काभ्रेपलाञ्चोक ।  यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै जोखिमका कारण रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएको बिपी राजमार्ग आगामी असोज १ गतेदेखि २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा सोमबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले मनसुन बाहिरिने क्रममा रहनुका साथै दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सडक २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यात्रुको सहजताका लागि सडक सुरक्षामा सजगता अपनाइ स्वीकृत सडक सुरक्षा कार्य योजनाबमोजिम निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ । कार्यालयद्वारा सोमबार जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार गत असार पहिलो सातादेखि रातिको समयमा सवारीसाधन आवतजावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको थियो ।  मनसुनमा बाढीपहिरोको जोखिमका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत पस्थान बिन्दु काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलबाट सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकसम्म रातिको समयमा १२ घण्टासम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।  यसअघि पछिल्लो पटक यही भदौ १६ गतेदेखि थप १५ दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । जोखिमका कारण गत असार ७ गतेदेखि राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएकामा भदौ मसान्तसम्म रातको समयमा १२ घण्टा रोक लगाइएको थियो ।  कार्यालयले पटकपटक सूचनामार्फत मनसुन सक्रिय रहेको अवस्थामा बिपी राजमार्गमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिम रहेकाले विपद्जन्य घटना हुनसक्ने भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजमार्गको उल्लेखित क्षेत्रमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक आह्वान गर्दै आइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले जानकारी दिए । मनसुनको समयमा बिपी राजमार्गमा यात्रा गर्नु उच्च जोखिम देखिएकाले राति निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । आगामी असोज १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा राजमार्ग खोल्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।  उनका अनुसार काभ्रेपलान्चोकको काभ्रेभञ्ज्याङबाट सिन्धुलीको खुर्कोट खण्डका विभिन्न स्थानमा जोखिम भएकाले यसअघि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । काठमाडौँबाट जाने सवारीलाई जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौँतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकमा रोकिएको थियो ।  यसअघि काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको अन्तरजिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गत असार ७ गतेदेखि बिपी राजमार्गमा साँझ ६ः३० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म तथा साउन महिनाभर साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सडक सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोले बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलान्चोकको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको वर्षेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडक बगाएपछि अस्थायी रूपमा सवारी सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो । बाढीपहिरोले राजमार्गको कूल १६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटबाट नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकबाट काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमीका विभिन्न स्थानमा बढीले क्षति पुर्‍याएको थियो ।  कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामा घि बढाइरहेको छ । पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् । 

काठमाडौं । जेनजी समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा गत मङ्गलबार सिंहदरबार र आसपासका सरकारी निकायमा भएको आगजनीबाट एक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका छन् ।  प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार ४४१ वटा चारपाङ्ग्रे र ६०१ वटा दुईपाङ्ग्रे गरी कुल एक हजार ४२ वटा सवारीसाधन नष्ट भएका हुन् । यो संख्या सबै सरकारी निकायको समग्र विवरण होइन । सम्बन्धित निकायको प्रारम्भिक अनुमानकाे आधारमा यो तथ्याङ्क तयार गरिएको हो । तोडफोड मात्रै भएका सवारीसाधन यसमा समेटिएका छैनन् । सबैको आर्थिक मूल्य निर्धारण गर्न अझ केही समय लाग्ने जनाइएको छ । सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन सडक विभागका नष्ट भएका छन्, जसमा ६५ वटा चारपाङ्ग्रे र गन्न नसकिने संख्यामा मोटरसाइकल/स्कुटर जलेका छन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका ५१ वटा चारपाङ्ग्रे र अज्ञात संख्यामा मोटरसाइकल/स्कुटर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ५० गाडी र करिब २०० मोटरसाइकल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका ४७ गाडी र ७४ मोटरसाइकल/स्कुटर जलेर नष्ट भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका ३६ गाडी र ५४ मोटरसाइकल/स्कुटर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३३ साना गाडी, दुई बस र ३६ मोटरसाइकल पनि जलेका छन् । यी निकायमा पार्किङ गरिएका निजी सवारीसाधनको भने विवरण प्राप्त भएको छैन । जेनजी आन्दोलन सुरु भएपछि मन्त्रालयका सवारीसाधन निजी घरमा नराखी सिंहदरबार परिसरमै पार्किङ गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सुरक्षाका दृष्टिले सुरक्षित ठानिएको सिंहदरबार परिसरमै तोडफोड र आगजनी भएपछि अकल्पनीय क्षति भएको हो ।  

कैलाली । यही भदौ २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट यहाँ भएको क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको छ । जिल्लाको जनजीवन सामान्य बन्दै जान थालेपछि प्रदर्शनका क्रममा क्षति गरिएका भौतिक संरचनाको यकिन विवरण सङ्कलन गर्न थालिएको हो । प्रहरीमार्फत क्षतिग्रस्त कार्यालयको यकिन विवरण सङ्कलन गर्दै मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । भदौ २४ मा भएको प्रदर्शनमा कैलालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका भौतिक संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर १०८ वटा सरकारी कार्यालयका भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा १०० वटा चार पाङ्ग्रे गाडी र करिब ५४३ वटा मोटरसाइकल, छ वटा तीन पाङ्ग्रे, १५ वटा साइकलमा आगजनी भएको प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको सदरमुकामसमेत रहेको धनगढीमा सबैभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका संरचनामा क्षति भएको छ भने स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विभिन्न विषयगत कार्यालयका भवनमा समेत क्षति पुगेको उनले बताए । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलगायत संरचनामा क्षति भएको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार प्रहरीले ती मन्त्रालयको क्षतिको विवरण आइतबारदेखि सङ्कलन गरिरहेको छ । सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार आगजनीले क्षतिग्रस्त भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयको प्रहरीले मुचुल्का सङ्कलन गरेको छ । प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले सचिवालय भवन, प्रशासनिक भवन आगजनीले जलेर नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । प्रहरीले मुचुल्का सङ्कलन गरिसकेपछि सरसफाइ गरेर अत्यावश्यक र प्रशासनिक काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।  यहाँस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका मन्त्रालयको मुचुल्का सङ्कलनपश्चात् सरसफाइ गरी सञ्चालनका लागि वैकल्पिक उपाय खोजेर प्रशासनिक काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने गरी तयारीलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकार गठनसम्बन्धी विषय संविधानसँग जोडिएको भन्दै टिप्पणी गर्न नमाने पनि स्रोत–साधन उपलब्ध गराए तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम रहेको बताए । हाल आयोगमा पाँच आयुक्त हुनुपर्नेमा प्रमुखसहित दुई पद रिक्त छन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मिति तोकिएपछि आयोग जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत–साधन र बजेटलगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ र शीघ्र प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ अनुसार सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभए आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले जनताको वैध अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन र दलसम्बन्धी कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले विगतका निर्वाचनमा देखिएको खर्चको अनियमितता, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको आय–व्ययको पारदर्शिता जस्ता विषय सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले तत्काल कानुन संशोधन चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकार अध्यादेशमार्फत आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने र त्यसलाई पछि निर्वाचित सरकारले अनुमोदन गर्न सक्ने उनको सुझाव छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानअनुसार नभएको दाबी गर्दै दलहरूको सहमतिबिनै हुने निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । उनका अनुसार आयोगमा दुई आयुक्त रिक्त हुनु र दलहरूले चुनावमा भाग लिने–नलिने विषय स्पष्ट नहुनु पनि चुनौती हो । मिश्रले अध्यादेश ल्याउने अभ्यास लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन् । तर डा. अधिकारीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दलहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ । मिश्रले दलप्रति घृणा र नेताको व्यक्तिगत गल्तीलाई अलग राख्दै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याइबिना हुने निर्वाचनको अर्थ नहुने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको संरचना र सदस्य तय नभएको बताए । उनका अनुसार आयोगको संयोजक पूर्वन्यायाधीश रहने सम्भावना छ । ‘जनधनको क्षति र ज्यादतीको छानबिनका लागि आयोग बनाउने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’ सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने, १ असोजलाई शोक दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिने तथा मृतकलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने निर्णय पनि गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख गरी कुल १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह तथा कानुनमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । क्षतिपूर्ति वापतको उक्त  रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत गृह वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट वितरण गरिने उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ७२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ३१६ जना घाइते भएका छन्। विभिन्न अस्पतालमा २८३ जना उपचाररत छन् । यसअघि अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका सबै प्रस्ताव सरकारको निर्णयबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । जेनजी प्रदर्शन उग्र बनेपछि ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए ।  

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ ।  नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज पदभार ग्रहण गरेपछि उक्त निर्णय गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले शोकमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेका हुन् । आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई काजकिरिया खर्चवापत प्रति परिवार रु. एक लाख उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पुर्‍याउने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।  मन्त्री अर्याललाई मन्त्रालयमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, निमित्त राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशकलगायतले स्वागत गरेका थिए । 

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा आयोजित समारोहमा सपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शपथ ग्रहण समारोह शितल निवास परिसरमा टेन्टमुनि सम्पन्न भएको हो । गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले आइतबार तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । अर्थ मन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङले सपथ लिएका छन् ।  अर्यालले कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् भने घिसिङलाई ऊर्जाका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर मन्त्री नियुक्तिप्रति सुदन गुरुङ समूहका केही युवाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले गएराति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि भेला भएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) आगामी निर्वाचनमा पार्टी गठन गरेर चुनावमा भाग लिने तयारीमा जुटेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चर्चित बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरी देश व्यापी राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने योजना बनाएको स्रोतले बताएको छ। बालेनकै अभिभावकत्वमा जेनजी आन्दोलन भएपछि उनी निकट व्यक्तिहरुले पार्टी गठनका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आउँदो चुनावमा एकल अर्थात स्वतन्त्ररुपमा भन्दा पनि पार्टी गठन गरेर चुनावी अभियानमा होमिने गरी तयारी गरिएको स्रोतको दावी छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी छाडेको पनि त्यहीँ अभियानमा जुट्नका लागि रहेको रास्वपा नेताहरुले बताएका छन् । उनी पनि बालेनसँगै पार्टी गठनको तयारीमा सक्रिय रहेकी छन्। स्रोतका अनुसार, उनले धनगढीका मेयर गोपाल हमालसँग गत हप्ता भेटघाट गरी पार्टी गठनबारे छलफल गरेकी थिइन्। यस्तै, धरानका मेयर हर्क साम्पाङलगायत अन्य स्वतन्त्र मेयरहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारी भइरहेको छ। बालेन र सुमनाले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का असन्तुष्ट नेताहरूसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाएका छन्। यी नेताहरूसँगको सहकार्यले नयाँ पार्टीको आधार बलियो बनाउने र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउने रणनीति उनीहरूको रहेको बुझिएको छ। "बालेन र सुमनाले स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्," स्रोतले भन्यो। "उनीहरूले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा जितेका मेयरहरूसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।" यसअघि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौंको मेयर जितेका बालेनले युवा र स्वतन्त्र मतदाताहरूमाझ लोकप्रियता कमाएका छन्। उनको यो कदमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिएको छ।

धनकुटा । धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकामा शनिबार भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा घाइते भएका सहचालकको मृत्यु भएको छ । शहीदभूमि गाउँपालिकाको सेतीचोकबाट पञ्चकन्या जाँदै गरेको को २ त ८६९९ नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा घाइते शहीदभूमि–२ का १८ वर्षीय खगेन्द्र परियारलाई ट्र्याक्टरले च्याप्दा गम्भीर चोट लागेर मृत्यु भएको हो । उक्त दुर्घटनामा घाइते भएका अर्का सहचालक शहीदभूमि–२ का २३ वर्षीय सचिन शिवाको भने जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामाको माग गर्दै सुदन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’ समूहले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि नाराबाजी गरेको छ। मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्ट युवाहरूले मध्यरातमा नाराबाजी गरेका हुन्। नाराबाजीका क्रममा उनीहरूले ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’, ‘मुर्दामाथि राजनीति नगर’ जस्ता नारा लगाए। जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिए। सुदन गुरुङले बालुवाटारको तीन नम्बर गेट अगाडि भने, ‘नेपाली जनता सबैभन्दा शक्तिशाली छन्। हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामीले राखेको ठाउँबाट कसैलाई हटाउन बाध्य पार्छौं।’ गत शुक्रबार सुदनको समूहकै प्रस्तावमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। उनले आइतबार तीन मन्त्री नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरिएको छ। तर, सुदनको समूहले आफूसँग सल्लाह नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। सुदनले विशेषगरी ओमप्रकाश अर्यालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘यो ओमप्रकाश आफैं गृहमन्त्री बन्दैछ भित्र बसेर।’ उनका समर्थकहरूले आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको आरोप लगाएका छन्। नाराबाजी चर्किएपछि प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ।

काठमाडौं । झन्डै आधा कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभा २०८२ भदौ २७ गते विघटन भएको छ । २०७९ पुस २५ बाट सुरु भएको कार्यकाल यसअघिका विघटनभन्दा फरक रह्यो – यसपटक आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार प्रमुख गैरसांसदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको भन्दै आठ राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् । नेपालमा जननिर्वाचित सभाले कार्यकाल पूरा नगरेको यो पहिलो घटना होइन । संविधानसभाको अवधिबाहेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन छ पटक भयो, जसमध्ये चार सभाले कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । २०५१ र २०७४ मा निर्वाचित सभाले मात्रै सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेकाे नेपाली इतिहास छ ।  औपचारिक संसदीय अभ्यासको सुरुवाती संसद् पनि दुई अधिवेशनमै तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’को सिकार बन्यो । २०१५ फागुन ७ मा निर्वाचन भई २०१६ असार १६ मा पहिलो अधिवेशन बसेको पाँच वर्षे सभा २०१७ पुस १ मा राजाको ‘कु’पछि विघटित भयो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि २०४८ मा पहिलो निर्वाचन भयो । तर नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण २०५१ असार १७ मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिँदै संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय सदर गरेपछि देश मध्यावधि चुनावमा गएकाे थियाे ।  यता २०५१ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटनको प्रयासमा पर्‍यो । २०५२ जेठमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले, र २०५४ पुसमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले दुवै निर्णय उल्ट्याउँदै सभा निरन्तरता दिइएकाे थियाे ।  अनि २०५६ को निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभा माओवादी द्वन्द्व, दलभित्रको किचलो र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सिकार बन्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ मा विघटनको सिफारिस गरे पनि चुनाव हुन सकेन । पछि २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दै प्रत्यक्ष शासन लिए । सात दलको आन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो र त्यसले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको बाटो खोल्यो । अदालतको दुईपटक  हस्तक्षेप संघीय संरचनापछि २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले पनि दुई पटक विघटनको सामना गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले दुबै पटक—२०७७ को फागुन ११ र २०७८ को असार २८—विघटन बदर गर्दै सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म सभा विघटन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेका थियाे । 

भोजपुर । महभिर झरना पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । टेम्कमैयुङ गाउँपालिका–४ मा स्थित झरनाको संरक्षण तथा विकास गरिएसँगै पर्यटकको रोजाइमा परेको हो । मुन्दुम पदमार्ग क्षेत्र चखेवाबाट नजिकै रहेको यो स्थान घुम्न आउनेहरूका लागि मनोरञ्जनस्थल बनेको छ । सडकको सहज पहुँच भएसँगै पर्यटकको आवगमन बढेको टेम्केमैयुङ–४ का वडाध्यक्ष हर्कराज राईले बताए । झरनाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ । दैनिक दर्जनौँ मानिस झरनामा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा पनि आवश्यक संरक्षण तथा विकासका लागि रु आठ लाख बजेट विनियोजन भएको वडाध्यक्ष राईले बताए ।  “महभिर झरना हाम्रो वडाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल बनेको छ”, वडाध्यक्ष राईले भने, “यहाँको संरक्षण तथा विकास गरिएसँगै यो क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । अझै पनि यसको विकासको लागि काम भइरहेको छ ।” विषेशगरी गर्मीयाममा धेरै पर्यटकको जमघट गरेको छ । शनिबार र अन्य बिदाको समयमा मानिस विभिन्न ठाउँबाट घुम्न आउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । यो झरना ६० मिटर अग्लो छ । बाह्रै महिना भिरको छाँगोबाट झर्ने पानीले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ । गाउँपालिकाले यहाँ पुग्ने बाटोको विस्तारसँगै झरना वरिपरि पर्यटकलाई लक्षित गरेर आवश्यक संरचना निर्माणको काम गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अदित दाहालले बताए । सदरमुकामबाट नजिकको गन्तव्य रहेकाले यहाँ मानिसहरूको जमघट हुने उनको भनाइ छ । महभिर झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ विगतबाट नै विकासको काम भइरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष  रमादेवी राईले बताइन् । टेम्केमैयुङ प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यटकीय क्षेत्रको धेरै सम्भवना भएको गाउँपालिका रहेकाले यसलाई पर्यटनसँग जोडेर भावी योजनालाई अगाडि बढाइएको उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । महभिर झरनासँगै गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए । यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । कृषि र पर्यटनलाई गाउँपालिकाको दिगो आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्य लिएर सोहीअनुसार गाउँपालिकाले लगानीमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । भोजपुर–चखेवा मध्यपहाडी लोकमार्गबाट नजिकै रहेको यो झरना भोजपुर सदरमुकामबाट करिब २९ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ ।

ताप्लेजुङ । सिदिङवा गाउँपालिका–१ कालिखोला क्षेत्रका किसान अन्नबाली जोगाउन दिनरात खटिन बाध्य भएका छन् । पाक्ने बेलामा बँदेललगायत वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि किसानको वर्षभरको मेहनत सङ्कटमा परेको छ । स्थानीय किसान शेरबहादुर बानियाँका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब २५–३० घरपरिवार प्रतिवर्ष वन्यजन्तुको  जोखिमबाट पीडित हुने गरेका छन् । “पहिले भालुले दुःख दिने गर्थ्यो, अहिले बँदेलको आक्रमण बढेको छ”, उनले बताए । उनका अनुसार हरेक घरको दुईदेखि चार मुरीसम्मको अन्नबाली एकै रातमा सखाप हुने गरेको छ । मकै पाक्ने समयमा किसान रातभर बारीमा डेरा जमाउन बाध्य छन् । “एउटा माउ र दुई बच्चासहित तीन वटा बँदेल हरेक रात आउँछन् । मकै पूरै पाक्न नपाउँदै खाइदिन्छन्, हामीले के खानु ?” उनले गुनासो पोखे । बँदेलले मकैमात्र नभई आलु, सिमी, पिँडालु र अन्य तरकारीमा समेत क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । निरन्तर क्षतिका कारण केही किसान बसाइँ सरेका छन् भने केहीले बारी बाँझो छाडेर अन्य पेसा रोजेका छन् । तर अहिलेसम्म वन्यजन्तु नियन्त्रण वा क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह वा सरोकारवाला निकायबाट कुनै ठोस पहल भएको छैन ।  सिदिङवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुकुमारी (बन्दना) कडरियाले हालसम्म बाली क्षतिको औपचारिक निवेदन गाउँपालिकामा नआएको बताउँदै निवेदन आए कार्यपालिकाले निर्णय गरी केही सहुलियत दिने आश्वासन दिइन् । डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत परमेश्वर पारवानका अनुसार २०८० सालको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका’मा १६ प्रजातिका जनावरबाट क्षति भए राहत दिने व्यवस्था छ । तर बँदेल त्यसमध्ये नपर्ने भएकाले किसानले राहत पाउने आधार नरहेको बताए । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपरस्टोरमा जलेको अवस्थामा छ जनाको शव भेटिएको छ । भाटभटेनी सुपर स्टोरमा जलेको अवस्थामा छ वटा शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।  उनले भने, “जलेको अवस्थामा शनिबार छ वटा शव भेटिएका छन् । शवको परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजञ्जमा पठाइएको छ ।” 

काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७२ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले १९१ जना घाइतेको उपचार भइरहेको बताए । उनका अनुसार मृतकमध्ये ५९ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी छन् । घाइतेमध्ये १३४ जना प्रदर्शनकारी र ५७ जना प्रहरी रहेका छन् ।