काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, नैतिक लगायत सबै दृष्टिकोणबाट असफल प्रधानमन्त्री सावित भएको आरोप लगाउनुभयो । आफैँले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार चलाउन सकिनँ भन्ने ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न जानु कहाँसम्मको नैतिकता हो भन्दै उहाँले प्र्रश्न गर्नुभयो । साथै उहाँले मध्यराति सुतेको राष्ट्रपतिलाई उठाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कतिसम्म संवैधानिक र नैतिक हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मध्यराति राष्ट्रपति सुतेको बेलामा उठाएर, ढोका ढक ढक गरेर उठाएर (प्रतिनिधिसभा) विघटन गर्नु कतिसम्मको संवैधानिक र नैतिकताको कुरा हो ? उज्यालो हुँदैनथ्यो ?’ राष्ट्रियसभा सदस्य रायमाझीले रायमाझीले सडकमा कालो झण्डा लिएर उत्रने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रियसभाको बैठकमा नै कालो क्याप उचालेर प्रतिकात्मक रुपमा विरोध जनाएको बताउनुभयो । शिरदेखि पाउ सम्म कालो पोशाकमा बैठकमा सहभागी भएका रायमाझीले मुलुकले थाहा पाओस् भन्दै सरकारको र प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरोधमा आफूले कालो झण्डाको रूपमा क्याप प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । उहाँले टाउकोमा लगाएको कालो क्याप उठाएर घुमाउँदै सभामा उपस्थिति सबैलाई देखाएर भन्नुभयो, ‘मैले सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छु ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि लाखौँ जनता सडकमा कालो झण्डा बोकेर निस्कनुपर्नेमा कोरोनाका जोखिम बढेकाले निस्कन नसकेको अवस्थामा अलग पोशाकमा उपस्थिति भएर सभामा नै प्रतिगमनको विरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सडकमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदनबाट मुलुकले थाहा पाओस् विरोध स्वरुप कालो झण्डाको रुपमा मैले यो क्याप प्रस्तुत गरेको छु ।’ रायमाझीले सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रीले भ्याक्सिनको ४ डलर पर्छ भनेको तर अहिले चीनबाट ल्याउन लागेको भ्याक्सिनको प्रति भ्याक्सिन १४ डलर भनिएको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । ओलीले प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्दा केही नहुने अनि अहिले ५ दलिय गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई प्रचण्ड पथमा गयो भन्ने ? कुन मुखले भन्नुभएको हो भनी उहाँले प्रधानमन्त्री प्रति कटाक्ष गर्नुभयो ।

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २६ सय २२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो अवधीमा २२ सय ११ जना निको भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ४९९ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १ हजार ७४५ र ४ हजार २८ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८७७ गरी २ हजार ६२२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २३ जनाको निधन भएको छ ।

काठमाडौं । एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आफ्नो राय दिएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ७६ (५) मा दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। ७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भएको राय दिँदै उनले भने–‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’ ‘बैकल्पिक सरकार गठनको लागि उपयुक्त देखिएको’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा फेरि उनी नै विकल्प नहुने बताए । ‘मेरो विकल्प म नै हुँदैन’ घिमिरेले भने– ‘मेरो विकल्प म हैन, अर्को हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुहुन्न भनेपछि आधार देखाउने अर्को सांसदले पाउने कुरा संविधानले निश्चित गरेको घिमिरेको राय छ । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको समर्थन पनि भए राम्रो हुने उनले जिकिर गरेका छन् । एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘दलको समर्थन पनि भए राम्रो हुन्छ तर, दलको समर्थन ‘मात्र’ चाहिन्छ भन्ने होइन।’ जसपाले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर दिएको पत्र धारा ७६ (२) लाई मात्र काम लाग्ने तर, (५) मा काम नलाग्ने घिमिरेले बताएका छन् । घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा प्रश्न गरे– ‘उपधारा (२) र (३) को सरकारले (४) अनुसार लिनुपर्छ, त्यो प्रक्रियामा सबै सदस्यले भोट नहाली प्रधानमन्त्री कायम हुन सक्दैन हैन, उपधारा (५) ले पनि )४) को प्रक्रिया पुरा गर्न सक्नेलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो ?’ जवाफमा घिमिरेले उपधारा (४) मा भोट हाल्ने सदस्यले (५) मा भोट हाल्ने बताए ।

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका रुपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्त नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ३० वैशाखमा भएको नियुक्तिको व्यहोरा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरियो । उहाँ वैशाख ३० गतेमात्र संसदीय दलको नेता भएको हो र ? जतिबेला संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्नुभएन, त्यतिबेला नै एमाले संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो ।’ संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमालेले संसदीय दलको नेता परिर्वतन नगरेको भन्दै उनले ३० वैशाखमा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नै असंवैधानिक भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘२७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो ? संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले खोज्नु पर्दैन ?’ विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका ओलीबारे राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्नेमा देशलाई गुमराहमा राखेको र दशेलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको उनको दाबी छ । ‘पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति नै ठीक छैन’ उनले भने, ‘विश्वासको मत पाएनौं भने घर जाऊ भनेको हो । फेरि त्यही पदमा दावी गर, दलको नेताको रूपमा सत्तामा बस भनेको होइन ।’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्‍म दल दर्ताको समय दिएको हो । सरकारले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । आयोगले सो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका ल्याउन हतारो गरेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सोमबार जारी भएको निर्वाचन कार्यतालिकालाई सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताएकाे छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आयोगले गर्ने कामहरुको कार्यतालिका मात्रै स्वीकृत गरिएको र निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको नियमित कामलाई अन्य निकायसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने व्ष्वस्था ऐनमै भएको उनले बताए । ‘यो निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका मात्रै हो, कार्यक्रम स्वीकृत गरेर राजपत्रमा पठाएको होइन । निर्वाचन कार्यक्रमचाहिँ राजपत्रमै प्रकाशित हुनुपर्छ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले थप स्पष्ट पार्दै भने,‘निर्वाचन घोषणा हुनेवित्तिकै कुन–कुन शाखाले के–के काम गर्ने भन्ने यो विस्तृत विवरण हो । यो कार्यतालिका निर्वाचनको घोषणा भएको भोलिपल्टै प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो, ढिलो भयो ।’

एजेन्सी । चिनले विश्वका विभिन्न देशका पार्टीहरुलाई समेटेर राजनीतिक सम्मेलन गर्ने भएको छ । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको एक सयौं वर्षको अवसरमा चीनले नेपालसहित विश्वका राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । नेपलाी समय अनुसार भोलि साँझ ६ बजेपछि सुरु हुने उक्त सम्मेलनलाई ‘वर्ल्ड पोलिटिकल पार्टी समिट’ नाम दिइएको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवं चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले ‘कि नोट स्पीच’ दिदैछन् । नेपालसहित विश्वका नेताहरुले पठाएको भिडियो सन्देश प्रशारण गरिने छ । भर्चुअल कार्यक्रममा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी हुने बताईएको छ ।

काठमाडौं । रौतहटमा नदी तथा खोलामा आएको बाढी तथा डुबानका कारण रौतहटमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार, २२ वटा घरमा वर्षा, बाढी तथा डुबानले क्षति पुगेको छ । असार १३ गते गरुडा नगरपालिका–८ मा आफ्नो घरछेउमै खेल्ने क्रममा खाल्डोमा डुबेर दुई वर्षीय हसिना खातुनको मृत्यु भएको थियो । सोही दिन माधवनारायण नगरपालिका–८ की तीन वर्षीय राजकुमारी महतोको बागमती नदीमा डुबेर मृत्यु हो । त्यसैगरी १६ गते बकैया नदीमा बगेर गौर नगरपालिका–४ का २५ वर्षीय प्रमोद चनउको मृत्यु भएको थियो भने सोही दिन अविरल वर्षाले घर भत्किँदा बौधीमाई नगरपालिका–४ की ७२ वर्षीय जितनी साहको मृत्यु भएको थियो । जिल्लाको पूर्वी भेगमा रहेको बागमती नदीको बाढीले राजदेवी नगरपालिका–५ स्थित दुई स्थानमा पाँच–पाँच मिटर र गढीमाई नगरपालिका–६ मा बाँधको केही हिस्सा कटान गरेको छ । शनिबार बागमती नदी र लालबकैयामा आएको बाढीका कारण ईशनाथ, दुर्गा भगवती र राजदेवीमा २८० परिवार विस्थापित भएका छन् । आइतबार पानी कम भए पनि उनीहरुको घर हिल्लामे भएकाले कोही आफन्तको घरमा, कोही बागमती नदीको बाँधमा बसिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । वर्षा र बाढीले सडक सञ्जालमा पुगेको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रपुरका प्रमुख रामनरेस केसरीले जनाए ।

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्ने समय नजिकिँदैछ । आज निवेदक पक्षका तर्फबाट अन्तिम बहससँगै फैसलातर्फ इजलास अघि बढ्ने भएको हो । आजको बहसपछि एमिकस क्यूरी सदस्यले आफ्नो राय दिनेछन् । निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गरेपछिट इजलासले अदालतका सहयोगि अर्थात एमिकस क्युरीको राय लिनेछन् । हिजो जवाफी बहस सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको जिकिर गरेका थिए । श्रेष्ठले अघिल्लो विघटनमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारबारे व्याख्या गरेको भन्दै सो व्याख्या अनुरुप विघटन गर्न नमिल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अघि सारेको तर्क गर्नुभयो । जवाफी बहस सुरु गर्नु अघि ईजलासले विभिन्न ७ वटा प्रश्नको जवाफ दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई भनेको छ । न्यायाधिश ईश्वर खतिवडाले सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरुले अघि सारेका प्रश्नहरुकै सन्दर्भमा जवाफ दिन वकिलहरुलाई सचेत गराएका छन् ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीबाट शुक्रबार राजीनामा दिएकी जसपा नेपालकी सुमन शर्मा रायमाझीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको बताएकी छिन । जनता समाजवादी पार्टीको मूलधारमा रही पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवको नेतृत्वमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले पत्रमा प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीसहित प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएकी छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले जसपा सांसद रायमाझीले प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीसहितको पत्र बुझाएको जनाए । उनले सोही पत्रका आधारमा सांसद रायमाझीलाई विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाका ६ जना सांसदमध्ये रायमाझीसहित चारजना वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए । रायमाझीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक रहनेमा प्रदेश सरकारको पक्षमा ४१ सांसदमात्र छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक राखेका कारण पार्टी एकतामा समस्या आएको बताएका छन्। सेतोपाटीले सार्रवजनिक गरेकाे भिडिओ कुराकानीमा एमाले सचिव बिष्टले धेरै एजेन्डामा सहमति भएको भए पनि आफ्नै ढंगले बैठक राखेका कारण एकता कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए। आफूहरूले प्रयत्न जारी राखिरहेकाले अझै पनि आशा गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले लगभग अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएका थियौं। केही शब्दमा परिमार्जन गरेर सहमति गर्ने विषयबाहेक धेरै एजेन्डामा लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो। तर एकाएक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘एकपक्षीय बैठक बसेर एक ढंगका निर्णय जसरी सार्वजनिक भएका छन् त्यसले एकतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। कतै एकताका लागि भएको यो संवाद इमान्दारपूर्ण प्रयत्नको रूपमा नभएको त होइन भन्ने आशंका विभिन्न ठाउँबाट देखा परेको छ। प्रयत्न जारी छ, छलफल जारी छ, म अहिले पनि आशावादी छु।’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर विजोर प्रणाली हटेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असार २२ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशमा जोर विजोर प्रणाली हटाइएको छ । जोर विजोर प्रणाली हटेको र अब सबै सवारी साधन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताबीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटमा नेकपा नेताहरुले पार्टीसँग भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र वास्तोला लगायतका नेताहरुले भेटेर बन्दी अवस्थामा रहेका नेताहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकार र विप्लव समूहबीच २१ फागुन २०७७ मा तीनबुँदे सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर बन्दी नेता कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको विश्वकर्माले बताए। पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले १० दिनभित्र पार्टीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको बताए।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिँदा दलीय व्यवस्था क्षत विक्षत हुँदैन र भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले संविधानले नेपालको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था मानेको भन्दै रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश दिँदा संविधान अझ विकृत हुँदैन र भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘अहिले जुन निवेदकको दाबी छ, यो होलसोल फिगरलाई हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर सविधानको आधार स्तम्भ छ । तपाईंको निवेदनलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ?’ उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुअघि प्रश्न गरे । राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा एमाले र जपाका सांसदले दलको निर्णय विपरीत समर्थन गरेको भनी राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकार गरेकी थिइन् । सर्वोच्चमा दिएको रिटमा देउवासहित १४६ सांसदले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले धारा ७६ (५) अनुदान अर्को दलको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न सक्ने दावी गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल एकआपसमा रिसाएको र सो रिस शान्त नभएसम्म दोश्रो तहका नेताको प्रयास पनि सार्थक नहुने बताएका हुन् । आफू भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओली तिर लागेको र त्यसका लागि दुवै नेताको रिस शिथिल पार्ने प्रयासमा जुटेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी एकता हुने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘एकै ठाउँ भएपछि त एकताको आवश्यकता नै पर्दैन नि । दुईतिर तिनतिर बाँडिएकाहरुलाई नै एकता गराउने हो । अहिले हाम्रो पार्टीमा माधव, झलनाथ एकातिर केपी एकातिर हुनुभयो । पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपी ओलीतिर लाग्या छु । मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ । हलले नै मलाई एकताको प्रयत्न मुख्य कुरा बामदेवले गर्नुपर्छ भन्ने पास गरेको छ ।’ उनले यस्तो बेलामा नआत्तिकन सबै साथीहरुलाई धैर्यधारण गरेर प्रत्यन्त गर्न आफूले अरु नेताहरुलाई भनेको बताए । ‘म त्यसको लागि प्रयत्नशिल छु । लागिरहेको छु । माधव कमरेड धेरै रिसाउनुभएको छ केपी ओली जीसँग, केपी ओली पनि माधवसित बेस्सरी रिसाउनु भएको छ । यी दुईटाको रिस नमर्दासम्म उहाँहरुको मातहतमा रहेका साथीहरुको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन । म यी दुईटैको रिसलाई कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो, त्यतातिर लागिरहेको छु ।’ उनले भने । यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता गौतमले सम्भव भएको तर त्यो सर्वोच्चको आदेश पछि सम्भव हुने बताए । उनले भने, ‘एकता सम्भव छ । अहिले सम्भव नहोला । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि एकता सम्भव होला भन्ने लागेको छ ।’