काठमाडौँ, फागुन ३ । नेपालमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम वृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, बालस्वास्थ्य महाशाखाले यहाँ आयोजना गरेको ‘खोपमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल’ मा खोप कार्यक्रममा आत्मनिर्भर बन्नु पर्नेमा जोड दिइएको हो । यो कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि अहिले सरकारले ११ प्रकारका खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । जस्मा वार्षिक रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ ।ती खोपका लागि नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको ‘खोप कोष’ मा अहिलेसम्म रु.सात करोड जम्मा भइसकेको जनाइएको छ । खोप कोष बृद्धिका लागि स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सरकारले रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘खोप कोष’ लाई प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक भएको बताए । नेपालले खोप कार्यक्रममा प्राप्त गरेको उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको चर्चा गर्दै उनले भने– ‘हामी खोपमा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । खोप कोषबृद्धि गर्नै विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ ।’ व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न विधामा खर्च हुने रकमबाट केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.किरण रेग्मीले खोप अभावमा हुने मृत्युदर कम गर्न खोप कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राजेन्द्र पन्तले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र खोपको पहुँच रहेको भन्दै अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको र ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डा जोसले खोप कार्यक्रम नेपालको महत्वपूर्ण र सफल कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै खोप कोषको वृद्धिका लागि स्वदेशका स्थापित निकायले चासो दिनु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा व्यक्त गरे । विश्वमा हाल २५ प्रकारका खोप लगाइने गरेपनि नेपालमा भने ११ प्रकारका खोप मात्र उपलब्ध छ । सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइडको खोप ल्याउने तयारी गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म २२ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । आगामी पुससम्म ७५ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ ।

जुम्ला, ३ फागुन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशनमा यहाँका सामुदायिक विद्यालयले एसएमएसमार्फत विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । माघ २५ गतेबाट कार्यालयको निर्देशनमा यहाँका विद्यालयले यो अभियानलाई तीव्र बनाएका हुन् । भर्ना अभियान सुरु भएपछि चिसोका कारण बन्द भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको चहलपहल देखिन थालेको छ । खासगरी जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा यो अभियान सुरु भएको छ । माघ २५ गते सरोकारवालासँगको छलफलमा विगतको भन्दा अहिले भर्ना अभियानलाई आधुनिकतासँग गाँसिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुलबहादुुर फडेराले जानकारी दिनुभयो । उनले भने– ‘माघ २५ देखि फागुन १० गतेसम्म ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ अन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रम निरन्तर छ, त्यसका साथै बालबालिका भर्नाबारे चाँडो जानकारी होस् भन्ने हेतुले एकदेखि अर्को विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक सबैसँग अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै माध्यमबाट एसएमएस गर्ने कार्यलाई पनि प्रधानताका साथ प्रचारप्रसारमा ल्याएका छौँ ।’ त्यसैगरी यो अभियानसँग सम्बन्धित इलाकास्तरीय बैठक सञ्चालन गर्ने विद्यालय निरीक्षकसहितको टोली पनि कार्यस्थलमा खटाइएको उनले बताए । कार्यालयका शाखा अधिकृत महेशदत्त देवकोटाले तीनदेखि चार प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताए। तिनमा अशक्त, अपाङ्ग, गरिब, विपन्न, सडक तथा कामदार बालबालिका रहेको उनको भनाइ छ । अधिकृत देवकोटाका अनुसार जुम्लाका १६८ विद्यालयका जम्मा ३८ हजार २२१ विद्यार्थीमध्ये प्रारम्भिक बाल विकासमा २९५६, प्राथमिक विद्यालयमा २१ हजार ३६६, निमाविमा सात हजार ७२९, माविमा चार हजार ८२१ र उच्च माबिमा एक हजार ३४९ विद्यार्थी अध्ययन छन् । तीन वर्ष पुगेका बालबालिकालाई बालविकास केन्द्र र पाँच वर्ष पुगेकालाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विशेष प्रचारप्रसार कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय जनसंख्या परिषदमा ७ जना विज्ञ सदस्यको नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको हो । नियुक्त विज्ञ सदस्यहरुमा प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर, प्रा.डा रामशरण पाठक, रोशन कार्की, गणेशबहादुर गुरुङ, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, पदमराज भट्ट र डा. पुनमलाभ कर्ण छन् । बैठकले जनसंख्या सम्बन्धि सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरुलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्ने र विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हेटौँडा, फागुन ३ । भीमफेदी गाविसमा पर्ने दुईवटा गाउँमा बहुसंख्यक महिलाले नागरिकता बनाएका छैनन्। भीमफेदी गाउँ विकास समितिको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भीमफेदी–३ उर्लाघारी र भीमफेदी–५ सोलाभन्ज्याङका केही महिलाबाहेक अरु कसैले नागरिकता बनाएका छैनन् । वि.सं २०६०/६१ मा जम्मा ६० जना महिलाले नागरिकता बनाएका थिए । त्यसपछि यी दुवै गाउँमा कोही पनि महिलाले नागरिकता बनाएका छैनन् । वि.सं २०६०/६१ मा त्यहाँका महिलालाई हेटौँडा ल्याएर नागरिकता बनाउन आफूले सहयोग गरेको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि भीमफेदीकी निवर्तमान अध्यक्ष मङ्गलदेवी श्रेष्ठले बताए । नागरिकता बनाएको समय स्मरण गर्दै उनले भने– ‘हामीले त्यसबेला नागरिकता बनाएर ल्याएको भोलिपल्ट नै एक वृद्ध महिलाको त निधन भएको थियो ।’ प्लान नेपाल मकवानपुरको सहयोगमा ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रले त्यसबेला नागरिकता बनाएपश्चात् हालसम्म अन्य महिलाले नागरिकता नबनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । भीमफेदी गाविसका सचिव बद्रीप्रसाद सापकोटाले नागरिकता र सम्पत्तिको सम्बन्ध देखाउँदै यस ठाउँमा अधिकांशको आफ्नो नामको जमिन नभएकाले पनि नागरिकता बनाउन तत्परता नदेखाएको बताए । उनले भने– ‘सम्पत्तिसँग पनि नागरिकता जोडिँदो रहेछ यी वडामा आफ्नो नाममा जग्गा नहुनुले पनि नागरिकतामा प्रभाव पारेको छ ।’ सचिव सापकोटाले यी गाउँका महिला तथा बालबालिका कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको जानकारी दिए । सचिव सापकोटाले यी गाउँका पुरुष रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा जानुपर्ने कारणले सबैको नागरिकता बनाएको तर चेतनाको कमीका कारण महिलाको नागरिकताको आवश्यकता नै महसुस नगर्ने गरेको बताए । नागरिकता बनाउन पहल गर्दा पनि यहाँका महिलाको कागजपत्र नै पूरा नहुने बताउँदै सचिव सापकोटाले भूकम्पपछि बालबालिकाको पोषणका लागि आएको रकम वितरण गर्न बच्चाको जन्मदर्ता माग्दासमेत नागरिकताका कारण जन्मदर्ता गर्न नसकेको र बाध्य भएर बाबुको नागरिकताका आधारमा बच्चाको जन्मदर्ता गराइदिएको बताए । नागरिकता बनाउन कागजपत्र नै पूरा लिएर नआउने र नागरिकता बनाउनुपर्नेबारे बताउँदा पनि यी गाउँका पुरुषले नै त्यति पहल नगर्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । भीमफेदी गाविसकी सामाजिक परिचालिका इच्छा लामाले यी गाउँमा दिउँसोको समयमा कसैलाई पनि घरमा नभेटिने र काम गर्न सक्ने उमेरका पुरुष त झन् चाडबाडमा मात्र घर आउने गरेको बताए । सामाजिक परिचालिका लामाले यहाँका महिलाले नागरिकता बनाउन आउँदा घरको काम बित्ने भन्दै यो झन्झट नगरौँ भन्ने गरेको बताए । भीमफेदी–३ उर्लाघारीकी कान्छीमाया चेपाङको विवाह भएको नौ वर्ष भयो उनी पाँच सन्तानकी आमा हुनुहुन्छ तर उहाँको नागरिकता बनेको छैन र किन नबनाएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने– ‘आ, मेरो नागरिकताले के हुन्छ र बारी खन्न नागरिता चाहिँदैन पो, श्रीमान्लाई पो परदेश जानुपर्छ त ।’ यो त यस ठाउँका महिलाले दिने जवाफको एउटा उदाहरण मात्र हो । यहाँ कान्छीमाया जस्तै बहुसङ्ख्यक महिलाको नागरिकता छैन । यस्तै, ३४ वर्षीया बुद्धिमाया स्याङतान दुई बच्चाकी आमा हुन् र कान्छीमायाको जस्तै उहाँको पनि नागरिकता छैन । भीमफेदी–५ सोलाभञ्ज्याङका वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष भीमबहादुर गोम्जाले यहाँका महिलाले नागरिकता बनाउन चासो नदेखाएको भन्दा पनि पुरुषले नै महिलाको नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने महसुस नगरेकाले नागरिकता बनाउन महिला नजाने बताए ।

बैतडी, फागुन ३ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा काम गर्दै आएका स्थानीय श्रीकोटका युवाले सामाजिक कार्यमा आफ्नो श्रम खर्चेका छन् । रोजगारबाट केही दिनका लागि घर फर्केका युवाले रु ६० हजार खर्चेर भिटाकेदार जाने बाटो (सिडी) निर्माण गरेका हुन् । केदारनाथ मन्दिरका धामी प्रेम सिंह धामी, भूमिराज मन्दिरका धामी नारायणसिंह विष्ट, गोरिल देवताका पुजारी राधे नाथ, ज्येष्ठ नागरिक शेरसिंह विष्ट र पुजारी डम्बरदत्त जोशीले संयुक्त रुपमा सो बाटो उद्घाटन गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि रोजगारीका लागि भारतमा रहेका १२ जना युवाले विजयसिंह विष्टको अध्यक्षतामा युवा रिसोर्स सोसाइटी गठन गरी मासिक रु ३२० का दरले पैसा जम्मा गर्दै आएको सोसाइटीका सचिव गणेशसिंह विष्टले जानकारी दिए । सोसाइटीका संयोजक हरिस विष्टले विदेशमा बसेर पनि आफ्नो गाउँका लागि केही गर्न सकिन्छ भनेर युवामा सकारात्मक सोचको विकास गर्नका लागि सामाजिक कार्य गरिएको बताए । सन् २०११ को नोभेम्वरमा गठित सो सोसाइटीले हालसम्म करिब रु चार लाखसम्म जम्मा गरिसकेको र थप सामाजिक कार्य गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।

सिन्धुली, फागुन ३ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सोमबार विभिन्न स्थानमा गरेको सवारी कारबाहीबाट रु.५८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । विपी राजमार्गमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने र ट्राफिक नियम विपरीत सवारीसाधन चलाउने ४० चालक तथा सवारी साधनलाई गरिएको कारबाहीबाट सो राजस्व संकलन भएको हो । विपी राजमार्गमा तीव्रगतिमा सवारी चलाउने क्रम बढेको गुनासो बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले गरेको सवारी कारबाहीबाटै राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका ट्राफिक प्रहरी हवल्दार रामेश्वर पाण्डेले जानकारी दिए । तराई तथा पूर्वका विभिन्न जिल्लाबाट छुटेका सवारीसाधन सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ र काठमाडौंबाट सिन्धुली हुँदै तराई तथा पूर्वका जिल्लामा सवारीसाधन चल्ने चापको समय बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म जाँच गरिएको थियो ।

गौशाला, फागुन ३ । महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित प्रसिद्ध बाबा जलेश्वरनाथ मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रिमा लाग्ने विशेष मेलाका लागि यसपालि बाह्र ज्योतिर्लिङ्गको निर्माण गरिएको छ । श्रद्धालुले शिवका बाह्रवटै ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्न पाउने भएको महाशिवरात्रि पूजनोत्सव समितिका संयोजक अमरदीप साहले बताए । भारतबाट विशेष आएका कलाकारले निकै कलात्मक ढङ्गले आकर्षक एवम् भव्य ज्योतिर्लिङ्ग बनाएका छन् । जलेश्वरनाथ महादेव स्वनिर्मित तथा बाह्रै महिना पानीमुनि बास गर्ने महादेव हुन् । जलेश्वरनाथ महादेव गुफाभित्र बास गर्ने र गुफा पनि स्वनिर्मित नै रहेको पुजारी उपेन्द्र पाठकले बताए । जलेश्वरनाथ महादेवको दर्शनका लागि महाशिवरात्रि मेलामा नेपालका महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट तथा भारतका मधुवनी, सीतामढी, दरभङ्गा र मुज्जफरपुरसम्मका श्रद्धालु आउने गर्छन् ।

सुर्खेत, फागुन ३ । माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसमा महेश जिसिलाई स्ववियु अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ। सुर्खेतकै स्थायी वासिन्दा रहेका जिसिलाई सर्वसम्मत रुपमा स्ववियु अध्यक्षको उम्मेदवार वनाइएको अखिल क्रान्तिकारी का केन्द्रीय सचिव तथा ६ नं.प्रदेश इन्चार्ज खेमवहादुर सिंहले जनाए। क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य रहेका जिसि सुर्खेत जिल्लाका अध्यक्ष समेत हुन् । सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसका नियमित विद्यार्थी रहेका जिसि विद्यार्थी माझ लोकप्रिय र स्थापित छन्। आफ्नो जीत सुनिश्चित रहेको दावी गर्दै जिसिले भने -‘हामी सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पस वनाउनेछौं।’

काठमाडौँ, २ फागुन । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नगरविकास कोषको २९ औँ वार्षिकात्सवको समारोहलाई यहाँ आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो “व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पूर्वाधारको विकास एवम् एकीकृत कार्ययोजना नै प्रमुख आधार छन् ।” उपप्रधानमन्त्री महराले भन्नुभयो, “विकासक्रमसँगै तीव्ररुपमा सहरीकरण बढेको छ, सहरी विकास रणनीति पारित भई विकासको मापदण्ड पनि निर्धारण भएको छ, अब सहर विकासको नमुना तयार हुन्छ ।” तीव्ररुपमा सहरीकरण भए पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण सहरी जनजीवन व्यवस्थित बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो नगर विकासलाई ध्यानमा राखेर कोषले वस्तुनिष्ठ योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कोषले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिदैं जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनतालाई सहज र सरल रुपमा सेवा दिन कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कोषको प्राविधिक क्षमता बढाई पुँजी विस्तार गरेर प्रतिस्पर्धी सेवा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले सहरी विकासका लागि संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिउको बताउँदै कोषलाई पूर्वाधार विकास बैंक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थापनाको २८ वर्षे कार्यकालमा कोषको सञ्चित पुँजी रु तीन अर्ब रहेको छ । कोषले विभिन्न एक हजार २०० परियोजनामा लगानी गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट काम गरेवापत व्यास नगरपालिका र भिमदत्तनगरपालिकालाई उपप्रधानमन्त्री महराले सम्मानसमेत गर्नुभयो । रासस

काठमाडौं, ३ फागुन । व्यवस्थापिका संसदमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र गंगा चौधरी सत्गौहाले नेतृत्व गरेको थरुहट तराई पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) बीच सोमबार पार्टी एकता भएसँगै संसदमा सो पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको हो । चौधरी सांसद हुन् र उनी व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिकी सभापति छिन् । व्यवस्थापिका संसद सदस्य (सांसद) पद त्यागेर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल खोलेका थिए । दुई पार्टीबीच सोमबार भएको एकतासँगै एकीकृत पार्टीको नाम नयाँ शक्ति नेपाल नै राख्न दुवै पार्टी सहमत भएका छन् ।

काठमाडौं – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह केही हप्ताको लागि सिमरा जाने हुनुभएको छ । पत्नी कोमलको चितवनको कसरामा आयोजना हुने जन्मोत्सव समारोहमा सरिक हुन उहाँ सिमरा हुदै चितवन जान लाग्नुभएको खबर आजको नेपालव समाचारपत्रमा छ । फागुन ५ गते बिहान ज्ञानेद्र र कोमल हवाइमार्ग हुँदै सिमरा जाने कार्यक्रम छ । उहाँले चितवन जाँदा सडक मार्ग प्रयोग गर्नुहुने भएको छ । फागुन ६ गते हिमानी, छोरा हृदयेन्द्र छोरीहरु पूर्णिमा र किर्तिका, धिरेन्द्रका तीन छोरी, अन्य आफन्तसहित दुई दर्जन पूर्वराजाका सदस्य चितवन जाने तय भएको निर्मल निवास स्रोतले बताएको छ । आमाको जन्मोत्सव मनाउन पारस शाह भने चितवन जाने वा नजाने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । सुनाकोठीमा एक्लै बस्दै आउनुभएका पारस अधिकांस पारिवारिक जमघटमा सहभागी हुने गर्नुभएको छैन । प्रजातन्त्र दिवसको दिन, फागुन ७ गते कोमलको जन्मोत्सव मनाएपछि ज्ञानेन्द्र र कोमल पुन सिमरा फर्कने कार्यक्रम छ भने, अन्य सदस्य काठमाडौं आउनेछन् ।

काठमाडौं, फागुन २ । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र गंगा चौधरी सत्गौहाले नेतृत्व गरेको थरुहट पार्टी लोकतान्त्रिकबीच पार्टी एकता भएको छ। एकतापछि पनि पार्टीको नाम भने नयाँ शक्ति नेपाल नै रहने भएको छ। पार्टी एकतासँगै अब नयाँ शक्तिको संसदमा प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। चौधरी व्यवस्थापिका संसदको बिधायन समितिकी सभापति समेत हुन्। चौधरीे गोपाल दहितले नेतृत्व गरको थरुहट तराई पार्टी लोकतान्त्रिककी सांसद थिइन् । केही समयअघि मात्रै उनले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी खोलेकी हुन्। नयाँ शक्तिले थारु समुदायका एजेण्डालाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले पार्टी एकता गरेको चौधरीले बताइन्। पार्टी एकतासँगै अब नयाँ शक्ति सत्तापक्ष समेत बनेको नयाँ पार्टीका प्रवक्ता खिमलाल देबकोटाले बताएका छन् ।

रसुवा, २ फागुन । स्थानीय निकायका कर्मचारीको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कर्मचारीले जिविस तथा गाविसको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको घोषणा, स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा योग्यता, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइनुपर्ने, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै माघ १९ गतेदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकाले जिविस, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र गाविसहरुमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिएको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक लीलानाथ नेपालले बताउनुभयो । गाविसको काम बन्द हुँदा नागरिकता लिन, जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने कार्यको सिफारिससमेत नपाउँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । आमनागरिकमा परेको मर्कालाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी काममा फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताउनुभयो । स्थानीय निकायका कर्मचारीले कार्यालय बन्द गरेपछि विकास निर्माणमा प्राविधिक अनुगमनसमेत हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी र प्राविधिक प्रमुखलगायत निजामतीतर्फका सबै कर्मचारी आफ्नो कार्यक्षेत्र छोडी मन्त्रालयतर्फ गएको कर्मचारीहरुले बताए । जिविसमा तालाबन्दी भएपछि नेपाल प्रहरीले कडा सुरक्षा दिइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवाले जनाएको छ ।

लहान, फागुन २ । आफ्नै छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले आज सिरहाको गोलबजारबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, गोलबजारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आफ्नै १५ वर्षीय छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा ४५ वर्षीय बुबालाई पक्राउ गरेको हो । आफूलाई पटकपटक जबर्जस्ती करणी गरेको पीडितको सूचनाका आधारमा उनका बुबालाई पक्राउ गरिएको इप्रका, गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए। पछिल्लोपटक पुनः बुबाले जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेपछि बालिकाले आफ्नी फूपूमार्फत प्रहरीलाई जानकारी गराएको प्रहरी निरीक्षक उपाध्यायले बताए । पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले बताए ।

जाजरकोट, फागुन २ । यहाँको जिल्ला वन कार्यालयले सुकेका सल्लीका रुख काट्न रोक लगाएपछि काठ खेर जाने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न खोटो कम्पनीहरुले जथाभावी खोटो निकालेपछि सल्लीका रुख सुकेका थिए । सुकेका रुखहरु विभिन्न वन समूहले कुहिन र जल्नबाट जोगाउन सुकेको काठ बिक्री गर्ने तयारी गरेका बेला जिल्ला वन कार्यालयले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो । वन कार्यालयले सुकेका काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै यहाँका वन समूहहरु काठ खेर जाने हो कि भनेर चिन्तित भएको बताएका छन् । जिल्लाका सिमा, जुगाथापाचौर, कार्की गाउँलगायतका आधा दर्जन गाविसमा सुकेका सल्लीका काठ काट्न वन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । सुकेका काठ लिनका लागि विभिन्न काष्ठ उद्योगले वन समूहसँग सम्झौता गर्न तयार भएका बेला काठ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समस्या भएको छ । सुकेर ढलेका, काठ सदुपयोग नगर्ने हो भने कुहिएर खेर जाने भन्दै वन समूह चिन्तित भएका छन् ।