नेकपाकाे शिक्षा सुधार योजना: माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र 'पढ्दै कमाउने' अवसर

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिबद्धता पत्रमार्फत  शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले शिक्षालाई समाजवादको आधारस्तम्भ मान्दै गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पार्टीको प्रतिबद्धता–पत्र अनुसार, नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाटै संघीय शिक्षा ऐन पारित गरिनेछ। यस ऐनले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग र अन्य निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहने भए तापनि, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, भवन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइनेछ। यसले स्थानीय स्तरमा शिक्षा पहुँच र गुणस्तर सुधार्ने कार्यलाई तीव्र बनाउनेछ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा

नेकपाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विपन्न, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म विशेष छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यसले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने र शिक्षामा समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

'स्मार्ट विद्यालय' र व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षा

हरेक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षासहित ‘पढ्दै कमाउने’ अवसर प्रदान गर्नेछन्। डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न 'एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय' अवधारणालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

यस योजनाले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त, रोजगारमूलक र उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा पछाडि परेको क्षेत्रका युवालाई समान अवसर र डिजिटल पहुँच प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार र शिक्षक व्यवस्थापन

राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान अन्तर्गत सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसले सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा अधिकतम सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरिनेछ। यसले शिक्षा पहुँचलाई असमानता रहित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। शिक्षक नियुक्ति पूर्ण रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गर्ने नीति लागू हुनेछ।

उच्च शिक्षामा मेरिटोक्रेसी

विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाइनेछ। पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा नभई पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता र कार्यसम्पादन) को आधारमा गरिनेछ। यसले उच्च शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्नेछ।

सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी र रोजगारमुखी दृष्टिकोण

पार्टीको योजना अनुसार, शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नभई समाज र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनेछ। विपन्न र पछाडि परेको समुदायका विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्न, डिजिटल र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन र शिक्षक सेवा सुधार गर्न केन्द्रित नीति निर्माण गरिनेछ।

नेकपाले शिक्षा प्रणालीलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र रोजगारमूलक बनाउने लक्ष्य राख्दै आगामी प्रतिनिधि सभाबाट यस सुधार कार्यलाई तिव्रता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

रुकुमपूर्वकाे विकास र समृद्धिका लागि मतदाता भेटघाटमा प्रचण्ड व्यस्त

रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता भेटघाट तथा स्थानीय समुदायसँग अन्तरक्रियामा व्यस्त हुनुहुन्छ । माघ २९ गते रुकुम पूर्व आइपुग्नु भएका प्रचण्डले सोही दिन भूमे गाउँपालिका-१ लुकुममा आयोजित कार्यक्रममा जनभेटघाटको सुरुआत गर्नुभयो । फागुन १ गते उहाँले जनयुद्धको ऐतिहासिक आधारभूत क्षेत्र लाबाङ र महतको भ्रमण गरी स्थानीयसँग भेटघाट गर्नुभयो । लाबाङमा बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही गरिएको थियो भने महतमा तत्कालिन प्रहरी नायव उपरिक्षक ठुले राइलाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो । माघ २ गते प्रचण्डले ऐतिहासिक चुनबाङमा जनभेटघाट गर्नुका साथै तत्कालिन माओवादी केन्द्रको बैठक बसेको स्थान अवलोकन गर्नुभयो । उक्त बैठकले ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई ३५ सदस्यीयमा घटाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रचण्डले बैठकस्थल र स्वयं बसेका कोठा, परिवार र अन्य नेताहरूको स्थान निरीक्षण गर्दै रुकुम पूर्व क्रान्तिको सुरुआत भएको ऐतिहासिक जिल्ला भएको उल्लेख गर्नुभयो । फागुन ३ गते पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका विर्गुम, पिपलटुङ, पद्मी, नयाँ बजार, डिम्मुरगैरा/तातोपानी, मयाङ, हुकाम, मैकोट लगायतका ठाउँमा मतदाता भेटघाट गर्नुहुँदै प्रचण्डले स्थानीय समुदायसँग विकासका योजनाबारे संवाद गर्नुभयो । उहाँको भ्रमणमा बाटोबाटै फूलमाला र बाजागाजासहित स्वागत गर्ने जनताको भीड देख्न सकिन्थ्यो । फागुन ४ गते उहाँले तुपा, दमचन, माथिल्लो सेरा, तल्लो सेरा, कोल, नाखा, राङ्सी, जाङ लगायतका ठाउँमा मतदाता भेटघाट गर्नुभयो र साझमा पैदल यात्रा गर्दै सिस्ने गाउँपालिका-२ नायगाड पुग्नुभयो । स्थानीयले रातीमै बाजागाजासहित भव्य स्वागत गरेका थिए । फागुन ५ गते प्रचण्डले सिस्ने २ नायगाडमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका नागरिकसँग भेटघाट गर्दै रुकुम पूर्वको विकास र देशभर परिवर्तनको सन्देश दिन यहाँ आएको बताउनुभयो । त्यसपछि उहाँ पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम रुकुमकोटमा पुग्नुभयो । उहाँले सडक, सञ्चार र विद्युत सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लाको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जनभेटघाटमा जनता उत्साहित रहेको र उहाँबाट धेरै आशा राखेको प्रष्ट देखिएको छ ।

अब परिवर्तन होइन, परिणाम : सिन्धुपाल्चोक-२ का आशा- युवराज दुलाल

सिन्धुपाल्चोक। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार युवराज दुलाल (शरद) ले स्पष्ट र परिणाममुखी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विकासको संगठित खाका प्रस्तुत गरेका छन् । सदरमुकाम चौतारामा आयोजित कार्यक्रममा उनले “बाकस भरी भोट, बाकस भरी विकास” को नारालाई अझ सशक्त बनाउँदै जनमतलाई विकाससँग सीधै जोड्ने दृष्टिकोण अघि सारे। दुलालका अनुसार आगामी निर्वाचन सामान्य प्रतिस्पर्धा मात्र नभई स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। “राजनीतिक अस्थिरता र निराशालाई अन्त्य गर्दै अब परिणाम देखिने नेतृत्व आवश्यक छ,” उनले भने। पाँच वर्षमा सर्वयाम सडक सञ्जालको प्रतिबद्धता पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उनले पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका सबै वडामा सर्वयाम (बर्षैभरि सञ्चालनयोग्य) स्तरीय सडक यातायात सुनिश्चित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडकहरू तथा वडास्तरका महत्वपूर्ण सडकहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। विशेषगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक खण्ड (बन्देउ–बाहुनेपाटी–पाटी भञ्ज्याङ) मा बाँकी रहेका सडक र पुल निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको छ। दीगो सिंचाइ, सुरक्षित कृषि र बजार सुनिश्चितता कृषि संरक्षण र उत्पादन वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै दुलालले दीगो सिंचाइ तथा खानेपानी प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्। कृषकलाई समयमा र सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउने। जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने। कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने गुठी जग्गामा बसोबास गर्ने किसानका समस्या कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने। उनका अनुसार कृषि आत्मनिर्भरता र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण अबको प्राथमिक एजेण्डा हुनेछ। चौतारा–मेलम्ची : शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्रियाशीलताको केन्द्र जिल्ला सदरमुकाम चौतारालाई सम्पदामैत्री शहरका रूपमा विकास गर्दै उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम, स्वास्थ्य सेवा र खेलकुदको केन्द्र बनाउने योजना उनले अघि सारेका छन्। त्यस्तै मेलम्चीलाई सुविधायुक्त शहरी अवधारणाअनुसार विकास गरी काठमाडौंबाट करिब एक घण्टामा पुग्न सकिने आर्थिक तथा पर्यटन केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। मेलम्ची नदी र इन्द्रावती नदी तटीय क्षेत्रको संरक्षण र एकीकृत विकासमार्फत नदी किनारका बस्ती तथा कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। पर्यटनबाट रोजगारी र समृद्धि सिन्धुपाल्चोकका धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई व्यवस्थित पूर्वाधारसँग जोड्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। पाँचपोखरी, हेलम्बु, साँगाचोकगढी लगायतका गन्तव्यलाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। साथै आमा याङ्ग्री, हेलम्बु ग्रेट ट्रेल, गुफाडाँडा, पाल्चोक भगवती, शेर्माथाङ, नागीडाँडा, मेलम्ची घ्याङ लगायतका स्थलहरूको पूर्वाधार विस्तार गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिने नीति अघि सारिएको छ। पुरातात्विक सम्पदा, मन्दिर, गुम्बा र चर्चजस्ता सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षण तथा विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ। ‘विकासको बाकस’ परियोजना: समग्र रूपान्तरणको खाका दुलालले आफ्नो समग्र दृष्टिलाई “विकासको बाकस परियोजना–२” नाम दिँदै पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “जनप्रतिनिधि कुनै दल विशेषको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधि हो,” उनले भने, “दुःख–सुखमा नागरिकसँगै रहने, पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीति गर्ने मेरो अटल संकल्प हो।” सिन्धुपाल्चोक–२ मा युवराज दुलालको घोषणापत्रले विकासलाई केन्द्रमा राख्दै स्थायित्व र समृद्धिको स्पष्ट दिशा दिएको छ। अब निर्णय मतदाताको हातमा छ—भोटको बाकस भरिँदा विकासको ढोका खुल्छ।

निर्वाचन अब तीन प्रवृत्तिबीचको जनमतसंग्रह हो : प्रचण्ड

रुकुमपूर्व । चुनावी अभियानका क्रममा जिल्लाका विभिन्न विकट स्थानको भ्रमणपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे र त्यसपछिको निर्वाचनबारे धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले जेन्जी युवामाथि भएको हत्या, देश जलाउने प्रवृत्ति र राष्ट्रवादका पक्षमा देश बचाउने शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विशेषगरी २३ गते साँझ भएको नरसंहार र २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंसका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। “२३ गते साँझ नपुग्दै भएको नरसंहारको हामीले तत्काल विरोध गरेका थियौं। त्यसअघि पनि सरकारका नेतृत्वले गरेका कामको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार उक्त घटनाप्रति सम्बन्धित पक्षले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ‘गल्ती भएको छैन’ भन्ने प्रवृत्ति देखिनु खतरनाक संकेत हो। “गल्ती स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यदि जनताले यसलाई बुझेन भने भविष्यमा फेरि दोहोरिन सक्छ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै, २४ गते भएको आगजनी तथा विध्वंसका घटनामा वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक दलका घरमा आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशलाई अस्थिर बनाउने शक्तिको इसारामा चल्ने प्रवृत्ति देखा परेको दाबी गर्नुभयो। “त्यो नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न चाहनेहरूको इसारामा चल्ने प्रवृत्ति हो,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। प्रचण्डले २३ र २४ गतेका दुवै गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो पार्टी स्पष्ट रूपमा उभिएको बताउनुभयो। “यी दुवै गलत प्रवृत्तिविरुद्ध हामी नेपाली जनतालाई सचेत गराइरहेका छौं। २३ र २४ गतेका घटना नहोस् र दोहोरिन नदिन हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले हाल देशमा तीन प्रकारका प्रवृत्तिबीच संघर्ष चलिरहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्था जनमत संग्रह जस्तो भएको बताउनुभयो। कुन प्रवृत्तिलाई जिताउने भन्ने निर्णय अब जनताले गर्ने समय आएको उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, देश जलाउने, हिंसा र दमन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त अभियान आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। “जनताले अब फैसला गर्नुपर्छ। सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन जरुरी छ। देशको पक्षमा काम गर्न सकिएन भने फेरि दुर्घटनामा पर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। आफू देश दुर्घटनामा नजाओस् र समाजवादको यात्रामा अघि बढोस् भन्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेको उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो। निर्वाचनबारे भइरहेको ‘फिक्सिङ’को चर्चा अस्वीकार गर्दै उहाँले निष्पक्ष निर्वाचन भए नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्नुभयो। “देशभरबाट प्राप्त रिपोर्टअनुसार निष्पक्ष निर्वाचन भयो भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पहिलो बन्छ। देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नै हो,” उहाँले भन्नुभयो।

घरदैलोमा व्यापक जनसमर्थन, विकासको निरन्तरताका लागि सुरेशकुमार राई हिमाललाई दोहोर्‍याउने जनताको चाहना

उदयपुर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उदयपुर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’ यतिबेला घरदैलो अभियान र मतदाता भेटघाटमा अत्यन्तै व्यस्त छन् । दोस्रो पटक संसद् प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका राईलाई निर्वाचन क्षेत्रभरिका मतदाताले उत्साहजनक स्वागत, समर्थन र माया व्यक्त गरेका छन् । गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र घर–घर पुग्दा जनताले देखाएको आत्मीयता र विश्वासले नेकपा र उम्मेदवार राईको पक्षमा बलियो चुनावी माहोल बनेको संकेत गरेको छ । २०७४ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उल्लेखनीय पहल गरेका राई यतिबेला अपूरा योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पुनः जनताको घरदैलोमा पुगेका हुन् । विगतमा गरेका कामको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका मतदाताहरूले यसपटक पनि विकासको निरन्तरताका लागि राईलाई नै रोज्ने संकेत दिएका छन् । नेकपा उदयपुर–२ का निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक महोन खत्री ‘दिपक’का अनुसार उम्मेदवार राईले ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा व्यापक घरदैलो तथा मतदाता भेटघाट सम्पन्न गरिसकेका छन् भने अहिले कटारी नगरपालिकामा अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ । “जहाँ जहाँ घरदैलो तथा मतदाता भेटघाट कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ जनताको उत्साह उल्लेखनीय देखिएको छ । जनताले राईलाई आफ्नै प्रतिनिधि ठानेर स्वागत गरिरहेका छन् । यो माहोलले नेकपाको जित सुनिश्चित देखिएको छ,” संयोजक खत्रीले भने । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका पाँचै पालिका र ४० वटै वडामा निर्वाचन प्रचार–प्रसार समिति परिचालन गरिएको छ । यसले गाउँदेखि नगरसम्म नेकपाको संगठनात्मक आधार बलियो बनेको र चुनावी अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट देखिएको छ । विकासका आधार निर्माण गर्ने नेता २०७४ सालमा निर्वाचित भएपछि सुरेशकुमार राईले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, कृषि र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक पहल गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रलाई अन्य जिल्लासँग जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्गको स्तरोन्नति तथा पक्की सडक निर्माणका लागि छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरी बजेट सुनिश्चित गर्नु उनका महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो । त्यस्तै, घुर्मी–चतरा सडक निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन पहल गरी निर्माण कार्यलाई गति दिनु, मुर्कुची–लिम्चुङबुङ हुँदै हलेसी धार्मिक स्थल जोड्ने सडक परियोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गराउनु, तथा निर्वाचन क्षेत्रका २२ वडाका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सुनकोशी खानेपानी आयोजनामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराउनु ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । उनकै पहलमा निर्वाचन क्षेत्रका सबै वडामा विद्युत् विस्तार सम्पन्न भएको छ । कटारी नगरपालिकासहित विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा पहिलो पटक विद्युत् पुग्दा हजारौँ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । पूर्वाधार विकास कोष तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत दर्जनौँ विद्यालय भवन निर्माण, नमूना विद्यालय स्थापना, प्रविधिमैत्री शिक्षा विस्तार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चार पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण योजना अघि बढाइएको छ । साथै, निर्वाचन क्षेत्रभर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरिएको छ । ग्रामीण सडक विस्तार, रिङरोड निर्माण, पुल निर्माण, सिँचाइ तथा तटबन्धन योजना, खानेपानी आयोजना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचना निर्माण लगायतका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । ‘नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत करिब पाँच हजार घरधुरीमा जस्तापाताको छाना उपलब्ध गराएर गरिब तथा विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइएको छ । विकासको निरन्तरताका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनेका राईले निर्वाचन क्षेत्रलाई अझ समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन् । अधुरा सडक तथा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने, सिँचाइ योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, प्रत्येक वडालाई पक्की सडकसँग जोड्ने, तथा क्षेत्रीय रिङरोडलाई स्तरोन्नति गर्ने उनका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । त्यस्तै, कृषि आधुनिकीकरण, घरेलु उद्योग विस्तार, खेलमैदान निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, तथा कटारीमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । नदी तटबन्धन, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना, स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, बहुजातीय संग्रहालय स्थापना, वातावरण संरक्षण, तथा चुनढुंगा उत्खननबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रोजगार र राहत सुनिश्चित गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । राईले उदयपुर जिल्लालाई अर्गानिक कृषि र पर्यटनको ‘हब’का रूपमा विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रणी जिल्ला बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । जनताको भरोसा, जितको बलियो आधार घरदैलो अभियानका क्रममा मतदाताहरूले राईको कार्यशैली, विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र जनतासँगको निरन्तर सम्बन्धको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । विकासका ठोस आधार तयार गरेको, जनताको समस्यामा प्रत्यक्ष सहभागी भएको, तथा निर्वाचन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा जोड्ने प्रयास गरेको भन्दै मतदाताहरूले उनलाई पुनः संसद् पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गाउँ–गाउँमा देखिएको जनसहभागिता, उत्साह र समर्थनले नेकपा र उम्मेदवार राईको पक्षमा बलियो लहर देखिएको स्थानीय नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा उदयपुरका एक स्थानीय नेताले भने, “राईले विगतमा गरेको विकास जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन् । अब अधुरा काम पूरा गर्न र क्षेत्रलाई अझ समृद्ध बनाउन जनताले पुनः उनलाई अवसर दिने वातावरण बनेको छ ।” निर्वाचन क्षेत्रभर तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको घरदैलो अभियान, जनताको व्यापक समर्थन र विकासको स्पष्ट खाकाले सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’लाई दोस्रो पटक संसद् प्रवेश गराउने बलियो आधार तयार भएको देखिन्छ । जनताको विश्वास, विगतका उपलब्धि र भविष्यका स्पष्ट योजनासहित अघि बढेका राईको उम्मेदवारीले उदयपुर–२ मा नेकपाको पक्षमा बलियो चुनावी माहोल निर्माण भएको छ ।

बाँदर नियन्त्रणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म : धनकुटामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी उम्मेदवार धर्मराज पौडेलको दूरदर्शी प्रतिबद्धता

धनकुटा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले धनकुटाको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकांक्षी र व्यवहारिक प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रीय सदस्य धर्मराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाउँदै जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा नयाँ युग सुरु गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको हो । पार्टीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई सही दिशामा लैजान र लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई अझ सुदृढ बनाउन आफ्नो जित अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै ‘तारा’ चिन्हमा मतदान गर्न मतदातालाई अपिल गरेको छ । उम्मेदवार पौडेलले धनकुटालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा नमुना जिल्ला बनाउने लक्ष्य अघि सारेका छन् । बाँदर नियन्त्रणमार्फत किसानलाई राहत र निर्यातको नयाँ सम्भावना प्रतिबद्धतापत्रको सबैभन्दा नवीन र दूरगामी योजना बाँदर नियन्त्रण र यसको व्यावसायिक उपयोग हो । किसानको खेतबारीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको बाँदर समस्यालाई समाधान गर्न व्यावसायिक रूपमा बाँदर पालन गरी मासु र सुकुटी उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने योजना अघि सारिएको छ । उम्मेदवार पौडेलका अनुसार निश्चित स्थान तोकी वैज्ञानिक ढंगले बाँदर पालन गर्दा किसानलाई राहत मिल्नुका साथै रोजगारी सिर्जना र आम्दानीको नयाँ स्रोत खुल्नेछ । उनले चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाँदरको मासु र सुकुटीको उच्च माग रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई धनकुटाको आर्थिक सम्भावनासँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर यस योजनालाई व्यवस्थित र कानुनी आधारमा कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्ने उनको स्पष्ट योजना छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा व्यापक सुधार पार्टीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, वन विज्ञान तथा पशु विज्ञान संकाय सञ्चालन, अस्पताल स्तरोन्नति तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा खेलमैदान र कभर्ड हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । ग्रामीण सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउने, कालोपत्रे, ग्राभेल, नाली, पर्खाल र कल्भर्ट निर्माणमार्फत सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । कृषि आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जनामा जोड कृषि क्षेत्रमा पकेट क्षेत्र विकास, कोल्ड स्टोर, प्रशोधन केन्द्र, सिँचाइ विस्तार, सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गरी किसानको उत्पादन र आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । नगदे बाली, पशुपालन, तरकारी र फलफूल उत्पादन विस्तार गरी युवालाई आफ्नै जिल्लामा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाइने उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन, स्वरोजगार र सामाजिक न्यायमा प्राथमिकता धनकुटाका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धन, मिनी रंगशाला निर्माण, खेल पूर्वाधार विकास तथा होमस्टे प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटन विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीपमा आधारित स्वरोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । साथै, शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारको संरक्षण, स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ । पार्टीकी जिल्ला संयोजक कुशुम कुमारी श्रेष्ठका अनुसार उम्मेदवार पौडेल जनताको समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने, समाधानका लागि स्पष्ट योजना भएको र विकासको बलियो आवाज उठाउने प्रतिबद्ध नेतृत्वका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । उनले यसपटक धनकुटामा नेकपाको जित सुनिश्चित हुनेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरिन् । समग्रमा, स्पष्ट दृष्टिकोण, नवीन योजना र जनमुखी प्रतिबद्धतासहित उम्मेदवार धर्मराज पौडेल धनकुटाको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने दृढ संकल्पका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ ।

जनताको सपना, हिमाल शर्माको प्रतिबद्धता: काठमाडौँ–६ बाट परिवर्तनको बत्ती बल्दै

काठमाडौं। काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार हिमाल शर्मा आफ्नो बाँकी जीवन देश, जनता र क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समर्पित गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मैदानमा सक्रिय भएका छन्। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा शर्मा मतदातासँगको प्रत्यक्ष संवाद, घरदैलो, र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जुटिरहेका छन्। तारकेश्वर नगरपालिका–२, काभ्रेस्थलीमा आयोजित घरदैलो कार्यक्रममा शर्मा मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको वाचा गरे। उनले भने, “अब जनताको फैसला अन्तिम हुन्छ। म हिजो जनयुद्धमा परिवर्तनका लागि लडेँ, राज्यदमनमा यातना भोगें। अरु केहि चाहिएको छैन। म केवल परिवर्तन, समृद्धि र विकास चाहन्छु। यस क्षेत्रको समृद्धि र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध छु। जनताको सपना पूरा नभएसम्म मेरो लडाइँ रोकिँदैन।” शर्माले आफ्नो जीवनको यात्रा र संघर्षलाई मात्र सम्झनासँग सीमित नगरी अब मतदानमार्फत जनताले विश्वासमाथि खेल्नेहरूको अन्त्य गर्ने अवसर आएको बताए। उनले जोड दिए, “समृद्धिको बाटो रोक्नेहरूलाई जनताले चिन्नेछन्। सम्झौता होइन, परिणाम खोज्ने बेला आएको छ। जनताको सपना रोक्नेहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्दैन।” घरदैलो कार्यक्रममा स्थानीय मतदाताहरूले पनि शर्माप्रति विश्वास व्यक्त गरे। विष्णु महतले भनेकी छिन्, “क्षेत्रको विकास, राजनीतिक योगदान र संघर्षको आधारमा हिमाल शर्मा यस क्षेत्रका लागि सक्षम उम्मेदवार हुन्। आगामी निर्वाचनमा हामी उनलाई बहुमतले जिताउने वातावरण तयार गर्दैछौँ।” त्यस्तै, पशुपति मैनलीले मतदातामा राजनीतिक सचेतना बढाउने अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै, “देशलाई स्थायित्व, शान्ति र विकासतर्फ अघि बढाउन सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ। काठमाडौँ–६ का मतदाताले हिमाल शर्मालाई समर्थन गर्नेछन्,” भनिन्। स्थानीय विकास र पूर्वाधारमा जोड घरदैलो कार्यक्रमका क्रममा शर्मा स्थानीय मतदातासँग सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा छलफल गरे। उनले यस क्षेत्रका समस्याको समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, विकास र समृद्धि केवल योजनामा सीमित नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ, र यसका लागि समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद अपरिहार्य छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्य उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा शर्मा मतदातासँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै छन्। उनका घरदैलो कार्यक्रमहरूले मतदातामा प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने मात्र होइन, युवापुस्तामा राजनीतिक सचेतना र सहभागिता पनि प्रवर्द्धन गर्दै छन्। को हुन् हिमाल शर्मा ? हिमाल शर्मा, जसलाई ‘जिउँदा सहिद’ को उपाधि दिइएको छ, युवा पुस्तामा शालिन, वैचारिक, बौद्धिक र बलियो नेतृत्वको प्रतीक मानिन्छ। उनले संघर्ष, प्रतिबद्धता र जनताको अधिकारका लागि अडिग भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकामा जन्मेका शर्मा प्रारम्भिक जीवनदेखि सामाजिक न्याय, विद्यार्थी अधिकार र जनअधिकारका मुद्दामा सक्रिय थिए। परिवारिक परिवेशले उनको राजनीतिक चेतना र समाजसेवाको रुचिलाई थप बलियो बनाएको थियो। उनको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भयो। शर्मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का पूर्व महासचिव तथा केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। विद्यार्थी जीवनमा उनले शिक्षाको व्यापारीकरण विरुद्ध सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए र आम विद्यार्थीको हकहितको संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निभाएका थिए। संगठनभित्र उनले युवा नेतृत्व हस्तान्तरणमा भूमिका खेले, जसले पार्टी र विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता मजबुत बनायो। जनयुद्धकालीन संघर्ष र राज्यदमन हिमाल शर्मा माओवादी जनयुद्धमा सक्रिय सहभागी बने। युद्ध कमाण्डरको रूपमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनको विगुल फुक्दै जीवन जोखिममा राखेका उनले पार्टीको नीति अनुसार काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा संगठन विस्तार र युवा मोर्चा संचालनमा योगदान दिए। २०६० कात्तिक ४ गते तत्कालीन संकटकालमा उनलाई काठमाडौं असनबाट सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्‍यो। लगभग ५०० दिनसम्म भैरवनाथ गणमा हिरासतमा राखिँदा चरम शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नु परेको थियो। यो घटनाले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। २०६२ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले हिरासत गैरकानुनी ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो। शर्मा शान्ति प्रक्रियापछि मात्र सार्वजनिक जीवनमा फर्किए। शान्ति प्रक्रिया र पार्टी योगदान शान्ति प्रक्रियापछि शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा पोलिटब्युरो सदस्य बने। पार्टी भित्र एमसीसी, पार्टी एकता, सुशासन र युवा नेतृत्वका मुद्दामा सक्रिय भूमिका निभाए। उनले विभिन्न निर्वाचनहरूमा पार्टी प्रतिनिधित्व र चुनावी कमाण्डरको रूपमा अनुभव हासिल गरे। काठमाडौँको राजनीति क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्दै उनले पार्टी योगदान, संघर्ष र नेतृत्व अनुभवको आधारमा बलियो छवि बनाएका छन्। हाल उनी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आबद्ध छन् र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ–६ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनको चुनावी चिन्ह ‘तारा’ रहेको छ। चुनावी एजेन्डा र प्रतिबद्धता हिमाल शर्माको चुनावी एजेन्डामा मुख्य रूपमा युवा प्रतिनिधित्व, सुशासन, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार समावेश छन्। शर्मा उम्मेदवारी व्यक्तिगत पदको लागि नभई जनताको सेवा र राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै नयाँ पुस्ताले चाहेको शासनव्यवस्थाको लागि भएको बताएका छन्। उनी भ्रष्टाचार, कालोबजारी र घुसपैठको अन्त्य, बेरोजगारीको समाधान, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न, सहिदहरूको सपना साकार पार्न, देशको संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनता रक्षाका लागि आफ्नो उम्मेदवारी अघि सारेका छन्। युवा नेतृत्व र भविष्यको प्रतिबद्धता हिमाल शर्माको जीवन र राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी नेतृत्व, जनयुद्धकालीन संघर्ष, पार्टी भूमिका, शान्ति प्रक्रिया योगदान र समाजसेवा र युवा नेतृत्वमा आधारित छ। उनी युवा पुस्तामा प्रभावशाली नेतृत्वको प्रतीक मानिन्छन्। आगामी निर्वाचनमा उनी अनुभव, पार्टी योगदान र स्थानीय जनताको विश्वास लिएर चुनावी मैदानमा छन्। शर्माको अभियान केवल चुनाव जित्ने लक्ष्यमा सीमित छैन। उनले विश्वास दिलाएका छन् कि जनताको सपना पूरा नभएसम्म, क्षेत्रको समृद्धि र विकास पूरा नभएसम्म उनको लडाइँ रोकिँदैन। तारकेश्वर–२ र काभ्रेस्थली क्षेत्रका मतदाताले यस सन्देशलाई स्वागत गर्दै, हिमाल शर्माको नेतृत्वमा आफ्नो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। शर्मा केवल राजनीतिमा होइन, संघर्ष र प्रतिबद्धतामा पनि युवापुस्ताका लागि प्रेरणास्त्रोत बनेका छन्।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज बन्न मानन्धरको दृढ प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का काठमाडौं–७ का उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री वसन्त मानन्धरले आफ्नो इमानदारिता र विगतको कार्यअनुभवलाई मत माग्ने मुख्य आधार बनाएका छन्। यसअघि यही क्षेत्रबाट दुईपटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएर मन्त्रिको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका मानन्धरले जनताले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको दाबी गर्दै अब प्रतिनिधिसभामा पुगेर अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रदेश तहमा बजेट सीमित हुँदा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै अब केन्द्रीय तहमा पुगेर कानुन निर्माणमार्फत क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। “जनताले दुइपटक पत्याएर जिताउनुभयो, सकेसम्म काम गरेँ, अब अझै ठूलो जिम्मेवारीका लागि तयार छु,” उनले उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले घरदैलो कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने र क्षेत्रका समस्या तथा अपेक्षाबारे सुझाव संकलन गर्ने बताएका छन्। प्रभावकारी कानुन निर्माणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउने उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बर ९८४१५२८५१९स ९८५१२०८५१९  सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। प्राप्त सुझावले क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन् ‘ मैले बागमती प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा हजुरहरूले सुम्पनुभएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने निरन्तर प्रयास गर्दै आएको थिएँ । यस अवधिमा प्रदेश तहबाट सम्भव भएका नीति, कार्यक्रम तथा जनसरोकारका विषयहरूमा आवाज उठाउन र कार्य गर्न पाएकोमा म गर्व महसुश गर्दछु ।’ उनले जेनजी आन्दोलनको बारेमा यसो भनेका छन् ‘ राजनीतिक दल र नेतृत्वमा देखिएको दम्भ र अहंकारले जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित जेनजी पुस्ताले उठाएको आवाजलाई शासकले सुन्न सकेन, उल्टै दमनको नीति अपनाइयो ।’ मानन्धरले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै राजनीतिक दल र नेतृत्वमा देखिएको दम्भ तथा अहंकारका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताएका छन्। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै उठेको जेनजी पुस्ताको आवाजलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा अवस्था जटिल बनेको उनको भनाइ छ। उनले प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि जनताको आवाज सशक्त रूपमा उठाउने, जनजीविकाका सवाललाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्ने, संघीयतालाई संविधानको मर्मअनुसार बलियो बनाउने कानुन तर्जुमा गर्ने र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सन्तुलन कायम गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले दलगत बैरभाव कतै नराखी पारदर्शी र जवाफदेहीतासहित काम गर्ने पनि जनाएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  साथै, महँगी र बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकासका पक्षमा उभिने तथा कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने उनको घोषणा छ। मानन्धर बागमती प्रदेशसभाको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका छन् र वाग्मती प्रदेश सभामाबाट सम्भव भएका नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनसरोकारका विषय उठाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको उनले बताएका छन्। काठमाडौं–७ मा  काठमाडौं महानगरपालिकाका  म्हैपी, बालाजु, क्षेत्रपाटी, नयाँबजार, सोह्रखुट्टे, ठमेल, धोबीचौर, ठहिटी, भुरुङखेल, नरदेवी, न्हयौखा, मछिन्द्रटोल महानगरका १६, १७, १८ र २५ वडा पर्दछन् । वडा नम्बर १६, १७, १८ र २५, नागार्जुन नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ सँगै तारकेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ पर्दछन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘तारा’मा मतदान गरी विजयी गराउन उनले मतदातासँग आग्रह गरेका छन्। “गणतन्त्रको रक्षा, संसदभित्रको अराजकताको अन्त्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाजका लागि तारा चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्,” उनले अपिल गरेका छन्।

राष्ट्रिय संकटको घडीमा लोकतन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिको नेतृत्व लिन नेकपा तयार

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देश जटिल, संवेदनशील र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र समृद्ध भविष्य निर्माणका लागि आफ्नो पार्टी नै सक्षम, जिम्मेवार र विश्वसनीय शक्ति भएको स्पष्ट गरेको छ । पार्टीद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन प्रचार समितिका संयोजक अग्नि प्रसाद सापकोटाले वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशलाई संकटबाट बाहिर निकाल्दै स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचनको पक्षमा दृढ अडान पत्रकार सम्मेलनमा जारी वक्तव्यमा देश जटिल र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै युवापुस्ताको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन पार्टीले जिम्मेवार र इमानदार भूमिका खेलेको बताइएको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि केही राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचनको विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा पनि आफ्नो पार्टीले संविधान र जनमतको सम्मान गर्दै निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट र दृढ अडान लिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले अहिलेको अवस्था आफ्नो निर्णयको सही मूल्यांकन भएको प्रमाण भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरताका लागि आफ्नो भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । संघर्ष, स्पष्ट विचार र कार्ययोजनाले जनविश्वास सुदृढ पार्टीले विगतदेखि नै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्दै संघर्ष, विचार र स्पष्ट कार्यदिशासहित अघि बढेको उल्लेख गरेको छ । पार्टीले आफ्ना कमी–कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र यही कारण देशभर पार्टीप्रति जनविश्वास तीव्र रूपमा बढिरहेको दाबी गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र नेपाली जनताको ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसपछि शासकीय सुधार, निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण, उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका एजेन्डाहरूलाई निरन्तर अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्वावलम्बन र राष्ट्रिय समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पार्टीले अघि सारेका एजेन्डाहरू आज राष्ट्रिय सहमतिका साझा एजेन्डा बन्न सफल भएको पार्टीको दाबी छ । लोकतन्त्रविरोधी अतिवादको स्पष्ट र सशक्त विरोध पार्टीले वर्तमान अवस्थामा देशले दुई प्रकारका अतिवादको चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय संस्थाको सम्मान अपरिहार्य रहेको बताएको छ । एकातर्फ सुशासन, पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति र अर्कोतर्फ जनभावनाको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रपति भवन, व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय संस्थामाथि आक्रमण गर्ने गतिविधि दुवै लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा भएको पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको छ । पार्टीले हिंसा, अराजकता र राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकताको रक्षा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता भएको जनाएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार पत्रकारिताको आग्रह पत्रकार सम्मेलनमा केही सीमित सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रामक र तथ्यहीन सूचना प्रवाह गरी पार्टीको छवि कमजोर बनाउने प्रयास गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले पत्रकारिताको मूल्य, मर्यादा र नैतिकताको सम्मान गर्दै तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल प्रेस काउन्सिललाई निर्वाचन आचारसंहिताको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा पत्रकारिताको मर्यादा कायम गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपील गरिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिकामा जोड पार्टीले वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगको भूमिका अझ महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आयोगले कडा निगरानी, स्पष्ट निर्णय र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामाथि जनविश्वास कायम राख्न आयोगले कुनै पनि प्रकारको आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै सबै दलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको छ । पार्टीले आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । विवेकपूर्ण निर्णयका लागि जनतालाई भावनात्मक र ऐतिहासिक आह्वान पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता, योजना र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा आगामी निर्वाचनलाई ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ । जनतालाई सबै राजनीतिक दलहरूको विगत, वर्तमान भूमिका, विचारधारा, कार्यशैली र भविष्यको स्पष्ट दृष्टिकोणको गहिरो मूल्यांकन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । इतिहासका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको पक्षमा उभिन पार्टीले सबै नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।

देशको स्वाधीनता संकटमा छ: मतदानअघि राष्ट्र र भविष्य सम्झन वर्षमान पुनको भावुक अपिल (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेता तथा पूर्वमन्त्री  वर्षमान पुन  अन्ततले  राष्ट्रिय स्वाधीनता यतिबेला संकटमा परेको बताउँदै देशको भविष्य, युवाहरूको अवस्था र ऐतिहासिक बलिदानलाई स्मरण गरेर मतदान गर्न मतदातासँग अपिल गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन राष्ट्रको स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो दलले यी विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै देशले अहिले सुशासन र समृद्धिको खोजी गरिरहेको र युवाहरूलाई रोजगारीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले मतदान गर्नु अघि राष्ट्रको स्वाधीनता, देशको भविष्य, युवाहरूको अवस्था तथा सहिदहरूको बलिदानलाई एकपटक सम्झन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विगतका ऐतिहासिक संघर्ष, हजारौँ सहिदहरूको बलिदान र पूर्वजहरूले देशको रक्षाका लागि गरेको योगदानलाई स्मरण गर्दै सचेत निर्णय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । पुनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विगतदेखि नै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले महिला, मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, मधेशी तथा कर्णालीजस्ता पिछडिएका क्षेत्रका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । संविधान र कानुनमार्फत महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्न, राजनीतिक सहभागिता बढाउन र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न पार्टीले पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । हाल करिब ३० प्रतिशत महिलाहरू सम्पत्तिको मालिक बन्न सफल भएको र एकतिहाइ महिला राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थापित भएको अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि पार्टीको योगदान रहेको उहाँको भनाइ थियो । देश निर्वाचनको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन र समृद्धिका लागि पार्टीले निरन्तर काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले तारा चिह्नमा मतदान गरेर पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दै यसमार्फत जनताले आफ्नो राष्ट्रभक्ति, स्वाधीनता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विगतमा युवाहरूमा चेतना जगाउने, मजदुर–किसानका हकअधिकार स्थापित गर्ने र स्वाभिमानी नागरिक तयार गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । साथै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै स्वाधीनता, समृद्धि, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाका लागि थप प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने बताउनुभयो । पार्टी र नेताहरू पूर्ण रूपमा कमजोरीरहित नभएको स्वीकार गर्दै उहाँले विगतका सीमाहरू सच्याउँदै पुनः जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न नेकपा प्रतिबद्ध

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हक–हित संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि व्यापक र आकर्षक प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा यी वर्गलाई राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिनिधित्व र सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारेको हो। नेकपाले राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न आवश्यक संवैधानिक संशोधन गर्ने तथा समान कामको समान ज्याला नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यबाट उपलब्ध सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। महिलाका लागि व्यापक अधिकार र सुरक्षा कार्यक्रम नेकपाले दलित, एकल, असहाय, अपाङ्गता भएका, आदिवासी, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक तथा विपन्न समुदायका महिलाका लागि विशेष संरक्षणमुखी नीति लागू गर्ने जनाएको छ। नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महिलाको अनिवार्य तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसकेका महिलालाई व्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिम उपलब्ध गराइने, तलबी सुत्केरी बिदा दुई सन्तानसम्म ६ महिना पुर्‍याइने, स्थानीय तहमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गरिने र गरिब तथा विपन्न महिलालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। महिलासम्बन्धी स्वास्थ्य सेवामा पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायतका रोगहरूको निःशुल्क उपचार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाका लागि आपतकालीन हवाई उद्धार, एम्बुलेन्स सेवा र तत्काल उपचारको व्यवस्था गरिने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यसैगरी, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड र सफा शौचालयको व्यवस्था, हिंसापीडित महिलाका लागि पुनर्स्थापना गृह, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक पालिकामा ‘फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट’ स्थापना गरी हिंसाविरुद्ध कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ। छाउपडी, बालविवाह, महिला बेचबिखन, एसिड आक्रमण, बलात्कार, यौन हिंसा र डिजिटल हिंसा उन्मूलनका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै, पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै संयुक्त धनीपूर्जा नीति कार्यान्वयन गरिने र महिला उद्यमीलाई सहुलियत ऋण तथा बीउ पूँजी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता गरिएको छ। बालबालिकाका लागि शिक्षा, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा बालबालिकाको समग्र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिने नेकपाले जनाएको छ। देशका सबै ७७ जिल्लामा पोषण भत्ता लागू गरिने, बालअधिकारसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत ऐनमार्फत व्यवस्थित गरिने र पीडित बालबालिकाका लागि एकद्वार न्याय प्रणाली स्थापना गरिने योजना अघि सारिएको छ। द्वन्द्वपीडित, शहीद तथा बेपत्ता परिवारका बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ। अटिज्म तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य सेवा र राहत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति नेकपाले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयानुकूल वृद्धि गर्दै सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। अशक्त ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा मेडिकल टोली परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै, असहाय तथा अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकका लागि तथ्याङ्क संकलन गरी प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास स्थापना गरिने र उनीहरूको अनुभव, ज्ञान र सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। नेकपाको यी प्रतिबद्धताले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यको केन्द्रमा राख्दै सामाजिक न्याय, समानता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यही कारण यी वर्गमा नेकपाप्रति विश्वास र समर्थन बढ्दो देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

जनताको समृद्धि र न्यायको लागि नेकपा नै सही विकल्प

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल उम्मेदवार छान्ने अवसर मात्र होइन, यो देशको दिशा, विकासको गति र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक मोड पनि हो। यथार्थमा, लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, समान अवसर र राष्ट्रिय स्वाभिमान सुनिश्चित गर्ने दललाई जनताले रोज्नु अपरिहार्य छ। यस हिसाबले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र २०८२ मार्फत प्रस्तुत गरेको रोडम्याप अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेकपाको मूल उद्देश्य जनताको शासन र समानतामुलक समाज निर्माण गर्नु हाे । त्यसकाे लागि नेकपाले आफ्नो नीति र प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्ट गरेको छ । सत्ता केवल केही सीमित वर्गको लागि होइन, जनताको शासन वास्तविकता बनाउने। पार्टीको योजना अनुसार स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन लागू गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका छन् । यसले केवल लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँदैन, जनतालाई आफ्नै भविष्यमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने मौका दिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि आत्मनिर्भरता आवश्यक छ। विगतमा विदेशी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले देशलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसकाे लागि नेकपाले स्वदेशी उद्योग र कृषि प्रवर्द्धन, कृषक र युवा लागि रोजगारी सिर्जना, जल, जंगल, जमिन र खानी स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग जस्ता योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको विकास सुनिश्चित गर्नेछ, युवाहरूलाई विदेश पलायनमा निर्भर नराख्नेछ, र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ। भ्रष्टाचार देशको विकासको मुख्य बाधा हो। नेकपाले सरकारी निकायमा पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, पार्टीले सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका समुदाय र श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने योजना नेकपाको प्राथमिकता हो। नेकपाले सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएको छ। साथै, सडक, विद्युत, सञ्चार, सिँचाइ र औद्योगिक पूर्वाधारमा तीव्र विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसले ग्रामीण र सहर दुवै क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, दीगो र समग्र विकासको आधार तयार गर्नेछ। आजका युवाहरू रोजगारी र अवसरको अभावमा विदेश पलायनमा छन्। नेकपाले युवाहरूको लागि सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, तथा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना ल्याएको छ। यसले मात्र युवा वर्गलाई भविष्य देखाउनेछ र देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिनेछ। नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने नीति स्पष्ट गरेको छ। विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राख्ने पार्टीको दृष्टिकोणले देशलाई आत्मसम्मानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने वातावरण तयार पार्छ। सम्पूर्ण विश्लेषणको आधारमा भन्नुपर्दा, आगामी निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जनताको वास्तविक विकल्प हो। नेकपा मात्र देशको वास्तविक परिवर्तन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी दिन सक्षम छ। अनि जनताको हित र भविष्यका लागि, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षा सुनिश्चित जस्ता महत्वपुर्ण उद्देश्यहरूको लागि नेकपा नै सही विकल्प हो । एभरेष्ट सम्पादकीय  

उत्पादनको ‘नयाँ युद्ध’ र समृद्धिको स्पष्ट खाकामा अघि बढ्दै नेकपा

काठमाडाैं । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–२ खाबाङ बगरमा ३१औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा व्यक्त विचार केवल भावनात्मक स्मरण मात्र थिएनन्, ती आगामी राजनीतिक र आर्थिक दिशाको स्पष्ट संकेत पनि थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले “अबको युद्ध उत्पादनको युद्ध हो” भन्ने उद्घोषसहित प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टिकोण पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतासँग पूर्ण रूपमा मेल खाने देखिन्छ । यसले राजनीतिक आन्दोलनको ऊर्जा अब आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा केन्द्रित हुने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । जनयुद्धका अधुरा सपना अझै पूरा हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले इतिहासको निरन्तरतालाई वर्तमानको कार्ययोजनासँग जोड्नुभएको छ। उहाँका अनुसार आजको युवा पुस्ताले उठाइरहेका रोजगारी, अवसर र उद्यमशीलताका सवालहरू विगतको संघर्षकै विस्तार हुन्। यही बुझाइका आधारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ स्वीकार्दै पार्टीले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन गरी दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। विगतमा सुरु गरिएका तर निरन्तरता नपाएका कार्यक्रमलाई संस्थागत रूप दिने प्रतिबद्धता यसैको संकेत हो। पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाखभन्दा बढी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी तर सम्भावनायुक्त लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य केवल नारा होइन, बहुआयामिक योजनामा आधारित छ। सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विस्तार, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, सहकारी प्रणाली सुदृढीकरण र पूर्वाधार विकासलाई समन्वित रूपमा अघि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, सीपमूलक तालिम र बजार पहुँच उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। स्टार्टअप कार्यक्रमलाई वास्तविक उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोडेर निर्यातमुखी उद्योग विकास गर्ने सोचले युवा शक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ। भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने, वैज्ञानिक भू–सुधार लागू गर्ने र सामूहिक तथा सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको सामाजिक न्यायप्रतिको अडानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। एक वर्षभित्र पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको अनुभवले पनि यही प्राथमिकता देखाउँछ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक सिंचाइ, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र बजार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र अधिशेष उत्पादन निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना यसै अन्तर्गत पर्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय उद्योगको पुनर्जागरणलाई विशेष महत्व दिएको छ। अत्यावश्यक औषधि सरकारी स्तरमै उत्पादन गर्ने योजना, मेगा फूड पार्क स्थापना, औद्योगिक करिडोर विकास र साना तथा मझौला उद्योगलाई कर तथा ऋणमा सहुलियत दिने नीति उत्पादन वृद्धिका आधार हुन्। सूचना प्रविधि पार्क र क्षेत्रीय विकास परियोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राख्छन्। यसले पर्यटन, कृषि र उद्योगबीच समन्वय कायम गरी बहुआयामिक आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको प्रतिबद्धतामा संघीय संरचनामा दोहोरिएका कार्यक्रम हटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकाय गाभ्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने स्पष्ट योजना समेटिएको छ। नीति–बजेट प्रक्रियालाई परिणाममुखी र पारदर्शी बनाउने सुधारले विकास योजनाको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ। स्थिर सरकार सञ्चालनमार्फत दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने नीति पनि स्पष्ट रूपमा अघि सारिएको छ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार पार्नेछ। समृद्धि केवल भौतिक पूर्वाधारले सम्भव हुँदैन भन्ने बुझाइका साथ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्पादनमुखी दृष्टिकोण अपनाइएको छ। प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उद्योगसँग जोडिएको पाठ्यक्रम विकास गर्ने योजना छ। यसले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधि उत्पादन, जिल्ला–जिल्लामा गुणस्तरीय सेवा विस्तार र स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरणले नागरिकको आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। स्वस्थ र दक्ष जनशक्ति नै उत्पादन वृद्धिको आधार हो भन्ने सोच यसमा स्पष्ट देखिन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, ई–गभर्नेन्स, नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना र स्टार्टअपलाई कर छुट तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना युवालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यातमुखी सेवा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिले विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा हेर्दा “उत्पादनको युद्ध” भन्ने उद्घोष केवल राजनीतिक नारा नभई स्पष्ट आर्थिक–सामाजिक कार्ययोजना हो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धता उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ। विगतको संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक रूपान्तरणमा परिणत गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरिएको यो दृष्टि आगामी निर्वाचनमा निर्णायक बहसको विषय बन्ने निश्चित छ। यदि स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र सुशासन सुनिश्चित भयो भने प्रस्तुत योजनाहरूले नेपाललाई आयातमुखी निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्रतर्फ डो¥याउने आधार तयार पार्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यही सन्देशसहित प्रस्तुत गरिएको उत्पादन–केन्द्रित अभियानलाई अब निर्वाचनमार्फत जनमतको समर्थन दिलाउने लक्ष्य पार्टीले स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ।

हिउँसँगै जनताको मायामा लपेटिँदै रुकुम पूर्वमा प्रचण्ड

रुकुम पूर्व । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुकुम पूर्व पुग्नुभएको छ । चिसो हिउँ, कठोर मौसम र भौगोलिक चुनौतीलाई चिर्दै उहाँ जनताको घरआँगनमा पुनः उपस्थित हुनुभएको हो । हिउँले ढाकिएको पहाडी भूभागमा प्रचण्डको आगमन केवल औपचारिक राजनीतिक भ्रमण मात्र होइन, जनतासँगको गहिरो भावनात्मक सम्बन्धको पुनः पुष्टि पनि बनेको छ । दशकौँदेखि परिवर्तनको यात्रामा साथ दिँदै आएका रुकुमेली जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै उहाँले जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनासम्मको साझा संघर्ष स्मरण गर्नुभयो । स्थानीय बासिन्दाले चिसो मौसमको प्रवाह नगरी प्रचण्डलाई भव्य स्वागत गरेका छन् । ‘हिउँ आए पनि प्रचण्डसँगै’ भन्ने नाराले रुकुम पूर्वको राजनीतिक चेतना र प्रतिबद्धता झल्काएको छ । जनताको विश्वास र समर्थन अझै मजबुत रहेको सन्देश यस भ्रमणले दिएको छ । प्रचण्डले विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी राज्य निर्माणका अधुरा कार्य पूरा गर्न आफू पुनः जनताकै बीच आएको बताउनुभयो । “राजनीति सत्ता होइन, जनताको जीवन परिवर्तन हो,” भन्दै उहाँले रुकुम पूर्वको विकासलाई राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोडेर अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । हिउँले सेताम्मे बनेको रुकुम पूर्वमा प्रचण्डको उपस्थितिले राजनीतिक तापक्रम भने बढाएको छ । कठिन भौगोलिक अवस्थामै पनि जनतासँगै उभिने नेतृत्वको छवि यस यात्राले थप मजबुत बनाएको स्थानीयको भनाइ छ ।

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: यसरी सम्भव हुन्छ १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि

डा. भीष्म थापा  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रले देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइ दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो घोषणापत्रले ‘सुशासन र रोजगारी: समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ जस्ता नारासँगै स्वतन्त्र र समृद्ध नेपालको खाका कोरेको छ। घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। हाल ४ प्रतिशत वृद्धिदर समेत कायम रहन नसकेको, सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले औसत ७.३ प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा नेकपाले राखेको १० प्रतिशत लक्ष्य वास्तविकतासम्मत भएन भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन। विद्यमान शासकीय संरचना, प्रणाली र परम्परागत शैलीकै आधारमा हेर्दा यो असम्भव नै हो। तर जनआन्दोलनपछिको परिस्थितिमा हामी संरचना, प्रणाली र कार्यशैलीको दृष्टिले यथास्थितिमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ। नयाँ निर्वाचन प्रणाली, नयाँ शासकीय स्वरूप, परिमार्जित सङ्घीयता, डिजिटल प्रशासन प्रणाली र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा नाटकीय वृद्धिमार्फत रोजगारी बढाउने र गरिबी हटाउनै पर्ने अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो। यस दृष्टिकोणका आधारमा, यदि यो घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपालले आगामी ५ वर्षमा १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भने होइन। यो लेखमा यो लक्ष्य कसरी सम्भव छ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव कस्तो हुन सक्छ र यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने बारे विस्तृत छलफल गरिएको छ। घोषणापत्रका मुख्य प्रतिबद्धताहरू: समृद्धिको आधारशिला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिवद्धतापत्रले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ। यदि यी क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी कदम चालिए भने, देशको अर्थतन्त्रले द्रुत गतिमा उन्नति गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि: आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना: घोषणापत्रले ५ वर्षमा १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जससँगै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। यदि यो लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइयो भने, नेपालको जीडीपी दोहोरो अङ्कमा बढ्न सक्छ। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने अवसर पनि दिन्छ, जसबाट स्थानीय स्तरमा नवीन व्यवसायहरू फस्टाउने सम्भावना छ। गरिबी न्यूनीकरण: हाल २०.१५% रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५% मा झार्ने प्रतिबद्धता छ। यदि सामाजिक न्यायमा आधारित नीतिहरू लागू भए भने, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासबाट गरिबी घट्न सक्छ। यसले समावेशी विकासलाई बढावा दिँदै सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लाभान्वित बनाउनेछ। आर्थिक सुधार: घोषणापत्रले राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइयो भने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ। यसबाट कृषि आत्मनिर्भरता, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी र युवा आकर्षण जस्ता क्षेत्रहरूमा ठूलो प्रगति हुन सक्छ। यी प्रतिबद्धताहरू यदि सही ढङ्गले कार्यान्वयन भए भने, नेपालले हालको ४% आसपासको औसत वृद्धिदरलाई छलाङ मार्दै अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूलाई उछिन्न सक्छ। यदि यो भयो भने...: सकारात्मक परिदृश्यहरू र क्षेत्रगत उदाहरणहरू कल्पना गरौँ, यदि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनायो र घोषणापत्रका योजनाहरू लागू गर्‍यो भने के हुन सक्छ? राजनीतिक स्थिरताले लगानी वातावरण सुधार्नेछ, जसबाट विदेशी लगानी बढेर जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुनेछन्। यसले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै युवा पलायन रोक्नेछ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ। नेपालमा ५ वर्षमा १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको केन्द्रीय प्रतिबद्धता हो। यो लक्ष्य पूरा गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने जस्तै अन्य क्षेत्रहरू—कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी), र विद्युत् (जलविद्युत्)—मा पनि ठूलो संख्यामा युवा तथा लगानीकर्तालाई उद्यमशील र उत्पादनमुखी बनाउने योजना छ। यदि यी क्षेत्रहरूमा घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने, अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिन सक्छ। यहाँ यी क्षेत्रहरूलाई उदाहरणसहित व्याख्या गरिएको छ: १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने उदाहरणस्वरूप, यदि १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम सफल भयो भने, स्थानीय स्तरमा स्टार्टअपहरू फस्टाउनेछन्, जसले नवीन उत्पादनहरूबाट निर्यात बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई घरेलु व्यवसायमा लगाउने र उनीहरूको सीपलाई उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ। यदि यो भयो भने, युवा पलायन रोक्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आय वृद्धि हुन्छ, जसले समग्र जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ। कृषि क्षेत्र: आत्मनिर्भरता र निर्यात बढाउने उद्यमशीलता घोषणापत्रले कृषिलाई उत्पादनमुखी र आधुनिक बनाउने जोड दिएको छ। यदि यो भयो भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई जस्तै, कृषिमा पनि हजारौँलाई व्यावसायिक कृषक बनाउने कार्यक्रम चल्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तरकारी, फलफूल, मसला, चिया, कफी जस्ता उच्च मूल्यका बालीमा आधुनिक खेती (जस्तै ग्रीनहाउस, ड्रिप सिँचाइ, जैविक खेती) मा लगानी गर्ने। यदि सरकारले बीउ, मल, प्राविधिक ज्ञान, बजार सुनिश्चितता र सस्तो ऋण उपलब्ध गरायो भने, एउटा युवाले १०–२० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक फार्म चलाएर वार्षिक लाखौँ कमाउन सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयात घटाउँछ र निर्यात बढाउँछ। कल्पना गरौँ—१ लाखभन्दा बढी युवा व्यावसायिक कृषक बने भने, नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, विदेशमा पनि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ। यसले जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ र गरिबी घटाउँछ। पर्यटन क्षेत्र: होमस्टे, इको–टुरिज्म र एडभेन्चरमा उद्यम पर्यटन नेपालको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। घोषणापत्रले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ। यदि यो लक्ष्य पूरा भयो भने फर्केका युवाहरूलाई जस्तै, पर्यटनमा पनि हजारौँलाई उद्यमी बनाउने—जस्तै होमस्टे सञ्चालन, ट्रेकिङ गाइड कम्पनी, इको–रिसोर्ट, एडभेन्चर टुर (राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, माउन्टेन बाइकिङ) आदि। उदाहरण: एउटा युवाले गाउँमा होमस्टे खोलेर विदेशी पर्यटकबाट वार्षिक १०–२० लाख कमाउन सक्छ। यदि सरकारले पूर्वाधार (सडक, इन्टरनेट, प्रशिक्षण) र मार्केटिङ (अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार) मा सहयोग गर्‍यो भने, यो क्षेत्रले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसले स्थानीय संस्कृति, खाना र परम्परालाई पनि जोगाउँछ। यदि पर्यटन दोब्बर बढ्यो भने, १०% वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र: डिजिटल उद्यम र फ्रिल्यान्सिङ आईटी नेपालको लागि नयाँ आशा हो। घोषणापत्रले डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमा लगानीलाई जोड दिएको छ। यदि यो भयो भने रिटर्नी युवालाई जस्तै, आईटीमा पनि हजारौँलाई स्टार्टअप र फ्रिल्यान्सर बनाउने—जस्तै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, एप निर्माण, डिजिटल मार्केटिङ, आउटसोर्सिङ कम्पनी आदि। उदाहरण: एउटा युवाले घरमै बसेर फ्रिल्यान्स प्लेटफर्म (Upwork, Fiverr) मा काम गरेर मासिक १–२ लाख कमाउन सक्छ। यदि सरकारले को–वर्किङ स्पेस, इन्टरनेट, तालिम र लगानी कोष उपलब्ध गरायो भने, नेपाल आईटी हब बन्न सक्छ। यस क्षेत्रले उच्च आय दिन्छ, विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्छ र युवा पलायन रोक्छ। यदि ५० हजारभन्दा बढी आईटी उद्यमी बने भने, अर्थतन्त्रमा ठूलो छलाङ मारिन्छ। विद्युत् (जलविद्युत्) क्षेत्र: ऊर्जा निर्यात र उद्योग विकास जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। घोषणापत्रले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने उल्लेख गरेको छ। यदि यो लक्ष्य हासिल भयो भने फर्केका युवालाई जस्तै, जलविद्युत्मा पनि हजारौँलाई साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्यमी बनाउने—जस्तै १–१० मेगावाटका माइक्रो/साना हाइड्रो, सोलार फार्म, वायु ऊर्जा आदि। उदाहरण: एउटा समूहले स्थानीय स्तरमा सानो जलविद्युत् आयोजना बनाएर स्थानीय उद्योग र घरलाई बिजुली दिएर कमाउन सक्छ। यदि सरकारले लाइसेन्स, ऋण र बजार (भारत/बङ्गलादेश निर्यात) सुनिश्चित गर्‍यो भने, यो क्षेत्रले ठूलो रोजगारी र राजस्व दिन्छ। यसले सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराएर अन्य उद्योग (उत्पादन, आईटी, पर्यटन) लाई पनि बढावा दिन्छ। यदि जलविद्युत् निर्यात बढ्यो भने, विदेशी मुद्रा बढ्छ र १०% वृद्धि सहज हुन्छ। यी सबै क्षेत्रमा यदि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सुशासन, लगानी वातावरण सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम चलाए भने, १ लाख रिटर्नी जस्तै लाखौँलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, उत्पादन बढाउँछ, निर्यात बढाउँछ र अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ। यसैगरी, गरिबी घटाउने लक्ष्य हासिल भए भने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबाट लाखौँ परिवारहरूको जीवनस्तर उकासिनेछ, जसले उपभोग बढाएर आर्थिक चक्रलाई मजबुत बनाउनेछ। समग्रमा, यो सबै यदि भयो भने नेपालले २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यसका लागि के गर्नुपर्छ?: आवश्यक कदमहरू यो सकारात्मक परिदृश्यलाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि केही मुख्य कदमहरू चाल्नुपर्छ: सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: यदि सरकारले पारदर्शी नीतिहरू लागू गरेर भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनायो भने, लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्नेछ। यसका लागि डिजिटल गभर्नेन्स र कानुनी सुधार आवश्यक छ। लगानी आकर्षण र पूर्वाधार विकास: विदेशी लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा निर्देशित गरेर सडक, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। यदि यो भयो भने, आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ। रोजगारी र उद्यमशीलता कार्यक्रम: युवाहरूलाई तालिम र ऋण उपलब्ध गराएर उद्यमी बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै व्यावसायिक वातावरण सुधार्नुपर्छ। समावेशी विकास: गरिबी घटाउने लक्ष्यका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि र पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, जसले सबै प्रदेशहरूलाई समान रूपमा लाभान्वित बनाउनेछ। यी कदमहरू यदि समयमै चालिए भने, १०% वृद्धि मात्र होइन, दिगो र समावेशी विकास पनि सम्भव छ। यो सम्भव छ—के चाहिन्छ भने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबैको सहभागिता! नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्र नेपालको लागि एक आशाको किरण हो। यदि यो दस्तावेजका प्रतिबद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने, नेपालले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। आगामी चुनावले यो अवसर दिन सक्छ—हामी सबैले यसलाई समर्थन गरेर समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान दिन सक्छौँ। यदि यो भयो भने, हाम्रो देशले नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ! (लेखक अर्थशास्त्रका ज्ञाता हुन्)

ओली सरकारको न्याय: बलात्कार आरोपीलाई चैन, जनताको कुरा गर्ने मंगलसिंहहरुलाई ऐन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लागिरहेको छ, जबकि सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि लागेका गम्भीर अपराधका आरोपहरूमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ। जनताको कुरा गर्ने मंगलसिंह १० दिनदेखि हिरासतमा  सामाजिक अभियन्ता मंगलसिंह प्रजालाई प्रहरीले काठमाडौंको बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। सरकारका गलत गतिविधिहरूको सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रजामाथि साइबर अपराधसम्बन्धी कानून लगाएर पक्राउ गरिएको १० दिन भएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको ठाडो आदेशमा प्रजालाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रजाका आफन्तहरूले उनको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै खोजीका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रजा पहिले माओवादी जनमुक्ति सेनामा आवद्ध थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको अनियमितता र गलत कार्यहरूको खुलेर आलोचना गर्दै आएका थिए। यो घटनाले सरकारले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरिरहेको भन्दै आलोचकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई साइबर कानूनको दुरुपयोग गरी दबाउन खोजिएको यो पहिलो घटना भने होइन। ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तर आफ्ना आलोचकलाई निशाना बनाइरहेको छ । विपक्षी नेताहरुदेखि सरकारको गलत कामका बारेमा प्रश्न उठाउनेविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा आतंकित पार्ने काम भइरहेको छ ।  ऐनलाई एमाले नेता भएकै कारण जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति ?  प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महर भने गम्भीर आरोपहरूका बाबजुद हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या र गालीबेइज्जती गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महरलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बयानपछि हाजिरी जमानीमा एक घन्टामै छाडेको हो। महरविरुद्ध बझाङ निवासी एक महिलाले गालीबेइज्जती र चरित्र हत्यासम्बन्धी जाहेरी दिएकी थिइन्। यसअघि, उनलाई बलात्कारको आरोपमा पनि जाहेरी परेको थियो, तर काठमाडौं प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर,  उच्च अदालतले तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई गलत ठहर गर्दै महरविरुद्ध बलात्कार मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।  एमालेका केन्द्रीय सदस्य महरले सत्ताको आडमा आफ्नो जाहेरीमाथि अनुसन्धान रोकेको भन्दै ती पीडित महिलाले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएकी थिइन्।  ओली राजमा जनतालाई कानून, एमाले कानून भन्दा माथि ?  यी दुई घटनाले ओली सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको गम्भीर आरोप लागेको छ। एकातिर, सामाजिक अभियन्ताहरूले सरकारको आलोचना गर्दा तत्काल पक्राउ पर्ने र साइबर कानूनको दुरुपयोग हुने गरेको छ, भने अर्कोतिर सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि गम्भीर आपराधिक आरोप लाग्दा पनि उनीहरू सजिलै उम्कने गरेको देखिन्छ। मंगलसिंह प्रजाको पक्राउ र ऐन महरको रिहाइले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यी घटनालाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ। धेरैले सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई दबाउन कडा कदम चाल्ने, तर सत्तापक्षका नेताहरूलाई संरक्षण दिने नीति अपनाएको आरोप लगाएका छन्।  मंगलसिंह प्रजाको पक्राउ र ऐन महरको रिहाइले नेपालको वर्तमान न्यायिक प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरी गम्भीर अपराधका आरोपीलाई संरक्षण दिने कार्यले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।