च रक्तचापको समस्या छ । कैदीबन्दीलाई दैनिक ओपिडी सेवामार्फत उपचार प्रदान गरिन्छ । “सामान्य बिरामीको यहाँ उपचार हुन्छ, जटिल अवस्थाका बिरामीलाई दमौलीस्थित प्रदेश अस्पताल रिफर गरिन्छ,” बोहराले भने । १३५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा हाल २५ महिला सहित ३२१ कैदीबन्दी छन् । लमजुङको बेंसीसहर कारागारको पर्खाल भत्किएपछि थप ३० कैदीबन्दी यहाँ ल्याइएको छ । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुँदा कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्थाले सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ । यसले कारागार व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
हेवा खोलामा तेस्रो पटक बेलिब्रिज जडान हुँदै
पाँचथर । पाँचथरको फिदिम र हिलिहाङलाई छुट्याउने हेवा खोलामा तेस्रो पटक बेलिब्रिज जडान सुरु भएको छ । मेची राजमार्गमा पर्ने यो खोलाले पाँचथर र ताप्लेजुङलाई इलाम र झापासँग जोड्छ । पुल नहुँदा यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । सडक डिभिजन इलामले यो बेलिब्रिजलाई मोडुलर ब्रिजको संज्ञा दिएको छ । जडान कार्य सडक डिभिजन इलामले गरिरहेको छ । यसअघि जेठ ३१ गते जडानकै क्रममा बेलिब्रिज भाँचिएको थियो । हाल भारतबाट ल्याइएका सामग्री र २१ जना प्राविधिकको निगरानीमा ७० मिटर लामो ब्रिज जडान भइरहेको छ । सडक डिभिजन इलामका ३० जना इन्जिनियर पनि कार्यमा खटिएका छन् । साउन १७ देखि सुरु भएको जडान कार्य १५ दिनमा सम्पन्न हुने अनुमान छ । यो ब्रिज नेपालमा हालसम्म जडान भएकामध्ये सबैभन्दा लामो र उच्च प्रविधियुक्त मानिएको छ । भारत सरकारले पुलका सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । दोभान सुपर सौगात लाइट बिल्डर्सले ३ करोड ५० लाखमा ठेक्का लिएर ब्रिज निर्माण गरिरहेको छ । हेवा खोलाको पक्की पुल २०८० असार २ को बाढीले बगाएको थियो । त्यसपछि सङ्घीय सरकारले २९ दिनमा बनाएको बेलिब्रिज २०८१ असोज १२ मा बाढीले बगायो । दोस्रो पटक जडान हुँदै गरेको बेलिब्रिज जेठ ३१ मा भाँचिएपछि तेस्रो पटक जडान गर्नुपरेको हो । बाढीले पुल बगाएपछि हेवा खोला क्षेत्रको यातायात अस्तव्यस्त छ । पानी नपर्दा डाइभर्सनबाट गाडी सञ्चालन भए पनि बाढी आएपछि यातायात अवरुद्ध हुँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
उदयपुरमा करेन्ट लागेर ११ वर्षीय बालकको मृत्यु
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–७, भाण्टाबारीमा मंगलबार बिजुलीको बल्व जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर ११ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी डिएसपी केदारमान दोङका अनुसार मृतक बालक स्थानीय देवन बिकका छोरा दर्शन बिक हुन् । उनले भने, ‘घरमा बल्वको होल्डरमा बल्व जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका दर्शनलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुर ल्याइएको थियो । तर, बुधबार बिहान उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।’ यो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काेशीमा तीन वर्षपछि फेरि लम्पी स्किन प्रकोप बढ्याे, सरकारी तयारी कमजोर
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा २०७९ फागुनदेखि ०८० साउनसम्म लम्पी स्किन रोगले नाै हजार ४२१ पशुचौपायाको ज्यान लियो । इलाममा सबैभन्दा बढी प्रभावित थियो, जहाँ दुईहजार १६० पशु मरे । झापामा दुईहजार ८४ पशुको मृत्यु भयो । त्यतिबेला प्रदेशभर दुईलाख ८१ हजार ५४९ पशु प्रभावित भए । प्रकोप दोहोरिन नदिन २०८०/८१ मा तीनै तहका सरकारले खोप अभियान चलाए, जसले गत वर्ष रोग नियन्त्रणमा राख्यो । तर, यो वर्ष फेरि प्रकोप देखिएको छ । कोशी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार, गत आइतबारसम्म ६३७ पशुको मृत्यु भएको छ भने २२ हजार १२२ प्रभावित छन् । झापा सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, जहाँ ४१० पशु मरे र १४ हजार ६९२ बिरामी छन् । मोरङ, इलाम र सुनसरी पनि प्रभावित छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुरमा फाट्टफुट्ट रोग देखिएको छ, तर संखुवासभा, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु रोगमुक्त छन् । नियमित खोप कार्यक्रमको अभावमा पशुपालक किसानले फेरि क्षति व्यहोरेका छन् । भेटेरेनरी अस्पताल झापाकी प्रमुख शीतल भट्टराईका अनुसार, खोप लगाएका पशुमा रोग देखिएको छैन, तर छुटेका पशुमा संक्रमण फैलिएको छ । रोगलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश नगर्दा समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । “नियमित खोप र प्राविधिकलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था नहुँदा रोग देखिएपछि मात्र खोपको माग बढ्छ,” उनले भनिन् । पशुपन्छी निर्देशनालयका डा. गंगाराम यादवले पनि रोगलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा नसमेट्नु र समयमै खोप नचलाउनु प्रकोपको कारण भएको बताए । प्रदेशमा ८–१० लाख डोज खोप आवश्यक पर्नेमा ४ लाख डोज मात्र प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । “लम्पी स्किन नेपालमा स्थापित भइसकेको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश नगरी समाधान सम्भव छैन,” उनले भने । सरकारी खोप अभाव भए पनि किसानले बजारबाट प्रतिडोज ५०–६५ रुपैयाँमा खोप किनेर लगाउन सक्छन् । प्राविधिक शुल्कसहित प्रतिपशु तीनसयदेखि पाँचसय रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो भाइरल रोगको निश्चित उपचार नभएकाले रोग लागेका पशुलाई खोप प्रभावकारी हुँदैन । लक्षणमा ज्वरो, गिर्खा, दूध घट्ने र गर्भ तुहिने छन् । डा. यादवले गोठ सफा राख्न, क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्न र फागुन–चैतमा खोप लगाउन सुझाए । दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय खोप अभियान आवश्यक छ ।
कर्णालीमा ९६ प्रतिशत धान रोपाइँ
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत रोपाइँ पूरा भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार प्रदेशको ४१ हजार ४२ हेक्टर धान खेती योग्य जमिनमध्ये ३९ हजार ५९४.९ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाले शतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ । जुम्लामा दुई हजार ८९० हेक्टर, हुम्लामा ५८५ हेक्टर र डोल्पाको १९८ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । चार जिल्लामा रोपाइँ ९९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी ९९.२ प्रतिशत रोपाइँ हुँदा सल्यान, मुगु र रुकुम पश्चिममा समान ९९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जाजरकोटमा दुई हजार ६४५ हेक्टरमध्ये दुई हजार ६२३ हेक्टर र सल्यानमा छ हजार १३४ हेक्टरमध्ये छ हजार ७२ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो । कालिकोटमा दुई हजार ४६२ हेक्टरमध्ये ९८ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ४१२ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान खेती हुने सुर्खेतमा भने ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । सुर्खेतमा कुल १४ हजार ९२१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १४ हजार १७४ दशमलव ९५ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । दैलेखमा कुल सात हजार ६२० हेक्टरमध्ये सात हजार ८६ दशमलव ६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।
डडेल्धुरामा अढाई करोड खर्चेर बनाइएको भवन अलपत्र
डडेल्धुरा । जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका–१, ढुनढुनेमा अढाई करोडभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्रामको भवन अलपत्र परेको छ । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको यो भवन २०७८ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भई २०८० मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भवन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कैलाली–डडेल्धुरा भीमदत्त राजमार्गसँग जोडिएको यो भवन परिसरमा झाडी उम्रिएको छ भने भवनसम्म पुग्ने करिब दुईसय मिटर कच्ची सडक वर्षातले भत्किएको छ । भवनको अगाडिको पर्खालसमेत जीर्ण बन्दै गएको छ । अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नदिँदा उद्योग स्थापनामा समस्या भएको छ । मन्त्रालयले कुल ३ करोड रुपियाँ दिनुपर्नेमा २ करोड ६३ लाख मात्र उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ योजना अधुरो स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ योजनाअन्तर्गत यो भवन निर्माण गरिएको थियो । तर, बजेट अभाव र अपूर्ण निर्माणका कारण औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो योजनाले साना उद्योगलाई एकीकृत गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जोशी अमृत जेभीले २ करोड ६१ लाखको ठेक्का सम्झौतामार्फत भवन निर्माण गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो योजनाअन्तर्गत २१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । श्रेष्ठ इसिएन एलइसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार कञ्चनपुरमा ४, कैलालीमा ६, डडेल्धुरामा ३, दार्चुलामा २, बैतडीमा १, बझाङमा १, अछाममा २ र डोटीमा २ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना छ । औद्योगिक ग्राममा प्रशासकीय भवन, बैंक, शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण, प्रदर्शनी कक्ष, शौचालय, पार्किङ, चमेनागृह र प्राथमिक उपचार केन्द्रजस्ता सुविधा हुने योजना छ । तर, हालसम्म यी सुविधा सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय निराश छन् ।
जङ्गली हात्तीको बस्ती प्रवेशले कञ्चनपुरमा त्रास
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४, जाई–पर्सिया गाउँमा जङ्गली हात्ती दिउँसै प्रवेश गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन् । मङ्गलबार दिउँसो एउटा भाले हात्ती गाउँको सडक र खेतबारीमा हिँडिरहेको देखिएको थियो । स्थानीयले होहल्ला गरेर हात्तीलाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ भगाए पनि पुनः बस्तीमा फर्कने डर रहेको स्थानीय लक्ष्मण रानाले बताए । “हात्तीले हरेक वर्ष बाली नष्ट गर्छ, गत वर्ष एक जनाको ज्यानसमेत लियो,” रानाले भने, “हामी त्रासमा छौँ । हात्ती नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरिरहेका छौँ ।” जाई–पर्सिया गाउँमा हरेक वर्ष जङ्गली हात्तीले बाली र जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाका अनुसार हात्ती लालझाडी संरक्षण क्षेत्र हुँदै गाउँमा प्रवेश गर्छ । लालझाडी सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख करुणकर जोशीले संरक्षण क्षेत्रमा पाँच जङ्गली हात्ती रहेको र तिनीहरू बस्ती हुँदै निकुञ्जतर्फ आउजाउ गर्ने गरेको बताए । हात्ती जुनसुकै बेला बस्तीमा आउन सक्ने भएकाले स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।
सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु
सप्तरी । सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–२, कमलपुरमा गएराति मदिरा तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरी र तस्करबीच झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकको पहिचान स्थानीय लालु यादवको रूपमा भएको मधेस प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा मदिरा भण्डारण गरी तस्करी भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले सर्च अपरेसन चलाएको थियो । सो क्रममा तस्करहरूले प्रहरीलाई घेरा हाली ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले सात राउन्ड गोली चलाएको थियो । गोली लागेर घाइते भएका यादवको तिघ्रामा चोट लागेको थियो । उनलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । उक्त स्थानबाट प्रहरीले विभिन्न ब्रान्डका ८० कार्टुन रक्सी बरामद गरेको छ ।
तीन जिल्लाबाट २२ ट्रान्सफर्मर चोरी गर्ने १२ जना पक्राउ
विराटनगर । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा गत माघ १५ यता ट्रान्सफर्मर चोरी गर्ने गिरोहलाई कोशी प्रदेश प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार मोरङमा ८, सुनसरीमा १२ र झापामा २ गरी कुल २२ ट्रान्सफर्मर चोरी भएका थिए । यी चोरीका घटनामा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जसमा ७ जना चोर र ५ जना चोरीको सामान खरिद गर्ने व्यक्ति छन् । यो गिरोहले कृषि प्रयोजन र एकान्त स्थानमा राखिएका ट्रान्सफर्मरलाई निशाना बनाउने गरेको थियो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पक्राउ पर्ने चोरहरूमा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–४ का ४२ वर्षीय अर्जुनकुमार माझी (चौधरी), ग्रामथान–५ का ३१ वर्षीय इरज धामी, सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–३ का ३५ वर्षीय अनुज विश्वास (चौधरी), दुहबी–२ का ३९ वर्षीय प्रयाग कुमार खाँ चौधरी, मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ का २६ वर्षीय अर्जुन चौधरी, बेलबारी–३ का २७ वर्षीय रञ्जित तामाङ र भारत घर भई सुनसरीको दुहबी–४ मा ससुराली बस्दै आएका ३४ वर्षीय आलम मिया छन् । चोरीको सामान खरिद गर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका–३ का ५३ वर्षीय लक्ष्य प्रधान, विराटनगर–६ का ६२ वर्षीय कृष्णगोपाल ताम्राकार, सुनसरीको दुहबी–३ का ३२ वर्षीय योगेश अग्रवाल, दुहबी–२ का ३१ वर्षीय कपिल भट्ट र इटहरी उपमहानगरपालिका–४ का ३९ वर्षीय सिताराम राई पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार यो गिरोहले २ करोड मूल्य बराबरका २२ ट्रान्सफर्मर चोरी गरेको थियो । चोरीमा प्रयोग भएका औजारहरूमा २२ थान डायल रेन्च, ३ थान सलाई रेन्च, ३ थान पिलास, ३ थान पेचकस, १ थान छिनो, १ थान साङ्लो, १ थान कैँची र ३ थान ह्याक्सो ब्लेड बरामद गरिएको छ । साथै, चोरीमा प्रयोग भएका ६ वटा मोटरसाइकल पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । यो गिरोहले गत माघ १५ देखि चोरी सुरु गरेको थियो । साउन ९ गते मोरङको रंगेली नगरपालिका–९, इटाभट्टा टोलमा ट्रान्सफर्मर चोरी गर्न गएका ४२ वर्षीय अर्जुनकुमार थारु पक्राउ परेपछि प्रहरीले यो गिरोहलाई पत्ता लगाएको हो । ट्रान्सफर्मर चोरीको अनुसन्धानका लागि कोशी प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोली खटिएको थियो ।
कागतीले बजार नपाउँदा झापाका किसान मारमा
झापा । धानखेत मासेर कागतीखेतीमा लागेका झापाका किसान बजार अभावले समस्यामा परेका छन् । गौरादह नगरपालिका–४ का नवीन आचार्यले ६ वर्षदेखि १४ कट्ठामा सुन कागतीखेती गर्दै आएका छन् । बोटले राम्रो उत्पादन दिए पनि बजारमा बिक्री नहुँदा उनिजस्ता धेरै किसान खेती परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने दोधारमा छन् । भारतबाट आयात हुने सस्तो कागतीले बजार कब्जा गरेपछि स्वदेशी कागतीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । “ठूलो लगानी र मेहनतले कागती फलाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुँदैन,” उनि भन्छन्, “भारतीय कागतीले बजार कब्जा गरेको छ । घाटा खाएर बेच्नुपर्दा कागतीखेती गर्नु बेकार जस्तो लाग्छ ।” जिल्लामा सहकारी, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहले कागतीखेतीलाई प्रोत्साहन गरे पनि बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको छैन । आचार्यका अनुसार बिक्री नभएका कागतीबाट अचार, चुक अमिलो जस्ता सहउत्पादन बनाउन प्रोत्साहन गरेमा बजार समस्या समाधान हुन सक्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर स्थानीय तहले बिक्री नभएका कागती किनिदिने व्यवस्था भए किसानमा उत्साह थपिने उनको सुझाव छ । विर्तामोड–६ का कमलराज विमलीले पनि भारतीय कागतीले बजार खोसेको गुनासो गरे । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर बिष्टले बजार समस्याले किसान निराश भएको स्वीकार गर्दै समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । झापामा ३१० हेक्टरमा कागतीखेती हुँदै आएकामा अहिले २७० हेक्टरमा झरेको छ । “झापा कागतीखेतीका लागि उर्वर छ, तर स्थानीय खपतले मात्र माग धान्न सक्दैन,” बिष्ट भन्छन् । पहिले व्यापारीले बोटबाटै कागती किन्थे, तर अहिले भारतीय कागतीप्रति आकर्षित भएपछि किसान आफैँ गाउँ–सहर डुल्दै साना सवारीमा कागती बेच्न बाध्य छन् । अर्जुनधारा–३ का कुशल थापाले सिटी रिक्सामा कागती बेच्दै धुलाबारी पुग्दा दिनभरमा जम्मा १० किलोमात्र बिक्री भएको बताए । “हात्ती र बाँदरले नष्ट नगर्ने बाली भन्दै कागतीखेती गर्न लगाइयो, तर अहिले बिक्री हुँदैन । फल कुहिन थालेपछि किसान कसरी बाँच्ने ?” उन प्रश्न छ । मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, गौरादहलगायत क्षेत्रमा घरैपिच्छे कागतीखेती हुने गरेको छ । सरकारले कागतीखेतीलाई प्रोत्साहन गरे पनि बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा किसान समस्यामा छन् । जिल्लामा कम्तीमा ३५० किसानले सुन–१, सुन–२, मद्रासी, युरिका र एनपिआरपी–५५ जातका कागतीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । उत्पादन बढे पनि अचार र जुस उद्योग स्थापना नहुँदा किसानले अपेक्षित आम्दानी लिन सकेका छैनन् । बिष्टका अनुसार कागतीखेतीमा अन्य बालीजस्तो खर्च नहुने भएकाले बजारको वातावरण बनाउन सके किसानलाई फाइदा हुन्छ । दोमट माटो, ५.५–६.५ पिएच र पानी नजम्ने जमिन कागतीखेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
बाँकेमा ९३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
बाँके । बाँके जिल्लामा हालसम्म ९३.७५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ । पछिल्लो दुई दिनको लगातार वर्षा र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायत अन्य नहरको सुविधाले रोपाइँ अपेक्षाकृतभन्दा राम्रो भएको कृषि प्राविधिक अधिकृत खडक बस्नेतले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ र एक साताभित्र सबै क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अनुमान छ । जिल्लाका आठवटै पालिकासँग रोपाइँको अन्तिम विवरण मागिएको र रोपाइँ हुन नसकेका स्थानमा त्यसको कारण खुलाएर पठाउन अनुरोध गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । गत शुक्रवारसम्म नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकामा रोपाइँ कम भएको भए पनि हाल ती क्षेत्रमा समेत रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले बाँकेमा यस वर्ष धान खेती राम्रो हुने संकेत गरेको छ । असार र साउनको शुरुमा पर्याप्त वर्षा नभए पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर र अन्य सिँचाइ सुविधाले रोपाइँ निरन्तर भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । सिक्टाको नहर नपुगेका नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकामा पनि पछिल्लो दुई दिनको वर्षाले रोपाइँमा सहयोग पुगेको छ । बाँकेमा ३६ हजार पाँचसय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ, जसमध्ये सिक्टा सिँचाइबाट २२ हजार हेक्टर र विभिन्न बोरिङ तथा अन्य सिँचाइबाट सात हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यसले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने बाँकेका किसानको बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ ।
बागलुङमा एक अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन
बागलुङ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनप्रसाद आचार्यका अनुसार, कार्यालयले लक्ष्यको ८७.९७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । कुल एक अर्ब सात करोड ६६ लाख ३० हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, “सरकारले तोकेको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको बजेटअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले एक अर्ब २२ करोड ३९ लाख २० हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर ८७ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन गर्न सकियो ।” गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयकर ६० करोड १० लाख ३५ हजार रुपियाँ, भाडा आयकर १ करोड ५३ लाख ४० हजार रुपियाँ, ब्याज कर १० करोड ४१ लाख ४५ हजार रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर (आन्तरिक) २९ करोड ७३ लाख ५४ हजार रुपियाँ, आन्तरिक उत्पादन शुल्क ५ करोड ८५ लाख ५३ हजार रुपियाँ, शिक्षा कर ३ हजार रुपियाँ र अन्य कर २ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९६ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १० करोड ८९ लाख ८० हजार रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको आचार्यले बताए । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले करको दायरा विस्तार गर्दै व्यवसायिक आयकर २ हजार १२३, व्यक्तिगत आयकर एक हजार ७४६, डब्लुप्यान १२८, मूल्य अभिवृद्धि कर १४९ र अन्तशुल्क १६४ वटा नयाँ दर्ता गरेको छ । हालसम्म कार्यालयमा व्यवसायिक आयकर ३० हजार ७४९, व्यक्तिगत आयकर ५९ हजार १९७, डब्लुप्यान एक हजार ३३१, मूल्य अभिवृद्धि कर दुई हजार ३०५ र अन्तशुल्क दुईहजार ०४० वटा दर्ता भएको आचार्यले बताए । कार्यालयले आयकरतर्फ ६ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १२ गरी १८ करदातामाथि कानुनी कारबाही गरी ५४ लाख ५९ हजार रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । साथै, १३८ करदाताको द्रुत छानबिनबाट २४ लाख ५७ हजार रुपियाँ कर असुली भएको छ । कार्यालयले ३४ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपियाँ बेरुजुमध्ये २२ करोड ५२ लाख ९३ हजार रुपियाँ फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षणका लागि मालेप कार्यालयमा पठाएको छ । जसमध्ये ४ करोड ७१ लाख ३१ हजार रुपियाँ बेरुजु सम्परीक्षण भइसकेको छ । आयकरतर्फ २ करोड २८ लाख ३२ हजार रुपियाँ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३ करोड १९ लाख १० हजार रुपियाँ बक्यौता असुली गरिएको छ । कुल बक्यौता मिलान ४ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपियाँ भएको छ, जसमा आयकरतर्फ २ करोड ६० लाख ७६ हजार र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ करोड ५३ लाख २० हजार समावेश छ ।
भाेजपुरमा डोकाे बिक्रीबाटै घर खर्च
भोजपुर । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-१, तिम्माका ४० वर्षीय चन्दबहादुर तामाङले डोकाे बिक्रीबाट मासिक रु ३५ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । प्रविधिको विकासले गाउँघरमा नाङ्लो, डोको, थुन्से, फिपी, ढाँकी, मान्द्रो, डालोजस्ता परम्परागत सामग्री लोप हुँदै गए पनि उनले यो पेसालाई जीवित राख्दै मासिक रु ३५ हजारसम्म कमाइरहेका छन् । स्थानीय बजारमा डोकाको माग उच्च रहेकाले उनले बनाएका डोका भोजपुर सदरमुकाम र स्थानीय बजारमा सजिलै बिक्री हुने गरेका छन् । तामाङका अनुसार यो पेसाले उनको परिवारको जीविकोपार्जनमा कुनै समस्या छैन । विगत ४१ वर्षदेखि डोका बुन्दै आएका उनले एक दिनमा ८ देखि १० वटा डोका तयार गर्छन् । “मैले लामो समयदेखि डोका बुन्ने काम गर्दै आएको छु,” उनले भने, “डोका बिक्रीबाट मासिक रु ३५ हजारसम्म आम्दानी हुन्छ ।” उनका अनुसार स्थानीय बजारमा एउटा डोको रु ३५० देखि ४०० मा बिक्री हुन्छ । यदि यो पेसालाई पूर्णकालीन व्यवसाय बनाउने हो भने वार्षिक रु ७ देखि ८ लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुमान छ । “यो पेसाबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ,” तामाङले भने, “कृषिकर्मसँगै बचेको समयमा डोका बनाउँदा पनि वार्षिक रु ३ देखि ४ लाखसम्म कमाइ हुन्छ ।” तामाङले मालिङ्गो (लेकमा पाइने बाँस प्रजातिको वनस्पति) बाट बनाएका डोका जतनसँग प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म टिक्ने बताए । मालिङ्गोबाहेक सिँगाने, निकालो र बाँसको चोयाबाट पनि डोका बनाउन सकिन्छ । उनले बनाएका डोकाको माग विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेको छ । यद्यपि, सामुदायिक वनको कडाइका कारण कच्चा पदार्थ जुटाउन समस्या रहेको तामाङ बताउँछन् । मालिङ्गो काट्न वर्षमा एक पटक मात्र वन खुला हुने गरेको छ । उनले आफ्नै निजी बारीमा उत्पादन हुने मालिङ्गो, सिँगानेलगायत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर डोका बनाउँदै आएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत सीपहरू हराउँदै गएकाले यस्ता पेसालाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “गाउँघरमा यस्ता सामग्री बनाउने सीप बुढापाकासँग मात्र सीमित छ,” उनले भने, “यस्ता परम्परागत सीपलाई व्यावसायीकरण गर्न सके राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ ।” यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भारतकाे पूर्णियामा विमानस्थल सञ्चालनले विराटनगरमा पर्यटन र व्यापारमा फाइदा पुग्ने
विराटनगर । भारतको पूर्णियामा विमानस्थल सञ्चालनको तयारीसँगै कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा यसबाट लाभ लिने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । पूर्णिया, विराटनगरबाट ९० किमि दूरीमा छ र साउन ३० भित्र विमानस्थल उद्घाटन हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पर्यटन व्यवसायी राजन श्रेष्ठका अनुसार यो विमानस्थलले ट्राभल्स, होटेल र पर्वतीय उडानका प्याकेज सञ्चालनमा फाइदा पुग्नेछ । विराटनगरबाट डेढ घण्टामा पुगिने पूर्णियाले बागडोगरा र दरभङ्गा विमानस्थलको विकल्प दिनेछ । यसले नेपाल–भारत आवतजावत सहज बनाउनुका साथै पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ । पूर्णियाबाट दिल्ली, मुम्बई, बैङ्गलुरु र हैदराबादमा उडान हुने बताइएको छ । सरकारले सहजीकरण गरेमा विराटनगरबाट पर्वतीय उडान नियमित गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूलाई आवतजावतमा सहजता हुने बताएका छन् । यसअघि विराटनगरबाट सञ्चालित पर्वतीय उडान दिगो हुन सकेको थिएन । पूर्णिया विमानस्थलले पर्यटक भित्र्याउन नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने व्यवसायीको विश्वास छ ।
बाँकेमा छ हजार बोरा मल गोदामै, किसानले पाएनन
बाँके । बाँकेका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका छन्, तर बाँकेका लागि आएको करिब छ हजार बोरा युरिया मल भने कोटा निर्धारणको पत्र नआउँदा तीन–चार दिनदेखि गोदाममा थन्किएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कोटा निर्धारणको पत्र पठाउन ढिलाइ गर्दा मल वितरणमा अवरोध भएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको नेपालगन्जस्थित प्रदेश कार्यालयका अनुसार, मल आउने क्रम जारी भए पनि पत्र नआउँदा वितरण हुन सकेको छैन् । कार्यालय प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले सोमबार अपराह्न कोटा निर्धारणको पत्र प्राप्त भएकाले मङ्गलबार बिहानदेखि मल वितरण सुरु हुने बताए । आइतबार मल वितरण गर्ने भनिए पनि पत्र नआउँदा किसान रित्तो हात फर्केका थिए । उपाध्यायका अनुसार, बाँकेका आठ पालिकाका लागि आएको मल कोटा अनुसार मङ्गलबार सबै पालिकामा पठाइनेछ र डिलरमार्फत वितरण गरिनेछ। प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिवस्तरीय समितिले कोटा निर्धारण गरी भैरहवास्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय हुँदै नेपालगन्ज कार्यालयमा पत्र पठाउने प्रक्रिया रहेको छ । यसैबीच, मल अभावका कारण किसानहरू लालपुर्जा देखाएर भारतबाट मल ल्याउन बाध्य छन् । नेपाल किसान महासङ्घ बाँकेले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीमगरलाई भेटी भारतबाट ल्याइने मलमा सुरक्षाकर्मीले अवरोध नगर्न आग्रह गरेको थियो । प्रहरी प्रमुख घर्तीमगरले लालपुर्जाको फोटोकपी देखाएर एक–दुई बोरा मल ल्याउन दिन मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई मौखिक निर्देशन दिएको बताए । नेपाल किसान महासङ्घ बाँकेले मलको सहज आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङको नेपालगन्ज कार्यालयमा दबाब दिएको छ । महासङ्घका सचिव ललितकुमार रौनियारले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरोकारवालासँग पहल गरेको बताए । महासङ्घको टोलीमा नेपाली कांग्रेस बाँकेका कार्यवाहक सभापति गोपालप्रसाद अधिकारी, नेपाल किसान महासङ्घ बाँके क्षेत्र नं. २ का सभापति सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।


एभरेष्ट दैनिक