बाँके। रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगले बाँकेमा माटोको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ ।  उत्पादन बढाउने नाममा जथाभावी रासायनिक मल प्रयोग गरिँदा यहाँका माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउँदै गएको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला खजुराका माटो विज्ञ खिमबहादुर केसीले बताए।  नि:शुल्क माटो जाँच शिविरको प्रतिवेदनले माटोमा क्षारीयपन बढी रहेको पाइएकाले माटोको उर्भरशक्ति कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रासमेत कम देखिएको जनाउँदै उनले यसले उत्पादनमा ह्रास आउने उल्लेख गरे।  “युरिया, डिएपीलगायत रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गरिएको पाएका छौँ । रासायनिक मल मनपरी ढङ्गले प्रयोग गरिँदा माटोमा रहने विभिन्न तत्वमा गम्भीर असर परेको छ”, उनले भने, “प्राङ्गारिक पदार्थ तथा मलको मात्रा नबढाउँदासम्म माटो सुध्रिदैन, माटोको परीक्षण गरेर रिपोर्टका आधारमा सन्तुलित मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ ।” प्राङ्गारिक मलको विकल्पमा किसानले रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा उत्पादन घट्नुका साथै माटोको सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्दै गएको प्रयोगशालाका प्रमुख आशीष पाठकले बताए। खेतबारीमा पराल जलाउने, रोटाभेटरको प्रयोग गर्ने, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग नगरी रासायनिक मल असन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नाले माटोको अवस्था बिग्रिँदै गएर उत्पादकत्व कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख डा विनोद घिमिरेले माटोको अवस्था सुधार नगरे आगामी पुस्ताले प्राङ्गारिक र जैविक उत्पादनको अनुभव लिन नपाउने जोखिम बढ्दै गएको बताए। जिल्लामा माटो परीक्षण नि: शुल्क शिविर सञ्चालन गरी गरिएको भए पनि किसानमा उत्साह नदेखिएकाले सचेतना जगाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए। कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुराका प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले बिग्रेको माटोमा रासायनिक मल हालेर मात्रै उत्पादन शक्ति नबढ्ने भएकाले प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार यहाँको माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास र प्राङ्गारिक पदार्थ मध्यम देखि कम पाइएको छ ।  यस्तो, अवस्थामा अनावश्यकरूपमा रासायनिक मल खेतमा प्रयोग गरिँदा माटोमा रहेका ती तत्वको सन्तुलन बिग्रिएर उत्पादकत्व क्षमता कमजोर हुँदै जाने उनले उल्लेख गरे।

काठमाडौँ। विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले सन् २०२६ को विश्वकप फुटबलको ड्र सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा शुक्रबार राति विश्वकप ड्र सार्वजनिक गरेको हो ।  पहिलो पटक ४८ देशको सहभागिता रहने विश्वकपमा सहभागी टोलीलाई १२ समूहमा विभाजन गरिएको छ । जस अनुसार समूह ‘ए’ मा मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, प्लेअफ ‘डी’ को विजेता रहेको छ ।  समूह ‘बी’ मा क्यानाडा, प्लेअफ ‘ए’ को विजेता, कतार र स्विट्जरल्यान्ड, समूह ‘सी’मा ब्राजिल, मोरक्को, हाइटी र स्कटल्यान्ड समूह ‘डी’ मा अमेरिका, पैराग्वे, अस्ट्रेलिया र प्लेअफ ‘सी’ को विजेता, समूह ‘ई’ मा जर्मनी, कुराकाओ, आइभरी कोस्ट र इक्वेडर, समूह ‘एफ’ मानेदरल्यान्ड, जापान, प्लेअफ ‘बी’ को विजेता र ट्युनिसिया, समूह ‘जी’ मा बेल्जियम, मिस्र, इरान र न्युजिल्यान्ड रहेको छ ।  यस्तै समूह ‘एच’ मा स्पेन, केप वर्दे, साउदी अरब र उरुग्वे, समूह ‘आई’ मा फ्रान्स, सेनेगल, प्लेअफ २ को विजेता र नर्वे, समूह ‘जे’ मा अर्जेन्टिना, अल्जिरिया, अस्ट्रिया र जोर्डन, समूह मॉके’ मा पोर्चुगल, प्लेअफ १ को विजेता, कोलम्बिया र उज्बेकिस्तान तथा समूह ‘एल’ मा इङ्ल्यान्ड, क्रोएसिया, घाना र पानामा रहेको छ ।  आगामी वर्ष सन् २०२६ को विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोको संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन् । 

पर्वत । दक्षिण पर्वतलाई स्याङ्जासँग जोड्ने वालिङ–हुवास सडकअन्तर्गत हुल्काङ–पियाखेत खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ। विसं २०४९ मा मार्ग विस्तार गरिए पनि अहिलेसम्म कच्ची र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको यो सडक अब स्तरोन्नति हुने भएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएअनुसार वालिङ–हुवास सडकखण्डको पियाखेतदेखि हुल्काङ खण्डमा कालोपत्रे बिछ्याउन थालिएको छ। सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित चार करोड रुपैयाँ बजेटबाट ६ मिटर चौडाइमा कालोपत्र गर्न थालिएको हो। पर्वत र स्याङ्जाको सिमाना चिसापानीदेखि डुम्रेभञ्ज्याङसम्मको भाग स्तरोन्नति गर्न माघमा बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएको थियो। यसअघि नै चिसापानीदेखि हुवास–त्रिवेणी–वहाकी–रानीपानीसम्मको सडक गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले कालोपत्र गरिसकेको छ। बाँकी रहेको डुम्रेभञ्ज्याङदेखि चिसापानी सडक कालोपत्र भएपछि दक्षिण पर्वतका बासिन्दालाई यात्रा गर्न सहज हुनेछ। यो सडकबाट पर्वतको पैँयु गाउँपालिकाका सात, विहादीका छ वटा वडाका साथै महाशिला र फलेवास नगरपालिकाका बासिन्दा समेत लाभान्वित हुनेछन्। पैँयु वडा नं ५ चिसापानीका वडाध्यक्ष नारायण भुर्तेलले सडक कालोपत्र भएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरबीच सिधा सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै यसलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्। झन्डै १६ किलोमिटर लामो वालिङ–हुवास सडक जीर्ण हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दालाई यात्रा गर्न घण्टौँ समय र जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब भने सहज भएको उनको भनाइ छ।

नेपिदो । मध्य म्यानमारको एक सहरमा शनिबार भएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । एएफपीसँग कुरा गर्दै स्थानीय सरकारी अधिकारी र उद्धारकर्ता अनि स्थानीय बासिन्दाले घटनाबारे पुस्टि गरेका हुन् ।  सन् २०२१ मा सेनाले सैन्य ‘कु’मार्फत सत्ता कब्जा गरेदेखि म्यानमार गृहयुद्धले थिलथिलो छ र यसको अनेकौँ ‘कु’ विरोधी लडाकुहरूसँगको लडाँइका क्रममा बारम्बार हवाई हमला भइरहेका छन् । सरकारी सेनाले गरेका यस्ता आक्रमणमा प्रायः सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको छ । एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार शुक्रबार साँझ सागाइङ क्षेत्रको तबाइन नगरमा दुईवटा बम खसालिएका थियो, जसमध्ये एउटा भिडभाड भएको चिया पसलमा लागेको थियो । 'आक्रमणमा १८ जनाको मृत्यु भएको र २० जना घाइते भएका छन्,' ती अधिकारीले एएफपीसँग भने,' 'चिया पसलमा भिडभाड भएको समयमा आक्रमण भएकाले त्यहाँ धेरैको मृत्यु भयो ।' एएफपीसँग सूचनाका लागि बोलेका सबै स्रोतहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि नाम नखुलाउन अनुरोध गरेका छन् । आक्रमण भएको १५ मिनेटपछि घटनास्थलमा पुगेका एक उद्धारकर्ताले भने, 'आक्रमणका कारण सात जनाको घटनास्थलमै र अन्य ११ जनाको पछि अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।' म्यानमारमा चिया पसललाई एक परम्परागत सामाजिक केन्द्रका रूपमा भेला हुने थलो र चिया पिउने स्थानका रूपमा लिइन्छ । आक्रमणबाट चिया पसल र नजिकैका करिब एक दर्जन घरहरूमा क्षति पुगेको छ। हवाई आक्रमण समय घटनास्थलमा नै रहेका तर बाँच्न सफल एक व्यक्तिले बम विस्फोट हुँदा उनी चिया पसलमा टेलिभिजनमा बक्सिङ खेल हेरिरहेका थिए । 'मैले हवाईजहाज माथिबाट उडेको सुनेँलगत्तै म भुइँमा लडेँ,' उनले भने । विस्फोटको आवाज कान नै बहिरो पार्ने खालको निकै चर्को भएको उनले बताए । तर आफूँ कसरी जोगिए थाहा नभएको उनले बताए । 'मैले मेरो टाउकोमाथि ठुलो आगोको लप्को देखेँ । तुरून्तै ठुलो आवाजसहित विस्फोट भयो । म होसमा आउँदा वरपर धेरै रगत देखिन्थ्यो । मैले धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको जानकारी पाएँ । म भने भाग्यमानी थिएँ, म त्यसपछि घर फर्किएँ,' ती व्यक्तिले भने ।  म्यान्मारमा सेनाप्रति बफादार जुन्टा सरकारका एक प्रवक्तासँग यस विषयमा कुरा गर्ने एएफपीको प्रयास सफल हुन नसकेको एएफपीका संवाददाताले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय एक बासिन्दाले भने, 'विनाशकारी भूकम्प गएपछि घोषणा गरिएको कथित युद्धविरामका बाबजुद मे महिनामा सागाइङमा भएको जुन्टाको हवाई हमलामा मारिएकाहरूको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ । यसमा केही पीडितहरूको अनुहार छेदविच्छेद् अवस्थामा देखिन्थ्यो । 'मलाई धेरै दुःख लागेको छ, किनभने म तिनीहरूमध्ये केहीलाई राम्ररी चिन्थें,' उनले भने ।  म्यानमारमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि कथित युद्धविरामको घोषणा गरिए पनि मे महिनामा सागाइङमा भएको सैन्य शासकको हवाई हमलामा २० बालबालिकासहित २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । रासस 

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सह–संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हालका युवापुस्ता, विशेषगरी जेनजी पुस्ताबीच नेकपाप्रतिको आकर्षण तीव्र रुपमा बढिरहेको दाबी गरेका छन् । जनकपुरमा आयोजित पार्टी एकता सन्देश सभामा सम्बोधन गर्दै उनले एसिड पीडित मुस्कान खातुन जस्ता सचेत, सक्रिय र मुद्दामुखी युवाहरू पार्टीमा प्रवेश गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार देशभर विभिन्न ठाउँका थुप्रै जेनजी युवाहरू नेतृत्व र जिम्मेवारीसहित नेकपामा जोडिँदैछन्, जसले पार्टीप्रति नयाँ पुस्ताको आशा र भरोसा प्रकट गर्दछ । नेपालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू न्यायसंगत र समय–सापेक्ष रहेको उल्लेख गर्दै ती मागहरू सम्बोधन गर्न, सामाजिक समानता र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि नेकपा निर्माण भएको बताए । उनले देश समृद्ध बनाउन राजनीतिक, सामाजिक र वर्गीय रूपमा सबै नेपाली एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । जनकपुर र सिरहा आफ्नो ‘मामाघर’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले धनुषा–मधेशका गाउँ–बस्ती, जनजीवन र समस्याहरू आफूलाई राम्ररी थाहा रहेको बताए । मधेशको मुक्ति, पहिचान र अधिकारका लागि नेकपाले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको र यही सङ्घर्षले अन्ततः सबैलाई वास्तविक मुक्ति दिलाउने दाबी उनले गरे । साथै दलित, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक र पछाडि पारिएका वर्गका लागि आफ्नो पार्टी लगातार आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाइ थियो । नेपालले जनकपुरको सम्मान, पहिचान र विकासका लागि नेकपाले देखाएको प्रतिबद्धता उल्लेखनीय रहेको बताए । रोजगारीको अभावमा कुनै नेपाली युवाले विदेशिनु नपरोस्, शिक्षा–स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा होस् र देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर विस्तार होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकीकृत भएको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यही साझा उद्देश्य र वैचारिक स्पष्टताका कारण देशभर नेपालीहरूको विश्वास र आकर्षण नेकपातर्फ बढ्दो छ ।

जनकपुर  – मधेशको राजधानी जनकपुरमा आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश स्तरीय 'एकता सन्देश सभा' आयोजना गर्दैछ। पार्टी एकताको सन्देश प्रदेशभरि प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आयोजित यो कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा जनसमूह सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सभा जनकपुरको तिरहुतिया गाछिमा दिउँसोबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहसंयोजक  माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने आयोजकहरूले जनाएका छन्। आयोजक समितिका संयोजक ताज मोहम्मद मियाँका अनुसार सबै तयारी पूरा भइसकेको छ भने स्थलमा सर्वसाधारणको आगमन पनि सुरु भइसकेको छ। सुरक्षा, मञ्च, ध्वनि प्रणाली र आवागमन व्यवस्थासहित आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भएको उनले बताए। प्रदेशस्तरीय उपस्थितिसहित सञ्चालन हुने यो सभाले मधेशमा नेकपाको संगठनात्मक क्रियाकलापलाई थप सक्रिय बनाउने आयोजकहरूको अपेक्षा छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन संयोजक प्रचण्डसहितका नेकपाका नेताहरु जनकपुर पुगिसकेका छन् । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपियाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपियाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपियाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपियाँ ०४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९१ रुपियाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपियाँ ३५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपियाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपियाँ ५८ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपियाँ ६९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपियाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपियाँ ४९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपियाँ ३७ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ३० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ४१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ४४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपियाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ५८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ५३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपियाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ २८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपियाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपियाँ १० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ७९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ ३३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६८ रुपियाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ४७० रुपियाँ ०९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपियाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपियाँ ७३ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपियाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपियाँ ७५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

काठमाडौं । देशभर भएका सवारी दुर्घटनामध्ये अधिकांश चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार तीव्र गति, मादकपदार्थ सेवन, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने तथा सवारीको नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने जस्ता कारणले दुर्घटना बढ्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना तथा स्वयंसेवा’ कार्यक्रममा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २ हजार ८८ सडक दुर्घटनामा ६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गत वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा आव २०७९/८० मा १० हजार ६७५, आव २०८०/८१ मा ८ हजार ८८१ र आव २०८१/८२ मा ७ हजार १६९ दुर्घटना भएको देखिन्छ। दुर्घटनाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गए पनि मृत्युदर भने उल्टै ७.३४ प्रतिशतले बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी सडक सुरक्षामा सुधार गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरे । “ट्राफिक नियम जीवन र व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । ट्राफिकप्रति नागरिकको र चालक–सहचालकप्रति ट्राफिकको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन आवश्यक छ,” मन्त्री गुप्ताले भने । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना दुईपांग्रे सवारीसाधनमा हुने गरेका छन् । विशेष गरी रात्रिकालीन समयमा दुर्घटनाको दर बढेपछि उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा तीव्र गति नियन्त्रणका उपाय कडा बनाइएको उनले बताए। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र मोरङ, सप्तरी, रुपन्देही, सिराहा, उदयपुर र बैतडीमा भएका दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ । ती दुर्घटनामध्ये ४ वटा मोटरसाइकलसँग सम्बन्धित थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय भन्ने गरिन्थ्यो । शब्दमा फरक भए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भनेँ उस्तै छ । हिजोको स्थानीय निकायको क्षेत्र सानो थियो भनेँ आज त्यसको आकार बढेर ठुलो भएको छ । हिजोका गाउँ विकास समिति (गाविस) अहिले वडामा परिणत भएका छन् । त्यसैले पनि कसैकसैले आफू गाविस अध्यक्षसरह नै भएको भन्न पनि पछि परेका छैनन् । हिजोको दिनमा सिंहदरबारमा भएको अधिकार अहिले गाउँगाउँसम्म पुगेको मान्यता स्थापित गर्न पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाइएको छ । कतिपय अवस्थामा यो सार्थक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि छलफलको विषय बनेको छ ।  समग्र मिडिया प्रालिले हालै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको छ । सरकारले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याएको भनिरहेका बेला मिडिया प्रालिकोतर्फबाट पत्रकार अप्सरा गौतमद्वारा सम्पादित यस पुस्तकले साँच्चै नै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको झल्को दिएको छ ।  पुस्तकले गाउँ र सिंहदरबारको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गरेको छ भन्न सकिन्छ । जनताले गुनासो गर्ने बेलामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा गए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि सँगसँगै गएको भनेर आलोचना गर्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन ।  यो पुस्तकले पनि स्थानीय सरकारका गुनासा, सम्भावना र चुनौतीलाई समेटेको छ । सिंहदरबारबाट स्थानीय सरकार चलाउने मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख, प्रदेश प्रमुखसँगै स्थानीय तहका बहालवाला प्रतिनिधि र निवर्तमान प्रतिनिधिहरूको आ–आफ्नो अनुभव सँगालिएको यस पुस्तकले सङ्घीयता र स्थानीय तहलाई थोरै भए पनि बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ भन्न सकिन्छ ।  पुस्तकको भूमिकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले लेखेका छन्, “हिजोका स्थानीय निकायहरू पनि बलिया थिए तर सङ्घ सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने थियो, स्थानीय सरकारहरूले संविधानले दिएको दायित्वलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्ने सुशासन र समन्वयको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ, निजी कुराभन्दा पनि आमजनताका हित र प्राथमिकतामा राखिएका विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।”  कँडेलले स्थानीय सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तह विज्ञ बालानन्द पौडेलले पनि पुस्तककाबारेमा लेखेका छन्,“वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य हुने वडा सदस्य र वडाध्यक्ष सभामा सहभागी हुने कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने र कानुन बनाउने ठाउँमा पनि वडाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले वडालाई योजना इकाइभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको इकाइ बनाइनुपर्दछ, अहिले विकास योजनाको मोडल अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ, संविधान निर्माताले स्थानीय सरकारप्रति धेरै भरोसा गरेको देखिन्छ ।”  उनले संविधान बनाउँदा स्थानीय तहलाई अधिकार बढी दिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तह र सङ्घीयताकाबारेमा राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाको भनाइ यस्तो छ, “स्थानीय तह लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हो, जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ, जनताको घरदैलोसम्म राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाहरू पुर्‍याउने काम स्थानीय सरकारले गर्छ, जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार हुन्छन्, संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, स्थानीय तहका अधिकारहरू संविधानको अनुसूचीमा छ ।” (पृष्ठ १११) देवकोटाले भने झैँ स्थानीय तहले नागरिकलाई घरदैलोसम्म सेवा दिने भएकाले पनि स्थानीय तह त्यहाँको सरकार नै हो ।  सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सरकारले मात्र त्यहाँका वडालाई हेर्न नसक्ने र त्यहाँ के–के असुविधा छ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने भएकाले पनि त्यहाँको समस्यालाई सके त्यहीँ समाधान गर्ने नसके केन्द्रीय सरकारमा ल्याएर समाधानको पहल गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्छ ।  विभिन्न विज्ञहरूका ३२ वटा लेख र प्रदेशको चिनारीसँगै त्यहाँका जिल्ला र स्थानीय तहको नाम पनि समेटेर तयार पारिएको पुस्तक ३ सय १२ पेजमा सङ्ग्रहित छ ।  प्रकाशकीयमा सम्पादक गौतमले भनेका छन्, “स्थानीय तह नै नेपाली जनताको विकासको मूल आधार क्षेत्र भएको हुँदा हामीले पुस्तकमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासा, समस्या, सम्भावना, नीति निर्माण, योजना, बजेट, रोजगारी, सुझावलगायतका विविध सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ ।”  पुस्तकमा तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मधेस र कर्णाली प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेशका सभामुख, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको लेखसमेत समेटिएकाले पनि पुस्तकलाई विविधता दिन खोजिएको छ । सरकार सञ्चालकका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्नेकोसमेत विचार समेटिनुले पनि उनीहरूको बुझाइ र भनाइ के रहेछ भन्ने पुस्तक पढिसकेपछि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।  पुस्तकमा व्यक्त विचारहरूले स्थानीय वा जुनसुकै सरकारमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि ती प्रतिनिधिले पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्दछ, घरदैलोदेखि सिंहदरबार चलाउनेहरुसम्मको मनमस्तिष्कमा आपसी समन्वयमा केही गरौँ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ ।  सबै मिलेर देशमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेमा विदेशमा गएका युवाहरू पनि मेरै देश फर्किँदा मेरो भविष्यको ग्यारेण्टी छ र म भविष्य नेपालमै बिताउन सक्छु भन्ने अनुभूति गर्ने वातावरण बन्न सक्ने छ, सत्तामा पुग्नेले निराशा मात्रै बाँडिदिने परिस्थितिले यहाँ भविष्य छैन भनेर भौँतारिएका नागरिकका कारण केही वर्षपछि मुलुक ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रजस्तो नबनोस् भन्नेमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिइएको छ ।  विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा गाउँगाउँमा सरकारको प्रतिनिधि विकास बजेटहरू पुगेका छन्, यति राम्रो प्रणालीलाई फेरि नारा लगाएर फेर्ने कुरा गर्नु गलत हो ।  अब जतिसक्दो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, विकास बजेटलाई वास्तविक ठाउँमा पुर्‍याउने, बजेट कार्यक्रमलाई नेतामुखी नबनाउने र सिफारिसको भरमा बजेट गाउँमा लैजाने कामको अन्त्य हुनुपर्ने तथ्यलाई उजागर गराउन खोजिएको छ ।  नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको लेखमा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अब पालिकाहरूले पालिकाले उत्पादनमा अभियान नै चलाउनुपर्ने र त्यस्ता अभियानलाई पालिकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो छ । पुस्तकको बाहिरी गातामा नै सिंहदरबारको साङ्केतिक चित्र देखाइएकाले पनि यो पुस्तकको नामसँग प्रस्तुत गरिएका सामग्रीले सार्थकता पाएका छन् भन्न सकिन्छ । स्थानीय तहको कुरा मात्रै नगरी सङ्घीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारलाई पनि जोडेर पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका विचारले प्रत्येक नागरिकलाई सन्देशसँगै जानकारी दिने साधन बनेको छ यो ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । 

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषियोग्य जमिन छुट्याउने भएको छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको हो । सबै स्थानीय तहले जग्गाको कित्तागत विवरण सहितको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी मन्त्रालयमा विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सहज हुने जानकारी दिए । सरकारले हालै गरेको भूउपयोग नियमावली तेस्रो संशोधनमा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहको हरेक कित्ता जग्गा कृषियोग्य भए/नभएको छुट्याएर वर्गीकरण गरिने छ । जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन तथा जङ्गल, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विकलगायतको आधारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ । व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले आगामी पुस ११  गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।  निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसदमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नेछ ।  यस्तै, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइनेछैन । मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने, राजनीतिक दलको घोषणा पत्र लगायतका दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पद बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरीकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सम्बन्धित दल, दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना नगर्ने दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्तालाई दललको विधान बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसरी पेश गरेको वन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने एवम् जातीय वा साम्प्रदायिक विद्धेष फैलाउने वा बिभिन्न जात,जाति, धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता हिँसात्मककार्य गर्न बन्देज गरिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा नीजि सम्पतिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा पुर्‍याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाइ आयोगमा पेश गर्ने र सो घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तै, दलले राजनीतिक वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा एक दलले अर्को दललाई वाधा अरोध गर्ने, थुनछेक गर्ने वा गराउने, निषेध गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न पाइनेछैन । 

काठमाडौं । हाल कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । शनिबार राति गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा पनि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहने छ । आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । आवश्यक मर्मत सम्भारका लागि आज (शनिबार) देखि दुई महिनासम्म कान्ति राजमार्ग बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका अनुसार कान्ति राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारका लागि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बन्द हुने छ । आगामी दुई महिनासम्म सवारी साधन सबै बन्द गरेर मर्मत एवम् विस्तारको काम अगाडि बढाउन लागिएको कान्ति राजमार्ग सडक योजनाले जनाएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले उक्त सडक खण्डमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ । सो अवधिभर कान्ति राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने सवारी साधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न तथा गराउन आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार २०८२ माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई निर्देशन पठाइएको हो । उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (९), धारा ४२ को उपधारा (१) तथा धारा ४७ अन्तर्गत मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रावधानलाई स्मरण गराउँदै निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य पालन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कुल संख्याको एकतिहाईभन्दा कम नहुने गरी महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ । साथै, लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका मानकहरू पूरा हुनेगरी मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरूलाई निर्देश गरिएको न्यौपानेले बताए । दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकाले उक्त लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

हुम्ला । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा जिल्लाको तल्लो क्षेत्र अदानचुली गाउँपालिकाका क्षतिग्रस्त दुवै विद्युत् संरचना मर्मतको तयारी थालिएको छ । हाल टुकीको साहारामा रहेको अदानचुली गाउँपालिकालाई जतिसक्दो छिटो विद्युत्को पहुँचमा पुर्याउन पहल भइरहेको छ ।  वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको प्राविधिक टोली मर्मतका लागि लागत अनुमान गर्न अदानचुली पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंहले बताए । गत वर्ष बाढीका कारण मुहानसहित विद्युत् गृह बगाएको अदानचुली–३ गोरपालीमा रहेको छहराखेत लघु जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह अर्को ठाउँमा बनाउनुपर्ने भएको छ ।  बाढीले बगाएर बगर बनाएको विद्युत् गृह पहिलेको भन्दा केही टाढा बनाउनुपर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका इन्जिनियर राजन थापा क्षेत्रीले बताए । यस्तै अदानचुली–४ कुकुरफाल्ना लघु जलविद्युत् आयोजनाको अरू सबै संरचना राम्रो भए पनि मूललाई नै अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने तथा विद्युत् गृहको केही भाग मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अदानचुली गाउँपालिकामा लागत अनुमानको निरीक्षणपछि प्रवर्द्धन केन्द्रले छिट्टै काम अगाडि बढाउने र छहराखेत विद्युत्को विद्युत् गृह फरक ठाउँमा सार्नुपर्ने छ । दुवै आयोजनाको लगानीबारे यकिन भएपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार निर्माण गरेर काम थाल्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिंहले बताए । जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच भए पनि अदानचुली गाउँपालिकामा नहुँदा टुकीको साहारामा बस्नुपरिरहेको छ । प्रवर्द्धन केन्द्र र अदानचुली गाउँपालिकाको लगानीमा दुवैको मर्मत सुरु गरिने छ ।