काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारीको निर्भरतालाई घटाउँदै देशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता–पत्रमार्फत सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तारलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अगाडि सारेको हो । स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आर्थिक वृद्धिदरलाई हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।  यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि दिगो, समन्वित र तीव्र नीतिगत प्रयास आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले गरिबी घटाउने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, तर ५ प्रतिशत जस्तो न्यून स्तरमा पु¥याउन ठूला संरचनात्मक सुधार चाहिन्छ । त्यसका लागि नेकपाले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने आधारहरू पहिल्याएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, साना–मझौला उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको नेकपा नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउँदै देशमै अवसर विस्तार सिर्जनाका लागि नेकपा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने नुवाकोट क्षेत्र नं १ उम्मेदवार हितबहादुर तामाङले बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर जनताको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने उहाँको भनाइ  छ । दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्नका लागि नेकपाले अभियान अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी बालपोषण र मातृस्वास्थ्य सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिँदा गरिबीको दर कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सडक, विद्युत्, खानेपानी, इन्टरनेट पहुँच विस्तार, ग्रामीण–शहरी अन्तर घटाउने विषयलाई पनि नेकपाले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ ।   अति गरिब परिवारलाई नगद सहायता उपलब्ध गराउनेदेखि वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको सही प्रयोग गरेर स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष सहित नेकपा निर्वाचनमा होमिएको ललितपुर क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार राजकाजी महर्जनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केवल आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर सबैमा सन्तुलित सुधार आवश्यक हुन्छ, किनकि बहुआयामिक गरिबी आय मात्र नभई जीवनस्तरका धेरै सूचकमा आधारित हुन्छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण नागरिकको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरी दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता–पत्रमार्फत बसोबासी तथा स्वबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी सरोकारवालामैत्री बनाइने पार्टीले जनाएको छ । उसले घोषणा पत्रमा भनेको छ – “जबर्जस्ती उठिबास होइन, सम्मानजनक पुनस्र्थापना” जोखिमयुक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना गरिनेछ । वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, गौचरन, घोल, खोल्सी र जैविक मार्ग आदिमा बसोबास गरेकालाई न्याय प्रदान गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । नेकपाका नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नं १ उम्मेदवार मेनका भण्डारीले ठूला आयोजना, संरक्षित क्षेत्र तथा प्राकृतिक विपद्बाट जमिन गुमाएकालाई क्षतिपूर्तिसहित सट्टा जमिनउपलब्ध गराइने बताउनुभयो । वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिने आफ्नो पार्टीले लिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई जीविकोपार्जनयोग्य जमिन उपलब्ध गराइनेछ । एकीकृत भूमि ऐन, गुठी ऐन र कृषि ऐन तर्जुमा गरी दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गरिनेछ । खेती भइरहेको गुठी जग्गा आगामी पाँच वर्षभित्र जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गरिनेछ । भूमि प्रशासनको वैज्ञानिकीकरण र स्थानीयकरण गरी जग्गासम्बन्धी सबै सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने नेकपाको प्रतिबद्धता रहेको हुम्लाबाट उम्मेदवारी दिनुभएका दिपेन्द्र रोकायले बताउनुभयो । सङ्घीय भूउपयोग योजना सबै स्थानीय तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ । कृषि भूमिको गैरकृषि उपयोग गर्न र बाँझो राख्न निषेध गरिने नीतिलाई नेकपाले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने म्याग्दीमा उम्मेदवारी दिनुभएका नेता अर्जुन बहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले लोपोन्मुख आदिवासी समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूक्षेत्रमा सामूहिक अधिकार स्थापित गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । जग्गाको न्यायोचित हदबन्दी कडाइका साथ लागू गरी बढी जमिन अधिग्रहण गरेर श्रम गर्ने परिवारलाई वितरण गरिने नीति नेकपाले लिएको छ । “लुकाइएका जमिन सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइनेछ,” नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, “मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरीजस्ता सामन्ती अवशेष पूर्णरूपमा अन्त्य गरी बाँकी सबैलाई भूमिसहित पुनस्र्थापना गरिनेछ, चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।” बिर्ता, गुठी, मोही, स्ववासी, बेनिस्सा, उखडा, बाल बिटौलीजस्ता समस्याको दिगो रूपमा समाधान गरिने नेकपाले प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उपयोगविहीन निजी, सरकारी र संस्थागत जमिन स्थानीय तहको अभिलेखमा राखी भूमिहीन र साना किसानलाई करार खेती गर्न कम्तीमा दश वर्षका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मकवानपुर क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार लवशेर विष्टले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिनको समस्या हल गर्न लालपुर्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या हल गर्ने पनि बताएका छन् । बाह्रै महिना चल्ने सडक बनाउने प्रतिबद्धता उम्मेदवार बिष्टले ग्रामीण बस्तीमा बाह्रै महिना चल्ने सडक सुविधा सुनिश्चित गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, प्रत्येक पालिका सदरमुकामसम्म पुग्ने पक्की बाटो निर्माण, मनहरी–राक्सिराङ–कैलाश जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नति, चित्लाङ–चन्द्रागिरी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न अधिकतम प्रयोग तथा सबै वडामा इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा पुर्याइने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गरिने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् । थाहा नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्न प्रयत्न गरिने  उनले थाहा नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्न प्रयत्न गरिने बताएका छन् । थाहा नगरपालिका, मनहरि गाउँपालिका र भिमफेदी गाउँपालिकाहरुमा व्यवसायिक कृषि जोन निर्माण गरिने, गाँजा खेतीलाई  वैधानिकता प्रदान गर्ने, मनहरिमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने तथा कुलेखानी, चित्लाङ र दामन क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् । बिष्टले होमस्टेको स्थापना गरी आन्तरिक पर्यटनको प्रबद्र्धन, गाउँपालिका स्तरमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने, थाहा नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल निर्माण गर्ने तथा मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश लगायतका स्थानमा बाढी, पहिरो र खहरे नियन्त्रणका लागि दिर्घकालिन योजना बनाउने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि योजना ल्याउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

रामेछाप । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि रामेछाप निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा राजनीतिक सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) ले पूर्व राज्यमन्त्री तथा अनुभवी नेता श्याम कुमार श्रेष्ठ 'कुशल' लाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। आज प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित एक वृहत् चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले रामेछापको अधुरो विकासलाई पूर्णता दिन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको घोषणा गर्नुभयो। २०७४ को निर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजयी हुनुभएका श्रेष्ठ २०७९ मा गठबन्धनका कारण चुनावी दौडबाट बाहिर रहनुभएको थियो। यसपटक एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति र युवाहरूको साथ पाउनेमा उहाँ ढुक्क देखिनुहुन्छ।  प्रतिबद्धता पत्रका बुँदाहरू: उहाँको 'प्रतिज्ञा पत्र' मा रामेछापलाई आगामी ५ वर्षभित्र बागमती प्रदेशकै नमुना जिल्ला बनाउने संकल्प गरिएको छ: सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन: आयोजनामा रामेछापवासीको अनिवार्य १०% सेयर र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई न्यायोचित मुआब्जा। सडक सञ्जाल: मन्थली-खुर्कोट सडकलाई 'टु-लेन' बनाउने र जिल्लाका सबै पालिका केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने। जुनार र सुन्तला क्रान्ति: जुनार सुपरजोन मार्फत व्यावसायिक खेती र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी युवाहरूलाई जिल्लामै स्वरोजगार बनाउने। पर्यटन हब: शैलुङ र खाँडादेवीलाई धार्मिक तथा पर्या-पर्यटनको मुख्य गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने। जनताले श्याम कुमार श्रेष्ठलाई नै किन छान्ने ? निर्वाचनको यस घडीमा धेरै उम्मेदवारहरू मैदानमा भए पनि श्याम कुमार श्रेष्ठलाई रोज्नुपर्ने कारणहरू १. परीक्षण भइसकेको र सफल नेतृत्व: उहाँले २०७४ मा निर्वाचित हुँदा रामेछापमा सडक, पुल र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेर देखाउनुभएको छ। उहाँ केवल गफ गर्ने नभई नतिजा दिने नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। २. विकासको निरन्तरता: २०७९ मा उहाँको अनुपस्थितिका कारण कतिपय ठूला आयोजनाहरू (जस्तै: मध्यपहाडी लोकमार्गका सहायक सडकहरू) सुस्ताएका छन्। ती अधुरा कामहरू पूरा गर्न र रामेछापको आवाज केन्द्रमा बुलन्द पार्न उहाँको अनुभव आवश्यक छ। ३. 'ठेक्कापट्टा' विरुद्ध 'राजनीति': उहाँका मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूमाथि ठेक्कापट्टा र व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। श्रेष्ठले आफूलाई निष्कलंक र पूर्णकालीन राजनीतिकर्मीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसले गर्दा उहाँको ध्यान व्यक्तिगत व्यापारमा नभई जनताको सेवामा हुने विश्वास गरिन्छ। ४. स्थानीय र पहुँचयोग्य नेता: रामेछापको भूगोल र प्रत्येक गाउँका समस्याहरूसँग उहाँ साक्षात्कार हुनुहुन्छ। राजधानीमा बसेर राजनीति गर्ने भन्दा पनि जिल्लाकै माटोमा भिजेको र जनताले सजिलै भेट्न सक्ने नेता उहाँ हुनुहुन्छ। ५. कम्युनिस्ट एकताको शक्ति: यसपटक उहाँ केवल एउटा पार्टीको मात्र नभई एकीकृत कम्युनिस्ट शक्तिको साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसले गर्दा उहाँ विजयी भएमा स्थिर सरकार र विकासको सुनिश्चितता हुने मतदाताहरूको बुझाइ छ। रामेछाप १ मा यसपटक 'अनुभव र नयाँ जोस' बीचको रोचक भिडन्त छ। श्याम कुमार श्रेष्ठको 'कुशल' नेतृत्वले जिल्लाको कायापलट गर्ने दाबी गरिरहँदा, फागुन २१ को फैसलाले रामेछापको आगामी ५ वर्षको भविष्य तय गर्नेछ।

बागलुङ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै जाँदा बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा साझा वाम उम्मेदवार ज्ञामनाथ गैरे (अनिल) को चुनावी अभियानले तीव्रता पाएको छ। जनयुद्धको विरासत बोकेका, विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर संघर्षमा होमिएका गैरे स्थिर सरकार, विकास र जनउत्तरदायी राजनीतिका एजेन्डासहित मतदातामाझ पुगेका छन्। संघर्षबाट नेतृत्वसम्म गैरेको यात्रा २०४९ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै अखिल (क्रान्तिकारी) मार्फत संगठन निर्माणमा लागेका गैरेले २०५० मा इकाई अध्यक्ष, २०५३ मा जिल्ला सचिव हुँदै नेतृत्व विकासको चरण पार गरे। विभिन्न आन्दोलनका क्रममा हिरासत र जेल जीवन व्यहोरेका उनले २०५५ मा जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले। २०५७ मा केन्द्रीय सदस्य र २०५९ मा केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा निर्वाचित हुँदै उनले संगठनात्मक क्षमता प्रमाणित गरेका थिए। २०५९ मा बागलुङ जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै स्थानीय मुद्दालाई केन्द्रीय राजनीतिसँग जोड्ने भूमिका खेलेका गैरे २०७८ मा गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भए। हाल उनी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा छन्। विकास र सामाजिक न्यायको स्पष्ट खाका गैरेले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, रोजगारी र सामाजिक न्यायका विस्तृत कार्यक्रम समेटिएका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग स्तरोन्नति, रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। “एक घर एक धारा” अभियानलाई पूर्णता दिँदै स्वच्छ खानेपानी, लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइमा विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनामा पहल, गलकोट नमुना सहर र बुर्तिबाङको व्यवस्थित विकास, प्रत्येक पालिकामा आवासीय विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा बुर्तिवाङ प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति उनका मुख्य योजनामा छन्। कृषि, पर्यटन र रोजगारीमा जोड पश्चिम बागलुङलाई आलु, किवी, स्याउ, सुन्तला, कफी, अलैंची, ओखर लगायतका बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि भण्डारण, ग्रेडिङ र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा पशुपालनमा विशेषतः भेडा–बाख्रा पालनलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ। ढोरपाटन, घुम्टे, शिवधुरी, गलकोट मन्दिर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, गोरिल्ला पदमार्ग र सहिद पार्कको व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ र बजारीकरणमार्फत आयआर्जन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रतिबद्धता जातीय तथा लैङ्गिक विभेदमुक्त क्षेत्र घोषणा, सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, दलित तथा विपन्न समुदायको सामाजिक सुरक्षामा विस्तार, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितका मुद्दा समाधान, बालश्रम अन्त्य, युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्ध जनस्तरबाट निगरानी, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। साझा वाम तालमेलको सन्देश बागलुङमा वाम घटकबीच चुनावी तालमेल गर्दै संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायको रक्षा गर्दै समाजवादी यात्रालाई अघि बढाउने संकल्प व्यक्त गरिएको छ। गैरेले “स्थिर सरकार, समृद्ध विकास र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितासहितको राजनीति” लाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बताएका छन्। दीर्घ राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक अनुभव र स्थानीय भूगोलको गहिरो बुझाइका कारण गैरे बागलुङ क्षेत्र नं. २ का मतदातामाझ विश्वासिलो विकल्पका रूपमा उभिएको उनको चुनावी टोलीको दाबी छ। “समानता, न्याय र जनशक्तिका लागि सधैं अग्रपंक्तिमा रहने प्रतिबद्धता हाम्रो हो,” उम्मेदवार गैरेले भने, “अब विकास, सुशासन र समाजवादी समृद्धिको यात्रालाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउने समय आएको छ।” आदरणीय बुबाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु सर्वप्रथम जेनजी विद्रोह, जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायत विभिन्न सङ्घर्षमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात, अज्ञात महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ । साथै घाइते तथा बेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै सहिदहरुले देखाएको बाटोमा सदैव प्रतिवद्ध रहने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछाँै । यतिवेला देशमा विषम परिस्थितिको बिचबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते हँुदैछ । यो विशिष्ट स्थितिमा हुन गइरहेको निर्वाचन लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान प्रदत्त अधिकारहरु सुदृढ र संस्थागत गर्ने वा मुलुकमा फेरि अभैm अराजकता र द्वन्द्व निम्त्याउने भन्नेमा दुई खाले परिदृश्य देखा परिरहेको सन्दर्भमा हामी जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुका नाताले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने संकल्पसहित राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र चाहाना पूरा गर्न नीति र नेतृत्वसहित चुनावी मैदानमा हामी आएका छाँै । विगतका ठुला दल भनिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार हँुदै गर्दा भ्रष्टाचार, कुशासन, निराशा र अराजकता प्रति जेनजी विद्रोह देखा प¥यो । जेनजी विद्रोहको कारण र उद्देश्य सही हुँदाहँुदै पनि आन्दोलनमा घुसपैठ र ध्वंसात्मक कार्य हँुदा मुलुकले गम्भीर क्षति व्यहोेरेको अवस्था छ । यो स्थितिमा पश्चगमन तथा लोकप्रियतावादीको नाममा अतिवादी सोंच देखा परेको छ । यसले मुलुकलाई सही दिशा दिने, स्थायित्व र विकासको सही नेतृत्व गर्न होइन कि विदेशी हस्तक्षेप, द्वन्द्व र अराजकता निम्त्याउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसर्थ यस सङ्गिन स्थितिमा बागलुङ जिल्लामा दुई बाम घटक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बिच चुनावी तालमेल गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासन, सामाजिक न्यायसहित समृद्धि र समाजवादी यात्रामा सङ्कल्पवद्ध भइ मुलुकलाई सही दिशा दिन भरोसा र विश्वास योग्य साझा बाम उम्मेदवार बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं. दुईबाट कमरेड ज्ञामनाथ गैरे (अनिल) र बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं. एकबाट कमरेड कृष्ण अधिकारी लाई यहाँहरु समक्ष ल्याएका छौँ । बागलुङ जिल्लाको पश्चिम भूगोल विगतदेखिनै निकै पिछडिएको, हेपिएको, ठगिएको र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा उत्पीडनमा रहेको क्षेत्र हो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि सापेक्षित रुपमा विकासका अवयवहरु स्थानीय संरचनाहरु निमार्ण, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सालझन्डी ढोरपाटन सडक, गलकोट हटिया–ताराखोला सडक, बुर्तिवाङ–तमान–म्याग्दी सडक, हरिचौर–मल्म–पान्डवखनी–भिमगिठे सडक लगाएत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उर्जा, पर्यटन, प्रादेशिक अस्पताल, प्रशासनिक सेवाकेन्द्र, बुर्तिबाङ नमुना सहर टेलिकम सेवाहरु, हातहातमा मोवाइल घरघरमा इन्टरनेट, सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवधारणासहित कार्य सम्पादनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यो यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्दै अझै सबै क्षेत्रमा यी सेवा र सुविधाहरु सदृढ गर्नुपर्ने दायित्व पनि हाम्रै रहेको छ । हामीले उठाएका जनताका कयौँ मुद्दा र आवश्यकताहरुलाई व्यवस्थित सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामैै्र भएकाले बागलुङ क्षेत्र दुईका मतदाता यहाँहरुले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट विगतमा जनयुद्धको बिरासत बोकेको, जनताको पीरमर्का बुभ्mने र आप्mनो भूगोलको राम्रो पहिचान भएका स्थानीय युवा नेतृत्व पाउनु हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो । यसर्थ साझा बाम उम्मेवाार कमरेड ज्ञामनाथ गैरे (अनिल) लाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धताहरु निम्नानुसार रहेका छन् ः १. पूर्वाधार विकास  राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु मध्यपहाडी लोकमार्ग, सालझन्डी ढोरपाटन सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र गुणस्तर बारे निगरानी सहित आवश्यक पहल गरिनेछ ।  जनयुद्धको आधार क्षेत्रमा रहेको हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको सहिद मार्गको स्तर उन्नति र विस्तारमा विशेष पहल गरिनेछ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मुख्य सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक लगाएत वडा र बस्ती जोडने सडक पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको निर्माण स्तरोन्नतिमा जोड दिइनेछ । अछेते नरेठाँटी सुरुङमार्ग निर्माण विशेष पहल गर्ने र रणनैतिक महत्वका सडकहरु हरिचौर मल्म पान्डवखानी भिमगिठे सडक, ग्वालीचौर जलजला रणसिंङ सडक, भिमगिठे दर्लिङ सडक, प्याङखोला अर्नाकोट जुग्जाखोला सडक, नरेठाँटी दुदिलाभाटी बरेङ सडक, हटिया थालेपोखरा सुखौरा गुल्मी सडक, खर्वाङ दगा सिसाखानी सडक, बुङ्गादोभान बुङ्गखानी ढोरपाटन सडक, गाडीखोला खानी ढोरपाटन सडक, बुर्तिवाङ तमान म्याग्दी सडक, घुस्मेली अर्गल खलडाँडा म्याग्दी सडक, दोगाडी नागवेलीखोला म्याग्दी सडक, पुरनगाँउ फोर्सा भेडीखोर खोलाखर्क सडक, भल्कोट गुम गाम रोल्पा सडक, बुङ्गादोभान खुखानी नर्जा भित्रीबन सडक आदिलाई विशेष जोड दिइनेछ । २. खानेपानीको व्यवस्था  राज्यको नीतिअनुसार एक घर एक धाराको अभियानलाई पूर्णता दिई सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराइनेछ । आवश्यकता अनुसार लिफटिङ्ग खानेपानी योजना व्यवस्थित र विद्युुत महशुललाई छुटको व्यवस्था गरिनेछ । ३. सिचाई सुविधा  खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिंचाईको व्यवस्था गरिनेछ । लिफटिङ्ग प्रविधिबाट भएका सिंचाई योजनाको विद्युत् महशुलमा छुटको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ । ४. जलविद्युुत र विद्युुतीकरण  जिल्ला /निर्वाचन क्षेत्रका सबै वस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गरी उज्यालो जिल्ला/क्षेत्र बनाइनेछ ।  समुदायमा आधारित साना जलविद्युुत सम्भार मर्मत तथा कनेक्टिभिटीमा जोड दिइनेछ ।  पश्चिम बागलुङमा रहेको स्रोतलाई विद्युत् उत्पादनमा पिपिए मोडेलमा विशेष जोड दिइनेछ ।  उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष पहल हुनेछ । ५. शहरी विकास  गलकोट नमुना शहर तथा ग्वालीचौर र निसीमा नयाँ शहरको अवधारण अगाडि बढाइनेछ ।  बुर्तिबाङ नमुना शहरलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न गराउन विशेष पहल गरिनेछ ।  जनता आवाश कार्यक्रमलाई आवश्यकताको आधारमा सम्पन्न गरिनेछ । ६. शिक्षा शिक्षा मौलिक अधिकार भएको हुँदा निःशुल्क शिक्षामा जोड दिइनेछ ।  प्रत्येक पालिकामा आवासिय विद्यालयको अवधारणा अगाडी बढाइनेछ ।  प्रत्येक पालिकामा गुणस्तरीय शैक्षिक केन्द्र निमार्ण गरी शैक्षिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइनेछ ।  विद्यालयको पूर्वाधार निमार्णलाई सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ ।  स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गर्दै मातृभाषाको संरक्षण र सम्वद्र्वन गरिनेछ ।  शिक्षालाई प्रविधियुक्त र सीपमूलक बनाउन पहल गरिनेछ ।  निसीभुजी र गलकोट क्यापसलाई प्राविधिक धार तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न जोड दिँदै शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।  प्राविधिक धारतर्फ कक्षा सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरुको शैक्षिक र भौतिक सुधार तथा विषयगत जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड गरिनेछ । ७. स्वास्थ्य  स्वास्थ्य मौलिक हक भएको हुँदा निःशुल्क उपचारमा विशेष जोड दिइनेछ ।  बुर्तिवाङ प्रादेशिक अस्पताललाई प्रविधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।  प्रत्येक पालिका स्तरीय अस्पताल निमार्ण, जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवामा विशेष जोड दिइने छ । साथै वडा स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र÷इकाईहरुलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।  मोवाइल हस्पिटल संचालन र स्थानीय अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवाका लागि टेलीमिडिसिन सन्चालन र व्यवस्थित गरिनेछ ।। ८. पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक, इको र एग्रो टुरिजम आदि स्थानीय विशेषताको आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ ।  ढोरपाटन, अर्नाकोट, वराहाताल, सोले, ठामचौर, शिवधुरी, घुम्टे, गाईघाट झरना, मोतिमारे, तिनचुले, दुडुलेख, गलकोत मन्दिर, गाँजा घुरी, राम्चे ढुङ्गा, टेउवा, सिद्धथान, अर्नाकोट, पातिहाल्ने, ठानपति मन्दिर आदि स्थानमा पूर्वधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।  सहिद पार्क, गोरिल्ला पदमार्ग र सांस्कृतिक संग्रालयहरुलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।  थप संभाव्यता अध्ययन गरी पर्यटन उद्योगको विकास र रोजगारीको अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । ९. कृषि तथा पशुपालन वैज्ञानिक भूमिसुधार, खेती प्रणाली, सहकारी समूह र अनुदानलाई नीतिगत सुधार गरिनेछ ।  निर्वाचन क्षेत्रभित्रका आलु, किवी, स्याउ, सुन्तला, कफी, अलँची, कागती, ओखर, टिमुर, आबोकादो, भांगो आदिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।  आधुनिक कृर्षि प्रणाली, उन्नत बिउ÷बिजन र प्रविधिको पहँुच विस्तार गर्ने । कृर्षि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वद्धि, कृषि भण्डारण, ग्रेडिङ, लेबलिङ र बजारीकरण, रैथाने बालीको संरक्षण, व्यवसायिक खेती प्रणालीको विकास आदिलाई व्यवस्थित गरी समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा जोड दिइनेछ ।  कृृर्षिजन्य वस्तुको आयातलाई न्यूनीकरण र निर्यातलाई प्रवर्दन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी यस सम्बन्धी ठोस नीति तय गरिनेछ ।  पशुपालनमा पकेट क्षेत्रको विस्तार व्यवस्थित गर्दै भेडा बाख्रा पालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।  मानववस्ती र कृषियोग्य जमिनमा हुने मानव र वन्यजन्तुबिच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइनेछ । १०. जडिवुटी  जडीबुटीको संरक्षण, व्यवसायिक खेती सञ्चालन, सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरी आयआर्जनमा टेवा पुराइनेछ ।  गाँजा खेती, लोकल रक्सी उत्पादनलाई कानुनतः व्यवस्थित गरी उत्पादन, प्रशोधन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणमा आवश्यक पहल गरिनेछ । ११. उद्योग  संभावित घरेलु साना तथा मझौला उद्योेग संचालनमा विशेष जोड र प्रोत्साहन गरिनेछ ।  स्थानीय स्तरमा संचालनमा आएका उद्योेगहरुको तीनै तहको सरकारसँग नीति ऐन र कानुनमा सहजीकरण गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।  साना, मझौला र ठुला व्यवसायीहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिइनेछ ।  पश्चिम बागलुगमा विविध खानीहरुको (तामा, फलाम, सिसा, स्लेट ढुङ्गा, काष्ठ उद्योेग आदि) को सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योेग संचालन गर्न कानुनी प्रावधानलाई सहज गर्न विशेष पहल गरिनेछ । १२. रोजगारी  व्यवसायिक सीप तथा दक्षता विकासको अवसर प्रदान गरी कृषि, वन, उद्योेग, पर्यटन, आइटी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने छ स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरुको अध्ययन गरी वेरोजगार जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर जुटाइनेछ । १३. सामाजिक न्याय  जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र उत्पीडन मुक्त जिल्ला÷क्षेत्र÷पालिका घोषणाका लागि संविधानतः आवश्यक नीति, योजना र संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।  सहिद, वेपप्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग योद्धा, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, विपन्न वर्ग समुदायलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता सँगै थप आवश्यक सहयोग, सम्मान र संरक्षणका लागि पहल गरिनेछ ।  सहकारी र लघुवित्त पीडित नागकिहरुको माग र मुद्दालाई आवश्यक संवोधनमा विशेष पहल गरिने छ ।  बाल श्रमको अन्त्य गर्दै शिक्षा पोषण र सुरक्षाको जोड दिइनेछ । १४. जेनजी, युवा तथा खेलकुद  प्रत्येक निकायमा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई आवश्यक नीति निर्माण गर्न जोड दिइने छ ।  मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, किसान, अल्पसंख्यक जाति र समुदायमैत्री नीति निमार्णमा विशेष भूमिका रहनेछ ।  स्वाथ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुदको नारालाई व्यवहारिक रुप दिन पालिका स्तरीय वहु उपयोगी खेलमैदान, क्षेत्रीय रंगशाला तथा कवर्डहल निर्माणलाई विशेष जोड दिइनेछ ।  युवा खेलाडीहरुका लागि प्रोत्साहन तथा व्यवसायिक दक्षताका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ । १६. भाषा तथा संस्कृति  स्थानीय स्तरमा रहेको भाषा, मौलिक तथा ऐतिहासिक संस्कार, संकृतिहरुको संरक्षण र प्रवर्दनका लागि पालिकाहरुसँग सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।  स्थानीय मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठनमा जोड दिइनेछ ।  मौलिक पहिचान र जातीय पहिचान बोकेका थानहरु, मठमन्दिर, कोटथान, मेला, जात्रा, रैथानी सीप र कलासंस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा विशेष पहल गरिनेछ । १६. सुशासन  भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध जनस्तरबाट नै निगरानी, नियमन र खबरदारी गर्ने कार्यक्रम संन्चालन गरिनेछ ।  सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुष्ट, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई व्यवस्थित गर्न विशेष जोड दिइनेछ । १७. सूचना संचार हातहातमा मोवाइल घरघरमा इन्टरनेट भन्ने मूलनाराका साथ प्रत्येक टोल वस्तीहरुमा टेलीफोन र इन्टरनेट सेवा सुदृद गरिनेछ ।  संचार संस्था र संचारकर्मीहरुको पेशागत तथा ब्यवसायीक दक्षता, सुरक्षा र आत्मानिर्मताको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।  सूचनाको हकबारे हरेक संरचना र निकायहरुलाई जवाफदेही गरिनेछ । १८. विपत व्यवस्थापन  प्राकृतिक विपत व्यवस्थापनमा जनशक्ति परिचालन, उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई आवश्यक समन्वय, सहकार्य र तदारुपतामा जोड दिइनेछ ।  प्राकृतिक विपदबारे भूगर्वविदसँग सहकार्य गरी संभाव्यताको अध्ययन र सचेतनाको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।  वर्षायाममा चट्यांगको जोखिम अत्याधिक रहेकाले लाइटिंग एरिस्टोर जडान आवश्यकता अनुसार व्यवस्था मिलाइनेछ । १९. तहगत समन्वय र सहकार्य  माथि उल्लेखित कार्यसम्पादनमा विधिगत सहजता तथा समग्र विकास र समृद्धिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, ऐन कानून र योजना निमार्णमा जोड दिइनेछ ।  विद्यमान जटिल र अव्यवहारिक प्रकृतिका कानूनी प्रावधानहरुको संशोधन र जनपक्ष्ीाय कानुन निर्माणमा विशेष पहल गरिनेछ ।  वनजङ्गल, जमिन, जलस्रोत र जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलता, कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण तथा वातावरणीय चेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २०. संविधान संसोधन हुने अवस्थामा बागलुङको पश्चिम क्षेत्रलाई छुट्टै जिल्लाको अवधारणालाई सशक्त पहल गरिनेछ । २१. संविधानर्को धारा ५६ (५) अनुसार ताराखोला र तमानखोला गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र र निसिखोला गाउँपालिका ५ र ६ वडालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणामा विशेष पहल गरिनेछ । २२. गलकोट, बडिगाड, ताराखोला र बरेङ क्षेत्रको केन्द्रबिन्दु गलकोट क्षेत्रमा रहनेगरी प्रशासनिक सेवा केन्द्र स्थापनामा विशेष पहल गरिनेछ । २३. ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रहरुमा देखिएको नीतिगत र कानुनी रुपमा (राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ आदी) देखिएको समस्याबारे आवश्यक नीति, ऐन कानुन र नियमावली संशोधनमा विशेष पहल गरिनेछ । –निर्वाचन परिचालन समिती बागलुग क्षेत्र नं. २

काठमाडाैं । आगामी २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देशभर आक्रामक चुनावी प्रचारमा सक्रिय भएको छ। पार्टीले आफ्ना उम्मेदवार र मतदाता बीच प्रत्यक्ष भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएको छ भने प्रविधिको प्रयोगबाट पनि प्रचारलाई सुदृढ बनाउने रणनीति अपनाएको छ। नेकपाले तत्कालीन माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)को अर्धसैन्य संरचना फेरि सक्रिय गर्दै स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठन गरेको छ। देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन हुने एसटीएफले मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षा, अवैध घुसपैठ रोकथाम र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने कार्यभार पाएको छ। वाईसीएलका अध्यक्ष पुष्प वलीका अनुसार, “एसटीएफ मतदाता सुरक्षा, अवैध चलखेल रोक्न र चुनाव भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्रिय हुनेछ। यसले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा युवा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नेछ।” घरदैलो अभियान: प्रत्यक्ष संवादमा जोड नेकपाले चुनाव प्रचारमा घरदैलो प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्या जगनाथ खतिवडाले भने, “हामीले ४ हजार ५ सय जनाको निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेका छौँ, जसले सबै १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारको जिम्मेवारी लिएको छ। यस अभियानमा मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद, कोठे बैठक, घरघरमा भेटघाट र मतदान सिकाउने काम प्राथमिकता दिइएको छ।” नेकपाका नेताहरू भन्छन् कि पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न दुवै नयाँ भएकाले जनतासम्म सीधै पुग्नै पर्दछ। यसैले, घरदैलो कार्यक्रमले मतदातामा पार्टीको नाम र ‘तारा’ चुनाव चिह्न चिनाउने मुख्य माध्यम बन्नेछ। कोशी प्रदेश ताप्लेजुङका उम्मेदवार हर्क नेम्वाङले भने, “मैले जिल्लामा घरदैलो र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै प्रचार गर्दैछु। हाम्रो टिमले सामाजिक सञ्जालका लागि प्रचार सामग्री तयार पारेको छ। चुनाव चिह्न चिनाउन घरदैलो गर्नु आवश्यक छ।” गोरखा २ का उम्मेदवार लेखनाथ न्यौपाने पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाटमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसँग समन्वय गर्दै घरदैलोमा सक्रिय छन्। कर्णाली जाजरकाेटका नेता शक्ति बस्नेतले भने, “हामी घरदैलोमा नै छौँ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने सामग्री पनि तयार पारिदिएको छ। हाम्रो मुख्य जोड घरदैलोमा नै छ।” प्रविधिको प्रयोग: सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचार नेकपाले चुनाव प्रचारमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग पनि अत्याधिक गरेको छ। तत्कालीन माओवादीनिकट आईसीटी फोरम र अलग आईटी सेलले प्रचार सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्। आईसीटी फोरमले पार्टीको पक्षमा मतदातालाई कन्भिन्स गर्ने विभिन्न प्रकारका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। यसमा कन्टेन्ट उत्पादन, भिडियो, ग्राफिक्स र सामाजिक सञ्जाल सामग्री समावेश छ।” चुनाव प्रचारको केन्द्रित योजना नभए पनि निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार, शुभचिन्तक र कलाकारहरूले आ–आफ्नो स्तरबाट प्रचार सामग्री उत्पादन गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिरहेका छन्। चितवन ३ की उम्मेदवार रेनु दाहालको अभियानमा सामाजिक सञ्जाल सामग्री उनको क्षेत्रको टिम र आईटी टिमले उत्पादन गरेको छ। उम्मेदवार र नेकपाको प्रतिबद्धता पत्र एकसाथ नेकपाले घरदैलो अभियानमार्फत उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पत्र र पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र दुवै प्रस्तुत गर्दै मतदाता माझ स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यसले मतदातालाई उम्मेदवारको स्थानीय जिम्मेवारी र पार्टीको राष्ट्रिय नीति दुवै बुझ्न सहयोग गर्छ। घरदैलोमा मतदाता भेट्दा, पार्टीले आफ्नो विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत पूर्वाधारमा केन्द्रित कार्यक्रम र योजना स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दैछ। उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पत्रमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्राथमिकता अनुसार विकास योजनाका कदम, स्थानीय समस्या समाधान र प्रत्यक्ष सहभागितामा जोड दिएका छन्। यससँगै पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रले समग्र देशको समान विकास, न्यायपूर्ण सेवा वितरण, युवालाई अवसर प्रदान र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको मापन प्रस्तुत गर्दै मतदाता विश्वास जित्ने लक्ष्य राखेको छ। देशभर आक्रामक प्रचार र जनलहर नेकपाको चुनावी रणनीति देशभर समानरूपमा लागू हुँदैछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो, प्रत्यक्ष भेटघाट, कोठे बैठक र सामाजिक सञ्जालको संयोजनले मतदातामाझ ‘जनलहर’को सन्देश फैलाउँदैछ। नेकपाका एक नेता भन्छन्, “हामी घरदैलोमा धेरै जोड दिएका छौँ। यस अभियानले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम गर्छ र चुनाव चिह्न चिनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। सामाजिक सञ्जालले हाम्रो संदेशलाई द्रुत र व्यापक बनाउँछ।” यस प्रकार, नेकपाले देशभर घरदैलो र प्रविधिमा आधारित एकीकृत रणनीति अपनाउँदै मतदाता माझ आफ्नो पहिचान र चुनावी कार्यक्रम प्रवाह गर्दै देशव्यापी जनलहरको सन्देश दिने तयारी गरेको छ। पार्टी र उम्मेदवारको प्रतिबद्धता पत्र एकसाथ प्रस्तुत गर्ने यो रणनीतिले मतदातामा प्रत्यक्ष विश्वास जगाउने र भयरहित, प्रभावकारी मतदान सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता–पत्रमा नयाँ पन र देशकाे लागि आवश्यक एजेन्डहरु लिएर मतदाताकाे घरदैलाेमा पुगेकाे छ ।  नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, र परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट योजना विशेषा गरेर लिएकाे छ ।  पार्टीका अनुसार यी प्रतिबद्धताहरूले आगामी पाँच वर्षभित्र देशको समग्र विकास, जनताको जीवनस्तर सुधार, र राष्ट्रिय स्वाभिमानको उच्च स्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यस पत्रले केवल घोषणापत्र मात्र नभई, व्यवहारमा लागू हुने सकारात्मक परिवर्तनका उपायहरू जनसमक्ष ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दछ। १. राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा राखेको छ। यसमा देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने योजना समावेश गरिएको छ। पार्टीले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि विदेशी दबाब वा हस्तक्षेप नेपालमा स्वीकारिने छैन। यसका लागि सीमा सुरक्षा बलको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग, र सीमा निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने योजना छ। वैदेशिक सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गरिनेछ जसले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न स्पष्ट सन्देश दिइनेछ। यसले नेपाली नागरिकमा आफ्नो राष्ट्रप्रति गर्व र सुरक्षा भावना बढाउने विश्वास गरिएको छ। २. संविधान परिमार्जन पार्टीले संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गरी देशको शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना, र निर्वाचन प्रणालीलाई अधिक समावेशी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसमा विशेष रूपमा युवापुस्ताको भावना समेट्ने, लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, र नीति निर्माणमा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य समावेश छ। संविधान संशोधन प्रक्रियामा समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। यसले राजनीतिक स्थिरता, निर्णयमा पारदर्शिता, र दीर्घकालीन शासन सुधारमा योगदान पुर्‍याउनेछ। पार्टीले वचन दिएको छ कि संविधान परिमार्जन गर्दा दलहरूको स्वार्थ भन्दा माथि सार्वजनिक हित र देशको दीर्घकालीन भविष्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ। यसअन्तर्गत हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति व्यापक रूपमा छानबिन गरिनेछ। अवैध रूपमा सञ्चित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ। यसले सरकारी निकायहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेछ। जनताले सरकारी सेवा सहज र निष्पक्ष वातावरणमा पाउनेछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सरकारी निर्णय प्रक्रिया छिटो, विश्वसनीय, र नाफामूलक नभई जनमुखी हुने विश्वास गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धि, विदेशी लगानी र समाजिक विश्वासमा सकारात्मक असर पार्नेछ। ४. राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पदमार्फत राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने योजना राखेको छ। यसले कार्यकारी र विधानमण्डल बीच सन्तुलन कायम गर्नेछ र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी नियन्त्रण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पदले जनता र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ। यसले दीर्घकालीन स्थिरता, नीति निरन्तरता, र सरकारी निर्णयमा विश्वास निर्माण गर्नेछ। साथै, राजनीतिक विवाद र अस्थिरता घटाउने यस मोडलले सरकारलाई द्रुत निर्णय र ठोस कार्यान्वयनको क्षमता दिने अपेक्षा गरिएको छ। ५. निर्वाचन प्रणाली सुधार र सानो मन्त्रिपरिषद् पार्टीले वर्तमान महँगा र जटिल निर्वाचन प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी, र कम खर्चिलो बनाउन सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसले राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूलाई समान अवसर दिनेछ र जनता मतदानमा सहज सहभागी हुन सक्नेछन्। साथै, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ सदस्यबाट घटाएर विषय विशेषज्ञहरू समावेश गर्ने सानो, दक्ष, र प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् बनाइनेछ। यसले नीति निर्माणको गति बढाउने, सरकारी खर्च कम गर्ने, र निर्णय प्रक्रियामा दक्षता सुनिश्चित गर्नेछ। छोटो मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। ६. रोजगारी सिर्जना र युवा प्रोत्साहन पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक ५ लाख र कुल २५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अन्तर्गत ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका युवाहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र पुँजी परिचालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार, व्यवसाय, र नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहित गर्नेछ। रोजगार सिर्जनाले मात्र आर्थिक समृद्धि होइन, सामाजिक स्थायित्व, अपराध घटाउने र युवाको क्षमतामाथि भरोसा बढाउने कार्य गर्नेछ। ७. कृषि आत्मनिर्भरता र किसानको सुरक्षा पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र धान, मकै, गहुँ, तरकारी, मासु, र दूधमा देशलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि उत्पादन प्रविधि, सिँचाइ, बजार पहुँच, र मूल्य स्थायित्वमा विशेष योजना लागू गरिनेछ।   साथै, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गरी वास्तविक किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। यसले किसान वर्गलाई आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, र दीर्घकालीन आय सुनिश्चित गर्नेछ। आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने, र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ। ८. शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल शासन पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यवसायबाट मुक्त गर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्यालय र अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरिनेछ, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ, र ग्रामीण तथा शहरी दुबै क्षेत्रमा सेवा पहुँच विस्तार गरिनेछ। साथै, सरकारी सेवालाई भनसुनमुक्त, कागजमुक्त, र डिजिटल बनाउने ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘ई–गभर्नेन्स’ लागू गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो, पारदर्शी, र विश्वसनीय सेवा प्राप्त गराउनेछ। डिजिटल शासनले सरकारी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार घटाउने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। ९. सामाजिक न्याय र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता पार्टीले जातीय छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो जस्ता कुरीतिहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहिद परिवार र द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान, क्षतिपूर्ति, र पुनःस्थापना गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले समाजमा समानता, न्याय, र मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नेछ। शान्ति प्रक्रियाले दीर्घकालीन स्थिरता, सामूहिक विश्वास, र सामाजिक सद्भाव बढाउनेछ। यसले केवल भौतिक पुनःस्थापना मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक पुनःस्थापनामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ। १०. आर्थिक वृद्धिदर, पर्यटन र सन्तुलित परराष्ट्र नीति पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बहुआयामिक गरीबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाललाई साहसिक, सांस्कृतिक, र पर्यावरणीय पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय जनशक्तिको प्रशिक्षण, र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। साथै, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्ने विश्वास गरिएको छ। नेकपाले भनेकाे छ, “हाम्रो प्रतिबद्धता–पत्र केवल घोषणापत्र मात्र होइन, यो देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, र जनताको जीवनस्तर उकास्ने मार्गदर्शक दस्तावेज हो। हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा दृढ भएर लाग्नेछौं।” यस प्रतिबद्धता–पत्रले चुनावी अभियानमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने र जनता माझ पार्टीको लक्ष्य र योजना स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा स्थायित्व, समृद्धि, र समानताको सुनिश्चितता ल्याउने प्रतिवद्धता प्रस्ट पार्छ। हेर्नुहाेस् प्रतिवद्धता पत्रकाे पूर्णपाठ

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १० मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ले युवा तथा संघर्षशील नेतृ रूपा महर्जन (श्रेष्ठ) लाई उम्मेदवार बनाउँदै चुनावी अभियान तीव्र बनाएको छ । “तपाईंको आवाज संसदमा, मत हालौं तारामा” भन्ने नारासहित घरदैलो, कोणसभा र समुदायस्तरीय छलफलहरू मार्फत उम्मेदवार महर्जनले आफ्नो प्रतिबद्धता मतदातामाझ प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । कीर्तिपुरमा जन्मेकी र हाल चन्द्रागिरीमा बसोबास गर्दै आएकी रूपा महर्जन (श्रेष्ठ) लामो राजनीतिक अनुभव र सामाजिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिसहित मैदानमा उत्रिएकी हुन् । राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा सुचेन्द्र श्रेष्ठका सहयोद्धा रहँदै उनले जनयुद्धकालीन संघर्षदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको राजनीतिक यात्रामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । बेपत्ता योद्धा परिवार, युवा, जनजाति तथा महिला समुदायसँग निकट सम्बन्ध राख्दै आएकी उनी सबै वर्ग र समुदायको साझा प्रतिनिधिका रूपमा परिचित छिन् । उम्मेदवार महर्जन पूर्व संविधान सभा सदस्यसमेत हुन् । साथै, नेपाल भाषा आन्दोलनमा सक्रिय अभियन्ताका रूपमा उनले सांस्कृतिक पहिचान, भाषा अधिकार र स्थानीय समुदायको स्वाभिमानका मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएकी छन् । दक्षिणकाली क्षेत्रको विकास यात्रामा समेत सहयात्री रहेकी उनी स्थानीय तहका समस्या, विकासका अवरोध र जनताका दैनिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष परिचित छिन् । सुशासन, स्थिरता र प्रणालीगत सुधारको एजेन्डा रूपा महर्जन (श्रेष्ठ) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएकी छन् । सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग रोक्न, नीति निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्न आफू संसदमा सशक्त आवाज उठाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । त्यसैगरी, उनले स्थिर शासन प्रणालीका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा अघि सारेकी छन् । राजनीतिक अस्थिरताले विकास अवरुद्ध गरेको निष्कर्षसहित उनले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्रणालीगत बहस संसदमा उठाउने बताएकी छन् । सहकारी, भूमि र विस्थापनका मुद्दा काठमाडौं–१० क्षेत्रमा सहकारी तथा सहकारी पीडितका समस्या जटिल बन्दै गएको सन्दर्भमा उम्मेदवार महर्जनले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता र नियमन प्रणाली कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्ने बताएकी छन् । स्वबासी, बेनिस्सा तथा बेदर्ता जग्गाका समस्या समाधान, अन्यायपूर्ण भूमि नीति र जबर्जस्ती विस्थापनविरुद्ध आवाज उठाउने उनको प्रतिबद्धता छ । भूमिमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने एजेन्डा उनले अघि सारेकी छन् । सम्पदा संरक्षण र वातावरणीय सुधार कीर्तिपुर, दक्षिणकाली र चन्द्रागिरी क्षेत्र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध छन् । उम्मेदवार महर्जनले प्राकृतिका साथै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । वातावरण प्रदूषण न्यूनिकरण, फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमार्फत दीगो विकासलाई जोड दिने उनले बताएकी छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणलाई स्थानीय विकाससँग जोड्दै हरित पूर्वाधार निर्माण र समुदाय–केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउने उनको योजना छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उम्मेदवार महर्जनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकका मौलिक हक–अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल विस्तारका लागि पहल गर्ने उनको स्पष्ट योजना छ । सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजहरूको स्तर उन्नति, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास, “पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” मोडेल लागू गर्दै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । कीर्तिपुरलाई आईटी हबका रूपमा विकास गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेकी छन् । यसले युवालाई स्थानीय स्तरमै अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । पूर्वाधार र पर्यटन प्रवर्द्धन हात्तीवन–चम्पादेवी–चन्द्रागिरि पैदलमार्गको स्तर उन्नति, चन्द्रागिरी–कीर्तिपुर–दक्षिणकाली लिङ्ग रोड विकास तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, कीर्तिपुर–मकवानपुर जोड्ने सडक विस्तारजस्ता योजनाहरू उनको प्राथमिकतामा छन् । चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर हुँदै दक्षिणकाली सम्मको दक्षिण–पश्चिम भेगलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिको साझा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । चम्पादेवीस्थित जातीय संग्रहालयलाई मूर्त रूप दिने, विभिन्न पार्क तथा खेलमैदानको स्तर उन्नति गर्ने र क्षेत्रलाई खेलकुद प्रशिक्षणको हबका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । स्मृति, अध्ययन र पहिचान जनआन्दोलन, जनयुद्ध र जेनेरेशन–जी आन्दोलनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा स्मृति स्थलका रूपमा मसिनको शान्तिपार्क विकास गर्ने योजना पनि उम्मेदवार महर्जनले अघि सारेकी छन् । इतिहास, संघर्ष र लोकतान्त्रिक यात्राको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक चेतनासँग जोड्ने उनको भनाइ छ । नमुना क्षेत्रको संकल्प काठमाडौं–१० लाई नमुना निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न केन्द्रीय बजेट सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता उम्मेदवार महर्जनले व्यक्त गरेकी छन् । समन्वित योजना, स्थानीय तहसँग सहकार्य र समुदाय–आधारित विकास मोडेलमार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्भव रहेको उनको विश्वास छ । घरदैलो अभियानका क्रममा उनले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै स्थानीय समस्या सुन्दै समाधानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । युवा, महिला, जनजाति तथा सहकारी पीडित समुदायबाट सकारात्मक समर्थन मिलिरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा काठमाडौं–१० मा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको छ । तथापि, नेकपा कार्यकर्ताहरूले “तारामा छाप, रूपा महर्जन (श्रेष्ठ) लाई अत्यधिक मत” भन्ने अभियानलाई तीव्र पार्दै उनलाई विजयी गराउने दाबी गरेका छन् । महर्जनले आफू संसदमा पुगेपछि “जनताको आवाज, जनताको अधिकार र जनताको विकास” का लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी छन् । उनका समर्थकहरूका अनुसार, काठमाडौं–१० मा परिवर्तन, सुशासन र समावेशी विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न तारामा मत हाल्नु अपरिहार्य छ ।

प्युठान । आगामी २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्युठान केन्द्रित विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको स्पष्ट खाका अघि सारेको छ।  पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रीय नेता कृष्णध्वज खड्का र समानुपातिकतर्फ महिला नेतृ उमा कुमारी शर्मालाई उम्मेदवार बनाउँदै ‘तारा’ चुनाव चिह्नमा मतदान गरी विजयी गराउन जिल्लावासीसमक्ष अपिल गरेको हाे ।  पार्टीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जेनजी विद्रोहजस्ता ऐतिहासिक संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गरेको छ। देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई “विशिष्ट परिस्थिति” भन्दै नेकपाले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अघि बढाइएका पहलहरूलाई अवरोध पुर्‍याइएको दाबी गरेको छ। दुई ठूला दलद्वारा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि दलाल–बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाएको र त्यसकै परिणामस्वरूप युवापुस्तामा असन्तोष चुलिएको पार्टीको भनाइ छ। नेकपाले २२ वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त र गणतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताबाट पार्टी पुनर्गठन भएको उल्लेख गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्धिको यात्रामा देशलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्वाधारमा तीव्रता प्रतिबद्धतापत्रमा यातायात पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। भालुवाङ–प्युठान सडकलाई डबल लेनमा स्तरउन्नति गर्ने, ६४ वटै वडाका केन्द्रसम्म सडक ग्राबेल तथा कालोपत्रे गर्ने, बाग्दुलादेखि पुष्पलाल लोकमार्ग जोड्ने सडक संघीय बजेटबाट सम्पन्न गर्ने र मदन भण्डारी राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा इच्छुक आश्रित प्रादेशिक लोकमार्गको काम शीघ्र पूरा गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तरजिल्ला सडक सञ्जाल सुदृढ गर्दै बाह्रै महिना आवागमन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। शिक्षा–स्वास्थ्यमा रूपान्तरण शिक्षातर्फ स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउने, प्युठानमा बहुप्राविधिक कलेज स्थापना गर्ने र प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारसहितका नमुना स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि शिक्षाको विस्तार तथा शिक्षकको सेवासुविधा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्युठान अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गरी शैया थप गर्ने, २४ सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक र अति विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। कृषि, उद्योग र रोजगारी कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणमार्फत जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। प्युठानी मुलाको ब्रान्डिङ, बीउ बैंक स्थापना, मह–अदुवा–बेसारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण, किसान परिचयपत्र र किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। वन, जडिबुटी र खानीजन्य स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थित उपयोगमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारिएको छ। “एक पालिका, एक उत्पादनमूलक उद्यम” कार्यक्रम लागू गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। पर्यटन र ऊर्जा स्वर्गद्वारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, गौमुखी, नौबहिनी, मल्लरानी, कोठिभिर लगायतका गन्तव्यमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ। ऊर्जातर्फ नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने, राप्ती र सहायक नदीहरूमा जलविद्युत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा जिल्लावासीलाई शेयरधनी बनाउने योजना रहेको छ। “एक घर, एक धारा” अभियानमार्फत स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार र सिँचाइ सुविधा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। युवा, खेलकुद र सुशासन युवालाई सीपयुक्त बनाउन तालिम केन्द्र स्थापना, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन तथा खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध जनस्तरबाट निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा कागजरहित, नगदरहित र पारदर्शी सेवा प्रवाह लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। नेकपाले फागुन २१ को निर्वाचनलाई प्युठानको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा चित्रित गर्दै परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेको छ। पार्टीका अनुसार कृष्णध्वज खड्का र उमा कुमारी शर्माको विजयले जिल्लामा सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ। बाँकी पीडिएफमा जस्ताकाे तस्तै

रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको भविष्य निर्माण गर्ने कि विगतका गलत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने भन्ने ऐतिहासिक निर्णय अब जनताकै हातमा रहेको बताउनुभएको छ।  बुधबार रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–८ धपेमा आयोजित विशाल चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई “देशको दिशा तय गर्ने निर्णायक घडी”को संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “देश जलाउने प्रवृत्ति बोकेकाहरूलाई मत दिने कि देश निर्माण, समृद्धि र जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि समर्पित शक्तिलाई जिताउने भन्ने कुरा अब जनताले तय गर्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनतामै निहित हुन्छ।” तीन धारको चुनावी प्रतिस्पर्धा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले अहिलेको चुनावी मैदानमा तीन प्रकारका धार देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो धार देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरू हुन्, जो आफूलाई नयाँ शक्ति भन्दै प्रस्तुत भए पनि स्पष्ट दृष्टिकोण र जिम्मेवारीबोध बिना अघि बढिरहेका छन्। दोस्रो धारका रूपमा उहाँले विगतमा जनताले अधिकार खोज्दा दमन र गोलीको भाषा प्रयोग गरेको पुरानो सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक प्रवृत्तिलाई चित्रण गर्नुभयो। “जनताको आवाज उठ्दा त्यसलाई सुन्नुको सट्टा दमन गर्ने सोच लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। तेस्रो धार भने राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र समृद्धिका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहेको उहाँको दाबी थियो। “देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र जनताको अधिकारको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नु नै हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा हो,” उहाँले जोड दिनुभयो। जनतामाथि पूर्ण विश्वास प्रचण्डले न्यायप्रेमी, सचेत र परिवर्तनकामी जनताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। “जनता अब भ्रममा पर्नेवाला छैनन्। कसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्‍यो र कसले अवरोध सिर्जना गर्‍यो भन्ने कुरा सबैले देखिसकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार यदि निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो शक्ति बन्नेमा कुनै शंका छैन। “हामीले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गरेका छौँ। जनताको सुख–दुःखमा साथ दिएका छौँ। त्यसैले जनताको मतबाट सम्मानित हुनेमा पूर्ण भरोसा छ,” उहाँले भन्नुभयो। विकास, सुशासन र स्थायित्वको एजेन्डा सभामा प्रचण्डले आगामी कार्यदिशाबारे पनि प्रकाश पार्नुभयो। स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। “हामी केवल चुनाव जित्न होइन, देश बदल्न मैदानमा छौँ,” उहाँले दृढतापूर्वक भन्नुभयो। उहाँले रुकुमपूर्वसहित दुर्गम क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विशेष योजना अघि सारिने उल्लेख गर्दै सडक, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। “समावेशी विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन,” उहाँले थप्नुभयो। अन्त्यमा प्रचण्डले फागुन २१ लाई “देशको भविष्य कोर्ने दिन”का रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। “यो केवल प्रतिनिधि छान्ने चुनाव होइन, यो देशको मार्ग चयन गर्ने अवसर हो। देश जलाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई बलियो बनाउने निर्णय अब जनताले गर्नुपर्छ,” उहाँले आह्वान गर्नुभयो। सभामा स्थानीय नेता–कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। उत्साहपूर्ण नारासहित सम्पन्न सभाले रुकुमपूर्वमा चुनावी माहोललाई थप तात्तिएको संकेत दिएको छ।

काठमाडौं । देश विकासको एक प्रमुख कारणमा चरम अस्थिर सरकार र पटक पटक फेरिरहने मन्त्रिपरिषदलाई लिने नेपालको यथार्तलाई प्रतिविम्बित गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  विगतमा ४७ सदस्यीयसम्म हुने गरेको मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिहरुको संख्या हालको संविधान अनुसार २५ भन्दा माथि बनाउन पाईदैन । नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा यो संख्या पनि घटाएर सानो अकारकारको मन्त्रिपरिषद् बनाइने उल्लेख गरेको छ ।  ‘‘निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने” प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद अर्थात मन्त्रिहरुको संख्या नतोकेको कारण राजनीतिक दलहरुबीच भाग बण्डा हुँदा चार दर्जनसम्म मन्त्रिहरु हुने गरेको उदाहरण छ ।  यस्तो अवस्थ रोक्न पछिल्लो पटक संबैधानिक रुपमै मन्त्रिहरुको संख्या २५ जनाभन्दा बढि बनाउन नपाईने तथा मन्त्रिहरु प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सदस्य नभएका व्यक्ति मन्त्रि बने ६ महिनाभित्र उक्त दुई मध्ये एक सदनको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।  नेकपाले हालको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ ।  हालको निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक रुपमा विपन्न्न व्यक्तिले चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भएकोले निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइने बताईएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आगामी पाँच वर्षभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ आर्थिक सुधार कार्यक्रम लिएकाे छ । नेकपाकाे प्रतिबद्ध पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मार्फत संविधानअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्मणामा याेजनाहरु अघि सारेकाे हाे । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थिति, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानतालाई मध्यनजर गर्दै पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु अब अव्यावहारिक ठानिँदै नयाँ बाटाे लिने याेजना अघि सारिएकाे छ । नेकपाकाे प्रतिबद्ध पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता, आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै यो नयाँ आर्थिक सुधारको चरण अघि बढाइएको छ । नेकपाकाे भनाइ अनुसार यसले आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, सामाजिक असमानता न्यूनीकरण, उत्पादन र रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि, स्वदेशी र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, तथा हरित र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने लक्ष्य छ ।  १. उत्पादनमूलक रोजगारी र कृषिजन्य अर्थतन्त्र कृषि, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य । सामूहिकता, सहकारिता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड । सरकारले कृषिजन्य, औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।  कृषि क्षेत्र: व्यावसायिक तथा सामूहिक खेती, उन्नत प्रविधि, सिंचाइ सुविधा विस्तार र स्थानीय बजार सुनिश्चित । आगामी दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र मत्स्यमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य । किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी सरकारी, निजी र सहकारी लगानी सुनिश्चित । औद्योगिक विकास: स्वदेशी उद्योग, नवप्रवर्तनशील स्टार्टअप र साना–मझौला उद्यम प्रवर्द्धन । जडीबुटी, औषधि, खनिज, कृषिजन्य तथा परम्परागत उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन उद्योगमा विशेष सुविधा । रोजगारी: प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगार, महिला, युवा, दलित र पिछडिएका समुदाय लक्षित । विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पूँजीलाई स्वदेशमा उद्यमशीलतामा लगानी गर्न विशेष कार्यक्रम । सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै कृषक, उद्योगी र उद्यमशीलतालाई एकीकृत गर्ने योजना छ । किसानका लागि न्यूनतम ज्याला, बीमा, अनुदान र प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ । २. वित्तीय सुधार र पूर्वाधार विकास लगानी अनुकूल वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र ऊर्जा–पूर्वाधारको समग्र विकास । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्दै बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, सहकारी तथा फिनटेक क्षेत्रलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वाधार: जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकृत कोरिडोर र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर नदी पथान्तरण तथा नहर निर्माण । राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिक्टा, बबई, रानी–जमरा–कुलरिया, महाकाली–तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन) समयबद्ध सम्पन्न । डिजिटल अर्थतन्त्र: डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ई–कमर्स, IT पार्क र फिनटेक प्रवर्द्धन । डिजिटल प्रणालीमार्फत उद्योग, लगानी, बैंकिङ र बीमा सेवामा पारदर्शिता, पहुँच र दक्षता । निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन: विधि, संरचना र प्रक्रिया सरल पारेर लगानी सुरक्षा सुनिश्चित । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार, उद्योग र बजार व्यवस्थापन । सरकारको योजना अनुसार यस सुधारले उत्पादन लागत घटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नेछ । ३. सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो पर्यटन शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, पर्यावरणीय संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा–समावेशी विकासका उपाय । आर्थिक सुधारसँगै सामाजिक क्षेत्र र वातावरणीय संरक्षणमा पनि जोड दिइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य: गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, सामुदायिक विद्यालय सुधार । भूमि सुधार: भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितलाई लालपुर्जा वितरण । खेतीयोग्य जमिन, गुठी र सामुदायिक क्षेत्र उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिने । महिला, युवा र साना किसानलाई विशेष प्राथमिकता । पर्यटन: ईको–टुरिज्म, साहसिक, स्वास्थ्य/वेलनेस, सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन । डिजिटल पर्यटन बाेर्डमार्फत स्थानीय व्यवसाय र सेवाको तथ्यांक । प्रदेश–विशेष पर्यटन कार्यक्रम: कोशी प्रदेश (उद्योग र पर्यटन), मधेश (कृषि र धार्मिक), बागमती (आईटी र नवप्रवर्तन), गण्डकी (पर्यटन र जलविद्युत्), लुम्बिनी (कृषि र धार्मिक पर्यटन), कर्णाली (जडीबुटी र इको–टुरिज्म), सुदूरपश्चिम (पर्यावरणीय पर्यटन)। सामाजिक सुरक्षा: वृद्ध, महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक लक्षित कार्यक्रम । सरकारको योजना अनुसार यी सबै पहलले उत्पादनमूलक, समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नेछ, जसले आगामी दशकमा नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा राखिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धादिङ क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत ६ एजेन्डा लिएर चुुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गहकिलो राजनीतिक बिराशत र विगतमा जनप्रतिनिधिको रुपमा गरेका उल्लेखनीय कामहरुको फेहरिस्त बोकेर उनी मतदाताका माझमा मत मागिरहेका छन् । पटक–पटक निर्वाचित भएको यस क्षेत्रमा उनी पुनः जनताबाट अनुुमोदित हुने तयारीमा छन् । उनले धादिङ १ मा सडक, पुल र झोलुुङ्गे पुल, जलविद्युुत, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद, कृषि क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना र सीप विकासलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो एजेन्डा तय गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्गको समानान्तर राजमार्ग निर्माणमा जोड पाण्डेले संघीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने एक मात्र राष्ट्रिय राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गले सवारीको चापलाई धान्न नसक्ने स्थिति भएकाले समानान्तर रुपमा राजमार्ग बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । धादिङस्थित धुनिबेशी नगरपालिका वडा नं. ५ धार्के बजारबाट सुरु गरी मान्खुटार–गल्छी–कल्लेरीटार– केउरीनीटार–पिपलटार–परेवाटार–आरुवासटार–बेनिदोभान–गण्डकी प्रदेशको घ्याल्चोकटार मुग्लीङ देखि गैडाकोट सम्म समानान्तर राजमार्ग निर्माण गर्ने उनको योजना छ । उनले सुवागढी–गल्छी–मलेखु–महादेवस्थान–चितवनको भण्डारा ठोरी हुँदै भारत सम्म जोडिने त्रिदेशिय मार्ग सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्थापनको प्रयास गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, मलेखु धादिङबेसी हुँदै उत्तरी धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका देखि रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेसी जोड्ने सडकलाई १२ महिनै चल्ने बनाउन बजेट व्यवस्थापनको पहल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । पक्की पुल र झोलुुङ्गे पुललाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता उनले त्रिसुली नदि माथि विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणका लागि ध्यान दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । गजुरी १ चालिसे र सिद्धलेक ६ माझिटारका विचमा पक्की पुल, बेनिघाट ३ र सिद्धलेक ३ विच मालीत्रामा पक्की पुल, बेनिघाट ९ र गण्डकी गाउँपालिका विच ज्यामीरेघाट देखि मझिमटार सम्मको उपयुक्त स्थानमा मोटर हिड्ने पक्की पुल निर्माण गर्ने याजना अघि सारेका छन् । अन्य विभिन्न स्थानमा पक्की पुल र झोलुुङ्गे पुल निर्माणको प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।  धादिङमै विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना उनले धादिङ र गोर्खा जिल्लाको विचमा रहेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु गर्न दबाबमुलक भुमिका खेल्ने पनि बताएका छन् । वागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट धादिङ जिल्लाको धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं. २ र ३ मा मनमोहन मेमोरियल विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रयत्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । मलेखुमा रहेको सामुदायिक अस्पताललाई १०० शैयाको अस्पताल बनाउने र त्यसलाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनको घोषणा छ । क्रिकेट मैदान, ट्रमा सेन्टरदेखि क्यान्सर अस्पताल स्थापनासम्मको योजना पाण्डेले थाक्रे गाउँपालिका १ विर्ताचौरमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने उनको योजना छ । उपयुक्त स्थानमा क्रिकेट मैदान बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् । धुनिवेशी ५ पुरानो धार्के बजारमा निर्माण भएको फुटवल मैदानलाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सिद्धलेक गाउँपालिका ७ वर्खेघाटमा बन्दै गरेको फुटबल मैदानलाई सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गराउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सरकारी खर्चमै युवाहरुलाई ३ महिने, ६ महिने, ९ महिने र १८ महिने सम्मका शिप विकास तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि उनले गरेका छन् ।

काठमाडौँ । गोरखा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार हरिराज अधिकारी(कुुमार)ले विकास निर्माणको कामलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनले गोरखाको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा खटिएका हुन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी बहुुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सशक्त रुपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । साथै डुुबानको समस्या हल गर्दै पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न जोड दिने उनले बताएका छन् । बेनीघाट–सिउरेनिटार–आरुघाट–माछिखोला लार्के(रुइला नाका) सडक सम्पन्न गर्ने, सिउरेनीटारदेखि–बुुट्टार–करनटार–रामशाहघाटसम्म पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने, गोरखा बजारलाई व्यवस्थित गर्न बृहत गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र गोरखा जिल्लालाई पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिने उनका प्रतिबद्धताहरु छन् । जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा सारिने त्यस्तै, गोरखाको उत्तरी क्षेत्रलाई अलग जिल्ला बनाउनुुपर्ने  जनताको माग र आवश्यकताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्वायत्त वा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सशक्त पहल गर्ने उनको भनाई छ । जिल्लाका सिमान्तकृत समुदायहरु चेपाङ, बराम, कुमाल, दराई, माझी, मुस्लिम, भोटे–लामा लगायतका जाति तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संरक्षित क्षेत्र निर्माणमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै, जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक हिसाबले जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्ने भनिएको छ । पर्यटकले अनुमतिपत्र लिनुुपर्ने, गोरखा दरबार क्षेत्र र मनकामना मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा पार्न पहल गर्ने अधिकारीले मनास्लु क्षेत्र आउने पर्यटकलाई गोरखा सदरमुकामबाट अनिवार्य अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले गोरखा दरबार क्षेत्र र मनकामना मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने, जडिबुटीको सम्भाव्यता अध्ययनसहित जुडीबुुटी उत्पादन, संरक्षण र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न पहल गर्ने र बुुढीगण्डकी करिडोरमा २२० केभि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने बताएका छन् । नेपाल–तिब्बत जोड्ने दुुईवटा नाकाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन, प्रत्येक वडामा एक–एक वटा जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल निर्माण र राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा नवयुुवालाई निश्चित प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता गर्ने नीति बनाउन पहल गर्ने उनका प्रतिबद्धताहरु छन् ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुशासन मार्गचित्र तयार पार्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र टाइम कार्ड' लागू गर्नेसम्मका योजनाहरू सार्वजनिक गरेकाे छ । प्रतिबद्ध पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा नेकपाले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै सुशासन कायम गर्न उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न 'लोकपाल' गठन गर्नेदेखि सरकारी सेवामा 'टाइम कार्ड' लागू गर्नेसम्मका  योजनाहरू सार्वजनिक गरेको हाे । पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ र परिणाममुखी बनाउने संकल्प गरेको हो । पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो आधारभूत मान्यता बनाएको छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न 'उच्चस्तरीय लोकपाल' गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ । विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहितको 'स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग' गठन गरिने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । डिजिटल प्रशासन र 'मुहाररहित' सेवा सरकारी कार्यालयमा हुने झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पार्टीले 'ई–शासन ब्लुप्रिन्ट' कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । भनसुन र सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी 'मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित' प्रशासनिक प्रणाली विकास गरिनेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले नागरिक वडापत्र अनुसार तोकिएको समयभित्रै सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवामा 'टाइम कार्ड' प्रणाली लागू गरिने योजना छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यदक्षता वृद्धिका लागि पार्टीले निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ । सानो मन्त्रिपरिषद्: हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर विषय विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नयाँ जनशक्ति: आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली): संवैधानिक र सार्वजनिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी केवल योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली बसालिनेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: कर्मचारीहरूको बढुवा र प्रोत्साहनलाई कार्यसम्पादन सम्झौता र नतिजामा आधारित पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोडिनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब र आग्रहबाट मुक्त राख्न मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि सुनिश्चित गरिनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने पार्टीको योजना छ । साथै, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई समय अनुकूल वृद्धि गर्दै लगिने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने पार्टीले जनाएको छ । पार्टीले यी सुधारका माध्यमबाट 'सुशासन र रोजगारी' सुनिश्चित गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने दाबी गरेको छ ।