चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनलाई दमन गर्न खोज्नेको ‘टाउको ग्रेट वाल अफ स्टिलमा ठोक्किने’ चेतावनी दिएका छन् । चीनले कसैलाई थिचोमिचो नगर्ने बताउँदै उनले अमेरिकाप्रति लक्षित गर्दै कसैसँग चीन नदब्ने पनि बताए । सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको १ सयौं वर्षगाँठ मनाउने क्रममा उनले झन्डै एक घण्टासम्म सम्बोधन राखेका हुन् । उनले चीनको विकासमा कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै यसलाई जनताबाट अलग गर्न खोज्ने प्रयास असफल हुने बताए । उनले कसैलाई पनि चीनविरुद्ध दमन गर्ने मौका नदिने बताए । बेइजिङको तियानान्मेन स्क्वायरमा झन्डै ७० हजारजना वर्षगाँठ मनाउनका लागि भेला भएका छन्, उनीहरुमध्ये धेरैजनाले मास्क लगाएका छैनन् । चीनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव खासै नरहेकाले उनीहरु स्वतन्त्र हिडिंरहेका छन् । बिहीबार बिहानको समारोहमा सैनिक जेट उडाइएको, तोप पड्काइएको र राष्ट्रवादी गीतहरु बजाइएको थियो । १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिसिपी) गठन भएको थियो । लामो गृहयुद्धपछि १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । त्यसयता देशमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । सोमबार बेइजिङस्थित बर्ड नेस्ट रंगशालामा ‘ग्रेट जर्नी’ नामक नृत्य प्रस्तुती पेश गरिएको थियो, यस प्रस्तुतीले चिनियाँ इतिहास झल्काउथ्यों ।

काेराेनाका कारण अनिश्चितकालका लागि रोकिएको आन्तरिक उडान ६८ औं दिनपछि सञ्चालन हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्‌को असार ७ को आदेश अनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबार आन्तरिक उडानका लागि चारवटा वायुसेवाको तालिका स्विकृत गरेका छ । प्राधिकरणले हाललाई जुलाई महिनाभर (असार १७ देखि साउन १६ सम्म) का लागि मात्रै दैनिक ६७ वटा उडान तालिका स्विकृत गरेको जनाएको छ । यी उडान बिहान साढे ६ बजेबाट सुरु भई बेलुकी ६ बजेसम्मका लागि हुनेछन् । प्राधिकरणको उडान अनुमती शाखाका उप–प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार काठमाडौंबाट बुद्ध एयरलाई दैनिक ३१, यतिलाई १५, श्री एयरलायन्सलाई १० र सौर्य एयरलायन्सलाई ३ वटा नियमित उडान अनुमति दिइएको छ । पहिलो चरणमा यी चारवटा वायुसेवाले काठमाडौंबाट धनगढी, नेपालगन्‍ज, सुर्खेत, भैरहवा, पोखरा, भरतपुर, सिमरा, जनकपुर, विराटनरगर, तुम्लिङटार र भद्रपुर उडान गर्नेछन् । स्विकृत तालिका अनुसार, काठमाडौंबाट दैनिक विराटनगरका लागि १०, भैरहवाका लागि ९, नेपालगन्‍ज र भद्रपुरका लागि ७/७, जनकपुर र सिमराका लागि ६/६, पोखराका लागि ५ र धनगढी ४ उडान हुनेछन् । त्यसैगरी काठमाडौंबाट लुक्ला, फाप्लु, ताप्लेजुङ, भोजपुर लगायत दुर्गम भेगका लागि दैनिक ८ वटा उडान हुने छन् । सुर्खेत, नेपालगन्‍ज, पोखरा र विराटनगर विमानस्थलबाट साना जहाजले गर्ने ती क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली भेगका लागि उडान अनुमति बिहीबार टुंगो लाग्ने भनिएको छ । ‘दुर्गम भेगका उडान गर्ने सिता, तारा र समिट एयरले अनुमति माग गरिसकेका छन, बिहीबार बिहान टुंगो लाग्ने छ,’ उप–प्रबन्धक भुलले कान्तिपुरसँग भने । यात्रुको माग अनुसार अहिले स्विकृत उडान तालिकालाई विश्लेषण गरी फेरबल गरिने तर ५० प्रतिशत भन्दा बढी नध्नेगरी उडान अनुमति कायमै राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ । एक निजी वायुसेवाका अधिकारीका अनुसार, कोभिड संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले प्रत्येक उडानलाई १५ मिनेटको अन्तर राखेर उड्ने अनुमति दिइने भनिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार, यात्रुको भीड कम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलमा पनि एकैपटक दुई वा बढी वायुसेवालाई जान दिइने छैन । विमानस्थलको र्‍यामबसमा यात्रुले सामाजिक दुरी कायम गरेर बस्नुपर्ने छ तर जहाजमा भने वायुसेवालाई सबै सिटमा यात्रु राखेर उडान अनुमति दिइएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोनाको संक्रमितको संख्यामा बृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ७१८७ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १८८९ जना र ४३८१ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा १००३ जना गरी कुल २८९२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसअघि मंगलबारका दिन २६३६ जनामा कोरोना देखिएको थियो । सोमबार भने २४४४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । आइतबार भने यो संख्या १९२० थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ५७२ जना संक्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौं जिल्लामा ४३६, ललितपुरमा १८९ र भक्तपुरमा ४७ जना छन् । कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा हुँदै एमाले बनेका ४ जना नेता स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित भएका छन् । माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किनुपर्ने माग राखेसँगै आज आयोजित नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले ती चार जना नेतालाई स्थायी कमिटीमा नियुक्त गरेको हो । महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै वैध नभएको भन्दै माधव नेपालहरुले भने प्रश्न उठाइरहेका छन । योसँगै वैधानिक नभएको कमिटीले नियुक्त गरेको स्थायी कमिटी पद के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । आजको बैठकले एमालेतर्फका चारजनालाई समेत स्थायी कमिटीमा चयन गरेको छ । पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमझी, मणि थापा र एमालेकै रघुविर महासेठ, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल र बेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गर्ने निर्णय भएकाे हाे । पूर्वमाओवादीबाट मनाेनीत भएका नेताहरु भने एमालेको केन्द्रीय सदस्य छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बसेको महाधिवशेन आयोजक कमिटी अन्तिम बैठककले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनु पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको समेत गरेकाे छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सो केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गते बस्ने भएको छ । दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएसँगै एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी सक्रिय भएको छ । साथै, तत्कालीन सबै कमिटीहरु पुनःस्थापित भएका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी २ सय ३ सदस्यीय हो । तर, माओवादीसँग एकता हुँदा जेठ ३ मा ३८ सदस्य थपेर केन्द्रीय कमिटी २ सय ४१ सदस्यीय बनाइएको थियो । ज्ञवालीका अनुसार यसअघि महाधिवशेन आयोजक कमिटीले पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई गरेको कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

आन्दोलन गरिरहेकाहरूलाई वार्ता गर्न बोलाएर असान्य गतिविधि देखाएका धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी छ घन्टा प्रतिष्ठानबाट बाहिरिएका छन्। आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले मापसले गरेर उपकुलपति गिरीले असमान्य गतिविधि देखाएको भन्दै मंगलबार वार्तास्थलमै थुनिदिएका थिए। आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति गिरीको मापसे चेक गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर गिरीले मापसे चेक गर्न मानेनन्। ‘उहाँले मापसे चेक गर्न मान्नु भएन। छ घन्टापछि यहाँबाट बाहिरिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो। गिरी मंगलबार राति अबेर थुनिएको ठाउँबाट बाहिरिएका थिए। मदिराले गिरी मातिएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले नारावाजी पनि गरेका थिए। बिपी प्रतिष्ठानमा चिकित्सकलगायत दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनरत पक्षलाई गिरीले मंगलबार दिउँसो वार्ताका लागि बोलाए पनि मापसे गरेर लठ्ठ भएको भन्दै वार्ता भाँडिएको थियो। बिपीमा आन्दोलन भएको १५ दिन भइसकेको छ। सेताेपाटीबाट

चितवन। चितवनको भरतपुरमा गाडीले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । चितवन प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सुर्य थापाका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका १२ कस्तुरी टोल बस्ने बर्ष ७६ का बसन्त बहादुर लिम्बुको ज्यान गएको हो । विहान भरतपुर १० बाइपास रोडमा विस्कुट लोड गरी गुडेको ना ६ ना ६ ख ४९२३ नं।को डिब्बा गाडीले लिम्बुलाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते लिम्बुको उपचारको लागि जिल्ला सरकारी अस्पताल भरतपुरमा लगिएकोमा मृत्यु भएको थापाले जानकारी दिए। दुर्घटना गराई फरार रहेको उक्त सबारी साधनलाई तत्काल प्रहरी परिचालन गरि भाग्दै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बसपार्कबाट नियन्त्रणमा लिईएको थापाले बताउनुभयो । सबारीसाधन र चालक जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ। बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको पार्टीको विवाद र समूहभित्रको असन्तुष्टिका सम्बन्धमा छलफल हुने जनाइएको छ । जसपाको वैधानिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण जसपाको ठाकुर पक्षलाई लाभ मिलेको थियो । सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर पक्षका कतिपय सांसदलाई मन्त्री समेत दिएका थिए । तर सर्वोच्चको आदेससँगै मन्त्रीपद रिक्त भएको र नेकपा एमालेभित्रको विवाद समेत एकताको बिन्दुमा पुगेपछि ठाकुर पक्ष झन संकटमा परेको हो । यो अवस्थामा पूर्ववतरुपमा नै विभाजनतर्फ अघि बढ्ने कि सहमतिको बिन्दु खोजेर जसपाको एकता कायमै राख्ने विषयमा आज विशेष निर्णय हुनसक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ जसपाको ठाकुर समूहभित्र समेत विवाद चुलिएको छ । आफ्नै समुहका नेताहरुबिच असन्तुष्टि बढेपछि ठाकुर पक्षमा समस्या चुलिएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत असार ८ गतेको आदेशले सरकार छोड्न बाध्य हुनुभन्दा अघिदेखि नै ठाकुर–महतो पक्षभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो । अहिले बाहिर नै प्रकट भइरहेको छ । अर्कातिर पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउने प्रक्रियामा छिरेर २२ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको आह्वान गर्ने एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएसँगै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी स्वतः पुनर्वहाली हुने र माधव नेपालसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही समेत स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ । हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो । आगामी शुक्रबार एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । नेकपा एकतापछि एमालेमा फर्किएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत नेकपामा हुँदा जुन जिम्मेवारीमा थिए, त्यही जिम्मेवारीसहित एमाले बैठकमा सहभागी हुनेछन् । दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल र सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत हुनुभएको हो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएपछि २ जेठ २०७५ कै पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र उठिरहेको थियो ।

पुस ५ पछि एमाले बनेका रामबहादुर थापा (बादल)हरु एमाले नै हुन् कि हैनन् भनेर वैधानिकता खोजियो, कोही रिट लिएर अदालत गयो र अदालतले विधानका धारा, दफा केलाउँदै फैसला ग¥यो भने के होला ? एमालेको विधानले त प्रष्टै भन्छ, बादलहरु एमाले भैसकेका छैनन् । कसरी भने, ०७५ जेठ २ गतेसम्मको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ जना सदस्य थिए । धारा ६५ को उपधारा ५ र ६ अनुसार पदाधिकारी थप्दा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को अनुमोदन चाहिन्छ । पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित कमिटीले पहिला कार्यवाहक बनाउने र सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद्ले उक्त पदमा निर्वाचित गर्ने हो । तर, बादलहरु यी कुनै पनि प्रक्रियाभित्र एमालेको कमिटीमा छिरेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुका विरुद्ध कोही अदालत गयो भने मन्त्रीजसरी नै पार्टीको पद पनि जान्छ । किनभने, २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई भनेको १ सय ३२ जना हो । फागुन २३ मा एमाले व्युँतिएपछि २८ गते बसेको बैठकमा साविक एमालेका दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति थिएन । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।

काठमाडौं । नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले सांसदहरु दलको म्यान्डेटअनुसार नै रहनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग लिएर आफ्नो दलको म्यान्डेट विपरित अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गरिएको छ, त्यो छुट सांसदहरुलाई दिने हो भने हामी स्थिरतातर्फ जाँदैनौं ।’ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरुले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले उनीहरुलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गरे । प्रधानमन्त्री पदमा रहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त केपी ओलीले ‘मैले बाटो छाडेँ’ भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरे । ‘उहाँले छाड्नुभयो तर, राजनीतिले फरक रुप लिएपछि उपधारा ५ मा जानुपर्ने अवस्था आयो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुभयो, बहुमत पुग्ने आधार देखेर उहाँले फेरि दाबी गर्नुभएको हो ।’ दलको निर्देशन पालना नगरे कारवाही हुने ब्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि ह्वीप लाग्ने जिकिर गरे ।

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? भनी प्रश्रन गरेका छन्र । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि गरिएको व्यवस्था नभएको बताउँदै राणाले उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको र दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नगरेपछि प्रश्न उठेको बताए ।  संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरकाे बेला प्रधानन्यायाधीश जबारले प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । राष्ट्पतिकाे निर्णयकाे बचाउ गर्दै पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेको आधार राष्ट्रपतिले नदेखेकाले नियुक्त नगरेको र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको तर्क गरेका थिए । उक्त जवाप्मा प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि भने, ‘आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो नि त । धारा ७६ को उपधारा ५ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन । दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले नायब महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिए । धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा प्रतिनिधिसभामा पठाएर सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्‍बाट सिफारिस नलिइकन विघटन गर्न मिल्छ ?’ पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन विघटन हुन सक्छ ? धारा ७६ को उपधारा ७ पनि पढ्नुस् ५ पनि पढ्नुस् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने कसले हो ?’ प्रधानमन्त्रीमा दाबीका सर्त पूरा नभएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने पाण्डेयको तर्कपछि न्यायाधीश मीरा खड्काले भनिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ । आधारको अगाडि केही विश्लेषण पाउँदैनौं । राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय लागेमा भन्ने पनि छैन । विश्वसनीय आधार भन्ने छैन । यो धारा ७६ उपधारा ५ को व्यवस्था बाध्यात्मक भएन र ?’ न्यायाधीश खड्काले थपिन्, ‘विश्वसनीय आधार भनेर, संविधानमा राष्ट्रपति समक्ष विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने लेखिन्थ्यो होला नि ! धारा ७६ को उपधारा ५ मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति भएपछि जाँच्ने त संसद्ले होला नि ?’ सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भन्दै आएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले पनि उक्त कुरा दोहोर्‍याएपछि न्यायाधीश खड्काले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने नैसर्गिक अधिकार अदालतमा रहेको स्मरण गराइन् । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान, कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने जुडिसियल रिभ्यु गर्ने इन्हरेन्ट अधिकार त अदालतको होइन र ?’

काठमाडौं । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गर्दै आएका ९२ वर्षका भण्डारीले संविधान रक्षाका लागि भण्डारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरमा ५ दलको विपक्षी गठबन्धनले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भण्डारीकाे पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बृद्धाअवस्थामा पनि संविधान रक्षाका लागि सक्रिय रहेको भन्दै उनको प्रशंसा गरे । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पनि भण्डारीको भूमिका प्रेरणादायी भएको बताए । भण्डारीले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट हुन सुझाव दिए ।

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा टिकिरहनका लागि अझै पनि षड्यन्त्रका गोटी चाल्न सक्ने खतरा कायमै रहेको बताएका छन् । सोमबार विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजिवीहरुसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतको निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सत्ताकेन्द्रित भएर नेपाली राजनीतिमा ठूलो चलखेल भएको गन्ध आफूले पाएको दाबी पनि गरे । प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमा नै सबैभन्दा कलंकित र बद्नाम भएको तथा राजनीतिक भविष्य नै ओरालो लागिसकेकाले अन्तिम समयसम्म पनि षड्यन्त्रका गाेटीहरु चाल्न सक्ने खतरा रहेको अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने र कुनै न कुनै रुपले दबाबमा पारेर, खैजेडीमा पारेर निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने खुला षड्यन्त्र गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले हारेको अनुभूत आफूले गरेको भन्दै उनले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा कलंकित र बेइमान भएर जाने जिकिर गरे । उनले भने,‘केपीजी अब सिद्धिनुभयो र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कलंकित र बदनाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा, सबभन्दा निरंकुशको पनि तुच्छस्तरको निरंकुश, झुठ, बेइमानबाहेक केही नजान्ने निरंकुशको रुपमा नेपाली इतिहासमा बदनाम भएर जाने हुनुभयो । मलाई त कहिलेकाहीँ केपीजीलाई यसो सम्झिदाखेरी पनि कठै विचरा भन्न पनि मन लाग्छ । त्यत्रो वर्ष दु:ख गर्‍या हो । चौध वर्ष जेल पनि बस्या हो हुँदो रहेनछ नि त दृष्टिकोण र प्रवृत्ति नभएपछि त जेल बसेर पनि के हुँदो रहेछ र ? त्यसकारण उहाँचाहिँ ओरालो लागेकै रुपले बुझ्छु । अझै षड्यन्त्रका केही गोटीहरु चाल्नको लागि उहाँ जुनसुकै हदमा जाने खतरा पनि छ ।’ उनले ढिलै भएपनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने र सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने दाबी गरे । तथ्य, तर्क र प्रमाणले पुन:स्थापना हुने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । यद्यपि संसद् पुन:स्थापना नै भएपनि ठुलो खेल चलिराखेको गन्ध आफूले पाएको उनले बताए। पुन:स्थापनाले मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै दाहालले पुन:स्थापित संसद् संसद् नहुनुभन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा हुने आशंका समेत व्यक्त गरे । अझैपनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने,‘आज पनि म भन्छु संसद् पुन:स्थापना हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी पनि हुन्छ भनेर म भन्छु । अदालतले गर्छ किनकी संविधानको व्यवस्था अनुसार हाम्रो परम्परा र नजिर अनुसार त्यसो नहुनुपर्ने कारण नै छैन । संसद त पुन:स्थापना हुन्छ । सबै तथ्य, तर्क, प्रमाण, नजिर सबै हेर्दा संसद् पुन:स्थापना हुने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ त छैन । तर म अझै विश्वस्त हुन सक्या छैन । अझै पनि एउटा खेल अलि ठूलै चलिराखेको पनि गन्ध आउँछ मलाई । अझैपनि पुन:स्थापना नै गरेपनि त्यो पुन:स्थापना, पुन:स्थापना नहुनुभन्दा पनि रद्दि हुन पनि सक्छ । पुन:स्थापनाले मात्रै समस्याको हल नहुनपनि सक्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले सर्तकता अलिकति पनि छुटाउनुहुने, या भैहाल्छ पुन:स्थापना, सरकार त बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति बनिसकेको जस्तो मलाई फिलिङ छैन ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार अवैधानिक र असंवैधानिक भएको भन्दै यस सरकारले गरेका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिलाई गठबन्धनको सरकारले खारेज गर्ने बताए । ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेजी गरेर मान्यता स्थापित हुनेगरी पुनर्नियुक्ति गरिने बताए । उनले भने,‘यत्रो अवैधानिक सरकार छ । असंवैधानिक सरकार छ । उसले गरेका सबै काम, कारबाहीहरु कुनै मूल्य, मान्यतामा छैनन् । सबै अनैतिक छ । भ्रष्ट छ । गरेका नियुक्तिहरु अवैधानिक छन् । ती खारेजयोग्य छन् । गठबन्धनको तर्फबाट कुनै अवैधानिक ढंगले, असंवैधानिक ढंगले, अलोकतान्त्रिक ढंगले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गरिनेछ । मानिँदैन तिनलाई । कुनै हालतमा मानिँदैन । संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि नाटकीय ढंगले, षडयन्त्रमुलक ढंगले गरिएका छन् । मैले न्याय क्षेत्रका साथीहरुसँग पनि लगातार छलफल गरेको छु । यी सबै खारेज गरिनुपर्छ र मान्यता स्थापित हुनेगरी पुर्ननियुक्ति गर्न जरुरी छ ।’ दाहालले सरकार कोभिड–१९ को महामारीबाट जनतालाई जोगाउन गम्भीर नरहेको पनि कार्यक्रममा बताए । कमिसनको ध्यानमा लागेर कोभिडविरुद्धको खोप सरकारले ल्याउन नसकेको भन्दै उनले गठबन्धनको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भने कोभिड–१९ र विपत्तिहरुबाट जनताको जीवनरक्षा गर्ने नै पहिलो प्राथमिकता हुने पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संसद् पुनः स्थापना भए तत्काल राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएका छन्। ​सोमबार विपक्षी ५ दलले आयोजना गरेको पेसागत क्षेत्रका बुद्धिजीवीसँग कुरा गर्दै उनले उनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलगाउने हो भने ठुलो संकट आउने दाबी गरेका छन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्न अदालतमा आएको जवाफमा सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दाबी गरिएकोले सचेत रहन विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे । उनले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएकोले विपक्षी गठबन्धनको भविष्य र मार्गचित्र के छ स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले यदि भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा माधव नेपाल पक्षका सांसदले के गर्छन् ? भन्दै प्रश्न गरे ।

काठमाडौं । समाजिक सञ्जाल क्लबहाउसमा नेपाल प्रहरीकाे फेक आइडी बनाएर गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ परेको छ । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको चाँगुनारायणका २० वर्षीय इशान लामिछाने छन् । अडियो सेयरिङ प्लेटफर्म क्लब हाउसमा प्रहरी अधिकृतको फोटो प्रयोग गरी फेक आइडी बनाएर गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोपमा उनलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय क्लबहाउसका प्रयोगकर्ता नेपालमा ह्वात्तै बढेका छन् । योसँगै यसमा विकृति पनि मौलाएको प्रहरीले जनाएको छ । फेक आईडी बनाएर गलत सूचना प्रवाह हुन थालेपछि प्रहरीले नजर बढाएको छ ।