ललितपुर । ललितपुरमा खानेपानीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीयले वडा कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल) मा निरन्तर गुनासो गरिरहेका छन् । दुई साता अघि ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १८ र २५ (भैँसेपाटी क्षेत्र) मा तीन सातासम्म धारामा पानी आएन । स्थानीयले दैनिकजसो ललितपुर वितरण केन्द्रमा गुनासो लिएर पुगे । यस्तै, वडा नं. २१ र २२ (बुङ्गमती क्षेत्र) मा पनि लामो समय पानी नआउँदा स्थानीय पानीको मुहान खोज्दै घण्टौँ हिँड्न बाध्य भए । गत वर्षको असोजमा आएको बाढीले खानेपानी पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि समस्या जटिल बनेको हो । धनीमानीले ट्याङ्करको पानी किनेर गुजारा गरे, तर सर्वसाधारण सार्वजनिक कुवा र धारामा लाइन लाग्न बाध्य भए । ललितपुर महानगर–२५ का वडाध्यक्ष दौलतकुमार खत्रीका अनुसार, निरन्तर प्रयासपछि २१ दिनमा धारामा पानी ल्याउन सफल भए । वडा–२२ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले बाढीले फर्पिङबाट आउने पानीको पाइपलाइन भत्काउँदा समस्या भएको बताए । उनले दुई सातासम्म पाइप जडानमा खटिएर तत्कालका लागि समस्या समाधान गरेको उल्लेख गरे । समाजसेवी देवेन्द्रकुमार गौतमले खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको बेवास्ता र आलटालले जनता प्रताडित भएको गुनासो गरे। केयुकेल ललितपुर शाखाका अनुसार, जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी धारा जडान भए पनि मेलम्ची र फर्पिङ स्टिमबाट पानी आपूर्ति प्रभावित हुँदा समस्या भएको हो । शाखा प्रमुख विजय विश्वकर्माले बाढीले पाइपमा क्षति पुगेको र फर्पिङबाट दुई करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने भए पनि हाल १.२ करोड लिटरमात्र आपूर्ति भइरहेको बताए ।  महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीका धनराज घिमिरेले हप्तामा एक घण्टा मात्र पानी आउने र महिनामा दुई ट्याङ्कर किन्नुपरेको गुनासो गरे । वडाध्यक्ष गणेश केसीले पुराना पाइप टुटफुट भएकाले नयाँ जडानको काम भइरहेको बताए । भैँसेपाटीका रामहरि थापाले पानीको तालिका अनिश्चित भएको र महसुल तिर्नुपरेको गुनासो गरे । केयुकेलका अनुसार, नल्लु खोला, वासुदु, र गोदावरीको चारघरे मुहान व्यवस्थित गर्न सके ललितपुरमा पानीको समस्या समाधान हुने सम्भावना छ ।

बाँके । राप्ती नदी आसपासका गाउँलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउन आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । यसले बाँकेको राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका करिब एक दर्जन बस्तीलाई सुरक्षित बनाएको छ । नरैनापुरका झिंगदेव वर्माले भने, “पहिले वर्षा लाग्नासाथ गाउँ डुबान हुने डरले सताउँथ्यो । तर, यो वर्ष तटबन्ध बनेपछि ढुक्क भएका छौँ ।” छ दशक नाघेका झिंगदेवले विगतमा बाढीले धेरै बस्ती बगाएको र घरबारविहीन बनाएको सम्झिए । “बुढेसकालमा तटबन्ध बनेको देख्दा खुसी लागेको छ,” उनले थपे । सोही गाउँकी रामप्यारी यादवले पनि बाढीको चिन्ता हटेको बताइन् । “हरेक वर्ष नदीको बहाव बढेर विचल्ली हुने डर हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष तटबन्धले राहत दिएको छ,” उनले भनिन् । उनका अनुसार बाढीले विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई बढी प्रभावित गर्थ्यो । ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ लमही, दाङले सिमेन्टको पोल, बाँस, बालुवा भरिएका बोरा र जाली प्रयोग गरी ४०० मिटर लामो अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेको हो । यसले नदीको धार परिवर्तन गरी कटान रोकेको छ। आयोजना प्रमुख डा. नारायण सुवेदीले छोटो समयमै दिनरात काम गरेर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरेको बताए । “दुई वर्षदेखिको मागलाई यो कार्यक्रमले दुई महिनामै सम्बोधन गर्‍यो,” उनले भने । राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले यो कार्यले ठूलो राहत मिलेको बताए । स्थानीय दीपनारायण बर्माले पनि यस वर्ष कटान नहुने विश्वास व्यक्त गरे । खल्ला झगडिया गाउँमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएपछि अब फत्तेपुर जरैयामा तटबन्ध निर्माण सुरु हुने जनाइएको छ । साथै, खल्ला झगडियामा ४०० मिटर लामो पक्की तटबन्ध मङ्सिर २०८३ सम्म सम्पन्न गर्न साई माँ दुर्गा भिन्सी जेभीले रु. ६ करोड ५ लाखमा ठेक्का लिएको छ ।

जनकपुर । मिथिला क्षेत्रको प्रमुख लोकपर्वमध्ये एक झुला महोत्सवको रौनक पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको छ । मधुश्रावनी पर्व सकिएलगत्तै सुरु हुने यो महोत्सव पहिले जनकपुरधामसहित मिथिलाका विभिन्न मठमन्दिरमा भव्य रूपमा मनाइन्थ्यो ।  तर, अहिले जानकी मन्दिर, राममन्दिर र रत्नसागरमा मात्र झुलाको लोकगीत र रौनक सीमित भएको छ । विगतमा साउन महिनामा मनाइने यो पर्वमा कजरी, मल्हार, पावस, बारहमासा जस्ता लोकगीत मठमन्दिरमा गुञ्जिन्थे । भक्तजनको घुइँचो र नाचगानको रौनकले मिथिलाको सांस्कृतिक वैभव झल्किन्थ्यो । तर, जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दासका अनुसार, आधुनिकताको प्रभावले यी लोकगीत र झुला पर्वको मौलिकता लोप हुने अवस्थामा छ । “पहिले झुला महोत्सवमा विवाहपञ्चमीजस्तै रौनक हुन्थ्यो । डोला निकालिन्थ्यो, नेपाल र भारतबाट भक्तजन आउँथे । तर, अहिले सीमित मन्दिरमा मात्र यो रौनक देखिन्छ,” उनले भने । साउन शुक्ल तृतीया तिथिबाट सुरु भई पूर्णिमासम्म चल्ने यो महोत्सवमा श्रीराम, सीता र अन्य देवी-देवतलाई कलात्मक झुलामा राखेर रेशमको डोरीले झुलाउने परम्परा छ । यो पर्वमा प्रकृतिसँग जोडिएका कजरी र मल्हार गीतले ऋतु वर्णन, बिरहवेदना र राधाकृष्ण लीलालाई जीवन्त बनाउँथे । तर, अहिले यी गीत र भक्तजनको सहभागिता दुवै घट्दै गएका छन् । संस्कृतिविद् परमेश्वर कापडीका अनुसार, झुला महोत्सव मिथिलाको लोकजीवन, संस्कार र प्रकृतिसँग गाँसिएको गहिरो सांस्कृतिक पर्व हो । “यो केवल धार्मिक उत्सव नभई हाम्रो जीवनशैली र प्रकृतिप्रतिको सम्मानको अभिव्यक्ति हो,” उनी भन्छन् । तर, आधुनिकताको प्रभाव, सजावटको नाममा हुने औपचारिकता र ध्वनि प्रदूषणले यो पर्वको मौलिकता हराउँदै गएको उनको ठम्याइ छ ।

सर्लाही । बरहथवामा बिहीबार साँझ स्कूल बसको ढोकाबाट खसेर एक बालकको मृत्यु भएको छ ।  धनकौल गाउँपालिका–३, हरकठवाका निसार शेखका १३ वर्षीय छोरा फैजान शेखको कायाकल्प एकेडेमीको ग १ ख ९५६८ नम्बरको बसबाट खसेर मृत्यु भएको हो । बरहथवा नगरपालिका–८, टाँडीमा बसबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका फैजानलाई स्थानीय उपचारपछि थप उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज लगिएको थियो । तर, चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरे । फैजान सोही विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्थे । विद्यालय छुट्टी भएपछि घर फर्कने क्रममा यो दुर्घटना भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बरहथवाका डिएसपी निरन्जन भट्टराईका अनुसार मृतकको शव वीरगन्जमै छ । बस र चालक बागमती नगरपालिका–१० का २१ वर्षीय राजकुमार यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बाँके । संविधानले सर्वसाधारणलाई सहज सेवा प्रदान गर्न तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले तत्काल सेवा दिने र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, बाँकेमा प्रदेश र स्थानीय तहको लापरबाहीले किसानले रासायनिक मल पाउन सकिरहेका छैनन् ।  गोदाममा मल थन्किएको छ, तर किसान मलका लागि पसल र सहकारी धाउन बाध्य छन् । जिल्लामा १४ हजार ६१२ बोरा मल आए पनि स्थानीय तहले कोटा निर्धारणमा ढिलाइ गरेका कारण जम्मा तीन हजार २७२ बोरा मात्र वितरण भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपालगन्जका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायका अनुसार ६ हजार ९७१ बोरा मल आएकोमा तीन हजार ७०० बोरा अझै गोदाममै छ । प्रदेश र पालिकाहरूबाट कोटाको पत्र ढिलो आउँदा वितरणमा समस्या भएको उनले बताए । यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपालगन्जले राप्तीसोनारी, नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकाबाट कोटाको पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठका अनुसार राप्तीसोनारीलाई ८९० बोरा युरिया र ३२४ बोरा डिएपी, नेपालगन्ज उपमहानगरलाई ८४७ बोरा युरिया र ३०९ बोरा डिएपी, खजुरालाई ८४० बोरा युरिया र ३०६ बोरा डिएपी, बैजनाथलाई ७३७ बोरा युरिया र २६९ बोरा डिएपी, डुडुवालाई ६५५ बोरा युरिया र २३९ बोरा डिएपी, कोहलपुरलाई ५८८ बोरा युरिया र २१४ बोरा डिएपी, जानकीलाई ५७८ बोरा युरिया र २११ बोरा डिएपी, र नरैनापुरलाई ४६३ बोरा युरिया र १६९ बोरा डिएपी वितरणका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर, अधिकांश पालिकाले कोटाको पत्र पठाएका छैनन् । किसानहरूले मल वितरण प्रक्रिया जटिल र ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरेका छन् । डुडुवा–३ का सूर्यलाल यादवले खेतीको समयमा मल नपाउँदा समस्या भएको भन्दै वितरण प्रक्रियामा सुधारको माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । एक महिनाको आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्किएका शिक्षकहरूले फेरि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको बिहीबारको बैठकले भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हाे ।  महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन ल्याउन प्रक्रिया अघि नबढाएकाले सडक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । उनले भने, “भदौ ३ र ४ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर दोस्रो सातादेखि देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौंमा उतार्नेछौं ।” गत १७ वैशाखमा सरकार र महासंघबीच १५ असारभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने र सेवा–सुविधासम्बन्धी नौबुँदे सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि महासंघले आन्दोलनको तयारी गरेको हो ।

सल्यान । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१, अम्रास्थित भेरी नदीकिनारमा बिहीबार बिहान बेवारिसे शव फेला परेको छ ।  स्थानीयले क्षतविक्षत अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी निरीक्षक रेशम खत्रीले शवको पहिचान हुन नसकेको बताए ।  “शव अत्यन्तै क्षतविक्षत छ, नाम र ठेगाना पत्ता लगाउन सकिएको छैन,” उनले भने । लामो समयदेखि नदी वा किनारमा रहेको अनुमान गरिएको शवको माथिल्लो भाग पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने तल्लो भाग गलेर बिग्रिएको छ ।  किरा लागेको र छाला रंग परिवर्तन भएको अवस्थामा शव भेटिएको हो । प्रहरीले घटनाको गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधालय शिक्षा विधेयक एमाले र काँग्रेसका कारण पारित हुन नसकेको वताएका छन् । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले आज काठमाण्डौँमा आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा ‘प्रचण्ड’ले निजी शिक्षालाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले शिक्षामा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  शैक्षिक संवादका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपालको संविधानले नै सबैलाई समान शिक्षा दिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार देशमा शिक्षा लागु हुन नसक्नु दु:खद भएको वताए । देशमा  निजी शिक्षालाई नियन्त्रण गरी सार्वजानिक शिक्षा लाई सुविधासम्पन्न वनाउनुपर्नेमा प्रचण्डकाे जाेड थियाे । सामाजिक न्यायको अवसर सवैलाई प्रत्याभुति हुनेगरी काम हुनुपर्नेमा प्रचण्डकाे जोड थियाे ।  ‘तर अहिलेसम्म राज्यले त्यसअनुसारको शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा देखापरेका समस्या समाधान गर्न हाम्रै पालामा उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसमा विसङ्गति समाधान गर्ने उपाय सुझाइएको भएता पनि अहिलेकाे सरकारले  उक्त प्रतिवेदन नै गायब बनायो ।’    प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको धनी र गरिबलाई अलग अलग नभई समान अवसरको परिकल्पना गर्ने बताए । ‘हामीले हिजोदेखि सामन्तवाद र निरंकुशतावादका विरुद्ध या उनीहरुले अघि सारेको शिक्षा नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको निर्माण गर्ने हिसाबले शिक्षा नीतिमा जोड गर्‍यौँ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अहिले संविधान निर्माण भइसकेपछि अबको हाम्रो शिक्षा नीति र सिङ्गो राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनिएको छ ।’ उनले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख शिक्षा मुख्यतः दलाल पूँजीका विरुद्ध,नोकरशाही पूँजीका विरुद्ध र सबैखाले सामाजिक विभेद र विकृतिका विरुद्ध हुने पनि बताए ।  ‘संविधान बनाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक अधिकार भनेर परिभाषा गर्‍यौँ । त्यसको मूल मर्म शिक्षालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो’, उनले भने, ‘निजी शिक्षालाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले सम्पूर्णलाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेको हो ।’  उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय लड्केर बसेको अवस्थामा आफूले चलखेल भएको थाहा पाएपछि फिर्ता लिएर पुनस् दर्ता गरेको दाबी गरे । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय लड्केर बसेको अवस्थामा आफूले चलखेल भएको थाहा पाएपछि फिर्ता लिएर पुनस् दर्ता गरेको दाबी गरे ।  त्यसक्रममा उनले शिक्षा विधेयक संसद्‌मा पुग्न एमाले र कांग्रेसका कारण ढिलो भएको भन्दै  कोही यसको वारेमाा भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । यसमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उहाँको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।

कञ्चनपुर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् ।  काठ सङ्कलनमा रोक लगाइँदा करोडौँ मूल्यको काठ वनमै कुहिन थालेको छ । २०७७ माघ ११ मा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेपछि स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लागेको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव वीरबहादुर राजवंशीले बताए । “काठ सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चनले वन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा बाधा पुगेको छ,” उनले भने । वन ऐन २०७७ र वन नियमावली २०७८ मा सिल्भिकल्चर प्रणालीमार्फत वन व्यवस्थापनको व्यवस्था भए पनि नयाँ कार्यविधिको अभावले उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् । बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले कार्यविधि अभावले वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन र संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको बताए । वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योगका लागि अनुदान र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा, तथा बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो-तेहरो कर प्रणाली हटाई ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न माग गरिएको छ । संघीय वन नियमावली २०७९ अनुसार घाटगद्दीको बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तनहुँ । विश्व बैंकको अनुदानमा तनहुँका व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा सञ्चालित दुई सडक स्तरोन्नति आयोजनामा ढिलाइ भएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित यी आयोजनाको निर्माण कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  व्यास नगरपालिकामा पराशर मार्ग र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दुलेगौडा–लामागाउँ सडकखण्डको स्तरोन्नति भइरहेको छ । दुवै सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गर्ने सम्झौता भएको छ । व्यास नगरपालिकाका वडा नं ७, ९, १० र ११ लाई जोड्ने चक्रपथको रूपमा रहेको पराशर मार्गको १०.५५ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  यो सडकखण्ड बुल्दीखोला–बेलटारी–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ–कुमालगाउँ–समता स्कूल–कलेस्ती हुँदै जोडिन्छ । हालसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति १८.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले तोकिएको समयसीमा (पुस २०८२) भित्र काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको बताए ।  आयोजना विसं २०८२ असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा प्रगति सुस्त भएपछि छ महिना म्याद थप गरिएको नगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर डा. राजु पौडेलले जानकारी दिए । यो सडक स्तरोन्नतिका लागि बिकेएचटिडिसीएल एसिपिएल जेभी कालीमाटीसँग रु. ४० करोड ८३ लाख ३५ हजार ९२१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको दुलेगौडा–लामागाउँ सडकखण्डमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ७.१ किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड कालोपत्रका लागि विसं २०८० चैत २५ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । ठेक्का रकम रु. २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार ८३४ रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले बताए ।  अबको ६१ दिनमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिए । यो सडकखण्ड शुक्लागण्डकी–४ दुलेगौडाबाट सुरु भई वडा नं ८, ९ र १२ लाई जोड्छ । बिपीचोक, हेल्थपोष्टचोक, पुल्चोक, घारी, तालबेँसी, मालेबगर हुँदै लीलाचोकसम्म कालोपत्र हुनेछ ।

काठमाण्डौ – नवलपरासी पूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका २ विश्वकर्मा मन्दिरमा आज बिहानदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । यस्तै लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका ९ बिमिरेभन्ज्याङमा पहिरोले मध्य पहाडीलोकमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । गएको जेठ ६ गतेदेखि अवरुद्ध कोशी राजमार्ग अझै खुल्न सकेको छैन । गएको साउन १४ गतेदेखि पासाङल्हामु सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका २ र ३ मा बाढीका कारण सडकखण्ड पूर्ण रुपमा अवरुद्ध बनेको हो । गएको आइतवारदेखि अरनिको राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । सिन्धुपाञ्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका २ कोदारीमा पहिरोले सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको हो । बाढीले गएको असार ९ गतेदेखि अवरुद्ध जाजरकोट डोल्पा भेरी करिडोर सडक खण्ड अझै खुल्न सकेको छैन ।

हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ, नेपालको तराईमा अवस्थित छ। देशभर मनसुनको प्रभाव रहे तापनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव केही कमजोर देखिएको छ।बिहीबार बिहान कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक(दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षा भएको थियो । पछिल्लो एक घन्टामा उदयपुरको उदयपुरगढीमा १२.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोचकको धापमा ४.२ मिलिमिटर र बासखर्कमा ४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।त्यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ। राति मधेस प्रदेशलगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा राति पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ।

रोजगारीको अभावमा नेपाली युवायुवती विदेश पलायन हुँदा मानव तस्करको शिकार भइरहेका छन्। ग्रीसमा नेपाली कामदारहरूलाई बन्धक बनाएर श्रम शोषण गरिएको छ, जसले दूतावासको अभावमा उजुरी गर्न समस्या छ। मानव तस्करहरूले नेपालीहरूलाई सर्बिया र टर्की हुँदै ग्रीस पुर्‍याउँछन् र कृषि कार्यमा लगाउँछन्। विराटनगर । देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएकै कारण नेपाली युवा–युवती विभिन्न प्रलोभनमा परेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । नेपाली युवा–युवतीलाई सजिलै लोभ्याउन सकिने भएकाले पनि मानव तस्कर गिरोहले आकर्षक रोजगारीको लालच देखाएर कैयौँलाई विभिन्न मुलुकमा पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने गरेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको छ । पछिल्लो समय ग्रीसमा समेत नेपाली जनशक्तिलाई लगेर बन्धकजस्तै अवस्थामा राखेर श्रम शोषण गरेको पाइएको छ । खासगरी ग्रीसमा सयौँको संख्यामा नेपाली महिला पुगेको र तीमध्ये अधिकांशले श्रम शोषण झेल्नु परेको सूचना रातोपाटीले प्राप्त गरेको छ । ग्रीसमै शोषणमा परेका पीडितले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली दूतावास नभएका कारण पनि त्यहाँ उजुरी गर्न र आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सरकारी निकायसँग गुहार माग्न सक्ने अवस्था छैन । अस्ट्रियास्थित नेपाली दूतावासले नै ग्रीसलाई हेर्ने गरेको छ । ग्रीसमा थोरैमात्र गैर आवासीय नेपाली छन् । त्यसैले पनि मानव तस्करले पछिल्लो समय ग्रीसलाई आफ्नो धन्दाको उर्बर भूमि बनाएका छन् । सर्बिया, टर्की लगायतका देश हुँदै नेपालीहरूलाई मानव तस्करले ग्रीस लैजाने गर्दछन् । सेन्जेन मुलुकका सीमा क्षेत्रका देश हुँदै ग्रीसमा प्रवेश गराउन दलालहरूले १ हजारदेखि १५ सय यूरो लिने गरेको स्रोत बताउँछ । यसरी लगेका नेपालीसँग आधिकारिक दस्तावेज नहुने र लुकीछिपी बस्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करले उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगेर कृषि कार्यमा लगाउने र त्यसबापतको पारिश्रमिकसमेत आफैँले लिने गरेको एक पीडितले हामीलाई जानकारी दिएका छन् । कतिपयलाई त नेपालबाट भिजिट भिसामा दुबई लैजाने र दुबईबाट ग्रीस पुर्‍याउने गरिएको पनि ती पीडितले जानकारी दिए । ‘हामीलाई बन्धकजस्तै गरी राखेको छ,’ उनले भने, ‘महिला धेरै छन् । कृषि कार्यमा दैनिक ९–१० घण्टा खटाउँछ तर पारिश्रमिक हामीलाई दिँदैन । ५० युरो पाउने ठाउँमा हामीलाई १०–१५ युरोमात्र दिन्छ ।’ उनले हामीसँग ह्वाट्सएपमार्फत आफ्ना पीडा सुनाए पनि उक्त मोबाइलसमेत केही बेरका लागि आफूले एक जना साथीसँग मागेर प्रयोग गरेको जानकारी दिए । ‘यसरी कुरा गरेको थाहा पायो भने शारीरिक यातनासमेत दिन्छ,’ उनले भने । उनले उद्धारका लागि पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरेका छन् । नेपालमै यस्ता गिरोह सक्रिय रहेको र उनीहरूले पाकिस्तानी एजेन्टसँग मिलेर काम गरेको ती पीडितको भनाइ छ । ‘नेपाली गिरोहका सदस्यले विदेश जाने मानिस खोजी गर्ने, त्यस्ता मानिससँग निश्चित रकम लिएर दुबई वा सर्बिया लगायत सेन्जेन मुलुकका सीमा क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने, अन्तिममा पाकिस्तानी एजेन्टकहाँ जिम्मा लगाएर उताबाट पनि रकम लिने गर्छन्,’ ती पीडितले भने । ग्रीसमा तिनै एजेन्टले नजरबन्दजस्तै अवस्थामा राखेर गाउँतिर कृषि कार्यमा खटाउने र उसैले पारिश्रमिकको ७०–८० प्रतिशत लिने गरेको ती पीडित बताउँछन् ।आफूहरूसँग राहदानी वा परिचय खुल्ने कुनै कागजातसमेत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कहाँ उजुर गर्ने ? कसरी गर्ने ? हामीसँग केही छैन,’ उनले भने, ‘मोबाइलसमेत प्रयोग गर्न पाइएको छैन । घरमा सम्पर्क गर्नसमेत गाह्रो छ ।’ उनले हामीसँग ह्वाट्सएपमार्फत आफ्ना पीडा सुनाए पनि उक्त मोबाइलसमेत केहीबेरका लागि आफूले एक जना साथीसँग मागेर प्रयोग गरेको जानकारी दिए । ‘यसरी कुरा गरेको थाहा पायो भने शारीरिक यातनासमेत दिन्छ,’ उनले भने । गैर आवासीय नेपाली संघ माल्टाका अध्यक्ष रेम्स खनालले पनि पछिल्लो समय ग्रीसमा अवैध रूपमा पुगेका नेपालीमा अत्यधिक समस्या देखिएको बताए । ‘ग्रीसमा पुगेका नेपालीहरू समस्यामा परेको भन्ने प्रशस्त सुनेका छौँ,’ उनले  भने । समस्या बढ्दै गएको भन्ने जानकारी विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको उनको भनाइ छ ।  

झापा । श्रम ऐनअनुसार माग पूरा नभएको भन्दै चिया मजदुरहरूले झापाका चार चिया बगानमा हड्ताल गरेका छन् ।  भद्रपुरको गौरीशंकर, रिद्धिगणेश, सूर्य र मेचीनगरको नाज टी इस्टेटमा श्रमिकहरूले काम बन्द गरेका हुन् । गौरीशंकर, रिद्धिगणेश र सूर्यमा साउन १८ देखि र नाज टी इस्टेटमा मंगलबारदेखि हड्ताल सुरु भएको नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तकुमार राईले बताए ।  उनले यो हड्ताल जिल्लाका अन्य बगानमा पनि विस्तारै फैलिने बताए । श्रम ऐन २०७४ को दफा ११६ ले श्रमिकलाई सामूहिक माग राख्ने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार वैशाखमा श्रमिकले बगान सञ्चालकसमक्ष विभिन्न माग राखेका थिए । राईका अनुसार, माग राखेको २१ दिनभित्र सञ्चालकले वार्ता गरी समाधान गर्नुपर्ने र सुनुवाइ नभए श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर, ३० दिनभित्र पनि समाधान नभएपछि हड्ताल भएको हो ।  श्रम ऐन २०७४ मा स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको राईले बताए । ‘श्रम ऐन २०४८ मा २४० दिन काम गरेपछि स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर नयाँ ऐनमा यो हटाइएको छ । अहिले एक दिन काम गर्ने मजदुरले पनि सेवासुविधा पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।