‘शीतयुद्ध मानसिकता’ विरुद्ध अमेरिकालाई चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको चेतावनी
काठमाडौं, चैत २८ । चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिनपिङले अमेरिकालाई ‘शीतयुद्ध मनस्थिति’ विरुद्ध चेतावनी दिएका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो देशको अर्थव्यवस्थालाई सहज पार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । बोआओ फोरम फर एसियामा भाषण गर्दै जिनपिङले सोमबार यस्तो बयानमार्फत अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध अघि नबढाउने संकेत दिएका हुन् ।
यसका साथै उनले गाडीहरुमा लगाइएको आयात शुल्क पनि घटाउने बताउँदै विदेशी फर्मलाई चीनमा लगानी गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
तर सो परिवर्तन कहिलेबाट लागू हुने भन्नेबारे चाहिँ जिनपिङले स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् । अमेरिकासँग हाल चलिरहेको विवादबारे सिधा उल्लेख नगरेपनि जिनपिङले कार्यक्रमभरि त्यसै समस्यामा केन्द्रित रहेर बोलेको बताइएको छ । उनले भने, ‘आजको युगमा ‘शीतयुद्ध मनस्थिति’ को सोच धेरै पुरानो भइसकेको छ र शान्ति तथा सहकारिताको प्रवृत्ति अघि बढिरहेको छ । व्यापारमा कसैको बारेमा नसोचि आफ्नो एकलौटी समुदायमा मात्र केन्द्रित रहँदा त्यसले ठूलो पर्खाल खडा गरिदिन्छ र दुवै पक्षलाई घाटा हुन्छ । त्यसकारण जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन शान्तिपूर्ण विकास र सहयोगले काम गर्नमा जोड दिनुपर्छ ।’
यसअघि ट्रम्पले चिनियाँ सामग्रीमा लगातार शुल्क वृद्धि गराउनुले विश्वमा व्यापार युद्ध निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । वास्तवमा वासिङटनले चीनलाई अर्थव्यवस्था सहज बनाउने बचन पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसका साथै चिनियाँ बजारमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीकोे पहुँचमा पनि बाधा पुर्याइएको र लगानीकर्तालाई प्राविधिक तथा बौद्धिक सम्पदा सुम्पिन बाध्य बनाइएको भन्दै अमेरिकाले चीन विरुद्धको कारबाही सुरु गरेको थियो ।
त्यसकारण सो भाषणमा जिङपिङले चीनको अर्थतन्त्रमा पारदर्शिताको सुधार हुने बताउँदै बौद्धिक सम्पदा संरक्षणको अधिकार सम्बन्धि पनि उल्लेख गरेका हुन् । वास्तवमा चीनले व्यापार अधिवेशन नचाहेको र आयात वृद्धि गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय भूक्तानीमा सन्तुलन बनाइ राख्न खोजेको जिनपिङको भनाइ छ । तर यसअघि पनि उनले यस्तो वचन दिइसकेको हुनाले चीनले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आफ्नो अर्थव्यवस्थाको पहुँच सजिलै प्रदान गर्नेमा अझै शंका रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
हङ्गेरीमा पुनः प्रधानमन्त्री अर्बानकै पार्टी विजयी
बुडापेस्ट । हङ्गेरीमा आइतबार भएको आम निर्वाचनमा पुनः सत्तारुढ दलले नै धेरै ठाँउमा जित हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री भिक्टोर अर्बानको पार्टी फिडेजसहितको केडिएनपी गठबन्धनआवद्ध दलहरुले नै धेरै ठाँउमा जित हासिल गरेका हुन्। निर्वाचनमा खसेको कुल खसेको मतमा गणना गरिएको ८१ प्रतिशत मत मध्ये ४९.४२ प्रतिशत मत सत्तारुढ गठबन्धनले पाएको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी जोब्बिक पार्टीले कुल २० प्रतिशत मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा एमएसजेडपीपी (सोसोलिष्ट डाइलग) पार्टीले १२.१३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै ६.६९ प्रतिशत मतका साथ ग्रिन इको एलएमपी र ५.४५ प्रतिशत मत ल्याएर लेफ्ट लिवरल डीके (डेमोक्रयाटिक कोलिसन) पनि संसदमा उपस्थित भएका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार संसदको १९९ सिट मध्ये १३४ सिटमा फिडेज नेतृत्वको गठबन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । यसअघि सन् २०१४ र २०१० को भन्दा बढी मत अहिले आएको छ । सन् २०१४ मा भएको आम निर्वाचनमा सो गठबन्धनले १३३ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । यसपछि हुने नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्बान नै तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने निश्चित जस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओर्बान सन् २०१० देखि शक्तिमा आउनु भएकोमा अब तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भएको हो । हङ्गेरीमा आमनिर्वाचनका लागि ८० लाख मतदाता रहेका छन् भने झण्डै दश हजार मतदान केन्द्रहरु तोकिएका थिए । रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र किम वार्ताको तयारी गोप्य
काठमाडौं, चैत २६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मित्रता रहेको ठानिएको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको सम्बन्धमा पछिल्लो समय तनाव देखिएको छ । तर यसअघि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको उत्तर कोरिया र त्यहाँका नेता किम जोङ–उनसँग भने अमेरिका र ट्रम्पको सम्बन्ध सुधारको संकेतमा छ । रुससँग पछिल्लो समय कुटनीतिज्ञ निष्काशन तथा प्रतिबन्धको दोहोरी खेलका कारण सम्बन्ध चिसो बन्दै गएको हो । तर उत्तर कोरियासँग भने यो वर्ष लागेसँगै चिसो सम्बन्ध न्यानो बन्ने संकेत मिलेको छ । यसको कडीको रुपमा अमेरिका र उत्तर कोरियाका नेताबिच आउँदो मे मा हुने भनिएको भेटवार्तालाई लिइएको छ । उत्तर कोरियाले छिमेकी दक्षिण कोरिया (जोसँग यो वर्ष लागेसँगै सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ) को हातबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई वार्ताका लागि निम्तो पठायो । ट्रम्पले त्यसलाई स्वीकार गरे । यद्यपी अहिलेसम्म मे मा हुने भनिएको ट्रम्प–किम वार्ताका बारेमा उत्तर कोरियाले सार्वजनिक रुपमा केही भनेको छैन । उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमका कारण सम्बन्धमा चिसो पसेको मानिँदै आएको छ । पछिल्लो समय उत्तर कोरिया आफूलाई परमाणु निशस्त्रिकरण गर्न तयार रहेको बताउने गरेको छ । चाहे त्यो दक्षिण कोरियाका अधिकारीसँगको भेटमा होस् वा आन्तरिक सम्बोधनका क्रममा उत्तरका नेता किमले यस्तो बताउने गरेको खबर आउने गरेका छन् । अहिले आएर अमेरिकी अधिकारीले उत्तर कोरियाले प्रस्तावित ट्रम्प–किम वार्तामा परमाणु निशस्त्रिकरणका बारेमा छलफल गर्ने वचन दिएको बताएका छन् । उत्तर कोरियासँग सीधै कुरा गरेर प्रस्तावित वार्ताको तयारी गोप्य रुपमा भइरहेको ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनसँग बताएका छन् । अमेरिकी तथा उत्तर कोरियाली कुप्तचर अधिकारीबिच वार्ताको तयारीका सम्बन्धमा धेरै पटक कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ । दुई देशका नेताबिच अमेरिका वा उत्तर कोरियामा नभइ अरु नै कुनै देशमा भेटवार्ता हुने तयारी छ । यो वार्ता कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले सत्तामा रहँदै उत्तर कोरियाका नेतासँग गरेको पहिलो वार्ता हुनेछ । उत्तर कोरियाले आफ्नै राजधानी प्योङयाङ्गमा वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको तर अमेरिका त्यसका लागि तयार नरहेको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्म वार्ताको समय र स्थानबारे केही खुलाइएको छैन ।
जसका कारण सलमान जेल गए
काठमाडाैं । बियाबान मरूभूमिमा उनीहरू वन्यजन्तु र बोटबिरूवाका रक्षक हुन्। बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू वन्यजन्तु र बोटबिरूवाका लागि ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन्। बलिवूड चलचित्र अभिनेता सलमान खानले कृष्णसार मारेको विवरण बाहिर आएपछि उनीहरू सडकमा उत्रिए। बिश्नोइ समाजका मानिसहरू आफ्ना आराध्य गुरू जम्भेश्वरले भनेका २९ वटा नियमहरूको पालना गर्दछन्। त्यसमध्ये एउटा नियम वन्यजन्तु र बोटबिरूवाको रक्षासँग सम्बन्धित छ। बिश्नोइ समाजका मानिसहरू मरूभूमिसम्म मात्रै सीमित छैनन्। उनीहरू राजस्थानबाहेक हरियाणा, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश र मध्यप्रदेशमा पनि बस्छन्। जोधपुरबाट निर्वाचित पूर्वसांसद जसवन्त सिंह बिश्नोइ भन्छन्, “हाम्रा संस्थापक जम्भेश्वज्यूले जीवप्रति दया गर्नुपर्ने शिक्षा दिनुभएको छ। ‘जीवप्रति दया गर्नुपर्छ र बोटबिरूवाको रक्षा गर्नुपर्छ। यी कर्मबाट बैकुण्ठमा वास पाइन्छ, ‘उहाँले भन्नुहुन्थ्यो।” उक्त समुदायका मानिसहरू वन्यजन्तु र बोटबिरूवाका लागि शुरूदेखि नै राज्यसत्तासँग लड्दै आएका छन्। बिश्नोइ समाजका पर्यावरण कार्यकर्ता हनुमान बिश्नोइ भन्छन्, “सन् १७८७ मा जोधपुर राज्यमा सरकारले रूख काट्न आदेश दिँदा बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला राजा अभय सिंहको शासन थियो।” पूर्वसांसद बिश्नोइ भन्छन्, “त्यतिबेलाको नारा थियो- यदि टाउको कटाएर रूख जोगाउन सकिन्छ भने त्यो पनि कम हुनेछ।” उनका अनुसार त्यतिबेला रूख जोगाउने क्रममा जोधपुरको खेजडली र आसपास क्षेत्रका ३६३ जनाले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिए। तीमध्ये १११ जना महिला थिए। पूर्वसांसद बिश्नोइ भन्छन्, “त्यो बलिदानीको सम्झनामा हरेक वर्ष खेजडलीमा मेलाको आयोजना गरिन्छ जहाँ बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू आफ्ना पूर्वजले दिएको बलिदानीको स्मरण गर्छन्।” गुरू जम्भेश्वरको जन्म सन् १४५१ मा भएको थियो। उनको जन्मस्थान बिकानेर जिल्लामा समरथल बिश्नोइ समुदायको तीर्थस्थल छ। त्यहाँ गुरू जम्भेश्वरको समाधिस्थल पनि छ, जहाँ प्रत्येक वर्ष मेलाको आयोजना गरिन्छ। बिश्नोइ समुदायबारे किताब लेखेका मुन्शी हरदयालका अनुसार उक्त समुदायका मानिसहरू गुरू जम्भेश्वरलाई भगवान् विष्णुको अवतार मान्छन्। बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू मरेपछि कतिपयको शव गाडिन्छ भने कतिपयको दाह संस्कार गरिन्छ। मरूभूमिमा वन्यजन्तुको रक्षा गर्नुपर्नेमा बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू अडिग रहिआएका छन् र हरिणको शिकार गर्ने मानिसहरूसँग बेलाबखत उनीहरूको भिडन्त भइरहन्छ। बिश्नोइ बहुल गाउँहरूमा कहिलेकाहीँ त हरिणको टुहुरो बच्चालाई महिलाहरूले स्तनपान गराइरहेको दृश्य पनि हेर्न पाइन्छ। पूर्वसांसद बिश्नोइ भन्छन्, “यो जीवजन्तुप्रति बिश्नोइ समुदायका मानिसहरूको अटुट सम्बन्धको उदाहरण पनि हो।” उसो त बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू खेतीपाती र पशुपालनलाई जीविकोपार्जनको स्रोत मान्छन्। तर बदलिँदो समयसँगै कतिपयले व्यापारमा पनि हात हाल्न थालेका छन्। उक्त समुदायका हनुमान बिश्नोइ भन्छन्, “गुरू जम्भेश्वरले पनि प्रकृतिलाई सम्मान गर्न शिक्षा दिनुभएको छ। हामी सह-अस्तित्वमा विश्वास गर्छौँ।” “मानव जीवन जति मूल्यवान छ त्यति नै प्रकृतिको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ।” बीबीसी
सुरक्षा कारबाहीमा २२ लडाकू मारिए
अफगानिस्तान, चैत २५ । अफगानिस्तानको दक्षिणी उरुज्गान प्रान्तमा भएको सुरक्षा कारबाहीमा परी कम्तीमा २२ जना लडाकू मारिएका छन् । सरकारी अधिकारीले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार घटनामा परी अरु दश जना तालिवान लडाकू घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई अमेरिका र नाटो नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले हवाई आक्रमण गरेको अधिकारीले बताएका छन् । शनिबार राति अबेर खास उरुज्गान जिल्लामा उनीहरुले सुरक्षा कारबाही सुरु गरेको सरकारी अधिकारीहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ । यस घटनामा परी कुनै आम नागरिकको मृत्यु वा घाइते भने नभएको वक्तव्यमा स्पष्ट पारिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प टावरमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु
न्यूयोर्क, चैत २५ । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ‘ट्रम्प टावर’मा आगलागी भएको छ । आगलागीमा परेर एकजनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य ६ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा सोही भवन निवासी ६७ वर्षीय पुरुष रहेको जनाइएको छ । उनी भवनको ५० औं तलामा बस्दै आएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । गम्भीर घाइते अवस्थामा अस्पताल लगिएका उनको मृत्यु भएको अमेरिकी संचारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निजी कार्यालयसमेत रहेको सो भवनमा आगालागी हुँदा ट्रम्पको परिवारका सदस्य भने नरहेको जनाइएको छ । आगलागी कसरी भयो भन्नेबारे प्रष्ट भइसकेको छैन । हाल आगो नियन्त्रणमा आइसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अग्नि नियन्त्रक कर्मचारीको अथक प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । (एजेन्सी)
भ्रष्टाचारी ब्रजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुलाद्वारा आत्मसमर्पण
काठमाडौं, चैत २५ । भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका ब्रजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले १२ वर्षे कैद सजाय काट्न प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। स्टील उद्योगका कर्मचारी युनियनको भवनमा शरण लिँदै लुलाले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने म्याद गुजारेसँगै दुई दिनदेखिको अन्योलपछि पछिल्लो विवरण बाहिर आएको हो। ७२ वर्षीय लुला आफ्नो गृहनगरस्थित कर्मचारी युनियनको कार्यालयबाट बाहिर निस्केका थिए र प्रहरीले उनलाई कारमा लगेका थिए। यसअघि कैयौँ समर्थकहरूले उनी चढेको कारको बाटो छेकेका थिए। उम्मेदवार लुलाले पक्राउ आदेशको पालना गर्ने बताएका थिए। तर उनले आफू निर्दोष भएको जोड दिँदै आएका छन्। ब्रजिलको ग्लोबोन्यूजको भिडिओ फूटेजमा साउँ बेर्नार्डू डो क्याम्पो शहरस्थित कर्मचारी युनियन भएको भवनबाहिर लुला र उनका अङ्गरक्षकलाई भीडबाट निकाल्दै गरेको देखिन्छ। उनलाई अब दक्षिणी शहर कूरिटीबास्थित एउटा जेलमा लगिनेछ। लुला आउँदो अक्टोबरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावका एक महत्त्वपूर्ण उम्मेदवार थिए। तर उनको कैद सजायसँगै चुनावी दौड व्यापक खुल्ला भएको छ। धातुसम्बन्धी पूर्वकामदार र कर्मचारी युनियनका नेता रहिसकेका लुला ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थीहरूका निम्ति एक नायक हुन्। ‘अपरेशन कार वाश’ नामले परिचित भ्रष्टाचारविरूद्धको एउटा अनुसन्धानपछि उनीमाथि आरोपहरू लगाइएको थियो। उक्त अनुसन्धानले कैयौँ पार्टीका उच्च राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता देखाएको छ। पूर्वराष्ट्रपति लुलाले राष्ट्रपतीय चुनावमा उठ्न नदिने षड्यन्त्र अनुरूप आफूलाई दोषी ठहर गरिएको बताउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री टुडोद्वारा शोक व्यक्त
क्यानडा, चैत २४ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले प्रसिद्ध ‘हम्बोल्ट ब्रोन्कोस जुनियर हकी’ समूहका १४ खेलाडीको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएकप्रति शोक व्यक्त गर्दै उक्त खबरले आँफूलाई मर्माहित तुल्याएको बताउनुभएको छ । शनिबार ट्वीटर सन्देश लेख्दै प्रधानमन्त्री टुडोले भन्नुभएको छ, “सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने खेलाडीका अभिभावकले यस दुःखद् खवरलाई कसरी सामना गर्नुभयो मैले कल्पनासम्म पनि गर्न सकिरहेको छैन । यस दुखद् घटनामा म सम्पूर्ण मृतक खेलाडीका अभिभावक, आफन्तजन तथा शुभचिन्तकप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।” जुनियर क्रिबेट समूह बोकेको बसलाई क्यानडाको राजमार्ग ३५ मा स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार साँझ ६ बजे दक्षिणपश्चिमी प्रान्त तिस्देलमा ठक्कर दिँदा बसमा यात्रारत १४ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा १६ देखि २१ बर्ष समूहका हकी खेलाडीसहित उक्त खेलसँग आवद्ध अन्य १४ जना घाइते भएका थिए ।
रूसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपतिबीच फोनवार्ता
मस्को, चैत २४ । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोनबीच शुक्रबार टेलिफोन वार्ता भएको छ । उहाँहरूले टेलिफोनमा सिरियाको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको क्रेमलिनले जनाएको छ । रुससँगै इरान र टर्कीका राष्ट्रपतिका बीचमा सिरियालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार समान गराउने सहमति भएको बारेमा पुटिनले माक्रोनलाई जानकारी दिनुभएको थियो । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समान रुपले प्रस्तुत हुने बारेमा पनि उहाँहरूले छलफल गर्नु भएको क्रेमलिनले थप जानकारी दिएको छ । पुटिनले सिरियामा मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
शक्तिशाली पुटिनमाथि चौतर्फी कूटनीतिक दबाब
काठमाडौं । गएको मार्च १९ मा रुसको राष्ट्रपति पदमा पुनः वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नै निर्वाचित भएको समाचार आयो । यो समाचारले लभगभ विश्वमै चर्चा पायो । गएको करीब दुई दशकदेखि शक्तिको केन्द्रमै रहेका उहाँ फेरि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको समाचारले संसारमै चर्चा पाउनु कुनै नौलो थिएन । यसले रुसका साझेदार र विश्वका शक्ति राष्ट्रमा पनि थप सन्देश दियो । तर पनि उहाँको जितपछिको यो शक्तिशाली समाचारसँगै रुसमाथि कूटनीतिक चुनौती बढेको अर्काे समाचार पनि त्यसैगरी फैलिइरहेको छ । यो अर्काे एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख समाचारका रुपमा विश्वका सञ्चारमाध्यममा छाएको छ । रुसका कूटनीतिज्ञलाई विश्वका विभिन्न देशले फिर्ता गरेपछिको समाचार हो त्यो जसले पुटिनको जितपछि आजका दिनसम्म पनि रुसलाई झस्काएको छ । पुटिनले ७६ प्रतिशत मतले अर्काे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको तुलनामा निकै नै बढी मत ल्याई चौथो पटक रुसको राष्ट्रपति बन्नु भएका पुटिनलाई विश्वकै नेताहरुले बधाई त दिए तर त्यससँगै कूटनीतिक चुनौतीहरु पनि थपिदिए । उनीहरुले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेर चुनौती थपिए र राम्रोसँग उहाँको चौथो कार्यकालको सुरुवातको खुसियाली पनि मनाउन दिएनन् । सन् १९९९ देखि नै रुसको राष्ट्रपतिका रुपमा देशको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पुटिनले सन् २०१२ को तुलनामा पनि बढी प्रतिशत मत प्राप्त गरी रुसभित्रै पनि यसअघिका चुनावको तुलनामा बढी नै लोकप्रियता कमाउनु भएको उहाँका समर्थकको भनाइ छ । सन् १९९९ देखि नै रुसको राष्ट्रपतिका रुपमा देशको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पुटिनले सन् २०१२ को तुलनामा पनि बढी प्रतिशत मत प्राप्त गरी रुसभित्रै पनि यसअघिका चुनावको तुलनामा बढी नै लोकप्रियता कमाउनु भएको उहाँका समर्थकको भनाइ छ । तर आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका तुलनामा ठूलो मतान्तरमा भएको उहाँको यो विजय भने अनुसान्धानको विषय भएको उहाँका विपक्षीहरुको भनाइ रहेको छ । उहाँको विजयको समाचारको लगभग सँगसँगै जस्तोगरी अमेरिकाले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकालाको आदेश दिएको दियो । यो आदेशले विश्वमा नै रुसलाई ठूलो चोट पुग्यो । तर त्यतिमा मात्र सीमित नरहेर अरू देशले पनि अमेरिकाको सिको गरे र उनीहरुले रुसका कूटनीतिज्ञहरुलाई निकाला गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात गरे । बेलायतले एक जना पूर्वरुसी गुप्तचर कर्मचारीमाथि मस्तिष्कमा नै असर पार्ने खालको विषाक्त प्रकृतिको वस्तुको प्रयोग गरी हत्या प्रयास गरेको आरोपमा रुसी कूटनीतिज्ञलाई निकाला गरेको थियो । यसको सिको छिट्टै नै अमेरिकाले ग¥यो । अमेरिकाको सियाटलस्थित रूसी महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिएको थियो । एकजना बृटिश गुप्तचरलाई विषाक्त रासायनिक पदार्थ सेवन गराएर हत्या प्रयास आरोपमा अमेरिकाले रुसी नागरिकलाई देश निकालाको घोषणा गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले यसबारे रूसलाई जानकारी दिई एक हप्ताभित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने सूचना जारी ग¥यो र उनीहरुले छोडे पनि । अमेरिकामा रहेका ६० जना कूटनीतिज्ञले त्यति नै संख्याका अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई रुसले पनि निकाला गरेको छ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विरुद्धमा हालको अमेरिकी प्रशासनले गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा निर्णय भएको अन्तर्राष्ट्रियजगत्को ठम्याइ छ । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले ती देशमा अनावश्यक विषय र अवस्थामा जासुसी गरेको आरोप लगाएर केही रुसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरेका थिए । जर्मनी र फ्रान्सले पनि नै चार–चार जना रूसी अधिकारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए । रुसले आफ्नो देशका विरुद्धमा भएका यी आफूहरुलाई एक्लाउने क्रियाकलापको जवाफ उचित समयमा उचित रुपमा दिइने बताउँदै आएको छ । यस प्रकार रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने अभियान बेलायत र अमेरिका मात्र नभई युरोपमा पनि सरेको छ । यसैगरी युरोपेली युनियनका सदस्य अन्य १४ राष्ट्रले पनि क्रमशः रूसलाई एक्लाउने नीतिअनुरूप कडा कदम चाल्न सहमत भएका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै रुसले आफ्नो देशका विरुद्धमा भएका यी आफूहरुलाई एक्लाउने क्रियाकलापको जवाफ उचित समयमा उचित रुपमा दिइने बताउँदै आएको छ । अमेरिका र युरोपका केही देशहरुले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिरहेको अवस्थामा यस्तो मुलुकको सूचीमा पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियासमेत थपिएको छ । अष्टे«लियाले पनि दुई जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई निकाला गर्ने आदेश दिएको थियो । उनीहरुले ती कूटनीतिज्ञलाई आफँै देश छोड्न आदेश दिँदै सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेका थिए । यसरी यतिखेर विश्वमा नै रुसी कूटनीतिज्ञहरुलाई देश निकाला गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यसले रुसमाथि विश्वकै कूटनीतिक दबाब थपेको मात्र नभएर विश्व समुदायमा उसको बदनाम गरेको रुपमा पनि रुसले लिएको छ । त्यसैले समय समयमा राष्ट्रपति पुटिनले आफूमाथि विश्वका देशहरुले गरेको यो व्यवहारको जवाफ उचित समयमा उचित रुपमा दिइने पनि बताउनुभएको छ । शीतयुद्धको शुरुवातस्वरुप अमेरिकाबाट रुसी कूटनीतिज्ञहरु फर्किंदै गर्दा यता रुसको सेन्ट्पिटस्बर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय पनि बन्द गर्न रुसी सरकारको निर्देशन दिएपछिको अवस्थाको विश्लेषणमा जानकारहरुले यसलाई शीतयुद्धको संज्ञा दिने गरेका हुन् । उता रुसका विरूद्धमा चालिएको यो पछिल्लो कदम र रुसले गरेको ‘जवाफी फायरिङ’ लाई कतिपय विश्लेषकले शीतयुद्धकालीन समयको संज्ञा पनि दिएका छन् । यसप्रकार रुसको अमेरिका, बेलायत, अष्टे«लिया लगायतका देशहरुसँग एक किसिमको शीतयुद्ध नै शुरु भएको जस्तो पनि देखिएको छ । शीतयुद्धको शुरुवातस्वरुप अमेरिकाबाट रुसी कूटनीतिज्ञहरु फर्किंदै गर्दा यता रुसको सेन्ट्पिटस्बर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय पनि बन्द गर्न रुसी सरकारको निर्देशन दिएपछिको अवस्थाको विश्लेषणमा जानकारहरुले यसलाई शीतयुद्धको संज्ञा दिने गरेका हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपति पार्कलाई २४ वर्ष कैद र करीब २ करोड जरिवाना, जेल चलान
सोल, चैत्र २३ । दक्षिण कोरियाकी पूर्वराष्ट्रपति पार्क गेउनलाई शुक्रबार २४ वर्षको जेल सजाय भएको छ । उनिमाथि लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउँदै २४ वर्ष जेल र र १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको जरीवानाको सजाय सुनाइएको छ । दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलस्थित एक अदालतका अनुसार उनलाई २४ वर्षको लामो जेल सजाय दिइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति हाल थुनामै रहेकी थिइन् । सन् २०१७ को मार्च महिनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसयतादेखि नै उनि अनुसन्धानका लागि थुनामै रहदै आएकि थिइन् । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राखेको थियो । यद्यपी उनले गरेको भ्रष्टाचारको प्रकृतिअनुसार उनलाई कम्तीमा पनि ३० वर्षको जेल सजायको माग यसअघि नै सरकारी वकिलहरूले गरेका थिए । पार्क ६६ वर्षकी छन् । उनि दक्षिण कोरियाको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् । उनिमाथि राष्ट्रपति पदमा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको हो । भ्रष्टाचारको संलग्नता यहाँको प्रारम्भिक अदालतले प्रमाणित गरेपछि उनलाई संसद्मा महाभियोग लगाएर बर्खास्त गरिएको थियो । दक्षिण कोरियाको पहिलो महिला राष्ट्रपति उनि यसरी महाअभियोग लगाएर निकालिएको पनि यस देशको पहिलो राष्ट्रपति नै हुन् । एएफपी
सुरक्षा कारबाहीमा २१ जना लुटेराको मृत्यु
अबुजा, नाइजेरिया। नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी राज्य जाम्फारामा सरकारी सुरक्षा फौज र लुटेराहरूबीच भएको भडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि कम्तिमा २१ जना लुटेराको मृत्यु भएको नाइजेरियाली सेनाका प्रवक्ताले बिहीबार जनाएका छन् । प्रवक्ता टेक्सास सिहुकुले भन्नुभयो, “दोहोरो झडपमा २१ लुटेराको मृत्यु भएको छ भने सुरक्षा फौजतर्फ दुई सैनिकले शाहदत प्राप्त गरेका छन् ।” जाम्फाराको प्रान्तीय राजधानी गुसाउमा भएको झडपमा ठूलो सङ्ख्यामा लुटेरा घाइते भएपनि सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणबाट उम्कन सफल भएका उहाँले बताउनुभयो । लुटेराको विगविगी भएपछि स्थानीयको अनुरोधमा गत महिना नाइजेरियाली राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीले जाम्फारामा थप फौज तैनाद गरी गत वर्षदेखि बढेको सर्वसाधारणको हत्यामा सम्लग्न गरिरहेका लुटेराविरुद्ध कारबाही चलाउन आदेश दिनुभएको थियो ।
सुरक्षा परिषद बैठक : रुसले बेलायतलाई दियो कडा चेतावनी
मस्को, चैत २३ । रुसले बेलायतलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ । झूठो कथा बुनेर बेलायतले आगोसँग खेलिरहेको भन्दै रुसले चेतावनी दिएको हो । सलिसबरी जासूस प्रकरणमा झूठो मुद्दा बनाएर बेलायतले आगोसँग जिस्किरहेको रुसको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा बैठकमा मस्कोका प्रतिनिधि भासिली नेबेन्जिआले बेलायतको मूख्य लक्ष्य नै रुसलाई बदनाम गर्नु रहेको उल्लेख गरे । बेलायती आरोप अर्थहीन भएको उनको भनाइ थियो । पूर्वजासूस प्रकरणमा रुसको हात रहेको आरोप बेलायतको छ भने रुसले आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । राष्ट्रसंघका लागि ब्रिटिश दूत करिन पीयर्सले भने कुनै पनि खालको छानविनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरिन् । आफूमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै छलफलका लागि रुसले सुरक्षा परिषदको विशेष बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा नेबेन्जिआले औचित्यहीन विषय उचालेर ब्रिटेनले प्रोपोगन्डा युद्ध गरिरहेको आरोप लगाए । रुसलाई बद्नाम गर्नकै लागि विष पिलाउने दुष्कर्ममा रसियन नामसँग मिल्ने नशाका दलाल नोभिचोकलाई प्रयोग गरिएको उनको दलील थियो । पूर्वरुसी जासूस सरर्गेई स्क्रिपल र उनकी छोरी युलियामाथि विष खुवाएर मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप रुसमाथि लागेको छ भने रुसले आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । मार्च ४ मा उनीहरु दुबैलाई बेहोस अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो । यसैबीच, ३३ वर्षीया युलियाको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जनाइएको छ भने बाबुको अवस्था गम्भीर नै रहेको छ । यसै प्रकरणमा रुसको बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । रुसमा रहेका कूटनीतिज्ञहरुलाई अमेरिकासहित बेलायतका मित्र देशहरुले फिर्ता बोलाएका छन् भने रुसले पनि ती देशका कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता पठाएको छ । (एजेन्सी)
मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ, आप्रवासन नीतिमा थप कडाई गर्ने संकेत
वासिङ्टन, चैत २२ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक पठाउने घोषणामा बुधबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चर्को आलोचनाकाबीच सिमाक्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा घेरा राख्ने आदेशमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुभएको अमेरिकाका रक्षा तथा गृह प्रशासनसम्बन्धी मन्त्रीहरुले जानकारी दिनुभयो । “देशको भूमी रक्षाका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले रक्षा र गृह प्रशासनसम्बन्धी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ,” उहाँहरुले ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो । दुवै मन्त्रालय मिलेर दक्षिणपश्चिमी सिमानामा सँगसगै सुरक्षा घेरा तैनाथ गर्न राष्ट्रपतिले आदेश दिनुभएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ । सिमा क्षेत्रको सुरक्षा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको ट्रम्पको भनाई छ । अमेरिकी जनताको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि पनि सिमाक्षेत्रमा सुरक्षा घेरा अत्यावश्यक भएको ट्रम्पले बताउनु भएको छ । “मेरो प्रशासनलाई यस बारेमा छनौट गर्ने अर्को कुनै पनि विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो । ह्वाईट हासउद्धारा जारी वक्तव्यमा लागुपदार्थ र अपराधीहरुको अमेरिका तर्फको प्रवाहलाई रोक्न सुरक्षाकर्मी खटाउन लागिएको उल्लेख छ । कार्ययोजना र निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन ३० दिन भित्र पेशगर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, “मेरो प्रशासनले आज नै आप्रवासनका बारेमा कडा कदम चाल्नेछ ।” सिमाना र करसम्वन्धी कार्यालयलाई अहिले पठाइएका सुरक्षाकर्मीहरुले सहयोग गर्ने तर हस्तक्षेप भने नगर्ने यहाँको गृह प्रशासनले बताएको छ । अमेरिकाको संघीय कानुनमा अवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरुले जुनसुकै ठाउँमा पनि कानुनको पालना गराउन सक्ने उल्लेख छ । अहिले पठाइने सुरक्षाफौजले प्रशिक्षण, निर्माण र गुप्तचरको कामका लागि विभिन्न तरिकाबाट भूमिका खेल्नसक्ने बताइएको छ । अमेरिकी गृहमन्त्री निल्सेनले के कति मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरु सिमाक्षेत्रमा पठाउन लागिएको हो, कति समय उनीहरु त्यहाँ बस्छन र के कति खर्च लाग्छ भन्ने बारेमा भने केही जानकारी दिनुभएको छैन । आप्रवासन नीति र सिमा सुरक्षाका बारेमा केही दिनदेखि सार्वजनिक दवाव र आलोचनाहरु भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सिमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी पठाउने घोषणामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । उहाँले अहिले पनि अमेरिका र मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ बेला बेलामा उठाउने गरेपनि पर्खाल लगाउन भने सक्नु भएको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफु राष्ट्रपति निर्वाचित हुने निर्वाचनको बेला मेक्सिकोसँगको सिमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने एजेण्डालाई प्रमुख चुनावी एजेण्डाको रुपमा प्रचार गर्नुभएको थियो । “पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था र पर्खाल नबनाउदा सम्म उनीहरुलाई त्यहीँ खटाइने छ,” राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “यो निकै ठूलो कदम हो ।” रासस
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच आज वार्ता हुँदैं
सोल, चैत २२ । उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्च अधिकारीहरुको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । यसै महिनाको अन्त्यतिर हुन लागेको दुई कोरियाको शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि उनीहरुको बैठक हुन लागेको हो । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इनका बीचमा पहिलो पटक यही अप्रिल २७ तारिखका दिन भेटवार्ता हुन लागेको छ । दुई कोरियाबीचको संघर्ष अन्त्य गर्नका लागि भन्दै आयोजना गरिएको उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलनका क्रममा उहाँहरुको भेटवार्ता हुने भएको हो । त्यही सम्मेलनको तयारीका लागि व्यवस्थापकीय तहको बैठक बिहीबार बस्न लागेको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको कार्यालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा यो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने नेता किमको यातायातको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठक केन्द्रीत हुने भएको छ । दुबै देशको सीमानामा पर्ने दक्षिण कोरियातर्फको पान्मुन्जोममा रहेको पिस होममा शिखर सम्मेलन हुने तय भएको छ । रासस/एएफपी
हरिण मार्दा सलमान गए ५ वर्ष जेल, केही सिक्ने कि नेपालका नेता र न्याय संरचनाले ?
काठमाडौं, निकै विवादित र चर्चित मामिलामा बलिउडका सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय अभिनेता सलमान जेल गएका छन् । सलमान खानमाथि कालो हरिण मारेको आरोप प्रमाणित भएपछि उनलाई पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो । सलमान खान, भारतका नेतादेखि नेपालमा समेत कैयन् युवाहरुको मनपर्ने नायक । रियालिटी शो ‘बिग बोस’मा सलमानको प्रस्तुतका लाखौं फ्यान छन भने उनले खेलेका सबैजसो फिल्महरु सुपरहिट छन् । तर कानुनका अगाडि यो सबै व्यक्तित्वले कुनै अर्थ राख्न सकेन । आज भन्दा २० वर्ष अघि “हम साथ साथ हैं” नाम चलचित्रको छायांकनका क्रममा उनले कांकाणी गाउँमा कालो हिरण मारेको आरोप लागेको थियो । २० वर्षको लामो लडाईपछि सलमान खानले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सकेनन् । जोधपुरको स्थनीय अदालतले गरेको यो फैसलालाई उच्च अदालतमा चुनौती दिने सम्भावना नभएको होइन, तर यो फैसलाले न्यायपालिकाले धर्म, जात, लिंग, पेशा र प्रभावभन्दा पर रहेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई झनै बलियो बनाएको छ । यो घटनामा सलमान खानसँगै जोडिएका थिए कलाकार सैफ अलि, सोनाली बेन्द्रे, तब्बु र निलम । अरु सबै भने दोषि ठहर्याएनन् । सलमान खानलाई पाँच वर्ष जेल र दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । र, हामी यता वारिपट्टिका छिमेकी नेपाली । हामीकहाँ ‘मोष्ट वान्टेड’ भनेर प्रचार गरिएकाहरुलाई जनताले जिताउँछन, उनीहरु निर्धक्क संसद भवन छिर्छन र हत्या आरोपी मानिएका र जेलमा रहेका आरोपीहरुलाई गृहमन्त्रीले जुस पिलाउँछन् । बलात्कार गर्नेहरु अनुसन्धानको प्रतिवेदन नआउँदै रिहा हुन्छन् र राजनीतिक दल प्रवेश गर्छन् । आन्दोलनका नाममा गरिने हिंसालाई राजनीतिकरण गरिन्छ र त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ । कसैको नाम नलिउँ, तर नेपालमा अपराधको राजनीतिकरणको लामो श्रृंखला रहेको छ । अर्कोतर्फ यसमा मिसिएको न्यायालयमा राजनीतिकरण । जसले गर्दा बलात्कारी, चेली बेचुवाहरु, हत्या गर्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण पाएका हुन्छन् भने सोझा साझा जनता अन्यायमा परेका हुन्छन् । बलात्कार गर्नेहरुलाई अनुसन्धानको प्रतिवेदन नआउँदै अदालतले रिहा गर्छ भने न्याय नपाएर मानिसहरु आत्महत्या गर्न विवश बन्ने घटना समेत नेपालमा रहेका छन् । सलमान खानले कालो हरिण मारेका हुन । दिनहुँ जसो हजारौं पशुहरुको धर्मका नाममा बली दिइने भारतमा एउटा जंगलमा डुलिरहेको हरिण मार्नु ठूलो कुरा नहुन सक्थ्यो । तर पनि सलमान खानको प्रभाव र उनको सेलिब्रिटी स्टाटसले यो न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सकेन । अझ २० वर्ष लामो यो कानुनी लडाईंमा कैयन् साक्ष्य र प्रमाणहरुसँगै सलमानले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने कोशिस समेत नगरेका होइनन् । तर उनी दोषी ठहरिए । भारतीय न्याय प्रणाली राम्रो भन्न खोजेको होइन । त्यहाँ पनि न्यायालयबाट आम जनताले न्याय नपाउने कुरा सामान्य नै हो । र कतिपय अवस्थामा न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाउने गरेको छ । यस्तै घटना हो सलमान खानमाथिको फैसला । न्यायपालिका भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा स्वतन्त्र निकाय हो, यसले अन्य दुबै निकायका काम र कारवाही कानुनसम्मत भए नभएको चेकजाँच गर्नुपर्दछ । न्यायालय नै प्रभावित भए आम जनताका लागि गुहार्ने ठाउँ कतै पनि हुँदैन । विगतमा जे भएपनि अबको समाजवादी यात्रामा न्यायालय पनि साँच्चिकै समाजवादी बन्नैपर्ने आवाज अहिले सर्वत्र उठेको छ ।

