काठमाडौं, माघ १० । संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ । तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । ‘संघीयतामा विभिन्न तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् तर त्यसको जवाफदेहिता पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने भएकाले त्यसैअनुरूपको सशक्त संरचनाका लागि गृहकार्य भएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट क्षमता र जनशक्ति दुवै हिसाबले सम्भव छैन ।’ प्रस्तावित खाकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कम्तीमा एक जना मन्त्री रहनेछन्, जसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वयको भूमिका खेल्नेछ । अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न संविधानले नै एउटा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको हुँदा उक्त समितिको सचिवालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ । सदाचार र भ्रष्टाचार हेर्न एउटा बेग्लै इकाई रहनेछ । हालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रशासन सुधार महाशाखाअन्तर्गत रहेको सुशासन इकाई प्रभावकारी नभएको भन्दै सदाचार र भ्रष्टाचार अनुगमनका लागि बेग्लै इकाईको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एउटा छुट्टै इकाई रहनेछ । मलेसियाको इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेसन युनिट र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट (पीएमयू) कै स्वरूपमा त्यस्तो इकाई राख्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ । जसबाट विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला परियोजना अनुगमन प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला हेर्न परराष्ट्र इकाई पनि रहनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिन बेग्लै सुरक्षा इकाई पनि रहनेछ । त्यसको नेतृत्व सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरी गुप्तचर इकाईको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संरचनामा कर्मचारी प्रशासन हेर्न एउटा बेग्लै विभाग रहनेछ । मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम हेर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटदेखि सल्लाह–सुझाव सबैमा सहयोग पुर्‍याउन राजनीतिक सल्लाहकारसहितको निजी सचिवालयलाई दह्रो बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया र भारतको शासन पद्धतिलाई आधार बनाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ती मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कर्मचारीलाई तुलनात्मक हिसाबले सक्षम मानिन्छन् । कतिपय मुलुकमा कुनै विशेष क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि नियुक्ति दिएर राख्ने गरिन्छ । त्यसरी नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई कानुनी रूपमै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं, माघ १० । अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका छन् । तर, मन्त्री पनि नरहेका १५५ सांसदले पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । मन्त्रीमा बहाल रहेका पूर्वसांसदले भने तत्काल पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्दैन । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ७ को ३ मा रहेको यो व्यवस्थाले संसद्का पदाधिकारी सभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक र संसदीय समिति सभापतिले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन तथा सोही ऐनमा सदस्यसमेतले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संसद् सचिवालयबाट प्रयोग हुँदै आएको २५ मध्ये ६ वटा गाडी संसद सकिएको सात दिनभित्रै फिर्ता भएको थियो । १९ वटा गाडी निकै पछि पूर्वसांसदले बुझाएका थिए । सचिवालय आएर २८६ फिर्ता, विभागबाट २४ संघीय संसद् सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार सांसदहरूले सचिवालय पुगेर २८६ वटा रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छन् । २४ सांसदले भने ३ माघसम्म राहदानी विभाग पुगेर रद्द गराई सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन् । पासपोर्ट रद्द गर्न सांसदले बुझाएको दुईवटा पासपोर्ट भने अहिले संघीय संसद् सचिवालयमा प्रक्रियामा रहेको छ । पूर्वसांसदले आफूले प्रयोग गरेको रातो पासपोर्ट रद्द गर्न संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्नेछ । पूर्वसांसद आफैँले राहदानी विभागमा गएर रद्द गर्नसमेत सक्नेछन् । सचिवालयका अनुसार हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले भने मन्त्री पदमा बहाल रहुन्जेल रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनेछन् । बहालवाला मन्त्रीले रातो पासपोर्ट प्रयोग गरे–नगरेकोबारे सचिवालयलाई जानकारी नहुने एक कर्मचारीले बताए । ल्यापटप र पुस्तकसमेत फिर्ता गरेनन् सांसदले संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत जिन्सी स्टोर शाखाबाट संसद्का पदाधिकारीले ५६ वटा ल्यापटप प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये अझै ३० वटा ल्यापटप फिर्ता गर्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा संसद् पदाधिकारी भएका १० जनाले ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । ‘सचिवालयबाट ५६ वटा ल्यापटप गएको रेकर्ड छ । जसमध्ये अझै ३० वटा फिर्ता हुन बाँकी छ । २६ जनाले भने फिर्ता गरे,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका दुवै सचिवले स्वेच्छिक अवकाशका लागि राजीनामा दिनुभएको छ । सरकारले बीस वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर नाघेका स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई बाँकी सेवाअवधिको सुविधासहित अवकाश योजना ल्याएपछि उहाँहरुले राजीनामा दिनुभएको हो । तीन सय ३० को हाराहारीमा दरबन्दी रहेको संसद् सेवामा कर्मचारीको सेवा उमेरहद ६० वर्ष रहेको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँहरुले दिएको राजीनामा भने स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम लागू भएको मितिदेखि स्वीकृत हुनेछ । सचिवालयका हालसम्म एक सहसचिव, एक उपसचिव, चार अधिकृतसहित १४ जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकारले पुस २८ गतेदेखि ४५ दिनको म्याद राखेर स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरिको थियो ।

राजविराज । पूर्वमन्त्री एवम् माओवादी ९केन्द्र०का पोलिटब्यूरो सदस्य उमेशकुमार यादवले अत्यधिक चिसोबाट पीडा खेपिरहेकालाई शनिबार न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको छ । तीन सातायताको शीतलहरले प्रभावित भएका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका बासिन्दालाई यादवले राहत वितरण गर्नुभयो । त्यहाँका अपाङ्ग, एकल महिला, दलित र विपन्न परिवार गरी १७५ परिवारलाई सो कम्बल बितरण गर्नुभएको हो । यसैगरी, आहतमा परेका विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गर्दै आएका धर्मी हल्फा महिला विकास क्लव लालापट्टिले शनिबार सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–७ हाटी टोलका दलित र विपन्न परिवारलाई कम्बल वितरण गरेको छ । क्लवका अध्यक्ष इन्जिनियर सूर्यनारायण यादवका अनुसार उक्त टोलका दलित र विपन्न गरी ४५ परिवारलाई शीतलहरबाट जोगिन कम्बल गरिएको हो । फरार अभियुक्त पक्राउ यसैगरी जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा फरार एकजना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिका–२ बस्ने ३३ वर्षीय दुर्गानन्द साह तेलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । करिब एक वर्षअघि जिल्ला अदालत सप्तरीले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अभिुयुक्त साहलाई १ वर्ष ६ महिना कैद गरेको थियो ।

भैरहवा, माघ ७ । सरोकारवालाहरुले समलिंगी बीच हुने विवाहालाई कानुनी मान्यता दिनको लागि आग्रह गरेका छन्। । ११ बर्षदेखि समलिंगी सम्वन्धमा रहेका सुमन चेपाङले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिदाँ कानुनी रुपमै विवाह गरेर बस्न नपाएको बताउदै मान्यता दिन आग्रह गरे । नील हिरा समाजले भैरहवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा संचारकर्मीसँग गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन । चेपाङले आफूलाई घरमा सबैले स्वीकारेको बताउँदै समलिंगी विवाह गरेर धर्मसन्तान राख्न पाउनेसम्मको कानुन बनाउन राज्यलाई दवाव दिनु पर्ने बताए । सुमन ११ बर्षदेखि बिष्णु माया चेपाङसँग समलिंगी सम्वबन्धमा छन । १२ बर्षदेखि समलिंगी सम्वबन्धमा रहेका विनोद विसीले पोखराबाट आफूसँग भागेर आएकी महिलाको परिवारले आफ्नो परिवारलाई नै मानवबेचखिन विरुद्धको मुद्धा हालेको बताइन । विसीले कानुन नबन्दा धेरै हण्डर खेप्नु परेको बताए । विनोद अहिले गुल्मीकी पूजा थापासँगको समलिंगी सम्बन्धमा छन् । सुसरालीमा आउ जाउ भइरहेको बताउँदै विसीले अहिले धेरै राम्रो भइरहेको सुनाए। तर, कानुन नबन्दा समलिंगी विवाह गरेर धर्मसन्तान राख्न नपाएको विसीको भनाई छ । तेस्रोलिंगी शाहबुद्धिन खाँले सानै उमेर विवाह भएकाले अहिले लुकीछिपी महिला व्यवहार देखाउने गरेको बताए । अर्काकी छोरीको भविष्य हेरेर परिवारमा खुल्न नसकेको उनको भनाई थियो। रुपन्देहीमा ५ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नील हिरा समाजको सम्पर्कमा आएका छन् । नील हिरा समाजले भैरहवामा पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा समाजको शाखा कार्यालय भैरहवाकी कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपानले अहिलेसम्म ५ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएकी हुन् । रोजीरोटीको समस्याका कारण रुपन्देहीमा खुल्नेको संख्या धेरै भएपनि धेरै विदेश जाने गरेको बताइन । मेधशी समुदायमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिदाँ झन समस्या आउने गरेको न्यौपानेको भनाई छ । तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले पहिचान अनुसारको नागरिकता मात्रै दिएर अरु अधिकारबाट आफ्नो समुदायलाई राज्यले बञ्चित गराएको बताइन । उनले विरामी भएर उपचार गराउन अस्पताल जादाँ समेत विभेदमा परेको बताइन । नेपाल रोल मोडमा फष्ट रनरअपको उपाधी पाएकी अवान्तिका घर्तीले समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं, माघ ७ । पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित छपकैया स्थित नेपाली भुमी भारतले मिचेकोबारे स्थलगत अनुगमनमा गएका वाम द्यिार्थीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । पर्सामै मध्यान्न १२ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर सिमा विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले पर्साको छपकैयामा ५० विघाभन्दा बढि नेपाली भूमि भारतले मिचेर सिमा स्तम्भ गाडेको प्रारम्भीक निश्कर्ष निकालेको छ । शनिबार क्रान्तिकारीको टोली पुगेकै स्थानमा आज अनेरास्ववियुको टोली पुगेर अध्ययन, अनुगमन र स्थानीय सहित सरोकारवालाहरुसंग अन्र्तक्रिया गरिरहेको छ । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामासहितको संयुक्त टोलीले थप अध्ययन, अवलोकन र अन्तर्क्रियापछि पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् । दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार अहिले बारा र पर्सामा पर्ने सीमा क्षेत्रमा हराएका वा बिग्रिएका पिल्लरहरुको ठाउँमा नयाँ पिल्लर भारतले राख्दैछ । त्यस क्रममा भारतले ५० विगाहा जति जमिन मिचेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । नयाँ पिल्लर गाड्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका १ छपकैया क्षेत्रमा मात्रै १२ जनाभन्दा बढीको नम्बरीसहित झण्डै ५० विगाहा नेपाली जमिन भारततर्फ परेको स्थानीयको दावी छ । सीमा विवाद देखिएपछि नापी विभागका निर्देशक सहितको टोलीले छानविन थालेको छ । छानविनका लागि नापी विभागका निर्देशकद्वय अनिल मरासीनी र दामोदर ढकाल नेतृत्वको टोली सीमा क्षेत्रमा खटिएका छन् । ति केन्द्रिय अनुगमन टोली, स्थानीय र सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र विगतका नापनक्सा तथा बिभिन्न समयमा सन्धिसम्झौताको अध्ययन गर्दा भारतले नेपाली भुमी मिचेको निष्कर्ष निकालिएको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले बताए । उनको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरेको टोलीले भारतले जानाजान नेपाली भूमि मिच्ने मनसायले सीमा स्तभ्म गाडेको पाइएको जनाएको छ । वाम बिद्यार्थीले भारतीय दुतावासको ध्यानाकर्षण गर्ने लगायतका बिषय पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । अध्यक्ष तामाङले भने, ‘छपकैयामा नाङ्गो रुपमा नेपाली अस्मिता र भूमी लुटिएको छ । यसलाई अविलम्ब रोक्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।’ उनले भने स्थलगत निरीक्षण र थप अध्ययन पश्चात् काठमाडौं फर्किएर नेपाल सरकारसहितका सबै सरोकारवालाहरुलाई खबरदारी गर्ने र सीमा अतिक्रमण विरुद्ध भारत सरकारको ध्यानाकर्ष गर्ने कार्य गरिनेछ । उनले भने “हामीले यहाँ बिभिन्न चरणमा छलफल गर्यौ, पिलर गाडिएका ठाउँमा गएर अनुगमन गर्यौ, विगतका सन्धी सम्झौताको अध्ययन गर्यौँ । यसबाट हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ भारतले जानाजान नेपाली भूमि मिच्ने मनसायले पिलर गाडेको छ ।” नेपाल र भारतबीच जोर नम्बरको पिलर भारतले र विजोर नम्बरको पिलर नेपालले गाड्ने सहमति भएको थियो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार नेपालले जंगे पिलर १९१ र त्यसका साहायक पिलर गाडिसकेको र त्यसमा धेरै विवाद नरेहेको पाइएको अध्यक्ष तामाङ्ले बताए । तर, भारतले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार १९२ को मेन जंगे पिलर कहाँ राख्नेसम्म निर्क्योल नगरिकन सहायक पिलर गाडेको र त्यसमा धेरै विवाद रहेको उनले बताए । १९२ अन्तरगतका सहायक पिलर गाड्ने क्रममा ५० विघाभन्दा बढि नेपाली भूमि मिचिएको तर, मेन पिलर कहाँ राख्ने सम्म निधो नहुँदा पनि नेपाली पक्ष चुप बसेको र आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा भएको भूमि नै भारतमा परे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि मात्रै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिए जस्तो गरेको पाइएको पनि उनले बताए ।

पोखरा, माघ ७ । प्रदेश नं ४ का प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पार्दी पोखरामा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले उनलाई शपथग्रहण गराएका हुन । समारोहमा क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल,पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, प्रदेश कार्यालयका सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । ज्येष्ठ सदस्य श्रेष्ठले आजै प्रदेश नं. ४ का प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

झापा, माघ ७ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–१ निवासी एक व्यक्तिले श्रीमतीको गए राति हत्या गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टका अनुसार २३ वर्षीय दिनेश गहतराजले १७ वर्षीया श्रीमती लेनिषा लिम्बूको खुकुरी प्रहरा गरी हत्या गरेका हुन् । लेनिषा १५ दिनकी सुत्केरी रहेको बताइएको छ । श्रीमतीको हत्यामा संलग्न गहतराजलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौं, माघ ७ । दुई सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोले कालिकोटमा महामारीको रूप लिएको छ । सदरमुकामस्थित खाडाचक्र नगरपालिकाको २ र ४ वडामा मात्रै ८ सय १४ बिरामी भेटिएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. कौशल अलीले वडा २ मा २ सय ७० र वडा ४ मा ५ सय ४४ भाइरल ज्वरोका बिरामी भेटिएको जानकारी दिए । उनले दुवै वडामा भाइरलले महामारीको रूप लिएको जनाउँदै बिरामी पर्नेमा अधिकांश बालबालिका रहेको बताए । ‘गाउँमा अवस्था जटिल छ,’ डा. अलीले भने, ‘केन्द्रबाट थप औषधि र स्वास्थ्यकर्मी माग गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।’ भाइरलबाट ५ सय ११ बालबालिका र ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका २३बिरामी छन् । उनले दुई बालबालिकाको भाइरलबाट मृत्यु भइसकेको पुष्टि गरे । बिरामीमा ज्वरो आउने, टाउको तथा मांसपेशी दुख्ने, खोकी लाग्ने लक्षण देखिएको छ । वडा ४ का अध्यक्ष धनसिंह कामीले गाउँभरि सिकिस्त बिरामीहरू रहेको बताए । उनको घरमा मात्रै चार जना बिरामी छन् । ‘बच्चादेखि वृद्धसम्म सबै बिरामी छन्,’ उनले भने, ‘औषधिको कमीले सबैको उपचार हुन सकेको छैन ।’ खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई वडामा ३ बालबालिकासहित ५ जनाको मृत्यु भएपछि स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।

काठमाडौं, माघ ७ । सरकारले चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण थाल्ने गरी चोभारमा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थलको गुरुयोजना तयार पारेको हो । साबिक हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको चोभारस्थित जग्गा वाणिज्य मन्त्रालयको नाममा एकीकृत रूपमा ल्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह एवं आधुनिक सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । समितिको शनिबार आयोजित २१औँ वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले सरकारको नीति तथा बजेटअनुसार गुरुयोजना बनाइएको बताए । ‘सरकारी बजेट तथा नीतिअनुसार समितिले हाल दुवै संरचना निर्माणका लागि मास्टर प्लान तयार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको अधिकांश व्यापार यसै क्षेत्र र वरपर केन्द्रित भएको हुँदा समितिले पहिलो चरणअन्तर्गत चालू आवभित्रै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु गर्ने गरी कार्य अघि बढाएको छ ।’ तीन वर्षभित्र तीन सुक्खा बन्दरगाह चोभारका साथै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको टिमुरेमा समेत आगामी ३ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने बस्नेतले बताए । त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा समेत सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ । हाल समितिले काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा गरी चारवटा सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्र्दै आएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौं, माघ ७ । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ता, उपप्रमुख रम्भा कुँवर, प्रशासकीय अधिकृत दिनेश पन्थीलगायत ४ सदस्यीय टोली एक साता चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा लागेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि करिब तीन दर्जन मेयर, उपमेयरले विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् भने केही भ्रमण गर्ने प्रक्रियामा छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयको रेकर्डमा स्थानीय निर्वाचनपछि १९ मेयर, उपमेयरले मन्त्रालयसँग सहमति लिएर विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् भने करिब १० मेयर, यपमेयरले मन्त्रालयसँग सहमति नलिएरै आफूखुशी विदेश भ्रमण गरेको अनुमान मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन् । निजी र पारिवारिक भ्रमणबाहेक अन्य किसिमका विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा भ्रमणअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सहमति लिन मन्त्रालयले सबै सथानीय तहमा परिपत्र पठाएको छ । विदेश भ्रमण गर्न जानेमध्ये महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर बढी छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन तीनपटक विदेश भ्रमण (जापान, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया) गइसकेका छन् । -नागरिक दैनिकबाट

दाङ, माघ ७ । प्रदेश नम्बर–५ को अस्थायी राजधानीको माग गर्दै विगत पाँच दिनदेखि दाङमा जारी आमहडताल शनिबार राति ११ बजेपछि फिर्ता भएको छ । संघर्ष समितिको लमहीमा शनिबार साँझ बसेको बैठकले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम भने जारी रहने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका सचिव एवं माओवादी केन्द्र दाङका नेता निर्मल आचार्यले जानकारी दिए । आइतबार बिहानदेखि यहाँका शिक्षण संस्था, यातायातका साधन, उद्योग तथा कलकारखाना, बजार नियमितरुपमा सन्चालन हुनेछन् । चक्काजाम, धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम भने जारी रहने आचार्यले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, माघ ७ । सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिन लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म प्राविधिक र अन्य समूहका आवश्यक कर्मचारी दिन सकेको छैन । कानुनको अभावमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक सेवाका कर्मचारी आफैँ प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले प्राविधिक सेवाअन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, पशु सेवा, वन सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी करारमा लिन अनुमति दिन लागेको हो । मन्त्रालयले यसरी करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीको हरेक वर्ष करार नवीकरण हुने र त्यस्ता कर्मचारीले अस्थायी वा स्थायी नियुक्तिका लागि दबाब दिन नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसालालाई सदर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएका ‘गुण्डा नाइके’ दपिक मनाङे फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ । गएको मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट मनाङको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद दिपक मनाङे (राजिव गुरुङ) सर्वोच्चको फैसालापछि फरार भएका छन् । उनीको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रविन्द्र धानुकले भने, ‘अदालतको फैसला बमोजिम पत्र आएको छ । खोजीकार्यका लागि टीम परिचालन गरिएको छ ।’ २०६९ साल साउन २८ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । तर,लामो समय गुपचुप रहेको फैसला पाँच बर्षपछि माघ २ गते सार्वजनिक भयो । २०६१ सालमा गुण्डा नाईके चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समुहले चक्रे मिलनको हात दुई टुक्रा पारिदिएको घटनामा पुनरावेदन अदालतले कैद सजाय गरेको फैसला सार्वजनिक भएसँगै फैसला कार्यान्वयन इकाईले मनाङेलाई पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र प्राप्त भएसँगै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर दिपक मनाङ्गेको खोजी गरिरहेका छन् ।

डोटी । डोटीका दीपायलमा प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै भएको विरोधमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच झडप हुँदा आधा दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएका छन । झडपमा परी कांग्रेस नेता घनश्याम पाठक लगायत अन्य पाँच जना घाईते भएका हुन् । घाइतेको राजपुरस्थित महाकाली पोलिकिल्निकमा उपचार भईरहेको छ । आन्दोलनकारीको कोणसभा सकिएसँगै आन्दोलनकारी मध्येका केहीले एकाएक प्रहरीलाई ढुंगा हानेपछि प्रहरी र आन्दोलनकारी बिच केही समय दोहोरो ढुंगा हानाहान भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । झडपका कारण क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायल स्थिती राजपुर बजार तनाबग्रस्त बनेको छ । भने डोटीको जोरायलमा गरिएको बन्दका कारण सुदूरपश्चिमका ७ वटा जिल्लाको यातायात ठप्प भएको छ । साथै कैयौं यात्रु बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन् ।