सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्नेले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने

काठमाडौं, जेठ १५ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् ।
उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताएका छन् ।
स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी करका आधार विस्तार गर्दै लगिने उनले बताए । बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने उनले बताए ।

सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा मात्रै बजेट दिएपछि ऊर्जा क्षेत्रको बजेट पनि घट्यो

काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सम्पन्न हुने खालका रणनीतिक आयोजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको हो । चालु आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने

काठमाडौं : नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने समेत सरकारले बताए ।

शहरी विकासको बजेट झण्डै दोब्बर

काठमाडौं । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच

सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सञ्चार मन्त्रालयको बजेट सामान्य बढाएका छन् । चालु आवमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

संघीय संसद् भवन निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड बजेट, एक बर्षभित्रै सम्पन्न हुने

काठमाडौं । जेठ १५ ,अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएका छन् । भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका पालिकाकाहरुको भवन पनि लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने बताए । लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।

बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने

सरकारले स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जनाएका छन् । काठमांडौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन संघिय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाँउदै आएका थिए ।

काठमाडौंका थप ४४ स्थानामा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा काठमांडौका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने

काठमाडौं । सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम समेत सरकारले विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं चक्रपथको कलंकी बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ । त्यस्तै कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य शुरूवात गरिने समेत सरकारले जनाएको छ ।

३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो

सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

सामाजिक सुरक्षामा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन, चालु आवभन्दा २३ अर्ब बढी

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा २३ अब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्ट्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आवमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम पनि अपुग भएपछि सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन दिन अतिरिक्त स्रोत खोज्नुपरेको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपुर्ण कर्जा दिइने

सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरुलाई सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो , स्थानीय स्तरमै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने

काठमाडौं : सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था समेत गरेको छ।

धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।