काठमाडौं । भारत र चीनले हालै लिपुलेकको भू–भाग प्रयोग गरी व्यापार र सहयोग गर्ने विषयमा भएको सम्झौताप्रति नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष कृष्ण के.सी.द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति जनाउनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।” विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, इतिहास, तथ्य र प्रमाणअनुसार लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै, भारत–चीनबीच भएको यस्तो सम्झौता अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिइएको छ । साथै नेपाल सरकारलाई आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । संगठनले नेपाल–भारतबीचको स्थायी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउन दुवै मुलुकबीचका सीमा विवाद ऐतिहासिक नक्सा, सम्झौता र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूहरुले भनेअनुसार उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायले अधिकार पाउन नसकेको बताउनु भएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङले लमजुङमा निर्माण गरेको तामाङ सांस्कृतिक भवन तथा संग्रहालयको उद्घाटन कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो ।    पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले संविधान जारी गर्दा पनि आफूहरुले असहमति राखेरै संविधान घोषणा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अझै पनि जस्तो सपना देखेको हो त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ । उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायले जुन अधिकार पाउनु पर्ने हो, त्यो अनुसार संविधानमा राख्न सकिएन । सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर, पूर्णरुपमा अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ  भनेरै संविधान जारी गरेका हौँ । भिन्न मत पनि हामीले दर्ज गरेका छौँ । आन्दोलन फेरि पनि जारी छ ।'  अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा भन्दा उत्पीडित जाति, समुदाय र उत्पीडित  वर्गका अधिकार संविधानमा अभिलेख गर्न सफल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'उत्पीडित जाति समुदाय, उत्पीडित वर्गका अधिकार विगत भन्दा त धेरै अधिकार पाएका छौँ । तर, तपाइँ हामीले देखेको सपनाअनुसार अधिकार पाएका छैनौँ । हामीले सरकारमा हुँदा सुशासनका पक्षमा, विकासका पक्षमा र सामाजिक न्यायका पक्षमा विशेष पहल गर्ने जमर्को गर्र्यौँ । त्यही काम गरेकै कारण पहिचान विरोधी, सुशासनविरोधीले हामीलाई सरकारबाट बाहिर जान बाध्य पारे ।'  तामाङ समुदायले जनयुद्धका क्रममा ठूलो सहभागिता र योगदान गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिलेको उपलब्धी त्यसैको जगमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'जनयुद्धको प्रक्रियामा तामाङ समुदायको ठूलो सहभागिता थियो ।  त्याग र बलिदानका थुप्रै कृतिमान तामाङ समुदायका छोराछोरीले कायम गरे । हामी अहिले समानुपातिक, समावेशीतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चौतारीमा आइपुगेका छौँ । तीनै वीर विरंगनाको त्याग र बलिदानको उपज हो । म तामाङ समुदायका ती वीर विरंगनासहित सबैप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहान्छु ।'    भदौँ तेस्रो हप्तादेखि फेरि सुरु गर्न लागेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । यो भवन निर्माणको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्व र पहलमा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

गुल्मी । गुल्मीमा छल्दी खोलाले बगाएर एकजना पुरुषको मृत्यु भएको छ ।  जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडानम्बर–१ राहले निवासी ५३ वर्षका मानबहादुर कुमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नारायणप्रसाद अघिकारीले बताए । बुधबार रातिदेखि परिवारको सम्पर्कमा नरहेका कुमाल शुक्रबार बिहान इस्मा–२ छल्दी खोला किनारमा मृत फेला परेका थिए । स्थानीय माछा मार्नेले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।  घटनाबारे जानकारी पाएपछि हस्तिचौर र धनार्जी प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोलीले मुचुल्का उठाएर शव पोष्टमार्टमका लागि तम्घास पठाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर । हरिया फाँट, घना सालका जङ्गल र सिमसार क्षेत्रले सजिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज केवल बाघ, गैँडा र बाह्रसिङ्गाकै लागि मात्र चिनिएको छैन । यो राष्ट्रिय निकुञ्ज चराचुरुङ्गीका दृष्टिकोणले पनि अद्वितीय मानिन्छ । निकुञ्जमा चार सय ६५ प्रजातिका चरा पाइने भए पनि तीमध्ये १९ प्रजाति विश्वमै दुर्लभ श्रेणीका चरा यहाँ पाइन्छन् । जसमा विश्वमै दुर्लभ सीमतित्रा, सारस, भुँडीफोर गरुड, खर मजुर, सानो खरमजुर, सेतो गिद्ध, डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, सुन गिद्ध, बोक्सी चिल, जीवहारा महाचिल, लघु महाचिल, सानो बौडाइ, राज लहाँचे, सेतो कण्ठे धिप्सी, कासेघाँसे, बरी, नरक भ्याकुर, सुनौलो तोप चरा, बगाल बगेडीलगायत चरा निकुञ्जमा पाइन्छन् । नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (विसिएन) का चराविज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार ती दुर्लभ प्रजातिमध्ये सबैभन्दा सङ्कटापन्न अवस्थामा खरमजुर रहेको छ । निकुञ्जमा यस चराको सङ्ख्या निकै कम छ । घाँसेमैदानमा वासस्थान बनाउने यो चरा शुक्लाफाँटाको पहिचानसँगै जोडिएको छ । यस्तै सुनौलो तोप चरा त शुक्लाफाँटामा मात्र पाइन्छ । घाँसेमैदानदेखि लालपानी, मोहनपुर, सिंहपुरजस्ता क्षेत्रमा यसको उपस्थिति देखिन्छ । घाँसेमैदान र सिमसार क्षेत्र नजिकका काँटेदार रुखहरूमा यस चराले गुँड लगाउने गर्छ । एउटै रुखमा यस चराका दर्जनौँ गुँड रहने गर्दछन् । ठुलो धनेस र राजलहाँचेजस्ता प्रजाति भने निकुञ्जको घना सालको जङ्गलमा पाइने चराविज्ञ डगौरा बताउँछन् । हिउँदमा बसाइँ सर्ने क्रममा आउने सेतो कण्ठे धिप्सी, ताल–तलाउ वरिपरि बस्ने सारस तथा विभिन्न किसिमका गिद्धहरू पनि यहाँ पाइन्छन् । निकुञ्जमा गिद्धका आठ प्रजाति पाइन्छन् । जसमध्ये चार प्रजाति डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, सुन गिद्ध र सेतो गिद्ध अति सङ्कटापन्न अवस्थामा छन् । डङ्गर गिद्धको सङ्ख्या केही बढेको भए पनि बाँकी प्रजातिहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको चराविज्ञ डगौरा बताउँछन् । निकुञ्जमा पाइने गिद्धका प्रजाति अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन) को रातो सूचीमा सूचीकृत रहेका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिउँदमा बसाइँ सारेर आउने चराहरूको गन्तव्यका रूपमा रहेको छ ।  कैले टाउके हाँसजस्ता दुर्लभ जलपन्छी हिउँदयाममा यहाँको तालतलाउमा आउने गर्दछ ।  नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार निकुञ्ज र आसपासका सिमसार क्षेत्रमा करिब पाँच हजार ८८२ जलपन्छी पाइएका थिए ।  हिउँदयाममा सिमसार क्षेत्र चराले भरिभराउ हुने हुँदा यो निकुञ्ज पन्छी अवलोकनकर्ताका लागि पनि आकर्षण केन्द्र बनेको छ । तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जमा ७१ प्रतिशत भाग वनले ढाकेको छ, जसमा सालको वन ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यिनै वन र घाँसेमैदान चराको मुख्य वासस्थान हुन् ।   चराविज्ञ डगौराका अनुसार तालतलाउ जलकुम्भी र नरकटले ढाकिँदै गएर चराको खेल्ने ठाउँ साँघुरिँदै गएको छ । घाँसेमैदानमा चराको प्रजनन हुने बेला वैशाख–जेठतिर डढेलो लाग्दा गुँड र वासस्थान नष्ट हुने गर्दछन् । निकुञ्ज बाहिरका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण, खेतीपाती र संरचनात्मक विकासका कारण झन् सङ्कुचित बन्दै गएका छन् । सामुदायिक वनमा हुने वृक्षारोपण पनि अर्को चुनौती बनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार घाँसे फाँटमै प्रजनन गर्ने चरालाई यो कार्यले नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । “घाँसको फाँटमै धेरै चराले गुँड बनाउँछन्, त्यहाँ रुख लगाइएपछि उनीहरूको वासस्थान हराउँछ”, डगौराले भने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम बाग्लेका अनुसार निकुञ्जभित्र दुर्लभ चराको संरक्षणका लागि कार्य अगाडि बढाइँदै आएको छ । घाँसेमैदानमा वासस्थान भएका चराको वासस्थानलाई डढेलोले बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको देखिएको छ । कहिलेकाहीँ हुरीबतासले गर्दा लाग्ने ठुलो डढेलोले रुखमा गुँड बनाउने चरालाई पनि समस्यामा पार्ने गरेको छ । चोरी–सिकारी नियन्त्रण गर्न १४ वटा निकुञ्ज पोस्ट र नेपाली सेनाका १९ वटा पोस्ट स्थापना गरिएको छ । अहिलेसम्म दुर्लभ चराको चोरी–सिकार भएको आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय बासिन्दालाई चरा संरक्षणसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी र छलफलमार्फत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तथा निकुञ्ज आफैँले पनि चेतना फैलाउने कार्य गर्दै आएको छ । चराको प्राकृतिक वासस्थानमा खलल नपुगोस् भन्ने लक्ष्यसहित स्थानीय सरोकारवाला र निकुञ्ज प्रशासनले सहकार्य गर्दै आएका छन् । शुक्लाफाँटा केवल चरा मात्र होइन, पाटे बाघ, एकसिङ्गे गैँडा, जङ्गली हात्ती, बाह्रसिङ्गा, नीलगाई, घडियाल गोही, चितुवालगायत दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान पनि हो । यही जैविक विविधता र चराचुरुङ्गीको समृद्धिले गर्दा यो निकुञ्ज विश्वभरिका अनुसन्धानकर्ता र पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।

बैतडी । जिल्लामा उद्योग दर्ताको क्रम बर्सेनी घट्दै गएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको गत तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँ उद्योग दर्ताको क्रम घट्दै गएको देखिएको हो । गएका तीन वर्षमा यहाँ ७५३ दर्ता हुने उद्योगमा साना र मझौला उद्योग छन् । तर प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा रहेका छन् । दर्ता भएका उद्योगमा कृषि, वन, आटामिल, मसला र अचारलगायतका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यहाँ ४२७ उद्योग दर्ता भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मणकुमार साउदले बताए । तथ्याङ्क अनुसार आव २०८०/८१ मा घटेर १९१ उद्योगमात्र दर्ता भएको देखिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८१ र ८२ मा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उद्योग दर्ता क्रम घटेको छ । गत आवमा यहाँ एक सय ३५ मात्र उद्योग दर्ता भएका देखिएका छन् । गएको तीन वर्षमा यहाँ वाणिज्यतर्फ ३९९ सय फर्म दर्ता भएका छन् । वाणिज्यतर्फ आव २०७९/८० मा १६३, २०८०/८१ मा १७३ र गत २०८१/८२ मा ६३ फर्म दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग नवीकरण पनि हुने गरेका छन् । दर्ता भएका उद्योग पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी साउदले बताए । आव २०७९/८० मा २५१, आव २०८०/८१ मा २०४ र गत आव २०८१/८२ मा ३९३ उद्योग नवीकरण भएका उनले बताए । तीन वर्षको अवधिमा वाणिज्यतर्फका एक हजार १२२ व्यवसाय नवीकरण भएका छन् । जिल्लामा उद्योग र व्यवसाय दर्ता खारेज पनि बढ्दो क्रममा छ । गएका तीन वर्षमा यहाँ दुई सय दुई उद्योग र व्यवसाय खारेज भएका छन् । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी नहुनु, पुँजीको अभाव र स्थानीय तहमा पनि उद्योग दर्ता गराउनुपर्नेलगायत कारणले उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका उद्योग व्यापारको खारेज बढेको र दर्ता हुने सङ्ख्या घटेको  घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख हेमराज भट्टले बताए । सरकारी सेवा सुविधा र  अनुदानका  लागि मात्र पनि उद्योग दर्ता हुने गरेका र पछि अनुदान र सुविधा नपाउँदा खारेज गर्ने गरेका उनले बताए ।  त्यसैगरी, गएको तीन वर्षको अवधिमा नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, नवीकरण, खारेजलगायत शीर्षकबाट ७७ लाख ६ हजार ७७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

बागलुङ । जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने निसेलढोरमा बर्खामा सडक सञ्चालन नहुँदा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको छ । जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बुर्तिबाङबाट सात वर्ष अगाडि सडक सञ्जालले जोडिए पनि बर्खाको समय गाडी नचल्दा ढुवानी र यात्रा गर्न समस्या भएको हो । एक दशक अगाडिसम्म निसेलढोरमा बर्खामा मात्र निसीबाट बस्तुभाउ लिएर स्थानीय बसोबास गर्ने गर्थे भने अहिले बाह्रै महिना स्थायी रूपमा बस्नेको सङ्ख्या बढेको छ । अहिले बर्खामा ३०० र हिउँदमा झण्डै १५० घरपरिवार निसेलढोरमा बसोबास गर्ने गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ढोरपाटनबाट मोटरबाटोले निसेलढोर जोडिएको थियो । निसीखोला गाउँपालिका–५ मा पर्ने निसेलढोर पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको भए पनि अप्ठ्यारो सडकका कारण पर्यटक फाट्टफुट्ट मात्र पुग्ने गरेका छन् । बर्खामा यातायात सञ्चालन नहुँदा हिउँदै खाद्यान्न जोहो गरेर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय सम्झना विकले बताइन् । ढोरपाटन नगरपालिका- ९ को नवी, भुजी हुँदै मसखोलासम्म सडक राम्रो भए पनि त्यसभन्दा माथि सडक भासिने, हिलो हुने हुँदा गाडी नै गुड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सडक खुलेको यतिका वर्षसम्म सुधार गर्न नसक्दा यहाँका सयौँ स्थानीयले बर्खामा सास्ती खेप्नुपरेको विकले गुनासो पोखिन् । गाडी नचल्दा बजारबाट सामान मान्छेले बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । ‘बर्खा किन लाग्दो हो भन्ने हुन्छ, न गाडी चल्छन्, न घोडा खच्चड नै हिँड्न पाउँछन्, बजारबाट सामान ल्याएर उपभोग गर्न साह्रै समस्या छ, हाम्रो समस्या सरकारले सुन्दै सुनेन’, विकले भनिन्, ‘यस्तो विकट ठाउँमा छौँ, एक बोरा चामल ल्याउन दिनभर लाग्छ, गाउँमा कोही सिकिस्त बिरामी भए डोकामा बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ, यति सडक बने त सजिलो हुने थियो ।’ निसेलढोरमा आलु, स्याउ र सिमीलगायत कृषिजन्य उत्पादन राम्रो हुने तर सडकको दुरावस्थाका कारण बजारीकरणका लागि समस्या हुने गरेको स्थानीय कुले विकले बताइन् । गाउँमा सडक आएपछि हिउँदमा मान्छेले र घोडाले बोकेरै सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको भन्दै चार किलोमिटर सडक व्यवस्थित बनाउन सके बाह्रै महिना निसेलढोरमा गाडी चल्ने उनी बताउँछिन् । असारदेखि कात्तिकसम्म सडक नचल्दा यहाँ उत्पादन भएको वस्तु कुहिने जोखिम रहेको विकको भनाइ छ । निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले यस वर्ष मसखोलाबाट निसेलढोरसम्मको चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि सर्भे गरिसकेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ७० लाखले सडक स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । सडकले निसेलढोरवासीको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याएको भन्दै अब बर्खामा पनि समस्या नहुने अध्यक्ष घर्तीमगर बताउँछन् ।

दार्चुला । तीन दशकदेखि बन्द गोकुलेश्वर विमानस्थलको पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । शैल्यशिखर नगरपालिका–९ मा रहेको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आए दार्चुलासहित बैतडी र बझाङका बासिन्दाले सुविधा पाउने छन् । तर, बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थानीयले तत्काल बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढाउन माग गरेका छन् । २०४६ मा सञ्चालन शुरू भएको विमानस्थल २०५० देखि बन्द छ । २०६० पछि कार्यालय सहयोगीको भरमा छाडिएको यो विमानस्थल अहिले जीर्ण छ । भवन भग्नावशेषमा परिणत भएको छ भने विमानस्थल क्षेत्र खेलमैदान र गौचरन बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड ४९ लाख ४९ हजार बजेट सुनिश्चित भएको थियो । २०७८ मा केएस कन्स्ट्रक्सन प्रालि, धनगढीसँग ३ करोड ५८ लाखमा माटो भर्ने र ग्याबिन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निकासा नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख विजयसिंह धामीले बताए । विमानस्थल सञ्चालनमा पहल नभएको भन्दै स्थानीयले प्रदेश र सङ्घीय सांसदप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । हाल हवाई सुविधा नहुँदा दार्चुला सदरमुकाम पुग्न ३५० किलोमिटर सडकमार्गको कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीयले गोकुलेश्वर विमानस्थल छिटो सञ्चालनमा ल्याउन जोडदार माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भएको सहमतिमा नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल भारतबीच ६ दशक पुरानो यो विषयमा नेपालले करिब एक दशकदेखि विरोध गर्दै आएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेका बेला लिपुलेकलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ, यसले नेपाली पक्षलाई संवेदनशील बनाएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग कान्तिपुरका लागि गंगा बिसीले गरेको कुराकानी साभार ।  भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको धारणा के हो ?  लिपुलेक नेपाली भूमि हो । भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कुनै पनि सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी नदिनु गलत हुन्छ भनेर पहिले पनि भनिएको हो । अहिले जसरी लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने भनेर भारत र चीनबीचमा सहमति भएको कुरा आएको छ, यो गलत भएको छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ । यो कुरा हामीले पहिले पनि भन्दै आएको हो । तीन देशको सीमामा पर्ने नेपालको भूमि भएको हुनाले नेपालसँग छलफल नगरी, नेपालसँग स्वीकृतिबेगर भारत र चीनले कुनै पनि सहमति गर्नु गल्ती हुन्छ । अहिले पनि माओवादीको यही नै कुरा हो ।  नेपालले यो विषय कसरी उठाउन सक्छ ? प्रधानमन्त्री छिट्टै नै भारत जाने कुरा छ, चीन पनि जाने कुरा छ । यो विषयलाई गम्भीर र कूटनीतिक रूपले उठाउनुपर्छ । नेपालको सार्वभैमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डताका बारेमा हाम्रो संसद्ले पनि पहिले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्थितिमा अब सरकारले कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । राष्ट्रको स्वाधिनताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन भनेर विगतमा नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सदनमा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरेका छौँ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसलाई खाली सदनबाट सदनबाट निर्णय गर्ने मात्र होइन, विगतको सर्वसम्मत निर्णयलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन । कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउन सक्छ । पठाउने तयारी पनि होला । तैपनि कूटनीतिक नोटको कुरा हुन्छ । अरु पत्राचारका विषय हुन सक्छन् । यो विषयलाई कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ, यो मुख्य कुरा हो । हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुने कुरा भएन । तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाबायाँ गर्न दिँदैनौँ । धेरै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्या समाधान भएको छैन । यसको कारणचाहिँ के होला ? यो कुरा पहिले पनि उठेकै हो । दुवै छिमकीसँग हामीले हाम्रो चासो के हो ? हाम्रो चिन्ता के हो ? अधिकार के हो ? भन्ने कुरा र यो विषयमा हाम्रो समझदारी किन आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाइसकेका छौँ । दुवै छिमेकीले नेपालको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा समस्याबारे कुरा उठे पनि अघि बढेन नि ? यो कुरा त पटक-पटक उठाइराखिएकै छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्रकारहरूलाई खोज पत्रकारितामा सक्रिय भई समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिएका छन् ।  काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रकाशित सुसन्देश साप्ताहिकको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा धुलिखेलमा आयोजित ‘डिजिटल युगमा छापा सञ्चारमाध्यमको भविष्य’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले खोज पत्रकारिताले सञ्चारमाध्यमको भविष्य सुनिश्चित गर्ने बताए । उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रयोगले गाउँ र पिछडिएका समुदायका मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम रहेको औंल्याए। “एआईमा मात्रै निर्भर हुँदा गाउँका नागरिकको आवाज र राज्यको भूमिका जस्ता विषय छायामा पर्छन्,” उनले भने। “समाजमा हत्या, हिंसा र विभेदको अवस्था उजागर गरी नागरिकलाई जागरूक बनाउन र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन पत्रकारले खोजमूलक समाचारमा जोड दिनुपर्छ।”   बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले पनि एआईको प्रयोगले स्थलगत समाचार सङ्कलनमा कमी आउने जोखिम रहेको बताए। “एआईले गुगलमा उपलब्ध सूचना दिन्छ, तर गाउँका कथाहरू स्थलगत रिपोर्टिङबाट मात्रै बाहिर आउँछन्,” उनले भने। प्रविधिको उपयोग गर्दै पत्रकारले आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।   कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद सूर्यमान दोङ, प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दिपक गौतम र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुमणी नेपालले सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। सो अवसरमा पूर्वसभामुख सापकोटाले नेत्रवाण मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित नेत्रवाण डटकम अनलाइनको शुभारम्भ गरे। 

काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरूले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएकी छन्। उनले बिहीबार काठमाडौंको थापागाउँमा  मदन भण्डारी ७५औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरिन्। भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा ठूला दलहरूको भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना गरिन्। “संघीय लोकतन्त्रको संरचना छ, तर प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन। वडा सदस्यको उम्मेदवारीका लागि पनि माथिको नेताले उर्दी दिनुपर्छ, अरू कुरा त परै जाओस्,” उनले भनिन्। उनले नेकपा (एमाले) जस्ता अग्रज र प्रगतिशील राष्ट्रवादी पार्टीले पनि यस्ता कमजोरीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मधेसमा शुद्ध पिउने पानी र युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसकिएको गुनासो गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै कुरामा मात्र सीमित रहेर काम नभएको बताइन्। “कुरा धेरै हुन्छ, तर कुराले काम हुँदैन, यथार्थमा काम हुनुपर्छ। यो देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्ने सम्भावना छ, तर किन भइरहेको छैन?” उनको प्रश्न थियो। उनले अर्थतन्त्र खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्नेमा टाउको टेकिरहेको, व्यापार घाटा बढिरहेको, वैदेशिक ऋण बढेको र दलाल पूँजी फस्टाउँदा राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। भण्डारीले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर भएको र युवाहरूमा निराशा बढेको बताउँदै पार्टीहरू जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा राखिन्। “एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई जसरी अघि बढाउनुपर्छ, त्यसो हुन सकेको छैन। मैले कुनै एक दलको मात्र कुरा गर्दिन, तर एमालेले आफ्नो भूमिकालाई विचार गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। उनले दलहरूले संविधान संशोधनको सहमति गरे पनि समस्या समाधानका लागि छलफल नभएको र संसद् निरीह बनेको गुनासो पोखिन्। उनले निलम्बनको प्रचलन लोकतान्त्रिक नभएको र जनप्रतिनिधिलाई दोष प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरिन्। “संसद्का ठूला दलका नेताहरू निलम्बनको यात्रा भोगिरहेका छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई दोष सिद्ध नभएसम्म निलम्बन गर्नु गलत हो,” उनले भनिन्। साथै, शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो नीति नबनेको र कपिपेस्ट शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई पलायनतिर धकेलिरहेको दाबी गरिन्। भण्डारीले आफूले माले हुँदै एमालेको राजनीतिक यात्रा सम्झँदै मार्क्सवादी र मालेको एकताबाट नेकपा (एमाले) बनेको स्मरण गरिन्। उनले वर्तमानमा पूर्ण लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरे पनि जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न नसकिएको र पार्टीभित्र विकृति-विसंगति फस्टाएको बताइन्। “राजनीतिक दलहरूले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, तर संस्थागत प्रणाली र राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा कमजोर छन्,” उनले निष्कर्ष निकालिन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।  अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारले संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। रिटको सुनुवाइ भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ। रिटमा उल्लेख भएअनुसार, साझेदार दल जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।  तर, सरकारले यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। यता, सरकारको तर्क भने फरक छ। सरकारले गठनका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको समर्थनपत्रमा जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हस्ताक्षर नभएको भन्दै यी दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेको छ। यो रिटले सरकारको वैधानिकता र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना प्रति प्रश्न उठाएको छ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गत फागुन महिनादेखि सरकार सञ्चालनका लागि बनेको संयन्त्रमा आफू सक्रिय नरहेको बताएका छन्। यद्यपि, उनी पार्टी र सांसदको रूपमा सरकारको सफलताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यो जानकारी गराएका हुन्। थापाले फागुन महिनासम्म सरकार सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्रमा सहभागी भएर काम गरेको स्मरण गर्दै भने, “फागुनसम्म संयन्त्रमा बसेर सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेँ। अहिले त्यसमा सक्रिय नभए पनि म कांग्रेसको सांसद र जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले सरकार सफल हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत छु।” उनले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बन्द कोठामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको पनि खुलासा गरे। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा दुई दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र २०८१ कात्तिकमा गठन भएको थियो। उक्त संयन्त्रले सरकारका कामकाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा रहेका थिए। यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए। थापाले संयन्त्रमा आफ्नो भूमिका फागुनपछि सक्रिय नरहेको बताउँदै पनि सरकारको सफलताका लागि आफ्नो तर्फबाट सुझाव र दबाब कायम राख्ने गरेको उल्लेख गरे। यद्यपि, उनले संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रगति नभएको गुनासो पोखे।  

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले भारत र चीनबीच भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त सम्झौतामा नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले यो कदम नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविच्छिन्न भूभाग भएको ऐतिहासिक र नक्शीय प्रमाण स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे। भारत र चीनले नेपालजस्तो छिमेकी मित्र राष्ट्रको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताप्रति बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।   पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय हुँदा नेपालले तत्काल कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गराए। तर हाल फेरि सोही गल्ती दोहोरिनुले नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठूलो चोट पुगेको उनले बताए। श्रेष्ठका अनुसार भारतले समेत लिपुलेक क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद क्षेत्र’का रूपमा स्वीकार गर्दै नेपालसँग द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने सहमति जनाएको अवस्थामा, नेपाललाई बाइपास गरी भारत-चीनबीच सम्झौता हुनु आश्चर्यजनक र स्तब्ध पार्ने विषय हो। उनले नेपाल सरकारलाई भारतसँग सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत खुला छलफल गरी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। साथै, भारत र चीनबीच भएको यो सम्झौता सच्याउन नेपालले दुवै देशसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई स्वागत गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यसप्रति सरकारको रवैयालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले सरकारसँग तत्काल संसद्मा स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक समयको अवसरमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई छिमेकी देशबीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाललाई गहिरो दुःख पुर्याएको बताए। उनले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरी भएको यो सम्झौताप्रति सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे। पाण्डेले सरकारलाई नेपालको भूभागमाथि गरिएको दाबी खारेज गर्न कस्ता कूटनीतिक र कानूनी कदम चालिरहेको छ भन्ने विषयमा संसद्मा तत्काल आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रियताको संवेदनशील मुद्दामा सरकारले चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै जोडदार रूपमा भने, “देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सवालमा संसद्लाई जानकारी दिन सरकारले कुनै ढिलाइ गर्नुहुँदैन।” पाण्डेले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति र रणनीति नआएसम्म प्रतिपक्षी दलले दबाब कायम राख्ने चेतावनीसमेत दिए। यो घटनाले नेपालको छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध र सीमा विवादको जटिलताप्रति एक पटक फेरि ध्यानाकर्षण भएको छ। माओवादी केन्द्रको यो मागले आगामी दिनमा संसद्मा यो विषयले थप प्राथमिकता पाउने संकेत गरेको छ।

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज औपचारिक कार्यक्रम गरेर काठमाडौंको थापागाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक घरलाई आफ्नो सम्पर्क कार्यालयकोरुपमा प्रयोगमा ल्याएकी छन् । विभिन्न नाम वा अभियान जे भए पनि उनले आफ्नो सक्रियताका लागि यहीँ घर नै रोजेकी छन् ।  प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीका पूर्वसहकर्मी तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको दूरी बढेसँगै भण्डारीले आफूलाई थप सक्रिय बनाएकी छन् ।  यद्यपी एमालेले भने उनको नवीकरण भइसकेको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै सम्मानित ठाउँमा बस्न सुझावसमेत दिइसकेको छ ।  मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको कार्यालय भने पनि अब आजदेखि यहीँ घर भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक सक्रियताका लागि प्रयोग गर्नेछन् ।  घरको पृष्ठभूमि नेपाली राजनीतिक इतिहाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, विशेष गरी स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग।  यो घर थापागाउँ हाइटमा अवस्थित छ, जुन मण्डला नाटक घर नजिकै रहेको छ ।  यो घर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा (एमाले) को इतिहाससँग अविभाज्य रूपमा जोडिएको छ। यसको मुख्य सम्बन्ध स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग छ, जो नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव तथा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का प्रतिपादक थिए।  मदन भण्डारीको जन्म १९५२ जुन २७ मा भएको थियो र उनको रहस्यमय मृत्यु १९९३ मे १६ मा दासढुङ्गा दुर्घटनामा भएको थियो। विद्यादेवी भण्डारी  मदन भण्डारीकी पत्नी हुन्, जसले १९८२ मा विवाह गरेकी थिइन्। विक्रम संवत २०४८ सालको आम निर्वाचनमा प्रयोग मदन भण्डारीले यो घरलाई आफ्नो चुनावी अभियानको मुख्यालयको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए र यो घरबाट चुनावी रणनीति, प्रचार-प्रसार र कार्यकर्ता समन्वय सञ्चालन गरेका थिए।  मदन भण्डारीले यो चुनाव जितेका थिए, जसले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय बनाएको थियो। यो घरलाई मदन भण्डारीले भाडामा लिएका थिए र यसले उनको राजनीतिक सफलताको प्रतीक बनेको थियो। उपनिर्वाचनमा प्रयोग  मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि भएको उपनिर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो घरलाई आफ्नो चुनावी अभियानको आधार बनाएकी थिइन्। मदन भण्डारीको मृत्युले रिक्त भएको सिटमा विद्या भण्डारीले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् र यो घरबाट अभियान सञ्चालन गर्दै चुनाव जितेकी थिइन्। यो घटनाले घरलाई मदन-विद्या दम्पत्तीको राजनीतिक विरासतसँग जोडेको थियो। यो घरको ऐतिहासिक महत्त्वले यसलाई 'मदन भण्डारीको चुनावी घर' भनेर चिनिन्छ। मदन भण्डारीको विचारधारा (जबज) लाई जीवन्त राख्न र उनको स्मृतिमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो घरलाई पुनः भाडामा लिइएको भण्डारी निकट नेता डोरमणि पौडेलले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिए ।  समितिले वर्षभर जबज र मदन भण्डारीका विचारहरूमा विमर्श कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। नेकपा (एमाले) ले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने निर्णय गरेपछि यो कार्यालयले एमालेभित्रको राजनीतिमा विशेष अर्थ राख्छ।  भण्डारी पक्षधरहरूले यसलाई एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षको माध्यम बनाउने योजना बनाएका छन्। यो कदमलाई भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको रूपमा हेरिएको छ।   यो घरबाट भाग लिएका चुनावको नतिजा, मदन भण्डारीको विरासत, जबजको जग र कार्यकर्तासँग यो घरमा बसेर हुने भेटवार्ताले भावनात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने भन्दै विद्या निकट नेताहरुले यो घर नै सम्पर्क कार्यालयको रुपमा रोज्न सुझाव दिए । यहाँबाट गरिएका सबै अभियान सफल भएकाले एमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई आफूसँग रहेको ओलीलाई सन्देश दिनका लागि पनि यो  घर नै रोजिएको नेताहरुले बताएका छ्न ।