काठमाडौँ  — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व क्रिसमस–२०२५ को अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण क्रिश्चियन दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।   उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको सन्देशमा भन्नुभएको छ, “इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान् चाड क्रिसमस–२०२५ को पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण क्रिश्चियन दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।” उहाँले थप बताउनुभयो, “सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिबीचको आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताले नै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछ। यस पर्वले विश्वभर शान्ति, प्रेम र करुणाको सन्देश फैलाउँदै नेपाली मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु।”

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट झापा क्षेत्र नम्बर ५ का लागि आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस भएको छ। सिफारिस हुनेहरूमा रञ्जित तामाङ, सुरेन्द्र बस्नेत, ठाकुरप्रसाद गौतम, दीपेनबाला राई र हरिमाया मैनाली छन्। झापा–५ यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जित्दै आएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा यसपटक हुने निर्वाचनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ। तामाङ र बस्नेत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। तामाङ तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा पनि थिए। बस्नेत सोही क्षेत्रमा पर्ने दमक नगरपालिकाका निवासी हुन्। उनी राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन्, जसको चारवर्षे कार्यकाल यही पुस २१ गते सकिँदैछ। बस्नेतले अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेका थिए। सिफारिस भएका गौतम प्रेस सेन्टरका नेता हुन्। राई हालै विद्रोही जनता समाजवादी पार्टीबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका हुन्। त्यस्तै, मैनाली पूर्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएकी हुन्। यसैगरी, झापा–५ बाट समानुपातिकतर्फ राधिका ओझा, भूमिका कोइराला र सुमित्रा वाङ्देलको नाम सिफारिस भएको छ। जिल्लामा क्रियाशील केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले स्थानीय कमिटीको सिफारिसका आधारमा केन्द्रमा नाम सिफारिस गरेको कार्यदल सदस्य झलकसिंह दर्लामीले बताए।

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेर गम्भीर घाइते हुनुभएकी नेता झलनाथ खनालकी धर्मपत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । गत साता भारतबाट उपचार सकेर फर्किनुभएकी चित्रकारलाई भेट्न संयोजक र सहसंयोजक कमरेड डल्लुस्थित निवासमा पुग्नुभएको थियो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको र थप सुधारका लागि उपचारकै क्रममा रहेको जानकारी नेता खनालले दिनुभयो । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित शीर्ष तीन दलका नेताहरूसँग भएको छलफल सकिएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए। छलफलमा वर्तमान राजनीतिक संकट, आसन्न  निर्वाचन र निर्वाचनको वातावरणलगायतका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति निकट स्रोतले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिएको छ ।  आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शीर्ष नेताको मुखै हेर्दिन भनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा राष्ट्रपति कार्यालयले शीर्ष नेतासँगको छलफलका लागि समन्वय गरेको स्रोतको दावी छ । 

काठमाडौं । सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पेरिसडाँडाको अनुगमन गरेको छ । टोलीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भेटेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोली पेरिसडाँडा कोटेश्वर पुगेर कार्यालयको अनुगमन गरेको हो । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोली पेरिसडाँडा पुगेको थियो ।

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रिय समन्वयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच आज महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुँदैछ। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलोपटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग औपचारिक छलफल गर्न लागेकी हुन्। राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा दिउँसो ३ बजे सुरु हुने यो भेटवार्तामा तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।  सेप्टेम्बर २०२५ मा जेनजी आन्दोलनको चर्को दबाबपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक स्थिरता र निर्वाचन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकी छन्। आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै देशलाई निर्वाचनतर्फ लग्ने प्रयासस्वरूप यो भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। भेटमा सहभागी हुने नेताहरू देउवा, ओली र प्रचण्डले पनि निर्वाचनको मिति र सुरक्षा व्यवस्थालगायतका विषयमा सकारात्मक धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो छलफलले नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाललाई निकास दिने विश्वास गरिएको छ।

डा. आरभ शर्मा, इतिहास केवल घटेका घटनाहरूको कथा मात्र होइन; यो त्यस्तो कथा पनि हो जुन कहिल्यै जन्मिन सकेन। जब हामी सोच्छौँ, “यदि यो भएको भए?” तब मात्र हामीले वर्तमान संरचना र सामाजिक शक्तिको महत्व बुझ्न सक्छौँ। सोझो अर्थमा मात्रै इतिहास बुझ्न खोज्दा इतिहासका घटना, पात्र र चरित्रको महत्वबोध हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा, कम्युनिस्टको छायाबिनाको अवस्था के हुन्थ्यो होला? कार्ल मार्क्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र नलेखेको भए आजको विश्व कहाँ हुन्थ्यो होला? मानव समाज कुन स्तरमा हुन्थ्यो होला भनेजस्तै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलन नउदाएको भए भने आजको देश कस्तो हुन्थ्यो होला? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा तह–तहमा विभाजित हाम्रो समाज र समाजको चेतना कुन अवस्थामा हुन्थ्यो होला? भन्ने कल्पनाको वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक उत्तर खोजेपछि मात्रै हामी वर्तमान राजनीतिमा विभिन्न शक्तिहरूको भूमिका केलाउन सक्छौँ। आउनुहोस्, कल्पनातीत वैकल्पिक इतिहासका पृष्ठहरू केलाउनतर्फ लागौँ। यो वैकल्पिक इतिहासको अन्वेषणमा, हामीले कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल (सीपीएन) को जन्म १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वबाट भएको थिएन भनेको कल्पना गर्छौं। राणाशासनकालको दमन र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने शक्ति—खासगरी किसान र मजदुरको मुद्दा उठाउने पार्टी नै नजन्मेको कल्पना गर्छौं। अभिजात वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस मात्रै त्यो अवस्थामा राणाविरोधी शक्ति हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा इतिहासका तथ्यहरू हेर्दा २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भए पनि त्यो अभिजात वर्गको सत्तामा साझेदारीमा नै टुंगिन्थ्यो। किनभने प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मातृकाहरूले राणाहरूसँगै समझदारीमा सत्ता बाँडेका थिए। अर्कोतर्फ नेपाल भारतको दीर्घकालीन उपनिवेश बन्थ्यो। त्यहाँ भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने कुनै शक्ति हुने थिएन। आम जनताको स्वतन्त्रता भन्दा पनि केही अभिजात शक्तिको सत्ता साझेदारीका लागि भारतसँग समर्पण गरेर सन् १९५० को त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। यदि कम्युनिस्टहरू उदय नभएका भए यही कुराले निरन्तरता पाउँथ्यो। नेपाल घोषित रूपमा भारतको उपनिवेश बनिरहन्थ्यो। किनभने राजा, राणा र कांग्रेसलाई यसमा आपत्ति थिएन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा, यो २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट सुरु भएको देखिन्छ, जसले राणा शासनको अन्त्यमा योगदान दियो। तर यदि यो आन्दोलन जन्मिएको थिएन भने, राणा शासनको अन्त्य—जसलाई हामी आज प्रजातन्त्रको सुरुवातको रूपमा सम्झन्छौँ—यसको स्वरूप पूर्ण रूपमा फरक हुन्थ्यो। राणा शासनले जनतालाई शिक्षा, चेतना र राजनीतिक सक्रियताबाट टाढा राखेको थियो। २००६ मा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पछि, यसले निर्वासनबाट पनि आन्दोलनलाई संगठित गर्‍यो, जसले छात्र, मजदुर र सैनिकहरूमा वामपन्थी विचार फैलायो। यदि कम्युनिस्टहरूले सडकमा आन्दोलन र गाउँ–गाउँमा चेतना पुर्‍याउने भूमिका नभएको भए, साधारण जनता केवल दर्शकको भूमिका निर्वाह गर्ने थिए। दिल्ली सम्झौतापछि आएको प्रजातन्त्र पनि केवल शहर र अभिजात वर्गको लागि सीमित हुने थियो। उदाहरणका लागि, २००७ सालको क्रान्तिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका बिना, नेपाली कांग्रेस (एनसी) ले राजा त्रिभुवनसँगको सम्झौता छिट्टै गरेको हुन्थ्यो, तर यसले ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीतिक जागरण ल्याउने थिएन। ग्रामीण नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक चेतना दशकौँसम्म अपरिवर्तित रहन्थ्यो। किसान र मजदुरको अधिकारबारे बहस कहिल्यै उठ्दैनथ्यो। आम जनताले आफ्नो जीवन र भविष्यमा अधिकार माग्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो। वास्तविक इतिहासमा, कम्युनिस्टहरूले २००० को दशकमा नै भूमिसुधारको माग उठाए, जसले २०२१ को भूमिसुधार ऐनलाई प्रभावित गर्‍यो, तर यो वैकल्पिक समयरेखामा त्यो बहस नै जन्मिने थिएन। २०१५ सालको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई जनादेश दिएको भए पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुपस्थिति हुँदा राज्य र राजा बीचको असन्तुलन सहजै राजा पक्षको नियन्त्रणमा रहन्थ्यो। राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदम सहजै स्वीकार्य हुन्थ्यो, र पञ्चायत प्रणाली लामो समय टिकिरहन्थ्यो। लोकतान्त्रिक अभ्यास केवल शहर र अभिजात वर्गसम्म सीमित हुने थियो। गाउँ–गाउँमा राजनीतिक चेतना फैलिनै सक्दैनथ्यो। भूमिसुधारको सवाल राष्ट्रिय बहसमा कहिल्यै आउँदैनथ्यो। ठूला जमिनदारहरूले गाउँमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने थिए, किसान ऋण र डरको शृंखला भित्र बाँधिने थिए। सामाजिक असमानता भाग्यको रूपमा स्वीकारिन्थ्यो। वास्तविक आंकडा हेर्दा, नेपालमा २०४६ अघि करिब ७% उच्च वर्गका घरधुरीले कुल कृषियोग्य जमिनको एक तिहाइ भाग ओगटेका थिए, जबकि २०% निम्न वर्गका घरधुरीले मुस्किलले बाँच्ने थिए। कम्युनिस्ट दबाब बिना, यो असमानता २०७७ सम्म पनि कायम रहन्थ्यो, जसले गरिबी दरलाई ४०% भन्दा माथि राख्थ्यो। पञ्चायत कालमा, कम्युनिस्टहरूको भूमिगत विरोधले राजालाई दबाब दियो, तर यो वैकल्पिक इतिहासमा पञ्चायत २०५७ सम्म टिक्न सक्दथ्यो, जसले बहुदलीय प्रणालीलाई ढिलो बनाउँथ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन नभएको अवस्थामा, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०५२–२०६२ को माओवादी जनयुद्ध इतिहासमै जन्मिन सक्दैनथ्यो। यसले ल्याउने प्रभाव गहिरो हुन्थ्यो। ग्रामीण गरिबी, राज्य हिंसा, बहिष्कार र संरचनागत अन्याय अझै दशकौँसम्म उजागर नहुने थियो। महिलाको राजनीतिक अधिकार, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशीकरण ढिलो हुने थियो। गणतन्त्र जन्मिनै सक्दैनथ्यो। राजतन्त्र संवैधानिक ढाँचा भित्र टिकिरहने थियो, र राज्य केवल अभिजात वर्गको संरक्षक मात्र हुने थियो। वास्तविक इतिहासमा, माओवादी जनयुद्धले १७,००० भन्दा बढीको ज्यान लियो तर यसले संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनायो। यो वैकल्पिक समयरेखामा, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पनि कमजोर हुन्थ्यो, किनकि कम्युनिस्टहरूको संगठनात्मक शक्तिले आन्दोलनलाई बल दिएको थियो। परिणामस्वरूप, नेपाल २०८२ सम्म पनि राजतन्त्रयुक्त रहन्थ्यो, जसले राजनीतिक अस्थिरता कम गर्थ्यो तर सामाजिक परिवर्तनलाई रोक्दथ्यो। जनयुद्धको प्रभावले जाति, लिंग, धर्म र क्षेत्रीय असमानताको मुद्दालाई उठायो, जसले महिलाहरूको भूमिकालाई मजबुत बनायो र सामाजिक जागरण बढायो। यदि जनयुद्ध नभएको भए, यी मुद्दाहरू उजागर नहुने थिए, र सामाजिक समावेशिता दशकौँ ढिलो हुने थियो। सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुपस्थिति अत्यन्त गहिरो असर पार्ने थियो। मधेशीहरू अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिने थिए, किनकि कम्युनिस्टहरूले मधेशी अधिकार र आत्मनिर्णयको लागि मधेशी पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेका थिए। सुदूरपश्चिम र कर्णालीले कहिल्यै काठमाडौं जत्तिको बजेट नपाउने थिए, जसले क्षेत्रीय असमानता बढाउँथ्यो। वास्तविक आंकडा हेर्दा, बागमती प्रदेशले नेपालको कुल जीडीपीको ३६.५२% योगदान गर्छ, जबकि कर्णालीको हिस्सा ५% भन्दा कम छ। अवसरहरू केवल काठमाडौंमा केन्द्रित रहन्थ्यो, र केही ब्राह्मण उच्च वर्गले मात्र राज्य सेवा र अवसरहरूको मजा लिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूको भूमिका बिना, महिलाहरू, दलितहरू, मधेशीहरू, जातीय समूहहरू, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताले आवाज उठाउने र केन्द्रीय राज्यमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम गुमाउँथ्यो। संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कम्युनिस्टहरूको दबाबबाट आएको थियो, जसले २०७२ को संविधानमा ४०% सिट अल्पसंख्यकहरूको लागि ग्यारेन्टी गरेको छ। यदि २०७२ को संविधान जारी नभएको भए, संघीयता नहुने थियो, र क्षेत्रीय असमानता कायम रहन्थ्यो—कर्णाली र सुदूरपश्चिमको बजेट व्यय ४५–४८% मात्र हुने थियो, जबकि बागमतीको ६०% भन्दा बढी। अन्य पार्टीहरू जस्तै नेपाली कांग्रेसले संघीयतालाई विरोध गरेको थियो, किनकि उनीहरूले यसलाई राष्ट्रिय एकताको लागि खतरा ठानेका थिए र जातीय आधारमा संघीयता स्वीकार गर्न मानेनन्। कम्युनिस्टहरूले नै समावेशितालाई एजेन्डा बनाए, जसले महिलाहरूको ३३% प्रतिनिधित्व र दलित/जनजातिको कोटा सुनिश्चित गर्‍यो। जनयुद्धपछि आएका उपलब्धिहरू—जस्तै सामाजिक समावेशिता, जातीय मुक्ति र लिंग समानता—कम्युनिस्ट दबाब बिना असम्भव थिए। महिला सशक्तिकरण र शिक्षा पहुँच ढिलो हुन्थ्यो। महिलाले राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गर्न अझै दश–बीस वर्ष कुर्नुपर्ने थियो। दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सिमित रहन्थ्यो, उनीहरूले राज्य संरचनामा आवाज पाउन समय लाग्ने थियो। भेदभाव केवल सांस्कृतिक प्रथा होइन, संरचनागत प्रणालीको हिस्सा बनेको हुन्थ्यो। सामाजिक बहुलवाद र न्यायको बहस जन्मिनै सक्दैनथ्यो। सामाजिक समावेशीता केवल दाताको कृपाले वा अभिजात वर्गको मनोदयले सीमित रहन्थ्यो, अधिकारको रूपमा कहिल्यै मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो। कम्युनिस्टहरूले महिलाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले, जसले २०७२ को संविधानमा ३३% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो। दलित र जनजातिका लागि पनि, कम्युनिस्टहरूले जातीय मुक्ति र समावेशितालाई एजेन्डा बनाए, जसले २०६३ को अन्तरिम संविधानमा कोटा प्रणाली ल्यायो। यो बिना, दलितहरूको राजनीतिक पहुँच २५% भन्दा कम रहन्थ्यो, र जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व ग्रामीण क्षेत्रमा शून्यजस्तै हुन्थ्यो। शिक्षा प्रणाली अभिजात वर्ग केन्द्रित रहन्थ्यो। शहरका बच्चाहरूले मात्र विद्यालय र उच्च शिक्षा पहुँच पाउने थिए। गाउँका बालबालिकाले दशकौँसम्म आधारभूत शिक्षा पाउने थिएनन्। छात्रवृत्ति र प्रगतिशील शैक्षिक कार्यक्रम जन्मिनै सक्दैनथ्यो। २०४६ अघि, नेपालको साक्षरता दर करिब २९% थियो, जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा १०% भन्दा कम महिला साक्षर थिए। कम्युनिस्ट दबाबले २०४६ पछि शैक्षिक सुधारलाई तीव्र बनायो, जसले २०७८ सम्म साक्षरता दर ६८% पुग्यो। यो वैकल्पिक इतिहासमा, शिक्षा शहरकेन्द्रित रहन्थ्यो, जसले ग्रामीण विकासलाई रोक्दथ्यो। स्वास्थ्य सेवा केवल शहर र राजदरबार केन्द्रित रहन्थ्यो। ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी जनचेतना लगभग शून्य रहन्थ्यो। महामारी, पोषण अभाव र औषधि पहुँचको असमानता अझै गहिरो हुन्थ्यो। २०४६ को दशकमा, नेपालमा कुष्ठरोगको दर १०,००० मा १३ थियो, र क्षयरोगको दर १०,००० मा १३०० थियो—दक्षिण एसियाकै उच्च। कम्युनिस्टहरूको सामाजिक न्याय अभियान बिना, यो दर २०८२ सम्म पनि उच्च रहन्थ्यो, जसले मृत्युदरलाई बढाउँथ्यो। सांस्कृतिक चेतना पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बिना अवरुद्ध हुन्थ्यो। समाजको मूलधारमा प्रगतिशील विचार जन्मिनै सक्दैनथ्यो। लोककला, साहित्य, जनसाहित्य र क्रान्तिकारी विचारको प्रसार सीमित हुन्थ्यो। शहरी केन्द्र बाहिरको सांस्कृतिक गतिविधि स्थिर र परम्परागत बन्ने थियो। कला र साहित्यमा सामाजिक आलोचना र चेतनाको प्रवाह ढिलो हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले जनसाहित्य र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिए, जसले दलित र जनजाति लेखकहरूलाई स्थान दियो। यो बिना, सांस्कृतिक बहुलवाद कमजोर रहन्थ्यो। आर्थिक दृष्टिले पनि स्थिति फरक हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट दबाब र वैकल्पिक मोडेलको अनुपस्थिति हुँदा नेपाल छिट्टै नवउदारवादी नीतिमा केन्द्रित हुन्थ्यो। निजीकरण र खुला बजार लागू हुने थिए, तर ग्रामीण र कमजोर वर्गको लागि कुनै सुरक्षा थिएन। कृषि क्षेत्र ठूला जमिनदारको नियन्त्रणमा रहने थियो, किसान ऋण र भोगाइमा बाँधिने थिए। उद्योग र सेवा क्षेत्र शहरमा सीमित हुने थिए, ग्रामीण क्षेत्र अझै उपेक्षित रहने थियो। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा संरचनागत रूपमा अभावपूर्ण रहने थिए। वर्गीय विभाजन अझ गहिरो हुन्थ्यो। वास्तविक इतिहासमा, कम्युनिस्टहरूले विभिन्न सरकारहरू मार्फत सामाजिक सुधारलाई जोड दिए। यो वैकल्पिकमा, अर्थव्यवस्था भारत र पश्चिमी सहायतामा निर्भर रहन्थ्यो, जसले जीडीपी वृद्धि ३% भन्दा कम राख्थ्यो। राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा यस्तो वैकल्पिक नेपाल सतहमा स्थिर देखिन्थ्यो। हड्ताल, विरोध र गृहयुद्धको असर कम हुने थियो। पर्यटन र रेमिट्यान्स नियमित रहन्थ्यो। तर सतहको स्थिरता केवल भ्रम मात्र हुन्थ्यो। गाउँघरमा मौनता, दमन र राजनीतिक कल्पनाशून्यता अझै कायम रहन्थ्यो। नागरिक अधिकार केवल कागजमा सीमित रहने थियो। कम्युनिस्टहरूको भूमिका बिना, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कम हुन्थ्यो तर सामाजिक प्रगति रोक्न्थ्यो। बाह्य सम्बन्धमा पनि स्थिति फरक हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुपस्थितिमा नेपाल पूर्ण रूपमा अभिजात वर्ग र राजदरबारको प्राथमिकतामा आधारित विदेश नीति बनाउने थियो। भारतसँगको नजिकको सम्बन्ध मात्र होइन, चीन र अन्य देशसँगको सम्बन्ध पनि सीमित र अभिजात पक्षको हितमै केन्द्रित हुने थियो। आर्थिक सहयोग, विकास परियोजना र लगानी शहर र अभिजात वर्गको केन्द्रित योजना अनुसार मात्र सञ्चालन हुने थियो। कम्युनिस्टहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाए, जसले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता परियोजना ल्यायो। यो बिना, नेपाल भारतकेन्द्रित रहन्थ्यो, जसले सीमा विवादलाई बढाउँथ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले राज्य र समाजमा ल्याएका परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित थिएनन्। उनीहरूले जनताको कल्पनाशक्ति परिवर्तन गरे। जनताको चेतना र अधिकारबारे बहस समाजको मूलधारमा ल्याए। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्माएको थिएन भने, नेपालले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना आफैं बुझ्ने अवसर गुमाउने थियो। र जब जनताको कल्पनाशक्ति नै नजागेको भए, नेपालको इतिहास आज जहाँ छ—त्यहाँ आइपुग्ने नै थिएन। यो कल्पनाले हामीलाई वास्तविक इतिहासको महत्व सिकाउँछ, जसमा कम्युनिज्मले दोहोरो भूमिका खेलेको छ: परिवर्तनको उत्प्रेरक र अग्रगामी बाटोको निर्देशक।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय रहेको भन्दै सबै दलहरूले सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर संविधानविपरीत निर्वाचन धकेल्ने प्रयास भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय छलफलमा बोल्दै नेता पुनले भने, “घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा सरकारको तर्फबाट आएको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ । हाम्रो दलको तर्फबाट यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । सुरुका दिनमा सरकारले निर्वाचनलाई वैशाख–जेठतिर धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका थियो । अहिले त्यस्तो देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।” राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिन राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । जेन–जी आन्दोलनका साथीहरू पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पुनले भने, “हामी निर्वाचनका लागि सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ । तर खेल सुरु भइसकेपछि बीचमा नियम बदल्नु हुँदैन । त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।” उनले संविधानविपरीत सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन धकेले स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । “यदि ६ महिनाभित्र नयाँ संसद् आउन सकेन भने कि सडकले निर्णय गर्छ, कि पुरानो संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी सबै क्लियर हुनुपर्छ,” पुनले भने ।

काठमाडौं । विभिन्न जिल्लाबाट नेकपा (एमाले) परित्याग गरी चार दर्जनभन्दा बढी प्रभावशाली नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका पूर्व अध्यक्षदेखि हाल बहाल उपाध्यक्ष, वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्याङ्जा, ओखलढुंगा लगायत विभिन्न जिल्लाका एमाले नेताहरू नेकपामा प्रवेश गरेका हुन्। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टी संयोजक प्रचण्ड तथा सह–संयोजक माधव नेपालले टीका लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमध्ये २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य प्रल्हाद गिरि, डा. अन्जु यादव, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख श्रीलाल साह कानु, वर्तमान उपाध्यक्ष ज्योति चौरसिया, नेता लक्ष्मण चौरसिया, हनिफ अन्सारी (पूर्व वडा अध्यक्ष) तथा राजकुमार गुप्ता (सांसद प्रतिनिधि) रहेका छन्। यसैगरी, विन्ध्यवासिनीका पूर्व वडा अध्यक्ष संजय चौहान, राप्रपा प्रदेश सदस्य चिन्टु तिवारी, एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि उत्तम तिवारी, वडा अध्यक्ष प्रत्याशी अच्चेलाल मुखिया, बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर प्रत्याशी विपिन यादव, पूर्व वडा अध्यक्ष रामरेखा सिंह, वडा अध्यक्ष विरेन्द्र यादव (वडा नं. ७), राधा बैठा, मिना देवी बैठा, पोखरिया नगरपालिकाका उपमेयर प्रत्याशी उपेन्द्र ठाकुर, स्याङ्जाका एमाले नेता इस्लाम मियाँ तथा ओखलढुंगाका एमाले नेता सिताराम गुरुङलगायत पनि पार्टी प्रवेश गरेका छन्। नवप्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्दै सह–संयोजक माधव नेपालले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैलाई सम्मान मिल्ने र पद तथा अवसर पाउन दबाब दिनु नपर्ने वातावरण रहेको बताउनुभयो। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई बधाई दिँदै संयोजक प्रचण्डले उचित समयमा उचित निर्णय गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। देश संकटमा परेको अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो प्रवेशले पार्टीलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो। देशभर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीप्रति सकारात्मक प्रभाव र आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको पक्षमा जनतासँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

काठमाडौं — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले जेन–जी आन्दोलनलाई समाजवादी रूपान्तरणको पूर्वाभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरण र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्न जोडदार आह्वान गरेका छन्। फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको लामो विचारमा गजुरेलले वर्तमान राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न सक्षम नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। गजुरेलका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा पार्टीहरूभित्र मौलाएको व्यक्ति–केन्द्रित किचलोको अन्त्य गरी विखण्डित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै नेपाली विशेषतासहितको समाजवादी क्रान्तिको स्पष्ट कार्यदिशा तयार पार्नुपर्छ। उनले यो केवल संगठनात्मक पुनर्संरचना नभई निर्णायक राजनीतिक क्षण भएको बताएका छन्। जेन–जी आन्दोलनलाई रूसको १९०५ को विद्रोहसँग पूर्ण तुलना नगर्ने तर नयाँ विश्व परिवेशअनुसारको समाजवादी रूपान्तरणको पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्ने गजुरेलको धारणा छ। उनले औपचारिक समर्थन मात्र पर्याप्त नभई आन्दोलनको स्पिरिटलाई व्यवहारमा उतार्नु वास्तविक परीक्षा भएको जोड दिएका छन्।   संविधान निर्माणपछिका चरणमा राजकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको कामकारबाहीप्रति जेन–जीले उठाएका गम्भीर प्रश्नलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गजुरेलले संस्थागत समीक्षा, आत्मालोचना र व्यवहारगत रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले संसदवादी जडताबाट मुक्त, सिद्धान्तनिष्ठ र ईमानदार पार्टी पंक्ति निर्माणका लागि चाकरी–चापलुसी र सत्ता–संघर्षबाट अलग रही रचनात्मक सोच र संघर्षशीलताले भरिएका नवयुवालाई नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा ल्याउनुपर्ने संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन्। विशेष गरी आगामी संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा गजुरेलले “संक्रमणकालीन विशेष नीति” अन्तर्गत अपवादबाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय उपयुक्त र सम्मानजनक हुने सुझाएका छन्। उनीहरूको भूमिका वैचारिक निरन्तरता, संगठनात्मक अनुभव सम्प्रेषण र संस्थागत स्मृतिको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको मत छ। समानुपातिक प्रणालीमार्फत पार्टीभित्र र बाहिरका योग्य, प्रतिबद्ध र जनसरोकारसँग जोडिएका नयाँ क्षमता केन्द्रित चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। “जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, उत्तर खोज्न बाध्य बनाएको छ,” गजुरेलले लेखेका छन्, “अब इतिहास टार्ने होइन, निर्माण गर्ने घडी आएको छ। यही नै जेन–जीप्रतिको सच्चा सम्मान र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरणको बाटो हो।”

डा. आर अधिकारी  नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने केही व्यक्तित्वहरू केवल पदमा बसेका नेतामात्र हुँदैनन्, उनीहरू समयका प्रतिनिधि हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यस्तै व्यक्तित्व हुन्। उनी केवल एक दलका नेता होइनन्, उनी परिवर्तनको एउटा चरण हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्म, संविधान निर्माणदेखि समावेशी लोकतन्त्रसम्म—प्रचण्डको नाम नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणसँग गहिरो गरी जोडिएको छ। नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री भए, धेरै सरकार बने–भत्किए। तर देशको संरचना नै फेरिने खालको परिवर्तन सबैले ल्याउन सकेनन्। त्यो साहस, त्यो जोखिम र त्यो दृष्टि प्रचण्डले मात्र देखाए। त्यसैले आज, जब राजनीति फेरि अन्योल, अस्थिरता र अविश्वासको घेरामा छ, प्रगतिशील बाटोको कुरा गर्दा प्रचण्डको नाम केन्द्रमा आउनु स्वाभाविक हो। पालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन, यो राज्यको चरित्र परिवर्तनको कथा हो। यही सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझ्नुपर्छ। उनी कुनै एक कालखण्डका प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, उनी राज्य संरचना रूपान्तरणको एउटा केन्द्रीय पात्र हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि समावेशी लोकतन्त्र र वैकल्पिक आर्थिक सोचसम्म—प्रचण्डको भूमिका नेपालको प्रगतिशील यात्रासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धलाई केवल हिंसात्मक संघर्षका रूपमा हेर्नु इतिहाससँग अन्याय हुन्छ। त्यो आन्दोलन सामन्ती राज्य, राजतन्त्र र गहिरो सामाजिक असमानताविरुद्ध उठेको संरचनागत विद्रोह थियो। त्यसअघिको नेपालमा राजनीति केही सीमित वर्ग, जाति र भूगोलको नियन्त्रणमा थियो। दलित, महिला, जनजाति र गरिब किसानहरू राज्यका लागि केवल संख्या थिए, शक्ति थिएनन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धले पहिलो पटक ती समुदायलाई राजनीति गर्ने आत्मविश्वास दियो। गाउँ–गाउँमा राजनीतिक चेतना फैलियो, नेतृत्व उत्पादन भयो, र राज्यसँग प्रश्न गर्ने संस्कार विकसित भयो। जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै गणतन्त्रको स्थापना हो। राजतन्त्रको अन्त्य केवल राजाको विदाइ थिएन, त्यो “दैवी अधिकार” मा आधारित शासन प्रणालीको अन्त्य थियो। जनताको सार्वभौमिकता स्थापित हुनु थियो। यो परिवर्तन सजिलै आएको होइन। धेरै राजनीतिक शक्ति अन्तिम समयमा मात्र गणतन्त्रको पक्षमा आए, तर माओवादी आन्दोलनले सुरुदेखि नै गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो। यही स्पष्टताले परिवर्तन आधा बाटोमै रोकिएन। गणतन्त्रपछि सुरु भयो अझ जटिल र निर्णायक चरण—संविधान निर्माण। २०७२ सालको संविधान नेपालका लागि केवल कानुनी दस्तावेज होइन, सामाजिक सम्झौता हो। यो संविधानले पहिलो पटक राज्यलाई समावेशी, संघीय र धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दियो। संघीय संरचनाले शक्ति केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍यायो। स्थानीय सरकार कागजी संरचना होइन, अधिकारसहितको निकाय बन्यो। धर्मनिरपेक्षताले राज्यलाई नागरिकको बनायो, कुनै एक धर्मको होइन। यो संविधानको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको समानुपातिक समावेशिता हो। राज्यका सबै अंगमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका समुदायको सहभागिता संविधानमै सुनिश्चित गरियो। यो व्यवस्था कसैको दया होइन, संघर्षको परिणाम हो। यस प्रक्रियामा प्रचण्डले खेलेको भूमिका निर्णायक रह्यो। संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा धेरै दबाब, विरोध र आक्रमण प्रचण्डमाथि नै भयो, किनकि परिवर्तनको मुख्य वाहक उनी नै थिए। गणतन्त्रपछि प्रतिनिधित्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। राजतन्त्रकालमा संसदमा महिलाको उपस्थिति पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो। मन्त्रीस्तरमा महिलाको उपस्थिति लगभग शून्य थियो। आज संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छन्। स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। हजारौं महिला उपमेयर, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष बनेका छन्। यो परिवर्तन आकस्मिक होइन, जनयुद्ध र त्यसपछिको प्रगतिशील संविधानको प्रत्यक्ष परिणाम हो। दलित समुदायको अवस्थिति पनि उस्तै परिवर्तन भएको छ। पहिले दलित राजनीति बाहिर थिए। आज संविधानमै दलित अधिकार सुनिश्चित छ। दलित सांसद, मन्त्री, मेयर र उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका छन्। राज्य सेवामा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। जनजाति र मधेसी समुदायका लागि संघीय संरचनाले पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत बनाएको छ। मधेस आन्दोलनको समयमा पनि प्रचण्डले संवाद र समाधानको बाटो रोजे। संविधान संशोधनको पहल गरेर राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको भूमिका केवल राजनीतिक सुधारमा सीमित रहेन, उनले अर्थनीतिको दिशामा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरे। नेपाल लामो समयदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिमा चल्दै आएको छ, जहाँ राज्यको भूमिका कमजोर र बजारको नियन्त्रण बलियो हुन्छ। निजीकरण, ठूला व्यापारी–ठेकेदार केन्द्रित विकास र सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम ध्यान—यो मोडलले असमानता बढायो। प्रचण्ड सरकारले यस मोडललाई चुनौती दिने प्रयास गर्‍यो। पूर्ण रूपमा मोडल फेर्न सम्भव थिएन, तर दिशा परिवर्तनको संकेत दिइयो। “राज्य केवल नियामक होइन, विकासको अगुवा हुनुपर्छ” भन्ने सोच उनका नीतिहरूमा देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना, सरकारी लगानी बढाउने प्रयास, र निजी क्षेत्रमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउने सोच अघि सारियो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिइयो। कृषि, साना उद्योग, सहकारी र घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखियो। ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रम ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सोचबाट आएका हुन्। श्रम र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अघि बढाइयो। न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रमिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारमा राज्यको भूमिका बलियो बनाउने प्रयास गरियो। जनता आवास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गरे। यो सबै प्रयास नवउदारवादी सोचसँग ठोक्किने खालका थिए। यही कारण प्रचण्डलाई सधैं “अप्रिय” बनाउने प्रयास भयो। यसको विपरीत, ओली र कांग्रेस नेतृत्वको मोडल सत्ता साझेदारी, निजीकरण र पुरानो आर्थिक सोचमै अडियो। विकासभन्दा सत्ता व्यवस्थापन प्राथमिक बन्यो। आज नेपाल जेन जेड आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो पुस्ता पुराना भाषण र खोक्रा नाराबाट सन्तुष्ट छैन। उनीहरू रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक न्याय चाहन्छन्। यस्तो पुस्तासँग संवाद गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ, दबाउने होइन। प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा नै परिवर्तनसँग जुध्दै आएको छ, त्यसैले यो पुस्तासँग संवाद गर्ने अनुभव र क्षमता उनैसँग बढी देखिन्छ। प्रचण्ड पूर्ण नेता हुन् भन्ने दाबी यहाँ गरिएको छैन। तर विकल्पको प्रश्न गर्दा, नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरणको इतिहास हेर्दा, उनको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ। गणतन्त्र, संविधान, समावेशिता र वैकल्पिक अर्थनीतिको प्रयास—यी सबै बिना नेपालको आजको अवस्था सम्भव थिएन। यसैले प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु व्यक्ति पूजा होइन। यो परिवर्तनको इतिहासलाई स्वीकार गर्नु हो। आजको अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा, यदि प्रगतिशील बाटो सम्झनु छ भने, प्रचण्डलाई बेवास्ता गरेर त्यो सम्भव छैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ—आजको जटिल राजनीतिक मोडमा, जेन जेडको दबाब र जनताको अपेक्षाबीच, नेपालको प्रगतिशील यात्रालाई अगाडि बढाउने केन्द्रीय पात्र प्रचण्ड नै हुन्।

·     शब्द काका   आजको नेपाली युवाको दैनिकी हेर्दा एउटा साझा चित्र देखिन्छ— मोबाइल स्क्रिनमा झुकेको टाउको, औँलाले अनन्त स्क्रोल, र दिमागमा निरन्तर आवाज। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सोसल मिडियाले सूचना, मनोरञ्जन र तुलना सबै एकैचोटि दिइरहेका छन्। २०२५ मा हामी शैक्षिक दबाब, करियरको दौड, आर्थिक अनिश्चितता र “केही छुट्ला कि?” भन्ने FOMO को त्रिकोणभित्र बाँचिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा ध्यान टिकाउनु, गहिरो सोच्नु र आफैसँग संवाद गर्नु दिनदिनै कठिन हुँदै गएको छ।   यही हल्लाखल्लाबीच एउटा पुरानो तर शक्तिशाली अभ्यास बिस्तारै हराउँदै गएको छ— पढ्ने बानी। धेरैलाई पढाइ स्कुल–कलेजको बाध्यता जस्तो लाग्छ, वा फुर्सद हुने मान्छेको विलासिता। तर वास्तविकता यसको ठीक उल्टो हो। पढाइ आजको डिजिटल ओभरलोडले थिचिएको दिमागलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने औजार हो। नेपाली युवाहरू, जो मानसिक तनाव, पहिचानको द्वन्द्व र भविष्यप्रतिको डर बोकेर अगाडि बढिरहेका छन्, तिनका लागि पढ्नु भाग्ने माध्यम होइन; यो आफूलाई भेट्ने, बुझ्ने र बलियो बनाउने बाटो हो।   किन पढ्ने? सतही संसारमा गहिरो सोचको आवश्यकता “किन पढ्ने?” भन्ने प्रश्न आजका युवाका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सोसल मिडियाका एल्गोरिदमले छोटो, छिटो र भावनात्मक कन्टेन्ट प्राथमिकता दिन्छन्। यसले क्षणिक आनन्द दिन्छ, तर दीर्घकालमा ध्यानशक्ति कमजोर बनाउँछ, चिन्ता बढाउँछ र असन्तुष्टि जन्माउँछ। निरन्तर स्क्रोलिङले हामीलाई धेरै कुरा देखाउँछ, तर थोरै मात्र बुझ्न दिन्छ।   पढाइ यस प्रवृत्तिको प्रतिविष हो। नियमित किताब पढ्दा दिमाग शान्त गतिमा चल्न सिक्छ। अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि पढाइले मानसिक स्पष्टता बढाउँछ, एकाग्रता मजबुत बनाउँछ र मस्तिष्कमा गहिरा न्यूरल पाथवे बनाउँछ। यिनै पाथवेहरूले आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण क्षमता र दीर्घ स्मरणशक्ति विकास गर्छन्। सतही सूचना उपभोग गर्ने बानीको सट्टा गहिरो बुझाइ विकास गर्न पढाइ अपरिहार्य छ।   मार्क ट्वेनको प्रसिद्ध भनाइ यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ: “पढ्न नचाहने मान्छे र पढ्न नसक्ने मान्छेबीच कुनै फरक हुँदैन।”   यो वाक्य केवल कटाक्ष होइन, चेतावनी पनि हो। अवसरको युगमा पनि यदि हामीले सिक्न अस्वीकार गर्यौँ भने, परिणाम उस्तै हुन्छ।   नेपालजस्तो समाजमा, जहाँ युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अस्थिरता र सांस्कृतिक परिवर्तनको चापमा छ, पढाइले दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँछ। यसले आफ्नो सीमित अनुभवभन्दा बाहिरको संसार देखाउँछ, अरूका पीडा बुझ्न सिकाउँछ र निर्णय क्षमता सुधार गर्छ। केही अध्ययनअनुसार नियमित पढाइले जीवनका निर्णयहरू अझ सचेत र विवेकपूर्ण बनाउन सहयोग गर्छ।   मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि पढाइ अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हो। एउटा राम्रो किताबमा डुब्नु भनेको केही समयका लागि बाहिरी हल्लाबाट टाढा हुनु हो। अनन्त नोटिफिकेसन, तुलना र चिन्ताबाट अलग भएर दिमागलाई सास फेर्ने ठाउँ दिनु हो। डा. स्युसको सरल तर गहिरो भनाइ यही कुरा सम्झाउँछ: “जति धेरै पढ्छौ, त्यति धेरै जान्छौ। जति धेरै सिक्छौ, त्यति धेरै ठाउँमा पुग्छौ।” यी ठाउँ भौगोलिक मात्र होइनन्, मानसिक र बौद्धिक पनि हुन्। ________________________________________ के पढ्ने? आफूलाई भेटिने किताब छान्ने कला   के पढ्ने भन्ने प्रश्नको एउटै सही उत्तर हुँदैन, किनकि मानिस एउटै हुँदैनन्। बजारमा हजारौँ किताब छन्, तर सबै किताब सबैका लागि हुँदैनन्। त्यसैले पढ्ने बानी बसाल्न खोज्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो रुचिलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। जबरजस्ती “गम्भीर” किताबबाट सुरु गर्दा धेरैजसो मानिस बाटोमै थाक्छन्। पढाइ भनेको सोच्ने गति कम गर्नु हो। जब हामी किताब पढ्छौँ, दिमाग एकैचोटि धेरै दिशामा तानिँदैन। शब्दसँगै भावना, पात्रसँगै जीवनका प्रश्न आउँछन्। यही प्रक्रियाले ध्यान, सहानुभूति र आलोचनात्मक सोच बलियो बनाउँछ।   पढ्ने बानीको सुरुवात आख्यानात्मक कथा र उपन्यासबाट गर्नु सहज हुन्छ। कथा पढ्दा दिमाग स्वतः बग्छ, कल्पना सक्रिय हुन्छ र पढाइ बोझ होइन, यात्रा जस्तो लाग्छ। घटना–प्रधान कथाहरूले पृष्ठ पल्टाउने इच्छा जगाउँछन्। त्यसैगरी विभिन्न व्यक्तित्वका जीवनी पढ्दा प्रेरणा मिल्छ— ती मानिसहरू पनि कहिल्यै साधारण थिए भन्ने अनुभूति हुन्छ।   तर पढाइ नेपाली अनुभव र आकांक्षासँग मेल खाने हुनुपर्छ। आफू र आफ्नो वरिपरिको संसार कतै न कतै भेटिने रचनाले गहिरो असर पार्छ। त्यससँगै विश्व दृष्टिकोण जोड्न केही अन्तर्राष्ट्रिय किताब मिसाउनु उपयोगी हुन्छ। उदाहरणका लागि, जेम्स क्लियरको Atomic Habits ले साना बानीले कसरी ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा सरल भाषामा बुझाउँछ। यो किताब सोसल मिडियाले बिगारेको ध्यान र अनुशासन पुनः निर्माण गर्न चाहने युवाका लागि विशेष उपयोगी छ।   चिमामान्डा न्गोजी अडिचीको We Should All Be Feminists ले लैंगिक समानताको विषयलाई नारा होइन, जीवनको अनुभवबाट बुझाउँछ। नेपालजस्तो समाजमा, जहाँ लैंगिक भूमिकाबारे बहस अझै जारी छ, यो किताबले युवा नारी र पुरुष दुवैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ।   दस्तावेज होइन, साहित्यले त झन् मानिसलाई आफूभित्र हेर्न बाध्य बनाउँछ। फ्रान्ज काफ्काका कथाहरू पढ्दा धेरैलाई असहज लाग्न सक्छ, तर ती असहजता नै आधुनिक मानिसको वास्तविकता हो। The Trial वा Metamorphosis जस्ता कृतिहरूले प्रणाली, एक्लोपन र अस्तित्वको प्रश्न उठाउँछन्— आजका युवाले भोगिरहेका प्रश्नसँग मेल खाने।   फ्योदोर दोस्तोएभ्स्कीका उपन्यासहरू— Crime and Punishment वा Notes from Underground— ले मानिसको अन्तरद्वन्द्व, अपराधबोध र नैतिक संघर्ष देखाउँछन्। यी किताबहरू सजिलो छैनन्, तर सोच्ने बानी बसिसकेपछि यिनले दिमाग हल्लाइदिन्छन्।   मैक्सिम गोर्कीको लेखनले श्रमिक जीवन, वर्गीय पीडा र चेतनाको विकास देखाउँछ। उनको Mother जस्ता कृतिहरूले सामाजिक यथार्थसँग आँखा जुध्न सिकाउँछन्। यस्ता किताबहरू पढ्नु प्रचार मान्नु आवश्यक छैन; ती त इतिहासको एउटा आवाज मात्र हुन्।   पढाइको यात्रामा विविधता आवश्यक छ। अत्यधिक काल्पनिक संसारमै सीमित हुनु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। जब पढ्ने बानी बस्छ, तब इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रजस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा सोचको स्तर नै बदलिन्छ। किताबहरू केवल ज्ञानको भण्डार होइनन्; ती सोच्ने तरिका बदल्ने उपकरण हुन्।   के पढ्ने? आफू, समाज र संसार भेटिने किताबहरू   के पढ्ने भन्ने कुरा अन्ततः आफू कहाँ उभिएको छु भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। सुरुमा सबैलाई गहिरो दर्शन पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। पढ्ने बानी बसाल्न कथा नै सबैभन्दा सहज ढोका हो।   हिन्दी साहित्यमा प्रेमचन्दका कथा र उपन्यासहरू— गोदान, कफन, निर्मला— ले साधारण मानिसको जीवन, गरिबी, अन्याय र नैतिक द्वन्द्व देखाउँछन्। यी कथा कुनै ठूलो सिद्धान्त होइनन्, तर समाजको ऐना हुन्। चिनियाँ लेखक लु शुनका कथाहरू— Diary of a Madman— ले परम्परा, अन्धविश्वास र सामाजिक दबाबमाथि प्रश्न उठाउँछन्। ती कथा आजका युवाका लागि पनि सान्दर्भिक लाग्न सक्छन्।   नेपाली साहित्यमा पारिजातको शिरिषको फूल ले प्रेम, निराशा र अस्तित्वको पीडा अत्यन्त सरल तर गहिरो भाषामा प्रस्तुत गर्छ। नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफे ले युद्ध, प्रेम र मानवीय संवेदनालाई युवाको भाषामा ल्याउँछ। अमर न्यौपानेका सेतो धरती र पनिपछि जस्ता कृतिहरूले नेपाली समाजका दबिएका आवाजहरू बोल्न दिन्छन्। कृष्ण धरावासीको राधा ले मिथकलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न सिकाउँछ।   यी किताबहरू “पढ्नैपर्छ” भन्ने सूची होइनन्। तर यिनबाट सुरु गर्दा नेपाली समाज, इतिहास र मानवीय भावना बुझ्न सजिलो हुन्छ।   यदि हल्का र लोकप्रिय फिक्सनबाट सुरु गर्न मन छ भने पनि त्यो गलत होइन। पाउलो कोएल्होको The Alchemist ले सरल कथामार्फत उद्देश्य र यात्राको कुरा गर्छ। खालिद होसेनीको The Kite Runner ले मित्रता, अपराधबोध र क्षमाको कथा भन्छ। यस्ता किताबहरूले पढ्ने स्वाद जगाउँछन्।   यथार्थवाद (realism) तर्फ आकर्षण बढ्दै गएपछि साहित्य अझ अर्थपूर्ण लाग्न थाल्छ। यस्ता कृतिहरूले संसार सुन्दर मात्र होइन, जस्तो छ त्यस्तै देखाउँछन्। यही इमान्दार दृष्टिले पाठकलाई बलियो बनाउँछ। ________________________________________   कसरी पढ्ने? बिस्तारै, तर निरन्तर पढाइ कुनै दौड होइन। दिनको १५–२० मिनेटबाट सुरु गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ। बसमा, सुत्नुअघि, वा बिहानको शान्त समयमा किताबसँग बस्ने बानी बसाल्दा दिमाग आफैँ त्यसको खोजी गर्न थाल्छ। मोबाइल टाढा राखेर पढ्दा सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ, तर केही दिनमै फरक महसुस हुन्छ।   धेरै युवालाई समस्या पढ्न नजानु होइन, निरन्तरता नहुनु हो। व्यस्त जीवन, मोबाइलको आकर्षण र थकानबीच पढाइलाई समय दिन गाह्रो लाग्छ। त्यसैले पढ्ने तरिका सरल र व्यवहारिक हुनुपर्छ। दिनको धेरै समय छुट्याउन नसके पनि १५ मिनेट पर्याप्त हुन्छ। बस यात्रामा, सुत्नुअघि, वा बिहानको शान्त समयमा पढ्ने बानी बसाल्दा विस्तारै समय आफैँ बढ्छ। फोनलाई टाढा राखेर, नोटिफिकेसन बन्द गरेर पढ्दा दिमाग छिट्टै किताबमा डुब्छ।   पढाइलाई निष्क्रिय होइन, सक्रिय बनाउनुपर्छ। मन छोएको वाक्य अन्डरलाइन गर्नु, सानो नोट लेख्नु, वा साथीहरूसँग छलफल गर्नुले पढाइलाई गहिरो बनाउँछ। यसरी पढाइ एक्लो गतिविधि होइन, संवादमा बदलिन्छ। समयसँगै किताब दैनिकीको हिस्सा बन्छ— कामबाट भाग्ने होइन, कामभन्दा अर्थपूर्ण ठाउँमा पुग्ने माध्यम।   ________________________________________ निष्कर्ष: किताब उठाउनु भनेको भविष्य रोज्नु हो नेपाली युवा आज परिवर्तनको बीचमा उभिएको छ। यस्तो बेला पढ्ने बानी अपनाउनु कुनै नास्टाल्जिया होइन। यो आफ्नो सोचलाई गहिरो बनाउने अभ्यास हो। कुन किताबबाट सुरु गर्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन। महत्वपूर्ण कुरा सुरु गर्नु हो। ल आउनुस आज एउटा किताब खोलौं सायद त्यही पानाबाट तिमीले आफूलाई अलिकति नयाँ रूपमा भेट्नेछौ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको तयारी पूरा भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले निर्वाचन आयोगको निर्देशन प्राप्त हुनेबित्तिकै छपाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । केन्द्रले चारवटा अत्याधुनिक छापाखाना र २५० जना जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ । मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक कागज, मसी तथा मेसिनका पार्टपुर्जा पनि जोहो गरिसकिएको जनाइएको छ ।  केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोगसँग आइतबार पनि छलफल भएको छ । आयोगले निर्देशन दिएलगत्तै पुस १६ गते आसपासबाट छपाइ सुरु गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिने छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन ९३ दलले निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ गरी करिब चार करोड थान मतपत्र छाप्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ मात्रै डेढ करोडदेखि दुई करोड थानसम्म मतपत्र आवश्यक पर्ने जनक शिक्षाले जनाएको छ । मतपत्र छपाइका लागि करिब २५ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसअघि पनि जनक शिक्षाले विभिन्न निर्वाचनका मतपत्र छपाइ गर्दै आएको छ । हाल केन्द्रले नेपाल टेलिकमका रिचार्ज कार्डसमेत छापिरहेको छ । यसैबीच, मतपत्र छपाइका कारण विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित नहुने जनक शिक्षाले स्पष्ट पारेको छ । हालसम्म एक करोड २० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइसकिएको र बाँकी पनि निर्धारित समयमै छापिने केन्द्रले जनाएको छ । 

काठमाडौं  । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनलाई विध्न–बाधाबाट जोगाएर सफल बनाउन सबैलाई एकजुट हुन अपील गर्नुभएको छ । उहाँले सोसियल मिडियामा स्टन्टबाजी गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रवृत्तिलाई रोगको संज्ञा दिँदै आफ्नो पार्टी सही विचारका आधारमा अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शनिबार आयोजित पार्टी एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “सोसियल मिडियामा स्टन्टबाजी गरेकै भरमा जनतालाई भ्रमित पार्ने रोगजस्तै लागेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सही विचारका आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छ ।” संविधानको प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ परिस्थितिमा सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको निर्वाचन सोही मितिमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर पुरानै सरकार बन्ने सम्भावनाबारे भइरहेको बहसलाई भ्रमपूर्ण बताउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यो भ्रममा नपर्न अपील गर्न चाहन्छु । ती साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु— त्यो सजिलो छैन ।” उहाँले देशमा एकथरी मानिसले निर्वाचन विथोल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आम नेपाली जनतालाई निर्वाचन सफल पार्न एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । “यो नै विध्न–बाधाको विकल्प हो । अरू विकल्पमा जाँदा अझ खतरातर्फ जान सक्छ,हाम्रो पार्टीले नयाँ परिस्थितिमा सरकारद्वारा घोषितको निर्वाचन फागुन २१ को निर्वाचन फागुन २१ मै हुनुपर्छ ।” प्रचण्डले थप्नुभयो । युवा पुस्ता (जेनजी) को सच्चा अभिभावक र प्रतिनिधित्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेको दाबी गर्दै उहाँले उमेरले मात्र सबै नहुने बताउनुभयो । “समाज युवा, प्रौढ र बुढाहरूको अनुभव एकीकृत समायोजन गरेर जानुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो । सोही सभामा प्रचण्डले काठमाडौंको खुलामञ्च नागरिकका लागि खुला हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । आफूहरूले सभा गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासँग आग्रह गर्दा पनि खुलामञ्च उपलब्ध नभएको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एउटा पनि मञ्च नहुनु नेपाल देशकै निम्ति लज्जाको विषय हो । नेपाल सरकार र महानगरका प्रतिनिधिलाई यस विषयमा जोडदार आग्रह गर्दछु ।”

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी इमानदारीका साथ अगाडि बढिरहेको दाबी गर्दै देश विकासका लागि एक पटक मौका दिन जनतासँग आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, “हामी साँच्चै जनताको चाहनालाई साकार पार्न इमानदारीका साथ अगाडि बढेका छौं कि छैनौं, हामीलाई एक पटक तपाईंले मौका दिनुपर्छ। हामीले आजसम्म इमानदारीको राजनीति, देशभक्तिको भावना, देशप्रेम र सेवाको भावनालाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं।” उनले पार्टीले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन गर्न पनि आग्रह गरे। “देशमा गणतन्त्र ल्याउने सन्दर्भमा होस् वा त्यसअघि निरंकुशता अन्त्य गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने वा देशको विकासका योजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस्, हामी चुनौतीका साथ भन्छौं– हामीले खेलेको भूमिकाको एक–एक मूल्यांकन गर्नुस्। राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुस्, नराम्रो भए आलोचना गर्नुस्, हामी स्वीकार गर्न तयार छौं,” उनले भने।