काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । उनी विशेष अदालतमा बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेका गच्छदार लामो समय फरार रहेर बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्ने आरोप थियो । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ विषयलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भनी गच्छादारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रचण्डलाई भेट्न विप्लव धर्मेन्द्र बास्तोलालाई लिएर प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका छन् । ओली सरकारका पालामा वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहले आफ्ना बन्दीहरुको रिहाइको माग गर्दै आइरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादीबाट विद्रोह गरेर भूमिगत राजनीतिमा लागेका विप्लवले पूर्व माओवादी लामो समयपछि प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका छन्। नेपालको निवासमा दुई नेताबीच नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुन लागेको हो। नेपाल समूहका २६ जना सांसदको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नेपाल मंगलबार भएको देउवाको सपथ ग्रहणमा पनि सहभागी भएका थिए। शितल निवासमा उनले देउवालाई बधाई दिएका थिए। केपी शर्मा ओलीविरूद्ध गठबन्धन गर्दा नेपाल र देउवा सँगै थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि नेपालले अब आफू गठबन्धनमा रहिरहन नसक्ने बताएका थिए।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच बजेट पारित गरिएको छ । बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर बैठक सुरु हुनेवित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्न थाले । अर्थमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्ती कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विरोधकै बीच बजेट प्रस्तुत गरे । र बजेट होहल्लाकै बीच बजेट पारित गरिएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २९०५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८१०८ पीसीआर परीक्षणमा २०१० जना र ४९१६ एन्टिजेन परीक्षणबाट ८९५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ र १६०६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ६४७ जना रहेका छन् । जसमध्ये २४ हजार ९९ जना होम आइसोलेसनमा र २५ सय ४८ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ४२५ जना संक्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा २९४, भक्तपुरमा ६७ र ललितपुरमा ६२ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत र अमेरिकाले बधाई दिएका छन्। काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले देउवाको सपथ सकिनासाथ सामाजिक सञ्जालबाट देउवालाई बधाई दिएका थिए। मंगलबार राति नै देउवालाई फोनसमेत गरेका बेरिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- नेपालस्थित अमेरिकी मिसनको तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना।

काठमाडौं । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले माग सम्बोधन नभए साउन १ देखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितताविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलनरत उनीहरूले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १ देखि बिहान ८ देखि १० बजे सम्म आकस्मिक बाहेकका सबै काममा आफूहरू संलग्न नहुने जनाएका हुन् । ४८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री तहबाटै सचिवस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सहित वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वीपी कोइराला शुद्धीकरण अभियानका माग सम्बोधन गरी आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितताको विषयलाई लिएर आन्दोलन सुरु गरेका उनीहरूले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ — सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति प्रदान गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मंगलबार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रूपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

अंकगणितकै हिसाबले हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश आउनुमा एमालेका झलनाथ खनाल–नेपाल समूहको निर्णायक भूमिका छ । नेपालको यही भूमिका अब देउवा सरकारको निरन्तरताका लागि हुन्छ कि हुन्न ? सबैको नजर फेरि नेपालतर्फ सोझिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेश आएकै दिन नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकालेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको भन्दै गठबन्धनकै बैठकबाटै यस्तो उद्घोष गरेका थिए । योसँगै संसद्को बाँकी कार्यकाललाई लिएर फेरि आंशका छ । देउवाले विश्वासको मत पाए संसद्को कार्यकाल पूरा हुनेछ भने नपाए संसद् पुनः विघटन हुनेछ । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्ने हो भने नेपालको समर्थनबिना देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । आफैंले संघर्ष गरेर ब्युँताएको संसद्लाई बाँकी कार्यकाल टिकाउने कि चुनावी प्रक्रियामा जाने ? नेपालमाथि एकातिर यो राजनीतिक प्रश्न छ भने अर्कोतिर आफ्नै दलको एकता कायम गर्ने चुनौती । अहिलेसम्म उनले केही निर्णय लिएका छैनन् । तर उनका सहयोगीहरू भने संसद्लाई जीवित राख्ने जिम्मेवारीमा आफूहरू अडिग रहेको बताउँछन् । ‘हामीले संविधान, लोकतन्त्र, सरकार, संसद्को स्थायित्व र आवधिक निर्वाचनको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेका हौं,’ सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘त्यो मुद्दाको कोर्स पूरा भएको छैन । त्यो पूरा हुने काममा हामी जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छौं ।’ पार्टीमा १० बुँदे सहमति भए पनि नेपाल समूह नै यस विषयमा एक मत छैन । यद्यपि नेपालनिकट मानिने नेता घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘संसद् अहिले शेरबहादुर देउवासँगै फर्केको छ, यो वास्तविकता हो । संसद् जोगाउने हो भने कसरी जोगाउने भनेर व्यावहारिक समाधान खोज्छौं नि, त्यतिखेर सम्भवतः एमाले एकै ठाउँ उभिन्छ ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने संसद्को कार्यकाल पूरा हुन्छ भन्नेमा शंका छ । ‘आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ । बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना छ । समयमा निर्वाचन होस् । तर मलाई शंका छ,’ मंगलबार प्रधानमन्त्रीका रूपबाट बिदाइ सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘जे–जस्ता घटना घट्दै छन्, जे–जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही–सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला, शंकै छ ।’ अब, विश्वासको मत कि जनमत ? विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भने दुई–दुई पटक ओलीको प्रहारमा परेको संसद्लाई पूर्णकाल चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसका लागि उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारदेखि बृहत् गठबन्धनसम्मको विकल्प खुला राखेका छन् । त्यसो त ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्न थालेपछि नेपाल निरन्तर रूपमा विरोधी कित्तामा छन् । वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे तर नेपाल समूहकै २७ सांसद अनुपस्थित भए । यो मतदानमा जसपाले पनि मत नदिएकाले ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको थियो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, राष्ट्रपतिले दिएको तीनदिने समयसीमामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेनन् । लगत्तै वैशाख ३० मा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई संसद्मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओली यता लागेनन्, उनले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै जेठ ६ मा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो बाटो प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ अघि बढ्दै थियो । यहाँबाट नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने नयाँ कदम चाल्यो । नेपाल समूहका २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । राष्ट्रपतिले दिएको सीमाभित्रै ७ जेठमा माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्रसहितका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । ओलीले पनि आफूलाई एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए । दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले राति पौने २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । खेल यतिमा मात्रै रोकिएन, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै त्यसविरुद्ध गठबन्धनका १ सय ४६ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । यो अदालत जानेमध्येका मुख्य नेता नेपाल पनि हुन् । यही रिटमा फैसला दिँदै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुला गर्‍यो । अदालत जाँदा भने खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर थियो । अदालती प्रक्रिया चलिरहेका बेला पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले निरन्तर निर्देशन दिइरहे । तर नेपालले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी कुनै सहमति नहुने भन्दै ओलीसँग संघर्ष गरिरहे, विपक्षी मोर्चामा बसेर पुनःस्थापनाको पक्षमा लडिरहे । एमालेमै विद्रोह गरेर खनाल–नेपाल समूह अदालत नगएको भए राजनीतिक घटनाक्रम अरू ढंगले नै विकसित हुने थियो । यस अर्थमा सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म नेपालको भूमिका निर्णायक रह्यो । अब देउवा सरकारसँगै संसद् पनि पूरा कार्यकाल टिकाएर देशलाई नियमित चुनावको बाटोमा लैजाने कि विश्वासको मतमा देउवालाई असफल गराएर फेरि संसद् विघटनमार्फत चुनावमा जाने ? यसको फैसला नेपालकै कदमबाट निश्चित हुनेछ । काग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउने आशा व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले भर्खर सपथ लिनुभएको छ । अव हामी बस्छौं, उहाँहरू (एमालेको नेपालपक्ष) सँग छलफल गछौं,’ उनले भने, ‘विश्वासका साथ यहाँसम्म आएका छौं, भविष्यमा पनि साथै अगाडि बढ्छौं ।’ नेपाल निकट एमाले नेता रघुजी पन्तले भने गुण दोषका आधारमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिने बताए । ‘चुनावसम्म सबै दल मिलेर सहमतिको सरकार बनाएर जाने एउटा बाटो हुनसक्छ । अर्को भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्ने हो,’ उनले थपे, ‘गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्दा प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाउँछ । म यो विकल्पको पक्षमा छु । पार्टीमा यही विचार राख्छु । निर्णय भने पार्टीमा छलफल पछि होला ।’ -कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुअघि मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूपछि बन्ने सरकार सही तरिकाले अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विश्वमा पहिलो पल्ट अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आएको टिप्पणी पनि उनले गरे। उनले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।   उनले अदालतबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसले राज्यका तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी पनि गरे। ‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बन्नेबनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशामा धकेल्छ भन्नेमा चिन्तित छौं’, ओलीले भने,‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय, सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहनसके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। तर फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ।’ अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको ओलीको आरोप छ । ‘अत्याधिक न्यायिक सकृयतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिलेकहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन सक्छ’, ओलीले अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीको हो। तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ।’ उनले २०५२ सालमा पनि राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगिएको बताए।‘२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यस बेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो। त्यसले राजनीतिमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा, जनप्रतिनिधिलाई निरुपण गर्न नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणााम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पहिले पनि भोगेका छौं’, उनले भने।   जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउँदा जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने र ह्विप पनि लाउन नपाउने अदालतको व्याख्याले दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रस्थापनलाई पनि चुनौती दिएको ओलीको दाबी थियो। फैसलाले संविधानलाई नै पछाडि फर्काउनेगरी संशोधन गरेको समेत उनको भनाइ थियो।

काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने निर्णय गरेको हो आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप लगाइने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकको छ ।

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको भन्दै देउवाले आपत्ति जनाएपछि शपथ समारोह केही बेर ढिला भएको थियो । राष्ट्रपतिले जालसाजी गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उक्त पत्रको व्यहोरा सच्च्याइउको थियो । झन्डै दुई घन्टाको विवादपछि नियुक्तिपत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोरा थप गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीपछि आज नै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका गरी चारजना मन्त्रीले समेत सपथ लिएका छन् । शपथ लिनेमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छन् ।   त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिन अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उल्लेख नगरी नियुक्ति गरेको भन्दै देउवाले त्यसलाई नसच्याएसम्म शपथ ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भनी उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएका स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । देउवाले भने आफूले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेको र सर्वोच्च अदालतले त्यसै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई नियुक्ति सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री बन्ने भएका छन् । पूर्वरक्षामन्त्री खाण र पूर्वअर्थमन्त्री कार्की दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । खाणले गृह मन्त्रालय र कार्कीले कानुन मन्त्रालय सम्हाल्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । यस्तै स्वास्थ्यमन्त्रीमा गगन थापालाई नियुक्त गर्न कांग्रेसभित्रैबाट दबाब बढेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले नेताहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस सभापति तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि माओवादीका तर्फबाट दुई मन्त्रीको टुंगो लागेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मा प्रभाकर र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउने भएको छ । उनीहरुको मन्त्रालयबारे भने टुंगो नलागेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । आजै देउवाको शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयमा राखिएको छ भने त्यसलगत्तै मन्त्रीहरुको पनि शपथ हुनेछ ।