काठमाडौं । पर्यटन विभागले आफ्नो सेवालाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ । विभागले कार्यसम्पादनलाई क्रमशः संस्थागत, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार र प्रविधिगत नियमनमा जोड दिएको जनाएको छ । पर्यटन प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाई यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने विभागको लक्ष्य रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्नेलगायत पर्यटकीय गतिविधिको विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको विभागले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद रेग्मीले विभागको कामलाई सरल, सहज र व्यवसायमैत्री बनाउन पहलकदमी लिइएको बताए । उनका अनुसार विभागले पहिलोपटक वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सम्पादन गरेका काम र भावी कार्य योजनाका साथै चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई समेटेको छ । महानिर्देशक रेग्मीले प्रक्रियागत उल्झनलाई किनारा लगाउँदै नियमित सम्पादनलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । नीतिगत सुधारको दिशामा पनि विभाग केन्द्रित भएको उनले बताए । “नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, जैविक सम्पदा तथा मानव सिर्जित धरोहरहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत देशलाई अन्तर्राष्ट्रियता एक आकर्षक, सुरक्षित र मनोरम पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ”, महानिर्देशक रेग्मीले भने,“पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सृजना, दिगो गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकको सेवा, सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यसले सघाउ पुर्‍याउने छ ।” विभागले पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय आतिथ्य सेवा व्यवस्थापन, साहसिक र पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा पर्वतारोहण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप योजनासहित काम भइरहेको जनाएको छ ।

बैतडी । जिल्लामा डेंगुको जोखिम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रयोगशाला प्राविधिक जयसिंह बडालका अनुसार हालसम्म सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । दशरथचन्द नगरपालिकामा तीन, पुचौडी नगरपालिकामा दुई, मेलौली नगरपालिका र पाटन नगरपालिकामा एकएक जना सङ्क्रमित भेटिएपछि ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । वर्षायाममा लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले   जिल्ला सदरमुकाम र पाटन बजारमा अभियान सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखकले बताए । अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा स्थानीय सहभागी थिए । अभियान बुधबार सञ्चालन गरिएको हो । यसैबीच, यहाँका स्थानीय तहहरुले पनि डेंगु रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।  दोगडाकेदार गाउँपालिकाले हरेक शुक्रबार सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा सहभागी हुन पालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत सरकारी कार्यालयहरुलाई  अनुरोध गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रयागराज पन्तले जानकारी दिए ।

बागलुङ । यस वर्ष निसेलढोर र ढोरपाटनमा स्याउ नफलेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरको कुँडे, गाभा, काङलगायतका स्थानमा स्याउ उत्पादन नभएपछि किसान चिन्तित भएका हुन् ।  निसेलढोरसँगै ढोरपाटन नगरपालिका–९ को नवी, भूजी, स्यालपाखे लगायत क्षेत्रमा पनि स्याउ उत्पादनमा गिरावट आएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी स्याउ फल्ने क्षेत्रमै उत्पादनमा कमी आएको छ । स्थानीय हेमराज सापकोटाले चार रोपनी क्षेत्रमा लगाएको स्याउले यस वर्ष १० प्रतिशत पनि उत्पादन नदिएको बताए ।  झन्डै एक दशकदेखि  स्याउ खेती गर्दै आएकामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको उनले गुनासो गरे । “अघिल्लो वर्ष कम उत्पादन भए पनि यस वर्ष अधिकांश स्याउका बोट रित्तो छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भएको छ । पहिले समयमा नै वर्षा हुने हुँदा राम्रो उत्पादन हुने गरेको थियो ।  पछिल्ला केही वर्ष यता समयमा पानी पर्दैन । लाखौँ लगानी गरेर खेती गरेको स्याउ नफल्दा ठुलो नोक्सानी भएको छ”, सापकोटाले भने, “यस वर्ष त अचम्मै भयो, रूखमा एउटा/दुई वटा दानाबाहेक देखिँदैनन् । स्याउका बोट सबै खाली छन् । यही हिसाबले त आगामी वर्ष एउटा पनि दाना फल्दैन कि भन्ने डर छ ।” किसान मनबहादुर घर्तीले गत हिउँदमा लामो खडेरी पर्दा स्याउ उत्पादन हुन नसकेको बताए । स्याउ उत्पादन हुँदा किसानले लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । इटालियन फुजी जातको बाहेक अन्य जातको स्याउ नफलेको घर्तीले सुनाए । “पोहोर परार सालमा एक/डेढ लाखको स्याउ बिक्री हुन्थ्यो, यसपालि त दुई हजारको पनि फलेन”, उनले भने, “हिउँदमा लामो समय खडेरी भयो, हिउँ पनि परेन । हिउँ परे त स्याउ राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, वर्षा नै नहुँदा यो समस्या आयो ।” जिल्लाभर ५६ दशमलव ९२ हेक्टर क्षेत्रमा स्याउ खेती हुने गरेको छ भने बर्सेनि ३३१ दशमलव दुई मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुँदै आएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले यस वर्ष उत्पादनमा ठुलो मात्रामा गिरावट आएको बताए ।

भैरहवा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तावित भारत भ्रमण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न आग्रह गरिएको छ ।  सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँको संयोजकत्वमा गठित सङ्घर्ष समितिले विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि दबाब दिन बुधबार पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकले अर्बौं लगानीमा निर्मित यो विमानस्थलको उपयोगिता बढाउन प्रधानमन्त्रीले यहाँबाट उडान गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले रुपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समितिमा समावेश गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन काठमाडौं जाने, लुम्बिनीका गुम्बासँग सम्बन्धित राष्ट्रका राजदूतहरूसँग छलफल गरी सहकार्य गर्ने र कार्गो सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको नगरप्रमुख खाँले बताए । यसअघि, नागरिक सरोकार मञ्च नेपाल, रुपन्देही र सिद्धार्थनगरले किसानका लागि मलखाद, बिउबिजन र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन तथा विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्न माग राख्दै मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा धर्ना दिएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्नु भएको छ । ललितपुरको नख्खु कारागारमा  रहेका लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड नख्खु कारागार पुग्नु भएको थियो ।  भेटका क्रममा प्रचण्डले रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको थियो । उहाँहरूबीच राष्ट्रिय राजनीतिक विभिन्न पक्षका बारेमा पनि  छलफल भएको छ ।  सहकारी ठगीको आरोपमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई केही दिन अघि नख्खु कारागार ल्याइएको थियो । लामिछानेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । अहिले अवस्था सामान्य रहेको र उपचार जारी रहेको नख्खु कारागारले जनाएको छ । 

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले देशको राजनीतिक स्थायित्व आफ्नो काँधमा रहेको भन्दै आफूले जिम्मेवारी छोड्दा मुलुकको राजनीति 'गर्ल्यामगुर्लुम' ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने बताउनु भएको छ ।  बुधबार साहित्यकार बाबा बस्नेतद्वारा लिखित कृतिहरू—'रङ्गिन घरहरू' (कथासङ्ग्रह), 'ढुङ्गामा आकार' (कवितासङ्ग्रह) र 'आवाज' (श्रव्य नाटक सङ्ग्रह)—को लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  "म अहिले सरकारको नेतृत्वमा छैन, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छु। तर, मलाई यस्तो लाग्छ–देशको राजनीतिको मुख्य खाँबो मैले छोडिदिएँ भने सबै भत्किन्छ कि जस्तो हुन्छ। गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने हो कि, जिम्मेवारीको सारा बोझ मेरो काँधमा छ जस्तो अनुभव हुन्छ," प्रचण्डले भन्नुभयो ।  उहाँले कहिलेकाहीँ यो सोचाइ गलत पनि हुन सक्छ भन्ने मनन गर्ने गरेको बताउनु भयो । "कहिलेकाहीँ सोच्छु, जीवनमा यस्तो त हुँदैन। मान्छेले निश्चित समयसम्म मात्र जिम्मेवारी बोक्छ, अन्ततः मर्छ र अरूले गाडी चलाउँछ। तर, जिम्मेवारीबोधले अन्तिम अवस्थासम्म थिचिरहन्छ," उहाँले भन्नुभयो । प्रचण्डले राजनीतिक जिम्मेवारीका कारण साहित्य क्षेत्रलाई समय दिन नसकेको गुनासो पनि गरे। यद्यपि, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा साहित्य र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो प्रयास गरेको दाबी गरे। "प्रधानमन्त्री हुँदा साहित्य र खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थिएँ," उनले भने।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न जानु हुने भएको छ । नख्खु कारागारमा  रहेका लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड नख्खु कारागार जाने रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिनुभयो ।  बेलुकी ६ बजे प्रचण्ड नख्खु कारागार पुगेर रविको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सहकारी ठगिको आरोपमा अदालतबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई केहीदिन अघि नख्खु कारागार ल्याइएको थियो । लामिछानेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । उपचार जारी रहेको नख्खु कारागारले जनाएको छ । 

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिँदा वैधानिकता मात्र नभई जनताको स्वीकार्यता र वैधताको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रजातन्त्र सेनानी नन्दप्रसाद शिवाकोटी स्मारिका विमोचन समारोहमा बुधबार बोल्दै उनले भने, "प्रजातन्त्रमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिन पाइन्छ, तर संख्याको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। निर्णय वैधानिक भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई आमनागरिकले स्वीकार गर्नुपर्छ। वैधानिक निर्णयले सरकार बनाउन र नीति पारित गर्न सकिन्छ, तर जनताले स्वीकार गरेर वैधता प्रदान गरेमा मात्र त्यो दीर्घकालीन हुन्छ।" थापाले प्रजातन्त्रको सफलताका लागि वैधानिक र वैध दुवै खालका निर्णय आवश्यक रहेको बताए। "हामीले गरेका निर्णयलाई जनताले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो बुझ्न जरुरी छ," उनले थपे। उनले नेपाली कांग्रेसले विगतमा गरेका निर्णयहरू वैधानिक र वैध दुवै रहेको दाबी गरे। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यस विषयमा मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा पनि महामन्त्री थापाले वैधानिकतासँगै वैधतामा जोड दिए। उनले भने, "हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भन्दैमा निर्णय लिँदा त्यसको जनस्वीकार्यता र वैधता पनि विचार गर्नुपर्छ। बहुमतले वैधानिकता त दिन्छ, तर आमनागरिकले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यसले वैधता निर्धारण गर्छ।" थापाको यो भनाइले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त कदममाथि कार्यकर्ता र जनताको समर्थन जुटाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेको छ।

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने सत्तारूढ दलहरूको प्रयासको कडा विरोध गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो कदमको विरोध गर्दै उपसभामुखमाथिको आक्रमणले संसदलाई कमजोर बनाउने बताए। पाण्डेले भने, "उपसभामुखमाथि बारम्बार चर्चा गरेर आक्रमण गर्ने र आतंकित बनाउने कार्यको हाम्रो दल घोर विरोध गर्छ। सामाजिक कार्यमा सक्रिय एक जनजाति महिलामाथि यस्तो व्यवहार गरेर संसदको गरिमा घटाउने काम बन्द गरियोस्।" उनले जनजाति महिलालाई लक्षित गरी गरिएको यो प्रयासले संसदीय मर्यादालाई कमजोर बनाउने भन्दै यस्ता कार्य नगर्न सत्तारूढ दलहरूलाई आग्रह गरे।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जनयुद्धका क्रममा जनमुक्ति सेनामा आवद्ध म्याग्दीका खुमबहादुर बिकलाई आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ ।   निर्वाण मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, एकान्तकुनामा उपचार गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका बिकलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र म्याग्दी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको संयोजनमा निर्वाण मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रमै पुगेर उहाँलाई  २ लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।  जनमुक्ति सेनामा समेत सक्रिय रहनुभएका खुमबहादुरले करिब चार वर्षको उपचारपछि स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्किने तयारी गर्नुभएको छ। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न कारणले मानसिक रोगको समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई उपचार प्रदान गर्दै आएको निर्वाण मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै  यस सस्थालाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको व्यवहार निरकुंश र प्रतिशोधपूर्ण भएको बताउनु भएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद बस्नेतले सामाजिक न्यायको दृष्टिले दुई दलको व्यवहार अनुकूल नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले विदेशमा रहेका उपसभामुखविरुद्ध सत्तारुदको हस्ताक्षरको कुरा मिडियामा आएको छ । सामाजिकरुपमा पनि क्रियाशील एक महिला नेतृमाथि गरिएको यस प्रकारको व्यवहार न त यो समावेशीताको अनुकूल छ । न सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुकूल देखिन्छ । नत यो लोकतान्त्रिक देखिन्छ । तसर्थ  यस प्रकारको निरकुंश र प्रतिशोषपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्छु ।'    सत्तारुढ दुई दल दुई दलीय मिसनमा लागेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, 'प्रमुख सत्तारुढ दुई दलहरु दुई दलिय व्यवस्था मिसनमा हिँडेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो बहुवर्गीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भूगोल रुपले विविधतायुक्त देशमा यो दुई दलिय व्यवस्था न त सैद्धान्तिकरुपले ठिक छ, न व्यवहारिक ढंगले नै उपयुक्त हुनेछ ।'  सांसद बस्नेतले काँग्रेस एमालेको दुई दलीय व्यवस्थाको मिसन एकदलीयमा परिणत हुने आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'उहाँहरुको दुई दलीय व्यवस्थाको मिसन अन्तत एकदलीयमा पुग्ने होला । यी दुई दलमध्ये कस्ले त्यो अवसर प्राप्त गर्नेछ । त्यो उहाँहरुले नै सोचिरहनु भएको छ होला । तर, नेपाली जनताले उहाँहरुको दुई दलीय मिसन पूरा हुन दिने छैनन् । म यो कुरा सचेत गराउन चाहान्छु ।'   

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले संसद, सरकार र संवैधानिक अदालतका कारण जनतामा असन्तोष बढेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले जनतामा निराशा र असन्तोष बढेको बताउनु भयो ।  राज्यका लागि यो असन्तोष चुनौति भएको शर्माको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, 'संसद, सरकार र संवैधानिक अदालतका गतिविधिका कारण जनतामा असन्तोष बढेको छ । यो हाम्रो लागि, राज्यका लागि, राजनीतिका लागि चुनौति हो । बेलैमा हामी सचेत बनौँ ।' सांसद शर्माले कुवेतमा विषालु रक्सीका कारण ज्यान गुमाउने श्रमिक नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शव नेपाल ल्याउन र उपचार गराइरहेका नेपालीको प्रभावकारी उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रसारण बन्द गर्नेसम्मका प्रावधानसहितको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । यो विधेयक भदौ ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । प्रदेशसभाले स्वीकार गरेपछि यो प्रमाणीकरण भई ऐन बन्नेछ । समितिको बुधबारको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाको असहमति र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा जोसुकैले समाचारविरुद्ध कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा उजुरी दिन सक्ने र सरकारद्वारा नियुक्त रजिष्ट्रारले डेढ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीशसरहको अधिकार दिइएको छ, जसले पत्रकारबाट क्षतिपूर्ति भराउन र मिडियाको सामग्री अनुगमन गर्न सक्नेछ । साथै, सरकारको निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्न समर्थन गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका सांसदहरू गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाले असहमति जनाएका छन् । विधेयकले कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा अध्यक्षलाई सेरेमोनियल र रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी भूमिका दिइएको छ । दुवै पदमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नेछ ।  नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेसलाई संकुचन गर्ने प्रावधान हटाएर प्रबद्र्धनात्मक ऐन बनाउन र अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, यी सुझावलाई बेवास्ता गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा महिलाको प्रतिनिधित्व २ बाट ३ बनाउने सहमति भएको छ । रजिष्ट्रारको योग्यता स्नातक राखिएको छ, जसलाई स्नातकोत्तर बनाउनुपर्ने सुझाव अस्वीकार गरिएको छ । यो प्रावधान खास व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न अनुकूल बनाइएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार, एमाले र कांग्रेसबीच प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार पदमा भागबण्डा भएको छ । एमालेले कार्यकारी रजिष्ट्रार र कांग्रेसले सेरेमोनियल अध्यक्ष लिने सहमति भएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सुनसरीका एक एमालेनिकट पत्रकारलाई रजिष्ट्रार बनाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ ।   माओवादी सांसदहरूले रजिष्ट्रार सरकारको कर्मचारी राख्न र प्रतिष्ठानको नाम ‘आमसञ्चार परिषद्’ बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए, तर बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । समितिमा एमालेको ६ र अन्य दलका सांसदहरू रहे पनि एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो । यो विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रमा कडा नियमन ल्याउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकरी बैठक स्थगित भएको छ । दिउँसो दुई बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने तय भएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनका लागि प्रमुख सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले तयारी गरेपछि माओवादी पदाधिकारी बैठक हिजो विषयबस्तु प्रस्तावमा प्रवेश नगरेरै स्थगित गरिएको थियो । आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक तय भए पनि अन्य दलसँग छलफल गर्नुपर्ने र संसदमा पनि पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा राख्नु पर्ने भएपछि बैठक फेरि स्थगित गर्नु परेको नेता बस्नेतले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिनुभयो ।  संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानालाई हटाउन डेढ वर्षअघिको आरोप ब्युताएका छन् । उनकै आग्रहमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएपछि हिजो सत्तारुढ दलका सांसदले हस्ताक्षर अभियान थाले ।  संविधानमा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सदस्यले पारित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैले उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ओलीको जोडबल छ । तर, नेपाली काँग्रेसभित्र विवाद बढेपछि ओलीको प्रस्ताव फेरि अर्को पटक अलपत्र परेको छ ।  नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरु उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा छन् । 

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले शुरू गरेको हस्ताक्षर संकलन प्रक्रियाले नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद निम्त्याएको छ। यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ। उपसभामुख राना मगरले सन् २०२३ मा गैरकानुनी रूपमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेर पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सार्न अनुरोध गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूले पहल शुरू गरेका छन्। उक्त पत्रमा रानाले आफूसहित छ जनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन भन्दै भिसा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेको छ।  सत्तारूढ गठबन्धनले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सुनिश्चित गर्न राना मगरलाई हटाउने दोस्रो प्रयास गरेका हुन् । यसअघि पनि यसैगरी हस्ताक्षर गरिएको थियो । जुन प्रक्रियामा नै नगएर टुंगिएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्षबाट छन्, तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपसभामुख राना सत्तापक्षविरुद्ध छन्। यसले सत्तापक्षलाई निर्णय प्रक्रियामा अल्पमतमा पारेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश भने तटस्थ रहेका छन् ।  एमालेसँगको सम्बन्धमा पुर्नविचारको दबाब नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले यो प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी डा। शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता जनाएका छैनन्। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्, यद्यपि उनीहरूले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। डा. शेखर कोइरालाले आफू निकटका व्यक्तिसँग यो प्रकरणलाई सत्तारूढ गठबन्धनको सत्तास्वार्थसँग जोडिएको बताउँदै आएका छन्। उनले उपसभामुखमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘लोकतन्त्रको मर्मविपरीत’ भएको टिप्पणी गरे पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् ।  यो हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत दरार देखिएको छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले एमालेको नेतृत्वमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कांग्रेसलाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको आरोप लगाएका छन्।  विशेषगरी, डा. कोइराला पक्षले एमालेसँगको सहकार्यलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ। उनीहरूले यो कदमले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा आँच आउने र जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हालै एक कार्यक्रममा पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै सत्तास्वार्थमा आधारित निर्णयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने संकेत गरेका थिए।   प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति  प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारूढ गठबन्धनले उपसभामुख रानालाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार हस्ताक्षर संकलन तीव्र पारेको छ।  कांग्रेस, एमाले, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा १८७ मत पुग्ने अनुमान छ, जुन आवश्यक १८४ मतभन्दा बढी हो। अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख राना मगरले यो हस्ताक्षर अभियानलाई आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।  उनले आफ्नो गल्ती भएको भए संसदमा जवाफ दिन तयार रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो प्रकरणलाई सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले रानालाई हटाउने कदम योजनाबद्ध भएको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।  उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद उजागर गरेको छ। यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेको सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत तनाव सिर्जना गरेको छ। डा. शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता नजनाउनुले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वमाथिको दबाब स्पष्ट हुन्छ।  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आव्हानमा विपक्षी दल एक ठाउँमा  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र  सहितका विपक्षी दलहरुले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको प्रयासलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आव्हानमा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले उपसभामुखविरुद्ध सरकारको तयारीलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, आम जनता पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरु भने एक ठाउँमा उभिएर सत्तारुढ दलको प्रयासलाई विफल बनाउने तयारी गरेका छन् ।