पेरिस । यस वर्ष विश्वभर मारिएका सबै पत्रकारमध्ये लगभग आधाको मृत्युका लागि इजरायल जिम्मेवार रहेको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ)ले मङ्गलबार जानकारी गराएको छ। इजरायलको सेनाको आक्रमणमा परी गाजामा २९ प्यालेस्टिनी पत्रकारहरूको मृत्यु भएको आरएसएफले जनाएको छ । पेरिसस्थित मिडिया फ्रिडम ग्रुपले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा ६६ पत्रकारको हत्या गरिएकोमा यस वर्ष विश्वभर मारिने पत्रकारको संख्या ६७ पुगेको जनाएको छ । इजरायली सेनामने आक्रमणमा मृत्यु हुने पत्रकारको सङ्ख्या यो बर्ष आक्रमणमा मारिने पत्रकारको कुल सङ्ख्याको ४३ प्रतिशत हिस्सा रहेको ओगटेको आरएसएफले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । पत्रकारमाथिको आक्रमणले इजरायललाई ‘पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो शत्रु’ बनाएको छ, आरएसएफले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ । आरएसएफले सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि १२ महिनामा भएका मृत्युको दस्तावेजीकरण गरेको छ । सबैभन्दा घातक एकल आक्रमण तथाकथित ‘डबल–ट्याप’ आक्रमण थियो । ‘डबल–ट्याप’ आक्रमणमा दोहोरो बम विस्फोट गरिन्छ र यो अगस्ट २५ मा दक्षिण गाजाको एक अस्पतालमा भएको थियो । ‘डबल–ट्याप’ आक्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार निकाय रोयटर्स र एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का दुई योगदानकर्तासहित पाँच पत्रकारको मृत्यु भएको थियो। समग्रमा अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएदेखि इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि, लगभग २२० पत्रकारहरूको मृत्यु भएको छ, जसले इजरायललाई तीन वर्षसम्म विश्वव्यापी पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो हत्यारा बनाएको आरएसएफको तथ्याङ्कले देखाउँछ। इजरायली सेनाले हमासका लडाकु र नेताहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण र गोलाबारी गरेको बताएको छ । मिडिया समूह र प्रेस स्वतन्त्रता संगठनहरूले पहुँचका लागि आह्वान गरे पनि विदेशी पत्रकारहरू अझै पनि गाजा प्रवेश गर्न असमर्थ छन् । उनीहरू इजरायली सेनाको कडा नियन्त्रणमा गाजा प्रवेश गर्नुलाई प्रेस स्वतन्त्रता मान्न सकिँदैन । मेक्सिकोका वामपन्थी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबामले पत्रकारको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सन् २०२५ मा मेक्सिकोमा कम्तिमा तीन वर्षमा सबैभन्दा घातक वर्ष भएको र नौ जना पत्रकारको मृत्यु भएको आरएसएफको वार्षिक प्रतिवेदनले बताएको छ । आरएसएफका अनुसार पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक देश भनिएका युद्धग्रस्त युक्रेनमा तीन र सुडानमा चार पत्रकारको मृत्यु भएको छ । गत वर्ष मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या सन् २०१२ मा मारिएका १४२ पत्रकारको तुलनामा कम हो । सन् २०१२ मा सिरियाली गृहयुद्धका क्रममा पछिल्लो तीन दशकमा सबैभन्दा बढी पत्रकार मारिएका थिए । यो बर्षको पत्रकारको मृत्यु सन् २००३ देखि प्रति वर्ष लगभग ८० जनाको मृत्यु हुने गरेको औसत तथ्याङ्कभन्दा भने कम हो। आरएसएफका सम्पादकीय निर्देशक एनी बोकान्डेले पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्ने अपराधलाई ‘न्यायोचित’ साबित गर्ने तरिकाको रूपमा ‘धब्बा’ लगाउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई उल्लेख गरे । “यी एक्कासी लागेका गोली र मृत्यु होइनन्। यो पत्रकारहरूलाई जानाजानी निशाना बनाइएको हो किनकि उनीहरूले विश्वलाई द्वन्द्वमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी दिन्छन्,” उनले एएफपीलाई भने । आरएसएफको वार्षिक प्रतिवेदनले आफ्नो कामका लागि जेलमा परेका पत्रकारहरूको सङ्ख्या पनि गणना गरेको छ । चीनमा १२१, रुसमा ४८ र म्यानमारमा ४७ जना पत्रकार जेलमा परेका छन् र यी पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा दमनकारी देशहरू मानिएका छन् । सन् २०२५ को डिसेम्बर १ सम्ममा ४७ देशमा ५०३ जना पत्रकारलाई हिरासतमा लिइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अन्य संगठनहरूले पत्रकारको मृत्युको गणना गर्न फरक प्रमाणहरू प्रयोग गर्छन् । युनेस्कोका अनुसार सन् २०२५ मा ९१ जना पत्रकारको हत्या भएको थियो । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा चर्चित काण्डहरू तथा २०४६ यता उच्च पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याउनुभएको छ। मंगलबार जारी शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, दण्डहीनताको अन्त्य, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ र नागरिकको सक्रिय निगरानीका महत्त्वपूर्ण कदम चालिनुपर्छ। हालसम्मका सबै चर्चामा रहेका काण्ड तथा २०४६ यता उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबिनको माग मैले संसद्को रोष्टमबाटै गरेको थिएँ र आज यो दिवसका अवसरमा त्यही मागलाई फेरि सशक्त रूपमा दोहोर्‍याउँछु।’’ प्रधानमन्त्रीकालको स्मरण गर्दै उहाँले बताउनुभयो, ‘‘म प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा हामीले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मूल मन्त्र बनायौं। सुशासनकै पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेकै कारण दलाल, बिचौलिया र भ्रष्ट तत्वहरूको स्वार्थमा आघात पुग्यो र हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र सफल भएको विदितै छ। तर पनि त्यो अवधिमा सुशासनका कैयौं मानकहरू स्थापित भए। बिना कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन अघि बढाइयो।’’ भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान नभएको उल्लेख गर्दै संयोजक प्रचण्डले यो निरन्तरको सङ्घर्ष भएको बताउनुभयो। यो दिवसले सबैलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति थप जिम्मेवार बनाउन तथा भ्रष्टाचारमुक्त, समृद्ध र समाजवादी नेपाल निर्माणको सङ्कल्पलाई सशक्त बनाउन प्रेरणा मिल्ने विश्वास उहाँको छ।

काठमाडौँ – भारतको गोवा र उत्तरप्रदेशमा भएका आगलागीका घटनामा सात जना नेपालीसहित भारतीय नागरिकहरूको मृत्यु भएको दुःखद् खबरप्रति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गहिरो शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले मृतक नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, "भारतको गोवा र उत्तरप्रदेशमा भएका आगलागीका घटनामा सातजना नेपालीलगायत भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको दुःखद खबरले म स्तब्ध बनेको छु। कीर्तिशेष दाजुभाईहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु।" उहाँले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रचण्डले बताउनुभयो, "मृतकहरूका शव व्यवस्थापन तथा आवश्यक राहत प्रदानका लागि सरकारले छिटो कूटनीतिक कदम चालोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।" यसैगरी, पार्टीका प्रवास समितिहरूलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, "साथै, पार्टीका सम्बन्धित प्रवास समितिहरूलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि निर्देशन गर्दछु।"  

उदयपुर । विभिन्न बामपंथी शक्तिहरुकाे एकताबाट बनेकाे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी उदयपुरकाे एकता सन्देशसभा आगामी मंसिर २६ गते आयाेजना हुने भएकाे छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी उदयपुरकाे आयाेजनामा सदरमुकाम गाईघाटामा मंसिर २६ गते शुक्रबार आयाेजना गर्न लागिएकाे तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र उदयपुरका जिल्ला संयाेजक दाेण पाैडेल निरजले जानकारी दिए । उनले भने, एकता सन्देशसभामा जिल्लाका आठवटै पालिका र सबै एकतामा आवद्ध भएका पार्टीहरुकाे भातृ संगठन, शुभेच्छुक, नेता कार्यकर्ता, समर्थकहरुकाे हजाराैँकाे संख्यमा सहभागिता रहने छ ।  उनका अनुसार उदयपुर एकतामा आवद्ध भएका दलमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा चिरन सी लगायतकाे सहभागिता हुने छ ।  देशैभर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एकता सन्देशसभाकाे आयाेजना गरिरहेकाे छ । त्यसकै अभियान अन्तर्गत उदयपुरका पनि आयाेजना हुने भएकाे छ । देशभर एकताको सन्देश प्रवाह गर्न प्रदेशसभा तथा केही जिल्लामा एकता सन्देश सभा गरेको पार्टीले वाम ध्रुवीकरण तथा कम्युनिस्ट शक्तिबिच एकताको प्रारम्भ गरेको छ ।

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । यसको प्रभावले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेकोे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।  बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा छ । दिउँसो कोशी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।  राति देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपियाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपियाँ ४२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपियाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपियाँ २३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९१ रुपियाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपियाँ ३४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपियाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपियाँ ४८ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपियाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपियाँ ८९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपियाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपियाँ ४६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपियाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपियाँ ४० पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ २९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ४३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ४५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपियाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ६३ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ५३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपियाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ३२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपियाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपियाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ८० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ८४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ ३५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ५६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६८ रुपियाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४७० रुपियाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपियाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८३ रुपियाँ १० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपियाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपियाँ ११  पैसा रहेको छ । भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

म्याग्दी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले राजनीतिक निकासका लागि आगामी फागुन २१ गते घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । बेनीमा साेमबार भएको एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले संवैधानिक संकट टार्न, जेनजी आन्दोलनको माग, सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थायित्व, राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा तथा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीको रक्षाका लागि चुनावलाई सफल बनाउन आग्रह गरे । “विगतका उपलब्धीको रक्षा गरेर देशलाई सही बाटोमा डो-याउन कमीकमजोरीको आत्मसमिक्षा, गरेका काम र योजनासहित चुनावबाट अनुमोदित हुने अवसरको सदुपयोग गर्न नेता कार्यकर्ताले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मुद्दा लिएर जनतामा जान तयार छौँ ।”

म्याग्दी । म्याग्दी, कास्की र पर्वत जोड्ने नयाँ वैकल्पिक पदमार्ग सञ्चालन भएको छ । अन्नपूर्ण चक्रीयमा पर्ने भुरुङ–तातोपानी–घोडेपानी–उल्लेरी–वीरेठाँटी–नयाँपुल खण्डको पुरानो पदमार्ग असहजताका कारण सडक विस्थापित भएपछि पदयात्रीले वैकल्पिक पदमार्ग प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।  पदमार्गले कास्की र म्याग्दीको अन्नपूर्ण तथा पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थललाई समेटेको छ । कास्कीको उल्लेरी, म्याग्दीको मोहरेडाँडा, पुनहिल, घोडेपानी, स्वाँत, खोप्रा, खयरबराही ताल, बयली, मुल्डे भ्यु पोइन्ट, घान्द्रुक, लान्द्रुक हुँदै घम्पुस जोड्ने पदमार्ग सञ्चालनमा आएको हो ।  दशदेखि १५ दिनमा यात्रा पूरा गर्न सकिने यस पदमार्गलाई सडकले असर नगरेको पदयात्री बताउँछन् । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भूगोलमा हिमशृङ्खला, सूर्योदय, वनजङ्गल, पक्षी, भेडा, चौँरीको घुम्ती गोठ, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै यात्रा गर्न पाइने पथप्रदर्शक दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । “ग्रामीण जीवनशैली, शान्त र एकान्त वातावरण यो पदमार्गको आकर्षण हो”, उनले भने, “सडकलाई छलेर विशुद्ध पदयात्रा गर्न र प्रकृतिसँग रमाउन पाइने भएकाले पर्यटकको रोजाइमा परेको छ ।” गाउँगाउँमा सडक विस्तारसँगै पुराना पदमार्ग विलय भएको घिमिरेले बताए । पर्यटकीय राजधानी पोखराबाट नजिक भएकाले पनि नयाँ वैकल्पिक पदमार्गमा पर्यटक आकर्षित भएका उनको भनाइ छ । गत महिना घिमिरेले बेलायतका पाँच जना पर्यटकलाई यो पदमार्गको भ्रमण गराएका थिए । पर्यटन व्यवसायीले पदमार्गलाई धौलागिरि अन्नपूर्ण नामकरण गरेका छन् ।  पदमार्गमा पर्ने स्वाँतका होटल व्यवसायी बलबहादुर तिलिजा पुनका अनुसार हाल दैनिक १०० जना पर्यटक यो नयाँ वैकल्पिक पदमार्गको भ्रमणमा आउने गरेका छन् । “पर्यटक आउन थालेपछि बजारबाट गाउँ फर्किएर होटल व्यवसाय सुरु गरेको छु”, उनले भने, “अन्य ठाउँमा होटल र रेष्टुरेन्ट थपिनेक्रम बढेको छ ।”  समुन्द्री सतहबाट दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको स्वाँतलाई पदयात्रीले थकान मेटाउन विश्राम गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको छ । समुन्द्री सतहबाट तीन हजार ६०० मिटर उचाइको खोप्रा लेक यस पदमार्गको मुख्य आकर्षण हो । क्याम्पिङ र होटलमा बास बस्ने गरेर पदयात्रा गर्न सकिने विकल्प रहेको बयलीका होटल व्यवसायी लोकबहादुर पुर्जाले बताए ।  वनजङ्गल, भिर र खोल्सा भएकाले गाइडसहित यात्रामा आउन उनले सुझाव दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजेश तिलिजा पुनले पदमार्गका सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार, पदमार्ग स्तरोन्नति, निर्माण र नयाँ गन्तव्य पहिचानसँगै प्रवर्द्धनमा जोड दिएको बताए। 

कैलाली । कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख क्युफिट भन्दा बढी परिमाणमा काठ घाटगद्दीमै थन्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत भदौ ३० गतेदेखि वन पैदावार बिक्री वितरणमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएपछि जिल्लामा सङ्कलित र लिलाम भइसकेका लाखौँ क्यूफिट काठ घाटगद्दीमै थन्किएका हुन् । समयमै सङ्कलन, मापदण्ड पालन, लिलाम प्रक्रिया पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको काठ उठाउन अनुमति नपाउँदा सामुदायिक तथा साझेदारी वन, निजी काठ व्यवसायी, मजदुर, उपभोक्तालगायत सबै मारमा परेका छन् । करोडौँ मूल्य बराबरको वन पैदावार कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रालयले रोक लगाएको पत्रमा बिक्री वितरणमा विविध अनियमितता भएको जन गुनासो, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको जनाइएको थियो । तर रोक लगाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि न अनियमितता प्रमाणित गर्न कुनै छानबिन समिति बनेको छ, न त अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रोक लगाउने औचित्य स्पष्ट नगर्नु, समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु र वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था नगर्नुले समस्या उत्पन्न भएको छ । कैलालीमा करिब एक लाख ७१ हजार ३७० क्यूफिट काठको लिलाम प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा हालसम्म ८६ हजार ३७० क्यूफिट काठ लिलाम भइसकेको छ । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा पनि ८५ हजार क्युफिट काठ लिलाम भइसकेकामा उठाउन नपाइ घाटगद्दीमै थन्किएको हो । डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टका अनुसार सरकारको निर्णयपछि ठेक्का भइसकेको काठ उठाउन नपाउँदा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, उपभोक्ता, मजदुर र काठ व्यवसायी सबै मर्कामा परेका छन् । उनले भने, “वन समूहबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ ।” गठन भएको दुई वर्षपछि मात्रै सञ्चालनमा आएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनले सङ्कलन गरेको २५ हजार क्यूफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ । अध्यक्ष बलबहादुर महतोले भने, “हामीले एक करोड ८० लाख पुरानो ऋण तिर्नै बाँकी छ । काठ बेचेर ऋण तिर्ने योजना थियो, तर रोकले निकै समस्या परेको छ ।” कैलालीको चुरे गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । यहाँ आन्तरिक खपत नहुने भएकाले सबै लिलाम बिक्री गर्ने गरिएको थियो । वन समूहले काठ बेचेर राजस्व सङ्कलन, वन विकास, सामाजिक कार्यक्रम र ऋण तिर्ने गरेका थिए । तर यसपटक काठ उठ्नै नपाउँदा समस्या भएको चुरे–३ सहजपुरस्थित जनजागृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर खडायतले बताए । उनका अनुसार पाँच हजार क्यूफिटभन्दा बढी काठ घाटगद्दीमै छ । चुरे–३ को पञ्चवली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार क्युबिक फिट काठ सङ्कलन गरिएको थियो । काठ कुहिएर खेर जान थालेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम रानामगरले बताए । “वन पैदावार बिक्री रोक्नका लागि अनियमितताको कारण देखाइएको छ”, उनले भने, “जहाँ अनियमितता भयो त्यहाँ रोकेर छानबिन गर्नुपर्छ । किन कैलालीमै मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।” केही दिनमा बिक्री वितरण नखुलाइएमा आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । महोन्याल–७ कुइनेस्थित बन्डाली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार चार सय क्युबिक फिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको वनका अध्यक्ष महेश विष्टले बताए । काठ व्यवसायीहरूले सापटी र बैङ्कबाट कर्जा लिएर व्यवसाय चलाइरहेकामा सरकारले वन पैदावार बिक्री–वितरणमा रोक लगाएपछि लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हिक्मत कुँवरले बताए ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका कुवँरका अनुसार कार्यदलले वन पैदावार बिक्री खोल्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । “यदि प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन् भने, हामी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,” उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि खुलाउने पर्नेलगायतका विभिन्न २५ बुँदे माग राख्दै सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू आन्दोलित भएका थिए । विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारले गत कात्तिक २८ गते वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मङ्सिर २१ गते नै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । विष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा काठ नियमअनुसार तत्काल बिक्री वितरण फुकुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन सोमबारसम्म ६७ दलले निवेदन दिएका छन् । आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार पहिलो दिन आइतबार ३३ दलले निवेदन दिएका थिए भने सोमबार थप ३४ दलले निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने दललाई २१–२३ मंसिरसम्म निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आज निवेदन दिन पाइने छ ।  निवेदन दिने दलहरु नेपाल नागरिक पार्टी, त्रिमूल नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, राष्ट्रिय विकास पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, प्रगतिशील नागरिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नागरिक बचाउ दल नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, स्वाभिमान पार्टी, नेपाल परिवार दल, समुन्नत नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जय मातृभूमि पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली काँग्रेस (बिपी), नेपाल मातृभूमि पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय एकता दल र संघीय नेपाल पार्टी छन् ।  पहिलो दिन आइतबार देश विकास पार्टी, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल/जनता समाजवादी पार्टी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेशनल रिपब्लिक नेपाल, नेपाल समावेशी पार्टी, नेपालका लागि नेपाली, जनमत पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, समाजवादी समावेशी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी/बहुजन एकता पार्टी नेपाल/नेपाल जनजागृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गान्धीवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सार्वभौम नागरिक पार्टी, जनअधिकार पार्टी, नागरिक सेवा पार्टी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी), नागरिक सेवा पार्टी/सचेत नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक शक्ति नेपाल, नेपाली जनता दल, संयुक्त नागरिक पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले निवेदन दिएका थिए । प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययनपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दलहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरी चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। बन्दसूची बुझाउने मिति पुस १३ र १४ तोकिएको छ ।

उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ मा घरछेउको नालीमा डुबेर दुई वर्षका एक बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका इन्स्पेक्टर विष्णुबहादुर खड्काका अनुसार लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–४, बलम्ता घर भई त्रियुगा नगरपालिका–३, मोतीगडा चोक बस्ने देवान राईका छोरा योङहाङ राईको नालीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। बालक हिजाे सोमबार खेल्ने क्रममा नालीमा जमेको पानीमा डुबेर मृत अवस्थामा फेला परेको खड्काको भनाइ छ। शवलाई आवश्यक कानुनी प्रकिया पूरा गरी पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको उनले जानकारी दिए।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।  प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका तथ्याङ्कमा औँल्याइएको छ । ती गौशालाहरुमा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगका छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले समुदायसँग सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नश्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताए ।  छाडा चौपायको समस्या सबैभन्दा बढी तराईका जिल्लामा सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ । धेरै गौशालामा दाना–पानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।  गौशालामा पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रति चौपाया रु एक सय खर्च आउने उल्लेख गरिएको चौपाया संरक्षमा ५० चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एकजना जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले जानकारी दिए ।  तीन तहका सरकारबीच छाडा पशु व्यवस्थापन कसको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै नआएको, निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती प्रतिवेदनले औंँल्याएको छ । गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिकस्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ । गाईलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा भएकाले संरक्षणका प्रयासलाई सहज बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही गौशालाले दूध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणसमेत समेटिएको छ । समितिले प्रदेशले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा र घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्ने, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट रु पाँच हजार सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । जैविक मलमूत्रको प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुविधा, नमूना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ । विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।  

पर्सा । विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ । विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै सङ्घीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ । सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशमा थप तीन हजार ९७७ दशमलव १७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा प-यो । त्यस्तै सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा पनि मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमणको घटना भने रोकिएन । यस अवधिमा थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्क छ । सन् २०२३ सम्म मधेसका आठ जिल्लामा नौ हजार ६९२ दशमलव ५९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले विगतमा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई फिर्ता ल्याउन नसके पनि नयाँ अतिक्रमण भने नियन्त्रणमा नै रहेको बताए ।  कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण ? मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा तीन हजार २३ दशमलव १४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ । रौतहटमा एक हजार ७१० दशमलव ९२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ । धनुषामा एक हजार ६५८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल, बारामा एक हजार २०३ दशमलव ०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६ दशमलव ३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९ दशमलव ७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर, सबैभन्दा कम भने सप्तरीमा १२ दशमलव ६४ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ । सचिव पौडेलले अतिक्रणमा परेको वन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको मात्रै नभई धेरै सरोकारवाला निकायको रहने बताए ।  यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वय र सहकार्य आवश्यकता रहेको उनले बताए ।  “प्रदेश वन मन्त्रालय एक्लैले चाहेर मात्रै अतिक्रमणमा परेको वन फिर्ता ल्याउन नसक्ने रहेछ”, उनले भने, “गृहमन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना फिर्ता ल्याउन मुस्किल पर्ने रहेछ ।” उनले अहिले थप अतिक्रमण हुन नदिएको भन्दै पुरानो अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार मधेस प्रदेशको अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वको कारणले पनि समस्या भइरहेको छ । सङ्घीयता अघि र सङ्घीयतापछि वन क्षेत्र अतिक्रमण कति भयो भन्ने यकिन भने छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि रूख/बिरुवा प्रदेश सरकार मातहत र भूमि भने सङ्घीय सरकार मातहत रहेको छ । वन ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ मा अधिकार क्षेत्र बाझिँदा पनि कार्य सम्पादन गर्न र समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । सचिव पौडेलले वनजङ्गल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार मातहतभन्दा पनि सङ्घीय सरकार मातहत हुँदा सहज हुने भएको अनुभव सुनाए । सशस्त्र वनरक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वनरक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था रहेको पनि छ । मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले सङ्घीयतापछि वन अतिक्रमणको बढ्यो कि घट्यो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भेट्टाउन मुस्किल पर्ने बताए ।  मधेस प्रदेशमा मात्रै नभएर जिल्लामा पनि वन अतिक्रमणमा घटना रोकिएका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताए ।  कार्यालयका अनुसार ठोरी गाउँपालिकास्थित बाराह नदीदेखि पश्चिमतर्फ दुई सय दशमलव ७० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । यो पर्साको सबैभन्दा धेरै अतिक्रमणमा परेको वनक्षेत्र हो । त्यसैगरी, गादीमाई साझेदारी वनक्षेत्र १६७.६८ हेक्टर परेको छ । त्यस्तै सखुवाप्रसौनी मधुवन क्षेत्रमा पनि विभिन्न समयमा ३२ दशमलव ४७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । सबैया साझेदारी वन २२.२३ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै, विन्दवासिनी साझेदारी वन १२.०६ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । वन अधिकृत अहमदका अनुसार पर्सा जिल्लामा १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय, मठमन्दिर, प्रहरी सेनाका ब्यारेक, सडक, आदि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वनक्षेत्रको केही भाग अतिक्रमण भएको छ । जिल्लाको ठूलो जनसङ्ख्याका लागि काठको अत्यधिक माग र कमजोर वन प्रशासनको फाइदा लिँदै तस्करहरुबाट भएको वन फँडानीका कारण पनि वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन भएको छ । पर्सामा ११ हजार ५७५ हेक्टर वन क्षेत्र छ । पर्सामा चारवटा सामुदायिक वन र तीनवटा साझेदारी वन रहेका छन् । साझेदारी वन ११ हजार ४०९ दशमलव .१४ हेक्टरमा फैलिएको छभने धार्मिक वन ३४.६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । निजी वन ११० हेक्टर, राष्ट्रिय वन ७.५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वनमा साल, खयर, मसला, टिक, सिमल, सिसो, जामुनलगायत प्रजातिका रूख छन् । डिभिजन वन अधिकृत अहमदले वन अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न सरोकारवाला निकाय एक भएर अतिक्रमण गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न जरुरी रहेको बताए । 

काठमाडौं । नेकपा एमाले रौतहटका नेता बद्रुद्दिन अरमान नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अरमानलाई पार्टीमा स्वागत गरेको नेता ताज मोहम्मद मियाले जानकारी दिए ।  एमाले मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेद्वारसमेत रहेका अरमानले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नै सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले आफू पार्टी प्रवेश गरेको बताए । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो सरकार ढालिएको कारण समस्याको पूर्ण समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ। नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले ज्ञापनपत्र बुझ्दै संयोजक प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको अवधि चितवन, महोत्तरीलगायतका स्थानहरूबाट भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानको काम सुरु गरिएको भए पनि पछिल्ला सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल नगरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। साथै, समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष आग्रह गरेको हो। समितिका अध्यक्ष अजय वैगारसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा संयोजक प्रचण्डलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि सक्रिय पहल गरिदिनु आग्रह गरेको छ। समितिले राखेका प्रमुख मागहरू १. भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीहरूलाई प्रति परिवार तराईमा दुई विगाह जमिन उपलब्ध गराइयोस् । तराई तथा पहाडमा भएका भझो जमिनलाई कृषि कार्यका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई लागू गरियोस् । जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लाका भूकम्पपीडितहरू र तराई मधेशका बाढीपीडित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल तराई क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराई बसोवासको व्यवस्था गरियोस् । २. भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको वडा स्तरबाटै पहिचान गरी निजहरूका छोराछोरीहरूलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस् र परिवारका सबै सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरियोस् । ३. बाबु आमाको नागरिकता नभएको कारण जन्मदर्ता गर्नबाट बञ्चित दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसमेतका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस् । समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले संयोजक प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताएको छ।