काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका थप ३ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । यससँगै प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्य १३ पुगेको छ । आइतबार दीर्घबहादुर सोडारी, प्रकाश रावल र तारालाल तामाङले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुगेर एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका हुन् । यसअघि १० जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेको थिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन असोज ८,९ र १० गते काठमाडौंमा हुने भएकाे छ । संगठनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्मेलन तयारिका बारेमा जानकारि दिएकाे हाे । सम्मेलन तयारिका लागि ११ ओटा उपसमित समेत गठन गरिएका छन् । सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिका अनुसार, गत २९ गते बसेकाे केन्द्रीय समितिको पुर्ण वैठकले सम्मेलनकाे तयारिका लागि आवश्यक निर्णय गरिएकाे थियाे । यस्ता छन् निर्णयहरु १) २२औं राष्ट्रिय सम्मेलन (क) अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी ) को २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन यहि २०७८ असोज ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। (ख) राष्ट्रिय सम्मेलनको मुल नारा निम्न अनुसार रहनेछ : शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि हाम्रो आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन (ग ) वर्तमान केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा रुपान्तरण भएको छ । आयोजक समितिकै रुपमा सम्मेलनसम्म केन्द्रीय पदाधिकारी तथा अन्य सदस्यहरुको जिम्मेवारी यथावत रहनेछ । (घ) सम्मेलन तयारीको सन्दर्भमा संगठनात्मक काम — भाद्र १५ गते सम्ममा – इकाई , क्याम्पस, पालिका भेला/सम्मेलन गरिसक्ने — भाद्र २५ गते सम्ममा – जिल्लाहरुको भेला / सम्मेलन गरिसक्ने — भाद्र २५ देखि असोज १ गतेसम्ममा – प्रदेश भेला /सम्मेलन गरिसक्ने — सबै तहका भेला /सम्मेलनहरु सहमतिका आधारमा गरिनेछ । — संगठनको विधानलाई थप ब्यवस्थित गर्न भर्चुअल माध्यमबाट विधान सम्मेलन गरिनेछ। च) राजनीतिक / वैचारिक काम — ‘जनवादी शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि र समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको मार्गचित्र ‘ विषयक विशेष वहस कार्यक्रम गरिनेछ। — ‘वदलिंदो परिस्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशा ‘ विषयक विशेष बहस कार्यक्रम गरिनेछ। — ‘ राष्ट्रिय स्वाधीनता र शिक्षामा राष्ट्रियता ‘ विषयक अन्तर्क्रिया गरिनेछ । (ङ) कोभिड कहरलाई मध्यनजर गर्दै यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोजक सहित जम्मा ७९९ जना प्रतिनिधि समावेश गरिनेछ । गत २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा २२ सय प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । (च) राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न समिति र उपसमिति १) मुल ब्यवस्थापन समिति – संयोजक – रञ्जित तामाङ , सदस्यहरु – सिङ्गो केन्द्रीय समिति। २) प्रतिबेदन लेखन :- संयोजक – रञ्जित तामाङ , सदस्यहरु -कार्यालय सदस्यहरु। ३) बिधान मस्यौदा :-संयोजक – उत्तम अधिकारी, सदस्यहरु – लक्ष्मी जोशी , प्रबिणा अधिकारी ,पवन कार्की , गजेन्द्र देव , मदन भूल । ४) प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन :- संयोजक – सुरेन्द्र बस्नेत, सदस्यहरु – जिपि मैनाली, क्षितिज सापकोटा । ५) आर्थिक ब्यवस्थापन:- संयोजक – पञ्चा सिंह , सदस्य हरु – दिपेश पुन , मिलन एमसि , केशव रावल । ६) अथिति ब्यवस्थापन :- संयोजक – दिपक देबकोटा,सदस्यहरु – आशा तमु , नरेश रेग्मी । ७) प्रतिनिधि छनौट तथा अभिलेखिकरण :- संयोजक – तिलकराज भण्डारी, सदस्यहरु – नारायण खनाल, सुर्यनारायण शाह , मदन भट्टराई । ८ ) मेस तथा मञ्च ब्यवस्थापन :- संयोजक – बिजय गौतम, सदस्यहरु – दिपक जोशी , अमरजंग शाही । ९) स्वयंसेवक :- संयोजक – ईन्द्र भुषाल, सदस्यहरु – तुकमान महरा, राजकुमार लिम्बु , सञ्जय कालधन । १०) स्वास्थ्य :- संयोजक – दिपेश पुन, सदस्यहरु – डा. अच्युत भट्ट, कल्पना मियां । ११) कार्यालय तथा प्राबिधिक :- संयोजक – रबिकिरण यादव, सदस्यहरु – कार्यालय टिम । छ ) समसामयिक विषयमा वैठकका अन्य निर्णयहरु: १.चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा क्षमताभन्दा थोरै विद्यार्थी मात्र उतीर्ण गराइएको हुँदा तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीहरूलाई देश भित्रै अध्ययनको वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दछौं । २) मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरुले उठाएका न्यायपुर्ण मागहरुलाई सार्थक वार्तावाट हल गर्नुको सट्टा प्रहरी र भाडाका लठैत परिचालन गरी विद्यार्थीलाई निर्ममतापुर्वक दमन गर्ने हर्कतले सिमा नाघेको छ। विश्वविद्यालयलाई महिनौंसम्म अस्तब्यस्त वनाउने नालायक उपकुलपतिलाई तत्काल वर्खास्त गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेर अविलम्ब समस्या समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछौं । ३)विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै कोरोनाको समयमा असुल गरिएको शुल्क घटाउन र अहिले बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं। यस्तै इञ्जिनियरिङ कलेजहरुको शुल्क निर्धारण आयोग गठन गरी देशभरका क्याम्पसमा एउटै शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दछौं । ४) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा अपारदर्शी ढंगले मापदण्ड मिचेर सम्वन्धन दिने चलखेल भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछौं । ५ ) वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेर अविलम्ब समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौं। ६) विदेशी विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले जथाभावी शुल्क असुल गरी विद्यार्थीमाथि लुट मच्याईरहेका छन् । त्यस्ता कलेजमाथि कडा अनुगमन गरी कारवाही गर्न र अवैधानिक रुपमा खोलिएका शिक्षण संस्था तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछौं । ७) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा इञ्जिनियरिङ, मेडिकल, बाणिज्य, कानून लगायतका विषयमा कोटा थप गर्न माग गर्दछौं । ८) कक्षा ११ र १२ मा दिइँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शहरका विद्यालयमा कठिनाई उत्पन्न भएको हुनाले तत्काल कार्यविधि बनाई छात्रवृत्ति सहज बनाउन माग गर्दछौं । ९) सीटीइभीटीको परीक्षा केन्द्र थप गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र छात्रवृत्तिलाई थप ब्यवस्थित र पारदर्शी वनाउन माग गर्दछौं । रञ्जित तामाङ अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक शरु भएको छ । बैठक दिउँसो ११ बजे देउवा निवास बुढानीरकण्ठमा शुरु भएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील विवाद देखिएका विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ता अनसनमा रहेकाले बैठक बुढानीलकण्ठ बस्न लागेको हो । बैठकको मुख्य एजेन्डा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धी हुनेछ । कांग्रेसले क्रियाशील विवाद समाधान गर्न नसक्दा पार्टीको १४ औ महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । आजको बैठकले महाधिवेशनको मितिका बारेमा सहमति जुटाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियाका बारेमा संस्थापन र इतर पक्षको मत मिल्न सकेको छैन । यसअघि पौडेल र देउवा निकट जिल्ला सभापतिहरुको बेग्लाबेग्लै बैठक बसेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि यसले चौतर्फी बहस चलेको छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहासमा निकै महत्व राख्ने फैसला १६७ पृष्ठ लामो रहेको छ । के छ फैसलामा ?   https://drive.google.com/file/d/13vW7WZmmtZSaquZSK4EpZ4W6Nne_QwBN/view <iframe src=”https://drive.google.com/file/d/13vW7WZmmtZSaquZSK4EpZ4W6Nne_QwBN/preview” width=”640″ height=”480″ allow=”autoplay”></iframe>

सर्लाही। नेकपा माओवादी केन्द्र सर्लाही जिल्ला कार्यालयले जिल्लाको पहिलो सहिद ईन्द्र कोइरालाको परिवारलाई एक घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको माओवादी केन्द्र सर्लाही जिल्ला कार्यालयको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बागमती नगरपालिकाले उपलब्ध गरायको घडेरीमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले चार कोठे पक्की भवन बनाएर सहिद कोइराला सहादत भएकै दिन पारेर उनको परिवारलाइ घर हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको माझी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, पूर्वनेपालका बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम माझीले जानकारी दिए। सहिद इन्द्र कोइरालाको २०५५ कार्तिक १० गते निधन भएको थियो।घरको शिलान्यास यही असार २१ गते गरिने भएको छ। साथै माओवादी नेतृ माया बल घाटीको क्यान्सरले लडिरहेकी छन्। उनलाई उपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले मासिक रु.५०,००० (पचास हजार रुपैयाँ) का दरले १ वर्षसम्म सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पहिलो किस्ता स्वरुप शनिबार नै उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको सर्लाही जिल्ला पार्टी सचिव कमल बुढाथोकीले बताए।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट को राजीनामा दिएकी छन् । रायमाझीको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ । उनी जनता समाजवादी पार्टीकोतर्फबाट वैशाख ६ गते नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । ६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा दुई धारमा विभाजित छ । उपेन्द्र यादव समूहका दुई जना सरकार बाहिर छन् । ४ जना वैशाख ६ गते बिहान सरकारको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै साँझ सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपाकै सन्तोष पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र विजय यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् । पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीको कारबाहीमा परेका उनीहरु सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश मार्फत पूर्ण फैसला नआउँदासम्मका लागि मन्त्री पदको काममा फर्केका थिए । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । राज्यमन्त्री शर्माले समाजवादी पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने नीति लिएकाले आफू सरकारमा बसेर कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १६९ को उपदफा २ (क) अनुसार राजीनामा दिएको जनाएकी छन् । उनले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीको काममा फर्केको बताइन् । ‘पार्टीसँगको छलफलपछि मन्त्रीमा नबस्ने निर्णय गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब पार्टीको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्छु ।’ जसपाका ६ सदस्यमध्ये शर्माको राजीनामा पछि जसपाका ३ प्रदेश सभा सदस्य सरकारको समर्थनमा र ३ विपक्षमा देखिएका छन् । शर्माको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ । यसअघि वैशाख १९ गते शंकर पोखरेल एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएर अर्को दलका सदस्यलाई मन्त्री बनाएको तर, संसदबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले पेश गरेको बजेटमाथि छलफल समेत गर्न दिएका छैनन् । विपक्षीको अवरोधले प्रदेश सभा बैठक असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकार सञ्चालनका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्छ । शर्माको राजीनामा पछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य भएका छन् ।  

काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा हुन थालेपछि देशका बिभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति भएको छ । यसैबीच नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डमा रोकिराखेको ट्रकमाथि पहिरो खसेको तस्वीर भाइरल बनेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर ६ जलवीरे नजिकै जाममा रहेको ट्रकमाथि पहिरो खसेको हो। आज बिहान करिब ७ बजेतिर खसेको पहिरोले एकको एक छेउ पुरेको छ। पहिरोले नारायणघाटबाट मुग्लिनतर्फ सामान लिएर आउँदै गरेको ग १ ख ९९६१ नम्बरको ट्रकको आधा भाग पुरेको छ। पहिरोले यात्रुबहाक एक बसमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। बिहीबारदेखि यो सडकखण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो र ठूला ढुंगा खसेका छन्। अवरूद्ध सडक खुलाउन सडक विभाग, प्रहरी र प्रशासन लागिपरेको छ। पानी परिरहेकोले चारकिलो, पाँचकिलो र दासढुंगालगायत ठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको छैन। पहिरो हटाउँदै सडक सुचारू गर्ने काम भइरहेका छन्।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स (SIC) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (असार १६ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। इन्स्योरेन्सले साधारण सभा प्रयोजनार्थ भोलि अर्थात असार १७ गते बुकक्लोज गर्दैछ। यस अनुसार आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले इन्स्योरेन्सको सभामा सहभागिता जनाउनुका साथै इन्स्योरेन्सले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। इन्स्योरेन्सले असार ३० गते, आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय, नक्सालमा बिहान ११ बजे भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट २४ औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ११ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ। त्यसैगरी, सो बोनस शेयर वितरण प्रयोजनार्थ ०.५७८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ।

काठमाडौं । विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ । वैशाख महिनासम्म खर्चै गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । असार महिना लागेपछि सरकारको दैनिक औसत विकास खर्च जेठ मसान्तअघिसम्मको भन्दा तीन गुणाले बढेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्म दैनिक औसत ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च तीन गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । असार सुरु भएलगत्तै सरकारले दैनिक औसत १ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले एक सातामै ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेर सकेको छ । एक साताअघि २८ जेठसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । जुन विनियोजित पँुजीगत वार्षिक बजेटको ३९.७६ प्रतिशत हो । शुक्रबारसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ५० अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको ४२.५३ प्रतिशत हो । एक सातामा सरकारको पँुजीगत खर्च २.७७ बिन्दु प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जब कि साधारणतर्पm नौ खर्ब ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा सात खर्ब ११ खर्ब अर्थात् ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरे पनि त्यसको परिणाम अझै देखिन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका

बिराटनगर । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यतालाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेला मोरङमा भने विवाद देखिएको छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेका छन् । नेविसंघ नेता पास्चर घिमिरे र मिलन श्रेष्ठको नेतृत्वमा ४ नम्बर क्षेत्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो। एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिले वार्ड समितिले सिफरिस गरी पठाएका क्रियाशील सदस्यता पाउनै पर्ने केही व्यक्तिहरुको नाम क्षेत्रीय कार्यसमितिले तानाशाही ढंगबाट पाखा लगाएको आरोप लगाएका छन् । । उनीहरुले पार्टीभित्र मनोमानी गर्ने गिरोहलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । नेतृत्वको यस्तो व्यवहारले नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको घिमिरे र श्रेष्ठको आरोप छ । बिराटनगर वडा नम्बर ३ निवासी सक्रिय काँग्रेस कार्यकर्ताहरूको योगदानको मूल्यांकन गर्दै क्रियाशील सदस्यता दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित मजदूरहरुलाई सहयोग गर्न सरकार र नीजि क्षेत्रलाई अपील गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस (मई १) का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारि गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी असर मजदूरहरुमा परेको बताउँदै उनीहरुलाई सहयोगका लागि अपील गरेका हुन । “कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले रोजगार गुमेका र दैनिक श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवि वर्ग गम्भीर समस्यामा परेको छ ।” उनले सन्देशमा भनेका छन्, “उनीहरुका लागि उचित राहतसहित खाद्यान्न लगायत वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।” प्रचण्डले सबै राजनीतिक कायकर्ता र समाजसेवीहरुमा पनि खुला हृदयले समस्यामा परेका रोजगारविहिन श्रमिकहरुका लागि सहयोगी हात बढाउन समेत अपिल गरेका छन् । विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको श्रमिक आन्दोलन, विभिन्न कालखण्डका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलनहरुमा श्रमजीवि मजदूर किसान जनसमुदायको बलिदानीपूर्ण संघर्षका कारण नै हामी समाजवादी लक्ष्य तर्फ लामवद्ध हुन आइपुगेको प्रचण्डले स्मरण गरेका छन् । “तर, श्रमजीवि वर्गको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीमाथि अहिले सरकारबाट नै निरन्तर प्रहार भइरहेको छ ।” उनले भनेका छन, “पश्चगामी र परिवर्तन विरोधी तत्वहरु श्रमजीवि जनताका अधिकार खोस्न उद्यत देखिएकाले प्राप्त उपलब्धीको रक्षाका लागि एकतावद्ध भएर प्रतिवाद गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”  

काठमाडौं । बाँकेमा चार जना कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका तीनजना उपचारको क्रममा र एकजनाले घरमा नै आत्महत्या गरेका हुन । आत्महत्या के कति कारणले गरे भन्ने खुलेको छैन । कोहलपुर–९ बाँकेका ६० वर्षीय बमबहादुर खत्रीले शनिबार साँझ ६ः४५ बजे आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका हुन् । उनी कोरोना संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए । खत्रीबाहेक मृत्यु भएका तीनजनामा मेडिकल कलेजमा उपचारमा रहेकी कोहलपुर १० बाँकेकी ३६ वर्षीया महिलाको आज विहान साढे २ बजे मृत्यु भएको हो । यही वैशाख १० गते पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । यसैगरी बाँकेको खजुरा–३ बस्ने ४७ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको छ । यही वैशाख १ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनको गएराति साढे १० बजे मृत्यु भएको हो । भेरी अस्पतालमै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–११ निवासी ६० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । उनको शनिबार राति साढे १० बजे मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले बतायो । वैशाख १ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोही दिन अस्पताल भर्ना भएका थिए । Photo: Symbolic only

काठमाडौँ, वैशाख १ गते । ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनःनिर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यही वैशाख ११ गते उद्घाटन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट धरहरालगायत ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए । पुनःनिर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएसँगै प्राधिकरणले विपद् जोखिममुक्त नेपाल निर्माणको १० वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको निर्देशक समितिको १८औँ बैठकले सोसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षदेखि महाअभियान शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहकार्यमा त्यस्तो कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्नताको चरणमा पुगेकामा निर्देशक समितिको बैठकले खुशी व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःनिर्माणको सफलता नेपालको गौरव र सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यो विश्वलाई देखाउन लायक भएको बताउनुभयो । बैठकले विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन बस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको कामलाई समेत ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनःनिर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढङ्गले हेरी पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनसहमति एवं जनसहभागितालाई मूल सिद्धान्त बनाई आवश्यकतानुसार ‘हाउस पुलिङ’लगायतका विधिको अवलम्बन गरी शहरी पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बस्तीको प्राचीनता, मौलिकता र सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाउँदै ती संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अवधि २०७८ पुस १० गतेसम्म रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने र साउन १ गतेदेखि बाँकी अवधिमा हस्तान्तरणलगायतका कार्यका लागि हस्तान्तरण गर्ने निकाय, योजना तथा कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापनको खाकासमेत स्वीकृत गरेको छ । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३६ अर्ब ३५ करोड ३८ लाखको बजेटका लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था भएअनुरुप निजको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा प्राधिकरणले गरेको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै बाँकी रहेका कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा ‘सगरमाथा संवाद’को समयलाई समेत ध्यानमा राखी सन् २०२१ को नोभेम्बरको अन्तिम साता वा डिसेम्बरको पहिलो साता नेपालको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौँ — झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबीच गोप्य सम्झौता गराएका छन् । श्रोतलाई उधृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले उल्लेख गरे अनुसार, बुधबार शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको हो । केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समाचारमा अगाडि उल्लेख छ : स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केयूको सभामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए । प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल गत १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा गरेका थिए । प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आउने शुल्कसमेत केयू र बीपी प्रतिष्ठानले बाँडेर लिने सम्झौता शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गराएका हुन् । केयूका उपकुलपति भोला थापा र प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मन्त्रालयमा डाकेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग शिक्षामन्त्रीको रोहबरमा सम्झौता गरिनु गैरप्राज्ञिक विषय हो,’ ती अधिकारीले भने । हस्ताक्षर गर्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सम्झौताको व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो । शिक्षामन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार उक्त सम्झौता गोप्य राख्नु भन्दै उपकुलपतिहरू थापा र गिरीलाई एक/एक प्रति मात्र उपलब्ध गराइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने असन्तुष्टि राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केयू र बीपी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा र मोहन रेग्मी पनि साक्षी बसेका छन् । ‘छलफल गर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालय बोलाइएको थियो, शिक्षामन्त्रीले गोजीबाट सम्झौताको ड्राफ्ट झिकेर हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो,’ त्यहाँ सहभागीमध्येका एकले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन बाँड्न पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । केयूका पदाधिकारीलाई अनुचित दबाब दिँदै आउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सम्बन्धन दिइछाड्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँडेकामा उनले आपत्ति जनाए । केयूका पदाधिकारीले क्षमताअनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । केयू सभाले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि बीएन्डसीले केयूमा आवेदन दिएको थियो । केयूले बीएन्डसीसँग चिकित्सा आयोगको सहमति मागेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले बीएन्डसीजस्ता अस्पताललाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखे पनि नियमावली पारित भएपछिको प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । ऐन जारी हुनुअघि मनासयपत्र लिइसकेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने उल्लेख छ । तर मनसायपत्र नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नियमावली गत साउन २६ मा जारी भए पनि बीएन्डसीले नवीकरण गरेको छैन । त्यसकारण बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू तर्क गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विवादास्पद व्यापारी प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मन्त्रीले सम्झौता गराएकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘सम्बन्धन दिने काम मन्त्रालयको हुँदै होइन, दुई शिक्षण संस्थाबीच शैक्षिक सम्झौता गरिनु त अस्वाभाविक होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सम्बन्धनमा अनावश्यक चासो देखाउँदै आउनुभएको छ, शिक्षामन्त्रीलाई साक्षी राखेर सम्झौता गरिनु उपकुलपतिहरूको गैरप्राज्ञिक काम हो ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो । डा.गोविन्द केसीलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षधरले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने बताउँदै आएका छन् । केयूका उपकुलपति थापाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोजिएको स्वीकार गरे । ‘बीपी प्रतिष्ठानसँग पहिले पनि सहकार्य गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि समस्या समाधान गर्न सहकार्यको सम्झौता गरेका हौं ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानभित्रै रहेर सम्बन्धन दिइने उनले जनाए । ‘हामीले सम्बन्धन दिन खोजेको होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा तयार भएर बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको आग्रहमा सम्झौता गरिएको जनाए । ‘कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता गरिएको होइन, प्रतिष्ठानले पनि सम्बन्धन बाँड्ने निर्णय भएको छ, ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले केयूले सहयोग माग्यो, सहयोगमात्र गर्न लागेका हौं ।’ सम्झौता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको आन्तरिक विषयको कुरा रहेको उनले जनाए । सम्झौताको विषय भने दुवै निकायका कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने उल्लेख छ । मनसायपत्रका कारण बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिएपछि शिक्षामन्त्रीको सक्रियतामा उक्त निर्णय गरिएको केयूका एक पदाधिकारीले बताए । ‘आयोगले ऐन, नियम र केयूको साधन स्रोतले सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि अर्को बाटो खोजियो, ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने चलखेल सुरु भएको छ,’ उनले भने । उपकुलपति थापा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् भने एमाले कार्यकर्ता गिरीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिएका हुन् । आयोगमा सम्बन्धनको प्रक्रिया थाल्दा गत वर्ष प्रसाईंले उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घूस मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेको छ । प्रसाईंविरुद्ध गिरीले गाली बेइज्जतीको मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए । प्रसाईंले दर्ता गराएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन तयार पारेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय गराउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ रहेको उनीनिकट स्रोतले जनायो । त्यसका लागि आयोगको सभा डाक्न दबाब दिन थालिएको छ ।

काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नरोकिए फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पदीय मर्यादा कुल्चँदै पहुँच र प्रभावका भरमा सम्बन्धन दिन खोजेको भन्दै उनले पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धनको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षाआयोगको भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध हो ।’ पछिल्लो समय सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आपत्तिका बाबजुद केयू र वीपी प्रतिष्ठानबीच कथित समझदारीपत्र गराएर सम्बन्धन दिलाउने कोशिस भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अवैध रूपमा अघि बढाइएको सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकिनु पर्ने, विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेर विश्व विद्यालयलाई नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने केयूका उपकुलपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग उनले राखेका छन् ।