काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ४३ सदस्यीय पार्टी स्थायी समिति टुंग्गो लगाएको छ । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति टुंग्गो लगाएको एक नेताले जानकारी दिए । स्थायी समितिमा माओवादीले समावेशी चरित्रको बनाएको छ । पहिले नै स्थायी समितिमा रहेका बाहेक नै थप ११ जना महिलालाई माओवादीले स्थायी समितिमा ल्याएको छ । मुश्लिम, दलितबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउने गरी समावेशी चरित्रको स्थायी समिति बनाइएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए । यी नेताहरु हुन्  स्थायी समिति सदस्य १. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २. नारायणकाजी श्रेष्ठ ३. कृष्णबहादुर महरा ४. देवप्रसाद गुरुङ ५. वर्षमान पुन ६. गिरिराजमणि पोखेल ७. हरिबोल गजुरेल ८. जनार्दन शर्मा ९. शक्तिबहादुर बस्नेत १०. देवेन्द्र पौडेल ११. मात्रिकाप्रसाद यादव १२. पम्फा भुसाल १३. चक्रपाणि खनाल १४. लिलामणि पोखेल १५. गणेश शाह १६. दिनानाथ शर्मा १७. हितमान शाक्य १८. राम कार्की १९. हितराज पाण्डे २०. खगराज भट्ट २१. डिलाराम आचार्य २२. श्रीराम ढकाल २३. कालीबहादुर मल्ल २४. परशुराम तामाङ २५. उर्मिला अर्याल २६. जयपुरी घर्ती २७. ओनसरी घर्ती २८. शशी श्रेष्ठ २९. पूर्णकुमारी सुवेदी ३०. अञ्जना विसंखे ३१. यशोदा सुवेदी गुरुङ ३२. अमृता थापा ३३. कमला रोका ३४. रेखा शर्मा ३५. सीता पोखरेल ३६. नारायण दाहाल ३७. महेश्वर गहतराज ३८. हकिकुल्लाह खाँ ३९. कुलप्रसाद केसी ४०. गणेशमान पुन ४१. प्रल्हाद बुढाथोकी ४२. जोखबहादुर महरा ४३. विश्वनाथ साह

काठमाडौं । आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ र पुराना गरी ८४ दलले दर्ताको निवेदन दिएका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा यही साउन १९ गते आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि एकै चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि दिइएको दल दर्ताको अवधिको अन्तिम दिन आजसम्म ती दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । आयोगले ती दलको मूल दर्ता र दर्ता मिति, पार्टीको नाम, पार्टीका प्रमुखको नाम, आयोगमा रहेको दल दर्ता नम्बरसमेतको सूचीसहितको विवरण तयार गरेको छ ।

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् । धरानका उपमेयरसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता अइन्द्रबिक्रम बेघासँगै मेयर साम्पाङ पनि प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर भेट गरेका  हुन्  । भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले मेयर साम्पाङलाई बधाई दिदै धरानमा राम्रो काम गरेर देखाउन शुभकामना दिएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ।  बेघा नेकपा माओवादीबाट उपमेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । मेयर साङपाङले केही दिनअघि प्रचण्डलाई धरानको श्रम अभियानमा सरिक हुन निमन्त्रणा गरेका थिए । भेटमा प्रचण्डले मेयर सांङ्पाङ्गलाई जनता र युवाको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरे । जनताको पक्षमा काम गर्ने जोकोहिलाई माओवादीले साथ दिने समेत बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र नेसपाका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई एक ठाउँमा उभिएको बताएका छन् । उनले अब एक ठाउँमा उभिन अब आफूहरुलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि प्रचण्डले बताए । यो सहकार्य परिर्वतनलाई संस्थागत गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो । ‘बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुरा धेरै ठूलो अर्थ छ । हामी उभियौँ अब । अब कसैले रोकेर रोकिँदैन’, प्रचण्डले मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘त्यो ठूलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहान्छु ।’ यद्यपि आजमै पार्टी एकता भने नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले चुनाव पछाडि एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारी भएको बताए । ‘अहिले चुनाव चिह्न, घोषणापत्र, उम्मेदवार साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौँ’, प्रचण्डले भने, ‘यसले नेपालको राजनीति र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा, देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने कुरामा पनि निकै ठूलो महत्व छ ।’

  काठमाडौं । काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर बञ्चरे डाँडामा गएका ट्रकलाई स्थानीयले रोकेका छन् । स्थानीयले फोहोरका ट्रकलाई रोकेर ढंगामुढा गर्नथालेपछि प्रहरीले हवाइ फायर गर्नुपरेको छ ।फोहोर बोकेर गएका ट्रकलाई अघि स्थानीयले अघि बढ्न नदिएपछि त्यहाँ प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन ५ राउण्ड हवाइ फायर गर्नुपरेको प्रहरी परिसर काठमाडौले जनाएको छ । तनाव भएसँगै फोहोर बिसर्जनको काम रोकिएको छ । बञ्चरे डाँडामा काठमाडौं र नुवाकोटबाट प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले मकैबारी र धानखेतमा रहेको आन्दोलनकारीलाई लखेटेपछि डाँडामा रहेका स्थानीयले ढुंगामुढा गरेका थिए । त्यसपछि रीले हवाई फायर गरेको हो ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धका घाइते योद्धाहरुसँग छलफल गरेका छन् ।उनले माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिस डाँडामा जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई भेटेका हुन् । भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले घाइते योद्धाहरुको उपचारमा भईरहेको प्रगति र स्वास्थ्य अवस्थाकाे बारेमा जिज्ञासा राखेको सचिवालयले जनाएको छ । बाँकी उपचारकालागि सरकार र पार्टीले गर्नुपर्ने पहल र जीवन निर्वाहका लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्ने भन्ने बारे घाइते योद्धाहरुसँग अध्यक्ष प्रचण्डले सोधेको छलफलमा सहभागी एक घाइते योद्धाले बताए । घाइते योद्धाहरुले अझै धेरै घाइतेहरुले राज्यबाट दिइने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको, छुटेका साथीहरुलाई जोड्नुपर्ने र उनीहरुको जीवन निर्वाह र आय मूलक कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने लगायतको विषयहरु राखेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा धाइतेहरूको प्रकृति अनुसार श्रेणी विभाजन गरि २५ प्रतिशतभन्दा कम अंगभंग भएकाको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र त्यो भन्दा माथिकाको मासिक भत्तामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरि विभिन्न समयमा बनेका कार्य दलले तयार पारेको लगत संकलनमा छुटेकालाई थपिएको छ । सबै प्रकारका घाइतेहरूको नेपालमा निःशुल्क उपचार र नेपालमा उपचार हुन नसकेकाहरुको हकमा प्रवासमा उपचारको पहल भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १० जनालाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनेहरुमा धना खतिवडा,किरण यादव,राधा घले,उर्मिला थपलिया रहेका छन् । त्यसैगरी रुक्मिणी कोइराला,कल्याणी रिजाल,गोमा भट्टराई,गंगा शाही,लक्ष्मी खतिवडा र सीता देवकोटा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सभापति देउवाले कांग्रेस पार्टीको बिधान २०१७ को धारा २१ को उपधारा (१०) बमोजिम उहाँहरुलाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं,साउन ३१, २०७९ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी संस्थाहरु आफ्ना सदस्यहरुप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिएकी छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकास तथा विस्तार, राष्ट्रिय पूजी निर्माण, वचत परिचालन र लगानीको लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा सहकारीको संलग्नता उत्पादन, उत्पादकत्व र स्वरोजगारीको क्षेत्रमा नभई वचत तथा ऋण कारोवारमा बढी केन्द्रित हुँदै गईरहेको, केही सहकारीमा सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यता अनुसरणको कमजोर अवस्था र वितीय सुशासनको कमजोर हँुदा सहकारीप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा घट्दै गइरहेको देखिएको पनि बताइन् । सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, दिगो र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारी आएको समयमा दोष अरुलाई देखाएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति सहकारी अभियान्ताहरुमा देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी ऐन नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरको पूर्ण परिपालन, सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको सही परिपालनबाट मात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको सरकार सहजीकरण, नियमन र उत्प्रेरकको भूमिकामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै साझेदारी प्रवद्र्धनको दिशातर्फ अघि बढीरहेको भन्दै समग्र राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नियामक निकाय र सहकारीबीचको उपयुक्त सहकार्यबाट मात्रै सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण संभव छ भन्दै नियामक निकायको रुपमा रहेको सहकारी विभाग तथा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी साझेदारीको माध्यमबाट अघि बढ्ने गरी प्रयास भइरहेको पनि बताइन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । केहीबेर अघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले भने अनुसार संशोधन नगर्ने जस्ताको त्यस्तै पठाउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउन विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन् । सो विधेयक आजको संसद बैठकमा पेश भइसकेको छ। संसदमा छलफलका लागि पेश भएको उक्त विधेयकलाई बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको एकजना नेताले बताएका छन्। संसदले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाएमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले पठाएको प्रस्ताव लाई एक पटकका लागि फर्काउने प्रावधान भएपनि दोहोरिएर गएको प्रस्तावलाई संशोधनसहित आएपनि हुबहु आएपनि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गराउनु पर्दछ । संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार१५ दिन भन्दा पछि वा सरकारले फेरि सिफारिस गरेपछ विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दै ९ बुंदे सन्देश दिएकी थिइन् । १‍.नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन,पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन,बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । त्यसैगरी, नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ।’ २.नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउनेरु आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्नेरु सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्नेरु योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्नेरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ । ३.अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छन् । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले बिदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।र चौथो, नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । ४.प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएको दुस्ख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसदलाई सुझाव दिएकी छन्। २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् । ५.मधेसको भावना सम्बोधन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई सन्देशले सम्बोधन गरेको छ । यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएतापनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐन बाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरी करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ९ हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन । ६.स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता व्यक्त छ। स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनियतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ। राष्ट्रपतिले भनेकी छन् । मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । ७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । ८.केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको पक्षलाई समेत शीतल निवासको सन्देशले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई सन्देशले स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ।त्यसैगरी, संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश उपर हुने संसदमा छलफलहरू सम्वोधन अनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाई छ। सन्देशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदमा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ । विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औँल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको देखिन्छ ।’ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केहि गम्भीर प्रश्नहरूलाई थाती नै राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ । ९.नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न संसदलाई आग्रह गरेकी छन् । ‘प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।’

धनुषा । संघीय सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले गरेको धर्ना स्थगित भएको छ। प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको माग राख्दै जारी धर्ना कार्यक्रम तेस्रो दिनमा स्थगित गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । साउन २९ देखिको धर्नामा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतसहित मन्त्री र सांसदहरु समेत सहभागी हुँदै आएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि एक सातासम्म चल्ने भनिएको धर्ना तेस्रो दिनमा स्थगित भएको हो । संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्दै आएको छ। पाँच वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेसँगै प्रदेश प्रहरी आफू मातहत माग्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्वन्मुख देखिएको हो। संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि प्रदेश सरकारहरूले उत्कट चाहना देखाइरहेका छन्। यसअघि साउन २२ मा मधेस सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी समायोजनका लागि ७ दिने अल्टिमेटम ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको थियो ।

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिबाट पठाइएको पत्र प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुमतिपछि प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले उक्त पत्र पढेका सुनाएका हुन् । पत्रमा ‘प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकाले’ फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ ।

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले डा. बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई आफ्नो चुनाव चिन्हबाट आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बाबुराम नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव नेतृत्वको नेकपा एकता अभियानलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले वामदेव र बाबुरामका कतिपय सर्तहरू रहेको बताए। उनले त्यसबारेमा गठबन्धनमा पनि छलफल हुने जानकारी दिए। माओवादी स्थायी कमिटी बैठक भोली बुधबार फेरि बस्ने महराले बताए।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । बिहान ११ बजे बस्ने आजको बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९ लाई पारितका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत रहेको छ । स्टान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने र आजै पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने, प्रत्यायन विधेयकमाथिको दफावार छलफल र पारितका लागि सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । साउन नबित्दै वाणिज्य बैंकबाट १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप घटेको पाइएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको हो । असार मसान्तसम्ममा ४५ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप रहेकोमा २७ साउनसम्ममा ४४ खर्ब २१ अर्ब मात्र बाँकी छ । निक्षेपमा सवा खर्ब बेपत्ता हुँदा कर्जामा भने असार मसान्तजतिकै रहेको छ । असार मसान्तसम्ममा ४१ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा साउन अन्तिम सातासम्ममा पनि ४१ खर्ब ७५ अर्ब नै निक्षेप रहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्ला दिन बैंकिङ सिस्टमबाट निक्षेप घटिरहेको छ । निक्षेप घटे पनि कर्जा प्रवाह भने बढेको छ । एक सातालाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकमा अघिल्लो साता निक्षेप २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घटेको छ । २० साउनसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४४ खर्ब ४६ अर्ब निक्षेप रहेकोमा २७ साउनमा घटेर ४४ खर्ब २१ अर्ब कायम भएको छ । एक महिनामा ठूलो मात्रामा निक्षेप रकम बाहिरिएकाले यसले बैंकहरूमा तरलता समस्या निम्तिने जोखिम बढ्न थालेको छ । साउन पहिलो साता ६३ अर्ब, दोस्रो साता २८ अर्ब, तेस्रो साता ४ अर्ब र चौथो साता २५ अर्ब निक्षेप घटेको देखिएको छ । यो चार साताको अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने स्थिर छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्म पाँच तहको सुरक्षा कमान्ड गठन गरेको छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले ‘सुरक्षा कमान्ड’ गठन गरेको हो । निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लासम्मको चार तह र सुरक्षा निकायबाट समेत केन्द्रदेखि जिल्लासम्म छुट्टै निर्वाचन ‘सेल’ गठन गर्ने रणनीतिसमेत बनाइएको छ । केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ गठन गरिएको हो । यी कमान्डले निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउनेदेखि सुरक्षा चुनौती विश्लेषण, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि योजना प्रस्तुत गर्नेसम्मको काम गर्नेछन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।