हुलाकका १६३६ दरबन्दी खारेज, वार्षिक ८० करोड बचत

काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवाअन्तर्गतका एक हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुलाक सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गरेसँगै हुलाक सेवाअन्तर्गतका एक हजार ६३६ दरबन्दी खारेज हुने छ ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयले हुलाक सेवामा वार्षिक ८० करोड रुपैयाँको प्रशासनिक खर्च बचत हुनेछ ।

सरकारले ‘एक पालिका, एक हुलाक’ कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै हुलाकको दरबन्दी पुनर्संरचनामा जाने छ ।

हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत अझै चार हजार हाराहारीमा स्थायी दरबन्दी छ । त्यस्तै, अस्थायी हुलाकतर्फ ११ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । स्थायीको पुनर्संरचना भएप्ीछ अस्थायी रहने छैन्।

बाँसबारी जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले बॅासबारी जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लिबजारले च्याम्पियन फूटवेयर प्रा।लि हाल चॅादबाग रेसिडेन्सी प्रालि बॅासबारीको नाममा २१ दिनमा उपस्थित हुन अन्यथा कानुन बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता अध्यावधिक हुने भनि पत्र काटेको हो । टोखा नपा वडा नं. ६ का वडा अध्यक्षको रोहवरमा सन्चालक समितिको अध्यक्ष सन्जय ठाकुरलाई आज डिल्लिबजार कार्यालयले म्याद सहितको पत्र बुझाएको हो।

त्रिविको उपकुलपतिमा आवेदन दिनेमध्ये अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका १४ जना(नामावलिसहित)

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा आवेदन दिएका ४३ मध्ये १४ उमेदवार अल्पसूची ९सर्ट लिष्ट०मा परेका छन् । सिफारिस समितिले प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सूची बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार उक्त सूचीमा पर्नेमा कुसुम शाक्य, केशरजंग बराल, गोविन्द सुवेदी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौड्याल, टंकनाथ धमला, तीर्थराज खनियाँ, नारायण बेलवासे, प्रकाश घिमिरे, भोजराज अर्याल, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र बस्नेत, शिवलाल भुसाल र सूर्यबहादुर थापा छन् । त्रिविका उपकुलपति डा। धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल यही कात्तिक १८ गते सकिएकपछि गत कात्तिक २४ गते प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईका अध्यक्षतामा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिविका बौद्ध अध्ययन विभागका प्रमुख डा। चन्द्रकला घिमिरे रहेको समिति गठन गरेका थिए । हाल शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस

भरतपुर महानगर र माडी नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध कायम

भरतपुर । चितवनका दुई स्थानिय तह बीचमा भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ । बिहिबार माडीमा एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको हो । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो बीचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।दुई स्थानिय तहका प्रमुखले १० बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर भगिनी सम्बन्ध अगाडि बढेको जनाए। दुई स्थानिय तहको विकास र समन्यवयका लागि दुई स्थानीय तह बीचमा औपचारीक कार्यक्रम गरेर भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । माडीसँग एक दमै सकरात्मक सोच र उदेश्यका साथ भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएकाले यो सम्बन्धमा अझै प्रगाढ हुँदै जाने आशा एवम् अपेक्षा गरेको प्रमुख दाहालले बताइन् । माडीलाई पर्दा भरतपुरले र भरतपुरलाई पर्दा माडीलाई सहयोग गर्ने गरी विभिन्न समनताका विषयमा एक भएर अगाडि बढ्ने अठोट लिएको प्रष्ट पारिन्।छोटो समयमा अदारुपताका साथ भएको सम्झौता अनुसार कार्यन्वनमा पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा लिएको उनले बताइन् । त्यस्तै माडी नगरपालिका प्रमुख महतोले माडी र भरतपुरको सम्बन्ध ५ वर्षमात्र नभइ सधै सधै अगाडि बढोस् भन्ने चाहाना राखेको बताइन्। यो भगिनी सम्बन्ध माडी नगरपालिकाको लागि पहिलो सम्झौता भएकाले ऐतिहासिक विषय बनेको जानकारी दिइन् । भगिनी सम्बन्धको अवधि पाँच वर्षको रहने छ । भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिका जोडीएका स्थानिय तह हुन् । यसलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सिमा छुट्टाएको छ । यी स्थानिय तहको समस्या र सम्भावना समान प्रकृतिका रहेका छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गदै यहाँका बिकास निर्माण तथा सेवा मुलक कार्यमा संयुक्त योजना बनाउने लक्षय लिईएको दाहालले बताईन् । भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष २०२४ मनाउँदै छ । भरतपुरमा घुम्न आउने पर्यटकहरु माडीमा आउने वातावरण मिलाउन सहज हुने माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले बताईन् । उनले माडी र भरतपुरको बिकासका लागि भगिनी सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताईन् । सो समझदारी पत्रमा भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा रहेका रहेका मुख्य धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको महत्व र विशेषताका आधारमा दुवै स्थानिय तहबाट प्रचार प्रसार गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कृषि, पशुपालन, उद्यमशीलता, शिक्षा, लगाएतका सेवामुलक कामहरुमा सहकार्य गर्ने बताईएको छ । दमकल र एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन तथा वस्ती विकासका लागि भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी अगाडी बढ्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमु्ख चित्रसेन अधिकारी, माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख खेम महतो, भरतपुर महागनरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र कुमार रानाले मन्तव्य राखेका थिए।

टीकापुरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा २४९ जनाविरूद्व मुद्वा दायर भएको छ । अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेतको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको अख्तियारले विषय अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । टीकापुर नगरपालिका(१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारीको संलग्नतामा घडेरी आफन्त लगायतको नाममा राखेको आरोप छ।

दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानको निर्वाचन कार्यालयनजिकै बिस्फोट, ८ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको बिस्फोटमा परी कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको र अन्य धेरै घाइते भएको प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रान्तको पिसिन जिल्लामा एक राजनीतिक नेताको निर्वाचन कार्यालयनजिकै बिष्फोट भएको हो । बिस्फोटलगत्तै उद्धार टोली, प्रहरी र सुरक्षा बल घटनास्थलमा पुगेर घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा लगिएको थियो । बिस्फोटको कारण अझै खुल्न सकेको छैन । आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कुनै समूहले पनि लिएको छैन ।

ओली सरकारले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न गरेको निर्णय कानुन विपरित, सर्वोच्चबाट बदर

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नभएको फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गर्दै बदर हुने फैसला सुनाएको हो। फैसलामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८र१र१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भएरगरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।”

गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिए मधेस प्रदेशको सुरक्षाबारे यस्तो निर्देशन

बर्दिबास। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको सुरक्षाबारे प्रशासनिक निकायहरूबाट रिपोर्टिङ लिनुका साथै आवश्यक निर्देशन समेत दिएका छन्। आज महोत्तरीको बर्दिबासका आयोजित सुरक्षा समिक्षा कार्यक्रममा महोत्तरी तथा धनुषाका सिडिओ, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी एवम् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मधेस प्रदेश प्रमुखहरू र जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रदेशको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्। रिपोर्टिङ सुनिसकेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागु औषध नियन्त्रण र कारोबारीलाई कडा कारबाही गर्न, त्यसविरुद्ध युवाहरूबीच सचेतना कार्यक्रम गर्न, सुधार केन्द्रहरू बनाउन र यी सबै योजनामा प्रदेश र पालिका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिए। त्यसक्रममा संघीय सरकार प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। धार्मिक विषयमा सहिष्णु हुन तर सद्भाव भड्कन नदिन र साम्प्रदायिक गतिविधिलाई प्रशासनिक बिधिबाटै नियन्त्रण गर्न उनले प्रशासनिक र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए। सीमामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, राजस्व बढाउन, अबैध कारोबार नियन्त्रण गर्न र क्रस बोर्डर क्राइम रोक्न बोर्डर पोस्ट थप्ने गृहकार्यमा सरकार रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। मिटर ब्याजीको नाममा कुनै बिचौलिया देखिए ध्यान दिएर कारबाहीमा गर्न समेत उनले निर्देशन दिए।

अदालतको आदेश अनुसार रिहा भए व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जना

काठमाडौं । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनैजना रिहा भएका छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित आज तीनैजना रिहा भएको सीआईबी प्रवक्ता इन्सपेक्टर नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । यही माघ १८ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चौधरीसहित कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले ‘२५ दिनभित्र नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू भन्ने आदेश गरेपछि प्रहरीले तीन जनालाई छाडेको हो ।

बङ्ग्लादेशसँग विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी

काठमाडौं ।नेपाल र बङ्ग्लादेशबीचको विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । नेपालले बङ्ग्लादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने बहुप्रतीक्षित योजना अन्तर्गत पठाइएको बोलपत्रको टुङ्गो ढिलोमा अबको दुई साताभित्र हुने र बर्खा अगावैबाट विद्युत् बाङ्लादेश पुग्ने सरकारले जनाएको छ । ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले विद्युत व्यापार सम्बन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको दरभाउ समेटिएको सिलबन्दी प्रस्ताव ढाका पठाएको हो। नेपालले एकल रूपमा प्रस्तुत गरेको यस बोलपत्रमा दरभाउ र सर्तहरू समेटेको छ । सो बोलपत्र दुई देशबीचको छलफल पछि टुङ्गिने छ ।तत्कालका लागि ४० मेगावाट बाङ्ग्लादेशलाई बेच्ने दुई देशबीचको समझदारी छ जुन नेपालमा चाहिनेभन्दा बढ्ता उत्पादन हुँदासम्म बाङ्ग्लादेशलाई बेच्न सकिने छ।

संघीय संसदका नवनियुक्त महासचिव पाण्डेयले लिए शपथ

काठमाडौं । संघीय संसदका नवनियुक्त महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले शपथ लिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पाण्डेयलाई बुधबार बिहान पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका हुन्।पाण्डेयले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाण्डेयलाई मंगलबार संघीय संसद महासचिवमा नियुक्त गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल उपस्थित रहेको थियो । महासचिव नियुक्त हुनुअघि पाण्डेले सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

भरतपुरमा युवाहरुले सञ्चालन गरे नमुना नगर युवा सभा

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन भएको नमुना नगर युवा सभा सम्पन्न भएको छ ।भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र पौडेल र महानगरका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा सहभागिहरुले नमुना नगर युवा सभाको प्रस्तुती दिएका थिए । नमुना नगर सभामा भरतपुर युवा सञ्जालका अध्यक्ष अञ्जान दवाडीले नगर अध्यक्ष र सहसचिव विभा पाण्डेले नगर उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । बाँकी सहभागिले नगर सभासदको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।नमुना नगर सभाका लागि महानगर सभाहलमा संसदीय मामिलाका विज्ञ रमाकान्त पौडेलले ३ दिनको प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा महानगरका २९ वटा वडाबाट १६ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । नमुना संसदिय अभ्यासको पहलमा युवालाई देशको संविधान नियम कानुन, संसदीय व्यवस्था र अनुशासन सिकाइ भविष्यमा असल नेतृत्व गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको महानगरका शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।युवा नेतृत्व, महानगरबारे जानकारी, युवालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य तथा अन्तरसम्बन्धको ज्ञान गराई असल संस्कार र सुझबुझपूर्ण व्यवहार सिकाउनका लागि यस कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरमा गरिएको नमुना नगर सभा मध्ये अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नमुना सभा भएको बताइन्।प्रमुख दाहालले अहिलेका युवा देशका भोलिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भएकाले अहिलेबाटै जिम्मेवार बनाउन कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गरिन ।युवा सञ्जाल महानगरको एक निकाय भएकाले हरेक गतिविधिमा जिम्मेवार र उत्तरदायित्व भएर अगाडि बढ्न प्रमुख दाहालले अनुरोध समेत गरिन ।भरतपुर महानगरपालिकाले युवाहरुको विकासका लागि वार्षिक रुपमा ठुलो रकम विनियोजन गर्दै आइरहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, वागमती प्रदेशका युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाँई, राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव कर्ण बहादुर कुँवर, नमुना नगर सभाका अध्यक्ष अञ्जान दवाडी, उपाध्य विभा पाण्डे लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।गत माघ १२ गते महानगरस्तरीय ११ सदस्यीय कार्य समिति गठन भएको थियो । वडा क्लब गठन तथा नमुना युवा संसद कार्याविधि २०७५ अनुसार प्रत्येक दुई दुई वर्षमा नमुना नगर सभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सङ्घीय संसद्को महासचिवमा पाण्डेय नियुक्त

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को महासचिव पदमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१)बमोजिम पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त गरेका हुन् । पाल्पा जिल्ला रिव्दिकोट गाउँपालिका–१ निवासी पाण्डेयलाई मिति २०८० माघ २३ गते देखि लागु हुनेगरी सङ्घीय संसद्को महासचिव पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागढुङ्गा सुरुङ फागुन २३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी

काठमाडौं। नागढुङ्गामा निर्माणाधीन सुरु सुरुङ मार्गको टनेल ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी फागुन २३ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेगरी आयोजनाले काम गरिरहेको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार ‘ब्रेक थ्रु’ हुनका लागि अब मात्र ३२ मिटर बाँकी रहेको छ। फागुन २३ गते ‘ब्रे थ्रु’ हुने भएपनि सुरुङ्गमार्गमा गाडी कुदाउन भने अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। सुरक्षात्मक संरचना, बत्ती जडान,फिनिसिङ् लगायतका कामहरु बाँकी नै रहेकाले गाडी कुदाउन भने ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेपछि एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको हो। सुरुङ्ग दुई हजार ६८८ मिटर लामो रहेको छ । यो सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रू’ सँगै नेपाल आधुनिक सुरुङ मार्गमा पहिलो पटक प्रवेश गर्नेछ।

राइड सेयरिङ एपहरुलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता

काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ। सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संसोधन गर्दै राइड सेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको हो। गत माघ १८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची-८ को क्रमसंख्या ६६ थप गर्दै मान्यता दिएको हो। सेवामूलक उद्योगको दर्जा पाएसँगै अब राइड सेयरिङ एपहरू विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनमा आधारित भई यस्ता कम्पनीहरूले दर्ता गरी सञ्चालन गरेपछि कुनै पनि प्रकारको ऐन विपरीत कार्य भएमा कम्पनीलाई कारवाही समेत हुनेछ। कानुनी मान्यता प्रदान गरेसँगै अब राइड सेयरिङ एपहरूलाई नियमन गर्न सहज हुनेछ। यसबाहेक यी एपहरूले हालसम्म यातायातको ऐनबाट कुनै मान्यता दिएको छैन। यसको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात विधेयक २०८० विधेयक तयार पारेको छ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार : विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति छ महिना अवधिमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई पुस मसान्त सम्ममा रु १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति हो । योसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको वार्षिक बजेटको आकारभन्दा ठूलो देखिएको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रहेकामा पुस मसान्तमा १८ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १६ खर्ब २३ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु एक खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रहेकामा पुस मसान्तसम्म पुग्दा ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब १६ अर्ब ३५ करोड कायम भएको छ । गत पुस मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो छ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव एक महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यो अवधिसम्ममा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, कूल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगको अनुपात क्रमशः ३३ दशमलव आठ, सय दशमलव ९ र २७ दशमलव ७ प्रतिशत छन् । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा चालु खाता रु एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु ३५ अर्ब ५७ करोडले घाटामा थियो । यो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफरमा भने ३० प्रतिशतले कमी आई रु तीन अर्ब ११ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु चार अर्ब ५३ करोडले धनात्मक रहेको छ ।