हुम्ला, फागुन ३०। जिल्लामा दुई फिट हिमपात भएको छ । गत फागुन २६ गतेदेखि लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ । सदरमुकाम सिमीकोटमा अत्यधिक चिसो बढेको छ । जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा कर्मचारी आगो बालेर बसिरहेका छन् । जाडो बढेपछि ती कार्यालयको कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ । उत्तरी भेगका बासिन्दा उपभोग्य सामग्री र नागरिकता लिन सिमीकोट आउन सकेका छैनन् । हिमपातका कारण बाटो अवरुद्ध भएको डाँडाफायास्थित कर्णाली प्रस्तावित मावि चौगनफायाका शिक्षक रामराज शाहीले टेलिफोनमा बताए । हिमपातका कारण हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजना गत फागुन २१ गतेदेखि बन्द भएको छ । आयोजना बन्द भएपछि दियालो बाल्न बाध्य भएको स्थानीय बासिन्दा तुला सिंहले जानकारी दिए । टेलिफोन सेवासमेत एक हप्तादेखि अवरुद्ध छ ।

पोखरा, फागुन ३० । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयले आजदेखि औपचारिकरुपमा आफ्नो काम थालेको छ । सरकारको गत फागुन ११ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाका साथै कास्कीका गाविसमध्ये मौजा, चापाकोट, कास्कीकोट, पुरनचौर, भदौरे तामागीको ३ देखि ९ वडा, माभठानाको १ नं वडा र ४ देखि ९ वडा, कालिकाको १ देखि ५ वडा मिलाएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । सरकारले यही फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय निकाय भङ्ग गरी तह कार्यान्वयनमा ल्याएकामा आजदेखि पोखरा लेखनाथले महानगरका रुपमा काम थालेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार कार्यालयले आजदेखि महानगरभित्रका ३३ वटै वडाका प्रमुख पदाधिकारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरी अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि जारी भएको आदेशअनुसार महानगरभित्रका वडामा काम सञ्चालन गर्न वडा सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत फागुन २४ गते ७५ वटै स्थानीय विकास अधिकारीलाई पत्राचार गरी नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३० बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र संविधान बमोजिमका जिल्लासभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाल नभएसम्म स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेशअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका घोषणासँगै महानगरका बासिन्दाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन भइनसकेको अवस्थामा महानगरपालिका घोषणा गरिनुले केवल करको दायरामात्र बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता यतिखेर सर्वसाधारणमाझ छाएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिका भइरहेका अवस्थामा नै धेरै पूर्वाधार बन्न नसकेको अबस्थामा महानगरको घोषणाले जनतामा करमात्रै थोपरिने हो कि भन्ने विषयले चिन्तित बनाएको स्थानीय समाजसेवी तारा पाखे बताउनुहुन्छ । “पोखरा क्षेत्रभित्र अझै पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “फोहर व्यवस्थापनलगायतका धेरै समस्या छन्, महानगरपालिकाले अब केवल पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुल, लेकसाइडलगायतका क्षेत्रलाई मात्र हेरेर पुग्दैन ।” पानी बत्तीलगायतका धेरै कुरा व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउँदै पाखेले योजना बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । महानगर घोषणा भइसकेको पोखरा लेखनाथ क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयसमेत व्यवस्थित बन्न नसकेको यथार्थतासँगै धेरै पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखे बताउनुहुन्छ । “महानगर भएसँगै त्यही स्तरका सडक, खानेपानी, यातायात, विद्युत्लगायतका धेरै पूर्वाधार व्यवस्थित बन्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो – “महानगर घोषणा पोखराका लागि गौरवको विषय हो, तर यहीअनुसारको संरचना निर्माण एवम् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।” भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रुपमा पोखरालाई विकास गर्न त्यहीअनुरुपको दीर्घकालीन सोच अपरिहार्य भएको पालिखेको भनाइ छ । कास्की जिल्लाभित्र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासहित अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«े, मादी र रुपा गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तह छन् ।

काठमाडौँ, फागुन ३० । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनाअनुसारका स्थानीय तहमा सञ्चालनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग ३९० कर्मचारी माग गरेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यालय प्रमुख भई कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ३९० जना कर्मचारी माग गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी गराए । उहाँले अहिले भएका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख भई कार्यालय सञ्चालन गर्न नपुग भएकाले सामान्यसँग माग गरिएको बताए । अहिले स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयसँग एक सहसचिव, ६३ उपसचिव र २९० शाखा अधिकृत रहेका छन् । स्थानीय मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्माका अनुसार माग गरिएका कर्मचारीमा सहसचिव तीन, उपसचिव १९६ र शाखा अधिकृत १९१ रहेका छन् । स्थानीय तहका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था छ । उहाँका अनुसार नयाँ माग गरिएका कर्मचारीले आगामी बिहीबारदेखि स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुनेछन् । उपसचिव शर्माले कार्यालय प्रमुख नभएका कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले अहिले भएकामध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निमित्त तोकिएको जानकारी गराए । सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेले तत्काल कार्यालय सञ्चालन गर्न र निर्वाचनका लागि ७५ उपसचिव र २९० शाखा अधिकृत स्थानीय मन्त्रालयलाई दिइसकेको जानकारी गराए । उनले बाँकी रहेका तीन सहसचिव र १२१ उपसचिवका पनि एक/दुई दिनमा पठाउने बताए । नयाँ संरचनाअनुसार चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका रहेका छन् ।

पाल्पा, फागुन ३० । चारजना सन्तानको आमा बनेकी रामपुर नगरपालिका भलायटारकी जमुना कुमाललाई तीन जना दृष्टिबिहिन अवस्थाले पिरोलिरहेको छ। उनका दुई छोरा र दुई छोरीमध्ये तीनजनाको आँखाले काम नगरेपछि कुमालको जीवनमा सुखको साटो पिडाको भार थापिएको छ । कान्छी छोरी भने सबलाङ्ग छिन् । चार सन्तानमध्ये जेठी छोरी अहिले १५ वर्ष पुगिन्, १० वर्षको उमेर पुगेपछि दाहिने आँखाले देख्न छाडेपछि आमा जमुनाले धेरै ठाउँमा औषधि उपचार गराएपनि निको भएन । उनी अहिले दृष्टिविहीनले अध्ययन गर्ने मदनपोखराको दमकडा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्छिन् । जेठो छोरा र कान्छो छोराको पनि समस्या जेठी छोरीको जस्तै छ । यिनीहरुको पनि दाहिने आँखाले काम गर्दैन । कुमालले भने– “जन्मँदा केही समस्या थिएन राम्रैसँग देख्थे, धेरै पछि आएरमात्र यस्तो समस्या देखियो” – “उपचारका लागि तीनजनालाई दुःख गरेर रु तीन लाख जति खर्च गरेँ, निको भएन ।” “पारिवारिक सुखका लागि सन्तान जन्माए, सुख पाउनु त कहाँ हो कहाँ, चिन्ता र पिरको भारीले रातदिन सताएको छ”– उनले भने । कमजोर आर्थिक अवस्थाले ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताले थप उपचार गराउन नसकेको र उपचारमा सहयोगी हातहरु कतैबाट पनि नउठेको उहाँको गुनासो छ । जेठो छोरा विवश कुमाल अहिले १२ वर्षका भए, उनी पनि एक वर्षदेखि आँखाको समस्याले ग्रसित छन् । १० वर्षका कान्छो छोरा किरण कुमालको समस्या पनि छ । “जन्मँदा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त थिए, पछि एकाएक तीनैजनाको एउटै समस्या देखापर्यो”– आमा कुमालले भने । कान्छी छोरीमात्र तन्दुरुस्त देखिन्छिन् । “ऋण काढेर उपचार गर्दा पनि निको भएन, न त धन रह्यो न त सन्तानको अवस्थामा सुधार आयो”– कुमालले बिलौना गरे । छोराछोरीको उपचार खर्च र लालनपालनका लागि निकै समस्या परेपछि श्रीमान्लाई विदेश पठाएँ, श्रीमान्ले विदेशमा कमाएको रकम उपचारमै मात्र सीमित रह्यो । विदेशमा कम्पनी बन्द भएपछि श्रीमानले बीचमै घर फर्कनुपरेको पीडा पनि उनले पोखे ।

झापा, फागुन ३० । हरेक आमाबुबाको इच्छा र चाहना हुन्छ, आफ्ना सन्तान ठूला बनुन्, धेरै पढुन्, धेरै पैसा कमाउन्, देशको सेवा गरुन्, आफ्नो र आफ्नो परिवारको इज्जत धानुन् अनि बुढेसकालमा आफूहरुलाई सहारा दिउन् । तर, झापा राजगढ–८ निवासी एक महिलाको जीवनमा आफूले चाहेको भन्दा ठीक विपरीत भएको छ । विसं २०५४ मा जन्मिएका लीलाप्रसादलाई १७ वर्षदेखि साङ्लोले बाँध्नु परेपछि उनकी आमा जानुका चम्लागार्इंले बुढेसकालमा सन्तानको सहारा पाउने आशमात्र मारेका छैनन्, आफ्नो शेषपछि छोराको हेरचाह कसले गरिदेला भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । १९ वर्षीय छोरालाई १७ वर्षदेखि निरन्तर साङ्लोले बाँधेर हेरचाह गरिरहेकी जानुका भन्छिन्– “बुढेसकालको सहारा त गुम्यो– गुम्यो, मेरो शेषपछि उसलाई कसले हेरिदेला ?” बाल्यावस्थादेखि नै सुस्तमनःस्थिति भएका लीला बोल्दैनन् । उनको दाहिने हात पनि चल्दैन । तर, आमाले गरेको इसारा भने बुझ्छन् । टोलाइरहने स्वभावका उनी फोहर टिप्दै खाने, बोलिरहने र हिँडेपछि घर नफर्कने गरेपछि उनलाई साङ्लोले बाध्नुपरेको जानुकाले बताए । आर्थिक अभावका कारण उनको उपचारमा कठिनाइ भएको बताउँदै जानुका भन्छिन्– “छोरो निको होस् भन्ने चाहना कुन आमालाई हुँदैन, तर के गर्नु छोराको उपचार गराउने पैसा छैन् ।” छाक टार्नसमेत धौधौ हुन्छ, मजदुरी गर्न नगई हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा उसलाई साङ्गाले बाँधेर जान्छु जानुकाले भने । आर्थिक अभावकै कारण छोराको उपचार गराउन नसकेपछि जानुकाले दातासमक्ष सहयोगको आशा गरेका छ । उनले राससकर्मीसँग भने– “एकपटक राम्रो डाक्टरलाई देखाउन पाए छोरो निको हुन्थ्यो कि भन्ने मनमा लागेको छ ।” “जता हिँड्यो उतै हराउँछ, कतै गयो भने पानीमा डुब्ला, गाडीले किच्ला, कसैले कुटिदेला भनेर हामीले उसलाई साङ्लाले बाँधेका हौँ”, जानुकाले भने– “माया भए पनि छोरो बचाउन अर्को विकल्प नदेखेर उसलाई बाँधेका हौँ ।”

सप्तरी, फागुन ३० ।  मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताले हिन्दूको महान् पर्व होली पर्व बहिष्कार गरेका छन् । प्रहरीको गोली लागी आफ्ना पाँच कार्यकर्ताको हत्या भएको विरोधमा आज सप्तरीमा यहाँका जनताले होली बहिष्कारका गर्नुका साथै हत्याको शोकमा सामूहिक केश मुण्डनसमेत गरेका छन् । राष्ट्रिय मेधस समाजवादी पार्टीका सचिव गजेन्द्र मण्डलले हर्षोल्लासका साथ मनाउने होली आफ्ना कार्यकर्ताको हत्याले कसैले नमनाउन आह्वान गरिएको बताए । जसका कारण राजविराज भर्दर, कञ्चनपुर, सल्यानपुर, बसदिपिक, पठौना, रोपनीलगायत सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका मधेसी कार्यकर्ता तथा स्थानीय जनताले होली नमनाएका हुन् । नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको राजविराजमा विरोधका क्रममा मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो भने २४ जना घाइते भएको थियो । एक हप्तापछि बन्द खुलेको सप्तरी जिल्ला होलीको रौनकमा पनि शोकमा डुबेको छ ।

धादिङ, फागुन ३० । विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या धादिङमा भूकम्पपश्चात् भने निकै बढेकोे छ । यसैगरी अवसर खोजीका लागि युवा विदेशिने क्रमसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा राहदानी लिनेको भीड अत्यधिक बढेको छ । विगतका भन्दा यस वर्ष राहदानी लिनेको सङ्ख्या पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सरकारले युवा केन्द्रित कार्यक्रम नपठाउनु र बढ्दो बेरोजगारीका साथै भूकम्पपश्चात् पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन युवा विदेशिने क्रम बढेको हो । जिल्लामा रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या यकिन नभए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङबाट राहदानी लिनको लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या भने अहिले दैनिक तीन सयको हाराहारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिइएको छ । केही वर्षअघिसम्म प्रतिवर्ष राहदानी लिनेको सङ्ख्या तीन हजार ५०० देखि चार हजारको हाराहारीमा रहेकामा हाल भने सो सङ्ख्या प्रतिवर्ष झन्डै तेब्बरभन्दा बढी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी धादिङबाट खाडी मुलुकमा जानेको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको छ । खाडी मुलुकको अलावा धादिङबाट कामको सिलसिलामा भारत जानेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै रहेको छ । युवा विदेश पलायन भएका करण गाउँमा बालबालिका बूढापाका र महिलामात्र रहेकाले भूकम्पपश्चात्को पुनःनिर्माणको कामका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभावसमेत भएकोे छ । धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा भने एकै घर परिवारका पाँचजनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यस जिल्लामा कृषिका अलावा विदेशबाट आएको विप्रेषण आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको छ ।

नवलपरासी, फागुन ३० । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन (संघ) नवलपरासीको सातौं जिल्ला अधिबेशनले सुनिल लामिछानेको अध्यक्षतामा १५ सदस्सीय नयां कार्य समिती चयन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा मोहम्मद ओजीम आलम, महिला उपाध्यक्षमा संगीता अर्याल, समावेशी उपाध्यक्ष तर्फ रामदेव महासेठ, सचिवमा हरी शर्मा वाग्ले, कोषाध्यक्षमा सकुन्तला शर्मा र सहसचिवमा बाबुराम भण्डारी चयन भएका छन् । यसैगरी समितीको सदस्यतहरुमा बालकृष्ण सुबेदी, माया शर्मा, रुकपणी पौडेल, यमप्रसाद भुसाल, ओम प्रकाश अर्याल, धर्मराज यादव, कृष्ण पौडेल र कृष्ण अर्याल रहेका छन् । कर्मचारी माझं निकै लोकप्रिय युवा ब्यक्तित्व लामीछाने संघको अध्यक्ष भएपछि जिल्लामा कर्मचारीहरुको पेशागत ग्यारेन्टी सुरक्षित हुनेमा कर्मचारीहरु आशावादी बनेका छन् । लामीछाने अध्यक्षमा निर्वार्चित भएपछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिकृया दिदै कर्मचारीहरुले आफुलाई विश्वास गरेर दिएको यो जिम्मेवारीलाई आफुहरुले कर्मचारीको भावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । आगामी तीन वर्ष कार्यकालका लागी भएको अधिबेशनमा बाकी रहेका २ सदस्य पछि मनोनित हुने नव निर्वार्चीत अध्यक्ष लामीछानले जानकारी दिए । नव निर्वार्चीत कार्यसमतिीलाई सो अवसरमा युनियनका केन्द्रिय सदस्य बिष्णु रायमाझी, गणेश भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिब बिक्रम यादव नवलपरासी क्षेत्र नं.४ का सभापति नरेन्द्र कुमार गुप्ता, पत्रकार आरपी उपाध्याय लगायतले शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम युनियनका निर्वमान् अध्यक्ष धुब्र गौत्तमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

कञ्चनपुर, फागुन २९ । कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोली लागेर ज्यान गुमाएका गोविन्द गौतमको शव यात्रा भइरहेको छ । स्थानीय दोदा नदीमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्नुअघि अहिले गौतमको शव राखिएको सेती अञ्चल अस्पतालबाट शव यात्रा निकालिएको छ । यसअघि प्रशासनले शव यात्राका लागि फोहोर बोक्ने गाडी पठाएको तथा फूलमाला र ब्यानरको व्यवस्था नगरको भन्दै आफन्तले विरोध गरेका थिए । अहिले भने फूलमाला र ब्यानरसहित गौतमको शवयात्रा सुरु भएको छ । अस्पतालबाट शव यात्रा गरेर गौतमको शव झण्डै ६ किलोमिटर टाढाको दोदा नदी किनारमा लगिनेछ । दोदा नदी किनारबाट ६÷७ किलोमिटर टाढा गौतमको घर रहेको आनन्द बजारसम्म शव लैजाँदा स्थिति अनियन्त्रित हुनसक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले दोदा नदी किनारमै अन्त्येष्टि गर्न परिवारसँग आग्रह गरेको हो । पुनर्वास नगरपालिकाको आनन्दबजारको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा एसएसबीले चलाएको गोली लागेर ज्यान गुमाएका गौतमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ । सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीबाट शुरु भएको शवयात्रा धनगढीको डोके बजार, एलएन चोक, चौराहा, त्रिनगर भन्सार नाका हुँदै कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकामा पुग्ने छ । पुनर्वास नगरपालिकाको आइबीआरडीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएपछि ६५ विगास्थित दोदा नदी किनारमा पुर्‍याइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । त्यहाँ नेपाल प्रहरीले ११ तोपको सलामी दिनेछ । उनको शव राखिएको गाडिलाई फूलमालाले सजाइएको छ र राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ । गाडीको अघिल्तिर गौतमको फोटो राखिएको छ । शव यात्रामा सयौं नागरिकको सहभागिता छ । शवयात्रामा सहभागीहरुले बीर शहिद अमर रहुन्, शहिद गोविन्द गौतम जिन्दावाद लगायतका नारा लगाइरहेका छन् । शवयात्रामा हजारौं नागरिक सहभागी छन् । शवयात्रामा कैलाली र कञ्चनपुरका सुरक्षा अधिकारीहरु, सरकारी उच्च कर्मचारीहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु लगायत छन् । आनन्दबजार लगायत ५ सय मिटर आसपासमा शनिबारदेखि अन्त्येष्टि नहुँदासम्मका लागि निषेधीत क्षेत्र घोषणा गर्ने गरिएको छ । गौतमको शवलाई ११ जना प्रहरीको सलामीसहित राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले जानकारी दिए । दशगजा क्षेत्रमा कलर्भट बनाउने विषयमा विवाद हुँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसवीले चलाएको गोली लागेर गौतमको ज्यान गएको थियो । गौतमलाई सरकारले शहीद घोषणा गर्नुका साथै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

गोरखा, २९ फागुन । सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयबासीलाई चुनावी तयारीले छोपेको छ । पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरु पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षकहरु निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो । तर चुनावी रन्को भन्दा पनि गोरखाबासीलाई पुनःनिर्माणको चिन्ताले सताएको छ । जग्गा हुनेहरुले घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पले घडेरी चिरा परेका, ढलेका, पहिरो लडेका जग्गा हुनेहरु भने चिन्तामा छन् । विस्थापितहरु एकै स्वरमा भनिरहेका छन् – पहिले घर अनि मात्रै भोट । विसं २०७२ वैशाख १२ मा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूहलगायतका भवन) मा क्षति पु¥याएको थियो । यस्तै भूकम्पमा ४७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । अठार जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहेपनि उनीहरुको शव खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो । आफन्तलाई रु. ४० हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । आफन्तको सट्टा भर्ना कहाँ पैसाले लिन सक्थ्यो र ? पीडा उस्तै छ । भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत बितरण गर्न भन्दै सयौं संस्थाहरु जिल्ला भित्रिएका थिए । अधिकांश संस्थाहरु राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्थाहरु मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनःनिर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन् । सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्पपीडितलाई रु। १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला सङ्घसंस्थाले रु। ५० करोड भूकम्पपीडितलाई बाँडे । यसले गर्दा सरकारको पैसा बचेको थियो । जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजिओ भन्ने चर्चा चल्छ । एनजिओको सहयोगमा पुनर्लाभ र पुनःनिर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजिओ गाउँको उपमा दिइएको हो । भूकम्पले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार ओटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भएपनि इन्जिनियरहरु गाउँ पुगेर लिएका तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार ५०३ भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ । इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेकोलगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पहिलो चरणमा एघार हजार गुनासाहरु फछ्र्यौट गरिएका छन् । फ्याट्टै अनुदान दिने र पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फछ्र्यौट भएका हुन् । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले रु। ५० हजारका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरुको बैंक खातामा पैसा गइसकेको छ । लाप्राकीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनु परेन । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमूना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अधि बढाएको छ । अहिलेसम्म करिब एकसय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरीहरु सम्याउने काम, ईंट्टा बनाउने काम भइरहेका छन् । पुनःनिर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल बिकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनःनिर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रष्ट तस्बिर देखापर्छ । घर बनाएका गाउँलेहरु इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन् । इन्जिनियरहरु घर हेर्न गएका छौं, मापदण्ड अनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन् । दोस्रो किस्ता बाँड्न दुई अर्ब रुपैंयाँ बजेट आएको छ, बितरणको अवस्था नाज्क छ । अहिलेसम्म १५० जना लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेका छन् । तीन हजार जतिले दोस्रो किस्ता दाबी गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुनःनिर्माणको तथ्याङ्क केलाउँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाले अर्धपक्की भवन बनाउँदै हस्तान्तरण गरेका छन् । करिब एक करोड खर्च गरेर सङ्घसंस्थाले बनाएका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा गाविस भवनहरु पाँच÷सात वर्ष टिक्ने खालका छैनन् । प्रिफ्याब प्रयोगले बनाइएका भवन धेरै वर्ष टिक्ने पनि होइनन् । पक्की भबन नबनुञ्जेलका लागि अर्धपक्की भबन निर्माणको जिम्मा सरकारले गैससलाई दिएअनुसार लाखौंंको लगानीमा भवन बनिरहेका छन् । अब अर्धपक्की होइन पक्की संचरना निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ । भूकम्प गएको २२ महिना हुँदा पनि दिगो पुनःनिर्माणमा जुट्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो । चार सय ५० विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा पुनःनिर्माण भएको अर्धपक्की संरचनालाई हिसाब गर्दा पनि मुस्किलले ५० विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छ । यीमध्ये सरकारी तवरबाट एउटै विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छैन । आठ ओटा स्वास्थ्यचौकी पुनःनिर्माण भएका छन् । गाविस भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । गोरखा दरबारलगायत पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माणमा सङ्घसंस्थाको सहयोग अपेक्षा पनि गरिएको छैन, सरकारी तवरबाटै बजेट आए पनि पुनःनिर्माणले गति लिएको छैन । पैसा वितरण गर्दा पनि घर बन्दैन भन्ने उदाहरण उत्तरी भेगका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार, सिर्दिवास गाउँका पीडितको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाएपनि उनीहरुले रकम झिकेका छैनन् । मापदण्डअनुसार घर पनि बनाएनन् । खबरदारी कसले गर्ने रु भूकम्प गएलगत्तै केही संस्था राहत बाँड्न आए केही भने चिरा परेका जमिनमा पुनः बस्ती बसाल्न मिल्छ या मिल्दैन अध्ययन गर्न आएका थिए । भूगर्भविद्, इन्जिनियरलगायत टोलीले अध्ययन गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बतायो । जिल्ला दैवी प्रकोपमा त्यसबेलाका प्रतिवेदन हेर्दा गोरखाका २३ वस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म लाप्राकीलाई गुप्सीपाखाको ९१८.३१ हेक्टर वनको जग्गामा सार्नेबाहेक अन्य वस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने टुंङ्गो लागेको छैन । सबैभन्दा बिजोग केरौंजा गाउँका जनताको छ । गाउँमाथि र तल ठूला पहिरो छन् । गएको बर्खामा पहिरोले ३० भन्दा बढी टहरा बगाइदियो । बर्खामा मात्र कहाँ हो र र ? यहाँ हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो खसिरहन्छन् । गाउँलेहरु कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । अनुदान लिइसकेका केरौंजाका ४०० घरधुरीका जनताले सुरक्षित जग्गा नपाउँदा घर निर्माण गर्न पाएका छैनन् । पहिरोको डरले घर, गृहस्थीलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । साविक केरौंजा गाविस वडा नं १, २, ३ र ४ का जनतालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि प्रक्रिया अघि नबढेको केरौंजा ४ का काजी गुरुङले गुनासो गरे । गाउँबाट विस्थापित हुनुभएका गुरुङले भन्नुभयो – ‘चार सय ६५ घरधुरी सुरक्षित ठाउँ खोजेर अन्यत्र सार्नुपर्ने छ । पहिरोको डर छ । पानी परेपछि गोठ सारेझैं घर सार्दै हिड्नुपर्छ ।’ केरौंजाको माटो परीक्षण गरी कहाँ बस्ती राख्दा दिगो हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिदिन सरकारी सहयोग स्थानीय बासिन्दाले खोजेका छन् । आफू बस्ने घर कहाँ बनाउने भन्ने टुङ्गो नलाइकन चुनावमा होमिन नसकिने गुरुङले बताए । केरौंजा मात्र होइन, बारपाक, लापु, उहिया, घ्याच्चोक, सिम्जुङ, बगुवा, गुम्दा, सिर्दिवास गाउँका भूकम्प पीडितलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । साविक बारपाक गाविस ५ को दलित वस्तीका भूकम्पपीडित आफ्नो गाउँबाट विस्थापित भएर वडा नं ४ को सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन् । उक्त दलित वस्तीमा भूकम्प स्मृति उद्यान बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि त्यहाँ घडेरी भएका जनतालाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने एकीन भएको छैन । बिस्थापित भई सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका सुकबहादुर बिक भन्छन्- ‘३२ घरधुरीका बिस्थापित जनता कहिलेसम्म टहरोमा बस्ने हो ? हावाहुरीले त्रिपाल उडायो, जस्तापाता किन्ने पैसा छैन ।’ पचास हजारका दरले अनुदान दिएपनि जग्गा अभावले घर बनाउने काम थाल्न नपाएको बिकको भनाइ छ । बारपाककै कोजे, स्नान गाउँ पनि जोखिमयुक्त छ । बारपाककी कुमारी सुनारले विस्थापितलाई स्थापित गर्न सरकारी तवरबाटै सहयोग हुनुपर्ने बताइन । उनले भनिन – ‘संस्थाका मान्छेहरु आउँछन्, पीडा, समस्याहरु सुन्छन् । अर्को पटक आउँदा समाधान गर्छु भन्छन् तर फर्केर पनि आउँदैनन् । सिडियो हामी चिन्दैनौं । सरकारकहाँ हाम्रो कुरा कसरी पु¥याउने रु’ सरकारले सुरक्षित जग्गाको खोजिदिए झुप्रो बनाएर बस्ने कुमारीको धोको छ । उनले भनिन – ‘जो उम्मेदवार भएपनि हामीलाई केही मतलब छैन । जसले घर बनाउने जग्गा खोजिदिन्छ उसैलाई भोट दिन्छौं । गाउँलेहरु यसै भनिरहेका छन् ।’ केरौंजाकी कविता घलेले विस्थापित गाउँलेहरु अर्काको बारीमा बस्दै आएको र बारी धनीले मकै रोप्ने बेला भएको भन्दै टहरो हटाउन भनेपछि पीडा थपिएको गुनासो गरे । ‘मकै रोप्ने बेला भयो । बारी खाली गर भनेका छन् । यहाँबाट उठेर हामी कहाँ जाने ? बालबच्चा कहाँ लैजाने ?’ उनले गुनासाे गरे । भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले निजी आवास पुनःनिर्माण र विस्थापित भएका जनतालाई स्थापित गर्नुपर्ने काम रफ्तारमा अघि नबढेको बताए । श्रेष्ठले भने-‘भूकम्पको केन्द्र बारपाकमै एकीकृत बस्ती विकासको काममा आलटाल भएको छ । केरौंजा, काशीगाउँ, उहिया, माछाखोलालगायत क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बिकास गर्ने कुरा भएपनि बजेटको ब्यबस्था अहिलेसम्म हुन सकेन । केरौंजाका ३००, सिर्दिवासका १५, घ्याच्चोकका १५ घरधुरी बर्खाअघि नै सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नेबारेमा राजनीतिक दलले खेल्दै आएको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दै भने – ‘जोखिमका बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै दलका नेताले सोधखोज गरेका छैनन् । सरकारले स्थानीय स्तरमा अधिकार पनि नदिने काम पनि गरेन भन्ने रु समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ । सांसद, सिडियो, एलडियो सदस्य छन्ं । तर, त्यो समितिले राय, सुझावमात्रै दिन सक्छ यो काम गर, त्यो नगर भनेर निर्णय गर्न सक्दैन । हातखुट्टा बाँधेर पुनःनिर्माण छिटो गर भनेर मात्रै हुन्छ रु अधिकार दिनुपर्दैन र ?’ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य हरिराम पराजुलीले निजी आवास पुनःनिर्माण र गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ स्वीकारे । पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसकिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि घर बनाउने काम छाडेर पनि राजनीतिक दलका भाषण र कार्यक्रम हेर्नतिर भूकम्प प्रभावितको ध्यान गएको छ । चुनावमा भोट दिएर असल नेतृत्व चयन गर्ने र आफ्नो ठाउँको विकास आफैं मिलेर गर्ने भन्दै गाउँका अगुवाहरु भने चुनावी कार्यक्रममा सरिक हुँदै आएका छन् । रासस

म्याग्दी, फागुन २९ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले मुलुकलाई संसद्बाटै समाधान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दीले आइतबार बेनीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता डा. रिजालले मधेस केन्द्रित दलले हठ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दम्भ नत्यागेसम्म मुलुकले निकास नपाउने बताए । एमालेले संविधान संशोधन नमान्ने र मधेस केन्द्रित दलले हाल निर्वाचन नमान्ने अवस्था रहेकाले दलबीचको सम्झौताले मात्रै वर्तमान समस्याको हल हुन सक्ने उनले बताए । नेता डा. रिजालले संविधान जारी गर्दा नै तत्कालीन प्रमुख तीन राजनीतिक दलले मधेस केन्द्रितलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्र र समुदायका जायज विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको स्मरण गर्दै विगतको प्रतिबद्धताबाट कोही पनि पन्छिन मिल्दैन भने । मधेस केन्द्रित दललाई संसदबाटै आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सुझाव दिँदै नयाँ निर्वाचनको जनमतअनुसार संविधानलाई थप परिमार्जन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले कञ्चनपुर घटनामा भएको भारतीय कमजोरीलाई कूटनीतिक तवरबाटै ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

कञ्चनपुर, फागुन २९ । शहीद गोविन्द गौतमको शवयात्रामा दिइने सम्मान र शवयात्राको विषयमा तनाव भएको छ । आइतबार गौतमको राष्ट्रिय सम्मानका साथ शवयात्रा सहित अन्त्येष्टि गरिने तयारी भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मनोहर प्रसाद खनालले सलामी बारेमा अनविज्ञ रहेको बताएपछि स्थानीयवासीले उनलाई घेरा हालेका हुन् । प्रजिअ खनालले शवयात्रामा प्रयोग गरिने सवारीमा पनि अपमान गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । फागुन २६ गते कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ आनन्द बजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी) को गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाएका शहीद गौतमको शवयात्रा अझै हुन सकेको छैन् । सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषित गौतमको राष्ट्रिय सम्मानका साथ ११ तोपको सलामी दिएर आज अन्त्येष्टि गरिने तयारी भएको थियो । तर, सिडिओ खनालले माथिबाट जानकारी नआएको भन्दै राष्ट्रिय सम्मानका लागि दिइने सवारी उपलब्ध नगराएपछि आक्रोशित स्थानीयसँग भनाभन भएको त्यहाँबाट स्थानीय रमेश भट्टले जानकारी दिए । ‘सिडिओले सलामीको विषयमा मलाई जानकारी छैन भने, शवयात्रामा फोहोर बोक्ने ट्याक्टर दिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।’ सिडिओको भनाई उधृत गर्दै भट्टले भने– ‘सिडिओकै कारण अहिलेसम्म शवयात्रा हुन सकको छैन ।’ विहान ८ बजेलाई राखिएको शवयात्रा १२ बजेसम्म पनि भएको छैन । सिडिओले बल्ल महेन्द्रा जीप दिएका छन् । अब केहीबेरमा शवयात्रा हुन्छ- भट्टले भने । मातृभूमिको रक्षार्थ लड्दालड्दै मृत्यु भएका कैलाली पुनर्वासका गोविन्द गौतमको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ । गौतमको शबयात्रापछि उच्च सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गर्न लागिएको हो । बिहीबार सीमानजिक बनाइएको कल्भर्ट विवादमा भारतीय प्रहरीले गोली चलाउँदा उनको मृत्यु भएको थियो । पुनर्बासका स्थानीयले गौतमको राजकीय अन्त्येष्टि हुनुपर्ने माग गरेर शव बुझेका थिएनन् । सरकारले राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेपछि गौतमका परिवार र स्थानीय दाहसँस्कारका लागि सहमत भएका हुन् । गौतमको शब सेती अञ्चल अस्पताल धनगडीमा राखिएको छ । केही समयपछि उनको शवयात्रा हुने बताइएको छ । अस्तपालदेखि स्थानीय दोधा नदीसम्म हुने शबयात्रामा सहभागी हुन सयौं स्थानीय अस्पताल परिसर र नदी किनार पुगेका छन् । स्थानीय प्रशासनले पुनर्वासमा लगाएको निषेधाज्ञा अझै जारी हुँदा स्थानीयलाई शवयात्रामा सहभागी हुन समस्या भएको छ । प्रशासनले आइतबार साँझ ७ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।  

काठमाडौं, फागुन २९ । राजधानीको नजिकै रहेको चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ परेको छ । हिउँ परेपछि हिउँसँग खेल्न मानिसहरु त्यहाँ पुगेका छन् । यद्यपी हिउँ बाक्लो भने परेको छैन । बिहिबारदेखि परिवर्तन भएको मौसमसँगै चिसिएको राजधानीमा आज घाम लागेको छ । चन्द्रागिरी डाँडामा शनिबार हिउँ परेको थियो । आजको चर्को घामले हिउँ भने सबै पगाल्ने देखिन्छ । त्यसैपनि फागु पुर्णिमाका दिन चन्द्रागिरीमा विशेष मेला लाग्छ। यस्तोमा हिउँ पनि परेपछि मानिसहरु रमाउने क्रम बढेको छ ।

कञ्चनपुर, फागुन २९ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) द्वारा मारिएका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको आइतबार अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । आइतबार विहान कञ्चनपुरमा शवयात्रा गरी आइतबार नै अन्त्येष्टि गरिने भएको हो । गौतम राष्ट्रिय सम्मान स्वरुप नेपाल प्रहरीले शोकधुन बजाउने र ११ तोपको सलामी दिइने भएको छ । कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा नजिक कल्भर्ट बनाउने क्रममा एसएसबीले अवरोध गर्न खोज्दा नेपालीहरुले भारतीय रवैयाको विरोध गरेका थिए । विरोधमा उत्रिएका नेपालीहरुलाई एसएसबीले गोली चलाएको थियो । बिहीबार कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकाको आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर गौतमको मृत्यु भएको थियो । नेपाली भूमिमै आएर एसएसबीले गोली चलाएर गौतमको हत्या गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै भातृ संगठनहरुले देशब्यापी आन्दोलन चर्काएका छन् । गौतम हत्याको विरोधमा शनिवार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । गौतम हत्याको नेपाल सरकारले पनि आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारका तर्फ प्रेस नोट पठाउँदै घटनाप्रति भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारले गौतमलाई शहीद घोषणा गर्नुका साथै परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको थियो । गौतमको शव हाल सेती अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ । आइतबार पुनर्वास नगरपालिकाका साथै मुख्य बजारमा शवयात्रा गरी दोधा नदीमा अन्त्येष्टि गरिने भएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय उपसचिवका रुपमा कार्यरत मनहरि शर्मा (तिमल्सिना) ले पदवाट दिएको राजिनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्विकृत गरेको छ । आफ्नो घरयासी तथा अन्य व्यावहारिक कारण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा समक्ष मनहरिले फागुन २६ गते राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा पत्रमा आफ्नो व्यक्तिगत कारणले स्वकीय सचिवालयमा रही काम गर्न नसक्ने जनाउँदै अगाडि भनिएको छ‘ ‘यहाँहरुको अमूल्य बिश्वास अनुरुप आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकोमा दुखी र लज्जीत दुबै छु । आशा छ, यहाँहरुको मेरो बाध्यता बुझिदिनु हुनेछ ।’ प्रमुख स्वकीय सचिव महराले मनहरि शर्माको राजिनामा स्विकृत गर्दै उनले सचिवालयमा रहेर पु¥याएको योगदानप्रति आभार प्रकट गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।