मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै प्रत्याभूत गरेका छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
२४ मंसिर, २०८०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै प्रत्याभूत गरेको बताएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी भएको ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सितल निवासमा आयोजित मानव अधिकार दिवस, २०८० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विदितै छ ।लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको संघर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ । राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।’
कार्यक्रम नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागीतामा सीतल निवासमा सम्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ पारित भएको ७५ औं वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित मानव अधिकार दिवस, २०८० को यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरू, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायको साझा उपलब्धी र आधारभूत मापदण्डको रूपमा लिइन्छ । यो घोषणा जारी हुँदा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभए पनि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विदितै छ ।
लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको संघर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ । राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको छानविन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगको कामलाई संक्रमणकालिन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न संघीय संसदमा विधेयक पेश गरिएको छ ।
राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका वावजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय थप चुनौतीपूर्ण छ । यस स्थितिमा नेपालको इतिहासमा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमान्दाररूपले सत्प्रयास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।
नेपालमा मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा तत्तत् तहका सम्बन्धित निकायको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारीसहितको पाचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरू, राज्यका विभिन्न निकायहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका अन्य निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्दै आएको छ ।
आजको यस विशेष दिनमा सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपालना गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।
सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई थप सहज र सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सिर्जना गरेको छ । प्रविधिको विकासले सामाजिक र साँस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ–नयाँ समस्या र चुनौतीहरू थपिएका छन् ।
विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति श्रृङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका सशस्त्र संघर्ष र युद्धका क्रममा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लगायतका गैरसैनिक सर्वसाधारण एवं घाइते तथा बन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता अझै टड्कारो बन्न पुगेको छ ।
यस परिवेशमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई वर्तमान समयका समस्या र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणालाई पुनर्ताजगी दिने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपसी सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।
अन्त्यमा, तीनवटै तहका सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायहरू, संवैधानिक आयोगहरू, मानव अधिकार रक्षक लगायतका नागरिक समाज, राजनीतिक दल एवं विभिन्न पेशा, व्यवसाय र समाज सेवामा संलग्न संघसंस्था लगायत सबैको साझा प्रयास, सहयोग र समन्वयमा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आजको दिनले प्रेरणा दिने अपेक्षा गर्दै मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
>
नुवाकोटमा करेन्ट लागेर सेनाका हवल्दारको मृत्यु
एभरेष्ट दैनिक
२४ मंसिर, २०८०
>
>
भर्खरै
लोकप्रिय
एसियाली करातेमा एरिकालाई ऐतिहासिक रजत
एभरेष्ट दैनिक
६ असोज, २०८१
लुक्ला पुगेर अवतरण गर्दा जहाजको आपतकालीन ढोकाको सिसा नभेटिएपछि……
काठमाडौं । काठमाडौंबाट लुक्ला जाँदै गरेको तारा एयरको कार्गो उडानको क्रममा जहाजको आपतकालीन ढोकाको सिसा खसेको छ । तारा एयरको नाइन एन एएलओ कल साइनको जहाज बिहान ९ः३१ मा काठमाडौंबाट ११ सय २६ केजी सामान लिएर उडेको थियो । उक्त जहाजको आपतकालीन ढोकाको सिसा बीच रुटमै खसेको पाइएको हो । उक्त जहाजको आपतकालीन ढोकाको सिसा काठमाडौंबाट उड्ने क्रममा भने केही भएको थिएन । तर, जहाज लुक्लामा ल्यान्ड गरेर पार्किङमा जाँदा इमर्जेन्सी ढोकामा सिसा थिएन । जहाजमा दुई जना प्यासेन्जर पनि थिए । जहाज सकुसल अवतरण गरिएको छ । अवस्था सामान्य रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झाले जानकारी दिए ।
सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले विभिन्न बहानामा पटक पटक सार्दै आएको मुद्दाको फैसलाको सुनुवाइको पेसी आजका लागि तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा नै चाँडै फसला गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले विभिन्न प्रमाणित कागजात माग गर्दै आएकोमा यसअघि कात्तिक २३ गते अदालतका न्यायाधीश केशव घिमिरेको इजलासले मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट माग्न आदेश गरेका थिए । अदालतको आदेश बमोजिम दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले हिजो लिखित रुपमा बहस नोट बुझाइ सकेका छन् । गत कात्तिक २३ गते दुवै पक्षलाई मंसिर २२ गतेभित्र बहस नोट बुझाउन भनिएको थियो ।
उस्तो छ आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंसिर २४ गते) आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मानवअधिकारको सम्वर्द्धनबाट मात्रै शासन प्रणाली बलियो हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन भएमा मात्र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका छन् । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले कानुनी राज्यको भरपर्दो व्यवस्थासँगै मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित हुनु नपर्ने बताए । उनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा नसमेटिएका समुदायको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति हुन सकेमा मात्र मानवअधिकार दिवसले सार्थकता पाउने बताए । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् गर्ने प्रेरणा देओस् भनी कामनासमेत गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गरी यसको विस्तार र विकास गर्न योगदान पुर्याएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौं। मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शनिवार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाइ सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शनिवार भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने बताएका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिए उक्त रकम विकासका कार्यक्रममा खर्च सकिने भएकाले त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने बताएका हुन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण आयोजना कार्यान्वयन र निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको र त्यसले समाजमा नकारात्मक धारणा बन्दै गएको पनि अर्यालले बताए । पैसा र समयको भ्रष्टाचारले पनि देश विकासमा समेत पछाडि परेको भन्दै यस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले रोजगारी सिर्जना, लैङ्गिक समानता हासिल गर्न स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा व्यापक पहुँच पुराउनका लागि पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध पहलकदमी आवश्यक भएको बताए । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाले पहलकदमी लिनुपर्ने अर्यालले बताए । एकल संस्थागत प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको भन्दै त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यका सबै संयन्त्र, सबै सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम समुदायको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको अर्यालले बताए । भ्रष्टाचारलाई सुशासनले परास्त गर्दै त्यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी तथा सुशासनयुक्त आचरण र व्यवहार कायम गर्नु जरुरी रहेको पनि अर्यालले बताए । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको कारण नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी सुधारको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिई आवश्यक कार्य र सहयोग गर्ने र मुख्य सचिवको हैसियतले आफूले समेत सम्पूर्ण तवरबाट सहयोग गर्ने अर्यालले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै यो कानुन पूर्ण भएर आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्न थप सहजता हुने पनि उनले बताए । भ्रष्टाचार एक बहु आयामिक विषय भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहयोग र उनीहरूसँगको सहकार्यबिना नियन्त्रण सम्भव नहुने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार एक बहु आयामिक विषय यो, यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ । एक आपसमा सहयोग भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यो कुरामा सबैको सहयोग रहने अपेक्षा गर्दछौँ ।’ प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । सोही दिवस मनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिवार कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपाल कार्यालयका प्रमुख, मुख्यसचिव तथा आयोगका निमित्त प्रमुख आयुक्तले सम्बोधन गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पूर्वराष्ट्रपतिले लिइन् जानकारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा उपचाररत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी लिएको श्रेष्ठका स्वकीयसचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठको यही मंसिर १९ गते मुटुमा समस्या आएपछि एन्जियोप्लास्टि सर्जरी गरिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको र चाँडै नै ‘डिस्चार्ज’ हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । रासस
पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूतले रोनाल्डोलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने
काठमाडौं । पोर्चुगलका लागि राजदूतमा सिफारिस सनिल नेपालले पोर्चुगलका फुटबलर रोनाल्डोलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइको क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले रोनाल्डोलाई नेपाल ल्याएर सगरमाथाको बेसक्याम्पमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा काम गर्न चाएको बताए । ‘रोनाल्डोलाई भित्र्याउन चाहाना मनमा छ । सगरमाथाको बेसक्याम्पमा लगेर जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने योजना छ,’ उनले भने । पोर्चुगलमा पहिलोपटक दूतावास स्थापना गर्न लागिएको हो
एकीकृत समाजवादीले उमेदवार छनोट गर्न सचिवालय बैठक बोलायो
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यही मंसिर २८ र २९ गते सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठकले राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार बन्न मापदण्ड तय गर्नुका साथै मापदण्डका आधारमा उमेदवार छनोट गर्नेछ । सचिवालय बैठकले गर्ने निर्णयलाई स्थायी समिति र पोलिट्ब्यूरो सदस्यको बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन गरिनेछ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानमा केन्द्रित हुने छलफलमा इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनलगायत सबै तहका उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट आवश्यक तयारी, समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरिने महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । सुशासन, जनजीविका, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिने बैठकमा समान विचार राख्ने राजनीतिक दलहरू, संघसंस्था तथा समूहसँग भएका कार्यगत एकताबारे जानकारी गराइनेछ । देशभर सांगठनिक अवस्था, जनवर्गीय संगठनको कार्यप्रगतिको समीक्षा गरिने बैठकमा केही नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरिनेछ । रासस
कोप–२८ मा सहभागी भएर स्वदेश फर्किए वनमन्त्री महतो, सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको दाबी
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–२८ नेपालको लागि उपलब्धिमूलक भएको स्पष्ट पारेका छन् । सम्मेलनमा नेपालको बारेमा चर्चा भएकोपनि मन्त्री महतोको भनाइ छ । कोप–२८ मा सहभागी भएर मन्त्री महतो आज स्वदेश फर्किए लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री महतोले सम्मेलनमा नेपालको सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूको एकै स्वर रहेको र यस पटक नेपालले आफ्ना एजेन्डा जोडदार रूपमा उठाएको बताए । उनले भने,“यस पटक हामी वान डोर विन्डोज सिस्टमबाट प्रस्तुत भएका थियौँ ।” मन्त्री महतोले कोप–२८ को पूर्व सन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलेले नेपाल भ्रमण गरेको र नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले यस पटक सम्मेलनमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पनि बताए । मन्त्री महतोले यसपटकको सम्मेलनमा नेपालको आफ्नै पेभेलियन भएकोले क्लाईमेट चेन्जका बारेमा प्रभावकारी रूपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको जनाए । उनकाअनुसार उक्त पेभेलियनमा नेपालका प्रतिनिधिहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त भएका थिए । मन्त्री महतोले डिसेम्बर ३ मा एडिबीद्धारा आयोजित लञ्च अफ बिल्डिङ एडाप्टेशन एण्ड रिसाईलेन्स टु एचकेजी ईनिसिएटिभ विषयमा सम्बोधन गरेका थिए । यस्तै, डिसेम्बर ३ मा नै लञ्चिङ मेलम्ची डिसास्टर ड्यामेज एसेसमेन्ट रिपोर्ट कार्यक्रममा पनि मन्त्री महतोले सम्बोधन गरेका थिए । डिसेम्बर ५ मा भने मन्त्री महतोले नेपाल्स मिटिगेशन इफोट्र्स : रोड टु नेट जिरो कार्यक्रममा र स्केलिङ अप इन्भेष्टमेन्ट इन एड्याप्टेशन द्याट लिभ्स नो वन बिहाईण्ड नामक कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गरेका थिए । डिसेम्बर ६ मा भने मन्त्री महतोले बिल्डिङ ब्लक्स अफ क्लाइमेट एम्बिसन : पिपुल, नेचर, एण्ड एक्सन कार्यक्रम र लोकल्ली लेड एड्याप्टेशन प्राक्टिस इन नेपाल कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए । मन्त्री महतोकाअनुसार कोप २८ नेपाल पेभेलियनमा डिसेम्बर ३ देखि डिसेम्बर ८ सम्म २५ वटा साइड इभेन्ट्स सञ्चालन भएका थिए । आगामी दिनमा यही पेभेलियनमा १४ वटा भन्दा बढी साइड इभेन्ट्स हुने पनि उनले जनाए ।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने तयारी हुँदै : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताए । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका लागि सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको बताए । देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएका उनले भने, “सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ ।” भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री साउद आज कतारको दोहा जाँदै
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद आज कतारको दोहा जाँदैछन् । डिसेम्बर १० र ११ मा हुने दोहा फोरम २०२३ मा सहभागी हुन मन्त्री साउद नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले कतारका मन्त्रीहरुसँग ‘साइडलाइन’ वार्ता गर्नेछन् भने हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइको लागि पहल गर्ने बताइएको छ । यसअघि साउदले नेपाल आएका कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल मुखैरीलाई पनि बिपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा कतारका विदेश राज्यमन्त्रीले जोशीको रिहाइका लागि यथाशीघ्र सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए। दोहा फोरम विश्व नेताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्रका कार्यकारीहरू, थिंक ट्याङ्कहरू र विचार निर्माताहरू बीचको संवादको मञ्च हो। फोरममा समसामयिक विश्व र क्षेत्रीय विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । फोरममा सहभागी भइसकेपछि मन्त्री साउद मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको ७५औँ वार्षिकोत्सवको स्मरणमा आयोजना हुने ‘ह्युमन राइट्स ७५’ उच्चस्तरीय कार्यक्रममा भाग लिन डिसेम्बर १२ मा जेनेभा प्रस्थान गर्नेछन् । त्यसैगरी, मन्त्री साउद जेनेभाबाट यही डिसेम्बर १४ देखि १५ सम्म आयोजना हुने भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन यही डिसेम्बर १३ मा आर्मेनियाको येरेभान प्रस्थान गर्नेछन् । त्यहाँ रहँदा मन्त्री साउदले मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र साइडलाइन वार्ताका क्रममा उच्च तहका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउद दोहा, जेनेभा र येरेभानमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न गरी मंसिर १६ गते काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंसिर २३ गते) शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण आप्रवाह ९रेमिट्यान्स० ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको हो । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा राख्न सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चालु खाता रु ५९ अर्ब ९ करोड र शोधनान्तर स्थिति रु ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु ३५ अर्ब २४ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति रु १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको थियो । शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार भइ २०८० असोज मसान्तमा रु.१६४३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ, जुन करिब १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस सनिल नेपालको सुनुवाइ
काठमाडौं । सरकारले पोर्चुगलका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिस गरेका सनिल नेपालको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको सुनुवाइका क्रममा नेपालले शैक्षिक योग्यताबकारे सदस्यहरुको जिज्ञासामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको बताएका छन् । नेपालले आफूले पब्लिक डिप्लोमेसीमा अब्बल भएर काम गरेको दाबी समेत गरेका छन् । उनले आफू राजदूतमा नियुक्त भएपछि नेपालको संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर उत्कृष्ट काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । उनले पोर्चुगलमा पहिलोपटक राजदूतावास स्थापना हुन लागेकोले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सहज हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने, नेपाल र पोर्चुगल सरकारबिच सम्बन्ध सुदृढ गर्न काम गर्ने, दुईपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान र सहयोग आदान प्रदानका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको आजको बैठकले उक्त नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त समीक्षामा विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतकारुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो पश्चात् उक्त डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।