भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार प्राकृतिक स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग भएको बताउनुभएको छ।  शुक्रबार भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा आयोजित ‘एभोकाडो सिटी अभियान’को समापन समारोहमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरका प्राकृतिक स्रोत–साधनको खोजी र सदुपयोगबाट मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बलियो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “देशभरका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । कृषिको विविधता, पर्यटन, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा सम्भावनाको खोजी गरी स्थानीय तहबाटै इतिहास रच्ने बेला आएको छ ।” उहाँले विकास प्रक्रियामा गहन अध्ययन र निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको बताउँदै कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कुन क्षेत्र उपयुक्त छ, कुनलाई प्राथमिकता दिँदा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । म देशभरका स्थानीय तह, पार्टी र जनतालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु,” उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले देशका विभिन्न ठाउँमा नागरिकहरूले रोजगारी सिर्जनाका लागि आफ्नै पहलमा काम गरिरहेको देखिएको बताउनुहँदै त्यस्ता प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यस्ता पहललाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विदेश जाने मनोवृत्तिलाई देशभित्रै केही गर्ने सोचमा बदल्नुपर्छ । प्रकृति र इतिहासले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ । यिनैको उपयोगबाट आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । स्थानीय तहबाट सम्भावनाको खोजी गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।” उहाँले भक्तपुरको धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट चाँगुनारायण नगरपालिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै ‘एभोकाडो सिटी अभियान’ नमुना कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

भोजपुर । पौवादुङमा गाउँपालिका–१ श्यामशिलाका किसान हालका वर्षहरूमा व्यावसायिक किवीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाले ‘पकेट क्षेत्र’ निर्धारण गरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरू यस पेशातर्फ लागेका हुन् । गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र निर्माण र लगानी विस्तार गरेसँगै यहाँका ३० भन्दा बढी घरधुरीले व्यावसायिक रूपमा किवीखेती गरिरहेको वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएकाले किसानको रुचि बढेको हो । श्यामशिला भोजपुर–लेगुवा सडकको छेउमा रहेको भएकाले किसानले उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउँदै आएका छन् । किवी बिक्रीबाट घरखर्च टार्न सुरु गरेका उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार देखिन थालेको स्थानीयले बताएका छन् । पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार कृषि किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले गाउँपालिकाले भूगोलअनुसार उपयुक्त फलफूल र तरकारीखेतीमा जोड दिएको छ । उनले भने, “श्यामशिलामा किवीखेतीको प्रशस्त सम्भावना भएकाले यसलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेका छौँ । अन्य वडाहरूमा कागती, एभोकाडोलगायत फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।”

कञ्चनपुर ।  शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा संरक्षित दुर्लभ वन्यजन्तु कृष्णसारको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । पुनः स्थापन गरिएको एक दशकमा कृष्णसारको सङ्ख्या बढेर तीन सय १० पुगेको छ । जसमा कृष्णसारका भाले एक सय १७, पोथी एक सय ४३ र पाठापाठी ५० रहेका छन् । वयस्क भाले ९३ र अर्धवयस्क भाले २४ छन् भने पोथीमा वयस्क ९९ र अर्धवयस्क ४४ छन् । निकुञ्जको हीरापुर फाँटामा ५८ दशमलव आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारबार गरेर कृष्णसार संरक्षण गरिएको छ । प्रारम्भमा सन् २०१२ मा सात दशमलव पाँच हेक्टरमा मात्र तारबार गरिएको भए पनि क्रमशः सन् २०१३ मा चार दशमलव पाँच हेक्टर, सन् २०१५ मा पाँच हेक्टर, सन् २०१७ मा १७ हेक्टर र सन् २०१९ मा सात दशमलव आठ हेक्टर थप गर्दै हालको क्षेत्रफलसम्म विस्तार गरिएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार कृष्णसारको सङ्ख्या बढेसँगै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कृष्णसारलाई निकुञ्जकै अन्य फाँटमा प्राकृतिक रूपमा खुला छाड्ने वा अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए । “मन्त्रालय र विभागमा कृष्णसार व्यवस्थापनबारे कुरा राखेका छौँ”, उनले भने । उनका अनुसार वर्निखेडालगायत क्षेत्रमा प्राकृतिक वातावरणमा छाड्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य भइरहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुनः स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि आएको उनले बताए । निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३ मा ३१ रहेको कृष्णसारको सङ्ख्या सन् २०१४ मा ३६, सन् २०१५ मा ३५, सन् २०१६ मा ४४, सन् २०१७ मा ५९, सन् २०१८ मा ६६, सन् २०१९ मा ८८, सन् २०२० मा एक सय १५, सन् २०२१ मा एक सय ४१, सन् २०२२ मा दुई सय चार, सन् २०२३ मा दुई सय ६१ र सन् २०२४ मा दुई सय ८७ पुगेको देखिन्छ । यसरी गत एक दशकमा कृष्णसारको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । शुक्लाफाँटामा २०६९ साल भदौमा नेपालगन्ज र ललितपुरको सदर चिडियाखाना तथा २०७२ साल वैशाखमा बर्दियाको खैरापुरबाट कृष्णसार ल्याएर संरक्षण थालिएको थियो । पहिलो चरणमा २८ र दोस्रो चरणमा १४ गरी जम्मा ४२ कृष्णसार स्थानान्तरण गरेर ल्याइएका थिए ।  कृष्णसारको स्वास्थ्य र पोषणका लागि दिनमा एक पटक दाना, ढुटो, चोकर, मकै, चना आदि खुवाइन्छ । पशु चिकित्सक आभाष श्रेष्ठका अनुसार कृष्णसारमा जुका, किर्नाजस्ता परजीवीको सङ्क्रमण देखिने भएकाले समय–समयमा दानामा औषधि मिसाएर खुवाउने कार्य हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार कृष्णसार संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा पर्छ । एन्टिलोप प्रजातिको यो जनावर नेपालगन्ज, काठमाडौँको मृगस्थली, बर्दियाको खैरापुर र शुक्लाफाँटाको हीरापुर फाँटामा संरक्षित रहेको छ । घाँसका फाँटमा बस्न रुचाउने कृष्णसारमा भाले कालो र पोथी खैरो रङ्गका हुन्छन् । कृष्णसारले छ–छ महिनामा बच्चा जन्माउँछन् । वयस्क नभएसम्म दुवै भाले पोथीको रङ्ग खैरो नै हुन्छ । कृष्णसार संरक्षित क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको आवागमनमा भने वृद्धि हुँदै गएको छ । कृष्णसार अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् ।

तनहुँ । वनभित्रका प्राकृतिक जलस्रोतहरू सुकेपछि वन्यजन्तु वस्ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले वन्यजन्तुको लागि पोखरी निर्माण गरेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका आठ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको वन अधिकृत काशीराज पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका–३ स्थित सिद्धबतासन सामुदायिक वन, देवघाट गाउँपालिका–४ को आमडाँडा मोहोरिया सामुदायिक वन, ऋषिङ गाउँपालिका–३ को जनशक्ति सामुदायिक वन, ऋषिङ–४ को बराहसेनी सामुदायिक वन, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ को तारा सामुदायिक वन, बन्दीपुर गाउँपालिका–२ को सिद्धथान सामुदायिक वन र भिमाद नगरपालिका–४ को मसुरेगैरा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको हो । प्रत्येक सामुदायिक वनका लागि पोखरी निर्माणमा एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको पण्डितले बताए । यसैगरी, भानु नगरपालिका–९ स्थित वागीश्वरी सामुदायिक वनमा एक लाख रुपैयाँ लागतमा ‘रिचार्ज’ पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ ।

म्याग्दी । पछिल्लो तीन वर्षयता म्याग्दीमा उद्योग व्यवसाय दर्ताको तुलनामा बन्द हुने दर बढेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण उद्यमी, व्यवसायीहरू वैकल्पिक पेसा रोज्ने र पलायन हुँदा व्यवसाय दर्ता घटेको र बन्द हुने दर बढेको हो । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा उद्योग व्यवसाय दर्ता २६ दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको र खारेज हुने दर एक सय सात प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१/८२ मा म्याग्दीमा ७० उद्योग र ८५ व्यवसाय दर्ता हुँदा ४२ उद्योग र ४८ वटा व्यावसायिक फर्म बन्द भएका कार्यालय प्रमुख अमृत कँडेलले बताए । आव २०८०/८१ मा दुई सय ११ उद्योग, व्यवसाय दर्ता भएको कार्यालयमा ८४ खारेज भएका थिए । १४ उद्योग र २९ व्यावसायिक फर्म खारेज भएको आव २०७९/८० मा एक सय एक वटा उद्योग र एक सय १० वटा व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका थिए । आव २०७७/७८ मा सात सय ६२, आव २०७८/७९ मा पाँच सय ७० र २०७९/८० मा तीन सय १७ वटा उद्योग र व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका थिए ।  आव २०८१/८२ मा दर्ता र खारेज भएका उद्योगको सङ्ख्या थपघट गर्दा उद्योगतर्फ दुई हजार ९१७ र व्यवसायतर्फ दुई हजार ६९० वटा कायम भएको छ । गत वर्ष दर्ता भएका उद्योगमा दुई सय १७ जनालाई रोजगारी सृजना भएको छ । गत वर्ष पाँच सय ३२ उद्योग र छ सय तीन व्यावसायिक फर्मको नवीकरण भएको छ ।  उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरणबापत गत आवमा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले रु ३० लाख २५ हजार ७७४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०८०/८१ मा रु १७ लाख ३८ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले प्रदेश सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरेका कारण राजस्व बढेको जनाएको छ ।  म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले घट्दो जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, स्थानीय तहमा मात्र दर्ता गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नम्बर पाइने र कोरोना महामारीपछि आर्थिक मन्दीको असर उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा खारेजीमा परेको बताए। “व्यवसाय र उद्योग खारेजी बढ्नु र दर्ता घट्नुलाई कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी र वैदेशिक रोजगार मुख्य कारण हुन्”, उनले भने, “वैदेशिक रोजगारका लागि कारोबार देखाउन, बैङ्कबाट ऋण र राज्यबाट अनुदान लिन कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न दर्ता भएका उद्योग र व्यवसाय उद्देश्य पूरा भएपछि कर तिरिरहनु भन्दा खारेज गर्नेहरू पनि छन् ।”  फेन्सी, हार्डवयर्स र होटल तथा रेष्टुरेष्टको व्यापार घटे पनि सटर नै बन्द नभएका तथा पर्यटनमूलक होटल व्यवसाय बढेका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूले स्थानीय तहमै दर्ता गरेर पान नम्बर लिन पाउने व्यवस्था भएपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता नगर्ने र खारेज गर्न थालेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

पाल्पा । पाल्पाको ऐतिहासिक लाखेनाच पोखरामा आकर्षक रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ । विभिन्न वेशभूषामा सजिएका लाखे र भुच्चाको टोलीले मनमोहक नृत्य प्रस्तुत गरेको हो । रिब्दीकोट–४, भैरवस्थान हटियाबाट सुनील प्रधानको नेतृत्वमा ४५ जनाको टोलीले लाखेनाच प्रदर्शन गरेको हो । यसअघि उक्त टोलीले काठमाडौं, चितवन, भैरहवा, बुटवल, नेपालगन्ज, दाङलगायतका शहरमा पनि लाखेनाच प्रस्तुत गरिसकेको प्रधानले बताए । सहभागीहरूको भनाइअनुसार, पाल्पाको करिब सय वर्ष पुरानो इतिहास र संस्कृति बोकेको यो नाच केवल मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई संस्कृति संरक्षण र हस्तान्तरणका उद्देश्यले पनि पोखरामा प्रस्तुत गरिएको हो । ऐतिहासिक विवरणअनुसार, पाल्पाली राजा मणिमुकुन्द सेनले राज्य विस्तारका क्रममा काठमाडौं आक्रमण गर्दा त्यहाँको कला–संस्कृतिबाट प्रभावित भई पाल्पामा विभिन्न जात्रा र नाच भित्र्याएका थिए । पाल्पाली समाज पोखराका अध्यक्ष श्रीधर पराजुलीले पाल्पाको लाखेनाच पोखरामा प्रस्तुत हुनुले आपसी संस्कृति आदानप्रदानसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने बताए । लाखेनाच टोलीलाई भैरवस्थान मन्दिरको रोट, टीका, प्रसाद तथा बटुक र चुकाउनीजस्ता पाल्पाली परम्परागत परिकारसहित स्वागत गरिएको थियो ।

सप्तरी । सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका–४ स्थित तुलसी चौकबाट स्रोत नखुलेको २० लाख १८ हजार नगदसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनकुटा सहिदभूमि गाउँपालिका–३ का २१ वर्षीय जीवन लमजेल र २८ वर्षीय आयन राई रहेका छन् । प्रहरीले दुबै जनालाई सो रकमसहित पक्राउ गरेको हो । सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि फत्तेपुरतर्फ जाँदै गरेको को ३३ प १८९४ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुलाई शङ्क लागि चेकजाँच गर्दा स्रोत नखुलेको नगद फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले बताए ।  पक्राउ परेका दुबै जनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक काफ्लेले जानकारी दिएको छ । 

कुवेत । कुवेतमा विषाक्त रक्सी सेवनबाट ६ नेपालीसहित १३ जनाको मृत्यु भएको छ । कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ कि मेथानोल दूषित घरेलु रूपमा उत्पादन गरिएको रक्सी सेवनका कारण कम्तीमा १३ एशियाली मूलका व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ६३ जनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।  ज्यान गुमाउने नेपालीको पहिचान भने सार्वजनिक गरिएको छैन । कुवेतको अदान अस्पतालमा दुईजना र साल्मियामा ३ पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको  छ। गम्भीर अवस्थामा रहेका मध्ये केही नेपाली रहेका छन् । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार  ३१ जनालाई कृत्रिम सास (भेन्टिलेटर) मा राखेर उपचार गरिएको छ । ५१ जनाले तत्काल किड्नीको डायलासिस गराइरहेका छन्। त्यस्तै २१ जनाले स्थायी वा दीर्घकालीन दृष्टि गुमाउने समस्या भोगिरहेका छन्।   कुवेतमा पूर्णरुपमा रक्सी प्रतिबन्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ड्यिुटी फ्रिमा पनि रक्सी पाइँदैन । प्रतिबन्ध भएका कारणले नेपाली लगायत आप्रबासीले घरेलु विधिबाट रक्सी बनाएर सेवन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विवरण अनुसार, पीडितहरूले “स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको” मेथानोल-युक्त पेय पदार्थ किनेका थिए, विशेषतः फर्वानिया गभर्नोरेट (Farwaniya Governorate) अन्तर्गत जलीब अल-शुयोख (Jleeb Al-Shuyoukh) क्षेत्रमा। सुरक्षाकर्मीहरूले छापा मार्दा उक्त क्षेत्रका केही एशियाली व्यक्तिहरूबाट रक्सी वितरण भइरहेको भेटिएको छ। यस क्रममा १० जनालाई पक्राउ गरिएको छ। कुवेतमा रक्सी कडाइका साथ प्रतिबन्धित छ। १९६४ देखि आयात रोकिएको छ र १९८० को दशकमा सेवनलाई पनि गैरकानुनी बनाइएको थियो। तर, प्रतिबन्धका कारण घरेलु तथा अवैध रासायनिक–मिश्रित पेय पदार्थको उत्पादन र प्रयोग बढेको छ, जसले आप्रवासीहरू विशेषगरी नेपाली लगायत संकटमा पारिरहेको देखिन्छ।     

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुन 'अनन्त'ले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी प्रगतिहरुको फेहरिस्तलाई 'मिथ्यांक' को संज्ञा दिएका छन् । उनले सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार र जनताको निराशालाई आधार बनाएर स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, सहकारी ठगी, कृषि, भूमिहीन समस्या लगायतका क्षेत्रमा कडा प्रश्न उठाएका छन् । पुनले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई 'दुनियाँलाई उल्लु बनाउने' प्रयास भनेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीरहरण भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले स्वास्थ्यका तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा मेरिटोक्रेसी मिचेर भागवण्डा चलिरहेको थियो । योग्य चिकित्सक देश छोड्दै थिए, तपाईंलाई लाज लागेन ?" उनले मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुने चिकित्सकमध्ये ७४ प्रतिशत विदेश पलायन हुने सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै मन्त्रीले पेश गरेको दरबन्दी फाइल एक वर्षदेखि रोकिएको आरोप लगाए । वास्तवमा, नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार सन् २०२४ मा २७०० दर्ता चिकित्सकमध्ये २३०० विदेश गएका छन्, जुन करिब ८५ प्रतिशत हो । पुनले स्वास्थ्यलाई विचौलिया र दुई दलको भागवण्डाको बन्धकी बनाइएको बताए । अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि र परिसूचकहरु सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खारेज गर्दै पुनले भने, "आर्थिक परिसूचकहरु रातारात सकारात्मक हुँदैनन् । वास्तविक क्षेत्रका सूचकांकमा सुधार छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर उद्योगीहरु ऋण लिन तयार छैनन् ।" उनले पाम आयल निर्यातको वृद्धिलाई 'सुनिएर मोटाउनु' जस्तै भने । ऊर्जा क्षेत्रमा भारतलाई विद्युत बिक्रीको श्रेय लिने प्रधानमन्त्रीलाई पुनले चुनौती दिए । "माओवादी सरकारको उज्यालो नेपाल र प्रचण्डले गरेको १० हजार मेगावाट सम्झौताका कारण यो सम्भव भयो," उनले भने । वास्तवमा, सन् २०२४ जनवरीमा नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्झौता भएको थियो, जसमा पूर्ववर्ती सरकारहरुको भूमिका उल्लेख छ । कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि चुहावट बढेको र २२ अर्ब बक्यौता असुली नगरेको आरोप लगाए । मुग्लिन–पोखरा–नारायणगढ सडक २०७८ मै सकिनुपर्नेमा अधूरो रहेकोमा पनि प्रश्न उठाए । सहकारी ठगीमा पुनले भने, "सहकारी पीडितलाई ५ लाख फिर्ता गर्ने बजेट कार्यान्वयन भएन । मीटर ब्याज पीडितको न्यायिक छानबिन रोक्नुभयो ।" सहकारी पीडितहरुले अझै रकम फिर्ता नपाएको र सरकारले बारम्बार आश्वासन मात्र दिएको समाचारहरु आएका छन् । कीर्तिपुर रंगशाला, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, महाकाली करिडोर जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलाइ र भागवण्डाको आरोप लगाए । कृषिमा किसानले मल, सिँचाइ नपाएको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "साढे ५ लाख टन मल खरिद लक्ष्य र २७ अर्ब बजेट हुँदा पनि आयात भएन । आयात भएको मल खेतमा पुगेन ।" सन् २०२५ मा पनि मल अभावले तराई किसान प्रभावित छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि समस्या कायम छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि गत वर्षको बजेटमा ५ लाखलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । बजेट २०८१/८२ मा यसको उल्लेख छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । पासपोर्ट ठेक्का मिलेमतोमा बाँडिएको र विदेशी नागरिकता लिएका मन्त्रीबारे प्रमाणित तथ्य मागे । सुरक्षा र सुशासनमा देश ग्रे लिस्टमा परेको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "अघिल्लो सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्नुभएन । रेमिट्यान्स घटेको छ, हुण्डीमा मिलेमतो छ ।" फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाल FATF ग्रे लिस्टमा परेको छ । पोखराको लिची बगैंचा हडप्ने घूस डिल र भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाए । संविधान संशोधन, संसदीय समितिको हुर्मत र शिक्षा विधेयकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाए । अमेरिकी मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२४ ले नेपालमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, मानव तस्करी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला र पत्रकार हिंसा बढेको देखाएको छ । पुनले मिडिया स्वतन्त्रता बन्धकी बनाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय छविमा स्पेन कार्यक्रमको विवाद छानबिन नभएको र युवाको निराशा हटाउने ठोस नीति नभएकोमा आलोचना गरे । उनले सरकारलाई उपलब्धि गुम्ने र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने मुख्य कारण नबन्न अनुरोध गरे ।

काठमाडौं । सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि दस्तुर दर तोकेको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै दरको विवरण प्रस्तुत गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार तथा भ्यान काठमाडौं आउँदा रु. ६५, जाँदा रु. ६०, मिनिबस तथा मिनिट्रक काठमाडौं आउँदा रु. ११५, जाँदा रु. ८०, बस तथा ट्रक  काठमाडौं आउँदा रु. २६०, जाँदा रु. २०० रहेकाे छ । भारी उपकरण सवारीसाधनमा काठमाडौं आउँदा रु. ६००, जाँदा रु. २५० छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले सन् २०२६ देखि यसको सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

सप्तरी । करिब ६५ वर्षदेखि लालपुर्जा पाउने आशामा संघर्षरत ब्लक र बिटौरी जग्गावासी ५ हजारभन्दा बढी परिवारले माग पूरा नहुँदा पुनः आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । बिहीबार संघर्ष समितिका संयोजक इरसाद अन्सारी, वार्ता टोली सदस्य दिपेन्द्र चौधरी, जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी प्रमुख शिवनारायण साह, सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवाललगायतको उपस्थितिमा बसेको भेलाले, पटक–पटकको आन्दोलन र सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले अब सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । गत फागुन १८ गते नगरपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा १५ दिनभित्र समाधान खोज्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समिति पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो । सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलन परिचालनका लागि समितिलाई ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार, विगतमा नगरपालिका रसिदका आधारमा जग्गा बैंकमा धितो राखी कर्जा लिन सकिन्थ्यो, तर पछिल्ला आठ वर्षदेखि यो सुविधा बन्द हुँदा व्यवसाय चौपट भएको छ । कतिपय सटर खाली भएका, केही व्यवसायी आत्महत्या गर्न बाध्य भएका र धेरैजना पलायन भएको संघको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख साहका अनुसार, राजविराज नगरपालिका २०१६ सालमा स्थापना भएदेखि मेनरोड र भित्री सडकको दायाँ–बायाँ करिब ७० विघा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ५ हजार २ सय परिवार अझै लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन् । यसअघि बजार बन्द, कालो झण्डा, नापी र नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना, मुख्य चौकमा हस्ताक्षर अभियानजस्ता कार्यक्रम गरिए पनि माग पूरा हुन सकेको छैन । समितिले छिट्टै नयाँ र थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।  

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजना अघि बढाउन दुईवटा प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। एमसिसीको स्थानीय निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल एमसिए नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। रातमाटे नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एञ्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरिएको छ।नयाँ दमौली नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वाइबा सलासर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएको छ। यी सम्झौताअन्तर्गत १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ। यसको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर छ, जसलाई हालको विनिमय दर ९१ डलर बराबर १४० रुपैयाँ० अनुसार २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले यी सम्झौताहरूले नेपालको विकास लक्ष्यमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगलाई पुष्टि गरेको बताए। उनले नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउन तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तार गर्न नेपाली साझेदारसँग काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको प्रसारण लाइन निर्माण योजनालाई सहयोग गरेकोमा अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताए। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप प्रमुख जेसन मीक्सले यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालप्रतिको स्थायी प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको बताए। उनले यस साझेदारीमार्फत केवल पूर्वाधार मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि गति दिइरहेको बताए। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउन अमेरिका सरकारबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गरे। उनले यो उपलब्धिले नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको र आफूहरू दिगो सहकार्यका साथ सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक लगानी हो। यसले विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरेर नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। निरन्तर निर्यात बढ्दो छ। बंगलादेशमा पनि निर्यात भएको छ। अहिले प्रसारणलाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकता हो। यो प्रशारणलाई निर्माणले विद्युतको व्यापार विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ,अर्थसचिव उपाध्यायले भने। ठेक्का ४२ महिनाको दिइएको छ। निर्माण कम्पनीहरूले तोकिएको समय भित्रै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

काठमाडौं ।कैलाली कारागार कार्यालयमा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटना पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल गृह मन्त्रालय तानिएका छन्।बुधबार मन्त्रालयले सिडिओ हमाललाई गृह मन्त्रालय तानेर कृष्णप्रसाद लम्साललाई पठाइएको छ।लम्साल हाल दाङमा सिडिओ छन्। उनलाई दाङबाट त्यहाँ पठाइएको हो।दाङमा भने अहिले कसैलाई खटाइएको छैन।साउन २३ गते राति कैलाली कारागारमा दुई वटा ब्लकमा बसेका कैदीबन्दीहरूबीच झडप भएको थियो।झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ४० वर्षीय कैदीबन्दी भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो।उक्त घटनामा ४७ जना घाइते समेत भएका थिए।

काठमाण्डौँ ।मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत रिडी–तम्घास खण्डमा पहिरो खस्दा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिका –३ स्थित बाख्रे भीरमा आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गङ्गाबहादुर सारुका अनुसार पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी छ।निरन्तरको वर्षाले काममा अवरोध भएको छ । वर्षा रोकिनासाथ अवरोध हटाएर यातायातका साधनलाई  सञ्चालनको अनुमति दिइने छ । यो सडक नखुलेसम्म पानीट्याङकी–थोर्गा–सालबिसौन वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।

पर्सा । जिल्ला कारागार पर्सामा एक जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि वर्षौंदेखि त्यो रिक्त  छ ।  कारागारमा सातौँ वा आठौँ तहको एक जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि हाल त्यहाँ  एक जना ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ ले मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । वीरगञ्ज कारागारमा वीरगञ्ज महानगर–२५ का राहुल साह तुरहाको गत मङ्गलबार  व्यायाम गर्दा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भएर नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि कारगारमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने विषय सार्वजनिक भएको हो । जिल्ला कारागार प्रमुख खिमराज भुसालले कारागार व्यवस्थापन विभागसमक्ष दरबन्दीअनुसारको मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको बताए । वीरगञ्ज कारागारमा स्वदेशी एवं विदेशी थुनुवा र कैदी गरी एक हजार ३१० जना  छन् । कारागारमा महिला कैदी पाँच जना, महिला थुनुवा ४२ जना र दुई जना आश्रित बालिका  छन् । विदेशी थुनुवा र कैदी १९९ जना  छन् । कारागार ऐन, २०७९ मा  ५०० जनाभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकिएबमोजिमको श्यया रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।