काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रश्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक २०७९ साउन २४ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई जोगाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद गजुरेलले एमाले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन लागेको बताएका हुन् । उनले महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने र त्यसको निम्ति प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिपक्ष दल पारित गराउन नलागेको बताए। उनले प्रतिपक्षले जबरालाई जोगाउने गरी बोल्दा जनताको नजरबाट गिर्ने डरले प्रतिपक्षले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको बताए। उनले महाअभियोगको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन नसक्नु दुखद् भएको बताए ।

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुँदैछ । सङ्घीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि शुरू भएको बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१(५) मा तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

  काठमाडौं । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नेपालबाट विद्युत् खरिदसहित ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य गर्न बंगलादेश इच्छुक रहेको बताएकी छन् । यसका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच सम्बन्धित तहमा छलफल गर्नेसमेत उनको आश्वासन छ । बंगलादेश भ्रमणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसम्बद्ध सांसदसँग शुक्रबार गणभवनस्थित निवासमा भएको भेटवार्तामा हसिनाले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । विशेष गरी ऊर्जा सहकार्यका लागि भारतसँग पनि कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढी भएको र बंगलादेशमा ऊर्जाको माग बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री हसिनाले सहकार्यमा जोड दिएकी हुन् । नेपालको विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश लैजानुपर्ने अवस्थामा बंगलादेशका प्रधानन्त्रीले भारतसँग कुराकानी गरेर यसमा त्रिपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्ने ढंगको कुरा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्टले बताए । नेपालमा बिजुली सरप्लसमा जाने अवस्था रहेको, बंगलादेशमा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा भएको विकाससँगै विद्युत् वा ऊर्जाको माग बढिरहेको अवस्थामा नेपालसँग सहकार्य गर्ने इच्छा बंगलादेशले राखेको हो । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि भारतले पनि समर्थन गर्दै आएको छ । जानकारको भनाइमा भारतले प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिएर वा प्रसारण लाइन बनाउन सहजीकरण गरिदिएर सहयोग गर्न सक्छ । ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री हसिनाले व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र जनस्तरीय सम्पर्कमा जोड दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले बिबिआइएन ९बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल उपक्षेत्रीय ढाँचामा कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिएकी थिइन् । बंगलादेशको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको प्रेस विङ्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री हसिनाले चटगाउँ र मोङ्ग्ला बन्दरगाह उपयोग गरेर फाइदा लिन भनेकी थिइन् । बंगलादेशले सइदपुर विमानस्थल निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाललगायत छिमेकी मुलुकले पनि विमानस्थल प्रयोग गर्न सक्ने बताइन् । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री हसिनाले ऊर्जाबाहेक पर्यटन, यातायात कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको भट्टले बताए । उनले नेपालजस्तो सुन्दर देशमा बंगलादेशबाट पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने विश्वास जनाएकी थिइन् । संसदीय टोली १८ साउनमा बंगलादेश गएर शनिबार साँझ फर्केको छ । भ्रमण टोलीमा सांसदहरू पवित्रा निरौला खरेल, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, चाँदतारा कुमारी, देवप्रसाद तिमल्सिना, लीलादेवी सिटौला, नारदमुनी राना, सरलाकुमारी यादव थिए । भट्टका अनुसार बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा नेपाल सरकार, नेपाली नेताहरूले दिएको योगदान भुल्न नसकिने हसिनाको भनाइ थियो । उनले पछिल्लोपटक दुई देशका राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक भ्रमणको आदानप्रदान हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । बंगलादेशबाट परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयमा कुराकानी भइरहेको कूटनीतिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । नयाँपत्रिकाबाट

जनकपुर । जनकपुरमा नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठकले हराइरहेका सीमास्तम्भ खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार साँझसम्म बसेको नेपाल–भारत सीमा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमा हराइरहेको सीमास्तम्भ खोजी गर्ने, सीमामा हुने अपराध, फेक करेन्सी, अतिक्रमण, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रणलगायत विषयमा छलफल भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा सीमाक्षेत्रमा हुने गरेका अपराधलाई पूर्णरूपपले नियन्त्रण गर्ने, लागूऔषध ओसारपसारको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने र चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण तथा ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल भएको पौडेलले जानकारी दिए । खुला सीमाका कारण दुवै देशमा भइरहेको आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा पनि सहकार्य गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए । नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीको बस्ने नियमित बैठकले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुका साथै सुरक्षा समन्वयमा समेत सहयोग भइरहेको छ उनले भने । बैठकले सीमामा हुने अपराध कसरी नियन्त्रण गर्ने, लागूऔषध सम्बन्धी नियन्त्रण कसरी गर्ने, सीमा स्तम्भहरुको अवस्था कस्तो छ ? मर्मत गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, हराएको भए खोजी गर्नेलगायत विषयमा निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने निणर्य समेत भएको छ । नेपाली सीमा अतिक्रमण भएको तथा पुल निर्माणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट पुल निर्माणमा अवरोध भइरहेको गुनासो आउन थालेपछि मधेश प्रदेशसाग जोडिएका नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रतर्फ सीमास्तम्भ खोजी तथा जीर्ण रहेकालाई मर्मत सम्भारसमेत गरिने उनले बताए । भारतीय पक्षले नेपाली सुरक्षा अधिकारीबाट हुादै आएको सहयोगको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । बैठकमा नेपालको तर्फबाट धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । भारततर्फबाट मधुवनी जिल्लाका जिल्ला अधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा, विहार प्रहरी, एसएसबीलगायत सुरक्षाकर्मीहरु सहभागी थिए ।

काठमाडौं । पाँच दिने जापान भ्रमणको क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आणविक बम खसेको हिरोशिमा शहरस्थित हिरोशिमा शान्ति स्मारक संग्रहालयको अवलोकन गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा सन् १९४५ अगष्ट ६ मा हिरोशिमामा अमेरिकाले युरेनियम बम खसालेको थियो । विश्वको पहिलो आणविक बम खसालिएको ७५ वर्ष पूरा भएको छ । उक्त बम आक्रमणमा परी करिब एक लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । त्यसको तीनदिनपछि अमेरिकाले दोस्रो आणविक बम खसालेको थियो । त्यसको दुई सातापछि जापानले आत्मसमर्पण गरेको थियो र दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको थियो । जापान भ्रमणमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संग्रहालयको अवलोकन गर्दै युद्धको त्रासदिपूर्ण दिनबाट आफ्नै बलमा उठेर जापानले गरेको विकास र समृद्धि विश्वको लागि अनुकरणीय रहेको बताए।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आज आइतबार बस्ने बैठकमा सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार आज बिहान ११ बस्ने बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुनेछ । गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा राणा विरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोपसहित महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि बल्ल उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउन लागिएको हो । आइतबारको संसद बैठकमा महाभियोगका प्रस्तावकले राणा विरुद्धको प्रस्ताव टेबल गर्नेछन् भने त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफलको समय तोक्नेछन् । छलफल सकिएपछि उक्त प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ । समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीश राणालाई सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिइने छ । सफाइ चित्त नबुझेमा समितिले महाअभियोग प्रस्तावलाई निणयार्थ पेश गर्न सदनमै पठाउने छ । प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले महाअभियोग पारित गर्नुपर्दछ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता गर्ने भएको छ । दल दर्ताको प्रक्रिया यही साउन ३१ गतेसम्म जारी रहने छ । साउन १९ गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भईसकेका दलहरुलाई मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिने आयोगले जनाएको छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र दलको केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि छुट्टै र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रुपमा ७ वटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । दुई वा सो भन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ। विश्वविद्यालयको केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९्/८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ तर विश्वविद्यालयको बेरुजु पनि २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार छ। बेरुजुभन्दा बजेट करिब ३० करोड रुपियाँभन्दा धेरै छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार विश्वविद्यालयको दुई वर्षअघिको बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपियाँ रहेकोमा पाँच अर्ब ३४ करोड आठ लाख रुपियाँ सम्परीक्षणबाट फस्र्योट भई २३ अर्ब ३३ करोड ११ लाख कायम भएको थियो। फेरि ९३ करोड ७६ लाख ६९ हजार थप भएर २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार रुपियाँ कायम भएको हो। यो त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले वार्षिक सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. पेशल दाहालले भने बेरुजु फर्स्योटमा पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति हाासिल गरेको दाबी गर्नुभयो तर विश्वविद्यालयको आर्थिक समस्या भने उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्रिविमा १८१ एकाइ कायम भएकोमा १७७ वटा एकाइको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको त्रिविले जनाएको छ। मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ८० प्रतिशत भार बोकेको यस विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्किँदै गएको छ। साथै खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा आर्थिक दायित्व पनि विश्वविद्यालयमा थपिँदै गएको छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० मा विश्वविद्यालयको सबै आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको महालेखाकै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

जापानमा भ्रमणमा शनिबार जापान आईपुगेका नेकपा माओवादि केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रम प्रचण्डले सत्ताधारी दलका पूर्व महासचिव तोसिहिरो निक्केईसग भेटवार्ता गर्ने भएका छन । शनिबार विहान नारिता आईपुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड नारितामा केहि समयको विश्राम पछि सिधै नेपाल फेष्टिवल उदधाटनका लागि फुकुओका गएका थिए । फुकुओका पछि आईतबार विहान अध्यक्ष प्रचण्ड हिरोसिमातर्फ लागेका छन् । आइतबार नै जनप्रगतिशिल मंच जापानले आयोजना गर्ने ‘समृद्ध नेपालको आधार : आर्थिक क्रान्तिमा प्रवासी नेपालीको सरोकार’ विषयक खुल्ला अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि जापानमा भईरहेको विकासहरु, कृर्षि क्षेत्रको विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले अगष्ट ९ तारिक जापानको सत्ताधारी दल एलडिपिका पूर्व महासचिव तोसिहिरो निक्केईसग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । टोकियोमा हुने उक्त भेटवार्ताका लागि नेपाली दूतबास टोकियोले पूर्व तयारी शुरु गरिसकेको र भेटवार्तामा छलफल हुने विषयहरुका बारेमा तयारीमा जुटेको जनाएको छ । तोसिहिरो निक्केई सत्तारुड दल एलडिपिका प्रभावशाली नेता मानिन्छन, निक्केई सेन्सेईको नामले जापानमा परिचित उहा जापान- नेपाल संसदिय समितिका सभापित पनि हुन ।

ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरको समन्वयमा डेढसय बढी जना पत्रकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइको प्राविधिक सहयोगमा शनिबार जिल्लामा कृयाशील १ सय ६३ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सागर न्यौपानेले जानकारी दिए। कार्य क्षेत्रमा खटिनुपर्ने पत्रकारलाई सरकारले चलाएको अभियानमा सहभागी गराइएको न्यौपानेले बताए । ‘जिल्लामा आबद्ध पत्रकार साथीहरु कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्दा घन्टौ लाइनमा बस्न संभव थिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘ राज्यको अभियानमा पत्रकार सहभागी भएर आम नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उत्प्रेरित गर्ने योजनाले महासंघले समन्वय गरेको हो। यसमा उत्साहजनक पत्रकारको सहभागिता भयो।’ प्रमुख जिला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जनतालाई सुसुचित गर्ने पत्रकारहरूको समयलाई र ब्यस्ततालाई हेक्का राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन साथ दिएको बताए । ‘सबै नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ, हामी प्रशासनले पनि ललितपुरका सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ,’ सिडिओ उपाध्यायले भने, ‘यो अभियानमा कोहि नछुटुन भन्ने कोसिस हो, त्यसमा पत्रकार महासंघको भुमिकाले नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन थप सन्देश गयो ।’ राष्ट्रिय परिचय पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मा रहेको राष्ट्रिय परिचय इकाइका प्रमुख हरि राउतले सरकारको अभियानमा पत्रकार महासंघ ललितपुरले साथ दिएको बताए। ‘सरकारको राष्ट्रिय अभियानमा पत्रकार महासंघ ललितपुरले साथ दिएको छ, जनताको सेवा जुनसुकै बेला हामी गर्न तयार छौँ, राउतले भने, ‘ समयमै राष्ट्रिय परिचय बनाए सहज हुनेछ ।’ अन्य बेलामा प्रशासनमा भीडभाड बढी हुने भएकोले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिएको उनले बताए । ‘सरकारको राष्ट्रिय अभियान सफल पार्न र जनताको सेवा जुनसुकै बेला गर्न हामी तयार छौँ,’ राउतले थपे । शनिबार बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको थियो। सार्वजनिक बिदाको दिन भएकोले पत्रकार महासंघसंग सहकार्य गर्न सहज भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइका व्यवस्थापन कक्षका सुपरभाइजर साजन न्यौपानेले बताए । ‘पासपोर्ट बनाउनमात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने जस्तो भयो र अरु दिन निकै भीड भयो,’ न्यौपानेले भने, ‘खासमा राज्यले सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनिवार्य गरेको छ। हामीले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिएर भीड कम गराउन खोजेका हौं ।’ राउतका अनुसार ललितपुर महानगरका १ देखि १४, १६,१७,१९ र २० नम्बर वडामा वडास्तरीय अभियान चलिराखेको । र बाकि ११ वटा वडामा पनि साउन मसान्त भित्रमा अभियान सन्चालन गरिने बताए । ललितपुर जिल्लाको महानगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान चलिरहेको छ ।

काठमाडौँ — नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादवलाई चयन भएका छन् । नेसपाको पहिलो पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एक नम्बर वरीयतामा भट्टराईलाई राखेको छ । १ सय ८९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा गंगानारायण श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा चयन गरिएको छ । उपाध्यक्षमा हिसिला यमी, भक्तबहादुर शाह, दुर्गा सोव र महासचिवमा रमेशप्रसाद यादवलाई बनाइएको छ । बैठकले ९ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकेको छ । जसमा क्रमशः १ नम्बर प्रदेशमा राजेन्द्रकुमार किराती, मधेस प्रदेशमा देवेन्द्र यादव, वाग्मती प्रदेशमा अक्कलबहादुर थिङ, गण्डकी प्रदेशमा मोतिप्रसाद पंगाली, लुम्बिनी प्रदेशमा कमलप्रसाद खनाल, कर्णाली प्रदेशमा देवीबहादुर बुढाथोकी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनक शाह, गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशमा ईश्वर रिजाल र प्रवास विशेष प्रदेशमा घमानसिं गुरुङ रहेका छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा विचार र मुद्दा मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग आवश्यकताअनुसार तालमेल, गठबन्धन, मोर्चा, ध्रुविकरण र एकतासम्म गर्न सक्ने निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकले हाल १८९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली : १) डा. बाबुराम भट्टराई (अध्यक्ष) २) महिन्द्र राय यादव (अध्यक्ष) ३) गंगानारायण श्रेष्ठ (सहध्यक्ष) ४) हिसिला यमि (उपाध्यक्ष) ५) भक्तबहादुर शाह (उपाध्यक्ष) ६) दुर्गा सोव (उपाध्यक्ष) ७) रमेश प्रसाद यादव (महासचिव) ८) अक्कल बहादुर थिङ ९) अब्दुल रहमान मुसलमान १०) अस्मिता सिंह (मानुषी यमि भट्टराई) ११) अमृत कुमार पुरी १२) मृत बहादुर आचार्य १३) ईश्वर रिजाल १४) उपेन्द्रलाल कामी १५) उमाशंकर यादव १६) उर्मिला पाण्डे १७) उमेश साह १८) एकबहादुर राना मगर १९) एमपी रिजाल २०) एसबी स्याङ्तान २१) कर्णध्वज केसी २२) कर्णसिंह रतोकी २३) कमल प्रसाद खनाल २४) किस्मत बिक (रामदाम) २५) केशव राज अर्याल २६) कैलाश बानियाँ २७) कृति बहादुर भट्टराई २८) कृष्ण प्रसाद शर्मा २९) खुम्बराज खत्री ३०) गजाधर सुनार ३१) गजेन्द्र ठाकुर ३२) गोकर्ण बहादुर थापा क्षेत्री ३३) गोपालबाबु श्रेष्ठ ३४) गोविन्द प्रसाद चौधरी ३५) घमानसिं गुरुङ ३६) चित्र प्रसाद सापकोटा ३७) चिनक कुर्मी ३८) छन्द बहादुर पन्थी ३९) जनकराज शाह ४०) जीतमान पुन ४१) जेकेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ४२) जेसिका तामाङ ४३) टीकाराम पौडेल ४४) टीकाराम रेग्मी ४५) टेकबहादुर बाठा मगर ४६) ढाकाराम गौतम ४७) तारादेवी शर्मा ४८) तेजबहादुर थापा ४९) तेजलाल कर्ण ५०) दलबहादुर लिम्बू ५१) दानबहादुर कुर्मी चौधरी ५२) दानबहादुर सहकारी ५३) दावा स्याङ्बो तामाङ ५४) दुर्गादेवी भट्टराई ५५) देवी बहादुर बुढाथोकी ५६) देवेन्द्र पाण्डेय ५७) देवेन्द्र थापा ५८) देवेन्द्र यादव ५९) धनबहादुर गुरुङ ६०) नहेन्द्र प्रधान ६१) नारायण प्रसाद खनाल ६२) नरेन्द्रनाथ योगी ६३) नारायणराज पाण्डे ६४) पवित्रा कुमारी तिमिल्सैना ६५) पंकज राई ६६) फणीन्द्र देवकोटा ६७) बन्दना श्रेष्ठ (सुवेदी) ६८) बालकृष्ण खनाल ६९) भक्तिप्रसाद आचार्य ७०) भरतराज दाहाल ७१) भीमबहादुर मल्ल ७२) भीमप्रसाद पराजुली ७३) भीमलाल तामाङ ७४) महम्मद कलाम अन्सारी ७५) महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ७६) महेन्द्र बहादुर शाही ७७) माधवराज गिरी ७८) मीनराज बडु ७९) मीनबहादुर दर्जी ८०) मुक्ति नारायण यादव ८१) मुहम्मद वकिल मुसलमान ८२) मोती प्रसाद पंगाली ८३) मोनिका सिंह (मिन्टु) ८४) मो. इजरायल अहमद ८५) यज्ञ प्रसाद पोखरेल ८६) रमेश पोखरेल ८७) राजदेव राम ८८) राजु नेपाल ८९) राजु थापा ९०) राजेन्द्र कुमार किराती ९१) राजेन्द्रप्रसाद देवकोटा ९२) राम रिझन यादव ९३) रामबहादुर बोहरा ९४) रामबाबु थापा ९५) रामकैलाश यादव ९६) रामकुमार पुरी ९७) रामबहादुर घले ९८) रिमबहादुर बस्येल ९९) रोशन पोखरेल १००) रोहिणी प्रसाद पाण्डे १०१) लालध्वज नेम्वाङ १०२) विनोद कुमार गुरुङ १०३) विमल गिरी १०४) विष्णुप्रसाद आचार्य १०५) वीरबहादुर तामाङ १०६) वीरेन्द्र हरिजन १०७) वेदप्रासद आचार्य १०८) शम्भु बहादुर परियार १०९) शरदमणी खरेल ११०) शिव सुन्दर शाही १११) शिवशंकर यादव ११२) सन्जय पासवान ११३) सरुण बाठा मगर ११४) साधु यादव ११५) सिर्जना रिजाल नेपाल ११६) श्रीचन्द मुखिया ११७) श्रीजना सुवेदी ११८) सुदर्शन खतिवडा ११९) सुनिता काफ्ले १२०) सुनिल खड्का १२१) सुनिल बिक १२२) सुभाष पाण्डे १२३) सुरेन्द्र कुमार पटेल १२४) सूर्यबहादुर राई १२५) सूर्यनारायण मण्डल १२६) सोनामसिं स्याङ्तान १२७) सोमबहादुर थिङ १२८) संजय कुमार साह १२९) संजिव गुरुङ १३०) हरिबहादुर श्रेष्ठ १३१) हरि प्रसाद रिजाल १३२) हरिशरआचार्य १३३) हिक्मत बिश्वकर्मा १३४) हेमबहादुर थापा (पराजुली) १३५) होम कुमारी तामाङ (दोङ) १३६) ज्ञानेन्द्र कुमाल १३७) दीपक लामिछाने १३८) विमला अर्याल १३९) तारा दवाडी १४०) सावित्री राई १४१) प्रमिला यादव १४२) तारा भण्डारी १४३) सलमा खातुन मिकरानी १४४) मीरा रानी १४५) सुनिता देवी १४६) नुरी मिकरानी १४७) सुनिता देवी यादव १४८) सवनम खातुन १४९) बबिता देवी १५०) फूलतारन कुमारी १५१) रौसनी खातुन १५२) सैरा बानु अन्सारी १५३) सुशीला देवी यादव १५४) सानी श्रेष्ठ १५५) शोभा माझी १५६) अनिता थिङ १५७) आशा लामा १५८) निकिता तामाङ १५९) दिलमाया लामा १६०) वसुन्धरा सापकोटा १६१) न्हुछेशोभा तुलाधर १६२) टीका कुमारी प्रज्ञा १६३) मन्जु थापा मगर १६४) देवी कुमारी क्षेत्री १६५) दुर्गा गुरुङ १६६) लक्ष्मी खाती परियार १६७) नारायणी अधिकारी १६८) धनमाया लामा १६९) ईश्वरी थापा १७०) ज्ञानीदेवी थापा मगर १७१) पूर्णमाया वन्त १७२) लक्ष्मी चौधरी १७३) धनेश्वरी चौधरी १७४) राधा थापा १७५) रमा आचार्य १७६) रेखा गुप्ता १७७) मन्जू चौधरी १७८) मीरा शाह १७९) सरस्वती पाण्डे १८०) मनिका जैसी १८१) सत्यदेवी चापागाईं १८२) कमला धामी १८३) शारदा भट्टराई १८४) ईन्दिरा बस्ताकोटी १८५) विमला पुरी १८६) सानू गुरुङ १८७) सरिता ढकाल १८८) मन्जु मिक

काठमाडौं । दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको लागि प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा राणामाथिको महाअभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख छ । कार्यसूचीमा २०७८ फागुन १९ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । अन्तिम कार्यसूची बनेपछि बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावकले राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव टेबल गर्न समय पाउनेछन् । त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने समय तोक्नेछन् । छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् । सिफारिस समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिनभित्र लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न मौका दिइनेछ । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्नेछ । समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । त्यसपछि बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा पेश गर्नेछ । पेश भएको प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस बैठकमा पेश गरिनेछ । महाभियोग प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था छ । महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भए मात्र प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । उक्त महाअभियोग प्रस्ताव फागुन १९ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा हुनुहुन्छ । फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन गरे पनि छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन । महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निलम्वनमा राखेको तर प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसददेखि सार्वजनिक सभामा विरोध गर्दै आएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायालयको प्रमुखमाथि महाभियोग लगाएर निलम्बनमा राखेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको लगायत २१ आरोप लगाएर राणामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । इमेजखबरबाट

काठमाडौं, साउन १ गते । काठमाडौंको एक खाजाघरमा नाबालिकालाई वेश्यावृती गर्न लगाएको आरोपमा प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा इलामको माई नगरपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौं–९ टोखा बस्ने २८ वर्षीया चिनिमाया लिम्बु छन् । लिम्बुलाई मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोले असार ३० गते पक्राउ गरेको हो । ब्यूरोका सूचना अधिकारी एसपी दानबहादुर मल्लका अनुसार लिम्बुले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–९ मा खाजा घर सञ्चालन गरी खाजा घरमै कोठा भाडामा लिएर नाबालिकालाई वेश्यावृती गर्न बाध्य पारेकी थिईन् । लिम्बुले प्रति ग्राहक एक हजार लिने गरेको एसपी मल्लले बताए । आफू रकम राखेर नाबालिकालाई खान मात्रै दिने र जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गर्न बाध्य पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। बाहिर कसैलाई बताएमा ज्यान लिने डरत्राशमा पारी बन्धक बनाइ राखेको अवस्था प्रहरीले फेला पारेर जेठ १३ गते ती नाबालिकाहरुको प्रहरीले उद्धार गरेको थियो । लिम्बुमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार पाँच दिनको म्याद थप लिई कारबाही भइरहेको एसपी मल्लले जनाए । photo: Symbolic Only

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्डलाई भारतको सरकार र सत्तारुढ दलले दिएको महत्वले प्रचण्ड नै नेपालको राजनीतिका निर्णायक हस्ती भएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा दिल्ली भ्रमणमा गएका प्रचण्डलाई सरकारका उच्चाधिकारीहरुले समेत उच्च महत्व दिएका थिए । त्यसैले फर्केपछि विमानस्थलमा प्रचण्डले पहिला प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा र अहिले जाँदा सुरक्षा र रेस्पोन्समा कुनै फरक नरहेको बताए । प्रचण्डको भ्रमणका अवसरमा उनले निर्धक्कसँग दुबैदेशबीच थाती रहेका विवादलाई कुटनीतिकरुपमा हल गर्नुपर्ने कुरा अघि सारे । खासगरी १९५० को सन्धी, व्यापार घाटा, दुइदेशबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान जस्ता विषयमा प्रचण्डले खुलेरै कुरा राखे । प्रबुद्ध वौद्धिक समूहको प्रतिवेदनका बारेमा समेत उनले कुरा राखे । यो कुराकानी भारतीय सरकारकै विदेशमन्त्रालय, सुरक्षा सल्लाहकार, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालगायतसँग उनले राखे । प्रचण्डले स्पष्ट सन्देश दिए नेपाल भारतसँग समानस्तरको निकट सम्बन्ध चाहन्छ । तीन दिने भारत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भ्रमणका अवसरमा भारतका सरकारी पदाधिकारी र भारतीय जनता पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीहरुसँग भेट भएको बताए । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा लगायतका पदाधिकारीसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको उनले बताए । प्रचण्डकै शब्दमा भेटमा नेपाल र भारतका वर्तमान समस्या, सीमा विवाद, डुबानका बारेमा पनि छलफल भयो । यतिमात्रै होइन, प्रचण्डले अहिलेको प्रमुख समस्या पेट्रोलको रहेकोले भारतमा रुसबाट आउने कच्चा तेल नेपाललाई सहुलयितमा दिने बारेमा पनि चर्चा गरे । भारत भ्रमणपछि अब नेपाललाई विभिन्न खाले सहयोग र अहिलेका समस्या समाधान हुने कुरामा विश्वस्त रहेको प्रचण्डले बताए । भाजपा अध्यक्ष नड्डाले नेपालको माओवादी र भाजपाबीच अब संयुक्त बैठक डाक्ने, भेटघाट गर्ने र पार्टीका बारेमा छलफल गरी सम्बन्ध बिस्तार गर्ने बारेमा प्रश्ताव राखेको र आफूले उक्त प्रश्ताव स्वीकारेको उनले बताए । सामान्यतः पार्टीको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा दुई दलबीच मात्रै आपसी भाइचाराका विषयमा छलफल हुने गर्दछ । त्यहाँ सरकारका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति अनिवार्य हुँदैन । तर प्रचण्डको भ्रमण भने त्यो भन्दा फरक रह्यो । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको हैसियतामा भ्रमणमा गएको बेला भारतका विदेशमन्त्रीदेखि सुरक्षा सल्लाहकारसँग महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता भयो । सरकारकै नेतृत्वले गर्ने किसिमका आपसी छलफल र वार्ता त्यहाँ सम्पन्न भए । प्रचण्डले पनि त्यही अनुसार, राजनीतिक एजेण्डाहरु प्रस्तुत गरे । भारतले प्रचण्डलाई यसरी महत्व दिनुको पछाडि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका किंगमेकर हुन भन्ने बोध गर्नु हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख मियो, निर्णायक नेता तथा नेपालको राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्नसक्ने क्षमता प्रचण्डसँग छ भन्ने कुरा भारतले गम्भीररुपमा बुझ्नु हो । यसले प्रचण्डप्रति भारतीय मिडिया र राजनीतिमा परम्परागतरुपमा चित्रण गरिने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन भएको छ । राजनीतिरुपमा फरक दृष्टिकोण बोक्ने माओवादी केन्द्र र भारतीय जनता पार्टीबीच पार्टीगत सहकार्यको विषय समेत दूरगामी दृष्टिले नेपालको लोकतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण देख्निछ ।