काठमाडौँ, मङ्सिर १६। व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको ‘शिक्षा उपसमिति’ ले उच्च शिक्षा नीति शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सांसद प्रा.डा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूल समितिमा प्रस्तुत गर्दै सो नीति कार्यान्वयन भए उच्च शिक्षामा देखिएका विकृति समाधान हुने उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन संशोधनसहित आज पारित गर्दै समितिले आगामी सोमाबारको बैठकमा शिक्षामन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी निर्देशन दिने सभापति रञ्जु कुमारी झाले जानकारी दिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक गुरुङले आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रियाको थालनी र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ भने ।

‘राज्यमाथिको आर्थिक भार घटाउन र जनशक्ति छनोटमा एकरूपता ल्याउन हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोग/पदपूर्ति समितिको विघटन र सबैका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरिनुपर्दछ’ – उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन, शिक्षक–विद्यार्थीको राजनीति अन्त्य गर्न, अनुदान वितरण न्यायिक बनाउन मनलागी र मनपरी दिइने सम्बन्ध अन्त्य गर्नका लागि स्वायत्त बोर्ड गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे र बद्री पाण्डेलगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो ।