काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री महतले सो कुरा बताए । ‘‘समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ । थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केहि समय लाग्नेछ ।,’’ मन्त्री महतले भने, ‘‘मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक सङ्केतहरुको यथार्थ सूचना प्रवाहमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्म विश्वास कायम गर्नेछ ।’’ मन्त्री महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको पनि बताए । उनले जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री महतले भने, ‘‘जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ ।’’ त्यसैगरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार भएको उनको भनाइ छ । बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको जानकारी उनले दिए । मन्त्री महतले कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको पनि बताए । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा १.कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्था मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन । कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयात तर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम संचितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, व्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व सङ्कलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र शेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो । अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्च तर्फ आयोजनाको प्राथमिकिकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आङ्कलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो । कतिपय बाह्य परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सिथिलता आउनुमा थप योगदान पुगेको थियो । २.बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थिति मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरु अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन् । सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ । स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षिय ठेक्कामा सहमति दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकिकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ । त्यसै गरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको छ । जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ । यसैगरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार भएको छ । बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ । कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको उच्च स्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि निजिकरण समितिलाई क्रियाशिल बनाई काम अगाडि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद र सरोकारवालासँग पटक पटक अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ । ३.वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिणामहरू माथी उल्लेख गरिएका सुधारका प्रयासले आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशः चलायमान भएका छन् । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करीब ६.० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ । यसैगरी भन्सार महसुलतर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करीब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्व तर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कामय गरिएको छ । जसबाट ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । २०७९ चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको छ । २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु १३० अर्ब पुगेको छ । निक्षेपतर्फ २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा रु ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु २४४ अर्ब पुगेको छ । मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुँदैछ । घरजग्गा र शेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको छ । हालै शेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । त्यसैगरी २०८० चैत्रसम्म समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ । साथै हाल घट्दो व्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु अनुकूल बनेका छन् । २०८० असोज मसान्तसम्म चालु खाता रु ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु ९९ अर्बले सोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचिति रहेको छ । विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजमसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ को हालसम्म नौ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ जुन अहिले सम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने क्रममा रहेको छ । ४.आगामी कार्यदिशा सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र वजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ । अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच उच्च स्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ । आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषण गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । लगानी सम्मेलन अघि नै लगानी सँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ । लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको छ । दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । जलविद्युतको विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ । थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केहि समय लाग्नेछ । मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक सङ्केतहरुको यथार्थ सुचना प्रवाहमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्म विश्वास कायम गर्नेछ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा – सरकारको चालु खर्चलाई गत वर्षको हाराहारीमा सिमित गरिएको – यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करीब ६।० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको – यस अवधिमा भन्सार महसुल तर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७।१९ प्रतिशत, आयकर तर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७।५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको । – मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कामय गरिएको – हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको – २०७९ चैत्र महिनामा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको – २०७९र८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु १३० अर्ब पुगेको छ । – निक्षेपतर्फ २०७९र८० को पहिलो चार महिनामा रु ४६।७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु २४४ अर्ब पुगेको – २०८० असोज मसान्तसम्म चालु खाता रु ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु ९९ अर्बले सोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचिति रहेको । – विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजमसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको – २०२३ को हालसम्म नौ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको – चालु आर्थिक वर्षमा करीब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने क्रममा रहेको

काठमाडौं । गाजामा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीहरुको संख्या १८ हजार ४०० पुगेको प्यालेस्टाइनले जनाएको छ । अक्टोबर ७ मा हमास–इजरायल द्वन्द्व सुरु भएपछि गाजामा प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ४०० नाघेको हो । मंगलबार वेस्ट बैंकको जेनिन सहरमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा चार प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । इजरायली सेनाले मंगलबार जेनिन सहर र यसको शरणार्थी शिविरमा छापा मारेको थियो । उक्त सैन्य कारबाहीमा चारजनाको मृत्यु भएको हो ।

काठमाडौं । ठुली भेरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र जुफाल डोल्पामा हिउँ परेपछि सेताम्य डाडाँ र बस्तीहरू । तस्बिर/हेमन्त केसी/रासस

काठमाडौं । संघीय संसद्को कार्यवाहक महासचिवमा पदमप्रसाद पाण्डेय नियुक्त भएका छन् । उनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यवाहक महासचिव तोकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्का महासचिव डा। भरतराज गौतमले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त छ । सभामुखले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परामर्शमा प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेयलाई महासचिवको काम गर्न जिम्मेवारी तोकेका हुन् । प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा संघीय संसद दिवसका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कतिपय काममा प्रभाव परेको, लोक सेवाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीको नियुक्तिलगायतमा प्रभाव परेका कारण सभामुखले कार्यवाहक तोकेको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा आजदेखि धुमपान निषेध गरिएको छ । महानगरले आजदेखि लागू हुने गरी महानगर क्षेत्रभित्र प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण रोक लगाएको हो । महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले मंसिर १२ गते एक सूचना जारी गर्दै प्लास्टिकमा प्याक गरिएका चुरोट, बिडी, तमाखु, खैनी, गुट्खा र पान परागजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरण आफ्नो क्षेत्रभित्र गर्न नदिने जानकारी गराएको थियो । कसैले अवज्ञा गरेर बिक्री वितरण गरेको पाइए महानगर प्रहरीमार्फत जफत गरी कानुनअनुसार अधिकतम सजाय गरिने महानगरको चेतावनी छ । त्यस्ता पदार्थ कसैले बिक्री गरेको देखे नगर प्रहरीले सामान जफत गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र ऐनको दफा ४२ अनुसार सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोग लगाउन सक्ने, निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि विभागले जनाएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले राज्यको करोडौँ रकम खर्च भइरहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी यो निर्णय लिइएको महानगरको भनाइ छ ।

काठमाडौं । एमाले निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीविरुद्धको ज्यान मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन बिकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा आज तेस्रो दिन निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो । गत सोमबारदेखि न्यायाधीश उद्ववप्रसाद भट्टराईको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । हिजो सरकारी वकिलको बहस सकिएकाले आजदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । २०७२ साल भदौ २५ गते मधेश आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका असई विकलाई उपचारका लागि जलेश्वरबाट जनकपुर अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । सो घटनामा कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ साल असोज २ गते महतोलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि असई विकका आफन्त प्रेमबहादुर बिक जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालत जनकपुरले ०७७ मंसिर १९ गते कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी फरार छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) फुटबलमा आज वीरगन्ज युनाइटेड र स्पोर्टिङ इलामबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । खेल साँझ ५ बजे त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछ । आजको खेलमा वीरगन्ज पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ । इलाम दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा मैदान प्रवेश गर्नेछ । मंसिर ८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा नौ टिमको सहभागिता छ । प्रतियोगिताको यो सिजनमा काठमाडौं रेजर्स, धनगढी एफसी, बुटबल लुम्बिनी एफसी, स्पोर्टिङ इलाम डे मेची एफसी, चितवन एफसी, झापा एफसी, वीरगन्ज एफसी, ललितपुर सिटी एफसी, एफसी बुटवल लुम्बिनी र पोखरा थन्डर्स सहभागी छन् ।

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंलाई व्यवस्थित, मर्यादित र स्वच्छ बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले राजधानीमा मौलाएको बेथिती र बिसंगती अन्त्य गर्ने नाममा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ नियम लागू गर्ने गरेका छन् । त्यसको स्वागत पनि हुने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर रहने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मंसिर २७ गतेबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्णनिषेध गरिने नियम लागू गरिएको घोषणा गरे । सिद्धान्ततः यो निर्णय सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयनमा भने आशंका गरिएको छ । किनभने विगतमा पनि मेयर साहले गरेका यस्तो लोकप्रिय निर्णयको कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । काठमाडौं महानगरपालिका गत असोज १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा धूम्रपान गर्न प्रतिबन्ध लगायो । महानगरले धूम्रपान अर्थात् सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सर्वसाधारणले आफुखुशी चूरोट तान्दै हिँडिरहेको सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रशस्तै देखिन्छ । यस्तै, मेयर साहले महानगरभित्र खुलारुपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउन नपाइने अर्को घोषणा गरे । खुलारुपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने जस्ता कार्यले वायु प्रदूषण वृद्धि हुने तथा जनस्वास्थ्य समेतमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यस्ता कामलाई प्रतिबन्ध लगाएको महानगरपालिकाले यस्तो कार्य गरिएको खण्डमा कानूनी कारबाही गरिनेछ पनि भनियो । योजना सकारात्मक भएतापनि त्यो पनि कार्यन्वयनमा आएन । यस्तै, गत साउन १ गतेदेखि मापदण्ड तोकेर प्लाष्टिकको प्रयोगमा निषेध गरियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा साउन १ गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लाष्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरियो । तर, त्यो पनि कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिएन । त्यसो त विश्व सम्पदा क्षेत्रका लागि बनाएको नो भेहिकल जोनमा सवारी साधन प्रवेश गर्न नदिने लगायतका केही नीतिगत प्रबन्ध भने कार्यान्वयनमा आएका पनि छन् । यद्यपी अन्य थुप्रै घोषणाहरु कार्यान्वयन हुन नसिकरहेको अवस्थामा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितणमा रोक लगाउने निर्णयको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो रहन्छ, त्यसको मूल्यांकन पनि अव तत्कालै हुने नै छ ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा नेपाल र भारतबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको ‘डिजिटल पव्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरः इन्नोभेटिङ टुगेदर टुवार्डस् इण्डो–नेपाल डिजिटल ब्रिजेज’ विषय गोष्ठी उद्घाटन गर्दै डिजिटल पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा दुबै देशबिच डिजिटल साझेदारी आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारतले गरेको विकासका हरेक आयामबाट शिक्षा लिंदै त्यहाँ गरिएका अभ्यासहरुको अनुशरण गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट गरे। ‘खासगरी भारतले इण्डिया डिजिटल स्ट्याकमार्फत डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको विकास अनुशरण गरेर नेपालले त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन चाहेको छ’– उनले भनिन्– ‘यसका लागि भारत सरकार र भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ ।’ अहिले पनि नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट व्याण्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सकियो भने नेपालका सबै ठाउँमा सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सकिनेमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथका लागि सब–मरिन केवलसम्म नेपालको पहुँच सुनिश्चिततामा पनि नेपालको चासो र प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट गरिन । दिगो विकास लक्ष्य २०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि समेत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको बताइन्। ‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारहरुलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वास बृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन् – ‘उच्चतम प्रविधिको डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि दूरदराज वस्तीसम्म इन्टनरेट सेवा विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर जडानको काम भइरहेको छ ।’ डिजिटल इन्नोभेसनलाई बढावा दिन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको, फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० मार्फत नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सजिलो हुने गरी फोरजीको सीमा बढाइएको र फाइव जी फ्रिक्वेन्सी खुला गरिएको, सबै ठाउँमा ताररसहित इन्टर सेवा पुर्याउन फिक्स वायरलेस एक्सेस फ्रिक्वेन्सी पनि खुला गरिएको जानकारी दिंदै उनले फाइव जी र एअर फाइवरका क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको प्रयोगबाट अनुभव लिंदै नेपाल ले यसको अनुशरण गर्न चाहेको खुलाइन् । डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको र यसले अघि सारेका रणनीतिअनुसार कानुनी र संचरनागत विकासका काम सुरु गरिएको बताइन्। खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतको बिचमा साइबर अपराधका घटना बढ्न सक्ने खतरा औल्याउँदै उनले साइबर सुरक्षाका सवालमा दुबै देशबिच उच्चस्तरको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर भारतका सअध्यक्ष प्रमोद वर्मा, यूएनडिपी डिजिटल प्रमुख बेञ्जामिन बर्तेल्सन, आइआइडिएसका अध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेलगायतले बोलेका थिए ।

काठमाडौं । मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यसक्रममा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् । संसद्ले यस सम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १,८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो ।् आयोगका अनुसार पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको थियो । तर, साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिसकेको छ । साहुहरूले माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत ९पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट० घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ। यसबीच २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता० साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये पाँचहजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी आयोगले दिएको छ । सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलबार अपराह्न ४ बजे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेर थानीले राजीनामा बझाएका हुन् । थानीको राजीनामा मन्त्रीले स्वीकृत गरेको बताइएको छ । निगममा २१ महिना बिताएर कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ महिना पहिले नै थानीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । थानी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २०७८ फागुनमा तीन वर्षे कार्यकालका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए।

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले सरकार आगामी माघदेखि नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्ने बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले आगामी माघदेखि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट निर्माणको कामलाई सरकारले अघि बढाउने बताएका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव सरकार दिन पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई आग्रह गरे । उनले १६ औं योजनाको दस्तावेजलाई पूरा गर्ने कामलाई पनि सरकारले अघि बढाएको पनि बताए । मुख्यसचिव अर्यालले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिँदा कारण खुलाएर दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यसचिव अर्यालले संघीयतासम्बन्धि कानून निर्माणको काममा सरकार लागेपनि सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्विकार गरे।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३६.८६ अंकले वृद्धि भएको छ । मंगलबार परिसूचक १.८९ प्रतिशतले बढेर एक हजार नौ सय ८५ दशमलव ४४ को विन्दुमा कायम भएको हो ।मंगलबार विभिन्न दुई सय ९७ कम्पनीका एक करोड २४ लाख ६३ हजार एक सय ६८ कित्ता शेयर ९५ हजार चार सय ३३ पटक खरिदबिक्री हुँदा चार अर्ब ३० करोड ९० लाख १९ हजार एक सय ९६ बराबरको कारोबार भएको छ । सबै समूहका उपसूचकमा हरियो देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूह चार दशमलव ३३ र जलविद्युत समूह तीन दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार चार कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा २४ कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने गिरावट देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य पाँच दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा मंगलबार सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको १८ करोड सात लाख ११ हजार चार सय ८८ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडका चार लाख २९ हजार ८२७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।  

काठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको विवाद चर्किएपछि कार्यालयमै झडप भएको छ। मंगलबार दिउँसो पुरानो भवनमा रहेको कोठामा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सार्ने विषयमा विवाद भएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि महानगरपालिका कार्यालयमा मेयर र उपेमयर दुवै पक्षका समर्थकहरू भेला भएका थिए। समर्थकबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यालय नयाँ भवनमा सरेपछि त्यहाँ आफ्नो कार्यालय हुनपर्ने उपमेयर इम्तियाज आलमले बताएका थिए। तर, सो भवनमा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सार्ने तयारी गरेपछि केहीबेर विवाद भएको बताइएको छ । नवनिर्मित भवनको तेस्रो तल्लामा केही दिन अघि मेयर राजेशमान सिंहको कार्यालय सरेको थियो। मेयर सिंहको कार्यालय त्यहाँ सरेपछि खाली भएको सो कोठामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यालय सारिएको थियो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ कांग्रेस र जसपाबीच गठबन्धन भएको थियो। मेयरमा जसपाका सिंह र उपमेयरमा कांग्रेसका आलम विजयी भएका थिए।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूले वित्तीय विवरण समयमा नबुझाएपछि तीन दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरिएको छ । नेप्सेले एक सूचना जारी गर्दै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरू तीन दिनभित्र नबुझाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । नेप्सेले उपलब्ध गराएको नट्स लगइनमार्फत विद्युतीय प्रतिअपलोड गर्नुपर्नेमा केही संगठित संस्थाहरूले त्यस्ता वित्तीय विवरणहरू समयमा पेस गरेको नेप्सेले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । समयमै वित्तीय विवरणहरू अपलोड नगर्ने संगठित संस्थाहरूलाई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ बमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिइएको छ ।