काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा आएपछि बनेको सरकारमा ७ खर्ब ऋण बढेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले यो अवस्था देखाएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । गत असारदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको छ । ‘गत फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का हिसाबले ३७.३ प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । विगतको आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो सरकार आउनुपूर्व ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । आगामी असार मसान्तसम्म यो रकम दोब्बर हुने निश्चित छ । गत असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा ३६.३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा २७.२ प्रतिशत थियो । दुई आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने खुद आन्तरिक ऋण करिब १० प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यसमध्ये बाँकी ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । चाल आर्थिक वर्षमा मुलुकमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यसअघि स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.०१ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेकाले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसलाई संशोधन गरी ४.०१ प्रतिशत तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) बढेर ४२ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकमा आधारित भएर उत्पादकको मूल्यका आधारमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो । यसअनुसार वाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको कुल लगानी करिब १८ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगे पनि बाँकी अवधिमा घट्न सक्ने सरकारको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो लगानी ३०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा कमी आएकाले कुल लगानीमा कमी आएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म परिस्थिति सहज बनेकाले आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किंदै थियो । ‘सोही आधारमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘हाल कोभिडको संक्रमण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कुल लगानी घट्न सक्ने जोखिम यथावत् छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) ५.८ प्रतिशत बढेर १ हजार १ सय ९१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । यसैगरी प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा ५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १ हजार १ सय १६ पुगेको अनुमान छ । सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा ४.५ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय ८६ पुग्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीसँगको अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात ३२.६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगानी बचतको अन्तर २१.१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अन्तरमा वृद्धि भई २४.२ प्रतिशत पुग्ने सरकारको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य बचतमा केही वृद्धि भए पनि कुल लगानीको वृद्धि उच्च रहेकाले बचत लगानी अन्तरमा वृद्धि हुने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब साढे ७ प्रतिशतको वृद्धि हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘सोही अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ६.४ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्त व्यवस्था ९.९ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिकको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भएर २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बजेट घाटा जीडीपीको ८.१ प्रतिशत थियो ।’ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म कुल ९२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको बताइएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण छ । कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने औषधोपचार सामग्री तथा पूर्वाधारका लागि तीनै तहमा निर्माण गरिएको कोषमा गत वैशाखसम्म ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ९५ करोड खर्ब हुन बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रोजगार तथा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत ७ लाख ४३ हजार ५ सय बेरोजगारमध्ये ३३ हजार ७ सयले रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको दाबी छ । विश्वभर फैलिएको कोभिडको महामारीको अवस्थामा पनि मुलुकमा समग्र मूल्यवृद्धिदर वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको, पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भएको विस्तारले आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा ‘भी’ आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान यसअघि गरिएको थियो । तर नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म तीन वटा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ३८ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र १ सय ३३ उद्योगमा २५ अर्ब ५१ करोड गरी जम्मा ६४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बताइएको छ ।

गोरखा । बारपाकमा शुक्रबार ७ शय २२ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ५८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक नानीबाबु दानीका अनुसार कोरोना पुष्टी हुनेमा ४० महिला र १८ पुरुष रहेका छन् । सो क्रममा ३ सय ९८ जना महिला र ३ शय २४ जना पुरुषको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो । त्यहाँ भोलि पनि परीक्षण जारी रहनेछ । ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढेपछि गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरा र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाको टोली बारपाक पुगेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले ४ सय ३० जना कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त संख्याका कैदीहरूको यहि जेठ १५ गतेबाट लागू हुनेगरी कैद मिनाहाको घोषणा गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषदको जेठ १३ गतेको निर्णय अनुसार उनीहरुको कैद मिनाहा गरिएको उल्लेख छ ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषयमा प्रदेश पार्टीसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रदेशका सहइन्चार्ज खगराज भट्टले विधि र पद्धतीको नौटंकी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता भट्टले सुदुरपश्चिमको पार्टी नेतृत्वलाई जोकर फाल्तु बनाएर यहाँको पार्टी र संसदीय दलको चाहना एवं भावनालाई लत्याएर मन्त्री मण्डल गठन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन । हेर्नुस् उनले लेखका दुई स्टाटस पछिल्लो स्टाटस मन्त्रीमण्डल मा नियुक्त सवै साथिहरु योग्य र बधाई का पात्र छदैछ्न उहाहरु लाई सफलताको शुभकामना तर बिधि पद्धतिको नौटङ्कि र सुदुरपश्चिम लाई हेप्ने मामला मा कुनै पनि पार्टिका शिर्ष नेताहरु कोहि भन्दा कोहि कम रहेनछन। पहिलो स्टाटस सुदूरपश्चिमको पार्टीनेतृत्व लाई जोकरफाल्तु बनाएर यहाको पार्टी र संसदीयदलको चहाना र भावना लाई लत्याउदै केन्द्रले लादेर गर्न लागेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन प्रक्रिया प्रति खेद ब्यक्त गरौं । आजमात्रै मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । माओवादीबाट भने दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद मानबहादुर धामी मन्त्री बनेका छन् ।

१. हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्‍ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ । समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि – हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं । यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछन् । यी निर्वाचनमार्फत् हामी हाम्रो सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौं । जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं । २. समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता – कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ । पूर्वाधार – फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ । कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ । यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ । डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्‍चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ । ३. सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन् । अति कम विकसित राष्‍ट्रबाट विकासशील राष्‍ट्रमा स्तरोन्‍नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्‍लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ । कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्‍ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ । ४. विरासतमा प्राप्‍त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्‍न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ । ५. व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्‍चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ । ६. जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहनेछ । उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्‍त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ । अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ । हजारौंको सङ्ख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ । कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति (ड्रप आउट) लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । ७. पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्‍ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकारसम्पन्‍न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । ८. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ । भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्‍ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ । ९. विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइनेछ । यसका लागि जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद् सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्‍ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेछ । विपद्‌बाट विस्थापित परिवारहरूलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत वस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ । वन डँढेलो लगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधनस्रोतहरूको प्रबन्ध गरिनेछ । १०. नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइनेछ । नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्‍वसामु प्रस्तुत गरिनेछ । ११. नेपालका हिमशृङ्‍खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्‍गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्‍याएको विशिष्‍ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नुपरेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्‍वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्‍ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिनेछ । १२ निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ । १३. श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्‍चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । १४. अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिनेछ । सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्‍चित गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ । लैङ्‍गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ । १५ ज्येष्‍ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्‍ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्‍चालन गरिनेछ । अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्‍गतामैत्री बनाइनेछ । १६. युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ । युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ । आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । १७. पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ । राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय, निष्पक्षता, तटस्थता र अहस्तक्षेपको संस्कृति विकास गरिनेछ । भ्रष्‍टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ । सेवाका क्षेत्रहरू सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ । सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ । १८. सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्‍न गरिनेछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्‍त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । १९. शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ । राष्‍ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ । सीमा क्षेत्रका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्‍ट स्थापना गरिनेछ । हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ । सुरक्षाकर्मीहरूका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिइनेछ । २०. नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्ध राष्‍ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ । नेपालको राष्‍ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्‍वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्‍ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ । २२. ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्‍ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ । २३. नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ । विश्‍व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्‍वव्यापी महत्वका विषयहरूमा राष्‍ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्‍ट्र सङ्‍घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्‍घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनेछ । २४. द्वन्द्व व्यवस्थापन र मौलिक शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण, नागरिक हक प्रत्याभूतिको बृहत् खाका लगायत समानता र न्यायका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका विशिष्‍ट उपलब्धिहरू तथा विश्‍वशान्ति स्थापना र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्‍न पुर्‍याएको अतुलनीय योगदान विश्‍वसामु स्थापित गर्न एवं समसामयिक चासो र साझा हितका विषयमा विचार विमर्श र छलफल गर्न अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको सगरमाथा सम्वादलाई उपयोग गरिनेछ । सम्वादको पहिलो शृङ्खलाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्वादको आयोजना गरिनेछ ।  

धनगढी । सुदुरपश्चिम सरकारले मन्त्रीपरिषद फेरबदल गरेसँगै नेकपा एमालेले तीनजनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेको छ । नेकपा एमालेले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मन्त्री र दुई निवर्तमान मन्त्रीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। बिहीबार स्पष्टीकरण सोधिएका संसदीय दलका नेता तथा नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्टलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। आजै शपथ लिएका अन्य मन्त्रीलाइ समेत स्पष्टीकरण साेधेर कारवाही गरिने थापाले बताए । यसअघि सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन् भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाएका हुन्। सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमा मानबहादुर धामी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले सपथ लिएका हुन्। यस्तै चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज, मानबहादुर सुनार, मना साउदले राज्यमन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्ट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि एमालेको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले उक्त निर्णयविरूद्ध सरकारमा थप मन्त्री पठाएको थियो।

काठमाडौं । नेपालमा थप ६९५१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या ५ लाख ४९ हजार ११ पुगेको छ । जसमध्ये सक्रिय संक्रमित संख्या १ लाख १३ हजार ३९४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९८१४ जना निको भएका छन् । हालसम्म निको हुनेको संख्या ४ लाख २८ हजार ६७० पुगेको छ । नेपालमा निको हुने दर ७८।१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा लगातार तेस्रो दिन नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी रहेको छ । आज कोरोना संक्रमणबाट ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म कोरोनाबाट ७ हजार ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ३ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ७ सय ९६ जना, भक्तपुरमा २१३ जना र ललितपुरमा ३१५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । आफ्नो र परिवारको जीवन जोखिममा राखेर कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा संलग्न भेरी अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सप्रति दुर्व्यवहार हुनु खेदजनक रहेको उनले बताएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन्, ‘दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुन सक्छ । यस विषम परिस्थितिमा संयम र धैर्य अपनाउँदै यो महामारीलाई परास्त गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’

कैलाली । काेराेना खोप किन्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृप बहादुर वडले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोभिड भ्याक्सिन बाहिरबाट खरिद गर्नका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिन चाहेको र त्यसका लागि सरकारले खरिद गरेको मूल्य र मापदण्डअनुसार खोप खरिद गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरिएको नगर प्रमुख वडले बताए । आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट भ्याक्सिन खरिदमा लगानी गर्ने मेयर वडले बताए । ‘स्थानीय नागरिकबाट उक्त भ्याक्सिनको अत्यधिक माग तथा अनुरोध भई आएकाले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि हामी आफैँ खरिद गर्छौँ, त्यसका लागि अनुमति दिओस्स्’, नगर प्रमुख वडले भने । नगर प्रमुख वडले बोधार्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी कैलाली र सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेत बोधार्थ दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटाले सपथ लिएका छन् । उनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिन समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । गत जेठ ६ मा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षबाट स्वतन्त्र रुपमा उठेका देवकोटाले नेकपा एमालेका उम्मेदवार तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई हराएका थिए । बादल एमाले प्रवेश गरेपछि उनलाई नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले कारबाही गर्दा रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । आजको इजलासमा कानुनविद् गोबिन्द बन्दीले र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग गर्ने फैसला सुनाएका थिए । त्यसकारण उनको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको हो । ‘नेकपा पार्टी उहाँको इजलासले दुईटुक्रा बनाइदियो, उहाँबाट कसरी प्रभावित हुँदैन ?’,बन्दीको प्रश्न थियो, ‘त्यहीसँग जोडिएको मुद्दामा उहाँको सहभागिताले प्रश्न उठ्ने काम गरेको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले व्यक्तिका बारेमा प्रश्न नउठाउन अनुरोध गरेका थिए । विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीशले आजको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा रहेको भन्दै आइतबारसम्मलाई स्थगित गरेका हुन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदकलाई १० मिनेटको समयसीमा तोकेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई समेत बिहिबार संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा कसैलाई खाद्यान्न खरीद गर्नु परेमा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराइने जनाएको छ । आजदेखि एक साताका लागि थपिएको निषेधाज्ञाको समयमा किराना पसल, खाद्यान्न र डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससमेत बन्द गरिएकाले स्थानीय प्रशासनले उक्त व्यवस्था मिलाएको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा कसैलाई खाद्यवस्तुको अभाव भई अत्यावश्यक खरीद गर्नुपर्ने भएमा स्थानीयस्तरमै आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले मोबाइल गाडीमार्फत स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै खरीद–बिक्रीको व्यवस्था मिलाएकोे छ । प्रशासनले खरीद–बिक्रीका लागि दुवै संस्थाका सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिएका प्रावधानको पालना अत्यावश्यक देखिएकाले यसपालि आदेशमा कडाइ गरिएको छ । प्रशासनले दैनिक खाद्यान्न वस्तु खरीद गर्ने नाममा खाद्य, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा बढी भीडभाड हुने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने तथा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न गएको भन्ने जनगुनासो आएकाले उल्लेख गर्दै यही जेठ २० गतेसम्म लागू भएको निषेधाज्ञाको अवधिमा उपत्यकाका पसलसमेत बन्द गरिएको छ ।

काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पनि बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा ओलीले दावी गनु असंवैधानिक रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘यसरी प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दावी पेश गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दावी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।’ राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६(५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारण सहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दावी इन्कार गरेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत पाइन्छ ।’ यसले सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आरोप लगाएका छन् । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको बताइएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि नदिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास भएको र यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ, ‘देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदकलाई १० मिनेटको समयसीमा तोकेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको हकमा भने केही भनिएको छैन । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दायर भएका छन् । आजदेखि संवैधानिक इजलासमा ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई समेत बिहिबार संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ४ सयले घटेर ९३ हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार छापावाला सुन तोलाको ९४ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ३ सय रहेको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रतितोला १३५० मा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।