काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन तीन जना कानुन विदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।  उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले साउन ६ गतेलाई पेसी तोकेको छ। अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसअघि संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन्। ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन।’ संविधानतः राष्ट्रपतिले  ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’ रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा पहिलोपटक रोजेकै मन्त्रालय सहित मन्त्री बनेकी छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा विवादित मन्त्रीहरुको सूचिमा अगाडि नाम आउने उनले परराष्ट्रमन्त्री पदको शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरेकी छन् । यसअघि प्रचण्ड सरकारको पालामा आरजुको नाम भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि टीकापुर जग्गा काण्डसम्ममा मुछिएको थियो । उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी रहेकोसम्मको हल्ला चलेको थियो । यही कारण सरकार ढलाउन असार १५ गते राती ओली निवासमा श्रीमान शेरबहादुर देउवासहित पुगेर निर्णायक वार्तामा सफल भएपछि उनलाई रोजेकै मन्त्रालय दिइएको छ ।  काङ्ग्रेसको राजनीतिमा कुनै योगदान नगरेकी ६२ वर्षीया आरजु नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन् । अहिलेसम्म कुनै शक्तिशाली पदमा नपुगेपनि  आरजु विगतदेखि नै नेपालकी एक शक्तिशाली भ्रष्ट महिलाको रूपमा चिनिँदै आएकी छन् ।  नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन तथा पशुपति धर्मशालामा होटल र व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको बतास समूहको सल्लाहकारमा रहेकी आरजुको भुटानी शरणार्थी काण्डमा अडियो समेत सार्बजनिक भएको थियो । उनको शक्तिको स्रोतको रुपमा रहेका श्रीमान शेरबहादुर देउवा बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्दा उनले राज्यसत्तामा राम्रै हालिमुहाली गरिन् ।  मन्त्रालयमा सरुवा बढुवादेखि ठेक्कापट्टासम्ममा उनको हस्तक्षेप गर्ने गरेकी उनले राज्यसंयन्त्रहरूमा सबैतिर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएकी छन् । २०५० सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहे गर्नुअघिसम्म उनी राजनीतिबाट टाढै थिइन् । प्रत्यक्ष राजनीतिमा चाख नराख्ने आरजुले एनजीओ–आईएनजीओमा मात्रै व्यस्त भइन् । देउवाले २०५९ सालमा कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरेपछि उनी राजनीतिमा सक्रीय हुन थालिन् । २०६४ साल र २०७० सालमा समानुपातिक सूचीमा परेर संविधानसभा सदस्य बन्न सफल भएकी उनले २०७४ सालमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा पराजित भइन् । ५ हजार भोटले उनी मात्रै हारिनन् त्यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक पराजय भोग्नुको एउटा कारण आरजुलाई मान्ने गरिन्छ । देशका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा कतै न कतैबाट मुछिएकी आरजुले राजधानीमा खोलेका कलेजहरु पनि नियम विपरित नै सञ्चालन भएका छन् । सार्बजनिक जग्गा हडप्ने देखि अपत्यारिलो शैक्षिक शुल्क कायम गर्ने उनका कलेजहरु रहेका छन् । जेलमा पर्ने करिब निश्चित भएको अवस्थामा आफै शक्तिशाली मन्त्रीमा पुगेपछि अबको उनको यात्रा कसरी बढ्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफुलाई विश्वासको मत दिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई धोका दिएका छन् ।  सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएकाले संघको मन्त्रीको खासै चासो नराखेको भएपनि उपेन्द्र यादव र रेशम चोधरीको पार्टी भने सरकारमा जाने तयारीमा थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई नसमेटिकनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब ३ जना, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा उपमन्त्री थप गर्न मिल्छ।  अब मन्त्रालय फुटाएर वा विनाविभागीय मन्त्री बनाएर भएपनि २५ सदस्यीय बनाउन मिल्ने प्रावधान छ।   पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषदमा स्थान नभएको, आफैंसँग फुटेर गएको जसपालाई दुई मन्त्री दिएको तथा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि नपाएपछि कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा गएका उपेन्द्र यादव सबैभन्दा रुष्ट छन्। उनलाई पुरानै समाजवादी मोर्चामा फर्काउन पहल भईरहेको एक नेताले जानकारी दिए।  नयाँ गठबन्धन बनेसँगै समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यादवलाई फकाउने जिम्मा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन्। यादव र नेपालबीच समाजवादी मोर्चा ब्यूताउने र सक्रिय बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल पनि भइसकेको स्रोतको समाचार दैनिकलाई बतायो।   माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला यादवको पार्टी विभाजन भएपछि उनी प्रचण्डसँग रुष्ट भएका थिए। प्रायः ठूला राजनीतिक घटनाहरुमा प्रचण्डकै साथमा रहने गरेका यादवलले संसदमा उनलाई विश्वासको मत पनि दिएनन् ।     आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप प्रचण्डमाथि लगाएका उनले अब माओवादी केन्द्र फुट्ने घोषणासमेत गरेका थिए। हाल समाजवादी मोर्चाको संयोजक भने नेकपाका महासिचव नेत्रविक्रम चन्द छन् । यादवले फर्कने मनसाय बनाएपनि रेशम चौधरीले के गर्छन् भन्ने खुलेको छैन्। चौधरीको पार्टी जनमतकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीबीच फाटो छ। 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा मितव्ययी सरकार बनेको छ । हालसम्म हुन नसकेको संघीय सरकारको चालु प्रकृतिको खर्चमा इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्य कमी आएको छ । सरकारी खर्च आम्दानीको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५३ अर्ब १३ करोड ७२ लाख रूपैयाँ यस्तो खर्च घटेको तथ्याङ्क दिएको छ । चालु खर्चअन्तर्गत संघीय सरकारको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, सरकारले गर्ने सभा सेमिनार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी, वित्तीय हस्तान्तरण, सरकारले दिने विभिन्न किसिमका ब्याज अनुदान तथा सहुलियत, मेसिनरी तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार लगायतमा गर्ने खर्चहरू पर्दछन्। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अभिलेख राखिएयता कुनै पनि वर्ष चालु खर्च घटेको थिएन । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा पहिलोपटक यो वर्ष भने ५.२७ प्रतिशतले खर्च घटेको छ। यस्तो खर्च तीन वर्षयताकै न्यून पनि छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च भएको थियो भने गत वर्ष १० खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको भएको थियो । यस वर्ष भने प्रारम्भिक रूपमा नौ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुगेको छ। पछिल्लो ५० वर्षको अवधिमा औसत रूपमा वार्षिक १७ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ५८ र २०६६/६७ मा सबभन्दा धेरै ४६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो । सबभन्दा न्यून वृद्धिदर २०६९/७० मा १.६ प्रतिशतको भएपछि कुनै पनि वर्ष नघटेको यस्तो खर्च यो वर्ष भने घटेको हो । यो वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य खर्च घटेको र वित्तीय अनुशासन बढि हुँदै गएको देखिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सरकारले अनावश्यक रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तीन वटा सचिवको दरबन्दी खारेज तथा केही सहसचिवको पनि दरबन्दी खारेज गरेको थियो । यसै कारण पनि प्रशासनिक खर्चमा यो पटक केही कमी आएको अर्थविदहरूको भनाइ छ।

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बधाई दिएका छन् ।  भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बधाई दिएका हुन् । “नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको आरजु राणा देउवालाई हार्दिक बधाई । बहुआयामिक साझेदारीलाई अघि बढाउन तपाईंसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छु,” जयशंकरले भनेका छन् ।

काठमाडौं । वि.सं.२०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारी २० औँ पटक मन्त्री बनेका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक मन्त्री पद लोसपालाई पनि दिएका छन्। लोसपाका भण्डारीलाई कांग्रेस एमालेको बहुमत हुँदाहुदै केपी ओलीले फेरि श्रममन्त्री नियुक्त गर्नूका पछाडि बैदेशिक रोजगारीको व्यापार र ठगिलाई बैधता दिने मनसाय जोडिएको छ । नेकपा (एमाले) र लोसपाका नेता भण्डारीको स्वार्थ मिलेकै कारण शरदसिंह भण्डारीले श्रममन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यस्ता छन् शरदलाई श्रममन्त्री बनाउँनका दुई कारण  १.अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार २० औँ पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्रालयमा पुनः आउनुको कारण हो अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार गर्नू । यसअघि श्रममन्त्री हुँदा गत पुसमा उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले लिनपर्ने अभिमुखिकरण तालिम शुल्क सात सय बाट बढाएर दुई हजार एक सय पुर्याईएका थिए। उनले बढाएको सो शुल्क प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खारेज गरिदिएका थिए।  श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीकै निर्देशनमा अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई  वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्यक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको एफइआईएमएस प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतको विषय उल्लेख गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो। नेपालमा रहेका अधिकांश अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई चाहिने ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर आफ्नै आफन्त मार्फत बेच्ने तयारी गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्री भण्डारीको उक्त योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पछि फेल खाएको थियो।प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण आफ्नो व्यावसायिक प्लान असफल भएपछि भण्डारी जसरीपनि श्रममन्त्रायमा दोहोरिने दाउमा थिए । उनको उक्त दाउँलाई ओलीले पुरा गरिदिएका छन् । अतः उनी सो योजना अगाडि बढाउनकै लागि दोहेरिएर श्रम मन्त्रालयमा आएका छन्। साथै मन्त्री भण्डारीले अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुबाट प्रशिक्षण लिएका कामदारलाई सर्टिफिकेसन गर्न छुट्टै नीजी कम्पनी खडा गर्ने तयारीमा छन् । उनले त्यसको लागि जग्गा लिएर आवश्यक तयारी गरिसकेको मेनपावर व्यावसायीहरु बताउँछन् । जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्त समेत सेयर होल्डर रहने गरी तयारी भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको प्लान चौपट पारिदिएका थिए । सोही कारण पनि भण्डारी जुनसुकै मानेमा श्रममन्त्री बन्न लागि परेका थिए र भैछाडेका छन् । २ .सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै गरिएको ठगिलाई बैधता दिनू  लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २० औँ पटक मन्त्री नियुक्त गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको कारण हो आफ्ना कार्यकर्ताले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजान भन्दै रकम उठाएर गरेको ठगिलाई बैधता दिनू ।नेकपा एमालेका नेताकार्यकर्ता निकट मानव तस्करहरुले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै सर्वसाधरणबाट पैंसा उठाएका छन् । त्यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। इलाम, झापा, दाङ, बाँके, सुनसरी, स्याङ्जा, पाल्पालगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानव तस्करहरूले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै रकम उठाउँदै आएका छन्। मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै गिरोह सक्रिय रहेको र उनीहरुले गाउँ९गाउँ पुगेर करोडौं रुपैयाँ उठाउँदै आएको खुलासा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्री डोरमणी अर्यालले विभागललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी भिसामा (सिजनल भिसा) कामदार पठाउने सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका थिए ।श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै सक्रिय गिरोहको नजिक पुगेको र तीनीहरुलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । जुन कारबाही अघि बढेमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्दा पनि ठुलो काण्डको रुपमा बाहिर आउने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि ३ वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रहँदा मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै पैसा उठाउन थालेको गिरोह अब प्रधानमन्त्री ओली र श्रम मन्त्री भण्डारी भएपछि काम सफल हुने भन्दै पुन गाउँ गाउँ पस्न थालेका छन् । लामो समयदेखि काम नभएका कारण पैसा फिर्ता मागिरहेकाहरुसँग उनीहरुलेले भनेका -'अब हामी अनुकुलको सरकार बनेको छ । अब छिट्टै सिजनल भिषाको काम हुन्छ बाँकि रकम पनि तयार पार्नू।'  मोटो रकम बुझाएर विगत तीन वर्षदेखि सिजनल भिषामा कोरिया जान कुरिरहेका केही व्यक्तिले ऐभरेष्ट दैनिकलाई बताए अनुसार अहिले उक्त गिरोहले सिजनल भिषामा जाने मान्छेको खोजी गर्न लागेका छन् ।

काठमाडमौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफु नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।  सोमबार सामाजिक सञ्जालमा उनले आफु नेतृत्वको सरकारलाई सफल पार्न सहयोग गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले सोमबार नै प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री पद एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।  त्यस लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतासहित झण्डै साढे अठार महिना देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने अवसर मिल्यो। मेरो नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, स्वकीय र निजी सचिवालय टीम, निजी क्षेत्र, कानुन व्यवसायीहरू, बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीहरू लगायत आम जनसमुदायमा सहृदय धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् । ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’ संविधानतः राष्ट्रपतिले  ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका छन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन  १‍. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री २. प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा सहरी विकास ३. विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थ ४. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय ५. रमेश लेखक, गृह ६. शरतसिंह भण्डारी, श्रम तथा रोजगार ७. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्र ८. नवलकिशोर साह सुडी, महिला बालबालिका ९. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी १०. दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति ११. देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १२. तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुद १३. प्रदीप यादव, खानेपानी १४. प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य १५. अजय चौरसिया, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला १६. बद्री प्रसाद पाण्डे, पर्यटन १७. रामनाथ अधिकारी, कृषि १८. विद्या भट्टराई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि १९. मानवीर राई, रक्षा २०. दीपक खड्का, जलस्रोत तथा ऊर्जा २१. राजकुमार गुप्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य २२. ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन तथा वातावरण

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ खुवाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समयमा ओलीको मात्रै दावी पेश गरेपछि आइतबार बेलुकी ५ बजेपछि राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनको नियुक्तीलाई लिएर कानुनविदहरुले सर्बोच्च जाने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै आज २१ मन्त्रीले शपथ लिँदै छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनेछन् । स्रोतका अनुसार, यी हुन् शपथ लिन लागेका २१ मन्त्री प्रकाशमान सिंह – सहरी विकास विष्णु पौडेल – अर्थ पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रमेश लेखक – गृह शरतसिंह भण्डारी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा आरजु राणा – परराष्ट्र प्रदीप यादव – खानेपानी बलराम अधिकारी – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  दामोदार भण्डारी – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति नवलकिशोर साह सुडी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक देवेन्द्र दाहाल – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तेजुलाल चौधरी – युवा तथा खेलकुद अजय चौरसिया – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला विद्या भट्टराई – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मानवीर राई – रक्षा दीपक खड्का – ऊर्जा राजकुमार गुप्ता – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ऐनबहादुर शाही – वन तथा वातावरण प्रदीप पौडेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बद्री पाण्डे – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन रामनाथ अधिकारी – कृषि तथा पशुपन्छी

काठमाडौं ।  कोपा अमेरिका २०२४ को उपाधि अर्जेन्टिनाले जितेको छ । सोमबार बिहान मायामीस्थति हार्ड रक स्टेडियममा भएको फाइनलमा निर्धारित समयभित्र अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले गोलरहित बराबरी खेलेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो।  निर्धारित ९० मिनेटसम्म कुनै पनि टिमले गोल गर्न नसकेपछि अतिरिक्त समयको दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाले १ गोल गर्दै फाइनल आफ्नो पक्षमा ल्याएको हो । अतिरिक्त समयको अन्तिममा अर्जेन्टिनाका लौटारो मार्टिनेजले गोल गरेका थिए । उनको सोही गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो । अर्जेन्टिनाका लागि लाउटारो मार्टिनजेल ११२औं मिनेटमा जिओभानी लो सोल्सोको पासमा निर्णायक गोल गर्न सफल भएका हुन्। लाउटारो र लो सोल्सो दुवै ९७औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। च्याम्पियन बनेपछि अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको सर्वाधि सफल टिम बनेको छ । यसअघि अर्जेन्टिना र उरुग्वेले समान १५ पटक उपाधि जितेका थिए।यो जीतसँगै अर्जेन्टिनाले उरुग्वेलाई पछि पारिसकेको छ। यसैगरी अर्जेन्टिनाले लगातार तीन मुख्य उपाधि समेत जितेको छ। अर्जेन्टिनाले सन् २०२१ मा कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको थियो भने सन् २०२२ मा फिफा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो।

काठमाडौं । युरो कपको उपाधि स्पेनले जितेको छ। आइतबार राति सम्पन्न फाइनल खेलमा स्पेनले इङल्याण्डलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। स्पेनको जितमा निको विलियम्स र मिकेल ओयारजाबालले एक एक गोल गरेका थिए।  विलियम्सले खेलको ४७औ मिनेट र मिकेलले ८६औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए। त्यस्तै इङल्याण्डका लागि एक गोल कोल पाल्मरले खेलको ७३औं मिनेटमा गोल गरेका थिए।​ योसहित स्पेनले सबैभन्दा बढी चौथो पटक युरो कपको उपाधि जितेको छ।  स्पेनले यस अघि १९६४, २००८ र २०१२ मा युरो कपको उपाधि जितेको थियो ।  इङल्याण्ड भने लगातार दोस्रो पटक युरो कपको उपविजेता बनेको छ। अघिल्लो संस्करणमा  इङ्ल्याण्ड फाइनलमा इटालीसँग पराजित भएको थियो।   

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन लागेका हुन्।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहान ११ बजेका लागि शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार नै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएको थियो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले १६६ सांसदको हस्तारसहित शुक्रबार नै दाबी पेस गरेका थिए।  ७३ वर्षीय ओली चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको थियो।  सोही सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आजै मन्त्रीहरू पनि नियुक्ति गर्ने तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। नियुक्तिमा प्रश्न,अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न खोजेको बताएका छन्। पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए। ‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ७६ (३)मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन’ प्रधानले भने ।  धारा ७६ (३) मा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ। यस अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था थियो। कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी दिएका छन् ।  

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बिदाइ गरेका छन् । आफ्नो बिदाइका अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताएका छन् । बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलो पटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पूरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यस पटक जन निर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु, उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्बद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’ मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यस पटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर यो पटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थ सचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए । संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले बताए । मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रूपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यस पटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गर्दा यो पटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरूमा हेरफेर भएको बताए । धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले निकट विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यस पटक गर्नु नपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो ।