काठमाडौं ।  ३४ दिनदेखि शुल्क घटाउन माग राखेर आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच चार बुँदे सहमति भएको छ। मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायअन्तर्गतका चार केन्द्रीय विभाग—अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैङ्गिक अध्ययन, सामाजिक कार्य, र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन—को शुल्क घटाउने गएराती सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार, हाल कायम शुल्कलाई घटाएर एक लाख दस हजार कायम गरिनेछ। यो व्यवस्था दोस्रो सेमेस्टरबाटै लागू हुनेछ। यसैगरी, त्रिविको नियमअनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अखिल क्रान्तिकारीले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

रुकुमपश्चिम । रुकुमपश्चिममा रहेको जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा छ गुणा बढी कैदीबन्दी छन् । भौतिक पूर्वाधार अभावमा क्षमता अनुकूलको व्यवस्थापन नहुँदा कैदीबन्दीलाई आधारभूत आवश्यकता उपयोगमा समस्या भइरहेको छ । रुकुम कारागारमा क्षमताका हिसाबले २५ जनाको छ । २० पुरुष र पाँच महिलाको क्षमता रहेको यस कारागारमा अहिले १५४ जना कैदीबन्दी कोचिनु परेको छ । कारागारको भौतिक संरचनाले भने १४५ पुरुष, आठ महिला र एक नाबालक गरी १५४ जनाको भार थेगिरहेको छ ।  कारागार कार्यालयका प्रमुख केशव ओलीका अनुसार क्षमताभन्दा छ गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनसँगै सुरक्षाको समेत चुनौती देखिन्छ । बाहिरी सुरक्षाव्यवस्था बलियो पारिए पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कारागार कार्यालयलाई समस्या परिरहेको छ ।  कैदीलाई सुत्न ठाउँको अभाव छ । उनीहरू कुनै कोठामा पालोपालो गरेर त कुनै कोठामा लस्करै लाइन लागेर सुत्ने गरेका छन् । कोल्टे फेर्नसमेत नमिल्ने गरी कोचाकोच गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय प्रमुख ओलीले शौचालयको प्रयोग, खेलमैदान र खेल सामाग्रीको पनि समस्या रहेको जनाउनुभयो । यसअघि खानेपानीको समेत समस्या भइरहेको यस कारागारमा हाल खानेपानीको समस्या भने हटेको छ । कैदीबन्दीलाई सिपमूलक काम गर्न, तालिम सञ्चालन गर्न र खेल्नका लागि ठाउँ छैन । २०४२ सालमा निर्माण गरिएको कारागारका दुई वटा, छकोठे भवन अहिले जीर्ण बनेका छन् । जीर्ण भौतिक संरचनामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दा चुनौती बढेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।  कारागार अहिले दुई जिल्लाका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । रुकुमपूर्वमा कारागार स्थापना नहुँदा मुसीकोटस्थित यो कारागार दुवै जिल्लाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । २०७४ असोज १९ बाट विधिवत् रूपमा छुट्टै जिल्लाका रूपमा काम सुरु गरेको रुकुमपूर्वमा हालसम्म जिल्ला कारागार सञ्चालन भएको छैन । कारागार कार्यालयले अब भने मुसीकोटमा नयाँ कारागार भवन निर्माण प्रव्रिmया सुरु भएको जनाएको छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भएपछि भवनका लागि जग्गा छनोट, डिपिआरलगायतका काम भइरहेको कारागार प्रमुख ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ भवन अत्याधुनिक बन्ने छ ।    

कैलाली । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ मोहनपुर र वडा नं ४ भितरीया सिमानामा रहेको मोहना नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयलाई राहत भएको छ । मोहना नदी पारी मोहनपुर र वारी भितरीया गाउँ छ । मोहनपुरमा हाल ९५ परिवारका पाँच सय २५ जना मानिसको बसोबास छ । विसं २०३६ मा बसोबास रहेका यहाँका स्थानीयलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि नदी ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । झोलुङ्गे पुल निर्माणसँगै यहाँका स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्नमा निकै राहत भएको मोहनपुर गाउँका भलमन्सा शीतलप्रसाद डङ्गौराले जानकारी दिए । “यहाँका जनतालाई औषधि उपचार, विद्यालय र अन्न कुटानीपिसानी जान पनि निकै समस्या थियो । जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उनले भने, “यही जेठमा पुल निर्माण भएपछि हामीलाई निकै सहज भएको छ ।” पुल नहुँदा यहाँका जनताले ३५ वर्षसम्म हिउँदमा नदीमाथि रुखका चाक्ला र अन्य समय काठको डुङ्गाबाट आवतजावत गर्थे । यो बीचमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र मर्सिकोर नामक संस्थाले काठको डुङ्गासँगै लाइफ ज्याकेट दिएपछि १२ वर्षसम्म डुङ्गाको सहारामा नदी तर्दै आइएको भलमन्सा डङ्गौराले स्मरण गरे ।  पुल निर्माणपछि त्यो समस्या समाधान भएको छ । पुल निर्माणपछि आवतजावतमा सहज भएको सोही गाउँका अगुवा लिखराज डङ्गौरा थारुले बताए । पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी विद्यालय जाने बालबालिकालाई समस्या हुने गरेकामा अचेल भने सहज भएको स्थानीय चुनीराम डङ्गौरा थारुले बताए । “स्थानीयलाई साँझ, बिहान बजारबाट समान लिन जाँदा नदी वारपार गर्न काठको डुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो  । हाल पुल सञ्चालनपश्चात् आनन्दले आवतजावत गर्न सकिएको छ”, उनले भने । सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत सस्पेन्सन वृज डिभिजनको रु तीन करोड ४३ लाखको लागतमा यहाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको हो । उक्त पुल निर्माणका लागि एमपी ठेगिम सनलाइट जेभी नेपालगञ्ज बाँकेसँग विसं २०७८ असोज १३ गते सम्झौता भएकामा गत वर्ष माघ १० गते पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । 

सङ्खुवासभा । खाँदबारी नगरपालिका–४ महभिरस्थित खानेपानी मुहानमा गएको पहिराका कारण खाँदबारी बजारमा एक सातादेखि खानेपानी आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । गत साउन २५ गतेदेखि लगातार पहिरो खस्दै आएको र यही भदौ ५ गते ठुलो पहिरोले इन्टेक पुरिएपछि खानेपानी वितरण पूर्ण रूपमा ठप्प भएको खाँदबारी खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष दिव्य बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालै इन्टेक सफा गरिएको भए पनि ठूलोमात्रामा जम्मा भएको हिलो र फोहर हटाउन समय लागेकाले खानेपानी वितरण सुरु नभएको हो ।  उक्त आयोजनाबाट खाँदबारी बजारका करिब एक हजार जनाले लाभान्वित हुँदै आएका छन् । दैनिक करिब १० लाख लिटर खपत हुने भए पनि आपूर्ति रोकिएपछि स्थानीयहरू पुराना कुवा र धारामा निर्भर भएका छन् । संस्थाले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक स्रोतको सम्भावना खोजी भइरहेको जनाएको छ ।

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ यासा (लोदेन) स्थित ‘छ्यो थाङ्गी छ्यो’ पोखरी पछिल्ला दिनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । समुद्र सतहदेखि करिब ४ हजार ४०० मिटर उचाइमा रहेको यो पोखरीले मौसमअनुसार रंग बदल्ने विशेषता बोकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । कहिले आकाशजस्तै नीलो देखिने यो पोखरी कहिले रातो पनि हुने गर्छ । प्रचारप्रसार बढ्दै गएसँगै पर्यटक संख्या वृद्धि भएको पथप्रदर्शक पान्दे शेर्पाले जानकारी दिए । पूर्वको ‘मुस्ताङ’ उपनाम पाएको यस क्षेत्रमा आवश्यक सेवा–सुविधा अभाव हुँदाहुँदै पनि पर्यटक आकर्षित भइरहेको स्थानीय वाङ्गे शेर्पाले बताए । उनका अनुसार थोक्प्या भाषामा ‘छ्यो’ भनेको पोखरी र ‘थाङ्गी’ भनेको टार हो, जसको शाब्दिक अर्थ ‘पोखरी भएको टार’ हुन्छ । तर पछिल्लो समय मौलिक नामभन्दा भिन्न नामबाट पोखरी प्रचार भइरहेकाले मौलिक नाममै संरक्षण र प्रचार गर्नुपर्ने स्थानीयको आग्रह छ । मिक्वाखोला–४ साँवा गाउँका मिलन लिम्बूका अनुसार पर्यटक लोदेन क्षेत्र पुगेर पोखरी अवलोकनसँगै प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन सक्छन् । सदरमुकाम फुङ्लिङबाट सिम्बुकसम्म यातायात पुग्छ भने त्यहाँबाट छिटो हिँड्नेले एक दिनमा, ढिलो हिँड्नेले दुई दिनमा लोदेन पुग्न सक्ने बताइन्छ । लोदेन हुँदै तोक्पेगोला फर्किन चाहनेका लागि भने बाटो सहज छैन । पाँच हजार ५०० मिटरको डाँडा पार गर्नुपर्ने भएकाले लेक लाग्ने, बाटो चिप्लो हुने र स्थानीयको सहयोग आवश्यक पर्ने लिम्बूले बताए । वडाध्यक्ष ग्यान्जे शेर्पाका अनुसार लोदेन क्षेत्रमा करिब एक सय पोखरी छन् तर वैज्ञानिक अध्ययन भने अझै हुन सकेको छैन । वडाको पहलमा पोखरीको गहिराइ, लम्बाइ, चौडाइ र जिपिएस मापनलगायत अध्ययन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डण्डु शेर्पाले हालसम्म पोखरी संरक्षणमा विशेष काम नभए पनि पदमार्ग तथा पाटी–पौवा निर्माणमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार प्राकृतिक रूपमा संरक्षित रहेका यी पोखरीलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्न मानवजन्य क्षति रोक्न आवश्यक छ ।  

कञ्चनपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले ६४ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।  महेन्द्रनगरमा रहेको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयले सुदूरपश्चिममा विभिन्न उजुरीमाथि छानबिन गरी विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो । आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनियमितसम्बन्धी एक हजार ६९६ उजुरी परेको बताए । उनका अनुसार त्यसमा ४८९ उजुरी अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् भने एक हजार १९८ नयाँ दर्ता भएका हुन् ।  आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी ४०४ उजुरी कैलालीका छन् भने सबैभन्दा कम डडेलधुराका ११० उजुरी परेका छन् । त्यस्तै दर्ता भएका उजुरीमा कञ्चनपुरका २४६, अछामका २१०, बाजुराका १९५, बझाङका ११७, अछामका २१०, डोटीका १०४, बैतडीका १६१ र दार्चुलाका १४९ उजुरी रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये करिब ५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको सूचना अधिकारी भट्टको भनाइ छ ।  त्यस्तैगरी अछाम र बैतडीका १३/१३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ भने बाजुरा, बझाङ र कञ्चनपुरमा समान छ/छ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान चलिरहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै कैलालीका नौ, दार्चुलाका सात, डोटीका तीन र डडेल्धुराको एक उजुरीमाथि पनि विस्तृत अनुसन्धान हुँदैछ । विस्तृत अनुसन्धानपछि अनियमितता पुष्टि भए आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । आयोगमा पर्ने अधिकांश उजुरी आशङ्का, व्यक्तिगत टकराबका कारण पनि आउने गरेको आवश्यक प्रमाण नभेटिँदा आयोगले स्क्रिनिङ्क र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै फर्छ्योट गर्ने गरेको छ । आयोगले गत आवमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये एक हजार २३४ उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ ।  स्क्रिनिङ्गबाट ४८१, प्रारम्भिक छानबिनबाट ७५३ उजुरी फर्छ्योट गरिएको आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले जनाएको छ । साथै आयोगले ७३५ उजुरी तामेलिमा पठाएको छ भने दुई उजुरी सुझावसहित तामेली, २६० उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाएको र १७२ उजुरी अन्यमा गाभिएको छन् । 

बर्दिया । बर्दियाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा चिनियाँ विद्युतीय चुरोट बरामद गरिएको छ । विशेष सूचनाको आधारमा नेपालबाट भारततर्फ अवैध रूपमा चोरी निकासी गर्न लागिएको विद्युतीय चुरोट (इलेक्ट्रिक भेप) सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेको हो । मधुवन नगरपालिका–५, गाउँ नं. १० को फुलाराम चोकमा दुईवटा साइकलमा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा एक हजार ९२० थान विद्युतीय चुरोट बरामद भएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक कमलबहादुर नेपालीको कमान्डमा खटिएको गस्ती टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा उक्त स्थानमा छापा मारेको थियो । गस्ती टोलीलाई देख्नासाथ चोरी निकासीमा संलग्न दुईजना सामान र साइकल छाडेर भारततर्फ भागेकाे सशस्त्र प्रहरी ३१ नम्बर गणका प्रहरी उपरीक्षक मानबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।  बरामद गरिएको ‘स्पेशम्यान एसपी चालिस हजार’ नामक विद्युतीय चुरोटको बजार मूल्य प्रतिथान दुई हजार पाँचसय  रुपैयाँ रहेको छ । प्रहरी उपरीक्षक शाहीका अनुसार, पक्राउ परेको चुरोटको कुल मूल्य ४८ लाख ५ हजार रुपैयाँ छ । बरामद विद्युतीय चुरोटलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राजापुर भन्सार कार्यालय, गुलरियामा बुझाइएको प्रहरी उपरीक्षक शाहीले बताए । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अवैध सामान आयात–निर्यात रोक्न थप निगरानी बढाइएको उनले जानकारी दिए । 

झापा । ‘मेची पारिको नेपाल’ भनेर चिनिएको मेचीनगर नगरपालिका–१५ स्थित ग्वालबस्तीको मेची आधारभूत विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ । विद्यार्थी वा शिक्षक नभएर विद्यालयको पठनपाठन बन्द भएको भने होइन । मेची नदीमा पुल नभएका कारण बर्खाको समयमा शिक्षक विद्यालय पुग्न असम्भव हुँदा पढाइ नै प्रभावित भएको हो ।  मेची पारिको ग्वाल बस्तीमा रहेको विद्यालयमा कक्षा दुईसम्म पठनपाठन हुँदै आएको छ । विद्यालयमा कार्यरत दुई शिक्षक र एक कर्मचारीको बसोबास मेचीवारि छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र थपलिया, शिक्षिका रमादेवी ढकाल र कर्मचारी राजेश राजवंशीको घर मेचीवारि छ । हिउँदमै घुँडामाथि पानी हुने मेची नदीमा पुल नभएका कारण शिक्षक र कर्मचारीहरु बर्खाको भेलमा पौडी खेलेर मेचीपारि विद्यालय पुग्न सम्भव छैन । “गत साउन २५ गतेदेखि विद्यालय खुल्नुपर्ने हो”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक थपलिया भन्छन्, “विद्यालय जानका लागि मेची नदीमा पुल छैन, कसरी विद्यालय पुग्ने ?” बर्खापछि नदीमा पानीको सतह घटेपछि मात्र विद्यालयको पढाइ सुरु हुनेछ । सिमानाको नदी मेचीमा बर्खायाममा पानीको सतह धेरै हुने भएकाले विद्यालय जान नसक्नु शिक्षकहरुको बाध्यता हो । वैकल्पिक उपाय खोज्ने हो भने उत्तरतिर काँकडभिट्टा र दक्षिणतिर भद्रपुरको मेची पुल तरेर भारतीय मार्गबाट पुग्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर र दक्षिणतिरको दुई वटै भारतीय मार्ग भएर विद्यालय पुग्न ३० देखि ४० किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । भद्रपुरबाट जाँदा विहार र काँकडभिट्टाबाट जाँदा पश्चिम बङ्गालको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विकल्प प्रयोग गर्न पनि असम्भव नै छ । “विद्यालय खुलाउन नसके पनि भारतीय मार्ग भएर दुईपटक रेखदेखका लागि पुगेको छु”, प्रअ थपलियाले भने, “अहिले मात्र होइन, बर्खाको समयमा विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुनु वर्षैपिच्छेको समस्या हो ।” विसं २०५७ मा मेची पारिको नेपालमा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले मेची प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भएको थियो । त्यसयता असारदेखि भदौ असोजसम्म विद्यालयमा कुनै वर्ष पनि पठनपाठन हुन सकेको छैन । कक्षा २ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा हाल ११ विद्यार्थी छन् । साविक ज्यामिरगढी गाउँ विकास समितिको वडा नं १ मा रहेको ग्वाल बस्ती, शिशौ डाँगी र झाडु बस्ती भौगोलिक हिसाबले मेची नदीपारि रह्यो । अहिले ती तीनवटै गाउँ मेचीनगरको वडा नं १५ मा पर्दछन् । गाउँमा ५० परिवारको बसोबास छ । अधिकांश मानिसहरु राजवंशी, यादव, सन्थाललगायत आदिवासी समुदायका छन् । गाउँमा पढेलेखेका मानिस नहुनु र अधिकांशले खेतीपाती तथा पशुपालन गरेर जीविका चलाउँदै आएका कारण शिक्षाको आवश्यकताबारेमा गाउँलेमा चेतनाको कमी छ । “त्यो गाउँमा कक्षा २ सम्म पढ्ने उमेरका बालवालिका यति नै हुन्”, प्रअ थपलिया भन्छन्, “त्योभन्दा माथिको कक्षा पढ्न स्थानीय बालवालिका भारततिरै जान बाध्य छन्, केही मात्र मेची नदी तरेर वारिका विद्यालयमा पढ्न आउँछन् ।” पाँच कट्टा जग्गामा बनेको पुरानो भवनमा विद्यालय सञ्चालित छ । विद्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । विद्यार्थीका लागि पिउने पानीको प्रबन्धका लागि विद्यालय परिसरमा एउटा ट्युबेल गाडिएको छ । विद्यालयमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था छैन् । विद्यालय स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै स्थानीयले मेची नदीमा पुलको माग गर्दै आएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, तर मेची पारिको नेपाललाई सिङ्गो नेपालसँग जोड्न एउटा पुल त्यहाँ बन्न सकेको छैन् । पछिल्लो दुई दशकदेखि ती गाउँलाई जोड्न मेची नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने आश्वासन सरकारले दिइरहेको छ । बल्ल आव २०८२-८३ को बजेटमा झोलुङ्गे पुलका लागि रु. पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मेचीनगर–१५ का वडासदस्य वृक्षलाल राजवंशीले रु. पाँच लाख बजेटबाट झोलुङ्गे पुलका लागि डिपीआर तयार पार्ने कुरा सुनेको बताए । 

काठमाडौं। जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय  (International Court of Justice) मा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाका कारण जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सकारात्मक राय दिएको भन्दै वर्ल्ड  युथ फर क्लाइमेट जस्टिस (World Youth for Climate Justice) का प्रतिनिधि युवाहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी प्रधानमन्त्री हुँदा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डकै निजी निवास खुमलटारमा भएको भेटमा  युवाहरूले उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वका क्रममा जलवायु संकटका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा  प्रस्तुत गराउन दिएको निर्देशन, प्रतिबद्धता र नेतृत्वका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन्। नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा राय प्रस्तुत गरिएको जलवायु न्याय सम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। नेपालको तर्फबाट २०२४ को मार्चमा पेश गरिएको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिमा आधारित विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेश गरिएको थियो। नेपालको लिखित दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको थियो। उहाँले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, नेपालले अपनाएका समाधानका उपायहरू, जलवायु न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व, तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगको पक्षमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने भए तापनि जलवायु संकटको चरम प्रभाव भोगिरहेका मुलुकहरूलाई प्रविधि र वित्तमा आधारित सहयोग तत्काल र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट रूपमा उठान गरेको थियो। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। सो सुनुवाइमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू तथा कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असरमा परिरहेको कुरामा विशेष जोड दिएको थियो। नेपालको संविधानमा रहेको पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो। साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारी (CBDR) को सिद्धान्तलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने नेपालको माग रहेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अभियानमा सक्रिया युवा वकिल र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरुसँगको भेटमा भन्नुभयो, "हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। मैले UNSGA, COP28 लगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई जोड दिएर उठाएको तपाईंहरूलाई थाहा नै छ। जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय  सम्म लैजानुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्रधानमन्त्री हुँदा नै दिएको थिएँ।" उहाँले थप भन्नुभयो," भानुआतुका युवाहरूले सुरु गरेको जलवायू न्यायको यो अभियानमा नेपाली युवाहरू पनि जोडिनु सकारात्मक संकेत हो। तपाईंहरू प्रज्वल विक्रम राना, मनिषा चौधरी, स्वीकृति तिमिल्सिना, हेमान्सु काफ्ले, कुन्दनराज शर्मा, जोनी मैनाली, रिचा श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ र सृष्टि गौतम लगायत वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका साथीहरू अदालतमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुभएकोमा म गर्व गर्छु।" साथै यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने जलवायु र वातावरण सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल र मेरो टिमका  साथीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।     उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सरकारलाई यसलाई नेपाल सरकारलले बेहिचक स्वागत गर्नुपर्नेमा किन ढिलाई गरेको हो भन्ने कुरा आफुले नबुझेको बताउनुभयो ।।"अब ढिलाइ नगरी सरकारले अदालतको रायअनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र कानुनी सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ," उहाँको भनाइ थियो। उहाँले जलवायु न्यायका सवालमा नेपाल कुनै देशको दया वा भिख माग्न गएको नभई, विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय  मञ्चहरुमा आफुले राखेको धारणा र सो विषयको विश्वभरबाट प्रशंसा भएको स्मरण समेत गर्नुभयो ।"मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको थिएँ—हामी आफ्नो अधिकार खोज्न आएका हौं। त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूद्वारा पनि सराहना गरिएको थियो," अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु संकटको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिलाई बेठिक हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो "यो त राष्ट्रको सवाल हो, विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। यस्तो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक राय एंव फैसलालाई स्वागत गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।" वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले आगामी भदौ १३, १४ र १५ गते साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस फेलोसिप कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत आइसिजेले दिएको निर्णयपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे बहस गरिने वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले जानकारी दिएको छ ।  आफ्नो अभियान , निरन्तर प्रयास, र जलवायु अभियन्ताहरूको सक्रियतामा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिएको  अग्रसरता र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट धारणाले आइसिजेको निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेको वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका युवाहरुले बताए । जलवायू न्यायको मुद्धा मानवताको मुद्धा समेत भएकाले  यो अभियानमा सक्रिय भएर लाग्न युवाहरुलाई आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले युवाहरूलाई निरन्तर अघि बढ्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो , "तपाईंहरू जस्ता प्रतिबद्ध युवाहरू नै नेपालको आशा र भविष्य हो। म मेरो ठाउँबाट यो अभियानलाई सघाउन सधैं तयार छु।"

काठमाडौं । आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत सोखका लागि जङ्गली जनावर पाल्ने प्रचलन नेपालमा बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली–२०३० को नियम ३६८ अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर २६ थरीका जङ्गली जनावर व्यावसायिक रूपमा पाल्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म थोरै फर्मले मात्र विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी अजयभद्र आचार्यका अनुसार सुनसरी, सर्लाही र तनहुँमा क्रमशः सर्प, बँदेल र चित्तल पाल्ने फर्म सञ्चालित छन् । सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–३ मा रहेको पावन वाटिका एकीकृत कृषि तथा पशुपालन फर्मले स्नेक एन्टिभेनम उत्पादनका लागि कोब्रा, करेत र भाइपरसहित १० बिउ सर्प प्राप्त गरेको छ । यी सर्पबाट बच्चा जन्मिसकेका छन्, जसले विषालु सर्पको टोकाइबाट ज्यान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ । फर्मले प्रत्येक छ/छ महिनामा सर्प र बच्चाको अवस्थाबारे विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।  सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा बँदेल पाल्ने फर्मको अनुगमन भइरहेको छ, र छिट्टै बिउ प्राणी उपलब्ध गराइने तयारी छ । यस्तै, चितवनको देवघाट गाउँपालिकामा चित्तल पाल्ने फर्मलाई छ वटा बिउ चित्तल प्रदान गरिएको छ, जसबाट मासु बिक्री र पर्यटक अवलोकन शुल्कमार्फत आम्दानी गर्ने योजना छ । विभागमा नौ/दस फर्मले जङ्गली जनावर पाल्न निवेदन दिए पनि मापदण्ड नपुगेका कारण स्वीकृति पाएका छैनन् । मापदण्डअनुसार वातावरण र सुविधा भए/नभएको स्थानीय वन कार्यालयले अनुगमन गर्छ । स्वीकृत फर्मले निकुञ्ज वा जङ्गलबाट बिउ प्राणी लिन सक्छन्, जुन राज्यको सम्पत्ति हुन्छ, तर तिनबाट जन्मिएका बच्चा फर्मधनीको स्वामित्वमा रहन्छ । यसले व्यावसायिक पशुपालनमा नयाँ सम्भावना देखाएको छ । 

  काठमाडौँ। सरकारले अनुदान कटौती गरेको विरोधमा देशभरका ऊखु किसानले माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन्। नेपाल ऊखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार ऊखुका लाँक्रासहित काठमाडौँ आएका किसानले अनुदानको माग राख्दै धर्ना शुरू गरेका हुन्। धर्नामा सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, सुनसरी, मोरङ, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायत तराई–मधेशका १३ जिल्लाका अगुवा किसान सहभागी छन्। गत असारको अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊखु किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष क्रसिङ भएको ऊखुको लागि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊखु अनुदानका लागि कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन। फलस्वरूप, यो वर्ष क्रसिङ हुने ऊखुको अनुदान किसानले नपाउने सम्भावना छ। ऊखु किसानले २०६६ सालदेखि अनुदान प्राप्त गर्दै आएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानको व्यवस्था नहुनुका साथै गत वर्षको क्रसिङ भएको ऊखुको अनुदान पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। सर्लाहीका किसानले मात्रै सरकारबाट ३७ करोड ३९ लाख ९५ हजार ३७९ रुपैयाँ अनुदान पाउन बाँकी छ। किसानहरूले अनुदान कटौतीले लाखौँ किसान ऊखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१, चुरिया खण्डमा गिट्टी बोकेको टिपरमा आगलागी हुँदा करिब १९ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी डिएसपी केदारमान दोङका अनुसार शनिबार राति सिन्धुलीको दुधौलीबाट सिरहाको मिर्चैयातर्फ जाँदै गरेको ना८ख ५९४१ नम्बरको टिपरमा तार सट भएर अचानक आगलागी भएको हो। आगलागी टिपरको अगाडिको क्याबिन भागबाट सुरु भएको र विस्तारै अन्य भागमा फैलिँदा सो बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा मानवीय क्षति भने नभएको र प्रहरी तथा दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको डिएसपी दोङले जानकारी दिए।

कैलाली । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा झन्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५/७६ मा रु २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले रु एक लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले रु छ करोड विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो । आव २०८०/८१ मा रु १२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१/८२ मा रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ । आयोजना अघि बढाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टेकराज विनाडीले बताए । उनले आव २०८१/८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान रु ४४ करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले रु ३० करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले सो आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए ।  झन्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय दयाराम चौधरीले बताए । वर्षौँ पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध २०२६ सालमा तत्कालीन जमिनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको बताइन्छ । आव २०६२र६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ । आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभावमा सो क्षेत्रका किसानले अकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाकै नमुना रहेको सो योजनाबाट झन्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएका थिए । बाढीले योजनाको बाँध भत्काएपछि अकासे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ ।  सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत रु ४४ करोड अनुमान गरिएको छ भने एक हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाबाट कैलारी–१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नं ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नं ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।  यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाअन्तर्गतको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिले एक हप्ताअघि सो बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात् सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका किसानसँग सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु भए लगत्तै स्थानीय किसानले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिवसिं वलीले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको साउनमा ६८ हजार ११० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आवको सोही महिनामा ५९ हजार ५७५ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए । विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार पछिल्लो समय श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट माग बढेका कारण श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको हो ।  करार रद्द गरेर फर्किएका धेरै श्रमिकले स्वदेशमा विकल्प नदेखी पुनः नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए । विभागले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रमिकमैत्री कानुन परिमार्जन, श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था, र गन्तव्य मुलुकहरूमा चरम श्रमिक अभावकै कारण श्रम स्वीकृति लिनेलाई सहज भएको जनाएको छ । श्रमिक स्रोत मुलुक नेपालमा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सीमित हुनु पनि अर्को कारण भएको श्रम विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विभागका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा २९ लाख ९८ हजार २६६ युवाशक्ति रोजगारीका लागि नेपालबाट विदेश गएका छन् । औसतमा वार्षिक सात लाख ४५ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिने गरेका छन् । विदेश गएकामध्ये करिब ६४ प्रतिशत नयाँ श्रमिक रहेका छन् भने ३६ प्रतिशत भने बिदामा आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिक हुन् । गत आवमा मात्रै आठ लाख ३९ हजारभन्दा बढीले विदेश रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या सात लाख ४१ हजारभन्दा बढी थियो ।  सरकारले श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको ३१ वर्षयता गत आवमा सबैभन्दा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिनेको तथ्याङ्क संकलन गर्न सुरु गरेको हो ।  

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित ब्रह्मायणी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रु आठ करोडमा उक्त पुल निर्माण कार्यको ठेक्का सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । विसं २०७८ चैत २३ गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जुगल गाउँपालिका–१ र ५ जोड्ने ६३ मिटर लामो पुलको शिलान्यास गरेका थिए । जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिए पनि ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गरिरहेको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार पुल बनेपछि साविकको सेलाङ र गोल्चे गाविसका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् । मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदै आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर गणेश आर्चाय ‘ड्रइङ डिजाइन’को ‘एप्रुभ’ भइसके पनि चरिकोट डिभिजन कार्यालयले भिओ नबनाइदिएको कारण काम सुरु नभएको बताउँछन् । “हामी पुलको काम तत्कालै गर्न चाहन्थ्याैँ तर सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले भिओ नबाइदिएको कारण काम गर्न गाह्रो भयो”, उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले दुई वर्षदेखिको बिल भुक्तानी नगरेको उनको दाबी छ । पुलको बिचको पिलर १० इन्च फरक परेको र सोको ड्रइङ पुनः निर्माण गरेर एप्रुभ भइसकेकाले भिओ र बिल भुक्तानीको काम नरोकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख आकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । जुगल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरे पुल निर्माण कार्य अघि नबढ्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् । वडाध्यक्ष घिमिरे नदीमा वारिपारि गर्न झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण भएकाले जोखिम रहेको बताउँछन् ।