म्याग्दी, चैत १७ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका– ६ ठाडाखानीमा रहेको तामाखानी संरक्षण र उत्खननको पर्खाइमा रहेको छ । डेढ शताब्दीदेखि बन्द अवस्थामा रहेको तामाखानी संरक्षणको अभावमा बेवारिसे बनेको छ । साविक पाखापानी गाविसको– ५ र ६ नम्बर वडामापर्ने ठाडाखानी गाउँ भन्दामाथि पहाडको फेदीमा रहेका खानी संरक्षण नहुँदा पुरिँदै गएका छन् । तत्कालीन सरकारले आम्दानी भन्दा बढी कर (भेजा) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि खानी बन्द भएको ठाडाखानीका ८८ वर्षीय रनप्रसाद छन्त्यालले बताउनुभयो । दुईपुस्ता अघिसम्म खानीबाट तामा उत्खनन भएको उहाँको भनाइ छ । ठाडाखानी गाउँदेखि एक घन्टा पैदल हिँडेपछि पुगिने पूर्णगाउँस्थित पहाडको फेदीमा त्यसबेला खानी खन्नका लागि बनाइएको सुरुङ भेटिन्छ । त्यहाँ तामाखानीभित्र पस्ने १२ वटा सुरुङ रहेका छन् । ठाडाखानीमा बसोवास गर्ने छन्त्याल समुदायका पूर्खाले ती सुरुङभित्र छिरेर तामा उत्खनन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । ठाडाखानीको तामा भाँडावर्तन र सिक्का बनाउन प्र्रयोग हुने गरेको थियो । देशका विभिन्न ठाउँका व्यापारी तामा किन्नका लागि गाउँमै पुग्ने गरेका थिए । तामाबाट ताउला, गाग्रीलगायतका भाँडा बनाउने गरिन्थ्यो । अहिले नेपाली बजारमा आयातित तामाको प्र्रयोग हुने गरेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो भने अहिले पनि तामा उत्खननको सम्भावना रहेको स्थानीय बासिन्दा नरेश छन्त्यालले बताउनुभयो । आधुनिक प्रविधि र यन्त्र उपकरणको विकास भएकाले तामा उत्खनन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारी निकायसँग ठाडाखानीका बासिन्दाले तामाखानीको संरक्षण र अनुसन्धानको माग गरेका छन् । हिलो, पातपतिङ्गर र बाढीले तामाखानीभित्र पस्ने सुरुङ पुरिँदै गएका छन् । एक किलोमिटर भित्रसम्म सुरुङ रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । पहाडको फेदीमा रहेको पाखोमा खानीबाट निकालेपछि तामा प्रशोधन गर्ने क्रममा फालिएका धातुका टुक्रा प्रशस्त भेटिन्छ । ठाडाखानीमा ९० घरधुरी छन्त्याल, मगर र दलित समुदायको बसोवास छ । उनीहरु तामा खन्नका लागि बागलुङको लामेला तमानबाट बसाइँसराइ गरेर आएको बुढापाकाले बताउछन् । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा तामा खन्ने रहेको थियो । तामाखानी सञ्चालनमा आएमा रोजगारीको सिर्जना र स्थानीयस्तरमै आयआर्जनको अवसर प्राप्त हुने ठाडाखानीका मनबहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै ठाडाखानीलगायत म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा रहेका खानी सञ्चालनमा आउने आशा पलाएको छ ।

चितवन, चैत १७ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको मितिमा नभए देशमा उथलपुथल हुने बताए । पत्रकारसँग आज यहाँ कुराकानी गर्दै उहाँले निर्वाचन समयमा हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको विचार व्यक्त गरे । अहिलेको सरकारले निर्वाचन स्थगित गर्न कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले निर्वाचन गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ भने । नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको काम सुरु गरिसकेको छ भन्दै महानगर र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्र र अन्य निकायको प्रदेशले उम्मेदवारी चयन गर्ने र चाँडै नै सबै उम्मेदवारी तय हुने उहाँले जानकारी दिए । तराईमा फेरि एमालेले कार्यक्रम गर्ने भन्दै उनले यसअघि मधेसी मोर्चाको गैर जिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापका कारण सप्तरी घटना भएको बताए । मधेसमा– मधेसी मोर्चाले जनता भड्काउने काम गरेको भन्दै उहाँले सबैलाई थाहा हुनेगरी कोही कसैबाट मधेसी मोर्चा परिचालित भएको खनालको आरोप थियो । उनले भने “सप्तरी र महाकालीमा घटना हुँदा पनि मधेसी मोर्चा बोलेनन् ।” मधेसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको भन्दै उनले हरेक मधेसी जनताका लागि संविधानमा अधिकारको व्यवस्था भएको बताए ।

पोखरा, चैत १७ । खराब मौसमका कारण पोखरा विमानस्थलको उडान सेवा प्रभावित भएको छ । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै भिजिविलिटी पर्याप्त नहुँदा पोखराबाट हुने सबै उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत काशीनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । खराब मौसमका कारण हिजोका केही उडान र आज बिहानका सबै उडान पनि प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । हिजो पोखराबाट हुनुपर्ने बुद्ध एयरका छ वटा उडानमध्ये एकमात्र उडान भएको थियो भने यति एयरका आठ वटामध्ये तीन वटा उडान भएको थियो । त्यस्तै सिम्रिक एयरको हिजो हुनुपर्ने तीनमध्ये दुई वटामात्र उडान भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आज पनि जोमसोमको लागि तय भएका सिम्रिक र तारा एयरका तीन÷तीन उडान हुन सकेको छैन । आज बिहान ११.०० बजेसम्म पोखराबाट काठमाडौँका लागि हुनुपर्ने कुनै पनि उडान हुन नसक्नुका साथै दृष्यावलोकनका लागि उड्ने गरेको अल्ट्रालाइट सेवा र सराङकोटबाट हुने प्याराग्लाइडिङ समेत प्रभावित हुँदा पर्यटक समस्यामा परेका छन् ।

गुल्मी, चैत १७ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम छ महिना बित्दासम्म पनि गुल्मीका वृद्धवृद्धाले अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले दिँदै आएको भत्ता रकम समयमा नपाएका कारण यहाँका वृद्धवृद्धाले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा सचिवसँग हाम्रो भत्ता किन आएन भनेर दिनहुँजसो गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयको खातामा रकम उपलब्ध नगराएका कारण बुढाबूढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित बनेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि–२०७३ अनुसार गत माघ १५ गतेभित्र बाँड्नुपर्ने रकम तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले समयमै गाविसका खातामा रकम उपलब्ध नगराएका कारण उनीहरुले समयमा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएको साविकका गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल सेनले बताउनुभयो । “जिविसले पहिल्यै गाविसको खातामा रकम पठाइसक्नुपर्ने थियो, पठाउन सकेन, सेनले भन्नुभयो–गाउँमा जाँदा बुढाबूढीले सचिवहरुले ल्याएर खातामा राखेका छन् कि भनेर शङ्का गर्छन्, हामीलाई त गाउँमा गएर ती बुढाबूढीको अगाडि मुख देखाउन पनि लाजमर्दो भइसक्यो ।” स्थानीय विकास अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले भने साविकको जिविसबाट चेक काटेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइसकेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरेपछि चेक रोकिँदा समस्या आएको बताउनुभयो । हाल दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको गुल्मी जिल्लामा एउटा वडामा न्यूनतम रु २० लाखदेखि अधिकतम रु ७० लाखसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बाँडिदै आएको थियो ।

हुम्ला, चैत १७। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीनदेखि नागरिकता लिनेको भीड लागेको छ । नजिकै आएको निर्वाचनका लागि युवायुवतीले नागरिकता बनाउनका लागि यहाँ आएका छन् । सामान्य दिनमा दैनिक चार पाँचवटा मात्र नागरिकता वितरण हुने सो कार्यालयबाट अहिले दैनिक एकसयभन्दा बढिले नागरिकता प्राप्त गरेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रजिअ धनप्रसाद शर्मा पौडेलले चुनावको वातवरण तयार भएपछि अहिले कुनाकाप्चामा रहेका युवायुवतीले समेत नागरिकताका लागि दरखास्त दिएको बताउँदै अहिलेसम्म चारसय पाँचजनाले नागरिकता लिइसकेको जानकारी दिनुभयो । म्यादी प्रहरीमा जागिर खाने उद्देश्यले पनि नागरिकता लिन आउनेको सङ्ख्या बढेको बताइएको छ ।

जुम्ला, चैत १७ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले मुलुक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल शिक्षक सङ्घ जुम्लाको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वअर्थमन्त्री महतले मिहेनत र प्राविधिक शिक्षाले देश समृद्ध हुने बताउनुभयो । प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका कारण चीनले विकासमा फड्को मारेको भन्दै नेता महतले रोजगारी सृजना गर्न प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाइड्रो, पर्यटन र हामीसँग भएको कृषि उपजको प्रयोगमा मिहेनत गर्न सक्यौँ भने देश समुन्नतिको दिशातर्फ लम्कन्छ, त्यसका लागि विवेक प्रयोग गरौँ ।” दक्षिण एसियामा शिक्षामा बढी लगानी गर्ने मुलुक नेपाल भएको जनाउँदै नेता महतले मूल्य अभिवृद्धि कर र २०५७ सालमा पुँजीगत लाभकरको योजना आफूले ल्याएको दाबी गर्नुभयो । विपरीत दिशामा गएको देशलाई सही दिशामा ल्याउन र आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन काँग्रेसको ठूलो भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । भाषा, संस्कृति र सभ्यताको मुहानका रुपमा परिचित कर्णालीलाई काँग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो । रासस

कृष्ण कँडेल, बागलुङ चैत्र १६ । स्थानिय तहको पुनर्संरचनाको क्रममा ढोरपाटन नगरपालिका अन्तरगत साबिकको अधिकारीचौर गाविसको वडा विभाजन व्यबहारिक रुपमा नमिलेको भन्दै मिलाउन स्थानिय राजनितिक दलहरुले माग गरेका छन् । वडा विभाजन मिलाउनको लागि दवाव दिन गठन गरिएको वडा पुनर्गठन संघर्ष समितिको आयोजनमा बुधबार बुर्तिबाङमा पत्रकार सम्मेलन गरि उनिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । वडा विभाजनको क्रममा वडा नम्बर–३ लाई भौतिक पुर्वाधार, पायक पर्ने अबस्था लगायतको बारेमा ख्याल नगरि माथिल्लो वडा नम्बर–६ मा राखिएकोमा व्यबहारिक नभएको उनिहरुको भनाई छ । संघर्ष समितिले अहिले २ वडा वडामा विभाजित साबिकको अधिकारीचौर गाविसलाई तिन ओटा वडामा विभाजन गर्नुपर्ने र साविकको वडा नम्बर–३, ७ र ८ लाई मिलाएर अर्को नयाँ वडा बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । अहिले अधिकारीचौरमा साबिकको १, २, ७, ८ र ९ वडालाई मिलाएर ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर–५ र पहिलेका ३, ४, ५ र ६ लाई मिलाएर वडा नम्बर–६ कायम भएको छ । यसरी बनार्ईको वडामा साबिकको वडा नम्बर–३ लाई माथिल्लो वडामा समाबेश गर्दा ३ वडावासीलाई अन्याय भएको उनिहरुको तर्क छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, जलविद्युत लगायतका पुर्वाधारमा पनि साबिकको ३, ७ र ८ को व्यबहारिक सम्बन्ध रहेकाले यि तिन ओटा वडालाई छुट्टै वडा कायम गर्नुपर्ने अवाज उठेको छ । अर्को वडा कुनैपनि हालतमा थप्न नमिल्ने भए साबिको वडा नम्बर–५ लाई अहिले कायम भएको तल्लो वडामा राख्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा ढोरपाटन नगरपालिकाका निबर्तमान निमित्त कार्यकारी अधिकृत चण्डिराज पौडेलले स्थानिय तहको गठन गर्दा कतिपय कुरा व्यबहारिक रुपमा नमिलेको भन्दै स्थानिय निर्वाचनपछि बन्ने जनप्रतिनिधि मार्फत त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा संघर्षसमितिका संयोजक दलबहादुर घर्ती, सहसंयोजक गुञ्जमान घर्ती, नेपाली काँग्रसका हिमनाथ कुँवर, नेकपा एमालेका वीरबहदुर विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका भिम गौतम, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गौरिश्वर पाण्डे, राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टिका निमबहादुर भण्डारी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका शिबध्वज पुन लगायतले आफ्नो धारण राखेका थिए । आफुहरुको माग सम्बोधन नभए दवावका लागि ढोरपाटन नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ हुँदै स्थानिय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग हुँदै केन्द्रमा समेत आफुहरु पुग्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं, चैत १७ ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा परेका छन् । अन्य १३ कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । ‘पैसा असुलेर कपी चेक नै नगरी पास गरेको पाइयो,’ विभागका ती कर्मचारीका भने, ‘सोही आधारमा कार्यालय प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दलालहरूसँग लाखौँ पैसा उठाएर कपी नै जाँच नगरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको थियो । यातायात कार्यालय भेरीले गत भदौमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा २६ हजारले आवेदन दिएका थिए । २३ हजारले नै लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा हालसम्म नतिजा प्रकाशनसमेत भएको छैन । कार्यालयले तयार पारेको नतिजामा फेल भएकालाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा पास गराएको खुलेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ । अनियमितताको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई छानबिनका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधार प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरी अरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले सुवेदीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको पुष्टि गरे । सुवेदी निलम्बनमा परेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजप्रसाद उप्रेतीलाई भेरी कार्यालयको नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागले कार्यालयका १३ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकृतहरू सीताराम खनाल र टेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द न्यौपाने, अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो । टाइप नायब सुब्बा सावित्री पौडेल र खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली, केशरकुमार चपाईलाई समेत स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत  १७ ।  स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराएर चुनाव प्रक्रियामा सामेल भइसकेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरु चुनावकै विरोधमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न थालेका छन् । मोर्चाले मंगलबार चुनावको विरोध गदै दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ ग–यो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराइसकेका दलहरुको चुनावको विरोधमा कार्यालय घेराउ गरेर जनताको आँखामा छारो हालेको टिप्पणी मतदाताले गर्न थालेका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी बैठकमा भाग लिने, दलदर्ता गराउने, तर निर्वाचनको विरोध गर्ने मोर्चाको कार्यशैली मधेसी जनताले नै मन पराएका छैनन् । मोर्चाको कार्यशैली हेर्दा ढिलो चाँडो चुनावमा सहभागी हुने विश्वास मतदाताको छ । दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका बाराबाहेक सबै जिल्लामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध मधेस केन्द्रित दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको माघ १७ गते दल दर्ता गराउने समयभित्रै दुई नम्बर प्रदेशको सात जिल्लामा मोर्चा सम्बद्ध मधेस केन्द्रित दलले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका हुन् । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ, चैत १७ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दुई महिनापछि हुने अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वका लागि संविधानबमोजिम योग्य उम्मेदवारको अभाव हुने देखिएको छ । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशसँग संविधानको व्यवस्था अनुसारको न्यूनतम योग्यता हुने छैन । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नियुक्ति सिफारिस गरिने समयसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुग्ने छैन । संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् । संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार एक महिनाअगावै अर्थात् २०७४ वैशाख २४ भित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

काठमाडौँ,  चैत १६ । भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखक र नेपालका लागि भारतका राजदूत मन्जिभसिंह पुरीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्री लेखकको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरुबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल विस्तार र भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री लेखकले दुई देशबीच उच्चस्तरको भ्रमणका बखत सहमति भएका परियोजना निर्माणलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरेको जानकारी गराउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले सडक, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार र तटबन्ध निर्माणका क्षेत्रमा नेपाललाई विशेष रुपमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । भारतीय राजदूत पुरीले नेपाल र भारतबीचको सदियौँ पुरानो सम्बन्ध आफ्नो कार्यकालमा थप सुदृढ तुल्याउने विश्वास दिलाउँदै नेपाललाई भारत सरकारले दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिई थप लगानीका क्षेत्रको पहिचान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । रासस (तस्बिर उपलब्ध छ)

काठमाडौं, चैत १७  ।  व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न बैठकमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू लामो समयसम्म अनुपस्थित भएको पाइएको छ । लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने नेताको संख्या बढ्दै गएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले देखाएको छ । २१ वैशाख २०७३ मा सुरु भएको बजेट अधिवेशन अझै जारी छ । यस अवधिमा १ सय १५ सांसद लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित छन् । उपचारको समयमा संसद्लाई जानकारी गराएको भए पनि अन्य कारणमा भने संसद्लाई जानकारी नदिएको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सांसदहरू विनासूचना जिल्ला भ्रमण, विदेश भ्रमण, घरायसी र पार्टी कामलगायतका कारण देखाई संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । संविधानको धारा ८९ को (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा संसद्का सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर, संसद् सचिवालयले संविधानको यस व्यवस्थाअनुसार काम–कारबाही चलाएको छैन । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद्मा यसबारे कुनै सूचना अहिलेसम्म सुनाएकी छैनन् । संसद् बैठकमा धेरैपटक कोरम नपुुगेर बैठक स्थगित गरी अर्को दिनको बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय शीर्ष नेताको अनुपस्थितिले बिस्तारै संसद्को ‘भ्यालु’ कम हुँदै गइरहेको छ । बैठकमा लगातार १० पटकभन्दा बढी अनुपस्थित हुनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि नाम रहेको छ । उनी ११ साउन २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि २१ वैशाख २०७३ देखि १३ जेठ २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले देखाएको छन् । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा १३ भदौ २०७३ देखि १३ असोज २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव २३ वैशाख २०७३ देखि १४ असार ०७३ सम्म २४ वटा बैठक तथा ११ साउन २०७३ देखि १६ भदौ ११ बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि २३ भदौ देखि ३० असोजसम्म ११ वटा बैठकमा तथा ५ असार २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म ३० वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिन्छन् । कोइराला केही समय बिरामी भएर स्वास्थ्य उपचार गराएका थिए । कांग्रेसकै नेता डा. रामशरण महत २१ वैशाख २०७३ देखि ३१ वैशाख २०७३ सम्म १० वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पनि १३ वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । ६ असार २०७३ देखि २२ असार २०७३ सम्म उनी अनुपस्थित भएका थिए । यस्तै, मन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा नेता दीपक बोहोरा १२ असार २०७३ देखि २५ असार २०७३ सम्म ११ वटा बैठक र ३० साउन २०७३ देखि २७ भदौ २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । राप्रपाकै सुशीलकुमार श्रेष्ठ २६ पुसदेखि २५ माघ २०७३ सम्म ११ बैठकमा अनुपस्थित छन् । कांग्रेस सांसद डा. आरजु देउवा पनि २१ वैशाख २०७३ देखि २५ असार २०७३ सम्म ३५ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमालेका चन्द्रबहादुर गुरुङ ६ असार २०७३ देखि २२ असार २०७३ सम्म अनुपस्थित रहेका छन् । माओवादी केन्द्रकी तेजकुमारी पौडेल २९ वैशाख २०७३ देखि २५ असार २०७३ सम्म २८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । नेपाल परिवार दलका नेता एकनाथ ढकाल २८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनी ९ असोज २०७३ देखि २० पुस २०७३ सम्म अनुपस्थित रहेका हुन् । सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौर स्वयं २५ मंसिरदेखि १९ पुससम्म लगातार ११ पटकसम्म अनुपस्थित छन् । कांग्रेस सांसद तारिणिदत्त चटौत १८ मंसिरदेखि १८ पुससम्म १३ बैठकमा र ११ असोजदेखि ३० कात्तिकसम्म १३ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । कांग्रेसकै प्रदीप गिरी २१ वैशाख २०७३ देखि ३१ वैशाख २०७३ सम्म लगातार अनुपस्थित छन् । एमाले सांसद राज्य लक्ष्मी गोल्छा २४ वैशाख २०७३ देखि ८ साउनसम्म ३४ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएकी छन् भने ११ साउनदेखि १६ भदौसम्म ११ बैठकमा अनुपस्थित देखिन्छिन् । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव २४ वैशाख २०७३ देखि २८ जेठ २०७३ सम्म १५ बैठकमा अनुपस्थित छन् । यादव २४ साउनदेखि ३० असोजसम्मका २० बैठकमा पनि अनुपस्थित नै छन् । यस्तै, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला १५ जेठ २०७३ देखि १२ असार २०७३ सम्म १३ बैठकमा अनुपस्थित छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका विजयकुमार सिंह ६ असारदेखि ३१ असारसम्म १५ बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमाले सांसद महिन लिम्बू १२ जेठ २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म १७ बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमालेकै गौरा प्रसाईं कोइराला १८ असार २०७३ देखि १८ असोज २०७३ सम्म ३१ बैठकमा अनुपस्थित देखिएकी छन् । फोरम लोकतान्त्रिक सांसद आशा चतुर्वेदी १७ साउन २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म १० बैठकमा अनुपस्थित छन् । संघीय समाजवादी पार्टीकी काशी अली सिद्धिकी २९ वैशाखदेखि २१ जेठ २०७३ र १२ असारदेखि २९ असार २०७३ सम्म ११ बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमाले सांसद गौरीकुमारी ओली २० भदौ २०७३ देखि ३० असोज २०७३ सम्म १२ बैठकमा अनुपस्थित छन् । स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा ३१ वैशाख २०७३ देखि २९ असार २०७३ सम्म अनुपस्थित छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी छाया शर्मा पन्त १८ जेठ २०७३ देखि १० असार २०७३ सम्म १० बैठकमा अनुपस्थित छन् । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

रोल्पा, चैत १६। नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पाको यही चैत ११ गते हुने भनिएको चुनाव राजनीतिक र प्रशासनिक कारण रोकिएको खुलासा भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा रोल्पाको लिबाङमा आयोजित स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिडियाको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष महेश न्यौपानेले यही चैत ११ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको चुनावका लागि केन्द्रले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको र अन्य जिल्लामा अधिवेशन भइरहेकै अवस्थामा चैत ७ गते प्रशासन र राजनीतिक दलका हस्तक्षेपका कारण चुनाव नगर्न दबाब आएको खुलासा गरेका छन् । जसका कारण रोल्पामा पत्रकार महासङ्घको चुनाव सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पाका संस्थापक अध्यक्ष काशिराम डाँगीले महासङ्घको चुनाव रोकिनुको पछाडि राजनीतिक दल र प्रशासनको हस्तक्षेप हुनु राम्रो नभएको विचार व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको आचार संहिताको कारणले पत्रकार महासङ्घको चुनाव गराउन नमिल्ने भएको हुँदा चुनाव रोकिएको बताए ।

काठमाडौं, चैत १६। यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालगञ्जका प्रमुख पवन सुवेदीलाई पाँच करोड घोटाला गरेको अभियोगमा निलम्बन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्जले गत भदौमा खोलेको लाइन्सेन्सको परीक्षामा झण्डै ५ करोडको चलखेल भएको देखिएपछि मन्त्रालयले सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । त्यस्तै नेपालगञ्जमा कार्यरत १४ जना कर्मचारीसँग पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । उक्त परिक्षामा झण्डै २३ हजार सहभागी भए । मन्त्रालयले सुवेदीलाई निजामति सेवा ऐन अनुसार निलम्बन गरी २४ घन्टाभित्र यातायात व्यवस्था विभागमा हाजिर हुन बोलाएको छ । सुवेदीको नेतृत्वमा ९० प्रतिशत आवेदकको कापी नै जाँच नगरी पास गराएको खुलेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।

पर्सा, चैत १६। वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीयले मालपोत कार्यालय, पर्साका कार्यालय प्रमुख प्रकाश पोख्रेललाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बिहान ९ बजे कार्यालय पुगेर हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गर्ने र त्यसपछि दिनभरि अनुपस्थित हुने गरेको भन्दै आज स्थानीयले उनलाई नियन्त्रणमा लिई जिप्रका, पर्सामा बुझाएका हुन् । जनताको काम नगरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको र जनताको समस्या नसुनी आफ्नो मनोपोली गर्ने गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले उहाँलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेललाई बुझाएका हुन् । घटनाका सम्बन्धमा पर्साका सहायक प्रजिअ पौडेलले कर्मचारी भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताका सेवक हुन् र उसले जनताको काम नगरी आलटाल गर्न नहुने भन्दै कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुने बताए । मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख पोख्रेलले अनलाइन सेवा नभएकाले गर्दा मालपोत कार्यालयमा केहि समस्या आएको बताउँदै मन्त्रालयले खटाएको काममा आफू खटिँदा कुनैबेला बिहानै हाजिर गर्नु परेको बताए । उनले मालपोत कार्यालय पर्सामा केही त्रुटि भए त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।