काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेविरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईसहित तीनजनाले आलेविरुद्ध सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालयमा उजुरी परेको हो । उजुरीमा केही समययता डोटीका सांसद प्रेम आलेले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियोसहितको समाचार आइरहेको उल्लेख गरिएको छ । सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहेका आलेले गत फागुन ३ गते सार्वजनिक भएको पहिलो टेलिफोन अडियोमा मुम्बईमा बस्ने एक नेपालीलाई अश्लील शब्द मात्रै प्रयोग गर्दै ठेगान लगाउनेसम्मको धम्की दिएको स्मरण निवेदनमा गरिएको छ । त्यसपछि पनि आलेले विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा निजामति कर्मचारीहरुलाई अश्लील तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । विवादबीच असार ३ गते शुक्रबार सुन्नै नसक्ने अडियो र सञ्चारमाध्यमहरुमा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको समेत जानकारी आएको निवेदनमा भनिएको छ । मन्त्री आलेले प्रयोग गरेका शब्द समाजमा बोल्न र सुन्न योग्य नरहेको पनि तर्क गरिएको छ ।

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताएका हुन् । कर्मचारीहरुको सक्रियाताविना परिवर्तन सम्भव नहुने धारणा राख्दै उनले पार्टी र कर्मचारीबीचमा सम्बन्ध सुदृढ हुनपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्गठनभिका समस्या, कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।   प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै संविधानलाई अझै परिमार्जन गर्ने, ऐनलाई परिमार्जन गर्ने बाटोमा आफूहरु रहे पनि कर्मचारीभित्र पनि विकास सम्बन्धित कुरा सम्बोधन हुन नदिने प्रवृत्ति कहीँ न कहीँ रहेको उनले बताए । “सङ्घीयतालाई कमजोर पारेर उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै छ । कर्मचारी महासङ्घ, यो क्षेत्रको नेताहरुसँग पार्टीले हामीलाई चिन्दैन भन्नेछ, त्यतातिर आफ्नो ध्यान दिन आग्रह छ”, उनले बताए।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले महाअभियोग अघि बढाउन माग गरेको छ । एमालेले समितिलाई किन काम गर्न नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर त्यसपछि कुनै काम कारबाही अघि नबढाएपछि ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएका छौं,’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘छानबिन समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएका छौं, यसरी कसैको तुस आत्मसन्तुष्टि होला, तर प्रणाली भने बलियो हुन्न ।’ प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोगका बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए पनि सो समितिको संयोजक पनि तोकिएको छैन ।

काठमाडौं । सिरहामा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु भएको छ। गोलबजार नगरपालिका–६ का मनोजकुमार सिंहको घर प्लाष्टर गर्न आइतबार बिहान बाँस ठड्याउने क्रममा विद्युतको नांगो तारमा ठोकिँदा करेन्ट लागेर गोलबजार नगरपालिका९ १ का २६ वर्षीय गोपाल पूर्वेको मृत्यु भएको हो।   करेन्ट लागेर घाइते भएका उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याए पनि मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शव पोष्टमार्टमका लागि लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल लाने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बजारका प्रहरी निरीक्षक राजु केसीले जानकारी दिए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।  

काठमाडौं। नेपाल सरकारले यसै वर्षदेखि लागि सातवटै प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाइ र कागज अभावका कारण यस शैक्षिकसत्रका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण पर्याप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा सहजताका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको सरकारी स्वामित्वको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भए तापनि कक्षा १–३ को पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनबाट र कक्षा ११–१२ को साझा प्रकाशनमार्फतसमेत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रबाट कक्षा ४–१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा एक करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भइसकेको छ भने बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको मङ्गबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले राखेका जिज्ञाशामाथि जवाफ दिँदै कोभिड–१९ का कारणबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समय बन्द रहेका र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पूरा गर्न शैक्षिक सत्र २०७९ असार पहिलो साताबाट हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाइका पूर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेठ १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय हुँदा एक महिना अघि शैक्षिक सत्र सुरु भएको तथा रुस र युक्रेन युद्धका कारण कागज आपूर्तिमासमेत प्रभाव पर्दा छपाइमा केही ढिलाइ हुन गए तापनि मन्त्रालयको नियमित अनुगमन तथा निर्देशनका कारण पुस्तक छपाइ नियमित रुपमा हुन सकेको अवगत गराए । अपेक्षाअनुसार भएन शिक्षा बजेट शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन नभए पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बताए । मन्त्री पौडेलले बजेट बढाउन आफूले सक्दो कोसिस गरेको र सांसदहरुले पनि त्यसमा चासो दिएकामा धन्यवाद दिए। उनले बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरताका आधारमा बजेट सीमा प्राप्त भएकामा आफूहरुले आपत्ति जनाएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल गरेको अवगत गराउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा दिइने भनिएकामा बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्मका मात्रै भनिएकाले त्यसलाई कक्षा ८ सम्ममै खाजा उपलब्ध गराउन अझै पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि सरकारको कूल बजेट रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष कूल विनियोजनको १० दशमलव ९५ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये एक खर्ब २१ अर्ब १ करोड (६१दशमलव ६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियजित भई जान्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२ दशमलव ७१ प्रतिशत) सोझै विनियोजित भई जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५ दशमलव ६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि झण्डै रु ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्री पौडेलले भने, “सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभए पनि चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा केही वृद्धि भएको छ । शिक्षाको बजेट र सुधारका बारेमा सांसदहरुले राख्नुभएका चासो प्रति म सहमत छु । शिक्षामा सबै एकै पक्ष छौँ । कोही पक्ष विपक्ष छैनौँ ।” सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि प्रतिबद्ध उनले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको बताउँदै विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जानकारी दिए। उनले आगामी तीन वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बाँकी ४५ जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ । उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेजलगायतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक निर्माणकार्य सुरु गरिने जानकारी दिए। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले शिक्षकको पेशागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यपुस्तकमा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । “विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास नभइ गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, मन्त्री पौडेलले भने । उनले शिक्षा मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने बताए । उनले भने “विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम् उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ । शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।” सरकारले बालविकास शिक्षक, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक एकजना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप एक सहायक कर्मचारी गरी ३६ हजार कर्मचारी व्यवस्था गर्न एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालू आव २०७८–७९ मा सङ्घीय सरकारबाट रु ८ हजार र स्थानीय तहबाट रु सात हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । बालविकास शिक्षकको हकमा सङ्घीय सरकारबाट रु दुई हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हाल विद्यालयमा कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक, कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्य अघि बढाइएको छ । सेवा शर्त निर्धारण भए पश्चात सोही अनुरुप कर्मचारीको तलब निर्धारण हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्दन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न त्रिविविलाई उत्कृष्टता केन्द्रको रुपमा विकास गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ साथै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन, आवासीय विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, ब्रेल पाठ्यपुस्तकलगायत सिकाइ र सहयोगी सामग्रीको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच सुनिश्चतता, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम विस्तार, व्यावसायिक तालिमको अवसर वृद्धि गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक र व्यावसायिक बनाउन जोड दिइएको छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आंगिक क्याम्पसको भौतिक सुधार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण सिकाइलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाइ उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम तय गरिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र ९सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट०लगायत अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहमार्फत हुने अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने तय गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले शैक्षिक मुद्दाहरुको समाधानका लागि वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले अबदेखि विश्वविद्यालयमा कुनै पनि तालाबन्दी र हड्ताल नगर्न पनि आह्वान गरे । सङ्घीय शिक्षा ऐन र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन मन्त्री पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी)को मस्यौदा तयार भइसकेको र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो भने शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उक्त प्रतिवेदन अनसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सङ्ख्यामध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने एवम् तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनेपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा २६०० जना गरी सात हजार ३५० जना शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभए पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही वृद्धि भएको बताएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास गरिसक्ने, भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय भवनको पुन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नेलगायतका गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शिक्षालाई रोजगारमूलक र व्यावसायिक बनाउनतिर बजेटले ध्यान दिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले त्रि–चन्द्र लगायतका क्याम्पसको पुर्ननिर्माणको लागि भारतसँग सम्झौता गरेको भएपनि काम हुन नसकेको भन्दै अब त्रि–चन्द्र क्याम्पसको पुर्ननिर्माण नेपाल सरकार आफैले भएपनि गर्ने बताए । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको विभिन्न मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम जारी छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यसैगरी उनले मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, मलको खरिद जिटूजी प्रक्रियामा अघि बढाउन सकेमात्रै नेपालमा मलको समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । मन्त्री यादवले असार १५ गते भित्र किसानहरुका लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाए । भारत सरकारले ५ लाख मेट्रिक टन मल चालू आर्थिक वर्ष भित्रै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले सो समस्या समाधान हुने बताए । मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढने आश्वासन समेत दिनुभयो । उहाँले कृषि मन्त्रालयले त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई दवाव दिईरहेको पनि स्पष्ट पारे। त्यसैगरी मन्त्री यादवले वेमौसमी वर्षाका कारण बालीको क्षतिपूर्ति दिने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको स्पष्टिकरण दिए । गृह मन्त्रालयले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भएकाले यसका लागि पीडित किसानहरुको सूचि दिईएको उनले बताए । मन्त्री यादवले किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताए । हालसम्म पाँच लाख किसानलाई पेन्सन दिनका लागि सूचिकृत भईरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुलाई छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। मन्त्री यादवले भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरहरुलाई कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराईने पनि बताए।

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आ. व. २०७९–८० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तब्यमा उक्त मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयमा संघीय संसदको बैठकमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएकी छन् । यस्तो छ मन्त्री श्रेष्ठले दिएको जवाफ सम्माननीय सभामुख महोदय, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आ.व. २०७९–८० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरुले गहन सुझाव र सल्लाह दिनु भएकोछ। सर्वप्रथम म माननीयज्यूहरुको रचनात्मक र सिर्जनात्मक सल्लाह, सुझाव र महत्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका र आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनको लागि प्रस्तावित गरिएका बिभिन्न कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा पनि चासो र चिन्ता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। साथै माननीयज्यूहरूका केहि जिज्ञासा सहितका आफ्ना भावनाहरु पनि सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत भएका छन। म यहाँहरूको चासो र चिन्ताप्रति गम्भीर रहनुका साथै यस बिषयमा पूर्ण सजग समेत रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दै यहाँहरूका चासो चिन्ता, जिज्ञासा र उठाउनुभएका विषयमा सम्बोधन गर्न यस सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीयज्यूहरूले मुख्यतया, भूमि तथा भूमिस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोबासीको समस्या समाधान, जग्गामा महिलाको स्वामित्व र समान अधिकार स्थापना सम्बन्धि बिषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत नापनक्साको गुणस्तर, शुद्धता र विश्वसनीयता,नापजाँच र दर्ता हुन बाकी जग्गा, गाउँव्लक जग्गा, बेनिस्सा स्वबासी जग्गा लगायतको नापजाँच, दर्ता तथा जग्गाधनी पूर्जा वितरण, परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई समयसापेक्ष सुधार गरी भूमि प्रशासनलाई सरल, सहज, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्‍वसनीय बनाउने,सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको अवलम्बन गुनासा र अनियमितता हटाउने, आधुनिक प्रविधीमा आधारित घर जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना गर्ने, बिशिष्टिकृत र मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत मात्र घर जग्गा कारोवार गर्ने तथा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनगर्ने लगायतका विषयमा समेत चासो व्यक्त गर्नु भएको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्र मार्फत छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र सीप एकिकृतरुपमा उपयोग, गरिब तथा विपन्‍न वर्गलाई उत्पादनसंग जोड्दै उद्यमशीलता विकास गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनुशासन, बचतकर्ता सदस्यहरूको रकम जोखिममा परेको विषय, सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन, उत्पादनशील सहकारीहरूको बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चितता, जोखिमयुक्त लगानी लगायत विषयमा पनि यहाँहरूको महत्वपूर्ण राय सुझाव र चासो व्यक्त भएकोछ। गरिबी निवारणको बिषयमा पनि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने, राज्य सुबिधा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र यसरी परिचयपत्र प्राप्त गरेका गरिब घर परिवारले पाउने सुबिधाको वारेमा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूले बिभिन्न जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ । केही माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयको लागि बिनियोजित बजेट अपुग हुने र थप बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने बिषय समेत राख्नु भएको छ।म माननीय सदस्यज्यूहरूवाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव चिन्ता र चासोको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँ उठाइएका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरु गठन भई कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ।यस बिषयमा केही माननीयज्यूहरूले फरक किसिमको र अवास्तविक तथ्य सम्मानित सदनमा राखेको तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। केही माननीय सदस्यहरूले गत २०७७ बैशाखमा गठित तत्कालीन भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र पूर्जा बितरण कार्य मात्रै बाँकि रहेको भन्ने कुरा सम्मानित सदनमा राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम यस्को वास्तविकता के थियो भन्ने कुरा राख्न चाहान्छु । स‌ंविधान सभावाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अघिको सरकारले तत्काल आयोग गठन गरी भूमिहीन दलितको समस्या ३ वर्षमा समाधान गरी सक्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु पर्नेमा २०७७ बैशाखमा मात्रै आयोग गठन भएको थियो। आयोगद्वारा केही स्थानीय तहहरूसँग समझदारी पत्र तयार गर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको प्रारम्भिक लगत, तथ्यांक संकलन गर्ने र केही डाटा कम्पयूटरमा प्रविष्ट गर्ने बाहेक अन्य कुनै कामहरू शुरु हुन सकेका थिएनन।पूर्जा बितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने पूर्वतयारी कार्यहरू ( जस्तै फिल्डमा नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पूर्जा तयार गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य प्रारम्भ समेत भएको थिएन।बेलका, कन्काई, बेदकोट, सिन्धुली, बाग्मती बर्दिवास लगायत करीब १ दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठन पूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाच गरेको थियो र भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन पश्चात त्यसै कार्यलाई समावेश गरी निरन्तरता दिई कुल ८३५४ विघा नापजाच भएको थियो । निवेदन प्रविष्ट भए पछाडी पुर्जा तयार गर्दासम्म कति सिढी पार गर्नु पर्दछ, त्यसको लागि कति समय लाग्दछ यस वारेमा जानकारी होला नै भन्ने ठान्दछु । सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७८ भाद्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भए पश्चात हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पहिचान तथा प्रमाणिकरणको आधार र मापदण्ड २०७८ तथा यस कार्यको लागि आवश्यक निर्देशिका, हाते पुस्तिका तथा मापदण्डहरु तयार गरिएका छन । ३४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र तयार गरी ३२६ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ७० स्थानीय तहमा नापनक्सा कार्य शुरु भएको छ। वर्तमान सरकार सवभन्दा पिधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहहारमा नै कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद छ । यस्को जवलन्त उदाहरण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको दलित मुसहर वस्तीवाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण सुरु गरेकोवाट पनि पुष्टी हुन्छ। त्यसैगरी चितवन, झापा, सुर्खेत, कैलालीबाट जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कार्य शुरु गरी ३ सय ठद्द जग्गाधनीलाई पूर्जा वितरण गरिसकिएको छ। जँहा सम्म दुधौलीमा पहिला नै पुर्जा वितरण गरि सकिएको भन्ने कुरा एक जना माननीय सदस्यले राख्नु भयो, त्यो कस्तो पुर्जा हो, जुन प्राप्त गर्ने सँगै नहुने । कुल करीब १४ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासी मध्ये आयोगले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका ५ लाख परिवारहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष राखि काम अगाडी बढाएको जानकारी सम्मानित संसदलाई गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय गाउँब्लक, छुट नापी, बिशेष नापी, पुनःनापी लगायत तर्फ करीब २६ हजार हेक्टर जग्गा नापजाँच भएको । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पतिको अधिकारवाट समेत वंचित भएका गाउब्लकका वासिन्दाहरुलाई सहज र सरल रुपमा घर दैलोमा पुगी जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि वढाइएको छ । छ महिनाको समायवधिमा हाल सम्म गाउ ब्लक, विशेष नापी गरी करीब २४ हजार जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष भित्र गाउँब्लक जग्गाको नाप नक्सांकन कार्य सम्पन्न गरी जग्गाधनी पूर्जा बितरण गर्ने र बेनिस्सा स्वबासी,छुट नाप नक्सांकन, पुननापी र बिशेष नापी कार्य सुचारू रहने बिषय जानकारी गराउछु। नेपालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा भूमिमा हदबन्दी कायम गर्न र राज्य संचालानका लागि आवश्यक राजश्‍व संकलन गर्ने उद्येश्य लिई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ जारी गरी वि।सं। २०२१ सालदेखि एक सरो क्रमबद्ध कित्तानापी कार्यको सुरुवात गरिएको थियो । छिटो भन्दा छिटो नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गरी राजश्‍व संकलन र हदबन्दी कायम गर्न गरिएको जग्गाको नाप जाँचका क्रममा नक्साको माननापका कारणले स(साना कित्ताहरु भएको वस्तीजसले भूमिको हदबन्दीमा तात्विक फरक पार्ने देखिदैन, त्यस्ता स्थानहरुलाई ब्लकको रुपमा नापजाँच गरी व्लकको रुपमा कायम गरी गाउँब्लक वा गाउँब्लक जनिने शव्दावली उल्लेख गरेर छोडिएको थियो।एकसरो नापीको क्रममा ब्लकको रुपमा राखिएका उक्त क्षेत्रका नागरिकहरुले सो क्षेत्रमा आफूले भोगचलन गरी आएको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन जसको कारण ती नागरिकहरुले उक्त जग्गाको बेचबिखन तथा वित्तिय कारोवार लगायतका कार्यहरु गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान थियो । अहिले सम्म प्राप्त तथ्याङक अनुसार तराई, भित्रि मधेस र काठमाडौ उपत्यका (इलाम, धनकुटा, मोरङ्ग, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली,मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौ, तनहुँ, चितवन, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके र सुर्खेत‍ ‍) गरी जम्मा २२ जिल्लामा यस्ता गाउँब्लक क्षेत्रहरुको नाप नक्सा गर्न बाँकी रहेको छ। २०४५ सालमा तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्‍चायत अधिवेसनबाट गाउँब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सञ्‍चालन गर्न निर्देशन पश्‍चात गाउँ ब्लक रहेको जिल्लाहरु मध्ये आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा बाँके, सर्लाही र मोरङ्ग जिल्लाबाट पहिलो पटक गाउँब्लक क्षेत्रको नापी कार्य सुरु गरिएको थियो ।तथापी नेपाल भरको आवादी क्षेत्रको एकसरो नाप नक्सा सम्पन्न भई पुनःनापी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दा समेत गाउँब्लक क्षेत्रको नाप नक्सा सम्पन्न गर्ने तर्फ प्रभावकारी पहल भएको देखिंदैन। यसका अलावा कार्यालयहरुको लक्षित पुनःनापी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने क्रममा नापजाँच गर्ने क्षेत्रमा परेका गाउँब्लक जग्गाहरुको नापजाँच गरिंदै आएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्य बाँकीनै रहेको थियो । यसो हुनमा गाउँब्लक क्षेत्रको नापजाँच गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको र गाउँब्लक नापीको लागि नीतिगत व्यवस्था पनि पर्याप्त नहरेको देखिन्छ । नीतिगत व्यवस्था पर्याप्तनहुँदा नहुदै पनि वि।सं। २०६४ सालदेखि गाउँब्लक क्षेत्रको नापनक्सा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्न सुरु गरिएको देखिन्छ। वि.सं. २०७७ सालमा गाउँब्लक क्षेत्रको नापजाँच सम्वन्धी निर्देशिका स्वीकृत भई लागू भएपश्‍चात सो सम्वन्धमा रहेका केही अन्यौलका विषयहरु समेत निराकरण भई नीतिगत व्यवस्था समेत भएको हुँदा हाल गाउँब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच, जग्गा दर्ता एव्‌म जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यमा उल्लेखनिय प्रगति भएको छ । यसरी हेर्दा गाउँब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सुरु भएको मिति २०४५ सालदेखि गत आर्थिक वर्ष सम्म गर्दा ३३ वर्षमा जम्मा करिव १ लाख ७ हजार पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ भनेयस आर्थिक वर्षमात्र हाल सम्म करिव १४ हजार ५०० पुर्जा वितरण गरी सकिएको छ र यो कार्य निरन्तर रुपमा चालू रहेको छ ।विशेष नापी र पुनः नापी तर्फको पुर्जा वितरणको हिसाव पनि गर्ने हो भने यो संख्या ३५ हजार भन्दा पनी बढी रहेको छ । तसर्थ यस आर्थिक वर्ष देखी नाप नक्सा मात्र नभई पुर्जा वितरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र आगामी वर्षमा पनि यसै अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरी पुर्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सम्माननीय सभामुख महोदय, भुउपयोग ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भूउपयोग नियमावली लागू भैसकेको थिएन । मन्त्रालयले मिति २०७८ बैशाख २९ गते ने भुउपयोग नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको भएता पनि लामो समय सम्म मन्त्रीपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो । नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भैरहेको थियो । मन्त्रालयले बिगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाई २०७८ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। मिति २०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भयो । नियमावली पारित भए पछि अब भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस बिषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समाबेश गरिएको यहाहरूलाई जानकारी भैसकेकैछ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यबिधीहरू तयार गर्नेछ र यस बिषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने छ। सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, बैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले यी नक्सा तथा डाटाको आधारमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने र सोको लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेमा मन्त्रायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवासक्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी बिकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको बिकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र बिकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न वातावरण र बिकास वीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिबिधीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिगतमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको जीविकोपार्जन सम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरु (मुक्त कमैया,हलिया,कमलरी र हरवाचरवा) मन्त्रालयमै वोलाई छलफल गरी प्रारम्भिक रुपमा समस्याको पहिचान गर्नुका साथै यसको लागि उक्त लक्षित बर्गको वास्तविक अवस्था पत्तालगाई निजहरुको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु समेतको सिफारिस गर्ने गरी संविधानसभा सदस्य श्री श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएकोमा उक्त कार्यदलले मिति २०७९ बैशाख ८ गते आफ्नो सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सोही सुझाव अनुरुप मन्त्रालयले आवश्यक योजना कार्यक्रमहरु तयार गरि सकेको छ।साथैसंघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध० ऐन, २०७७ बमोजिम विषयगत समितिको बैठक बसी संघ र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वय मार्फत प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालय र निकायबाट हुनुपर्ने कार्यका लागि तत् तत् निकायमा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाइएको छ। मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको क्षमता विकास , उत्पादन र रोजगार लक्षित विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम संचालन गर्ने योजना वनाइएको छ । सम्माननीय सभामुख महोदय, बिगतमा शुरु भएको जग्गा नापजाँच र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू डिजिटलाइज्ड गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने र जग्गा कारोबारको लिखत पेश गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनलाईन प्रणालीको बिकास कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको र थप सुधार तथा बिस्तार गरिएको छ।अनलाईन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी Land Record Information Management System (LRIMS) प्रणाली १२६ वटै मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएकोमा यस प्रविधिमा थप बिस्तार र स्तरोन्नती गर्ने कार्य भैरहेको छ। नापी कार्यालयहरुबाट नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो कित्ता र नेपाल भूसूचना प्रणाली, Nepal land Infromation System (NeLIS) बिगतमा १० नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेकोमा हाल५० नापी कार्यालयमा लागू गरिएको छ, जुन आगामी वर्षभित्रमा सवै १२६ वटै कार्यालयमा लागु हुनेछ।आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सेवाग्राही मालपोत कार्यालयमा नगईकनै स्थानीय तहवाटै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी बिभिन्न आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रणाली सुधार र स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भूमि अभिलेखको सुरक्षाको लागि Goverment Integreted Data Center (GIDC) र हेटौडामा उपयुक्त डाटा व्यापअप राख्ने कार्यक्रम रहेकोछ। यी प्रयासहरूवाट सेवाग्राहीहरूले सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने र जग्गा प्रशासन क्षेत्रमा रहेका गुनासा र अनियमितताहरू सम्बोधन हुने आशा गरिएकोछ। मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको केन्द्रवाट समेत अनुगमन गर्नको लागि सबै मालपोत कार्यालयहरुको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सो प्रणालीलाई नागरिक एपमा जोडी जग्गाधनी स्वयंले आफ्नो जग्गाको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक र महिलाको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना महिला र पुरुषको समान अधिकार रहने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिएको छ र सोही अनुरुप कार्य सम्पादन हुदै आएको छ । नेपाल सरकारले अपनाएको बिभिन्न रणनीतिहरूको कारण हाल आफ्नै नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गाधनीहरूको संख्या करीव ५१ लाख पुगेको छ, जुन कुल जग्गाधनी संख्या करिव १ करोड ३५ लाखको करीब ३८ प्रतिशत हुन जान्छ। केही माननीय सदस्यज्यूहरूले गुठी व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएकोछ। बिगतमा सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरिकनै ल्याएको गुठी बिधेयक सरकारले फिर्ता गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले गुठी सम्वद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानकोलागि आवश्यक गृहकार्य गरेको छ र छिट्टै उक्त बिधेयक सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्ने तयारी भैरहेको छ । सरकारी, सार्वजनिक, सामूदायिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि त्यस्ता जग्गाहरुको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ। बिगतमा नेपाल सरकारबाट गठित सरकारी सार्बजनिक र गुठी जग्गा छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न आवश्यक अध्ययन र तयारी भैरहेकोछ। केही माननीय सदस्यज्यूहरूले उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिको लागि हदबन्दि सम्बन्धी ब्यवस्थाको कारण जग्गाको उपलब्धता कठिन रहेको तर्फ चासो राख्नु भएकोछ।यस बिषयमा म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने बिद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूलाई तोकिएको दहबन्दीमा छूट दिने प्रावधान रहेकोछ। यसका लागि सरकारले सूचित आदेश जारी गरी कुन उद्योगलाई कतिसम्म हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाईन्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेकोछ । यस्तो हदबन्दी छूट सम्बन्धी निर्णय मन्त्रालयले नै गर्न सक्छ। तर यदी कुनै उद्योग, कारखाना, कम्पनीलाई सूचित आदेशले छूट गरेकोभन्दा पनि थप जग्गा आवश्यक परेको हो भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराई आवश्यकता अनुसार थप छूट दिन सक्ने प्रावधान गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले गर्दा उद्योग, कलकारखाना र कम्पनी स्थापनाको लागि कठिन नहुने बुझाई मन्त्रालयको छ। तथापी कहि कतै यस सम्बन्धी व्यवस्थाले कसैलाई मर्का परेको र यसलाई थप परिमार्जन गर्न जरूरी रहेको भन्ने सरोकारवालाहरूको राय सुझाव छ भने मन्त्रालय सम्बन्धित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न खुला रहेको व्यहोरा समेत सम्मानीय सभामुखमार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको भूभाग, सीमाना र क्षेत्रफलका बिषयमा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको चासो र चिन्ता प्रकट भएको मैले पाए।यसै सम्मानित सदनवाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका काली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको बिषय एक मतले पारित भैसकेको ऐतिहासिक तथ्य हुँदा हुँदै यस बिषयमा थप शंका उपशंका गरि रहनु पर्ला ररु कतै हामी आफैमाथि अविश्वास त गरिरहेका छैनौंरु ती भूभाग निसन्देह नेपाली भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दृढ र बिश्वस्त छ। ती स्थानहरू नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारको सक्षम निकायले वार्ता र कूटनीतिका माध्यमवाट आवश्यक पहल गरिरहेकै छ। नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलको बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेकोछ र यस विषयमा आवश्यक प्रकृया पुरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि माननीय सदस्यहरूका जिज्ञासा र सुझावहरू मैले गम्भीरतापूर्ब लिएको छु। सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता मर्म र भावना अनुरुप सदस्य केन्द्रियता, स्वसाशन, स्वनियमन र आन्तरिक लोकतान्त्रिक बिधीबाट केही सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा सदस्यहरूले पीडित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा अगाडी देखिएको छ। मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएर सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धनको लागि बिस्तृत अध्ययन, छलफल र परामर्श गरी यही २०७९ जेठ १२ गते सहकारी संघसंस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धनको लागि ३५ बुँदे एकीकिृत निर्देशन जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन), निर्देशन, २०७९ स्वीकृत भै लागू भएको छ।समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि समितिका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरी प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन अघि बढाइएको छ।समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन रसहकारी क्षेत्रको विकासको लागि सहकारी सम्बन्धी सोच पत्र तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ।राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९मा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भई कार्य भैरहेको छ। सहकारी संस्थाहरुको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिदै सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरका सहकारी संस्थाहरु आवद्ध गर्न कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न, उद्यमशीलताको बिकास गर्न र सहकारीको माध्यमवाट रोजगारी सिर्जना गर्न फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका लागि ७१ वटा सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यालय सामग्री र ५८ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ, ४० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई बजारीकरणमा सहयोग गरिएको छ र ति सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी बिभिन्न तालिम प्रदान गरिएको छ। २० वटा सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको छ।देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि सहकारीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउने, सहकारीलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार, आयआर्जन, उत्पादनसँग जोडी आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत २६ जिल्लाकागरिब परिवार पहिचान गरी, परिचयपत्र तयार भैसकेको र वितरणको लागि पठाइएको छ।थप २३ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिकसूची तयार भई गुनासो सुनुवाई कार्य सम्पन्न भईसकेको छ।अन्य १५ जिल्लाको तथ्याङ्क संकलन भई प्रशोधनको कार्य भैरहेकोछ भने बाँकी १३ जिल्लामातथ्याङ्क संकलनको कार्य भैरहेको छ।आगामी आर्थिक वर्ष भित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न हुनेछ। गरिब घरपरिवार पहिचान भई परिचयपत्र बितरण भएका स्थानीय तहमा लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा विस्तृत अवधारणा सहित आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेको छ। साथै, अन्य बिभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूलाई यसै परिचयपत्र सँग आवद्ध गरि सेवा सुविधा प्रदान गरिने अवधारणा अघि सारिएकोछ। यसबाट गरिब विपन्न परिवार केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गरी गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्तीमा टेवा पुर्याउन सकिनेछ । सम्माननीय सभामुख महोदय, केही माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयले अघि सारेका यी योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने भएकोले कतै यी कार्यक्रमहरू अलपत्र त पर्ने होइनन भन्ने चासो र चिन्ता प्रकट गर्दै बजेट थप हुनु पर्ने सुझाव दिनु भएकोछ। मन्त्रालय माननीयज्यूहरूको विचारसँग सहमत छ र माननीय सदस्यहरूको चासो र चिन्तालाई जायज ठान्दछ। हामीले माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौं र माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूवाट यस बिषयमा सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं। तसर्थ काम गर्दै जाँदा श्रोतको अभाव नहुने र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न थप बजेट प्राप्त हुने कुरामा हामी बिश्वस्त छौं। अन्तमा,सम्माननीय सभामुख महोदय, आ.व.०७९–०८० को नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा समयसापेक्ष रुपान्तरण, प्रभावकारी कार्य सम्पादन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दै माननीय सदस्यज्यूहरुका महत्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि पुनःएक पटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।    

काठमाडौं । नेपालकै पुरानो कलेज त्रिचन्द्र क्याम्पस जीर्ण भएर ढल्न लाग्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको छ । क्याम्पस पुनर्निर्माण र आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने मागसहित विद्यार्थीहरूले मंगलबार बिहान प्रदर्शन गरेका हुन् । क्याम्पसबाहिर प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले जीर्ण भएको भवन तत्काल पुनर्निर्माण थाल्न माग गरेका थिए । विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले सांकेतिक विरोधस्वरूप सडकमै पुस्तक पढेका थिए । प्लेकार्डसहित विरोधमा उत्रेका विद्यार्थीले ‘प्रधानमन्त्री ज्यू,तपाईं पढेको कलेज कहिले बन्ने, शिक्षा मन्त्रालय हराएको सूचना, सेभ त्रिचन्द्र, इतिहास ढल्दैछ, सरकार मौन छ’ नारा लगाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पढेको कलेज कहिले बन्नेरु, भ्युटावर बन्ने त्रिचन्द्र नबन्ने ?’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरुले कलेज बचाउन माग गरे । प्रधानमन्त्री स्वयंले पढेको र नेपालकै ज्येष्ठ कलेज भए पनि यसको सम्बर्धनमा सरकार उदासीन रहेको उनीहरुले बताए । केहि समय अघि अखिल(क्रान्तिकारी) त्रि–चन्द्रका अध्यक्ष र क्याम्पस प्रमुख लगायतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर जीर्ण भएको भवन तत्काल पुनर्निर्माणमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कुनबेला भत्किन्छ भन्ने डरमा पढ्नुपरेको बताउँछन् । भवनका कक्षाकोठामा पानी परेको बेला पानी चुहिने गरेको उनीहरुले बताए । अध्ययनका लागि क्याम्पस पस्ने विद्यार्थीको संख्या बढीरहे पनि भवन भत्किएर खस्ने हो कि भन्ने डरमा कलेजमा बस्नै डर लाग्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

काठमाडौं ।गैरआवासीय नेपाली संघ (अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद) ले कीर्तिपुरमा कोरियन प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सोमबार किर्तिपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजकुमार नकर्मी र एनआरएन (आई.सी.सी.) का अध्यक्ष विनोद कुँवरको टोलीबीच फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पालिका कार्यालयमा छलफल भएको छ । सो छलफलमा दुबै पक्ष सकारात्मक रहेको संघकी महासचिव जानकी गुरुङले बताएकी हुन् । नेपालमा देखापरेको फोहर बिसर्जनका समस्याहरुलाई न्यूनिकरण गर्न र त्यसलाई अधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधन गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकासँग समन्वय गर्न तयार रहेको र त्यस कार्यमा मेयर नकर्मी सकारात्मक भएको संघका अध्यक्ष कुँवारले बताए । अध्यक्ष कुँवरले कोरियन सरकारले फोहोर समस्या नभएर त्यसको सदुपयोगबाट मोहर कमाएको उत्कृष्ट नमुना नेपालमा पनि प्रयोग गर्न चाहेको बताउँदै भने, “हामीलाई सरकारले आवश्यक जग्गा, जनताको घरघरमा व्यवस्थित डस्वीन र जनचेतनासतिको वातावरण दिएमा फोहोरबाट सुन फलाउन तयार छौं ।” गैर आवासीय नोपलीहरु नेपालमा फोहोरदेखि ठूला उद्यौगिक क्षेत्रमा लगानी गरेर जनतालाई प्रशस्त रोजगारी, सरकारलाई राजश्व र देशलाई स्वर्ग बनाउन तयार रहेकोले सरकारले त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण गरिदिनुपर्ने धारणा समेत राखे । नगरप्रमुख नकर्मीले नगरलाई स्वच्छ र नागरिकलाई रोजगारी दिनसक्ने उत्साहित र देशप्रेमी जोकोही नेपालीलाई सकेजति सहयोग र सहकार्य गर्न आफू र आफ्नो टिम तयार रहेको बताए । सो कार्यक्रममा नगरप्रमुख नकर्मीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)की महासचिव गुरुङ, युरोप क्षेत्रका संयोजक उल्का घिमिरे र एनआरएन सेकेण्ड जेनेरेसन एम्बेस्डर दिपेश खत्री पनि सहभागि रहेको छलफलले नगरप्रमुखसँग केहिदिनमा आर्को छलफलबाट कार्यको टुङगो लगाउने बताएएको छ । संघका अध्यक्षको टालीले नवनिर्वाचित नगरप्रमुख नकर्मीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिँदै गैरआवसीय संघको राम्रो काममा साथ रहने प्रतिबद्धतासेमेत व्यक्ति गरेका थिए ।

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सभामुखले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पेस गरेको सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विशेष प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । सो प्रस्ताव बैठकमा सर्वसम्मतिले पास भएको हो । जरुरी महत्वको प्रस्तावमा ४८ जना सांसदहरुले विचार राखेका थिए । त्यसपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र रायले जवाफ दिए। उक्त जवाफ समेतका आधारमा समान किसिमको धारणा आएकाले सभामुख सापकोटाले विशेष प्रस्ताव पेश गरे । पारित विशेष प्रस्तावमा सम्भाव्य सवै विकल्प अपनाएर किसानलाई सहज रुपमा मल उपलव्ध गराउन भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउनु माग गरेका हुन् । उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न तयार नभएको बताए ।   उनले भने,‘ हिजोबाट नै संसद्‍मा अर्थमन्त्रीको विषय प्रवेश गराएका छौँ । यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा उभिएर अब्जेक्सन गरिसकेपछि सभामुखले विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै कार्यसूचीको ९ नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय राख्नु भएको रहेछ । जब अर्थमन्त्री ज्युको काम क्रियाकलाप माथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठेपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न विल्कुलै तयार छैन । आजको कार्यसूचीबाट अर्थमन्त्रीको जवाफ हटाइयोस् । त्यसपछि मात्रै अरू मन्त्रालयहरूसँगको सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ । छलफल गर्छौँ । सभामुखको आग्रह स्वीकार गर्छौँ । तर त्यसभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयको आजको सूचीबाट हटाउनका लागि सभामुखसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले बैठकको ९ नम्बर सूचिमा रहेको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची हटाए मात्रै बैठकमा भाग लिने बताए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरेको हो । सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई प्रति सांसद ५ करोड र प्रतिपक्षी दललाई एकमुष्ट ३५ करोड रुपैयाँ दिने गरी बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ । यसरी वितरण गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरुलाई मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुटाउनु पर्दछ । यो बाहेक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सांसदले २ करोडका दरले खर्च गर्न पाउछन् । यसपालिको अधिकांश बजेट सांसदहरुलाई बाँडेर सक्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। सांसदलाई बाँड्ने रकम मात्रै २ अर्ब ६७ करोड भन्दा बढी हुने देखिएको छ । मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाएर सांसद मार्फत योजना छनोट गर्न थालेपछि सत्ताधारी दलहरुभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज (सोमबार) बस्ने भएको छ । बैठक एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्ने भएको हो । बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गरिने जनाइएको छ । उपमहासचिव विष्णु रिमालको संयोजकत्वमा तयार भएको चुनावी समीक्षा रिपोर्ट आजैको बैठकमा पेश गरिने भएको छ । आइतबार बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले चुनावी समीक्षा लगायतका एजेन्डा तय गरेको हो। एमालेले चुनाव भएका ७ सय ५२ पालिकामध्ये २ सय ५ वटा पालिकामा प्रमुख जितेको थियो । बैठकमा एमालेको गठन हुन बाँकी विभागको विस्तार र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण तथा समसामयिक विषयमा पनि छलफल गरिने जनाइएको छ। आइतबारको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्न अनुशासन आयोगको सिफारिसका विषयमा भने छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । रसिया सरकारका खेलकुद मन्त्री ओलेग भि म्याटिसिनको निमन्त्रणामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज ‘अथक’ रुस पस्थान गरेका छन् । खेलकुद मन्त्रीसँगै नेपाल बक्सिङ संघका पदाधिकारी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव, मन्त्रालयका सचिवसहित राखेप कर्मचारी रसिया भ्रमणमा निस्केकाे हाे । भ्रमणमा टाेलीमा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, राखेपका प्रशासन प्रमुख मधुसुदन बस्नेत, खेलकुद मन्त्रीका स्वकीय सचिव रोशनलाल सुनार रहेका छन् । बक्सिङ विकासको विषयमा रसियामा बोलाएको हो । ‘रसिया संघ र नेपाल बक्सिङ संघबीच शारीरिक संस्कृति र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगको विकासका लागि कार्य योजना २०२२–२०२३’ को कार्यक्रममा रुस बक्सिङ संघले नेपालको बक्सिङ संघलाई बोलाएको हो । खेलकुद मन्त्रीले नेपाल र रुस बीचको झण्डै ६६ वर्ष लामो कुटनीतिक सम्वन्ध रहेको बताउदै आफ्नो भ्रमणले खेलकुद डिप्लोमेसी मार्फत थप सुदृढ र सुमधुर हुने विश्वास व्यक्त गरे । भ्रमणबाट नेपालको समग्र खेलकुद विकास र खेलाडिहरुबीच अनुभव आदानप्रदान हुने साथै नेपाली खेलकुदको विकासमा इट्टा थप्ने  खेलकुद मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बक्सिङ संघका पदाधिकारीको खर्च आयोजकले बेहोर्ने भएपनि त्यस बाहेकका व्यक्तिहरुको खर्च राखेपले बेहोर्नेछ ।