काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताएका छन् । ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान, मौलिक हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनलगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर र जीवनयापनमा सुधार हुनसक्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९२ मा घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै आइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले दिवसका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको प्रवर्द्धन, मर्यादा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा संविधान र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा अपाङ्गताको विषयलाई विशेष व्यवस्थासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । यो वर्षको अपाङ्गता दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० वटा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध दिएको छ । प्राधिकरणले आइतबार सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अनुरोध दिएको हो । नियमानुसार बुझाउनुपर्ने अडिटेड वित्तीय विवरण तथा रोयल्टी नबुझाएको भन्दै दूरसञ्चार कम्पनीलाई सात दिनभित्र प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो । साथै उक्त अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको हिमालय ‘जसले हामीलाई जलवायु प्रकोपबाट बचाउँछ’ विषयक उच्च स्तरीय गोलमेच बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै उच्च स्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको यो पहिलो पटक हो । यसैगरी, बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विशेष सम्बोधन गगरेका छन् । एन्डोराका प्रधानमन्त्री जेभियर इस्पोट जमोरा, काजिकिस्तानका विदेशमन्त्री जिन्बेक कुलुबायाभ र भुटानका स्टेट सेक्रेटरीले सम्बोधन गरे । बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिकासम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसिसिआई, इसिमोड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषय विज्ञद्वारा प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । एफएओका महानिर्देशक डा.क्यु डोङ्यूले जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गरेका छन् ।

दुबई । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप–२८ सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी हरित जलवायु कोषका निम्ति तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन् । ह्यारिसले दुबईमा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलनमा भनिन्, “आज हामी काममार्फत विश्वले यस संकटको सामना कसरी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छौँ ।” अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने यो रकम सन् २०१० मा स्थापित हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)मा जानेछ । सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा विकासशील मुलुकका निम्ति उक्त कोषमा अमेरिकाले अन्तिमपटक तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सौर्य प्यानल वा हाइटीमा बाढी व्यवस्थापन गरेजस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाका निम्ति अनुदान र ऋण प्रदान गर्छ । अमेरिकाले सहयोग घोषणा गर्नुअघि जीसीएफमा १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । धनी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल हुनुले यससम्बन्धी वार्तामा तनाव र अविश्वास बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका निम्ति कम जिम्मेवार विकासशील देशहरूले ‘चरम मौसम’को बढ्दो क्रूर र महँगो परिणामको अनुकूलन गर्न र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतमा उनीहरूको संक्रमणका निम्ति धनि प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट समर्थन खोजिरहेका छन् । धनी देशहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई वार्षिक रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तपोषण आपूर्ति गर्ने छुट्टै प्रतिज्ञामा जीसीएफले भूमिका खेल्छ । तर, त्यो प्रतिज्ञा सम्भवतः दुई वर्ष ढिला गरी सन् २०२२ मा मात्र पूरा भएको थियो । रासस एएफपी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज ‘विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) बिहीबारदेखि युएईको दुबइमा प्रारम्भ भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजोदखि ‘विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आज जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपालको आवाज उठाउनुका साथै कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय मुलुकका पेचिला विषयलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘पर्वतको आह्वानः जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले जोगाउँछ ?’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय छलफल पनि आयोजना गर्दैछन्। नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको गहिरिँदो सङ्कटमा पर्ने विश्वव्यापी चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । असमानुपातिक हिसाबले जलवायु परिवर्तनको कहरमा परेका विशेषगरी अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) को चासो जलवायु वित्तमा छ भने विकसित राष्ट्रले विकासशील तथा उदाउँदा अर्थतन्त्र पनि थप जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी विकासशील तथा एलडिसीको साझा तर्क विकसित तथा धनी राष्ट्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नमा ऐतिहासिकरुपमा बढी जिम्मेवार रहेकाले उनीहरु नै थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने छ । जलवायु वित्तको सन्दर्भमा कोप–२७ मा गरिएको सहमतिअनुरुप स्थापना भएको हानि तथा नोक्सानी कोषमा विभिन्न राष्ट्रको बजेट योगदान तथा कोषको प्रभावकारी सञ्चालनसहित बढी क्षति बेहोर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि आर्थिक सहायता परिचालनको विषयले यसपटक विशेष महत्व पाएको छ । द्रुत गतिमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न भएको पेरिस सम्झौता पनि सम्मेलनका निम्ति त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ ।

सल्यान । सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको रहेको स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र सेवा प्रवाहको भएकाले स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने नीति लिएपछि शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको, मल आपूर्ति सहज भएको, सेवा प्राप्त गर्ने कार्यालयमा लाइन हटेको लगायतका उदाहरण पेश गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताइन्। स्थानीय सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण र विकासका अन्य काम सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गर्ने बताइन् । सङ्घीयताले जनताको घर नजिकमा सरकार पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट जनताले शासन होइन सेवा अनुभूति गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले राप्ती लोकमार्गको स्तरोन्नति, टेलिफोन सेवा सुधार लगायत विकास निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट गरिन । कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार ओलीले गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकाका समस्याबारे उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले जानकारी गराएका थिए।

चितवन ।भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक (साउन–कातिक) सम्ममा भएका कामको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम शुक्रबार वडा नम्बर २२ पटिहानी स्थित अम्ब्रेलन स्ट्रिटमा सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा वडाबासीले महानगरबाट प्राप्त गर्ने सेवाको अझै जनमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले महानगरको विकास निर्माण र सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितवनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महानगरका वडा र महानगर कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीसँग सर्वेक्षणमा सो कुरा बताईएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरमा साझेदार निकाय, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणका कामहरूमा गुणस्तर लगायत कुनै पनि कुरामा गुनासो नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइन्। उनले महानगर गोरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सिटिहल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बताउदै क्रिकेट रंगशालाको काम समेत एक महिना भित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरि अलपत्र निर्माण कार्य सुचारु हुने उनले बताइन्। उनले महानगर अब विकास र समृद्धिका बाटाहरुसगौ आर्थिक विकासका लागि जनमुखी काममा थप सक्रिय बनेको स्पष्ट पारिन । यस चौमासिक प्रगति समीक्षामा नगरबासीको रचनात्मक सुझाव र विकासमा तीब्र चासो रहेको बताउँदै उनले यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगर योजनावद्ध र सन्तुलित विकासको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै दिगो र आत्मनिर्भर विकासको पक्षमा काम अगाडि बढाइरहेको बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढिरहेको बताउदै उहाँले यसलाई कायम गर्न महानगरवासीको रचनात्मक सुझाव र खबरदारी निरन्तर रहनु पर्ने बताइन्। उनले जनताको गुनासोलाइृ आत्मसाथ गर्दै सार्वजनिक सुनुवाईका गुनासोलाई थप सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । कार्यक्रममा चोमासिम प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले आर्थिक बर्ष २०८० ८१ को विनियोजित ६ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख ९० हजार रहेकोमा ४ महिनामा १४ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । यो कुल बजेटमा ९१ करोड ७५ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुन आउछ । यस्तै चालु बजेट तर्फ २ करोड अर्ब ६७ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा ६० करोड ७८ लाख ४७ हजार २ सय ५२ रुपैया खर्च भएको बताए । जुन समग्र बजेटको २२.२४ प्रतिशत प्रगति हो । यस्तै उनले पुजीँगत तर्फ ३ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा ३२ करोड ८४ लाख ३९ हजार ३० रुपैयाँ खर्च गरिएको बताए । यो समग्र पुजीगत खर्चको ८।८१ प्रतिशत हो । यसैगरि महानगरले लिएको राजश्व लक्ष्उ मध्ये प्रथम चौमासिक सम्म ३३ करोड १९ लाख ८५ हजार ७ सय ९० रुपैया राजस्व संकलन गरी प्रक्षेपण गरिएको रकमको १९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको बताए । यसैगरी न्यायिक समितिमा जम्मा ४७ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा ३२ वटा फर्छयौट भएको छ । भने यस चौमासिकमा ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड गरि जम्मा १० वटा कानून निर्माण भएका छन्। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले महानगरले जनमुखी भई नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। कार्यक्रममा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्की, विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरुले जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

चितवन । भरतपुर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा शय्या थप गरिएको छ । भेन्टिलेटरसहितको अत्याधुनिक चार शय्या थप गरेर कूल सङ्ख्या ३८ पुर्‍याइएको हो । अस्पतालका प्रवक्ता डा.गोविन्द कँडेलले बिरामीको चापअनुसार शय्या अभाव भएपछि थप गरिएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा झण्डै शतप्रतिशत बिरामीको भर्नादर (अकुपेन्सी) हुने गरेको छ । एउटा शय्या सर्पदंशका बिरामीका लागि छुट्याइएको छ । उनका अनुसार निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा एक दिनमा १५ हजार रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुने गर्दछ भने सरकारी अस्पतालमा एक दिनको शय्या शुल्क दुई हजार मात्र पर्दछ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार यसका अतिरिक्त २० शय्याको बाल सघन उपचार कक्ष र छ शय्याको पीआईसीयू सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा ६ सय शय्या छन् । चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट यहाँ बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । यो सङ्घीय अस्पताल हो । यहाँ दैनिक तीन हजारसम्म बहिरङ्ग सेवामा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको तिवारीले जानकारी दिए । सङ्घीय अस्पताल भएर पनि न्यून दरबन्दीमात्र स्वीकृत रहेकाले विकास समितिका चिकित्सक, कर्मचारीको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको पहिलो त्रिकोणात्मक शृंखला नेपालले घरेलु मैदानमा नै खेल्ने भएको छ। नेपाल, नेदरल्याण्ड्स र नामिबियाबीच हुने उक्त शृङ्खला आगामी फागुन ५ गतेदेखि हुने नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले जनाएको छ। शृंखलामा नेपालले नेदरल्याण्ड्स र नामिबिया दुवै टोलीसँग २र२ खेल खेल्नेछ। ​​अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का अनुसार यस संस्करणको खेलमा ८ राष्ट्र सहभागी हुने छन्। जसमा नेपालसहित नामिबिया, क्यानडा, नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई०, ओमान र अमेरिका रहेका छन्। लिग सन् २०२७ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअघि सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म भएको अघिल्लो संस्करणको लिगमा नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो।

काठमाडौं । पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेकोले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ। यस्तै बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। महाशाखाका अनुसार आज राति पनि कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ भने बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौंं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगले माघ ११ गते हुने १९ पदको निर्वाचनको तालिका स्वीकृत गरेको हो । कार्यतालिका अनुसार यही मंसिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । मंसिर २४ देखि २९ गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ । राजनीतिक दल दर्ता भएपश्चात पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने आयोगले जनाएको छ । पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सात वटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुस २० देखि २९ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । माघ ११ गते बिहान ९ः०० बजेदेखि अपरान्ह्न ३ः०० बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जनाएको छ ।

धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित लम्कीमा बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् । बस चालकमाथि कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनीहरुले लम्की खण्डमा राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन । मृतकका आफन्तको आन्दोलनका कारण पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाने र पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउने सवारी साधनहरु बाटोमै रोकिएको छ । हिजो साँझ पूर्वतर्फ जाँदैगरेको ना ५ ख ८७०० नम्बरको बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते लम्कीचुहा नगरपालिका –२ मा ठक्कर दिंदा मोहन्याल गाउँपालिका –७ का ३७ वर्षीय डम्बरबहादुर विष्टको उपचारको क्रममा ज्यान गएको थियो । मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको जनाइएको छ । ठक्कर दिने बससहित चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन तोलाको ३०० रुपैयाँले घटेको हो । महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख १९ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन एक लाख १८ हजार ४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । आज चाँदी तोलाको १५ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली वायुसेवाहरुलाई युरोपियन युनियन (ईयू)ले आफ्ना सदस्य मुलुकहरुमा १० वर्षदेखि लगाएको उडान निषेधलाई निरन्तरता दिने भएको छ । युरोपियन युनियनका तर्फबाट डीभीमुमका निर्देशक फिलिप कोरनेलीसले बुधबार नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हालै नेपालमा भएको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन तथा यसकै आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाललाई लगाउँदै आएको सुरक्षा सूची (कालोसूची) लाई निरन्तरता दिने जनाएको हो । ईयूका प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म नेपालमा आई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेका थिए । त्यसैको सुनुवाइका लागि कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म ब्रसेल्समा यी तीनवटै निकायका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । यी दुई अडिटका आधारमा बुधबार ईयूले प्राधिकरण, बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावाससहित सरोकारवालालाई प्रतिवेदनको सार पठाउँदै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट तत्काल हटाउन नसक्ने जनाएको हो । उक्त प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप उडानमा जान सक्नेगरी थुप्रै संस्थागत कमजोरीहरु औंल्याएको छ । निगमका सन्दर्भमा ईयूले त्यहाँको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा कायापलट सुधार गरिनुपर्ने भनेको छ । ‘सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने संपरीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, संपरीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको निश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे तापनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्दै जान विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । श्री एयरलायन्समा संपरीक्षणका क्रममा ईयू प्रतिनिधिले उडान सञ्चालन नीतिहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, उडान योजना, चालक दल थकान व्यवस्थापन, डीआईसिङ प्रक्रियाको परिपालना, टिकाससम्बन्धी आवश्यकताको परिपालना सुधार गर्नेपर्ने तथा विमानहरुको मिनिमम लिस्ट दुरुस्त नराखेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ईयूले प्राधिकरणको संस्थागत संरचना विभाजन तथा विधेयकका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । ईयूले प्राधिकरणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुका साथै समय समयमा प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक मंसिर १३ गते बस्यो । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा.गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष पदमा सुबोधकुमार शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले विभिन्न २३ निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय