काठमाडौं, भदौ २६ । गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले विपद जोखिम तथा न्यूनिकरण ऐन भाद्र २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भईसकेको बताउनु भएको छ । सोमबार संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले “विपदका समयमा प्रभावित असक्त महिला, बालबालिका, अपाङ्ग भएका ब्यक्तीहरुको अवस्था बारे” छलफलका लागि बसेको बैठकमा उक्त कुरा बताएका हुन । बिपद व्यवस्था ऐन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ भने यसको नेतृत्व नेपाल सरकारका बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले गर्नेछन । समिति केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार हुने छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा गाउँ नगरपालिकाका मेयर वा अध्यक्षले समितिको नेतृत्व गर्र्नेछन । यसै वर्ष आएको बाढीले तराईका धेरै जिल्ला प्रभावित भएका छन । जसमा करीब १७ लाख मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । ति मध्ये ८ लाख मानिसहरु महिलाहरु, ७ लाख बालबालिकाहरु, १७ हजार अपाङ्ग नागरिकहरु र २९ हजार गर्भवती महिलाहरु रहेका छन । करीब एक लाख दुई हजार मानिसहरु बिस्थापित बनेका छन्। बिपद अन्तर्गत पर्ने प्राकृतिक प्रकोप होस वा कृतिम प्रकोप सबैलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी सबै पीडितलाई समयमा राहत तथा उद्दारको उचित ब्यवस्थापन गर्नको निम्ति यो ऐनको जरुरी रहेको र चाडो भन्दा चाडो यो बिषयमा छलफल गरी सबैले सहयोग गरी सो ऐन पास गर्नु पर्ने गृह राज्यमन्त्रीले बताएका छन । बैठकमा उपस्थित संसदहरुले विपद ब्यवस्थापन बिधेयक संसदमा पेश भएकोमा आभार ब्यक्त गदै विपद ब्यवस्थापन ऐन सम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यता भएको र बिपद ब्यवस्थापनका निम्ति दीर्घकालिन र अल्पकालिन नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

भीमदत्तनगर, भदौ २६ । दशैँका लागि भारतबाट मजदुरी गरेर घर फर्किंदै गरेका सल्यान मर्मा–५ का तीनजना आज बिहान कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव बजारमा लुटिएका छन् । भारतको उत्तराखण्डस्थित पौडी गड्वालबाट मजदुर गरेर घर फर्किंदै गरेका सल्यान मर्माका देवबहादुर राना, दलवीर राना र नन्दराम राना भीमदत्तनगरपालिका–९ मा रहेको ब्रह्मदेव बजारमा नेपालीबाटै लुटिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार मादक पदार्थमा बेहोस हुने औषधि मिसाएर उनीहरुलाई लुटपाट गरिएको हो । उनीहरुको साथबाट रु ८५ हजारभन्दा बढी रकमसमेत लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले लुटपाटमा संलग्न केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । “हामी राति भारतको टनकपुर बजार पुगेर त्यही बास बस्यौँ ।” लुटिएकाहरुसँगै भारतबाट फर्किंदै गरेका सल्यानकै गंगाराम रानाले भन्नुभयो, “नौजनाको समूह बनाएर फर्किंदै गर्दा बाटोमा साथीहरुलाई रक्सी खुवाएर लुटियो ।” नेपाल–भारत सिमानानजिकै रहेको ब्रह्मदेव बजार हुँदै भीमदत्तनगरतर्फ आइरहेका बेला आफूहरु लुटिएको उहाँले बताउनुभयो । औषधिबाट बेहोस रहेका तीनैजनाको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिप्रका कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं, भदौ २६ । सरकारको मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने निार्णयप्रति निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । नजिकिँदो २ नम्वर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको आरोप छ । निर्वाचन शान्तिपुर्ण रुपमा गराउने र आचारसंहिता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण सरकारी निकायबाट नै विधी र प्रक्रीयाको उल्लंघन भएको यादवको भनाई छ । यादवले भने, ‘निर्वाचनको मुखमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेर सरकारले आचारसंहिता विपरितको काम गरेको छ । यो विधी र प्रक्रीयाको ठाडो उल्लंघन हो ।’ निर्वाचन आयुक्त इश्वरी पौडेलले आचारसंहितमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नपाईने विषय उल्लेख नभएको बताए ।

कपिलवस्तु, भदौ २६ । कपिलवस्तुमा घाँस काट्न गएका दुई महिलाको ज्यान गएको छ । यशोधरा गाउँपालिका–२ भडेहरका १२ वर्षीया रिमा कोहार र ३५ वर्षीय इन्द्रावती यादव घाँस काट्न गएको बेला खाल्डोमा खसेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । घाँस काट्ने क्रममा खाल्डोमा खसेकी रिमालाई बचाउन गएकी इन्द्रावती पनि सोही खाल्डोमा फसेकी हुन् । उनीहरु दुवैको उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल तौलिहवा ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं, भदौ २६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डल इतिहासकै ठूलो हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको तीन वितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देवाले मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । आज पनि चार सदस्य थप गर्दै देउवाले पाँचौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । आज शपथ लिनेमन्त्रीहरु एक राज्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रीहरु राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट हुन् । अब मन्त्रिपरिषद्मा ५४ मन्त्री हुनेछन् जुन इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद हो । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, दलका उपनेता बिक्रम पाण्डे र सुनील बहादुर थापाले मन्त्रीको शपथ लिँदैछन् भने रेशम लामाले राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण लिँदैछन् । यसअघि २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर रेकर्ड बनाएका थिए । २२ वर्षपछि सर्वाधिक ठूलो मन्त्रिपरिषदको रेकर्ड देउवा आफैले तोड्न लागेका हुन् । यसभन्दा अघिल्लो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । ०६८ मा डा. बावुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।

काठमाडौँ, भदौ २६ । हिजो आइतबार इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसहित महिलाहरुले जीवित देवी कुमारीको रथ तानेका छन् । नानिचा याः भनिने रथ तान्ने प्रचलन राणाकालमा सुरु भएको हो । तर केही वर्ष अघिदेखि यो दिन महिलाले रथ तान्ने नयाँ चलन सुरु भएको हो। इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन हिजो आइतबार रथ वसन्तपुरबाट तानेर विभिन्न ठाउँको परिक्रमापछि पुनः वसन्तपुरमै पुर्‍याइएपछि राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिले कुमारीको दर्शन गर्ने गर्छन् । यसै दिनदेखि जीवित देवी कुमारीको दर्शन गरी टीका लगाउन सर्वसाधारणलाई दशैँसम्म कुमारी घरमा व्यवस्था गरिन्छ।

काठमाडौं, भदौ २५ ।  व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहमा संघ गठन नगर्ने भनी टुङ्गो लगाएको छ । समितिको आइतबारको बैठकमा ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि मतदान हुँदा बहुमत संघको आवश्यकता नपर्नेमा गएको छ । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए भने नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका समितिले जनाएको छ । जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गरेका थिए । मतदानपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजय पराजयका रुपमा नलिन आग्रह गरे । उनले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेस गरिने बताए । संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पुर्‍याउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य थिए । समितिले आइतबार नै वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कावा दिन सक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा वडा सदस्यबाट निर्वाचन गरी कावा तोक्ने र वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । त्यस्तै विधेयकमा भएको हिमाली जिल्लाको सूचीमा धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि वर्गीकरण गरी राख्ने सहमति भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि सहभागी हुन मौका दिने र उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने र अनुत्तीर्ण कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशको कानुन नबनेसम्म कोषको व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै कुनै जिससमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी भए पर्याप्त कर्मचारी नभएमा सम्बन्धित तहमा खटाउने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको समितिले सभापति अधिकारीले जानकारी गराए । बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गरे । त्यस्तै स्थानीय सचिव दिनेशकुमार थपलिया, कानून न्याय तथा ससंदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरेले विधेयकमा सरकारका धारणा बारेमा रुपष्ट पारे । बैठकमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, भरत खड्का, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हितराज पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शिवशंकर चौधरी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले विधेयकका व्यवस्थाका बारेमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस

वीरगञ्ज, भदौ २५ । एक महिनाअधि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा लागू भएको जिएसटी (बस्तु तथा सेवा कर) प्रणालीका कारण अवैध व्यापार नियन्त्रण हुनाका साथै झोले व्यापारी निरुत्साहित हुन थालेका छन् । सरकारले आयात निर्यातलाई नियमित गर्न साउन १ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा जिएसटी प्रणाली लागू गरेको हो । वास्तविक व्यापारीले मात्र कारोबार गरुन भनी प्रोत्साहन गर्न यस माध्यबाट व्यापारीले आयात निर्यात अनुमति लिएर व्यापार गर्न थालेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी संतोष यादवले बताए । शुरुमा व्यापारीले जिएसटी प्रणाली अन्तर्गत आयात निर्यात संकेत नम्बर लिन झन्झटिलो मान्दै आए पनि अहिले संकेत नम्बर लिन थालेपछि आयात निर्यात नियमित हुन थालेको सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ । छिमेकीमूलक भारतलगायत अन्य देशबाट (एक पटकमा रू ५० हजार भन्दामाथिको सामान ल्याउनुपर्ने) समान आयत गर्दा व्यापारीले अनिवार्य आयात निर्यात संकेत नम्बर लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले व्यापारी यसतर्फ आकर्षित हुने थालेका हुन् । यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले आयात निर्यात गर्दा राजश्व चुहावट भइरहेकोमा अहिले १० हजार भन्दा बढी व्यापारीले आयात निर्यात संकेत नम्बर लिएपछि राजश्व चुहावटमा अंकुश लाग्न लागेको भन्सार कार्यालय जनाएको छ । यसैबीच साउनको अन्तिमसाता आएको बाढीपहिरोका कारण भारतको रमगढवा इलाकामा रेलवे लिक बगाएकाले मालबाहक रेल नआउदा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ७ प्रतिशत राजश्व गुमाउनुपरेको छ । भन्सार कार्यालयले भदौ महिनामा १० अर्ब ७५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा रेलमार्गबाट आउने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ किंकर , पेट्रोलियम पदार्थ आउन नसक्दा भदौ महिनादेखि हालसम्म ७ प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ । सत्तरी प्रतिशत राजश्व उठनुपर्नेमा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र अर्थात ६ अर्ब ८३ करोड मात्र राजस्व भदौ महिनामा उठेको बताइएको छ ।

दमौली, भदौ २४ । व्यास नगरपालिका–१० कुमालटारीस्थित शिशौघारी नजिक पौडी खेल्ने क्रममा आज मादी नदीले बगाएर एक बालक बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा व्यास नगरपालिका–१ गल्बुबेँसी बस्ने १३ वर्षीय रवी रुचाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । साथीसँग पौडी खेल्न गएका रुचाललाई नदीले बगाएको हो । बेपत्ता बालकको प्रहरी र स्थानीयबासिन्दाले खोजी गरिरहेको बताइएको छ ।

पोखरा, भदौ २५ । कास्कीमा मोटर चल्ने आठ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । आव २०७३-७४ को असार मसान्तसम्म दुई पुल भने बनिसकेका छन् । पोखराको बसपार्क र रामबजार जोड्ने सेती नदीमाथि बनेका चोर साँघु र शहरीचोकदेखि लेखसाइड जोड्ने फिर्के खोलामाथिको पुल बनी सवारी आवागमन शुरु भइसकेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका जिल्ला इञ्जिनीयर नारायणप्रसाद बरालले जानकारी दिए । कास्कीका कालीखोला, सुरौदी खोला, हर्पन खोला, सार्दीखोला, रामदुवाली, काहुँखोला, इदीखोला र पात्सेखोलाका पुल निर्माणाधीन छन् । इ बरालका अनुसार ती सबै पुल निर्माणका लागि जिससले ठेकेदार सँग झण्डै रु २९ करोडको सम्झौता गरेको छ ।

चितवन, भदौ २५ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कछुवानी पोष्ट नजिकै दलदलमा फसेर आज एउटा गैँडा मरेको छ । दलदलमा फसेर अड्किएको अर्धवयस्क पोथी गैँडा आज बिहान मरेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठकले जानकारी दिए । शनिबार दलदलमा फसेको भेटिएपछि गैँडालाई हात्तीको सहायतामा निकालिएको थियो । दलदलमा अड्किएर शिथिल भइसकेका कारण गैँडालाई जोगाउन नसकिएको पाठकले बताए । साउन अन्तिम साता आएको बाढी पसेर दलदल बनेको स्थानमा गैँडा फसेको निकुञ्जले जनाएको छ । यही साउन २४ गते पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरअन्तर्गत इचर्नी पोस्ट नजिकै दुईवटा भाले गैँडा जुध्दा लडेर एउटा गैँडा मरेको थियो । गएको आवमा विभिन्न कारणले २५ वटा गैँडा मरेको चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

कपिलवस्तु, २५ भदौ । यशोधरा गाउँपालिका– २ का दुई युवतीको स्थानीय खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ३३ वर्षीया इन्द्रावती यादव र १५ वर्षीया रिमा कोहार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कुचो बनाउने घाँस काट्न गएका उनीहरुको खोला डुबेर मृत्यु गएको हो । खोला किनारमा रिमा घाँस काट्दै गर्दा खसेर डुब्न लागेपछि उनलाई बचाउन खोज्दा अर्की इन्द्रावतीको पनि डुबेर मृत्यु भएको थियो । दुबै जनाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा लगिएकोे प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, भदौ २५ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उक्त दलको नुवाकोट जिल्ला कार्यसमितिले बाढीपीडितको राहतका लागि रु चार लाख ४४ हजार ४४ सय ४४ पैसा हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक सहयोगका लागि सो समितिप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्तान्तरण गरिएको सो रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेछ । जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले पार्टीको निर्णय र निर्देशनबमोजिम रकम संकलन गरी हस्तान्तरण गरिएको बताउँदै बाढीपीडितका लागि आफूहरुले थप सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

भारतले सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक हरेक महिना आयोजना गर्न नेपालसामु प्रस्ताव राखेको छ । नेपालमा आफ्ना लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नियमित छलफल गर्न तथा आवश्यक नयाँ परियोजना पहिचान गर्नसमेत सहयोगी हुने गरी अन्तर्देशीय सचिवस्तरीय संयन्त्रका बैठक हरेक महिना आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल-भारतबीच परराष्ट्र, वाणिज्य, ऊर्जा, गृहसचिव, सहसचिव तथा प्राविधिक तहका ३० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन् । तर, ती सबै संयन्त्र क्रियाशील छैनन् । भारतले नियमित बैठक बसेर परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न आवश्यक कदम तत्कालै चाल्ने धारणा नेपालसामु राखेको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव तथा सहसचिव तहमा हालै भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा छलफलमा भारतले यससम्बन्धी मौखिक प्रस्ताव राखेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा समेत भारतले यो विषय उठाएको थियो । देउवाको भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीच विद्यमान संयन्त्र क्रियाशील गराउने उल्लेख छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत महाशाखा हेर्ने सहसचिव भृगु ढुंगानासँग यसबारे छलफल गरेका छन् । दलेलाले सचिवस्तरीय सबै संयन्त्र क्रियाशील गराउन र देखिएका समस्या हल गरी अघि बढ्न भारतले चाहेको बताएका थिए । भारतले हरेक महिनाजस्तो बैठक बस्न प्रस्ताव गरे पनि नेपाली पक्षले त्यसप्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘भारतीय पक्ष परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकोमा निकै चिन्तित देखिएको छ । हामी पनि परियोजना टुंग्याउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै तहमा संवाद गरिरहेका छौं । तर भारतसँग हरेक महिना सचिवस्तरीय संयन्त्रका बैठक बस्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन’ एक वरिष्ठ अधिकारीले भने। नेपाल—भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले दुवै देशको सम्बन्धको बृहत्तर छलफल गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । यो संयन्त्रको बैठक सन् २०१४ यता दुईपटक बसेको छ । संयन्त्रको बैठकले लिएका अधिकांश निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । संयन्त्रले वाणिज्य, व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापनलगायत दर्जनभन्दा बढी मामिलामा निर्णय लिन सक्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो वर्ष असोजमा सम्पन्न भारत भ्रमणमा परियोजना अनुगमन गर्न संयुक्त संयन्त्र (ज्वाइन्ट ओभरसाइट मेकानिजम) गठन भएको थियो । संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्रसचिवले नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्छन् । गठन भएयता संयन्त्रको बैठक चार पटक बसेको छ । संयन्त्रको बैठकले द्विपक्षीय विकास परियोजना निर्माण सक्न समयावधि तोक्ने कार्यादेश पाएको छ । तर, पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनाबारे संयन्त्रको बैठकमा साधारण छलफलबाहेक केही हुन सकेको छैन । ‘यस्तो संयन्त्रमा परियोजना कार्यान्वयनबारे साधारण छलफल हुन सक्छ तर पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनाका लागि उच्च तहको राजनीतिक निर्णय र प्राविधिक विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्’, अर्का एक अधिकारीले भने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगका परियोजना कार्यान्वयनमा भएका ढिलासुस्तीबारे व्यक्तिगत चासो दिइरहेको भारतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले बताए । सीमा विवादलगायत द्विपक्षीय मामिला हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरमा मुख्य संयन्त्र स्थापित छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र सुस्ताबारे छलफल गर्ने र सरकारलाई ठोस सुझाव दिने म्यान्डेट पाएको यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपल्ट पनि बसेको छैन । त्यस्तै सीमा विवाद हेर्न दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तहका संयन्त्र पनि छन् । ती संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा दुवै देशमा भइरहेका छन् । -अन्नपुर्णपाेष्टबाट

काठमाडौँ ।  उपत्यकामा थुप्रिएर रहेको फोहोर आजबाट उठ्ने भएको छ । ओखरपौवाका बासिन्दाले अवरोध गरेका कारण गत सातादेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेको हो । शनिबार काठमाडण्डौं महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच नयाँ समझदारी भएपछि फोहोर उठ्ने भएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ओखरपौवाका बासिन्दाले प्रभावित क्षेत्रका आवासलाई दिँदै आएको मुआब्जाको दूरी सीमा घटाएको विरोधमा उनीहरुले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका थिए । महानगरले आवास प्रभावितलाई प्रतिस्क्वायर मिटर बार्षिक ५० रुपैयाँ दिँदै आएकोमा नयाँ आर्थिक बर्षदेखि उक्त रकम घटाएको कारण स्थानीयले विरोधस्वरुप फेहोर फाल्न अवरोध गरेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।