काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर मात्रै सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पहिला त अध्यक्ष कमरेडले शेरबहादुर देउवा जीसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ, त्यो कुराकानीको आधारमा हामीले आवश्यक निर्णय गर्छौं ।’ नामको बारेमा आज छलफल नै नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘पहिला कस्तो खालको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, कति जना समावेश गर्ने, कुन–कुन पार्टीहरु समावेश आजै हुने भन्नेबारेमा एक ढंगको छलफल गरेपछि मात्रै यसबारेमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भएकाले हामीले अहिले नै नामको बारेमा प्रवेश गरेका छैनौं ।’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभएका नेताहरुलाई देउवा नेतृत्वको सरकारमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । कांग्रेस सभापति देउवाले आजै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद सहित शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरेका छन् ।  

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गर्दै आएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको उसको निष्कर्ष छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीले भनेको छ, ‘पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुन स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’ यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने जस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा त्यसले स्थापित गर्ने नजीर भविष्यमा अनुकूल नहुन सक्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा २३ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ७ हजार ६८९ पीसीआर परीक्षणमा १ हजार ६९० जना र ३ हजार ८९५ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ६८० गरी २ हजार ३ सय ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने थप १ हजार १३३ जना निको भएका छन् । नेपाल कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६ लाख ५७ हजार १३९ पुगेको छ । तीमध्ये हालसम्म ९ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ लाख २१ हजार २७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिपारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् । संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिले चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी गराएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएको हो । राष्ट्रिय सभाले मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि अर्को बैठक तय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गते सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक एमाले नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा बस्न लागेको हो । कांग्रेस सभापति शेबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्‍न लागेको हो। देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले ५ बजे गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । ‘५ बजे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेवापत सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ। संविधान ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। तर, एमाले अध्यक्ष्ँ केपी शर्मा ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारीसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन्।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५(५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो आदेश जारी सर्वोच्चसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । ‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरकेा छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

काठमाडौं । एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आइतबार राति भएको १० बुँदे सहमति अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । उनले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको सहमतिको व्याख्या अस्वीकार्य रहेको बताए हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘हिजो राती नेकपा (एमाले) को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र देवले खोप कूटनीतिमा सरकार असफल भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै देवले दक्षिण एसियाका चार देशले अमेरिका र युरोपेली देशको सहयोगमा खोप ल्याइरहेका बेला नेपालले नसक्नु सरकारको कुटनीतिक असफलता भएको बताए । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बंगलादेश र पाकिस्तानले मोडेर्ना कम्पनीको २५ लाख डोज खोप पाएको, श्रीलंकाले पनि अमेरिकी सरकारकै सहयोगमा फाइजरको खोप पाएको र भुटानले डेनमार्कबाट २५ लाख डोज खोप पाएको देवले उल्लेख गरे । ती देशसँग नेपालको पनि दशकौं लामो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालले किन खोप ल्याउन नसकेको भनी प्रश्न गरे । ‘ती देशसँग नेपालको दशकौंदेखि परम्परागत र मित्रगत सम्बन्ध छ, अहिले यी देश र यी कम्पनी किन चिसो भए ? उनीहरुले किन डिल गर्न चाहेनन् रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘दक्षिण एसियाका चार देशले खोप ल्याउन सफल भए, नेपालले ल्याउन सफल भएन । यो सरकार फेल भएको हो कि होइन ?’ कमिसन नपाएका कारण नेपालले किनिसकेको सेरम इन्ष्टिच्युटको खोप समेत ल्याउन नसकेको नेता देवले टिप्पणी गरे । राजनीतिक नेतृत्वलाई कूटनीतिक ज्ञान नहुँदा देशको कूटनीति असफल भएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवले कूटनीतिक असफलता लुकाउन सरकारले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखाएको टिप्पणी गरे । केही समयअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्र लेखेर खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुपर्ने पहल राष्ट्रपतिबाट गराउनु गलत भएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवले भने, ‘सरकारले आफ्नो कूटनीतिक फेलियरलाई लुकाउन राष्ट्रपति संस्थालाई चिठी लेखाएको हो, यो बचपना कूटनीति हो ।’ सरकारले कूटनीतिक पहलमा बेलैमा गल्ती भयो भनी स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै नेता देवले खोप ल्याउने विषयमा कांग्रेसको पनि सरकारलाई सहयोग रहने बताए ।

नेकपा एमालेले पार्टी विवाद हल गर्न गठन गरेको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओली र माधव कुमार नेपाल पक्षबीच देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक पौने १२ बजेदेखि सुरु भएको हो। बैठकअघि कार्यदलमा रहेका नेता भीम रावल माधव नेपाललाई भेट्न काेटेश्वर पुगेका थिए । हिजाेदेखि ऐजेण्डामा प्रवेश गरेर छलफलमा जुटेकाे कार्यदलले विवाद समाधानकाे माेडालिटी तयार गर्न प्रयास गरिरहेकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घाेषणा गरेका छन् । यसै विषयमा उनले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी, शिव हुमागाईं, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद भीमसेन दास प्रधानलगायतसँग छलफल गरेका छन् । काँग्रेस वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित करिब आधा दर्जन नेताहरुले सभापतिको दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि सिटौला पनि तातेका छन् । यसअघि पनि सिटौलाले आन्तरिक छलफल गरेका थिए । सिटौलाले सार्वजनिक रुपमा सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत नगरे पनि आन्तरिक रुपमा भने आफू स्वभाविक सभापतिको उम्मेदवार  रहेकोे बताउँदै आएका छन् । सिटौलाले १४ औं महाधिवेशनमा पनि आफ्नोलाई एकीकृत राखेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । यद्यपि, गगन र प्रदीप देउवा भर्सेस संस्थापन इत्तर पक्षको मोर्चा बनाउनुपर्नेमा जोड दिरहेको देखिन्छ । तर, अन्य नेताहरु भने सभापति देउवासँगको सहकार्यमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । आजको छलफलमा सिटौलाले आफू सभापतिको उम्मेदवार भएको भन्दै महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताए ।  सिटौलाले भने, ‘म सभापतिको स्वभाविक उम्मेदवार हो । १३ औं महाधिवेशनभन्दा यतिबेला हाम्रो क्षमता​ पनि बढेको छ । साथीहरु महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुस् ।’ सम्पर्क कार्यालय खोलेर आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेकाले सभापतिको उम्मेदवार होइन कि भनेर नबुझ्न आग्रह गरेका थिए । छलफलमा सहभागी हुमागाईले भने, ‘महाधिवेशनमा जुट्न हामीलाई आग्रह गर्नुभयो । पार्टीको महाधिवेशन यस पटक नयाँ ढंगले हुन लागेकाले हामी सबैलाई गाउँ गाउँमा जान पनि भन्नुभयो ।’

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । सोमबार निधन भएका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवलाई श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार जनकपुर पुगेका प्रचण्ड फर्किएर एयरपोर्टबाटै सिधै कोटेश्वर पुगेका थिए । भेटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ । आन्तरिक विवादका कारण एमालेको नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा छ ।

काठमाडौं । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाई सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिशमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । खरीद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिशका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इण्डष्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिशमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिश गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म ९कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म० सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।