काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि संलग्नता भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता आएको छ । अख्तियारले सबै कागजात विवरण हेर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मागेभन्दा तीनगुणा बढी भुक्तानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता छाएको हो । सो भुक्तानीका विषयमा अख्तियारले बाँस्कोटालाई अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षकमा २५ करोड माग गरेकामा बाँस्कोटाले तेब्बर रकम थपेर परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ र प्रविधि तथा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न प्रविधि खरिदका लागि ५० करोड गरेर जम्मा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिएका पाइएको हो । अख्तियारले सबै कागजपत्र केलाएर हेर्दा बाँस्कोटाको नाम पनि जोडिएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । यस प्रक्ररणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको समेत संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कसरी नागरिकको फोन सम्पर्कको विस्तृत विवरण ९कल डिटेल रेकर्ड–सीडीआर० र म्यासेज आदानप्रदानको गोप्य विवरणमाथि समेत पहुँच राख्ने प्रविधि भिœयाउने निर्णय भयो भनी अख्तियारले नीतिगत तहमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुरुमा नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७४ साल मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता फेरबदल भयो । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने । त्यसपछि बाँस्कोटाले यसअघिका सञ्चारमन्त्रीले गरेको टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । सो निर्णय निरन्तरतालाई सञ्चारमन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा आएसँगै द्रुत गतिमा बजेट स्वीकृतको अनुमति दिइएको देखिन्छ । १९ असोज २०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनाको बुँदा नं। १० मा ‘दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने’ शीर्षकमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयवस्तु परेको हो । सो शीर्षकको बुँदा ५ मा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश छ । बाँस्कोटाले २०७५ सालमा टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउनेगरी बजेट स्वीकृत गरेको कागजपत्रमा देखिन्छ । ७ कात्तिक २०७५ मा बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति लिएका थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पठाएको सो पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकामा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५/०७/०७ को निर्णयानुसार सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ बाँस्कोटाले आफैं जोडिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा १२ पुस २०८० मा लेखा समितिमा कुनै प्रविधिको अनुसन्धान छ कि छैन भनी प्रविधि भिœयाएकामा उनैले प्रश्न गरेका थिए । जबकि, उनले २५ करोड मागेका ठाउँमा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्दा यी प्रश्न गरेको पाइँदैन । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले स्वीकृत गरेको बजेटबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा उपकरण तथा ५ वर्षसम्म त्यसको सञ्चालनसमेत गर्नेगरी टेन्डर सूचना निकालेको थियो । १६ वटा कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकामा १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य बनाइयो । लेबनानको भेन्राइज, स्वीट्जरल्यान्डको एसजीएस, हङ्कङको एनसफ्ट र क्यानडाको टीकेसी प्रतिस्पर्धामा थिए । कार्यवधि, कारोबार, विशेषज्ञतालगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने जनशक्तिलगायतमा २० अंक तोकिएको थियो । चारवटा कम्पनी छनोट भएसँगै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा केही खुकुलो नियम बनाएर सर्त परिवर्तन भएको देखिन्छ । टेलिकम कम्पनीहरूसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने सर्त परिवर्तन भयो । परिवर्तन भएको सर्तमा ‘अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरे पनि फरक पर्दैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । चारवटा कम्पनीबाट कुनै एउटा कम्पनीले ठेक्का पाउने सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धीले भन्दा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउने अवस्था भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीका विषयमा अख्तियारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्रसमेत पठाएको थियो ।राजधानी डेलीबाट

काठमाडौं । आज आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशी, हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले आज आफ्नो घरको आँगनमा तुलसी रोपेर पूजा गर्दैछन् । आजको एकादशीलाई ठूलो एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ । ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन तुलसीको दल (बीज) राखिएको थियो भने त्यही दलबाट बाट तयार भएको तुलसीको बिरुवा आज हरिशयनी एकादशीको दिन सार्ने गरिन्छ । यस बिरुवालाई भगवान् विष्णु र विष्णुप्रिया भन्दै चार महिनासम्म पूजा गरिन्छ । यो चार महिनाको समयलाई चतुर्मास भनिन्छ । यसैगरि कार्तिक शुक्ल एकादशी (हरिबोधिनी एकादशी)मा तुलसीको विवाह गरेपछि (हरिबोधिनी)एकादशीमा चतुर्मास सकिन्छ । चतुर्मासमा (हरिशयनीदेखि हरिबोधिनी एकादशीसम्म) भगवान् विष्णु क्षीरसागरमा सुत्ने भएकाले यस समयमा शुभ कर्म अथवा मांगलिक कार्य गरिँदैन । वर्षभरिका एकादशीमध्ये हरिशयनी र हरिबोधिनी एकादशीको विशेष महत्व रहेको छ । चतुर्मासभित्रका एकादशीको दिन काठमाडौंका चार नारायण र बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा भक्तजनको भीड हुने गर्दछ । तुलसीलाई आयुर्वेदिक औषधिका हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । आयुर्वेद पद्दतिमा तुलसीको उपयोग भिन्न औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

काठमाडौं। संघीय संसद्अन्तर्गत आज तीन समितिको बैठक बस्दै छ। महिला तथा सामाजिक मामिला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ। महिला समितिमा राज्यको मूलप्रवाहमा मधेसी समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाका विषयामा छलफल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यस्तै, शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यसैगरी संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा समितिको कार्य प्रभावकारिताको लागि उपसमिति गठनका विषयमा छलफल गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार माफियाहरूको भएको दाबी गरेका छन् ।  मंगलबार झापामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले ओली प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै देशका ठुला ठुला व्यापारीहरू बालुवाटार पुगेको दाबी गर्दै अव देश माफियाहरूको हातबाट फुत्काउनुपर्ने बताए । उनले केपीकाल राणाकाल भन्दा खतरा भएको भन्दै दुर्गा प्रसाईलाई छोएर देखाउन चेतावनी दिए। ‘पानीको लौरो टेकेर दुर्गा प्रसाईंलाई तर्साउनले ? खबरदार हजुरबा दुर्गा प्रसाईंलाई पक्रेर देखाउनु’, प्रसाईंले भने, ‘पक्रने त के छुने आँट गर पहिला ।’ उनले आफूले कसैलाई बलात्कार नगरेको र राज्यको ढुकुटी नलुटेको भन्दै तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको दाबी गरे ।  ‘राजश्व तिरेको छैन भने हतकडी लगाऊ’ प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै ओली नेतृत्वको सरकारलाई विदेशीले तीन वटा टाक्स दिएको बताए । ‘इन्डियाले संविधान संशोधन गर भनेको छ । त्यसो गर्दा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु भनेको छ । त्यो किनभने ४५ लाख भारतीयलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिनुपर्ने । अनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको सिस्टम नै भारतलाई सुम्पनुपर्ने रे १’ उनले भने, ‘खबरदार केपी ओली सरकार यो संविधान नछोऊ ।’

काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकारलाई पश्चगमनको यात्राका रूपमा व्याख्या गरेको छ । मंगलबार अपराह्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई पश्चगमनको यात्रा भनेर निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा अर्को बैठकले तय गर्ने निर्णय गरेको नेता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजैदेखि नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ पक्ष समाजवादी मोर्चामा समेटिएको छ। आजकै बैठकले श्रेष्ठलाई सचिवालय सदस्यमा थप गरेको छ। यसअघि सचिवालय सदस्यमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खडगबहादुर विश्वकर्मा थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार नेपालका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले हानिकारक रहेको जनाएको छ । जनमोर्चाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणबाट प्रतिगमनको खतरा भएको जनाएको छ ।  अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी नयाँ सत्ता समीकरण र सरकारबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारको कडा विरोध गर्ने जनाएका छन् । जनमोर्चाले सरकारले अपनाउने गलत नीति र कार्यहरूको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘केपी ओली आफ्नो अविश्वसनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा निकै बदनाम छन् । केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दा दुई–दुई पटक संसद् नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेका थिए ।’ जनमोर्चाले अगाडि भनेको छ, ‘अहिले पनि केपी ओलीलाई त्यो गल्तीप्रति कुनै पश्चाताप नभएर त्यसको पक्षमा आफूलाई खडा गर्दै आइरहेका छन् । केपी ओलीमा संसद् चल्न नदिने, पार्टीभित्र उठेका विरोधका स्वरहरूलाई अधिनायकवादी ढङ्गबाट दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।’  ओली प्रवृत्तिका कारण उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने खतरा रहेको पनि सो पार्टीले जनाएको छ । ‘कांग्रेस र एमालेबिच बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेपालको राजनीतिलाई थप प्रतिगमनको दिशामा लिएर जाने खतरा देखा परेको छ’, जनमोर्चाले आठ बुँदे निर्णयमा भनेको छ । दुई पार्टीबिच भएको सम्झौता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बृहत्तर हितमा भएको भए त्यसलाई अहिलेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै सम्झौता गोप्य राखिएबाट गम्भीर शंका गर्ने स्थिति रहेको जनमोर्चाको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौँभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं। महिला आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशिता नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै महिलामन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो ।  अध्यक्ष कमला पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ९ प्रतिशतमात्र महिलामन्त्री नियुक्ति हुनुले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत राजनीतिक दलहरुबाट बेवास्ता गरेर महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको उल्लेख छ ।  आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक रहने व्यवस्था गरिएको स्मरण पनि गराएको छ ।  ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री मात्रै रहेका छन् ।

काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै पोखरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी हुन्।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरी पठाएका आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको शीतल निवासले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका दुईनवनियुक्त मन्त्रीलाई पालैपाले भेटेका छन्। शुरुमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका उनले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग पनि भेट गरेका छन् । मन्त्री सिंहको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटमा उनीहरुबिच द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । आरजु राणासँग सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा मंगलबार भेटवार्ता भएको हो।उनीसँगको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  दुवै मन्त्रीले सोमबारबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । 

उद्देश्य जे भएपनि शीर्ष नेता सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिदा नागरिकले लोकतन्त्रमा पाउनुपर्ने पारदर्शीताको प्रश्नमा सुर्यग्रहण लगाइएको छ । अँध्यारो कोठामा मध्यरातमा सहमति गर्ने र त्यसलाई अँध्यारोमै राखिरहने काङ्ग्रेस र एमालेको प्रबृत्तिले नागरिकका सपना पुरा गर्ने काम गर्नै सक्दैन ।

काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणघढ सडकअन्तर्गत सिमलतालमा पहिरोले बगाउँदा त्रिशूलीमा खसेका २ बससँगै बेपत्ता यात्रुमध्ये भेटिएका मृतकको संख्या १५ पुगेको छ ।  आज (मंगलबार) थप एक जनाको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या १५ पुगेको हो ।  सशस्त्र प्रहरी बलले खोजी गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक आज बिहान पूर्वी नवलपरासी गैँडाकोट नगरपालिका–७ नारायणी नदीमा थप एउटा पुरुषको शव फेला परेको छ । उनको पहिचान भने खुल्न बाँकी छ । घटनामा हराइरहेका दुई वटा बस र ४७ जना भेटिन बाँकी छ ।  वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा प्र०३००६ख नम्बरको एन्जल डिलक्समा २७ जना र काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको प्र३००१ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्समा ४१ जना गरी जम्मा ६५ यात्रु बससँगै त्रिशूलीमा खसेका थिए । तीमध्ये तीन जना पौडिएर बँच्न सफल भएका थिए ।  बाँकी ६२ जना बेपत्ता भएकोमा अहिलेसम्म १५ जना मृत फेला परेको प्रहरीको भनाई छ । दुई बस र बाँकी यात्रुको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंक मार्फत ९१२ जनाले रोजगारी पाएको दाबी गरेका छन्।आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले ३२९ जनालाई विभिन्न निजी कम्पनी तथ ५८३ जनालाई महानगरका विभिन्न विभागहरूमा रोजगारी उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेका छन्। महानगरले रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि तीन वर्षको कार्ययोजना बनाइ कम्तिमा १५ हजार जनालाई तालिम तथा ५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गौरव योजना ‘रोजगारी र आयवृद्धि काठमाडौँको समृद्धि’ तथा ‘श्रम बैंक’ स्वर्णिम योजना अगाडि बढाएको छ । मेयर बालेनले यसको सुरुवात भएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सीप मेला २०८१ मार्फत २ हजार ५५५ जना, महानगरको तालिम केन्द्रहरुमार्फत १ हजार ४६७ जना र अनलाइनमार्फत २ हजार गरि जम्मा ६ हजार २२ जनाले तालिम सम्पन्न गरेको जनाएका छन्। जसमध्ये श्रम बैंकमार्फत दक्ष ४५५, अर्धदक्ष ३८ जना र अदक्ष ४१८ गरि जम्मा ९११ जनाले रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ।महानगरको सहजीकरण तथा आफ्नै प्रयासमा थप करिब ८०० जना युवा युवतीहरु  रोजगाररस्वरोजगार भएका छन्। मेयर बालेनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा दुवै योजनाहरूलाई थप परिष्कृत गरि लक्ष्यभन्दा अधिक उपलब्धि हासिल हुने गरि बजेट तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेको उल्लेख गरेका छन्।उनले सीप मेलामा फारम भरेका सम्पूर्णलाई तालिका अनुसार तालिम उपलब्ध गराउने बताएका छन्। समय र स्थान एसएमएस मार्फत जानकारी गराइने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारपटक त के चालीस पटक वा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाइए पनि देशले निकास पाउन नसक्नै नागरिक पहिलो अभियान आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय कार्यदलका संयोजक तथा युवा नेता मिलन कान्छा किरातीले बत्ताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । किरातीले सत्ता समीकरणको गणितीय गतिविधीले जनतामा आशाभन्दा कैयौँगुणा धेरै निराशा मात्र पैदा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।   उनले यस्तो लेखेका छनः   विद्यमान प्रमुख तीन दलका प्रमुखहरुले संसदभित्र गरेका सत्ता समीकरणको गणितीय गतिविधीले जनतामा आशाभन्दा कैयौँगुणा धेरै निराशा नै थप्छ । थपिरहेको  छ । यद्दपि, चौथो पटक नवनियुक्त प्रम ओलीलाई हार्दिक बधाई !  देशले नयाँ विकल्पको शक्ति नपाएसम्म जनताले घीनलाग्दो खेल टुलुटुलु हेर्न बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । विकल्पको नयाँ शक्तिको दावी गर्नेहरु पनि हाउसमा त जनताले पु¥याएकै हुन । तर के नयाँ नै रहेछन ? पुरानाभन्दा फरक ÷असल के कति रहेछन ? टिकाटिप्पणीको आम जनआवाज आइरहेकै छ । यसले नागरिकको आशा अपेक्षा र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न अहिलेका दलहरुको फोहरी दलदलको विकल्प सामर्थ्य राख्ने एक नयाँ राष्टिय शक्ति त खड्किरहेकै महशुस हुन्छ ।   सत्य कुरा सबैलाई थाहा छ, ओलीलाई चौथो पटक होइन, चालिस पटक  वा पटकपटक प्रम बनाए पनि देशको अवस्था  त यस्तै हुने हो । अझ बिग्रने हो । यसको क्रम सङ्ख्यमा देउबा, प्रचण्ड क्रमशः लामिछने पनि थपिन पुगेका छन ।  यि सबै माथि उल्लेखित भनाईको तात्पर्य के मात्रै होभने यो देशमा बिगार्ने, भत्काउने, निराशा पैदा गर्ने बुढो रुख मात्र छैनन् । देश बनाउने नयाँ पालुवा पनि पलाई सकेको छ । कही न कहिं यसले राज्यसत्तामा चौतर्फी हस्तक्षेप गर्दैछ । नयाँ पालुवाले देश –राज्यबाट राष्ट्र बनाउदैछ । सबैको स्वभिमान, सबैको समृद्वि ल्याउदैछ । मेरो अनुरोध एउटा केभने अहिले मेरो कुरा पत्त्याई नहाल्नु होला । मात्र हेक्का राख्नुहोला । नोट गर्नुहोला । सके साथ दिनुहोला नसके शान्त रहनुहोला । अँ विरोध पनि गर्न पाइन्छ । किनकि, नाममात्रको भए पनि तपाई हामीले नै लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको व्यवस्था हो यो । जय नेपाल !  (पार्टीको होइन, देशको जय नेपाल ! )धन्यवाद ।